मोदी-शहांनी फडणवीसांना भरल्या ताटावरून उठविल्याने व मोदी-शहा कायम फडणवीसांवरच विश्वास ठेवतात हा आपला दावा पोकळ ठरल्याने आपल्याला जे वैफल्य आले आहे व आपल्या मनात जो संताप अनावर झाला आहे, तो राग माझ्यावर काढण्यात अर्थ नाही. मी कधीही फडणवीसद्वेष्टा नव्हतो व नाही. साधारणपणे मार्च २०१७ पर्यंत मी त्यांचा कट्टर समर्थक होतो. पण आता मी फडणवीसांचा विरोधक आहे, द्वेष्टा नाही.. आपल्या खुर्चीसाठी त्यांनी अनेक लांड्यालबाड्या केल्या. उद्धव ठाकरेंसमोर लाचारीचा कळस गाठला. त्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी त्यांनी पक्षाचे व राज्याचे नुकसान केले. आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचा विश्वासघात केला. भ्रष्ट व जातीयवाद्यांना पक्षात आणून पक्ष नासवून टाकला. सर्वात वाईट कृत्य म्हणजे एका विशिष्ट जातीच्या मतांसाठी खोटे अहवाल तयार करून त्या जातीवर अनावश्यक सवलतींचा वर्षाव करताना आपल्याला प्रत्येक निवडणुकीत मत देऊन पाठीशी उभे राहणाऱ्या जातीच्या मतदारांचा बळी दिला. हे सर्व फक्त स्वत:च्या खुर्चीसाठी! खुर्चीसाठी इतका वखवखलेला आणि इतक्या लांड्यालबाड्या करून सर्वांचा विश्वासघात करणारा दुसरा नेता माझ्या पाहण्यात नाही.

ते फडणीस द्वेष करत बसतील आणि फडणवीस खूर्चीवर बसून गंमत बघत बसतील. ठाकरेंसमोर लाचारीची परमावधी गाठूनही ठाकरेंनी फडणवीसांचा पोपट केला, तेव्हा आम्ही गंमत पाहिली. नंतर अडीच वर्षे पाण्याबाहेर तढफडणाऱ्या मासोळीप्रमाणे फडणवीसांची सत्तेबाहेर जावे लागल्याने होणाऱ्या तडफडीची गंमत आम्ही पाहिली. आतासुद्धा भरल्या ताटावरून उठविल्यानंतर पडलेल्या चेहऱ्याची गंमत आम्ही पाहिली. कदाचित भविष्यात ते खुर्चीत बसतीलही. तेव्हा त्यांच्या समर्थकांची गंमत आम्हाला पहायला मिळेल.

माझ्या माहितीप्रमाणे जलयुक्त शिवरामुळे टँकर्स ची संख्या कमी होणारच नाही, तसा दावा फडणवीसांनी केलाही असेल पण जलयुक्त शिवार ही लॉंग टर्म साठी अतिशय फायद्याची योजना आहे. माझ्या स्वतः च्या गावात ही योजना राबवली नाही परंतु आसपासच्या खेड्यात ह्या योजनेची बरीच कामे झालेली आहेत आणि गावकरी खुश ही आहेत. अगदी जानेवारी - फेब्रुवारी पर्यंत पाणी साचून राहतय. जनावरांच्या पाण्याचा कपडे धुण्याचा प्रश्न काही अंशी कमी झाला आहे. आणि ह्या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे पाणी जमिनीत मुरल्या मुळे जमिनीची पाणी पातळी नक्किच वाढणार आहे.एरवी पावसाळ्यात ही पाणी साठून राहत नसे. पण ह्या साठी नक्कीच मोठा वेळ लागणार आहे.

