केजरीवाल ,राजकारणातील राखी सावंत

विकासावर अर्थव्यवस्थेवर , त्यांची मते , भविष्यातील भारत परराष्ट्र धोरण , संरक्षण धोरण आणि बरेच.....................

सत्तेवर येण्याआधी कॉन्ग्रेस्,भाजपा,तिसरी आघाडी ह्यांची या विषयीची मते काय होती? त्यांनी वरील विषयांबद्दलचे धोरण किती प्रमाणात राबवले सत्तेवर असताना? ह्या विषयी मिडियात कितीही छापून आले तरी ह्या असल्या विषयात बहुतांशी राजकिय पुढार्‍यांना काडीचाही गंध नसतो, रसही नसतो.वरील खात्यातली पदे ही राज्यांतून जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणणार्‍यांना,ज्यांचे उपद्रवमूल्य जास्त आहे अशा लोकांना दिली जातात. कधीतरी अपवाद असतात.

गादीवर येताच शीला दीक्षितच्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचा दावा करणार्याने गादी वर आल्या वर या बाबतीत मौन पाळले

केजरीवाल भारतिय राजकारणात मुरत आहेत हे नक्की. ह्या आधी दावूदला महिनाभरात फरफटत आणणे,स्वीस बॅन्केतला पैसा परत आणणे,९० दिवसांत महागाई कमी करणे,पवारांच्या घोटाळ्याची चौकशी करणे... अनेक प्रयोग अनेक राजकिय पक्षांनी केले. सध्या केजरीवाल ते करत आहेत.

भाजपा व कोन्ग्रेस ह्यांचे राव ह्यांच्या काळापासून चालत असलेले परराष्ट्र धोरण ज्यात लुक वेस्ट ,ज्यू राष्ट्राशी वाढते संबंध ,मुक्त अर्थ व्यवस्था अशी धोरण कायम होती. व ह्या सगळ्यांना व ह्या सगळ्यांना विरोध ही कम्युनिस्ट पक्षांची धोरण कायम होती.

सत्तेवर येणारा/येणारे पक्ष सहसा हेच करतात. चालत आलेले धोरण राबवणे.अर्थव्य्वस्था,परराष्ट्र संबंध .. असल्या विषयातील निर्णय १८० कोनात बदलता येत नाहीत. केजरीवाल वा आणि कोणीही सत्तेवर आले तरी असल्या धोरणांत फार फरक पडणार नाही.(शिवाय ते कॉन्ग्रेसचे हस्तक आहेतच तेव्हा सत्तेवर आले तर राव ह्यांच्या काळापासून चालत आलेली धोरणे नक्की राबवतील.!!)

आंदोलन चालु होते तेंव्हा झेंडे कसले घेता राजकारणात या अन लोकपाल मंजुर करुन घ्या हे आव्हान दिले. जनलोकपालला कात्रजचा घाट दाखवल्या गेल्याने शेवटी केजरीवाल राजकारणात आला, भरभरुन प्रतिसाद मिळाला की आता विरोधकांच्या पोटात दुखुन आरोप होउ लागले की म्हणे जनलोकपाल आंदोलन हाच केजरीच्या राजकीय प्रवेशासाठी स्टंट होता (तसा तो राहुलच्या लाँचीगसाठीचाही स्टंट आहे अशा वार्ताही फिरत होत्याच जसे राहुल लोकपाल मंजुर करणार व मग अन्न्णा उपोषण सोडणार ज्यामूले राहुलजींचा ट्यारपी सॉलीड होणार.. असो). मग तुमच्या हातात सत्ता असताना जनलोकपाल नक्कि मंजुर केले जाइल याचे लेखी आश्वासन उपोषण थांबावे म्हणुन दिले ते का पाळले नाही ? प्रकरण इथपर्यंत आलेच नसते ? खरे तर केजरीचे सर्व उमेदवार जरी निवडुन आले तरी त्याला सत्ता मिळणार नाही हे स्व्च्छ असुनही त्याला टिकेचे धनी हे त्याच्या सॉलीड ट्यार्पीमुळे केले जाते आहे. कारण सत्ता हातात येउन जर ट्यार्पीच विरोधात असेल तर मोठी बोंब होइल हीच खरी भिती माध्यमे विकत घेणार्‍या अथवा न घेणार्‍यांना आहे. कुणालाही बाकी कशाचे काहीही पडलेले नाही. राहुलबाचा करिष्मा ट्यार्पी मधे नाही मग समानबळ असलेले प्रतिस्पर्धी कोण उरते ? अन निव्वळ ट्यारपीचा विचार केला तर तुल्यबळ कोन आहे ? तिथेच खरी पोटदुखी दडली आहे.

