स्वयंपूर्ण भारत: कोरोनापश्चात संकटातील संधी

व
वामन देशमुख यांनी
 ·  लेख
लेख
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे. त्यांनी नवीन युगाचे पंचस्तंभ- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, ऊर्जावान जनता, पुरवठा-व्यवस्था यांचे महत्त्व विशद केले.‌ भारत देशाला स्वावलंबी बनविण्याची क्षमता आपल्यात आहे हे त्यांनी वाइटूके आणि पीपीई किट्स् अशा उदाहरणातून सांगितले. स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे हा त्यांच्या भाषणातील बहूधा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा होता. कोरोना आणि त्यानंतरच्या संकटातील संधी यावर इथे चर्चा करूयात.
वर्गीकरण
69938 वाचन
💬 प्रतिसाद (123)

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे
Fri, 05/15/2020 - 12:15 नवीन
बिरुटे सर तुम्ही सरसकट टीका करता हे मान्य आहे.लोकशाहीत तो तुमचा हक्क आहे. परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि? थोडेसे वैयक्तिक होतोय या बद्दल क्षमा करा पण आज कालचे वैद्यकीय प्राध्यापक कसे आहेत यावर मी एक लंबे चौडे भाषण देऊ शकेन. पण त्यातुन काही सुधारणा होणार नसेल तर ते अरण्यरुदन ठरेल. सध्या पुढचे दीड वर्ष महागाई भत्ता गोठवला गेला असल्यामुळे सरकारी/ निमसरकारी नोकरांच्या शेपटावर पाय पडला आहे हि वस्तुस्थिती. परंतु सरकारला त्याशिवाय पर्यायच नाही. कारण सरकार एकाकडून घेतल्याशिवाय दुसऱ्याला देऊ शकत नाही हि वस्तुस्थिती. जर उद्योग/ शेती तरले तरच सरकारला पैसे मिळेल आणि तरच सरकारी नोकरांना पगार आणि भत्ते देता येतील. लष्करात एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो DO YOU WANT TO BE PART OF PROBLEM OR PART OF ANSWER उदा. आपल्याकडे अमेरिकेसारख्या अति अद्ययावत मशिनगन नाही मान्य परंतु आहेत त्या बंदुकीचा सर्वात जास्त चांगला वापर कसा करता येईल याविषयी काही सुचवता आले तर पहा. आपण स्वतः काय करू शकता किंवा करता आहात याकडे एकदा स्वतः बघून घ्या.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 05/15/2020 - 12:49 नवीन
>>>> बिरुटे सर तुम्ही सरसकट टीका करता हे मान्य आहे.लोकशाहीत तो तुमचा हक्क आहे. आभार. >>>परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि? आपल्या मताला काय किंमत आहे डॉक्टर साहेब. पण तरीही तुम्ही म्हणता म्हणून आणि आपले लाख मतभेद असू देत सरकार आणि नेतृत्वाबद्दल पण तुमचे काही माहितीपूर्ण प्रतिसाद निश्चितच चांगले असतात त्या मैत्रीला जागून खालील प्रतिसाद प्रपंच. डॉक्टर साहेब, नुसतं आत्मनिर्भर बना म्हणून कोणी आत्मनिर्भर होत नसतं तर त्यासाठीचं ते पॅकेज ग्राउंडलेवलवर तुम्हाला ती व्यवस्था गरजू पर्यंत पोहचावी लागते. उदा. कोणत्याही बेरोजगार युवकाला आज एखादा स्वतःचा उद्योग सुरु करायचा आहे तर आजची आत्ताची व्यवस्था त्याला पुरक आहे का ? माझं उत्तर नाही. राज्यशासनाच्या उद्योग संचानलया मार्फत अशा जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पूर्वीही म्हणजे आजही पॅकेज येण्यापूर्वी ती व्यवस्था अस्तित्वातच आहे. सेवा उद्योगांतर्गत १० लाख रुपय आजही महाराष्ट्र सरकार देतम. सरकार काय अटी लावतं बघा. आपल्याकडे मशीनरी ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. इमारत बांधकाम २० टक्क्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे. रजीष्ट्रेशन असलं पाहिजे. घटना असली पाहिजे आणि स्वतःच भांडवल ३० पेक्षा अधिक असलं पाहिजे ही पॅकेज येण्यापूर्वीची सद्य स्थिती आहे. आता इतकी मगजमारी कोण करेल असं होतं तेव्हा युजर फ्रेंडली ही व्यवस्था असली पाहिजे. आता हा उद्योग कोण करु शकेल तर ज्याच्याकडे इतकं भांडवल आहे तो. सरकारने अशा योजना राबवतांना आपण किमान त्या सर्व उद्योगाच्या गरजू वस्तू सरकारने पुरवले पाहिजे. कामाचं कौशल्य, श्रम आणि बाकी व्यवस्था गरजू करेल. येणार्‍या उत्पादन आणि उत्पन्नातून सरकारने ते पैसे परत घ्यावेत. उद्योग अयशस्वी झाला तर सर्व व्यवस्था गुंडाळून टाकायची. दुसरं. सरकारने कालच्या पॅकेज अंतर्गत शेतक-यांचे घेतलेल्या कर्जाचे व्याज माफ केले. शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज पूरवता