Skip to main content

चालू घडामोडी अश्विन शके १९४३ (ऑक्टोबर २०२१)

लेखक वामन देशमुख यांनी गुरुवार, 07/10/2021 19:28 या दिवशी प्रकाशित केले.
शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या सर्व मिपाकरांना मनःपूर्वक शुभेच्छा. दसरा-दिवाळीच्या उत्सवी पर्वास सुरुवात होत आहे, त्यानिमित्ताने सर्व मिपाकरांवर श्री शारदा देवीची कृपा होवो.
वाचने 23120
प्रतिक्रिया 157

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 12/10/2021 11:41
जगातील किमान १०० देशात एकही सरकारी विमान कंपनी नाही.
त्याहूनही मूलभूत मुद्दा म्हणजे सरकारी विमान कंपनी नसलेला भारत हा एकच देश असेल तरी नक्की काय बिघडेल? सरकारी विमानकंपनी असलीच पाहिजे असा नियम आहे का?

वामन देशमुख मंगळवार, 12/10/2021 10:27
सरकारी मालकीची एक पण विमान कंपनी नसणार भारत हा एकमेव देश आहे.
ठीक आहे -
  1. सरकारी मालकीच्या विमान कंपन्या असलेल्या देशांची यादी द्याल?
  2. Alliance Air ही कंपनी कोणत्या देशाच्या सरकारच्या मालकीची आहे हे सांगाल?
  3. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या मालकीच्या विमान कंपनीचे नाव सांगाल?
  4. अमेरिका सरकारच्या मालकीच्या विमान कंपनीचे नाव सांगाल?

Rajesh188 मंगळवार, 12/10/2021 13:35
वायुदल सोडून सरकारी मालकीचे एक पण विमान नाही असे देश . देशातील airline मध्ये काहीच हिस्सेदारी नसणारे देश . असा पोस्ट चा अर्थ आहे..

सुबोध खरे मंगळवार, 12/10/2021 10:33
सरकारी मालकीची एक पण विमान कंपनी नसणार भारत हा एकमेव देश आहे. बेफाट विधाने करायच्या अगोदर थोडा तरी वाचत चला अलायन्स एअर हि एअर इंडियाची संलग्न कंपनी अजून तरी सरकारने विकलेली नाही जिच्या कडे डॉर्नियर आणि ए टी आर तर्हेची २० चालू विमाने आहेत.

रावसाहेब चिंगभूतकर मंगळवार, 12/10/2021 10:50
15 नोव्हेंबरपासून अदानींच्या बंदरांवर यापुढे इराण (Iran), अफगाणिस्तान (Afghanistan) आणि पाकिस्तानमधील (Pakistan) मालवाहू जहाजांना अदानी नियंत्रित बंदरांवर (APSEZ port) प्रवेशबंदी असेल. हा नियम अदानी समुहाकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व बंदरांना लागू असेल. पुढील नोटीस येईपर्यंत या तीन देशांमधून येणाऱ्या जहाजांना अदानी पोर्टवर बंदी असेल.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 12/10/2021 11:33
15 नोव्हेंबरपासून अदानींच्या बंदरांवर यापुढे इराण (Iran), अफगाणिस्तान (Afghanistan) आणि पाकिस्तानमधील (Pakistan) मालवाहू जहाजांना अदानी नियंत्रित बंदरांवर (APSEZ port) प्रवेशबंदी असेल. हा नियम अदानी समुहाकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व बंदरांना लागू असेल. पुढील नोटीस येईपर्यंत या तीन देशांमधून येणाऱ्या जहाजांना अदानी पोर्टवर बंदी असेल.
हे करताना इराणबरोबर तेल आणि इतर गोष्टींचा व्यापार आपण करतो त्याला फटका बसणार नाही याची काळजी घेतली जाईल ही अपेक्षा. पाकिस्तान आणि तालिबानशासित अफगाणिस्तान या दोन देशांच्या जहाजांना बंदीच नाही तर पूर्ण देशांवरच अगदी कडकडीत बहिष्कार टाकला तरी कोणाला काही फरक पडेल असे वाटत नाही. इराणही धर्मांध असला, तिथूनही अंमली पदार्थांची तस्करी होत असली तरी त्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगी गोष्टींचाही व्यापार आपण इराणबरोबर करतो.