प्रश्न फक्त केजुला मिळणाऱ्या फुटेज मुळे होणार्या पोटदुखीचा नाही. हा माणूस फक्त ५५ जागी लढणार आहे नव्हे, तेवढ्याच लोकसभेच्या जागांसाठी याने दिल्लीची विधानसभा फक्त राजकीय चमकोगिरी ज्याला म्हणता येईल अशा पद्धतीने सोडली. तुम्ही आधी म्हटला तसे ५५ म्हणजे सगळेच्या सगळे खासदार जरी निवडून आले तरी आप प्रमुख विरोधी पक्ष बनू शकणार नाही. मग गेली दहा अकरा वर्ष जणू काही मोदिचीच सत्ता केंद्रात होती अशा थाटात केजुने मोदीविरोध सुरु केला आहे त्याचा उद्देश नक्की काय हा प्रश्न मनात येणे साहजिक नाही का ? मोदीला शिव्या घाला आणि फ़ेमस व्हा हि पारंपारिक पद्धत केजूंनी अवलंबिली असेल तर आम्ही वेगळे आम्ही वेगळे म्हणून टिर्या बडवून घेण्यात काय हशील आहे ? फक्त उपद्रवमूल्य जाणवून द्यायचे हाच केजूंचा या निवडणुकीत उद्देश मला तरी दिसतो. त्यात चुकीचं असं काहीच नाही कारण त्यांनाही एक राजकीय पक्ष म्हणून जागा तयार करायचीये; पण त्यासाठी कोणती किंमत द्यायची याचा हिशोब केजूंचा एकतर्फी दिसतो. वास्तविक, पाच वर्षे एका जागी घट्ट बसून, आदर्श घालून देण्यासाठी तयार असलेला दिल्लीचा राजकीय मंच सोडून हे उडत्या पाखराच्या मागे नक्की कोणत्या प्रेरणेने लागले आहेत ? 'शेंडी तुटो व पारंबी मोदी आला नाही पाहिजे' हे काँग्रेस चे ब्रीद आहे, हे आप ने का आपलेसे केले आहे कळायला जागा नाही. आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहोत हेच जर लोकांपर्यंत लोकसभेच्या माध्यमातून पोचवायचे होते तर लालूंच्या मतदारसंघात का नाही उभे राहत केजुजी ? उभे राहायचे सोडा लालूच्या सुटके बद्दल चकार शब्दहि नाही ! या गोष्टीच केजुंच्या उद्देशाबद्दल संशय निर्माण करतात. काँग्रेस ची कामं हा माणूस बिनपगारी किंवा फुलपगारी करत आहे असाच समज/भ्रम होतोय. हे दुर्दैवी आहे.

केजारीवालांचे जे होईल ते होईल, पण वर क्लिंटन म्हणत असल्याप्रमाणे प्रसार माध्यमातील अनेकांच्या मते वाराणसी हे सेफ मतदार संघ नाही. मग मोदींना इथुन निवडणूक लढवण्यासाठी भरीस कोणी पाडले? मला आधीपासून संशय आहे कि १९९९ साली निवडणुकीत राममंदिराच्या मुद्द्यावर देऊन नंतर घुमजाव करण्यात आली तसेच भाजपाचे दिल्लीतील साडेतीन शहाणे मोदींबरोबर पंतप्रधानपदाबाबतीत करतील. शेवटी इंदीवर म्हणाला तसे 'देते है भगवान को धोका,इन्सान को क्या छोडेंगे'.

