Skip to main content

ताज्या घडामोडी । फेब्रुवारी २०२३

लेखक वामन देशमुख यांनी गुरुवार, 02/02/2023 04:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
काल १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्यांचे भाषण इथे वाचता येईल आणि इथे पाहता येईल. नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पावर माध्यमांतून चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे. अडाणींच्या कंपन्यांवर झालेले आरोप, त्यांनी FPO रद्द केल्याची घटना यांचीही या चर्चेला फोडणी आहेच! अर्थसंकल्पांतील उत्पन्नकराचा दरप्रस्ताव हा मध्यमवर्गीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. या वर्षी नवीन कर योजनेत सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. Budget-2023 अर्थसंकल्पातील "अर्थाशी" थेट संबंधित नसलेल्या या दोन बातम्या पॅन कार्डाला ओळखपत्र म्हणून मान्यता एआइ विकसन केंद्र निर्मितीची घोषणा अर्थचर्चेसाठी काही उपयुक्त दुवे: केंद्रीय अर्थसंकल्प अधिकृत दुवा केंद्रीय अर्थसंकल्प विकिपान भारत आर्थिक सर्वेक्षण विकिपान अडाणी चर्चेचे मिपापान --- १ फेब्रुवारी हा हिजाब दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यासंबंधित हे भारतातील दुवे: हिजाब हवा हिजाब नको हिजाब हे काफिर स्त्रियांना मुस्लिम बनवण्याचे साधन हिजाबबद्धल डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार: मिपापान इराणी स्त्रियांची हिजाबविरोधी निदर्शने: विकिपान --- अवांतरः वरील लिखाणात दुवे (links) देताना ही युक्ती वापरण्यात आली आहे. --- अती-अवांतरः आंतरजालावर कोणत्याही बातम्या शोधल्यावर प्रिंट वायर एनडीटीव्ही टाइम्स लोकसत्ता मटा वगैरे संस्थळे प्रामुख्याने दिसतात. पांचजन्य, ऑर्गनाइझर, तरुण भारत वगैरे संस्थळे दिसत नाहीत. (संघप्रणीत पक्षाचे सरकार केंद्रांत सत्तेत येऊन सलग नऊ वर्षे / एकूण पंधरा वर्षे होत आहेत.)

वाचने 20112
प्रतिक्रिया 138

प्रतिक्रिया

मोहम्मद आरिफने विधवा चंदा हिच्याशी मैत्री करण्यासाठी गुड्डू राजपूत या हिंदू नावाचा दुरूपयोग केला आणि नंतर तीची हत्या केली. मोहम्मद हिंदू आहे असे समजून चंदा ही महिला त्याच्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकली. या जोडप्याने एकत्र राहण्यास सुरुवात केली. त्याने चंदाला तिचं गावीचं घर विकून त्याच्यासोबत राहायला लावलं. त्यात एक कोटी रुपये मिळाले. पण त्यानंतर त्याने त्याचे खरे रंग दाखवले. इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास नकार दिल्याने मोहम्मद आरिफने तिची निर्घृण हत्या केली. चंदाला दोन लहान मुली आहेत. महिलेने धर्मांतराच्या मागणीचे पालन करण्यास नकार दिल्याने आरोपीने तिची हत्या केल्याचे पोलिसांनी पुष्टी केली. आरिफला अटक करण्यासाठी गेले असता त्याने त्यांच्यावर गोळीबार केला. मृत महिलेच्या लहान मुलीने सांगितले की, आरिफचे तिच्या आईशी पैशावरून वारंवार भांडण होत असे. तिने पुढे सांगितले की जेव्हापासून चंदासमोर आरिफची धार्मिक ओळख उघड झाली, तेव्हापासून त्याने तिच्यावर इस्लाम स्वीकारण्यासाठी आणि घरी नमाज अदा करण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. चंदाने त्याच्या मागण्या मान्य करण्यास विरोध केल्यास आरिफ बेदम मारहाण करायचा.

पीडोफिलिक ट्विट्स करणारा हिंदू विरोधाचा प्रखर चेहेरा असणारा तन्मय भट याला कोटक ग्रुपने जाहिरातीत घेतल्याने भारतात संताप व्यक्त झाला. अनेक लोकांनी आपली खाती बंद करण्याची मागणी केल्याने शेवटी कोटक ग्रुपने तन्मय भट ची जाहिरात मागे घेतली. आता ही जाहिरात तयार करणार्‍या गुरनानी नामक माणसाच्या Schbang नावाच्या कंपनीचा करारही तोडावा आणि ही कंपनी काळ्या यादीत टाकावी म्हणून मागणी होत आहे.

एकनाथ शिंदेंना शिवसेना आणि धनुष्यबाण मिळालं, निवडणूक आयोगाचा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/the-election-commission-of…

In reply to by mayu4u

शिवसैनिकांचे व‌ एकनाथ शिंदे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!

In reply to by mayu4u

पक्षांची ,घटनेची, पदाधिकारी यांची रीतसर नोंदणी इकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक आयोगाकडे रेकॉर्ड नाही. तर आदेशांना काही वजनच राहात नाही.

In reply to by mayu4u

राठांची शिवसेना केव्हाच संपली. पण अजूनही त्यांचा ताठा, अहंकार, भ्रम कायम आहे. दुर्दैवाने भाजप अश्या पूर्ण संपलेला पक्षाला विनाकारण अवास्तव महत्त्व देऊन स्वतःच्या पायावर पुन्हा एकदा धोंडा पाडून घेणार आहे. जवळपास शून्य अस्तित्व असलेल्या मूळ शिवसेनेला १९८९ मध्ये तत्कालीन भाजप नेत्यांनी असेच अवास्तव महत्त्व देऊन मोठे केले व स्वत:ची वाढ खुंटवून ठेवली होती. २०१४ मध्ये भाजपने सूज्ञपणे हे जोखड मानेवरून उतरून फेकून दिले होते. परंतु मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा एकदा या संपत आलेल्या पक्षाला अवास्तव महत्त्व देऊन जिवंत ठेवून शेवटी युती करून भाजपची सत्ता घालविली. आता फुटीनंतर व निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिल्लक सेनेतील उर्वरीत बुणगे सुद्धा बाहेर पडतील व हा पक्ष अधिकृतपणे संपेल. शिंदे व त्यांच्या गटातील सामंत, केसरकर तसे बरे नेते आहेत. फार बडबड करीत नाहीत तसेच उर्मटपणा, फुशारक्या, माज दिसत नाही. परंतु या गटात आलेले राठोड, सरनाईक, सत्तार वगैरे उपद्व्यापी व अनेक आरोप असलेले नेते अंतिमतः भाजपसाठी अत्यंत तोट्याचे ठरणार आहेत. या गटाला सुद्धा अवास्तव महत्त्व देणे ही भाजपची घोडचूक ठरेल. एकंदरीत महाराष्ट्राला लागलेली कीड बऱ्याच प्रमाणात नष्ट झाली आहे हे महाराष्ट्राचे भाग्यच आहे.

In reply to by Trump

राठा. मनसेने २०१४ मध्येच शेवटचा आचका दिला. भाजपने पुन्हा युती करण्याचा मूर्खपणा केला नसता तर उठा सेनेने २०१९ मध्ये शेवटचा आचका दिला असता. आता २०२४ मध्ये उठा सेनेच्या शवपेटिकेवर अखेरचा खिळा ठोकला जाईल.

In reply to by mayu4u

उद्धव ठाकरे मुक्त शिवसेनेचे स्वप्न २०१९ मधे पाहिले होते. ते पूर्ण झाले. देवाचे आभार. भाजपात फडणवीस विरोधक असे पर्यंत शिवसेना जिवंत राहीली पाहिजे हे स्वप्न तर ६ महिन्यापूर्वीच वास्तवात आलंय. चला. आता २०२४ च्या निवडणूकांपर्यंत आराम. _/\_

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Tayc - N'y pense plus

चौदा तासांचा प्रवास वाया. केनेडी तळावरची लाईट गेलेली. आणि दुसरीकडे उतरवणे योग्य वाटले नाही. परत आकलंड.

