ताज्या घडामोडी नोव्हेंबर २०२१- भाग २

च
चंद्रसूर्यकुमार यांनी
 ·  लेख
लेख
आधीच्या भागात १५० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. गोव्यातील पोरी (Poriem) मतदारसंघातून २०१७ मध्ये माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेंविरूध्द निवडणुक लढवून पराभूत झालेले भाजपचे विश्वजीत राणे यांनी भाजप सोडून आम आदमी पक्षात प्रवेश केला आहे. प्रतापसिंग राणेंच्या चिरंजीवांचे नावही विश्वजीतच आहे. ते भाजपमध्ये आहेत आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. नामसाधर्म्यामुळे सुरवातीला वाटले होते की त्यांनीच आपमध्ये प्रवेश केला की काय. पण दुसर्‍या विश्वजीत राणेंनी पक्ष सोडला आहे. एकंदरीत गोव्यात भाजपचे तितके सोपे दिसत नाही. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मान्द्रेमधून काँग्रेसच्या दयानंद सोपटे यांनी दणदणीत पराभव केला होता. २०१९ मध्ये जे काँग्रेसचे १० आमदार भाजपमध्ये सामील झाले त्यात हे दयानंद सोपटे होते. आता मान्द्रेमधून आपल्याला उमेदवारी मिळेल याची खात्री दयानंद सोपटेंना आहे तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सुध्दा आपला दावा सोडायला तयार नाहीत असे दिसते. एकेकाळी याच पार्सेकरांनी रमाकांत खलप यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा मान्द्रेमधून एकदा नाही तर दोनदा पराभव केला होता. पण त्यांचा २०१७ मध्ये दयानंद सोपटेंनी तब्बल २५% मताधिक्याने पराभव केला. त्यामुळे दोघेही आपला दावा सोडायला तयार दिसत नाहीत. इतक्या घाऊक प्रमाणात काँग्रेसमधून आमदार आयात केल्यानंतर ही डोकेदुखी भाजपला नक्कीच होणार होती. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अनंत शेट यांचे मागच्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे बंधू प्रेमेन्द्र शेट यांनी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षात प्रवेश केला आहे. अनंत शेट उत्तर गोव्यातील मये मतदारसंघातून निवडून यायचे. त्याचप्रमाणे उत्तर गोव्यातील कळंगूटचे आमदार मायकेल लोबो यांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. उत्तर गोव्यातीलच म्हापसा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसूझा अगदी आरामात निवडून येत असत. ते मनोहर पर्रिकरांचे मित्र होते आणि पर्रिकरांच्या आग्रहावरूनच ते भाजपमध्ये आले होते. मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाले त्यापूर्वी दीड-दोन महिने या फ्रान्सिस डिसूझांचेही कर्करोगानेच निधन झाले. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा मुलगा जॉशुआ अगदी थोडक्यात जिंकला होता. त्यावेळी भाजपने पर्रिकरांची विधानसभा जागा- पणजी पण गमावली होती. पणजी हा १९९४ पासून भाजपचा बालेकिल्ला होता आणि मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाल्यानंतर दोन महिन्यातच झालेल्या पोटनिवडणुकीत देशात प्रचंड मोदी लाट असतानाही ती जागा भाजपने गमावली होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की ज्या उत्तर गोव्यात भाजप बळकट होता तिथेच वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये अशाप्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. या पडझडीला पर्रिकरांच्या शेवटच्या टर्ममध्येच सुरवात झाली होती हे पणजीतील पराभवावरून समजतेच. त्यातही जर बाबूश मोन्सेराटसारख्या फालतू आणि घाणेरड्या माणसाला भाजपने घरी घेतले असेल तर they deserve to lose. पण विरोधी पक्ष तितका प्रबळ राहिलेला नाही त्या कारणानेच भाजपला विजय मिळाला तर मिळू शकेल. अन्यथा गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाचे कठिण आहे. मला स्वतःला गोवा हे राज्य प्रचंड आवडते त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये मी खूप जास्त रस घेत आहे. जशाजशा नवीन घडामोडी होतील त्याप्रमाणे इथे लिहिनच.
वर्गीकरण
56662 वाचन
💬 प्रतिसाद (256)

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार
Sat, 11/20/2021 - 11:45 नवीन
माझ्या सारख्या अशिक्षित माणसाला, असे प्रश्र्न पडू शकत असतील तर सुशिक्षित माणसांना तर अजून जास्त चौकसपणा असेल...
उलट बोलत आहात. सुशिक्षित लोक जास्त शिकल्यावर बहिसकतात. मी तर म्हणतो की माणूस जितका जास्त शिकलेला आणि जितक्या नावाजलेल्या संस्थेतून शिकलेला तितका वायझेड असायची शक्यता जास्त असते. रघुराम राजन, अभिजीत बॅनर्जी वगैरे मोठ्यामोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर लोक आणि शशी थरूर, पी.चिदंबरम, मणीशंकर अय्यर यासारखे इतर उच्चशिक्षित लोक बघून हे मत बनवले आहे. त्यापेक्षा सामान्य लोक जास्त सेन्सिबल असतात.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