सुक्या मंगळवार, 12/10/2021 12:12
ही बंदी भारत सरकारची नसुन एका कंपनीच्या शिपिंग डॉक ची आहे. त्या देशांना भारतातील इतर पोर्ट वापरता येतील. अमेरीकेने निर्बंध लादल्या पासुन तशीही ईराण कडुन भारताची तेलाची आवाक कमी झाली आहे. या बंदीमुळे अगदी देशाच्या परराष्ट्र व्यवहारावर फरक पडु नये असे दिसते. तसेही ईरान काहीतरी खोड काढुन प्रेशर वाढवुन वड्याचे तेल वांग्यावर काढु शकतो. खरं तर बंदर व्यवस्थापन हे कुरीयर कंपणीसारखे असतात. कुरीयर कंपणीला जसे पाकीटात काय आहे याच्याशी काहीही घेणे नसते तसे बंदर व्यवस्थापनाला कंटेनर मधे काय आहे याच्याशी काहीही घेणे देणे नसते. परंतु जी शिपमेंट पकडली गेली त्यात पेपर वर एक आणी आत भलतेच (टाल्क पावडर आहे सांगुन ड्रग ठेवले होते) पॅकिंग होते. बघुया काय प्रतीक्रिया येते ती. ईराण तसाही घायकुतीला आला आहे. पण याचे उट्टे नंतर काढतीलच ...

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 12/10/2021 12:24
हो बरोबर. मुंद्रा बंदर गुजरातच्या किनार्‍यावर असल्याने इराणच्या जहाजांना ते सोयीचे पडत असेल. ओरिसाच्या किनारपटीवरील पारादीप किंवा बंगालमधील हालदिया बंदरांमध्ये असा निर्णय घेतला गेला असता तर त्यातून इराणच्या जहाजांना फारसा फरक पडला असता असे वाटत नाही. पण मुंद्रा पश्चिम किनारपट्टीवर आहे म्हणून त्याचे इराणसंदर्भात महत्व अधिक. अर्थात मुंद्रा हे एकच बंदर आहे असे नाही. कांडला किंवा मुंबई बंदरांचा पण इराणची जहाजे वापर करू शकतील. इराणची जहाजे कोणते बंदर वापरतील याबरोबरच दुसरा एक मुद्दा महत्वाचा आहे. इराणी कंपन्या भारतात माल पाठवताना त्यांचे ठरलेले चॅनेल्स वापरूनच प्रत्येक वेळी माल पाठवत असतील असे म्हणायला जागा आहे. म्हणजे अबक ही इराणी कंपनी क्षयज्ञ या जहाज कंपनीमार्फत माल भारतात पाठवते आणि क्षयज्ञची जहाजे आतापर्यंत मुंद्रामध्ये येत असतील तर त्यांना ते बदलून दुसर्‍या बंदरात जहाजे पाठवावी लागतील. हे सगळे करण्यात नेहमीचा कंफर्ट झोन सोडून परत दुसर्‍या बंदराशी त्यांना डील करावे लागेल. मोठी मालवाहू जहाजे पूर्ण अनलोड करायला अनेकदा तीन आठवड्यांपर्यंतचाही कालावधी लागू शकतो. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की ही प्रक्रीया तशी वेळकाढू असते. अशावेळेस नेहमीचे बंदर, ज्यांच्याशी व्यवहार करतो ते बंदरातले अधिकारी परिचयातले वगैरे कंफर्ट असेल तर ते जहाज कंपन्यांनाही चांगले पडेल. तोच प्रकार दुसरीकडे करायचा झाला तर शून्यापासून सुरवात करायला लागून त्यातून व्यापारावर परिणाम व्हायला नको.

