मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन...
सर्वांना शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. मातृभाषेतून शिक्षण हा जर मुलांचा मुलभूत हक्क मानला, तर सगळ्यांना सामावून घेण्यासाठी नवीन मराठी शाळा सुरू कराव्या लागतील. पण शासन मात्र स्वतःच्याच राज्यात इंग्रजीसमोर पायघड्या घालून मराठीला सापत्नभावाची वागणूक देत आहे. अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून मराठी शाळांना परवानगीच न देण्याचा निर्णय ६ वर्षांपूर्वी शासनाने घेतला होता. मराठी जनतेने हे स्वीकारल्याचं पाहून शासनाने मराठी राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात, अधिक उत्साहाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
मिसळपाव