सामान्यनागरिक
Sat, 11/20/2021 - 18:12 नवीन
समीर वानखेडे हिन्दु/मुस्लीम/ज्यु/पारसी कोणीही असला तरी काय फरक पडतो ? त्यांनी जी कारवाई केली आहे , जे पुरावे कोर्टासमोर मांडले आहेत, जे कोर्टानेसुद्धा ग्राह्य धरले आहेत त्यात या मुळे काय फरक पडतो ? केवळ नवाब मलिक सारखा दुखावलेला माणूस हे मांडतो म्हणून ते दाखवायचे, लोकांसमोर मांडायचे ? आणि शेवटी नवाब मलिक यांचा जावई ड्रग्ज च्या प्रकरणात मुद्दे मालानिशी सापडला आहे. ते तर खोटे होत नाही ना ? उगीच नसत्या मुद्द्यांबद्दल काथ्याकुट का करायचा ? जे काही आहे ते कोर्ट ठरवील. तुम्ही आम्ही कोणाला हिंदु/ मुस्लीम ठरवण्याने ते काही बदलणार नाही. तसंही जर समीर वानखेडे मुस्लीम असला तर त्याने नवाब मलिक यांना मदतच करायला हवी होती. का ती नाही केली हे दुखणे आहे ?
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

मुक्त विहारि
Sat, 11/20/2021 - 20:00 नवीन
वैचारिक मतांचे खंडण करता आले नाही की काही माणसे, वैयक्तिक पातळीवर उतरतात.... दमा यांनी, अशा मानसिकतेवर एक उपहात्मक कथा पण लिहीली आहे ... शिवाजी महाराज यांचे हस्ताक्षर, असे बहुतेक नांव असावे ...
↩ प्रतिसाद: सामान्यनागरिक

चौकस२१२
Wed, 11/24/2021 - 07:13 नवीन
१००%
↩ प्रतिसाद: सामान्यनागरिक

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 07:11 नवीन
“सर्व मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नका, पण…”, ओवेसींची ठाकरे सरकारकडे ‘ही’ मागणी https://www.loksatta.com/mumbai/aimim-chief-asadudding-owaisi-criticize-thackeray-government-over-muslim-reservation-pbs-91-2684014/ कायद्याच्या चौकटीत बसत असेल तर, हे राज्य सरकार हे काम नक्कीच करेल....

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 07:44 नवीन
एसटीचे खासगीकरण ? ; चाचपणीसाठी महामंडळाकडून खासगी संस्थेची नियुक्ती https://www.loksatta.com/maharashtra/msrtc-privatisation-appointment-of-private-organization-indicate-msrtc-towards-privatization-zws-70-2684755/ ह्याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या आर्थिक बाबीवरच होणार ... आधी पण हेच होत होते, ते टाळण्यासाठी ST सूरू केली आणि आता परत एकदा, पहिले पाढे पंचावन्न....

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Fri, 11/19/2021 - 09:37 नवीन
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले. 'भारत विरोधी' शक्तींपुढे सरकारने नमते घेतले असे म्हणावे की येणार्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवड्णुका?

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 09:55 नवीन
अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. मूठभर आंदोलकांपुढे मोदी झुकले. उत्तर प्रदेशात भाजप व समाजवादी पक्षांमधील अंतर वेगाने कमी होत आहे. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून हे स्पष्ट दिसत आहे. अशा परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेऊन त्याद्वारे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात राकेश टिकैतचे महत्त्व वाढविणे व त्यातून समाजवादी पक्षाला प्रतिस्पर्धी निर्माण करून विरोधी मतांचे विभाजन करणे हा हेतू असावा.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 10:30 नवीन
होय
↩ प्रतिसाद: कॉमी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 10:33 नवीन
यामुळे टिकैतसारखे शांत होणार नाहीत. त्यांच्या मागण्या अजून वाढतील व त्यासाठी ते जनतेला वेठीस धरतील, कारण केंद्र सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर झुकविता येते हे त्यांच्या लक्षात आले असणार. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आपले स्थान घट्ट करण्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे हे देखील टिकैतने ओळखले असणार.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

सुक्या
Fri, 11/19/2021 - 11:37 नवीन
म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावु नये असे वाटते. . टिकैतसारखे मग्रुर अजुन मग्रुर होतील ... हम करे सो कायदा वगेरे जास्त चालेल ... विकासापेक्षा जर असले विघातक लोकांना कर जनतेने निवडुन दिले तर भारत पुन्हा काही वर्षे मागे जाईल हे मात्र खरे . . आज देशविघातक शक्ती मन्मुराद हसत असतील हे मात्र नक्की ....
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 11:56 नवीन
सहमत आहे
↩ प्रतिसाद: सुक्या