In reply to by कंजूस

जरा स्पष्टता यावी म्हणून असे म्हणावे लागेल की ऑकलंड ते अमेरिका आणि परत ऑकलंड असा प्रवास केला नसून (जे सलग एकाच फुल टँक फ्युएलमध्ये होणे शक्य नाही), तिकडे उतरवता येणार नाही हे कळल्यावर अर्ध्या वाटेच्या थोडे अलीकडून परत फिरवलं. हा संपूर्ण मार्ग मुख्यत: महासागरावरुन आहे. Critical point आणि point of no return अशा दोन बिंदूंबद्दल पूर्वी इथे लिहिलं होतं. त्यानुसार वाटेतच हा निर्णय घ्यावा लागतो. PNR पार झाला असता तर अमेरिकेपर्यंत जावेच लागले असते. इन द्याट केस अन्य कोणत्यातरी विमानतळावर divert व्हावे लागले असते. त्यात नियमांच्या कचाट्यात बरेच दिवस विमान तिकडे अडकून पडले असते. इतर शेड्युलड फ्लाइट्सवर विपरीत परिणाम झाला असता. एकूण प्रवास १४ तास.

In reply to by गवि

थोडक्यात मोठे विमानतळही अडचणींतून सुटले नाहीत. आता पुढचे डिझाईन असं असेल की विमानतळाचे वेगळे भाग करून त्यांचा वीज पुरवठा वेगवेगळा ठेवतील. छोटे छोटे जेनरेटरस कामाला लावता येतील.

In reply to by श्रीगुरुजी

टोकेरी कंस किंवा स्माईली असल्यास त्या काढून प्रकाशित करावा. टोकेरी कंस HTML tag समजले जाऊन मजकूर अदृश्य होतो


In reply to by श्रीगुरुजी

बोलक्या माणसास परदेशी विद्यापीठे बोलावणारच. शशी थरूर, सलमान रश्दी,मलाला,शोभा डे,तवलीन सिंग, फादर दिब्रिटो, यांना बोलावून त्यांची मते त्यांच्याकडूनच ऐकायची असतात. विद्यापीठांचं काम विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी साहित्य उपलब्ध करून देणे आहे . पुस्तकांचे लेखक, पुस्तके, मिळवणे आलेच.

In reply to by श्रीगुरुजी

त्यांनी स्वतःचे काय करून घेणे किंवा यातून काय संदेश घेणे हे त्यांच्या कुवतीवर आहे. मागच्या आठवड्यातच मा. मोदी म्हणाले की काही लोक बोलून स्वतःलाच उघड ( एक्स्पौज) करतात. गांधीजींना शिव्या देणारे पत्र आल्यावर त्यांनी त्यातली टाचणी काढून घेतली. "कामाची वस्तू मी घेतली आहे."

In reply to by श्रीगुरुजी

ऑक्सफर्डने (हो त्याच ऑक्सफर्डने जिथून मनमोहन सिंग पी.एच.डी झाले) मागे बिलावल भुत्तोलाही बोलावले होते. हार्वर्डनेही बिलावलला बोलावले होते. मागे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने राहुललाही बोलावले होते. असल्या विद्यापीठांमध्ये या लोकांची तळी उचलणारे कोणीतरी प्रोफेसर असेल की मग ते त्यांना बोलायला बोलावतात. याचा अर्थ असले लोक फार मोठे तत्वज्ञ झाले असा अजिबात होत नाही. केंब्रिजमध्ये श्रुती कपिला म्हणून इतिहास विभागात प्रोफेसर आहे. तिने मास्टर्स डिग्री जे.एन.यु मधून घेतली आहे. जे.एन.युच्या इतिहास विभागातील रोमिला थापर या आद्य पुरोगामी विचारवंत प्रोफेसरशी या श्रुती कपिलाचे चांगले जमते. असल्या प्रोफेसरने रागाला बोलावले असेल तर त्यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. मागे लॉक डाऊनच्या काळात रघुराम राजननेही रागाबरोबर दीडेक तास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केले होते आणि ते भारत जोडो यात्रेलाही गेले होते. उद्या शिकागोमध्येही रघुराम राजनने रागाला बोलावले तर त्यात काहीही आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. रागाला केंब्रिजने भारत-चीन संबंधांवर बोलायला बोलावले आहे. मागे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये तो गेला होता तेव्हा डोकलाम संघर्ष चालू होता. तेव्हा तो सतत म्हणत होता की हा संघर्ष भारताने वेगळ्या प्रकारे हाताळायला हवा. कोणीतरी त्याला प्रश्न विचारला की वेगळ्या प्रकारे म्हणजे नक्की कसा? तर त्यावर रागाचे उत्तर होते की त्याविषयीची पूर्ण माहिती त्याच्याकडे नाही म्हणून नक्की कशाप्रकारे संघर्ष हाताळायला हवा होता हे त्याला सांगता येणार नाही. पण भारताने तो संघर्ष वेगळ्या प्रकारे हाताळायला हवा होता यावर तो ठाम होता. असल्या लोकांना असे मोठे मोठे विचारवंत प्रोफेसर लोक बोलावतात आणि आपलीच शोभा करून घेतात. असले प्रकार बघितले की प्रा.डॉ या जमातीविषयी एकेकाळी वाटणारा आदर आता अगदी पूर्ण नाहिसा झाला आहे.

राहुल गांधी केंब्रिज मध्ये भारत चीन संबंधावर भाषण देणार आहे. अर्थातच युद्ध प्रिय मोदींनी चीन सोबत तणाव वाढविला इत्यादी राहणार.

In reply to by विवेकपटाईत

अर्वाचीन गद्य वाङ्मयाच्या इतिहासात पी एच डी केलेल्या प्राध्यापकाला प्लुटोनियमच्या अणुकेंद्रकीय रसायनशास्त्रावर व्याख्यान देण्यास सांगितले तर कसा गोंधळ उडेल तीच स्थिती इथे आहे.