निनाद ह्यांनी हे जे काही लिहिले आहे त्याचा प्राकृत मराठीत कुणी तर्जुमा करेल का? कारण एकामागोमाग एक येणारी असंबद्ध वाक्ये अर्थभंग करतात. कारण पहिलेच वाक्य बघा- जेणेकरून संसदेत त्यांना हवा तो लोकपाल चा कायदा ते लवकरात लवकर अस्तित्वात आणू असा माझा अंदाज होता नक्की काय म्हणायचे आहे? तसेच दुसरे वाक्य- भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न "बहुसंख्य खासदार निवडून आणून" अधिक सुकरतेने साध्य होईल असे नाही का वाटत? तुम्हाला नक्की प्रॉब्लेम कशाबद्दल आहे- भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न बघण्याबद्दल की अधिकाधिक खासदार निवडून आणण्याबद्दल? मला वाटते- दुसर्‍या गोष्टीबद्दल असावा कारण त्याने भाजपच्या उद्देशाला सरळ छेद जातो! ह्यासाठी त्यांनी स्वतः दिल्लीतून लढून निवडून यायला हवे जेथे नुकतेच विधानसभेत त्यांच्या पक्षाला यश मिळाले. आता केजरीवालना कुठून उभे राहायचे आहे ते त्यांना ठरवू द्या की! नाही म्हणजे, केजरीवालांनी निनाद रा. जर्मनीखुर्द ता. युरोप यांजकडे याबाबत विचारणा केल्याचे आम्ही तरी काही वाचले नाही बुवा! "महानगरपालिका- उंदीर मारणे विभाग" इ.इ. मनात आले या निमित्ताने! .२००४ वागलात ९२ पासून भाजपचा गड असलेल्या वाराणसी जेथे हिंदुत्वाचा शिक्का बसलेले नमो उभे आहेत त्यांच्या समोर आ देखे जरा ,कीस मे कितना हे दम अश्या फिल्मी पद्धतीत आव्हान देणे हायत राजकीय शहाणपण किती व स्टंटबाजी किती आहे या वाक्याचा अर्थ लावायचा यथाशक्ति प्रयत्न केला बराच वेळ- त्यातून जे कळलं त्याबद्दल लिहितो- वाराणसी हा तुम्ही म्हणता तसा भाजपाचा गड नाही- तुमचेच भाजपमित्र सहकारी श्री क्लिंटन यांनीच देलेल्या आकडेवारीनुसार भाजपाची मतांची टक्केवारी १९९१ सालापासून सातत्याने कमी होते आहे आणि गेल्या निवडणूकीत अवघा २.६% चाच फरक होता. त्यामुळे, आपण ज्याला "राखी सावंत" मानता त्याने काही एक विचार करुन वाराणसी निवडले आहे ते दिसते. पुढच्या वेळी अधिक अभ्यासाची अपेक्षा आहे आपल्या सारख्या तज्ज्ञांकडून! ;-) बाकी तुमच्या या भोंगळ धाग्याची आणि त्याहूनही हास्यास्पद युक्तिवादाची धिंड काढायला चिक्कार जागा आहे पण तेव्हढा मजकडे वेळ नाही त्यामुळे तुम्हाला "मिपावरचे दिग्विजय सिंह" असा पुरस्कार घोषित करुन मी आपली रजा घेतो! :D

प्रथम आयुर्हितांनी वॉरेन बफेचा क्वोट दिलायं, तो केजरीवालांना उमेदवार म्हणून बघायला अत्यंत जरुरी आहे :

You're looking for three things, generally, in a person," says Warren Buffett. "Intelligence, energy, and integrity. And if they don't have the last one, don't even bother with the first two."

