चालू घडामोडी । जुलै २०२६ । आषाढ १९४८

गुन्हेगारी, बेरोजगारी आणि सामाजिक अस्थिरता यांसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचे खापर स्थलांतरितांवर फोडण्याची प्रवृत्ती या चित्रपटात ठळकपणे दिसून येते. समाजातील प्रत्येक समस्येचे कारण "बाहेरून आलेले लोक" असतात. चित्रपट चांगला आहे तरी एकतर्फी वाटतो . एकदा का इमिग्रंट वर संशय सुरु झाला कि मग सर्व इमिग्रण्टस सारखे दिसू लागतात . मग सर्व UP  वाले भैये किंवा पाकिस्तानी मुसलमान होतात . मग सर्वच भारतीय घाणीत राहणारे होतात . (online  comments bagha ). असल्या चित्रपटा मुळे सर्व नॉन-व्हाईट लोकांवर इम्पॅक्ट होतो.

हत्येच्या पूर्वी काय घडलं असावं याचा अंदाज बांधतो.

सिया गोयलने केतन अग्रवालकडे लग्नापूर्वीच एक कोटी रुपये ( व्यवसायासाठी वगैरे ) मागितले. ते त्याने दिले. ते पैसे तिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीस दिले. त्याने त्याचं काय केलं कोणास ठाऊक.

जसजसं लग्नं जवळ येऊ लागलं, तसतसा सियाचा धीर सुटू लागला. तिने केतनपाशी पैसे हरवल्याची ( व्यवसायात खोट आल्याची वगैरे ) बतावणी केली. मी एव्हढे पैसे घालवल्याने आता हे लग्न करणं बरोबर नाही, असा काहीसा सूर लावला. त्यावर केतन म्हणाला की आता लग्नं मोडणं अशक्य आहे. मला माझ्या कुटुंबियांना पैशांचा हिशोब द्यावा लागेल. जरी लग्नं मोडलं तरी माझे कुटुंबीय तुला कुठूनही शोधून काढतील.

त्यावर तिने केतनला संपवायचा निर्णय घेतला. तो अर्थात चेतनशी सल्लामसलत करूनंच. हत्येपश्चात ज्या गोष्टी घडल्या त्या सर्वत्र माहिती आहेत.

मला जे वाटलं ते लिहलं आहे. या तर्कविलासास या क्षणी कोणताही पुरावा नाही. भविष्यांत मिळू शकतो.

-गा.पै.

सुरू होणार आहे. आता एखादं आवडीचं नाव घेऊन ठेवायची सोय दिली आहे.

त्याचा उपयोग होईल असं वाटतंय. फोन नंबर न देता संपर्काचं साधन.

खामेनीच्या अंत्यसंस्काराला विश्वघाबरू जाणार नाही. 

रामलल्लाच्या नावावर आयोध्या आयोध्या राम राम करुन सत्ता आणून देशाला लुटले आता, राम  लल्लाचे सोने चांदी लुटले, देणग्यात अपहार केला, दर्शन रांगेत पण पैसे केले,  या सगळ्यां फोकलीच्यांना  राम नरकात घालणार शंभर %

तरी, पण तिकडे ते आवाज देणार मित्रो... अरे आवरा रे यांना. तिकडे तेल दराची एवढी घसरण झाली पण भारतीय तेल कंपन्या दर अजिबात कमी करायला तयार नाही. नायराच्या पंपावर दर कमी आहेत.

गोबरयुगात जी वाताहात व्हायची ती होणार आहेच मतदानाची सॉरी कर्मभोगाची फळं चाखावीच लागतील यात वाद नाही.

-दिलीप बिरुटे

सरकारचा निषेध करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे', असे सांगतानाच 'भाजप मुर्दाबाद, अमित शहा मुर्दाबाद' अशा घोषणा ठरू शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना ठणकावले.

हे काय चालले आहे ? जनतेला सरकारचे गुलाम बनवायचे आहे का ? ते निषेध करू शकत नाहीत, आंदोलन करू शकत नाहीत. हे सर्व काय आहे? आता तर अनेक परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत. नागरिकांनी निषेध केला तर तुम्ही गुन्हे दाखल करता. हे काय आहे ? निषेध करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याने केवळ 'भाजप सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शहा मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या आहेत. नागरिक अशा घोषणा का देऊ शकत नाहीत ? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचे आदेश का ?' अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती जामदार यांनी केली.

पोलीस मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत. जनतेचे सेवक आहेत' असे न्यायालयाने सुनावले. ( लोकसत्ता बातमी )

अशा काही निकालांनी व्यवस्थेविरुद्ध लिहिणा-या बोलणा-यांचा आत्मविश्वास वाढतो. बळ मिळतं.