Why India as new superpower could spell trouble for the West https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Why-India-as-new-superpower-c… World's largest democracy drifts away from ideal as its power grows Indian Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Joko "Jokowi" Widodo in Bali, Indonesia, on Nov. 16, 2022. Modi is managing "to amplify the voice" of India. © Reuters TORU TAKAHASHI, Nikkei senior staff writerJanuary 29, 2023 17:30 JST TOKYO -- In a bitterly divided world rife with uncertainties, India is seeking to become a superpower that could eclipse China. With the war in Ukraine in a quagmire and Beijing facing the possibility of a big COVID-19 rebound, New Delhi is quietly raising its geopolitical profile, but India's rise might not be welcome news for Western democracies. India showed its ambition to play a greater role in world affairs during the Voice of the Global South Summit, an online meeting the country hosted on Jan. 12-13. According to the Indian government, 125 developing nations took part in the conference, discussing a range of issues in 10 sessions, each focused on specific policy areas. "Your voice is India's voice and your priorities are India's priorities," said Indian Prime Minister Narendra Modi in the opening session. "Our aim is to amplify the Voice of the Global South." India is also seeking to use its new Group of 20 presidency to voice the discontent of developing nations, many of which suffer from higher food and energy prices and the effects of global warming and geopolitical tensions. Those nations say developed countries are mostly responsible for those problems but they are the ones to suffer the most. India's ambition to lead the "Global South" reflects its growing self-confidence. With its population surpassing 1.4 billion, the country is on track to overtake China as the most populous nation this year -- the first time that will happen since the United Nations began tracking global demographic data in the 1950s. Indians hold balloons during a New Year's celebration outside a church in Ahmedabad, India, on Jan. 1. © Reuters In 2022, India likely topped Britain, its former colonial master, in terms of gross domestic product, making the South Asian nation the world's fifth largest economy, according to the International Monetary Fund. The Asian Development Bank has projected India's economy will grow at a torrid pace of 7.2% this year, the highest among its 46 members in the Asia and Pacific region. India's economic growth has been driven by the global trend toward diversified supply chains that has emerged from the intensifying U.S.-China rivalry and the COVID pandemic. Drawn by the country's huge potential market, Apple has started assembling its latest iPhone 14 in India, moving some production away from China and other locations. Taiwan's Hon Hai Precision Industry, better known as Foxconn, has teamed up with Vedanta, an Indian natural resources conglomerate, to jointly make semiconductors in India. In a fiscal 2022 survey of Japanese companies by the Japan Bank for International Cooperation, India topped the list of possible destinations for overseas expansion, reclaiming the crown for the first time in three years. India is expected to overtake Germany in terms of GDP in 2025 and Japan in 2027 to become the third largest economy after the U.S. and China. Modi has pledged to make India a developed country by 2047, when it celebrates the 100th anniversary of its independence. India is also a major source of leading business and political talent. The U.S. tech industry is supported by a legion of Indian-born tech experts, including Satya Nadella, chairman and chief executive of Microsoft, and Alphabet CEO Sundar Pichai. Well-known Western politicians with Indian backgrounds include U.S. Vice President Kamala Harris and British Prime Minister Rishi Sunak. But New Delhi's attempt to raise its global profile has not always been successful. Roughly a year after the pandemic began, India launched an export drive for domestically made vaccines to compete with China's "vaccine diplomacy." But it abruptly suspended the program after it was hit by massive COVID outbreaks at home, irking many recipient countries. India's democratic credentials have been called into question as it has failed to denounce Russia's invasion of Ukraine. India has been critical of China's expansionary policy since its bloody Himalayan border clash with the country in 2020. New Delhi continues to blast Beijing for threatening its territorial integrity and sovereignty but has refused to join the West in rebuking Moscow's invasion despite its clear violation of international law. While known for its nonalignment policy, India has made some strategic moves to counter China's naval expansion into South Asia. It has teamed up with Japan, the U.S. and Australia to form the Quad, a loose strategic coalition in the Indo-Pacific region. It also has deepened ties with Europe, which has its own design for the area. From the perspective of the U.S., which sees its rivalry with China as a battle between democracy and autocracy, India belongs to the democratic camp. India's reluctance to cooperate with democratic countries has greatly dismayed and frustrated Western countries. They know Russia and India have a long history of alliance, but it is still difficult for them to understand why a country that shares many values and strategic interests tries to keep its distance from them in the face of Moscow's aggression. Last spring, leaders in the democratic camp, including Japanese Prime Minister Fumio Kishida, then-British Prime Minister Boris Johnson and European Commission President Ursula von der Leyen visited India. U.S. President Joe Biden held an emergency online meeting with Modi. They all tried to persuade India to join the alliance of democratic powers against Russia. Indian Prime Minister Narendra Modi indirectly scolded Russian President Vladimir Putin in front of reporters in Samarkand, Uzbekistan, on Sept. 16, 2022. © Reuters In September, Modi surprised everyone when he assailed Russian President Vladimir Putin over his war in Ukraine at a summit held on the sidelines of an international conference in Uzbekistan. "Today's era is not of war," Modi told Putin in front of news media. But it is too early to see Modi's tough words as a result of pressure from the West. In fact, India took part in Russia's military exercises in August and September and abstained in October from a U.N. vote to condemn Moscow's "illegal annexation" of four eastern and southern regions of Ukraine. After the invasion, India expanded oil imports from Russia, having bought more than 1 million barrels per day since September. Russia became India's largest oil supplier, replacing Iraq and Saudi Arabia. New Delhi has refused to comply with a price cap on Russian oil that had been agreed upon by the Group of Seven nations as part of economic sanctions against Moscow. It may be true that India has not actively supported Russia's war but it has done little to help broker a peace deal. Even so, India's relationship with the West has not been seriously damaged. Rather, the country appears to have increased its presence in global affairs as Western nations have become more conciliatory to New Delhi. "Once they realized they would not be able to bring India to their camp, the U.S., Europe and Japan changed tack to avoid pushing it toward the other side," said Toru Ito, a professor at the National Defense Academy of Japan. There is no doubt that the focus of India's geopolitical strategy is on countering China's expansion. A book published by Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar in 2020 offers valuable insights into the country's strategic thinking. In "The India Way: Strategies for an Uncertain World," Jaishankar wrote, "India's foreign policy carries three major burdens from its past," citing "the 1947 Partition," which divided the territory ruled by Britain into India and Pakistan. This, the foreign minister argued, "reduced the nation both demographically and politically," and gave China "more strategic space in Asia." It can be said that the Western perception of India as a member of its bloc is flawed in two respects. First, India has expanded its strategic ties with Western democracies through the Quad and cooperation with Europe to counter China's naval drive to surround India with its military and commercial networks called the "string of pearls." But when it comes to countering China's attempts to increase its influence in such countries as Pakistan, Afghanistan and Myanmar, India's strategic relations with the West do not offer much help. "India's diplomacy is aimed at countering China by using its ties with another authoritarian power, Russia, [as a deterrent]," said Hiroshi Sugaya, a senior research fellow at the Institute for Indian Economic Studies, a Tokyo think tank. Second, the Western nations have mistakenly judged India to be as democratic as they are. The Modi government, acting on the ruling Bharatiya Janata Party's Hindu nationalist agenda, has taken a series of steps to suppress religious minorities in the country. In August 2019, it revoked the constitutional autonomy of the disputed state of Jammu and Kashmir to tighten its grip over the region. It has also given citizenship to illegal Hindu and other immigrants from Muslim-majority Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, while trying to exclude Muslims from its national register of citizens. Muslims in India face much the same predicament as Islamic people in China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Under Modi, "India is on the verge of losing its status as a democracy due to the severely shrinking of space for the media, civil society and opposition," according to the 2020 'Democracy Report' by the Sweden-based V-Dem Institute. In 2021, India was downgraded from an "electoral democracy" to an "electoral autocracy." Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar speaks to reporters in Moscow on Nov. 8, 2022. © Reuters In fact, India has been pursuing a unique diplomacy, one of "strategic autonomy." Its recent responses to Russia's invasion of Ukraine and other issues must have driven home to Western democracies that the South Asian nation's strategic interests and values do not necessarily align with theirs. In a way, the Voice of the Global South Summit was reminiscent of the 1955 Bandung Conference, a meeting of Asian and African nations held in Indonesia. However, unlike the Bandung gathering, which was organized through cooperation between then-Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and then-Chinese Prime Minister Zhou Enlai -- the first prime ministers of the two countries, the Global South was organized by India alone. The fact that over 120 countries took part in the recent event signals India's growing demographic and political power. "India's rise will inevitably be compared to that of China, if only because that country has immediately preceded it," Jaishankar wrote in his book, echoing New Delhi's strong pride and rivalry with Beijing. In the case of China's rise, major Western powers mistakenly assumed that the emerging power would eventually move toward democracy once it was integrated with the global economy and the politically conscious middle class grew. Unlike China, India has been proud of being "the world's largest democracy," but its actions in recent years seem to suggest that it is drifting away from democracy as its power grows. If the 21st Century turns out to be India's era, rather than China's, the world would find itself dealing with a superpower that is no less troublesome.

Rising super powerम्हणजे वाढणारं मार्केट आणि दोन विरुद्ध गटाशी संबंध ठेवणारा देश - भारत. कोणता माल कुणाकडून घ्यायचा यातली दादागिरी करणारा. हीच पोटदुखी आहे परदेशांत. आतमध्ये राजकीय दादागिरी मोडून काढण्याचे सर्व विरोधकांनी एकजूटीने(?) केलेले निष्फळ प्रयत्न.

केजरिवाल व मुख्यमंत्री भगवंतमान यांच्या नेतृत्वात, पंजाबची वाटचाल पुन्हा एंशी नव्वदीच्या दशकाकडे सुरु झाली आहे असे दिसते. ----- https://twitter.com/i/status/1629039782256050177

खलिस्तान चळवळ पुनरूज्जीवन आणि हतबल पंजाब सरकार A Khalistan separatist leader has brought Punjab police and the administration to their knees. Punjab, a state with a troubled history of insurgency and counter-terror operations, is going through a turbulent time. But the key question is where is Punjab Chief Minister Bhagwant Mann when his state needs him the most? पंजाबात खलिस्तान मित्र आआपचे सरकार आल्यानंतर खलिस्तान्यांनी उचल घेतली आहे. अमृतपाल सिंग नावाचा खलिस्तानी मोकाट सुटला आहे. त्याच्या एका सहकाऱ्याला एका अपहरणाच्या गुन्ह्यावरून पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आपल्या शेकडो समर्थकांना तलवारी आणि बंदुका घेऊन पाठवून पोलिसांवर हल्ला करून त्याला या अमृतपाल सिंगने सोडवून आणले. आमच्या विरोधात जाल तर तुमची इंदिरा गांधी करू अशी त्याने आज अमित शाहांना जाहीर धमकी दिली आहे. पंजाब पोलिस हतबल आहेत आणि मुख्यमंत्री बहुतेक लावून तर्र झाला असावा. विश्वनायक मूग गिळून गप्प आहेत. अजून अश्या १-२ घटना घडल्या तर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करून पंजाब सरकार हाकलून देऊन केंद्र कारभार स्वतःच्या हातात घेईल आणि मग मोदी हुकुमशहा आहेत, लोकशाही धोक्यात आली आहे अशी बोंब ठोकायला विश्वनायक, उठा, पवार, राहुल वगैरेंना जोर येईल.