कधी कधी फायदा तोट्याचे गणित सोडवणे कठीण होऊन जाते. सोयिस्कर रित्या गोल पोस्ट बदललीत. असो ते जरा बाजुला ठेउ. पाझर तलाव किंवा टेकडीवर खड्डे खोदणे यात बराच पैसा खर्च झाला. रोजगार निर्मिती झाली. पण त्याचे फलीत काय? पाणी जिरवणे जितके जास्त महत्वाचे आहे तितकेच ते कुठे व कसे मुरवावे याला ही महत्त्व आहे. टेकड्यांवर खड्डे खोदले, त्यात पाणी जमा झाले पण ते जमीनीत मुरलेच नाही. याला कारण जिथे खड्डे खोदले ती जागा त्या पाषाणाची होती. त्यामुळे पाणी खाली झिरपायला इतका वेळ लागे की सुर्यनारायण ते पुन्हा वाफ करुन टाकी. त्यामुळे इतकी वर्षे ही सारी कामे झाली तरी डोंगर मात्र ओकेबोकेच राहीले. यात रोजगार निर्मिती हा एकच टेंजीबल बेनेफिट बघितला गेला व ज्यासाठी हे सारे केले तो इन्टँजीबल बेनेफिट दुर्लक्षित राहीला. त्यामुळे जिथे जास्त पाणी मुरवता येईल अशा ठिकाणी लक्ष द्यायला सुरुवात झाली. वरील रोहयो मधे जे बंधारे बांधले होते त्यात गाळ साचल्यामुळे त्यांची साठवण क्षमता कमी झाली होती. कित्येक बंधारे तर जमीनीत गाड्ले गेले होते. जलयुक्त शिवार योजनेत त्यांचा गाळ काढणे, खोली वाढवणे वगेरे कामे करुन त्यांना पुन्हा जीवीत केले गेले. नैसर्गीक पणे नदी मधे असलेला वाळु चा थर हा पाण्याच्या प्रवाहाला अडवुन ठेवतो. साहजिक ते पाणी जमीनीत जास्त मुरते. गेल्या काही दशकात वाळु चा अमर्याद उपसा झाल्याने नदीपात्र अक्षरशः उघडे झाले. त्याची प्रवाहाला अडवण्याची / रेसिस्ट करण्याची क्षमता कमी झाली. पर्यायाने पाणी आले तसे जात राहीले. सध्या दिसत असलेली पुर परीस्थीती या अक्षम्य उपशाचा परीणाम आहे. निसर्गाला कितीही दोष दिला तरी मानव यात भागीदार आहे हे विसरता कामा नये. ठिबक सारख्या योजना तितक्याच कार्यक्षमतेने अमलात आणायला हव्या होत्या. ठीबक सिंचन कितीही गोंड्स असले तरी ते प्रचंड वेळखाउ , खर्चीक आहे व त्याची मोबीलीटी खुप कमी आहे. साधारण पणे ठीबक सिंचन १ वर्षे ते ५ वर्षे असा सेटअप केला तरच फायद्याचे असते. म्हणजे फळबागा किंवा वनशेती वगेरे साठी किंवा डोंगर उतारावर जिथे कन्वेन्शनल पद्धतीने सिंचन करता येत नाही अशा ठीकाणी फायद्याचे ठरते. तुम्ही म्हनाल की मी मका किंवा गहु ठीबक सिंचन करुन पिकवतो तर तांत्रीक द्रुष्ट्या ते शक्य असले तरी आजीबात व्यवहारीक नाही. तसे केले तर दर ३ महिण्याला शेतकर्‍याला शेतात नळ्या घेउन पळत रहावे लागेल. तसेच त्या सेटप मुळे जरुरी कामे जसे की तण काढणे, खत देणे, कापणी करणे यावर बरीच बंधने येतात. विचार करा, शेतात पायपाच्या भेंडोळ्यात उभे राहुन तण काढणे कसे कराल? तुषार सिंचन त्यातल्या त्यात बरी आहे परंतु आपल्या देशातील शेतीचे आकारमान पाहता तो ही आतबट्याचा ठरतो. भारतात वापरात असलेली पारंपारीक सिंचन पध्द्त ही पाण्याची प्रचंड नासाडी करते. त्यामुळे शेततळे खुप कामी येते. शेतकरी पाणी शेततळ्यात साठवुन ठेवतो व जसे लागेल तसे वापरतो. यात पाण्याची नासाडी बरीच कमी होते. त्यामुळे अशा योजना ह्या सरकारी बाबुंच्या नजरेतुन पाहण्या ऐवजी एका तज्ञाच्या नजरेने किंवा ज्याला त्याचा फायदा झाला आहे अशा लोकांच्या नजरेने बघाव्या. एकांगी मत बहुतेक वेळा बदलते.

पर्यावरणवाद्यांना नावं ठेवण्यापूर्वी केंद्राने वनसंवर्धन कायद्याच्या नियमात केलेले बदल अभ्यासावे. https://www.loksatta.com/explained/vishleshan-right-center-instead-environmentalists-objections-central-government-print-exp-0722-ysh-95-3014633/

सामाजिक वनीकरन मोहिमेत सुभाबुळ व निलगिरी ही झाडे जिकडे तिकडे लावली गेली. त्यात सुबाभुळ हे कमी पाण्यात लवकर वाढणारे झाड म्हणुन जास्त ठिकाणी लावले गेले. हे एक इन्वजिव झाड आहे. आफाट वाढते. लाकुड ठिसुळ असल्यामुळे कागद निर्मिती साठी उपयुक्त. परंतु झाडाचा पाला जनावरांसाठी थोडा धोकादायक आहे. यात असलेले एक अ‍ॅसिड (आता नाव आठवत नाही) हे जनावरांच्या प्रजनन संस्थेवर परीणाम करते. बाकी या झाडाचा असा काही तोटा नाही. निलगिरी हे झाड मात्र खुप नुकसानकारक आहे. ह्या झाडात असलेले रसायन हे जिथे त्याचे पाने पडतात त्या जमीनीचा कस घालवतात. दुसरी कुठलीही झाडे त्या जमीनिवर उगवत नाहीत. ह्या रसायनामुळे त्या पानांचे नैसर्गिक विघटनही लवकर होत नाही. त्याउपर ही झाडे जिथे वाढतात त्या भागात भुमीगत पाणीसाठा नष्ट करतात. आरे मधे जर सुबाभळीची झाडे असतील तर जितकी झाडे कापली तितकी झाडे जर या पर्यावरण वादी लोकांनी लावुन वाढवली तर विन विन सिचुएशन असेल. कारण ही झाडे पुढच्या ५ वर्षात दुप्पट होतील. पण हे पर्यावरणवादी असे करणार नाहीत. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे तो. त्यामुळे हे फालतु पर्यावरणवादी डोक्यात जातात.