दुर्दैवाने लोक स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विकले गेले आहे असाही खोटा प्रचार करताना आढळतात. सद्य स्थतीत सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांचे पिताश्री काँग्रेस पक्षाचे आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि तिसरे न्यायाधीश श्री के एम जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावरील बढती विद्यमान सरकारने तांत्रिक कारणासाठी सहा महिने लांबवली होती (त्यांनी उत्तराखंडचे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती म्हणून सरकारने असे केले असा विरोधकांचा आरोप आहे). असे दोन न्यायमूर्ती सरकारच्या विरोधात असतानासुद्धा या रिट याचिका एकमुखाने फेटाळल्या गेल्या आहेत. श्री राहुल गांधी यांनी कोणतेही पुरावे न देता प्रचार सभांमध्ये रफाल घोटाळ्याबद्दल भ्रष्टाचाराचे वाटेल ते आरोप केले त्याच्या समर्थनासाठी न्यायालयात कोणतेही पुरावे दिले नाहीत आणि आता त्याचे सर्वोच्च न्यायालयात खंडन झाले असताना परत तांत्रिक मुद्द्यावर आम्हीच बरोबर आहोत आणि आता संयुक्त संसदीय समिती नेमा असे म्हणणे हि बेशरम पणाची हद्द झाली. जाता जाता -- आजपर्यंत नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालातून ठोस काही निघाले आहे असे मी तरी पाहिलेले ऐकलेले किंवा वाचलेले नाही. माझे मत बदलण्यास आनंद वाटेल.