In reply to by श्रीगुरुजी

दिल्लीत शेतकरी आंदोलनात ह्याच लोकांचा पाठिंबा असणार.

कालची दिल्ली नगरपालिकेमधील फ्री स्टाईल हाणामारी पाहिली. मजा आली. एकंदरीतच लोकप्रतिनिधींचा आणी त्यांना निवडून देणार्‍या जनतेचा डोक्याकडचा भाग रिकामा होत चाललाय असे दिसते. नगर पालिका, महानगरपालिका इथे नगरशेवक निवडून देण्यापेक्षा एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीला कंत्राट देऊन कामे केली तरी होण्यासारखी आहेत. नाहीतरी ह्या लेवल ला कामे तरी काय असतात ? पहिले रस्ते बांधायचे, नंतर गटारे खोदायची, पाण्याचे पाईप टाकायचे. (आणि हे सर्व पिंकी मोठेपणी काय करणार च्या विनोदासारखे- , मुलाबाळांना जन्म देईन, लग्न करीन, अभ्यास करीन वगैरेसारखे. क्रमवारी कशाची कशाला नाही.)

In reply to by धर्मराजमुटके

१५ वर्षांनंतर दिल्ली महापालिका हातातून गेलेली भाजपला सहन होत नाही.

एका वर एक फ्री सोमरस अर्पित करणाऱ्या देव समान व्यक्तीला त्रास देने निश्चित योग्य नाही. देव इडीला क्षमा करणार नाही- सोमरस प्रेमी.

इतक्यातच नोकिया चा नवा लोगो प्रसिद्ध करण्यात आला. मला तर अजिबात नाही आवडला. एकंदरीतच नोकियाच्या बाबतीत "जुने ते सोने" हीच म्हण खरी होताना दिसतेय :(

In reply to by धर्मराजमुटके

नोकियाने लोगो बदलण्याचे कारण नेटवर्किंग. A अक्षर नेटवर्किंगचे टॉवर वाटतात. https://www.neowin.net/news/nokia-unveils-a-new-logo-announces-refreshe… नोकिया आता प्रत्येक फोनला दोन अपग्रेड देणार. उदाहरणार्थ G22. पण असा फोन मोटोने अगोदरच काढला आहे. E13. AndroidGo मध्ये संपूर्ण ओएस अपग्रेड न करता एकेक फीचर अपग्रेड करता येत राहणार.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवालांनी परवा मुंबईत येऊन मातोश्रीवर जाऊन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. याविषयी दोन गोष्टी लिहायच्या आहेत. एक तर केजरीवालांनी त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबई शहराचा उल्लेख 'बॉम्बे' असा केला. मुंबई शहराचे नाव अधिकृतपणे मुंबई करून किती वर्षे झाली आहेत? मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना तो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला पाठवला आणि तो केंद्र सरकारने मंजूर केला त्यानंतर शहराचे नाव अधिकृतपणे बॉम्बेचे मुंबई करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाणांना पेढा भरवला होता तो फोटो पेपरात बघितला होता. म्हणजे ही गोष्ट मे १९९६ पूर्वीची (खरं तर मार्च १९९६ पूर्वीचीच कारण शेवटच्या दोन महिन्यात निवडणुकीच्या धामधुमीत नामांतरे वगैरे बहुदा होत नसतात)- म्हणजे २७ वर्षांपूर्वीची. तरीही केजरीवाल खुद्द उध्दव ठाकरेंच्या शेजारी बसून मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा करतात याचा अर्थ काय? तो महाराष्ट्राचा अपमान किंवा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायचा डाव वगैरे नसतो वाटतं? आणि ठाकरे ते निमूटपणे ऐकून कसे घेत होते? बराक ओबामा किंवा जॉर्ज डब्ल्यू बुशही मुंबई शहराचा उल्लेख मुंबई असाच करताना टिव्हीवर बघितले आहे- बॉम्बे नाही. मग भारतीयांनाच तो करायला अडचण आहे समजत नाही. आणि उठल्यासुटल्या मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राचा अपमान वगैरे मुद्दे आणून शिमगा करणारे ठाकरे ते शांतपणे ऐकून कसे घेत होते? दुसरे म्हणजे मला व्यक्तिशः केजरीवाल हा मनुष्य अजिबात म्हणजे अजिबात आवडत नाही. मिपावर कित्येकदा ते लिहिलेही आहे. तरीही कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना त्यांनी शून्यातून पक्ष उभा केला, त्यांच्या पक्षाने दिल्ली विधानसभा निवडणुक दोनदा आणि पंजाब विधानसभा निवडणुक एकदा दणक्यात जिंकली आहे हे त्यांचे श्रेय कोणालाही नाकारता येणार नाही. नाकारणार कसे? ते समोर दिसतच आहे. त्या तुलनेत ठाकरेंचे कर्तुत्व नक्की काय? मुंबई महापालिका निवडणुक तरी त्यांच्या पक्षाने एकदा तरी स्वबळावर ५०% च्या बहुमताने (दणक्यातले बहुमत सोडूनच द्या) जिंकली आहे का? मी यंव आहे आणि त्यंव आहे असल्या फुशारक्या मारणे, सामनातून गटारगंगा वाहणे आणि इतरांच्या बिळात घुसणारा आयतोबा नागोबा हे सोडून ठाकरेंनी नक्की काय केले आहे? असल्या माणसाला जर केजरीवाल महत्व देत असतील तर मग ते त्यांच्या पक्षाच्या वाटचालीच्या दृष्टीने नक्कीच घातक असेल.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

युट्यूब व्हिडिओ एम्बेड झालेला दिसत नाही. तो https://www.youtube.com/watch?v=xAE768l8Rm8 वर बघता येईल. साधारण एक मिनिटानंतर केजरीवालांच्या तोंडात बॉम्बे हा उल्लेख दिसेल.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

... केजरीवालांनी "बॉम्बे" असा उल्लेख केला. परंतु मुम्बैचे वाघ मा श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना अडवलं नाही किंवा त्यांची चूक सुधारली नाही.

In reply to by mayu4u

केजरीवाल २ वेळा बॉम्बे म्हणून गेले आणि उध्वस्त आणि लाचार चेहऱ्याने बाजूला बसलेला मुंबईचा वाघ(?) समस्त जनतेने बघितला. मराठी अस्मिता पाणी भरायला गेली

In reply to by यश राज

५० खोके घेउन गेले आणि साहेबांची अशी अवस्था झाली. पण साहेब यातून बाहेर येउन गद्दारांचा कोथळा काढ्तीलच!

In reply to by यश राज

मुळात शिवसेना हा मराठी बाणा जपणारा पक्ष आहे, शिवसेना हा मराठी अस्मिता जपणारा पक्ष आहे, मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी शिवसेना स्थापन झाली व लढली हे भ्रम आजतागायत पसरविले जात आहेत. या पक्षाला कोणतेही धोरण नव्हते व नाही, हा पक्ष मराठी माणसे किंवा हिंदू किंवा भूमिपुत्र वगैरेंसाठी स्थापन झाला नव्हता ना कधी या पक्षाने तशी कधी भूमिका घेतली. १९६६ च्या काळात कॉंग्रेस सर्वव्यापी होती, समाजवादी व साम्यवादी पक्षांनी डावी विचारसरणी, कामगार प्रश्न वगैरे स्वीकारले होते, जनसंघ व स्वतंत्र पक्ष हिंदुत्ववादी व उजव्या विचारसरणीचे होते. अश्या परिस्थितीत शिवसेना स्थापन होण्यासाठी कोणती विचारसरणीच शिल्लक नव्हती. म्हणून प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेने मराठी माणूस, भूमिपुत्र वगैरे मुद्दे उचलून बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हे प्रयत्न मुंबईपुरतेच मर्यादित होते. त्यामुळे स्थापनेनंतर २० वर्षे शिवसेनेला मुंबई महापालिकेच्या काही प्रभागांच्या बाहेर अस्तित्वच नव्हते. खूप प्रयत्न करूनही आपला मराठी बाणा वगैरे माल अजिबात खपत नाही हे बाळ ठाकरेंच्या लक्षात आले होते. त्याच सुमारास १९८६ मध्ये श्रीरायजन्मभूमी आंदोलनामुळे हिंदुत्ववादी विचारसरणी रूजण्यास प्रारंभ झाला होता. त्यामुळे १९८८ च्या सुमारास बाळ ठाकरेंनी मराठी अस्मितेचा फेटा उतरवून हिंदुत्वाची शाल पांघरली. परंतु मराठी अस्मितेप्रमाणेच हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा आणि शिवसेनेचा तेव्हाही काडीचाही संबंध नव्हता आणि आजही नाही. अर्थात तेव्हा जेमतेम १ आमदार असलेल्या शिवसेनेला मोठ्या भावाचा दर्जा देऊन युती करण्याची घोडचूक करणाऱ्या १६ आमदारांच्या भाजपच्या नेत्यांच्या मनात नक्की काय गणिते होती हे मला माहिती नाही. भाजपने स्वतःच्या जागा सेनेच्या घशात घालून स्वतःच्या मतांवर सेना वाढवून ठेवली आणि कायम तोटा होत असूनही युती का कायम ठेवली हे ब्रह्मदेवच जाणे. स्वातंंत्र्यवीर सावरकरांना शिव्या घालणाऱ्या केजरीवालांच्या शेजारी बसून मुंबईचा उल्लेख बॉंबे असा होऊनही उठांनी मख्खासारखे थंड बसून राहणे यात नवल नाही कारण हा पक्ष कधीही मराठी अस्मितावादी, हिंदुत्ववादी नव्हता व नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