श्रीगुरुजी
Sun, 11/21/2021 - 22:48 नवीन
अंदाज केल्याप्रमाणे आता ६ नवीन मागण्या पुढे आल्यात. समजा या मागण्या मान्य केल्या तर अजून नवीन १० मागण्या पुढे येतील. याचे कारण म्हणजे हे तथाकथित आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी नसून उत्तर प्रदेशची निवडणुक होईपर्यंत सरकारला ब्लॅकमेल करून अराजक माजविण्यासाठी आहे. मुळात ३ कृषी कायदे रद्द करून मोदींनी घोडचूक केली आहे. आता भोगा आपल्या चुकीची फळे. २०१५ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आदल्या दिवसापर्यंत पुरस्कार परत करण्याचा तमाशा सुरू होता. ज्यांचे आयुष्यात कधीही नाव ऐकले नव्हते असे महाभाग उठून आपण पुरस्कार परत करीत आहोत असे जाहीर करायचे व माध्यमे त्यांना भरपूर प्रसिद्धी देत होती. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मत देण्याच्या दिवसापासून हा तमाशा पूर्ण थांबला व सर्व नाचे कायमस्वरूपी अंतर्धान पावले. आता सुद्धा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर हा तमाशा थांबेल. https://m.timesofindia.com/india/farmers-body-writes-to-pm-modi-lists-six-demands-of-protesters/articleshow/87835404.cms
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

रात्रीचे चांदणे
Fri, 11/19/2021 - 10:32 नवीन
मोदी सरकार ने कणखरपणा दाखवून कृषी कायदे रेटून न्यायला पाहिजे होते. माझ्या माहितीतल्या एकही शेतकऱ्याचा ह्याला विरोध नव्हता. पहिल्या टर्म मध्ये जमीन अधिग्रहनाचा अध्यादेश काढून असाच मागे घेतला होता. कायद्याचा आदी अध्यादेश काढायचा आणि नंतर संसदेमध्ये ते पास करायचे असा मार्ग मोदी सरकार ह्यानंतर वापरण्याची शक्यता कमी वाटतेय. कायदे मागे घेतल्या मुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास मात्र कमालीचा वाढण्याची शक्यता आहे.

सॅगी
Fri, 11/19/2021 - 11:26 नवीन
सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

दिगोचि
Tue, 11/23/2021 - 08:47 नवीन
मोठय़ा सुधारणांविरोधात जी काही ओरड झाली, त्यात सुधारणांचा खरोखरच फायदा होणाऱ्या बहुसंख्य दुर्बलांचा आवाज दडपला गेल्यामुळे या ‘व्यक्त अल्पसंख्याकां’ना परिस्थिती जैसे थे राखण्याची संधी मिळाली. या सधन शेतकरी आन्दोलकानी विरोधी पक्ष व इतर मोदी विरोधकान्च्या सहाय्याने दाखवून दिले की ते २८ राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळू शकणारे लाभ थांबवू शकतात. आजच्या इन्डियन एक्स्प्रेस मधे वाचले ते असे: dismantling the monopoly of state-regulated mandis in agricultural produce marketing, doing away with stocking restrictions and allowing processors, organised retailers and exporters to enter into contract cultivation agreements with farmers are all steps in the right direction.(त्यान्चे January 22, 2021 चे editorial) Now the newspaper says that especially since the withdrawal of the bills, there is wide consensus among policy analysts that the bills were in the interest of the farmers. (या ओळिन्चे भाशान्तर न केलयाबद्दल क्षमस्व.)
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

रावसाहेब चिंगभूतकर
Fri, 11/19/2021 - 11:42 नवीन
आता यामुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थीती मध्ये नक्की काय फरक पडेल हे कोणी सांगेल का? कारण विरोध नक्की कशाला होता तेच मला कळलेले नाही. तेव्हा आता दुष्ट मोदी सरकारला हरवल्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती निश्चितच होणार असेल?

सुक्या
Fri, 11/19/2021 - 11:52 नवीन
दुष्ट मोदी सरकारला हरवणे हाच एक अजेंडा होता .. बाकी शेतकऱ्यांची प्रगती वगेरे होतेच आहे .. ६० वर्षांपासुन ... मोदी त्याला खोडा घालत होते . .
↩ प्रतिसाद: रावसाहेब चिंगभूतकर

रावसाहेब चिंगभूतकर
Fri, 11/19/2021 - 12:15 नवीन
नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे या म्हणीचा अर्थ आज नव्याने कळला.
↩ प्रतिसाद: सुक्या