केजरीवालांच म्हणणं असंय की कोणतही भ्रष्ट नेता सत्तेत न येण्याचे तीन पर्याय आहेत : त्याच्या विरुद्ध निवडणूक लढवून त्याला पराभूत करणं, जनतेला त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार असणं (Right to Recall) किंवा जनलोकपालसारखा प्रभावी कायदा करणं. त्यांच्या मते `जनलोकपाल' हा आआपाचा प्रथम विषय आहे आणि त्यावर एक काय शंभर मुख्यमंत्रीपदं कामी आली तरी चालतील. दिल्ली असेंब्लित त्याविषयी सत्ताधारी आणि विरोधी दोघांनी अनास्था दाखवली हे स्वतःच्या राजिनाम्याचं त्यांनी दिलेलं कारण आहे. ( राजिनाम्यानंतरची त्यांची मुलाखत). दुसरी गोष्ट, जर मोदी आणि गांधी एकमेकांविरुद्ध आहेत तर ते परस्परांविरुद्ध निवडणूक का लढवत नाहीत? हा त्यांनी मांडलेला मुद्दा कुणाही सूज्ञ व्यक्तीला मंजूर होईल. ते स्वतः मोदींविरुद्ध निवडणूक लढवतील हा निर्णय त्यांची अंतरबाह्य एकवाक्यता दर्शवतो. तिसरी गोष्ट, भारतीय मानसिकता मोठी मजेदार आहे. कुणी तरी अवतार घेईल आणि सगळं आबादीआबाद होईल अशी एक भ्रामक समजूत युगानुयुगे आपण केली आहे. त्यामुळे आपण सक्रिय होऊन काही करावं ही गोष्ट आपल्या गावीही नाही. आपण फक्त उलटसुलट चर्चा आणि नव्या विचारांचा बेभान विरोध इतकंच करतो. (थोडं आवांतर होईल पण युद्धाच्या निष्फळतेविषयी खफवर झालेली चर्चा पाहा! `युद्धही कल्पना माझ्या मनातून मी संपूणापणे निष्कासित करतो ' असं खुल्या दिलानं आपल्याला मान्य देखिल करता येत नाही) आणि फायनली, केजरीवाल म्हणतात तसं, आआपा संपूर्ण नामशेष झाली तर व्यक्तिशः त्यांचं किती नुकसान होईल हा प्रश्न नाही. भारत भ्रष्टाचार मुक्त होऊ शकतो, आपल्या हयातीत ही गोष्ट घडू शकते, ही नव्यानं निर्माण झालेली आशा सर्वस्वी संपून जाईल. (आता या अँगलनं इथल्या सदस्यांचे प्रतिसाद पाहा)

केजरीवाल यांचे राजकारण परंपरागत राजकारणापेक्षा वेगळे आहे. कसे ? काही अपवाद असतील पण त्यांचे वेगळे पण असे आहे. १. ते सहेतुकपणे आरक्षण, राज्यघटना, काश्मीर, नाटो., अमोरिका, रशिया, या नाजुक विषयापासून सध्या लांब आहेत. कारण सामान्य माणसाला तलाठ्याच्या कार्यालयात काय अनुभवाला येते हे महत्वाचे असते. ओव्हल ऑफिसमधे काय चालले आहे याचाशी त्याचे काही देणेघेणे नसते. २.त्यानी आयारामना संधीसाधूना तिकिटे देण्याचे टाळले आहे. उदा पुणे येथे डी एस कुलकर्णी याना तिकिट देण्यात आलेले नाही तर ते अगोदरचे कार्यकर्ते वारे याना देण्यात आले आहे. नाहीतर संधीसाधु शरद पवाराना काय केले आहे पहा.मावळात २४ तासात त्यानी उद्धवचा माणूस फोडून उभा केला आहे. ३.परंपरागत राजकारणात मोठे नेते एकमेकांविरूद्ध उभे रहात नाहीत. कारण निवडून येऊन वाटून वाटून शेत खाण्याची त्यात चाल असते. जिंकणारा ६५ टक्के हरणारा ३५ टक्के. केजरीवाल हे भारतातील पहिलेच नेते असावेत ज्यानी किमान असा विचार तरी बोलून दाखविला आहे. मोदी विरूद्ध शरद पवार बारामतीत अशी निवडणूक मोदी व पवार दोघेही असून १०० जन्म मिळाले तरी कल्पू शकणार नाहीत.