म्हणजे युती झाली तेंव्हा सेनेचा १ तर भाजपाचे १६ आमदार होते. आपले सगळे पत्रकार आणि सगळे राजकीय विश्लेषक मात्र सेनेच्या जीवावर भाजपा राज्यात पसरला हेंच सांगत आलेले आहेत.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

अजूनही हेच असत्य पसरविणे सुरू आहे. अगदी आकडेवारीच बघायची तर - १९५७ मध्ये महाराष्ट्रातून जनसंघाचे (म्हणजे भाजपचा पछर्वावतार) २ खासदार निवडून आले होते. १९६६ मध्ये सेना स्थापनेनंतर १९६७ मधील विधानसभा निवडणुकीत जनसंघाचे ४ आमदार निवडून आले होते. १९७२ मधील विधानसभा निवडणुकीत जनसंघाचे ५ आमदार निवडून आले होते. या दोन्ही निवडणुकीत सेनेचे शून्य आमदार निवडून आले होते. १९७७ मध्ये जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतर १९७८ मधील विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्ष, इंदिरा कॉंग्रेस व संघटना कॉंग्रेस (यात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते इ. नेते होते) यांच्यात तिहेरी लढत होती. त्यावेळी शिवसेनेचे ३५ उमेदवार उभे होते. तिहेरी लढतीमुळे निदान मुंबईत, म्हणजे ज्या शहराला सेना आपला बालेकिल्ला समजते, तरी सेनेचे काही आमदार निवडून यायला हवे होते. पण तेव्हाही सेनेचे शून्य आमदार निवडून आले. १९८० मध्ये गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर भाजप स्थापन झाला व लगेच दीड महिन्यात मे १९८० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे स्वबळावर राज्याच्या विविध भागातून १४ आमदार निवडून आले होते. ही विधानसभा निवडणूक सेना लढलीच नव्हती कारण इंदिरा कॉंग्रेसशी युती होती व युतीत ठरल्याप्रमाणे सेनेने विधानसभा निवडणूक न लढता इंदिरा कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊन त्या बदल्यात विधानपरीषदेत दोन जागा मिळविल्या होत्या. तत्पूर्वी जानेवारी १९८० मधील लोकसभा निवडणुकीत देशभर इंदिरा कॉंग्रेसची प्रचंड लाट होती. त्यात इंदिरा कॉंग्रेसचे देशात एकूण ३५५ व महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३९ खासदार निवडून आले होते. तेव्हा इंदिरा कॉंग्रेसने ४६ जागा लढून २ जागा सेनेला दिल्या होत्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात इंदिरा कॉंग्रेसची प्रचंड लाट, मुंबई आपला बालेकिल्ला आहे हा सेनेचा भ्रम आणि इंदिरा कॉंग्रेसशी युती असल्याने सेनेचे दोन्ही उमेदवार मुंबईतून सहज निवडून यायला हवे होते. परंतु ते दोन्ही उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले होते. मुंबई महापालिकेतील काही प्रभागांच्या बाहेर सेनेला अस्तित्व नव्हते हे उघड होते. नंतर १९८५ मधील विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी कॉंग्रेस, शेकाप, जनता पक्ष व भाजप यांची युती होती व त्यात समाजवादी कॉंग्रेसने ५६, जनता पक्षाने २०, भाजपने १६ व शेकापने १२ जागा जिंकल्या होत्या. शिवसेनेने मुंबई व मुंबईबाहेर अनेक जागा लढवूनही छगन भुजबळ हे एकमेव आमदार निवडून आले होते. पुण्यात सुद्धा कसबा पेठ मतदारसंघात सेनेने आप्पा थोरांतांना उभे केले होते. त्यांना फक्त ६००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. यातील बरीचशी मते मंडई परिसरातून होती कारण ते याच परिसरात रहात होते व ते मंडई गणेश मंडळाचे अध्यक्ष होते. "सह्याद्रीचे कडाडले कडे, आप्पा थोरात निघाले विधानसभेकडे" अश्या घोषणांनी भिंती रंगल्या होत्या. म्हणजे १९६६ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर १९८५ पर्यंत झालेल्या ५ विधानसभा निवडणुकीत सेनेचा फक्त १ आमदार आणि तो सुद्धा मुंबईतून निवडून आला होता. जनसंघ-भाजपचा इतिहास पाहिला तर या काळातील प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे थोडेफार आमदार निवडून आले होते. १९८९ मध्ये युती होताना सेनेचा १ व भाजपचे १६ आमदार असे बल होते. मुंबई, ठाणे, पुणे, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश अश्या सर्व भागातून भाजपचे १-२ आमदार निवडून आले होते. पण पत्रकार कायम हेच असत्य सांगत आले की शिवसेनेच्या जिवावर महाराष्ट्रात भाजप वाढला, महाराष्ट्रात अजिबात अस्तित्व नसलेल्या भाजपला शिवसेनेने महाराष्ट्रात रूजविले. अगदी कालच्या सकाळ मध्ये सुद्धा श्रीराम पवारांनी हेच असत्य सांगितले आहे. १९८५ नंतर गोपीनाथ मुंडे, ना. स. फरांदे, प्रमोद महाजन, वसंतराव भागवत, अण्णा डांगे, एकनाथ खडसे यांनी महाराष्ट्रात भाजपला बऱ्यापैकी तळागाळात नेले होते. श्रीरायजन्मभूमी आंदोलन, बोफोर्स अश्या प्रकरणातून जसा अनेक राज्यात भाजपचा पाठिंबा वाढला होता तसाच तो महाराष्ट्रातही वाढला होता. जर १९९० ची विधानसभा निवडणूक भाजप स्वबळावर लढला असता तर किमान ७०-७५ जागा जिंकून भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष बनला असता. परंतु भाजपला सेनेशी युती करून सेनेला तब्बल १८३ जागा देऊन स्वत:ला फक्त १०५ जागा घेण्याची अवदसा आठवली आणि पुढील २५ वर्षे २०१४ पर्यंत भाजप युतीत अक्षरशः सडला आणि भाजपच्या जिवावर सेनेचा विस्तार झाला.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