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 16:53 नवीन
IT Department Raids In Nashik: नाशिकमध्ये खळबळ; कांदा व्यापाऱ्यांकडे सापडले घबाड; २५ कोटी जप्त, 'ते' ७५ कोटी कुठे गेले? https://www.google.com/amp/s/maharashtratimes.com/maharashtra/nashik/income-tax-department-raids-in-nashik-rs-25-crore-cash-seized-from-onion-traders/amp_articleshow/87229784.cms दलाल तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी ...
↩ प्रतिसाद: रावसाहेब चिंगभूतकर

चित्रगुप्त
Sat, 11/20/2021 - 18:44 नवीन
नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे या म्हणीचा अर्थ आज नव्याने कळला.
ही चपखल म्हण पहिल्यांदाच ऐकली. आणखी अशा म्हणींचा एक स्वतंत्र धागा काढावा ही विनंती.
↩ प्रतिसाद: रावसाहेब चिंगभूतकर

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 11/19/2021 - 11:56 नवीन
तीन कृषीकायदे रद्द करायचा निर्णय जाहीर करून नेहमीप्रमाणे मोदींनी धक्कातंत्राचा वापर केलेला दिसतो. मला व्यक्तिशः हा निर्णय आवडलेला नाही. आता सी.ए.ए मागे घ्या, ३७० परत आणा वगैरे मागण्या घेऊन आंदोलने होतील. आंदोलने करून मोदी सरकार झुकते हा संदेश गेला आहे हे चुकीचे झाले आहे. तसे असेल तर मग मुळात हे कायदे आणलेच का हा पण प्रश्न पडतो. पडद्याआड आपल्याला माहित नसलेल्या काही गोष्टी चालू असतील अशी अपेक्षा करू. हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहेत असे मोदी म्हणाले पण ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत हे त्यांना समजावून देऊ शकलो नाही असेही ते म्हणाले. शेतकर्‍यांसाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न मात्र सरकारने केला असे वाटते. कदाचित यानंतरच्या काळात दलाल लोक कशी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करतात हे दिसून आले तर सामान्य शेतकर्‍यांमधूनच हे कायदे आणा अशी मागणी होईल ही अपेक्षा आहे का? समजत नाही. दुसरे म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हे कायदे आणले होते त्यांनाच ते समजत नसेल (किंवा मध्यस्थांच्या आंदोलनाला ते विरोधही करत नसतील) तर मग त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आंदोलनामुळे इतरांनी त्रास का सहन करायचा हा पण प्रश्न आहेच. यापुढे शेतकर्‍यांची परिस्थिती वाईट म्हणून कोणी रडगाणी गायला लागले तर त्यांना फाट्यावर मारावे. तुमची परिस्थिती सुधारायला हे कायदे आणले होते ते तुम्हाला समजत नसेल आणि त्याउपर तुम्ही रडगाणे गात असाल तर मात्र तुमच्याविषयी अजिबात सहानुभूती नाही. राज्यकर्त्यांना काही प्रसंगी चार पावले मागे यावे लागते (जसे कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात करावे लागले). प्रश्न तो नाही. त्यानंतर तो राज्यकर्ता काय करतो हे महत्वाचे. वाजपेयींनी कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणानंतरही दहशतवाद्यांवर कडकडून कारवाई केली असे दिसले नाही. तेव्हा त्यावेळी मागे घेतलेली चार पावले थेट संसदेवरील हल्ल्यापर्यंत गेली. नेहरूंनाही अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल अंमलात आलेच नाही. त्यावेळी त्यांनाही ती माघार घ्यावी लागली होतीच. त्याविषयी नंतरही काही झाले नाही. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का हे बघायला हवे. आता कृषीकायद्यांवर माघार घेऊन दुसर्‍या कोणत्यातरी आघाडीवर (कदाचित समान नागरी कायदा?) मुसंडी मारली तर ठीक आहे नाहीतर वाजपेयी-नेहरूंप्रमाणे मोदीही बोटचेपे पंतप्रधान म्हणून इतिहासात गणले जातील. दुसरे म्हणजे या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलने चालू असतानाच पंजाबमध्ये काँग्रेसमध्ये अमरिंदरसिंग बाहेर पडल्याने पोकळी निर्माण झाली आहे. त्या पोकळीचा फायदा आम आदमी पक्षाला व्हायची शक्यता आहे ही परिस्थिती आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस प्रचाराच्या दरम्यान केजरीवाल एका माजी खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या घरी उतरले होते ही गोष्ट जगजाहीर आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमागे हिंदू कॉन्सॉलिडेशन झाले आणि २०१७ मध्ये काँग्रेसला अपेक्षेपेक्षा मोठा विजय मिळाला. खलिस्तानी तत्वांनी 'सार्वमत २०२०' ही टूम आणली होती. त्याला आपचे नेते आणि पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुखपालसिंग खैरा यांनी समर्थन दिले होते. https://www.hindustantimes.com/punjab/khaira-s-support-to-referendum-2020-lands-aap-in-a-mess-again/story-sl1HWuXFwxeJDEIhR6xkWM.html काहीही झाले तरी आम आदमी पक्ष आणि त्यांचे खलिस्तानी समर्थक असल्या तत्वांच्या हातात पंजाबसारख्या राज्याची सत्ता जायला नको. खलिस्तानी दहशतवादाचे थैमान काय असते हे देशाने १९८० च्या दशकात अनुभवले आहे. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भिती असेल तर ते थांबवायलाच हवे. कृषीकायद्यांवर चार पावले मागे येऊन पंजाबला आणि देशाला त्या धोक्यापासून वाचवायचे हा पण दुसरा उद्देश आहे का? शेवटी अमरिंदरसिंगांनी भाजपबरोबर येण्यासाठी हे कायदे मागे घ्यायची अट ठेवली होती. समजत नाही. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने खलिस्तानी तत्वे घुसायचा प्रयत्न करतील याचा अंदाज बांधण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले हे पण तितकेच खरे. बघू पुढे काय होते ते.

