जनलोकपाल विधेयकाच्या गदारोळानंतर अण्णा हजारे यांनी पुढील पावले म्हणून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे.
सध्याची निवडणूक पद्धत निर्दोष नाही यात काही संशय नाही. निवडणुक सुधारणांबाबत काही मुद्दे गेली अनेक वर्षे (म्हणजे कमीत कमी ३०-३५ वर्षे) चर्चेत आहेत. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, लोकप्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा हक्क हे दोन मुद्दे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाच्या काळापासून मी ऐकत आहे. [त्यापूर्वीच्या काळात मी काही समजण्याच्या वयात नव्हतो ;) ].
गेल्या काही काळापासून उमेदवार नाकारण्याचा हक्क हाही चर्चेत आहे. त्या अनुषंगाने कलम ४९-ओ संदर्भात काही चर्चा घडत असतात.