आपले सगळे पत्रकार आणि सगळे राजकीय विश्लेषक मात्र सेनेच्या जीवावर भाजपा राज्यात पसरला हेंच सांगत आलेले आहेत.
एखादी खोटी गोष्ट रेटून रेटून सांगितली तर ती खरी वाटायला लागते हे गोबेल्सचे तंत्र या पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषकांना चांगलेच अवगत आहे. १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनसंघाचे चार खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी दोन जागा होत्या उत्तर प्रदेशातील (बलरामपूरमधून अटलबिहारी वाजपेयी आणि आणखी एक जागा) तर उरलेल्या दोन जागा होत्या महाराष्ट्रातील (तत्कालीन मुंबई प्रांत)- रत्नागिरीतून प्रेमजीभाई असर आणि धुळ्यातून उत्तमराव पाटील. ज्या काळात काँग्रेसच्या नावावर दगडही निवडून यायचा त्या काळात दोन लोकसभेच्या जागा जिंकणे ही नक्कीच मोठी कामगिरी होती. तेव्हा शिवसेनेचा जन्मही झाला नव्हता. नंतरच्या काळात जनसंघाने लोकसभेची जागा महाराष्ट्रातून जिंकली नाही पण विधानसभेत काही जागा अगदी हक्काच्या असल्यासारख्या जनसंघ जिंकत असे. सुरवातीच्या काळात पुण्यातून रामभाऊ म्हाळगी आणि शेजारी मावळमधून कृष्णराव भेगडे होतेच. नंतरच्या काळात कोकणातून श्रीधर नातू, अप्पासाहेब गोगटे, मुंबई-ठाण्यातून राम नाईक आणि राम कापसे, मराठवाड्यातून गोपीनाथ मुंडे वगैरे आमदार अगदी नेहमी जिंकत असत. १९८० मध्ये पूर्वाश्रमीचा जनसंघ भाजप नावाने आल्यावर विधानसभा निवडणुकीत १२ आणि १९८५ मध्ये १६ आमदार होते. त्याउलट शिवसेनेने १९९० पूर्वी केवळ चार विधानसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. त्या होत्या १९७० च्या पोटनिवडणुकीत परळमधून वामनराव महाडीक, १९७२ मध्ये गिरगावमधून प्रमोद नवलकर, १९८५ मध्ये माझगावमधून छगन भुजबळ आणि १९८७ च्या पोटनिवडणुकीत पार्ल्यातून रमेश प्रभू. मग महाराष्ट्रात शिवसेनेने भाजपला मोठे केले हे म्हणणे कितपत तथ्याला धरून आहे? तरीही तसे कोणाला वाटत असले तरी अशा लोकांना पुढील प्रश्न पडत नसतात त्यामुळे त्यांची उत्तरे द्यायचा काही संबंधच नाही. १. जर शिवसेनेने भाजपला मोठे केले असेल तर मग १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मुंबई मध्य उत्तर मतदारसंघातून मनोहर जोशी आणि मुंबई मध्य दक्षिण मतदारसंघातून वामनराव महाडीक यांनी भाजपच्या कमळ या चिन्हावरून निवडणुक का लढवली होती? २. शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह नक्की कधी मिळाले? ३. १९८५ मध्ये छगन भुजबळ कोणते चिन्ह घेऊन जिंकले होते? ४. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने १७५ पैकी ७० जागा जिंकल्या होत्या (म्हणजे ते पण पूर्ण बहुमत नव्हते). त्यावेळी वेगवेगळ्या वॉर्डांमध्ये शिवसेना उमेदवारांना वेगवेगळी चिन्हे का घ्यावी लागली होती? त्याकाळी प्रचारासाठी भिंती रंगवायचे आणि महापालिका निवडणुकीत एक रस्ता एका वॉर्डात आणि त्याच्याच शेजारचा रस्ता दुसर्‍या वॉर्डात असू शकतो. अशावेळी भिंती रंगविणार्‍या कंत्राटदाराला शेजारच्या वॉर्डांमध्ये शिवसेना उमेदवारांची चिन्हे वेगळी असतील तर ती काळजी घेऊन भिंती रंगवाव्या लागत होत्या. ते का? तेव्हा धनुष्यबाण कुठे गेला होता? ५. शिवसेनेचे तथाकथित बालेकिल्ले होते गिरणगाव आणि ठाणे. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गिरणगाव (परळ-शिवडी-एलफिस्टन रोड- प्रभादेवी) मधून वामनराव महाडीक आणि ठाण्यातून सतीश प्रधान या शिवसेना उमेदवारांनी त्यांचे डिपॉझिट तरी वाचवले होते का? त्याचवेळी मुळची जनसंघाची पार्श्वभूमी असलेले रामभाऊ म्हाळगी, सुब्रमण्यम स्वामी आणि राम जेठमलानी हे जनता पक्षाचे उमेदवार लोकसभेवर निवडून गेले होते. तेव्हा लोकसभेची जागा जिंकायच्या जवळपास तरी शिवसेना होती का? ६. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे चार खासदार महाराष्ट्रातून निवडून गेले. त्यापैकी केवळ एक- मुंबई मध्य उत्तर मधून विद्याधर गोखले हेच शिवसेना उमेदवार म्हणून लढले होते पण उरलेले तीन विजयी उमेदवार- मुंबई मध्य दक्षिणमधून वामनराव महाडीक, औरंगाबादमधून मोरेश्वर सावे आणि हिंगोलीमधून अशोक देशमुख या उमेदवारांचा उल्लेख अपक्ष उमेदवार म्हणून का आहे? https://eci.gov.in/files/file/4120-general-election-1989-vol-i-ii/ वर निवडणुक आयोगाचे अधिकृत निकाल उपलब्ध आहेत तिथून खात्री करून घेता येईल. असो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

गोबेल्स तंत्राचे अजून एक उदाहरण - बाळ ठाकरेंमुळे मोदी २००२ मध्ये वाचले, बाळ ठाकरेंमुळे आज मोदी पंतप्रधान आहेत, बाळ ठाकरेंमुळे २००२ मध्ये मोदींचे मुख्यमंत्रीपद वाचले असे अनेक पत्रकार मागील काही महिन्यांपासून सांगत आहेत. उठांनी सुद्धा २-३ वेळा हे जाहीर सांगितले. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. २००२ मधील दंगलीनंतर मोदींवर टीकेचा भडीमार होत होता. अगदी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुद्धा टीका केली होती. वाजपेयींचा सहकारी लोकजनशक्ती पक्ष या कारणावरून सरकारमधून बाहेर पडला होता. अश्या वेळी वाजपेयी द्विधा मनस्थितीत होते. मोदींच्या जागी नवीन मुख्यमंत्री आणावा का असा विचार सुरू होता. परंतु अडवाणी, प्रमोद महाजन, जसवंतसिंह अश्या सहकाऱ्यांचा मोदींना हटवायला विरोध होता. मोदींना हटविणे म्हणजे दंगल हटविण्यात मोदी अपयशी ठरले हे मान्य करण्यासारखे होईल व त्यातून विरोधकांना अजून जोर येईल हे त्यांचे मत होते. तेव्हा बाळ ठाकरेंनी सामनात लिहिले होते की मोदी गेले तर गुजरात जाईल. नंतर ४ महिन्यांनी जून २००२ मध्ये भाजपचे गोव्यात राष्ट्रीय अधिवेशन होते. त्यासाठी दिल्लीहून जाणाऱ्या विमानात वाजपेयींसह अडवाणी, प्रमोद महाजन वगैरे होते. त्या दीड तासांच्या प्रवासात त्यांनी वाजपेयींना पटवून दिले की मोदींना हटविणे ही घोडचूक ठरेल. त्यामुळे वाजपेयींचा संभ्रम संपला व मोदींना बदलावे का ठेवावे हा विषय कायमचा संपला. यात बाळ ठाकरेंनी काय केले होते? भाजप काय बाळ ठाकरेंच्या सूचनेवर चालणारा पक्ष होता का? अडवाणी, महाजन, जसवंतसिंह यांचा पाठिंबा निरर्थक होता का? वाजपेयी सहकाऱ्यांऐवजी बाळ ठाकरें चे ऐकत होते का? पण माध्यमे आणि उठा हेच पसरवित आहेत की बाळ ठाकरेंमुळे मोदींचे मुख्यमंत्रीपद वाचले.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

दुसरे म्हणजे आपल्या जनाधाराविषयी अवास्तव कल्पना करून ठेवायच्या आणि मिडियातील पित्त्यांना हाताशी धरून त्याला खतपाणी घालून आपल्याच समर्थकांना आणि सामान्य मतदारांनाही ते खरे आहे असे वाटायला लावायचे हा यांचा दुसरा हातखंडा. वर म्हटल्याप्रमाणे पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या २५ वर्षांमध्ये मिळून विधानसभेच्या फक्त ४ जागा जिंकता आल्या होत्या. म्हणजे मुंबईत संघटनेची स्थापना झाली, पहिली २५ वर्षे महाराष्ट्रात संघटना रूजवायला भरपूर वेळ होता तरी २५ वर्षांत विधानसभेच्या जागा किती जिंकल्या? तर ४. त्याउलट केजरीवालांनी दिल्लीतून येऊन गुजरातमध्ये एकाच निवडणुकीत विधानसभेच्या ५ जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. कोकण म्हणे यांचा बालेकिल्ला. त्याच कोकणाच्या शेजारी असलेल्या गोव्यात यांनी विधानसभेच्या किती जागा जिंकल्या? तर शून्य. गोव्यातील पेडणे आणि थिवी हे भाग तर महाराष्ट्रातील कोकणचाच एखादा भाग शोभावा असे आहेत. मराठी भाषाही तिथे व्यवहारात वापरली जाते. मग त्या जागा कधी शिवसेनेने जिंकल्या होत्या का? जिंकणे सोडाच लढवल्या तरी होत्या का? त्याउलट केजरीवालांच्या आपने दिल्लीतून गोव्यात जाऊन तिथे ४० पैकी २ म्हणजे ५% विधानसभेच्या जागा जिंकल्या. आणि इथे हे ठाकरे नुसत्या फुशारक्या मारत राहिले. सामनातून अश्लाघ्य शब्दात गटारगंगा वाहायची आणि नुसत्या बढाया मारायच्या याशिवाय ठाकरेंनी नक्की काय केले आहे?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

४. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने १७५ पैकी ७० जागा जिंकल्या होत्या (म्हणजे ते पण पूर्ण बहुमत नव्हते). त्या निवडणुकीत सेनेने १७० पैकी ७५ जागा जिंकल्या होत्या. अर्थात बहुमत नव्हतेच. इतक्या जागा जिंकण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मदत केली होती. मार्च १९८३ मध्ये वसंतदादा पाटील दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले व मार्च १९८५ मधील विधानसभा निवडणुकीत पुलोदचे कडवे आव्हान मोडून त्यांनी १६२ जागा जिंकून कॉंग्रेसला बहुमत मिळवून दिले होते. परंतु राजीव गांधींच्या दृष्टीने आता त्यांची गरज संपली होती. त्यांच्या जागी बळीराम हिरेंना आणण्याची योजना होती. परंतु वसंतदादांनी धूर्त राजकारण खेळून विधानसभा निवडणुकीत बळीराम हिरेंना उमेदवारी मिळून दिली नाही. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १४ जागा कॉंग्रेस हरली होती. मुंबई शहराचे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष मुरली देवरा सुद्धा वसंतदादांच्या विरोधात होते. एप्रिल १९८५ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी राजीव गांधींनी उमेदवार निवडीसाठी मुरली देवरांना सर्वाधिकार दिले होते व त्यांनी बहुसंख्य अमराठी उमेदवार दिले होते. त्याविरुद्ध आरडाओरडा झाल्यानंतर आम्ही १७० पैकी ५५ जागी मराठी उमेदवार दिले आहेत अशी सारवासारव देवरांनी केली होती. मराठी माणसांवर कॉंग्रेस अन्याय करीत आहे असे एका पत्रकाराने पत्रकार परीषदेत वसंतदादांना सांगितल्यावर ते म्हटले होते की तसं असेल तर मुंबईतील मतदारांनी कॉंग्रेसला मत देऊ नये. या वाक्याचे प्रचंड पडसाद उठून त्याचा फायदा सेनेला झाला होता व १७० पैकी सेनेला ७५ जागा मिळाल्या होत्या. अर्थात मुरली देवरांना तडाखा देण्यासाठी वसंतदादांनी सेनेला गुपचूप मदतही केली होती. नंतर पुन्हा एकदा वसंतदादांना घालविण्यासाठी राजीव गांधींनी जून १९८५ मध्ये राज्याध्यक्ष पदावर प्रभा राव यांना आणले. त्या वसंतदादांंच्या विरोधक होत्या. त्यामुळे वसंतदादा चिडले होते. आपल्याला विश्वासात न घेता राज्याध्यक्ष पदावर प्रभा राव आणल्याचे कारण सांगून वसंतदादांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. म्हणजे अवघड निवडणूक जिंकून ३ महिन्यातच वसंतदादांनी राजीनामा दिला कारण त्यांची सातत्याने कोंडी करण्यात येत होती. याचीच पुनरावृत्ती जानेवारी १९९१ मध्ये झाली. १९८८ मध्ये शरद पवारांना परत मुख्यमंत्री पदावर आणल्यानंतर मार्च १९९० मध्ये भाजप-सेना युतीचे आव्हान मोडून काढून पवारांनी कॉंग्रेसला १४१ जागांवर विजय मिळवून देऊन सत्ता राखली होती. त्यानंतर त्यांची गरज संपल्याने राजीव गांधींनी त्यांना घालविण्याचै प्रयत्न सुरू केले. जानेवारी १९९१ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख व अजून दोन मंत्र्यांनी तडकाफडकी राजीनामा देऊन पवार पक्षविरोधी कारवाया करीत असल्याचे आरोप केले व पवारांना हटविण्याची मागणी केली. विठ्ठलराव गाडगीळ, रामकृष्ण मोरे, शंकरराव चव्हाण, बाळासाहेब विखे पाटील हे सुद्धा पवारांच्या विरोधात होते. परंतु पवारांनी चातुर्याने पक्षातील बहुसंख्य आमदार आपल्या पाठीशी उभे करून मुख्यमंत्रीपद वाचवून बंड मोडून काढले. नंतर १९९१ मधील लोकसभा निवडणुकीत विठ्ठलराव गाडगीळ, १९९५ मधील विधानसभा निवडणुकीत विलासराव देशमुख, पतंगराव कदम, मधुकरराव चौधरी, चिमणराव कदम अश्या अनेक पक्षांतर्गत विरोधकांना हरवून दाखविले.

In reply to by श्रीगुरुजी

सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. १९८५ मध्ये मी बराच लहान होतो. माझ्या आठवणीतले राजकारण १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनचे. त्यापूर्वीच्या गोष्टींची माहिती मी वेगवेगळी पुस्तके/लेख्/युट्यूब व्हिडिओ मधून घेतली आहे. पण १९८५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा का आणि कोणत्या परिस्थितीत दिला याविषयी कधीच वाचायला मिळाले नव्हते. ते यामुळे कळले.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

एखादी खोटी गोष्ट रेटून रेटून सांगितली तर ती खरी वाटायला लागते
खरंय...! बाकी, आम्ही शिवसेनेने भाजपाला मोठे केले असेच मानत राहू. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

वर दिलेली आकडेवारी वाचून सुद्धा शिवसेनेने भाजपाला मोठे केले असेच मानत रहा. बीबीसी सत्य वार्तांकन करते असं ही मानत रहा. फिफा भारतीय व्यापार आणि उद्योगधंदे यावर लक्ष ठेवते असं ही मानत रहा. ---------------------- .संपादित. व्यक्तिगत रोखाने टिपणी करणे टाळावे. - मिपा व्यवस्थापन -------------------------

In reply to by mayu4u

कसब्यात भाजप उमेदवार हरल्यानंतर सेना प्रवक्ता राऊतने दावा केला की इतकी वर्षे सेनेच्या मतांमुळे कसब्यात भाजप उमेदवार निवडून येत होता. हे वाचून पुन्हा एकदा हसलो. थोडा इतिहास सुद्धा पाहिला. सेनेने पहिल्यांदा १९७२ मध्ये कसब्यात नंदू घाटेंना उभे केले होते व त्यांना फक्त ४,००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. १९७८ मध्ये पुन्हा एकदा सेनेचा उमेदवार होता व ५,००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. तेव्हा मूळ जनसंघाचे पण जनता पक्षात असलेले डॉ. अरविंद लेले जिंकले होते. १९८० मध्ये भाजप स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा डॉ. अरविंद लेले भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले. १९८५ मध्ये सेनेने आप्पा थोरांतांना उभे केले होते व त्यांना फक्त ६,००० मते मिळून अनामत रक्कम जप्त झाली होती. २०१४ मध्ये सेना व भाजप एकमेकांविरूद्ध लढले व भाजप उमेदवार गिरीश बापट मोठ्या आघाडीने निवडून आले व जेमतेम ८००० मते मिळाल्याने सेना उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. म्हणजे एकूण ४ वेळा कसबा मतदारसंघ लढूनही सेना उमेदवाराला ८००० हून अधिक मते मिळविता आली नाही व दुसरीकडे भाजप उमेदवार सेनेशी युती नसतानाही वारंवार निवडून ये होता. अगदी २०१९ मध्ये सुद्धा मुक्ता टिळकांना ७५,००० हून अधिक मते होती आणि सेनेचा उमेदवार ८,००० पार करू शकत नाही. पण म्हणे सेनेच्या मतांमुळे कसब्यात भाजप उमेदवार निवडून येत होता. ---------------------- .संपादित. व्यक्तिगत रोखाने टिपणी करणे टाळावे. - मिपा व्यवस्थापन -------------------------

In reply to by mayu4u

हायला हा आय डी उडवला? वा वा काय न्याय आहे? त्या मोगा खान ( कागलकर आणि त्यांचे दशावतार) चे वाटेल ते बेफाट आणि बेताल प्रतिसाद चालत असत आणि येथील तिरकस प्रतिसाद पाहून लगेच आय डी उडवला. कुठे नेऊन ठेवलाय मिपा ? आताशा मिपा वर काही लिहावंसं वाटत नाही याचे हेच कारण आहे.