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 12:20 नवीन
कायदे मागे घेऊन अमरिंदरसिंगांशी युती करण्यातील एक अडथळा मोदींनी दूर केला आहे. कदाचित हा यामागील दुसरा उद्देश असावा.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

जेम्स वांड
Fri, 11/19/2021 - 13:03 नवीन
मुळात मला हे कायदेच पटलेले नाहीत. अत्यंत vague, अर्धवट, नॉन सिरीयस आणि extreme असे कायदे होते. (आता स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्मस् आणावेत आणि बांधा आणि सुधारा मोड ने व्यवस्था बनवण्याचे काम करावे मोदी हे करू शकतात) दीड अब्ज लोकांचा देश आहे, खाटकाचे दुकान नव्हे की झटक्यात मुंडके तोडावे प्रत्येक गोष्टीचे स्पष्ट काही उल्लेखच नव्हते प्रोव्हिजन्सचे असे वाटते. "माझ्या स्वप्नातील शेती" या विषयावर निबंध लिहिल्यागत निर्देशात्मक स्वरूपाचे कायदे होते मार्गदर्शक तत्वे अशी असू शकतात, कायदे नाही आता सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर wto सोबत डील करावे लागेल मात्र! ते लोक msp वगैरे सगळ्या सिस्टम्स् ना सुद्धा सबसिडीच कंसिडर करतात Externally खूप मोठे प्रेशर तर असले कायदे करण्याकडे आहे WTO ने सरकारला msp देण्यापासून अश्व लावले आहेत बाली कॉन्फरन्स मध्ये वगैरे काँग्रेस काळापासून फार मॅटर सुरू आहेत हे. ओबामा ला पटवून हे इतके दिवस रेटले होते. मुळात रेटण्याची मुदत पण संपली आहे म्हणून कायदे वगैरे आणलेत घाईत. अर्थात सरकारवर अप्रस्तुत टीका करण्याचा मानस नाही माझा, सरकारने प्रयत्न केला पूर्ण पण चुकले, आता चुका सुधारून टप्प्याटप्प्याने सुधारणा आणाव्यात शेतीत हीच अपेक्षा आहे, अपेक्षा आहे कारण ह्या सरकारमध्ये ते करण्याची निर्णयक्षमता आणि नियत दोन्ही आहे, फक्त घिसाडघाई टाळून तोलूनमापून बदल आणावेत एकदम बोकांडी बसले का बदल कठीण जातात समाजाला.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चौकस२१२
Mon, 11/22/2021 - 04:27 नवीन
त्रुटी असतील तर असे म्हणू आपण कि मोदी सरकार ने नीट समजवून सांगतले नाही पण एक उप मुद्दा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताची जगातील प्रतिमा या बरोबर जोडलेला आहे त्याबद्दल भारतात राहणाऱ्यांना कल्पना आहे कि नाही? भारताबाहेर अक्षरशः हे जणू शीख धर्मीय आणि त्याच्या विरोधी भाजप ( हिंदूवादी ) सरकार असे चित्र रंगवला जातंय आणि त्यात मुख्यतेव शीख बंधूच ( बंधू !) आहेत .. शेतकरी जर त्रासाला असेल तर इतर राज्यात का नाही प्रचंड विरोध? गुरुमुखीत पाट्या का? निहँग झेंडा का? मला तरी ऑस्ट्रेल्यात हे फार जाणवले .. खास करून मंध्यंतरीत झालेलया सार्वजनिक भारतीय समारंभहत सोशल मीडिया वर तर काय विचारूच नका आणि त्यात येथील डावे ( त्यातील अति डावे ) तर काय तारे तोंडत होते ...
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