मला राजकारणातलं काहीही कळत नाही.. वाचन नाही.. अभ्यास नाही.. जेवढं बातम्या, पेपर, चेपु आणि मिपा ह्यातुन समजतं तेवढचं काय ते माझ ज्ञान.. तरीही मला केजरीवाल ह्यांच्या संदर्भात काही प्रश्न आहेत.. जमल्यास कुणी उत्तरे द्यावीत.. १. दिल्ली मध्ये निवडुन आल्यानंतर आप कडे भाजप आणि काँग्रेस असे दोन्ही पर्याय होते. आप जनरली निर्णय जनाधारावर घेते असं वाटलं (एस्.एम्.एस मागवणे वगैरे..) मग अशावेळी भाजपचा पाठींबा घेतला असता तर जे सरकार आले असते ते बहुतांश जनतेच्या पसंतीचे आले नसते का? मग काँग्रेस ज्यांना जनतेनेच अत्यंत कमी जागा देऊन कौल दिला होता, त्यांच्या सोबत सरकार का बनवले? २. मी शीला दिक्षितांविरुद्ध माझ्याकडे खुप पुरावे आहेत वाला केजरीवालांचा व्हिडिओ पाहिला होता, आणि नंतर "हर्षवर्धन ह्यांनी पुरावे आणुन दिले की कारवाई करु" हा ही.. असे का? ३. आप ला बदल आणायचा आहे. लोकशाही मध्ये मतदानातुन विवडुन येऊन, घटनात्मक / कायदेशीर पद्धतीनी बदल आणायचा मार्ग आहे. अशावेळी सरकार स्थापायला मिळाले असताना ते २ महिनेही न चालवणे मला अयोग्य वाटते. शिवाय केजरीवाल समर्थक त्यांच्या राजीनामा देण्याला "लाथ मारली मुख्यमंत्रीपदाला... किती निर्मोही.. त्यांना कशाचाच लोभ नाही.." वगैरे सुर लावतात तो ही मला योग्य वाटत नाही. मुख्यमंत्रीपद हे एक मोठे पद आहे.. ज्यात तुम्ही खरच महत्वाचे निर्णय घेऊ शकता. त्याला लाथ मारणं आणि परत रस्त्यावर जाऊन आंदोलनं करणं हा मला मुर्खपणा वाटतो.. आप ला संधी होती.. १ वर्ष तरी किमान सरकार चालवायला हवे होते म्हणजे जनतेला त्याम्चे कामकाज पहाता आले असते आणि आप लाही अनुभव मिळाला असता. सध्या तरी आप बद्दल जे काही मत आहे ते निव्वळ वरवरचे आहे कारण सरकार चालव्ण्याच्या बाबतीत कुणाला काही कल्पनाच नाही.. त्यामुळे उद्या त्यांचे सरकार नक्की कसे काम करेल ह्याबद्दल सगळेच अंदाजच आहेत.. ४. आपने ज्या काही योजना (वीज बिल, पाणी पट्टी बाबतीत) जाहीर केल्या, त्याम्चे नक्की काय होणार? म्हण्जे त्या प्रत्य्क्षात येऊ शकत होत्या का (फिजिबिलिटी?), त्याचा आर्थिक बोजा कुणावर पडत होता नक्की? वगैरे प्रश्नांची उत्तरं मिळणारच नाहीत का? म्हणजे ह्यांनी फकत कागदोपत्री योजना जाहिर केली.. पण ती प्रत्यक्षात येण्यालायक होती का नव्हती हे जनतेला कधीच कळणार नाही का? ५. केजरीवालांचा सगळ्यात मोठा मुद्दा "भ्रष्टाचार" आहे. पण मग ते नेहमी फक्त मोदींविरुद्ध बोलतानाच का दिसतात? मी कधीही त्यांना "सोनिया गांधी" "राहुल गांधी" अशी मोठी नावं घेऊन घणाघाती हल्ले करताना पाहिलं नाहीये जेवढे ते मोदीं विरुद्ध बोलतात. त्यांनी गुजरातचा दौरा केला. चांगलय... आता ते काँग्रस शासित राज्यांचा दौरा करणार का? आता हे केजरीवालांनीच का करायच हा प्रश्न येऊ शकेल.. त्यांना काँग्रेस चे हस्तक समजल्या जाते.. अशावेळी जर ते फक्त मोदींविरुद्ध बोलत राहिले तर ते काँग्रेसच्याही विरोधात आहेत हे कसं कळणार? "मी काँग्रेस्चा एजंट नाही" हे ते म्हणतात.. प्रत्य्क्ष कृतीमध्ये मात्र त्यांनी कोंग्रसचा पाठींबा घेतला.. काँग्रेसच्या सर्वेसर्वांविरुद्ध बोलताना ते दिसत नाहीत.. मग नक्की समजायचे काय? ~~~ परत एकदा.. माझा काहीहि अभ्यास नाही.. काही शब्द खाली वर झाले असतील तर चु.भु.द्या.घ्या...