Congress leader Pawan Khera Arrests: काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना विमानातून उतरवून अटक, असम पोलिसांची कारवाई Congress leader Pawan Khera Arrested: काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते पवन खेडा यांना दिल्ली येथून छत्तीसगडची (Chhattisgarh ) राजधानी रायपूर (Raipur) येथे जाण्यासाठी रोखण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी या कारवाईचा निशेध केला. दरम्यान, पोलिसांनी पवन खेडा यांना विमानातून उतरवले आणि नंतर इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलीस ठाण्यात नेऊन अटक केली. पवन खेडाला अटक करताच अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रिम कोर्टात जाउन याचिका दाखल करतात. याचिका दाखल करताच काही मिनीटात सु.को. हातची सर्व कामे सोडुन ही याचीका ऐकण्यासाठी नविन बेंच निर्माण करतात. मा न्यायाधिशांचा पहीला प्रश्न पवन खेडा कोण आहे ? पवन खेडा हे काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते आहेत हे कळल्यावर मा सु. को. काही मिनीटात पवन खेडाला रिलीफ देतात, तसेच ईतर कोर्टांना पवन खेडाला अटक न करण्याची ताकीद देतात. सु. को. सामान्य माणसाला असा न्याय देईल ? भारतात गेली ९ वर्षे भाजपाची सत्ता आहे पण राज्य मात्र कॉंग्रेसचेच आहे. कॉंग्रेसचे नाव घेतल्यावर ह्यां सरकारी बाबुंची सु. को.ची चड्डी ओली का होते ? https://www.youtube.com/live/bXXrhgUFPZk?feature=share

In reply to by डँबिस००७

सलमान खान ला पण असाच एका दिवसात सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाला होता आस वाचल्याचं आठवतय.

In reply to by डँबिस००७

पवन खेडाला अटक करताच अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रिम कोर्टात जाउन याचिका दाखल करतात.
आणि भाजपावाले मात्र नुपूर शर्मा, राजा सिंग (आणि इतर दीडेकशे हिंदू?) आदींचा बळी देतात.
पवन खेडा हे काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते आहेत हे कळल्यावर मा सु. को. काही मिनीटात पवन खेडाला रिलीफ देतात, तसेच ईतर कोर्टांना पवन खेडाला अटक न करण्याची ताकीद देतात.
भाजपच्या नुपूर शर्मांना मात्र तेच मा सु. को. जिभेला लगाम घाला अशी ताकीद देतात.
सु. को. सामान्य माणसाला असा न्याय देईल ?
आपल्याच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना लांडग्यांपुढे ढकलून देणारा भाजपासारखा पक्ष वर्षानुवर्षे केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्तेत असताना त्या पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते, समर्थक, मतदार, यांनाच कधी न्याय मिळाला नाही तर सामान्य माणसांचं काय? गझवा ए हिंद २०४७ अंतर्गत ते नाहीतरी मरणारच आहेत, नाही का?
कॉंग्रेसचे नाव घेतल्यावर ह्यां सरकारी बाबुंची सु. को.ची चड्डी ओली का होते ?
केवळ सत्ता प्राप्त करून चालत नाही, आपली व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छाशक्ती, धमक असावी लागते. सध्याच्या तथाकथित हिंदूहितवादी सरकारात ती धमक कधीही दिसली नाही.

In reply to by वामन देशमुख

पवन खेडाचे वक्तव्य मोदींविरोधात आहे. एखाद्या जातीधर्माविरोधात नाही. खेडा जे बोलला तो मुळात गुन्हा आहे का हीच शंका आहे. नूपुर शर्मां सत्य बोलल्या असल्या तरी त्यांच्या वक्तव्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटले होते व भारताला आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नूपुर शर्मांवर तोंडदेखली कारवाई करावी लागली.

केजरीवाल मुंबईला येउन उ ठां ना भेटतात मुंबईला "बॉंबे" म्हणतात पण त्याच वेळेला दिल्लीत केजरीवालचे उप मुमं सिसोदीयाना अटक होउन त्यांची रवानगी जेल मध्ये झाली. गेली अनेक दिवस केजरीवालला सिसोदीला अटक होत आहे असे स्वप्न पडत होते. केजरीवाल सरकारातले अनेक मंत्री आज जेल मध्ये आहेत.

केजरीवाल मुंबईला येउन उ ठां ना भेटतात मुंबईला "बॉंबे" म्हणतात पण त्याच वेळेला दिल्लीत केजरीवालचे उप मुमं सिसोदीयाना अटक होउन त्यांची रवानगी जेल मध्ये झाली. गेली अनेक दिवस केजरीवालला सिसोदीला अटक होत आहे असे स्वप्न पडत होते. केजरीवाल सरकारातले अनेक मंत्री आज जेल मध्ये आहेत.

Congress leader Pawan Khera Arrests: काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना विमानातून उतरवून अटक, असम पोलिसांची कारवाई Congress leader Pawan Khera Arrested: काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते पवन खेडा यांना दिल्ली येथून छत्तीसगडची (Chhattisgarh ) राजधानी रायपूर (Raipur) येथे जाण्यासाठी रोखण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी या कारवाईचा निशेध केला. दरम्यान, पोलिसांनी पवन खेडा यांना विमानातून उतरवले आणि नंतर इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलीस ठाण्यात नेऊन अटक केली. पवन खेडाला अटक करताच अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रिम कोर्टात जाउन याचिका दाखल करतात. याचिका दाखल करताच काही मिनीटात सु.को. हातची सर्व कामे सोडुन ही याचीका ऐकण्यासाठी नविन बेंच निर्माण करतात. मा न्यायाधिशांचा पहीला प्रश्न पवन खेडा कोण आहे ? पवन खेडा हे काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते आहेत हे कळल्यावर मा सु. को. काही मिनीटात पवन खेडाला रिलीफ देतात, तसेच ईतर कोर्टांना पवन खेडाला अटक न करण्याची ताकीद देतात. सु. को. सामान्य माणसाला असा न्याय देईल ? भारतात गेली ९ वर्षे भाजपाची सत्ता आहे पण राज्य मात्र कॉंग्रेसचेच आहे. कॉंग्रेसचे नाव घेतल्यावर ह्यां सरकारी बाबुंची सु. को.ची चड्डी ओली का होते ? https://www.youtube.com/live/bXXrhgUFPZk?feature=share

गेल्या काही काळात टीव्हीवर अचानक रमी, पोकर आणि तत्सम gamble टाईप गेम्सच्या जाहिराती डोळ्यात भरतील इतक्या वाढल्या आहेत असे निरीक्षण. शेवटी घाईघाईने किंवा हळूच तो एक डिस्क्लेमर असतो की इसमे वित्तीय जोखीम है और इसकी आदत/ लत लग सकती है. जुगाराची लाट येतेय की काय अशी शंका येते. जिथे ऑलरेडी नोकरी, धंदा, उत्पन्न यांची टंचाई कोविड काळानंतर वाढली आहे तिथे लोक कमाई होईल असा विचार करून नशिबावर अवलंबून असे खेळ जवळ करण्याची शक्यता जास्त हे अशा कंपन्यांनी हेरले असावे किंवा कसे. पण यामुळे अधिक गाळात पोचण्याची शक्यता.

In reply to by गवि

दुर्दैवाने श्रुती मराठे, सई ताम्हणकर, शिवाजी साटम, स्वप्निल जोशी असे अनेक मराठी कलाकार ऑनलाईन रमीची जाहिरात करीत आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

आणि हिंदीत अजय देवगण, अन्नू कपूर, कदाचित शाहरुख. सुबोध भावे यांनी अमृत नोनी जाहिरात करणे स्वीकारले ते तुलनेत खूपच बरे. ;-)

एके काळी बाद होता. मग मागच्या दाराने आत आणला. मग चांगला कोणता याच्या जाहिरातीही सुरू झाल्या. अरे काही पैशाचं बघायला नको का? डान्स बारांचं काय झालं पुढे?

मिपा संपादकांचे योग्य कारवाई केल्याबद्दल अभिनंदन ! राजकीय मते विभिन्न असतील तरी वैयक्तीक व्यवसायावरून किंवा आंजा शिवाय इतर बाबीवरून टीका - टीप्पणी करू नये.