टिळकांच्या या खटल्यापूर्वीच भारतीय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक दमनाची प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकट ब्रिटिशांनी उभारून ठेवली होती. जी कुठली घडामोड ब्रिटिशांच्या मते त्यांचे भारतावरील नियंत्रण नाकारू पाहणारी ठरू शकेल, त्यामागील व्यक्तींवर 'राजद्रोहा'चे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढत होते. ब्रिटिश सरकारविषयी तिरस्कार वाढविणारे, त्या सरकारचा अवमान करू पाहणारे किंवा त्या सरकारविषयी अप्रीती निर्माण करू पाहणारे कोणतेही वर्तन 'राजद्रोह' ठरविले जाऊ शकत असे.
टिळकांवर हा राजद्रोहाचा आरोप एकंदर तीनदा ठेवला गेला. पहिल्यांदा १८९७ मध्ये, नंतर १९०८ आणि लगेच १९१६ मध्ये.
१. १८९७ चा राजद्रोह खटला (पहिला खटला):
-कारण: १८९७ मध्ये पुण्यात प्लेगच्या साथीमुळे ब्रिटिश सरकारने जोरजबरदस्तीचे उपाय (घरफोडी, जबरदस्ती हस्तांतरण इ.) केले. याविरुद्ध टिळकांनी 'केसरी' वर्तमानपत्रात तीव्र लेख लिहिले. त्यांनी प्रसिद्ध केलेला "शिवाजीची गुरिल्ला युद्धपद्धती" हा लेख ब्रिटिश सरकारला राजद्रोही वाटला.
-आरोप: भारतीय दंडसंहितेच्या १२४A कलमाखाली (राजद्रोह) आणि १५३A (धार्मिक तणाव निर्माण करणे) अंतर्गत खटला चालवण्यात आला.
- निकाल:टिळकांना १८ महिन्यांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्यांना मंडाले (बर्मा) येथील तुरुंगात पाठवण्यात आले.
२. १९०८ चा राजद्रोह खटला (दुसरा खटला):
- कारण:१९०८ मध्ये बंगालच्या क्रांतिकारकांनी खून केल्याच्या प्रयत्नांना टिळकांनी केसरीमध्ये समर्थन दर्शविले. त्यांच्या "अन्यायाचा परिणाम हिंसाचार होतो" या लेखामुळे ब्रिटिश सरकारने पुन्हा राजद्रोहाचा आरोप टाकला.
- खटल्याची प्रक्रिया:हा खटला बॉम्बे हायकोर्टात चालविण्यात आला. टिळकांनी स्वतःच बचाव केला, परंतु न्यायाधीश डी.डी. डेव्हिडसन यांनी त्यांना दोषी ठरवले.
- शिक्षा: यावेळी त्यांना ६ वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली गेली आणि पुन्हा मंडालेच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले.
- परिणाम:या शिक्षेमुळे भारतभर हलचल निर्माण झाली. महात्मा गांधी, गोपाळ कृष्ण गोखले यांसारख्या नेत्यांनी टिळकांच्या सुटकेसाठी आवाज उठवला. १९१४ मध्ये सक्तमजुरीची शिक्षा पुरी झाल्यानंतर टिळक सुटले.
ऐतिहासिक महत्त्व:
- टिळकांच्या या खटल्यांमुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला गती मिळाली.
- "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे" हा टिळकांचा घोष या काळात प्रसिद्ध झाला.
- ब्रिटिश सरकारच्या राजद्रोह कायद्याविरुद्ध (१२४A) भारतीयांमध्ये जागृती निर्माण झाली.
टिळकांच्या या संघर्षामुळे भारतीय जनतेत स्वातंत्र्याची भावना दृढ झाली आणि त्यांना *"लोकमान्य"* (जनतेने मान्यता दिलेला नेता) ही पदवी मिळाली.
आपले निरीक्षण बरोबर आहे. १९१६ मध्ये लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा (Sedition) खटला चालविण्यात आला होता, ही माहिती अनेक ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये उपलब्ध आहे. हा खटला प्रसिद्ध "केसरी" वर्तमानपत्रातील लेख आणि होम रूल लीगच्या चळवळीदरम्यानच्या भाषणांवर आधारित होता.
---
३.१९१६ चा राजद्रोह खटला: माहिती
1. पार्श्वभूमी:
- १९१६ मध्ये टिळकांनी होम रूल लीगची स्थापना केली आणि "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे" या घोषणेसह जनजागृती केली.
- त्यांची भाषणे आणि केसरीमधील लेख ब्रिटिश सरकारला राजद्रोही वाटले.
2. आरोप:
- भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४अ (राजद्रोह) अंतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली.
- त्यांच्या पुणे आणि मुंबईतील भाषणांमध्ये ब्रिटिश सरकारविरुद्ध उद्गार टाकल्याचा आरोप होता.
3. खटल्याची प्रक्रिया:
- ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या भाषणांवर बंदी घातली आणि केसरीवर सेंशन लागू केले.
- परंतु, या वेळी टिळकांना कारावासाची शिक्षा झाली नाही, कारण त्यांनी कायदेशीर पद्धतीने चळवळ केली होती आणि ब्रिटिश न्यायालयातून तात्पुरती सुटका मिळाली.
4. परिणाम:
- हा खटला १९०८ च्या खटल्यापेक्षा कमी गंभीर होता, पण त्यामुळे टिळकांच्या स्वराज्य चळवळीला आणखी प्रसिद्धी मिळाली.
- १९१९ मध्ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनंतर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोह कायद्यावर माफी जाहीर केली.
--
ऐतिहासिक संदर्भाची पुष्टी
- "The Trial of Tilak" (१९०८ आणि १९१६)– प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी टिळकांच्या राजद्रोह खटल्यांचा उल्लेख केला आहे.
- "Keer’s Biography of Tilak" – डॉ. डी.डी. कीर यांनी १९१६ मध्ये टिळकांवरील खटल्याचा उल्लेख केला आहे.
-निष्कर्ष
- १९१६ मध्ये टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला होता, पण त्यांना शिक्षा झाली नाही.
- हा खटला होम रूल चळवळीशी निगडीत होता आणि ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या भाषणांवर बंदी आणली.
- १९०८ च्या खटल्यापेक्षा हा कमी गंभीर होता, परंतु त्यातून टिळकांची "कायदेशीर स्वातंत्र्यलढा" ची भूमिका स्पष्ट झाली.
१९०८ ला दोन लेखांबद्दल टिळकांना अटक झाल्यानंतर त्यांची जामिनाविषयीची सुनावणी न्या. दावर नामक न्यायाधीशांपुढे झाली. एक प्रकारे न्यायाधीशांसाठीच्या वर्तनसंकेतांचा भंग ठरणारी बाब म्हणजे याच न्या. दिनशॉ दावर यांनी टिळकांवरील त्यापूर्वीच्या राजद्रोह खटल्यात १८९७ मध्ये टिळकांची बाजू मांडणारे वकील म्हणून काम केले होते. त्या खटल्यात अॅडव्होकेट दावर यांनी मोठ्या हिकमतीने टिळकांसाठी जामीन मिळविला होता आणि जामिनाचा तो निकाल पुढेदेखील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना जामीन मिळवून देण्यास आधारभूत ठरलेला होता. मात्र १९०८ च्या खटल्या