रावसाहेब चिंगभूतकर
Fri, 11/19/2021 - 12:13 नवीन
कदाचित यानंतरच्या काळात दलाल लोक कशी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करतात हे दिसून आले तर सामान्य शेतकर्‍यांमधूनच हे कायदे आणा अशी मागणी होईल ही अपेक्षा आहे का?
निदान पुढचे 10 वर्षे तरी शेतकऱ्यांबद्दल काही कायदे आणायचे धाडस मोदी सरकार करेल असे वाटत नाही (कदाचित 20-25 वर्षे सुद्धा). त्या दरम्यान दुसरे सरकार असेल तर तेही या प्रश्नांना हात घालेल असे वाटत नाही. या चांगल्या गोष्टींना विरोध करून शेतकऱ्यांनी आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेतला आहे असे म्हणावे का? थोडक्यात म्हणजे शेतकरी दलालांचे गुलाम राहणारच असे निदान सध्या तरी वाटत आहे. बाकी MSP बद्दल पूर्वी जे चालू होते ते पुढे ही चालू रहाणार. म्हणजे MSP कागदावर असेल पण सर्व शेतकऱ्यांना ती देणे सरकारला शक्य ही नाही आणि त्याची गरज ही नाही. विका आता तुमचा माल दलालांनाच.

सॅगी
Fri, 11/19/2021 - 17:57 नवीन
आधी हे फेक आंदोलन तरी संपू द्या की... बातमी
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 18:05 नवीन
मी आधीच लिहिलंय की हे कायदे मागे घेण्याचा चुकीचा निर्णय घेतल्याने हे फेक आंदोलक आता अजून माजतील व नवीन मागण्या सुरू करतील.
↩ प्रतिसाद: सॅगी

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 19:49 नवीन
सहमत आहे
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

सॅगी
Fri, 11/19/2021 - 20:18 नवीन
सहमत आहे..
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 20:31 नवीन
तुम्ही कुणी लिहिले आहे? ह्याचा विचार न करता, काय लिहिले आहे? हे ओळखता.... मला अशीच अशिक्षित माणसे आवडतात... अशिक्षित मागतांना शंका फार ... ये सुसाट क्या है?
↩ प्रतिसाद: सॅगी

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 19:57 नवीन
https://zeenews.india.com/marathi/world/america-gave-shocked-to-pakistan-but-they-have-soft-corner-for-indians-see-what-is-all-the-news-read/592373 पॉलिटिकोचे वरिष्ठ परराष्ट्र व्यवहार वार्ताहर नहल तुसी यांनी ट्विट केले आहे की, "भारतातील मुस्लिमांवरील हिंसाचार वाढत असतानाही, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी CPC च्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी 'विशेष चिंतेचा देश' या यादीतून भारताला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमरावती दंगल, आझाद मैदान दंगल, मालेगाव दंगल, मुजफ्फरपुर दंगल कुणी सुरू केली? अर्थात, माझ्या सारख्या अडाणी, अशिक्षित सर्वसामान्य शेतकर्याच्या मनांत ज्या शंका येतात, त्या इतरांच्या मनांत येतीलच, असा हट्टाहास नाही...

मदनबाण
Fri, 11/19/2021 - 20:45 नवीन
मोदींनी २ पावले मागे टाकली... शिख समुदायाच्या पवित्र दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. या किसान आंदोलनात पाकिस्तान प्रायोजित प्रोजेक्ट खलिस्तानने देखील शिरकाव केलेला आपल्या देशातील लोकांनी पाहिला. या संदर्भात काही जुन्या बातम्या देत आहे. किसानों के हक की लड़ाई में घुसे खालिस्तान समर्थक, सिंघु बार्डर पर लगे हैं पोस्टर किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल रहा खालिस्तानी गैंग, स्वतंत्रता दिवस के लिए बना रहा बड़ी प्लानिंग किसान आंदोलन में खालिस्तान के समर्थन का आरोप, भिंडरावाला की तारीफ करने वाली किताबें बांटी गईं कौन है मो धालीवाल, जिसकी बनाई टूलकिट थनबर्ग ने शेयर की थी? क्या है उसका खालिस्तान कनेक्शन? जानें सबकुछ इतक्या घटना, बातम्या आणि पुरावे असताना, जे लोक खलिस्तानी या आंदोलनात नव्हते असा दावा करतात ते देशद्रोही विचाराचे प्रतिनिधित्व करतात आणि माझ्या लेखी असे लोक देशद्रोहीच आहेत.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं कमाल हूं मैं.