प्रदीप मंगळवार, 12/10/2021 13:20
माझ्या माहितीप्रमाणे, ह्यांत ज्या प्रकारे पोर्ट ऑथॉरीटी नुसते सेवा देणारे आहेत, तसेच जहाज- कंपन्याही, तसेच शिपींग फॉरवर्ड्र्सही. ह्या सार्‍यांना माल नक्की काय आहे हे ठाऊक नसते व तसे त्यांना ते असायची जरूरीही नसते. एखाद्या शिपमेंटमधे आपण काय माल पाठवतो आहोत, ह्याचे डिक्लेरेशन निर्यातदाराने केलेले असते, व आपण काय मागवले आहे, त्याचे आयातदाराने. तेव्हा ह्या असल्या सर्व प्रकारांची जबाबदारी फक्त ह्या दोघांची आहे. तर, अदानी पोर्टने इराण, अफगानिस्तान व पाकिस्तान ह्यांच्या बंदरांत जाऊन आलेली अथवा तेथूनच निघालेली जहाजे आपण आपल्या पोर्टमधे हाताळणार नाही, म्हटल्यावर त्या देशांतील शिपींग फॉर्वर्डना, भारतांत माल पाठवण्यासाठी अन्य जहाजांवर बुकींग करावे लागेल. अशा सर्व मालासाठी फ्रेट- खर्च वाढेल. जहाज कंपन्यांनाही सदर पोर्ट्चे नवे धोरण लक्षांत घेऊन मार्ग बदलावे लागतील. अदानी पोर्टच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने पोर्टाची चौकशी सुरू केली, ह्याविषयी थोडे आश्चर्य वाटत आहे. पण बहुधा ह्यांत तेथील काही अधिकार्‍यांचा हात आहे का, हे शोधून काढायचे असावे. तरीही, थोडा भ्रम रहातोच. कारण पोर्टाचे अधिकारी स्वतः ह्यांत काय करू शकतात? म्हणजे अमुकएक कंटेनमेंट 'स्पेशल आहे' असे म्हणून त्याबद्दल ते नक्की काय करू शकतात? शेवटी कंटेनमेंट्ची चौकशी करायची जबाबदारी कस्टम्स अधिकार्‍यांची आहे. हे सर्व बुचकळ्यांत पाडणारे आहे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 12/10/2021 13:40
अदानी पोर्टच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने पोर्टाची चौकशी सुरू केली, ह्याविषयी थोडे आश्चर्य वाटत आहे. पण बहुधा ह्यांत तेथील काही अधिकार्‍यांचा हात आहे का, हे शोधून काढायचे असावे.
तीच शक्यता आहे. कोट्यावधी रूपयांचे अंमली पदार्थ (ही अंमली पदार्थांची किंमत नक्की कोण आणि कशी ठरवितो कोणास ठाऊक. पण तो वेगळा मुद्दा) तिथे आणले गेले होते. आणि आता पकडले गेलेले अंमली पदार्थ तेवढ्या किंमतीचे होते. यापूर्वी पकडला न गेलेला माल किती असेल कोणास ठाऊक. म्हणजे तिथून अंमली पदार्थांची अशी ने-आण पूर्वीपासून होत असेल तर ती ने-आण करणार्‍यांनी आपली बाजू सुरक्षित ठेवायला म्हणून बंदरातल्या कोणालातरी आपल्या बाजूला वळवले असेल का? कस्टमवाल्यांबरोबरच बंदराच्या अधिकार्‍यांनाही? कारण कोणीतरी असे काही घडत आहे याची वाच्यता केल्यास पकडले जायची भिती असेलच. त्यामुळे कोणाकोणाला वश केले आहे (केले असल्यास) चौकशी होत असावी.

Rajesh188 मंगळवार, 12/10/2021 13:40
आणि तुम्ही च हसा.बाहेरील देशातून येणाऱ्या सर्व सामान वर लक्ष ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार चे आहे. केंद्र सरकार ची विविध खाती ते काम करतात.. राज्यांचा काडीचा संबंध नाही Crpf च्या गाड्या स्फोटाने उडवण्यासाठी जी स्फोटक वापरली ती विदेशातून आलेली होती .. केंद्र सरकार च्या विविध यंत्रणा आणि स्वतः केंद्र सरकार ह्याची जबाबदारी घेणार आश्रय का?

प्रदीप मंगळवार, 12/10/2021 20:15
मग अदानी पोर्ट्मधे उतरलेल्या मालाचा व अदानी पोर्ट्चा काय संबंध? एकच युक्तिवाद अदानी पोर्ट व जे. एन. पी. टी. ह्यांना वापरता येत नाही का?

Rajesh188 मंगळवार, 12/10/2021 13:53
अदानी असेल अंबानी असेल टाटा असेल आणि ही व्यक्ती असेल हा देश त्यांच्या बापाची मालमत्ता नाही देश स्वतंत्र करण्यात सामान्य लोकांचे बलिदान आहे..पाकिस्तान,चीन सारख्या दुश्मन राष्ट्रांना रोखून धरण्यासाठी सामान्य लोक जीव अर्पण करतात. भारतात घडणाऱ्या कोणत्या ही चांगल्या वाईट गोष्टी ल फक्त केंद्र सरकार जबाबदार आहे. त्यांना भारतीय जनतेने जी देशाची खरी मालक आहे निवडून दिले आहे. अंबानी, अदानी आणि बाकी लोक कोण आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 12/10/2021 19:46
२ ते १८ वर्षे वयाच्या मुला-मुलींना कोव्हॅक्सिनच्या वापराची मान्यता देण्यात आली आहे. https://news.google.com/articles/CAIiEBkKq490nD6CHPzAn1XVN6QqGQgEKhAIAC…