चौकस२१२
Mon, 11/22/2021 - 04:29 नवीन
. या किसान आंदोलनात पाकिस्तान प्रायोजित प्रोजेक्ट खलिस्तानने देखील शिरकाव केलेला आपल्या देशातील लोकांनी पाहिला जगभर तेच ... आणि कदाचित भारतापेक्षा जास्त हिरीरीने येथील शीख त्यात होते ... शिखांचाय प्रति असलेला आदर आता शून्यकडे वाटचाल करू लागलाय
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

चंद्रसूर्यकुमार
Mon, 11/22/2021 - 10:13 नवीन
शिखांचाय प्रति असलेला आदर आता शून्यकडे वाटचाल करू लागलाय
इंदिरा गांधी- संजय गांधी- झैलसिंग यांनी लावलेल्या विषारी वृक्षाची फळे आहेत ती. मुळात शीख पंथाची स्थापना मोंगलांपासून हिंदू धर्माचे रक्षण करायला झाली होती. हिंदू कुटुंबांमधील मोठा मुलगा शीख पंथाची दिक्षा घ्यायचा आणि बाकीची भावंडं हिंदूच राहायची हा प्रकार अगदी दोन तीन पिढ्यांपूर्वीपर्यंत चालू होता. आताच्या पिढीच्या पंजाबी हिंदूंमध्ये आजी किंवा आजोबांचा भाऊ आणि त्याचे कुटुंब शीख असे कित्येक ठिकाणी बघायला मिळेल. त्यामुळे खरं तर शीख आणि हिंदू मुळात वेगळे नाहीतच. फाळणीच्या वेळेस झालेल्या दंगलींमध्ये हिंदूंइतकाच- खरं तर हिंदूंपेक्षा जास्त त्रास शीखांना झाला होता. मुसलमानांसाठी वेगळा पाकिस्तान मिळाला त्याप्रमाणे शीखांसाठी वेगळा देश मिळायला हवा अशी मागणी करणारी तत्वे पंजाबमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच होती. अशी कट्टर तत्वे सगळीकडे बघायला मिळतात. पण त्यांना शीख समुदायात व्यापक समर्थन नव्हते. आपल्या घाणेरड्या राजकारणासाठी इंदिरा गांधींनी ती तत्वे मोठी केली. त्या विषवल्लीला लागलेली ही फळे आहेत. पिढ्यानपिढ्या आणि ऐतिहासिक काळापासून कधीच वेगळे नसलेल्या शीखांबरोबर दुरावा निर्माण झाला. आणि आपले पूर्वज ज्यांच्याशी पिढ्यानपिढ्या लढले तेच लोक आता त्यांना आपले वाटायला लागले असतील तर ते त्यांच्याविषयीचा आदर कमी व्हायचे कारण नक्कीच असू शकते आणि आहे. इतिहासात फार मागे जायची गरज नाही. फाळणीच्या वेळेस झालेल्या दंगलींमध्ये इस्लामिक दहशतवादामुळे कोणीनाकोणी नातेवाईक न गमावलेली फारच थोडी शीख कुटुंबे असतील. तरीही परत तेच लोक त्यांना आपले वाटत असतील तर अशा तत्वांविषयी जराही सहानुभूती वाटायचा प्रश्नच नाही. पण या सगळ्या दुराव्याची सुरवात इंदिरा गांधींनी केली हे पण तितकेच खरे. हा सगळा प्रकार बघितला तर खरं तर इंदिरा गांधी म्हणजे भारताच्या एक वाईट पंतप्रधान होत्या. (सर्वात वाईट पंतप्रधान कोण यासाठी नेहरू, इंदिरा गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यात अगदी चुरशीची स्पर्धा असेल). त्यांनी स्वतः भस्मासूर उभे केले आणि पोसले. तेच पुढे उलटले आणि त्यांनीच इंदिरा गांधींची हत्या केल्यावर त्याच इंदिरा गांधींना लोक हुतात्मा वगैरे कसे काय म्हणू शकतात समजत नाही.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

सुक्या
Fri, 11/19/2021 - 23:33 नवीन
जाणत्या राजाच्या काळात किंवा त्यांचा पक्ष सत्तेत असताना बहुतेक आंदोलने चिरडलीच आहेत (गोवारी / मावळ). त्यामुळे यातही जास्त काही अपे़क्षा नाही. काल तर उघड धमकी दिली आहे सुत गिरणी कामगारांचे उदाहरण देउन. म्हणे विकेंद्रीकरणाचा फायदा झाला. बाकी त्यांना जिथे मलीदा खाता येतो त्याचे मात्र विकेंद्रीकरण होता कामा नये. बिळासाहेब पट्टी लाउन बसले आहेत की त्यांच्या मुसक्या बांधल्या आहेत ते माहेत नाही. काल म्हणे कृषीकायदे रद्द झाले त्याची प्रतिक्रिया द्यायला आले होते ...
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

सुक्या
Sat, 11/20/2021 - 00:11 नवीन
सहज खोदले तर अजुन एक धक्कादायक बाब समजली . . . महराष्ट्र शासन प्रवासी कर म्हणुन १७.५ टक्के महामंडळाकडुन वसुल करते. म्हणजे हा कर सरकार जमा होतो. त्या वर महामंडळाचा काहीही हक्क नाही. महामंडळाकडे कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नसले तरी हा कर शासनाला द्यावाच लागतो. शासनाचे उत्पनाचे ते एन साधन आहे. बाकी जिथे पैसा आहे तिथे आताचे सरकार माघार घेत नाही हे मात्र खरे . . (पेट्रोल वर चा कर अद्याप कमी झाला नाही. उपमुख्यमंत्रा स्प्ष्ट बोलले आहेत. तो कर सरकार चे उत्पन्न आहे ... कमी होणार नाही. त्यात हा कर. महामंडळ भिकेला लागले तरी चालेल पण आम्ही कर सोडणार नाही)
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

कॉमी
Sat, 11/20/2021 - 08:34 नवीन
त्यात धक्कादायक काय आहे ? कोणत्याही इंडायरेक्ट टॅक्स वर सरकारचाच हक्क असतो. तुम्ही लोकांकडून घेतलेला gst चा पैसा सुद्धा स्वतःसाठी वापरू शकता नाही.
↩ प्रतिसाद: सुक्या

सुक्या
Sat, 11/20/2021 - 13:08 नवीन
नाही धक्कादायक असे काही नाही .. टॅक्स वर सरकारचाच हक्कच असतो. पण तो कसा वापरावा याचाही विचार व्हावा ... साखर कारखाने भ्रष्टाचाराच्या गाळात बुडाले तरी त्यांचे कर्ज माफ होते. सरकार कडुन अनुदान दिले जाते. शेतकर्‍याचे कर्ज दर वर्षी माफ होते. कमी दराने वीज वापरायला मिळते. मग जे महामंडळ कर्मचारी लोकांना पगार देउ शकत नाही त्याला मदत म्हणुन त्याला टॅक्स सवलत का देउ शकत नाही? तसा विचार तरी केला आहे का सरकारने? गंम्मत म्हणजे येता जाता जागतीक स्तरावर उपदेश देणारे आमचे महान नेते या बाबतीक तोंडात बेदाने धरुन बसतात काय ? आता अभ्यास करणार आहेत म्हणे. जमत नसेल तर स्पष्ट बोलावे. मागच्या सरकार मधे शिवसेने चे रावते परिवहन मंत्री होते .. आता परब शिवसेनेचेच आहेत. ६ वर्षे काय करत होते हे लोक .. महामंडळाची दैना काय २/३ महिण्यात झाली आहे काय ??
↩ प्रतिसाद: कॉमी

मुक्त विहारि
Sat, 11/20/2021 - 13:25 नवीन
आता परब शिवसेनेचेच आहेत... असं कसं .... तेंव्हा मुख्यमंत्री भाजपचे फडणवीस होते आणि आता केंद्रात भाजप सरकार आहे ... आता अभ्यासातून असाही निष्कर्ष निघू शकतो की, हे सगळे भाजपचेच कारस्थान आहे... बाय द वे, हर्बल तंबाखू खाल्ली की, अभ्यास करण्याची क्षमता वाढते का? आणि बुद्धीला चालना मिळते का? ह्याचा पण अभ्यास व्हायला पाहिजे...कारण, चार आण्याची अफू खाल्ली की वाट्टेल त्या कल्पना सुचू शकतात, असा कुणीतरी अभ्यास केलेले वाचनांत आले होते...
↩ प्रतिसाद: सुक्या

सॅगी
Sat, 11/20/2021 - 13:34 नवीन
चार आण्याची अफू खाल्ली की वाट्टेल त्या कल्पना सुचू शकतात, असा कुणीतरी अभ्यास केलेले वाचनांत आले होते... अहो अख्खाच्या अख्खा अग्रलेख लिहीला जाऊ शकतो....कल्पनांचे काय घेऊन बसलात..
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Sat, 11/20/2021 - 13:46 नवीन
आणि असे अग्रलेख डोक्यावर घेणारी मंडळी पण मिळू शकतात दुनिया रंगरंगिली
↩ प्रतिसाद: सॅगी

मुक्त विहारि
Sat, 11/20/2021 - 11:26 नवीन
तो कमी होण्याची शक्यता धूसरच आहे .... आमदारकीच्या निवडणूका जवळ आल्या की कर कमी करण्याची शक्यता आहे... आता अशा गोष्टींनी, आमच्या सारखी अशिक्षित मंडळी भुलत नाहीत...
↩ प्रतिसाद: सुक्या

सुबोध खरे
Sat, 11/20/2021 - 10:00 नवीन
पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले तर केंद्र सरकार जबाबदार. गरिबांच्या तोंडचा घास काढून घेणारे सरकार इ इ आता केंद्र सरकारने आपला कर घसघशीत कमी केला तर राज्य सरकारचा हक्कच आहे कर गोळा करण्याचा बुद्धिवादी वाममार्गी लोकांचा दुटप्पीपणा उघडा पडला आहे जाता जाता -- बाकी सार्वजनिक जालावरचे पेट्रोल बद्दलचे विनोद आणि व्यंगचित्रे सध्या गायब झाली आहेत