तेव्हा त्यांच्या मालाची हमी आणि भावाची हमीही घेतली पाहिजे. केवळ कर्ज देऊन अथवा कर्ज माफ करुन हा प्रश्न कायम सुटणारा नाही. आज तुम्ही शेतकर्‍यांचे व्याज माफ केले आहे त्याचा उपयोग किती होतो. आज कलिंगडाचा उत्पादन करणा-या शेतकर्‍याने कर्ज घेऊन त्याचे कलिंगडे फेकण्याची वेळ आली तो मुद्दल कुठून फेडणार ? त्याला तुम्ही नव्या कर्जासाठी त्याला पुन्हा तयार केले. तुम्ही त्याचे कलिंगड विकत घेण्याची व विकण्याची व्यवस्था केली असती तर तो मुद्दलही पैकी काही रक्कम परत करु शकला असता म्हणून असलेल्या व्यवस्थेचा उपयोग थेट झाला पाहिजे तरच ते पॅकेज लोकांपर्यंत पोहचते. ता.क. भारतीय पंचवार्षिक योजनांमधून अगदी पहिल्या ते दहाव्या पंचर्वाषिक योजनांमधून अशी विविध योजनांमधून भारत विकास करीतच आलेला आहे. जाणकारांना हे सांगण्याची गरज नाही. अशा सर्व पूर्वीच्या योजना आणि अशातल्या घाऊक घोषणा थेट लोकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक असते. बघा पटतं का ? -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चौकस२१२
Fri, 05/15/2020 - 14:26 नवीन
डॉ खरे यांनी अगदी अचूक आणि सरळ रोख ठोक प्रश्न विचारला कि "आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि? मी यात आगंतुक पाने परत लिहीत आहे असे समजा हवेतर प्राध्यापक साहेब ... पण आपला डॉ खरे यांचं प्रश्नल जो प्रतिसाद आहे तो मूळ प्रश्नाला बगल देणारा आहे असे वाटले म्हणून मी हि हा प्रपंच करतो.. - राज्यशासनाच्या उद्योग संचानलया मार्फत ... हे वाचले ते पुरएसे नाही असे आपले मत दिसते.. आणि ते मांडताना आपण म्हणता कि १) "रजीष्ट्रेशन असलं पाहिजे" .. मग? काय चुकीचे आहे त्यात कोणताही वयसाय करायचा तर त्याची नोंदणी नको? आणि खास करून जर वयसाय जनतेच्या जीवाशी खेळणारा असले तर त्यावर देखरेख हि हवी २) "स्वतःच भांडवल ३० पेक्षा अधिक असलं पाहिजे" .. मग किती असला पाहिजे? सगळंच खाटल्यावरी मिळेल अशी अपेक्षा असेल तर मग त्याला आपण कम्युनिस्ट म्हणून बदलू असे का नाही म्हणत ? ३) "शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज पूरवता तेव्हा त्यांच्या मालाची हमी आणि भावाची हमीही घेतली पाहिजे?" कसे? शेवटी शेती कितीही महत्वाचाच असला तरी त्याला किती मर्यादे पर्यंत सरकार ने जनतेने सबसिडी द्याची यावर विचार केलं पाहिजे, तो जर करयचाच नसेल तर परत मग कम्युनिस्टच होऊ ! हा मान्य कि सरकार ने शेती शिक्षण, मालाचे वितरण यासाठी खर्च करायला पाहिजे.. पण कर्ज हि द्या, माफीही द्या आणि धंद्यातील जोखीम हि पत्करा ? (परत एकदा उदाहरण देतो मी पूर्वी ऑस्ट्रेलियातील वाईन निर्यात करणायचाच उद्योग केला होता त्यावेळी येथील केंद्र आणि राज्य सरकारने परदेशातील त्यांच्या निर्यात खात्यातर्फे मदत केली होती पण त्यात मला माझीही काहीततरी रक्कम घालावी लागली होती मी जर म्हणले असते कि "मी काही धोका घेणार नाही" तर येथील अगदी मजूर पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा मला वेड्यात काढले असते ) ४)"केवळ कर्ज देऊन अथवा कर्ज माफ करुन हा प्रश्न कायम सुटणारा नाही" नाही ना बरोबर हे तात्पुरते असेल , जगभर अशी तात्पुर्ती मदत चालू आहे पण कर्ज दिले नाही तर अपलायसारखी ( विचारसरणी) सरकारचं उरावर बसायला एक पाऊल पुढे ठेवून असते ! बरं हे झालं तळागाळातील परिस्थिती बद्दल .. मी गेल्या काही प्रतिक्रिया मधून जे लिहितोय ते जरा वाचा .. जे माध्यम आणि मोठी उद्योग आहेत त्यांबद्दल त्यांचं कडे तर मनुष्य बळ आणि पैसे आहे ना मग त्यांचहसाठी पण हे मेक इन इंडिया आहे त्यावर आपण काहीच बोलत नाही .. म्हणजे परत आपलं फक्त वैचारिक विरोध दिसतोय.. का कारण सत्ता ना आवडीच्या सरकारची म्हणून ! वाह ! आता थोडासा आपल्या लेखातील पटलेले "पहिल्या ते दहाव्या पंचर्वाषिक योजनांमधून अशी विविध योजनांमधून भारत विकास करीतच आलेला आहे. " हो आणि त्याचे श्रेय काँग्रेस मधील विविध लोकांना जातं... अगदी मान्य.. आणि हे मेनी करताना माझ्यसारखायचंय मनातील काँग्रेस बद्दल ची नाराजगी अजिबात आड येत नाही कदाचित महिंद्रा ने जीप बरोबरच करा संपल्यावर भारतीय गाडी नाहीतर बनवली नसती, बजाज ने वेस्पा बरोबर चा करार संपल्यावर आपली गाडी आणली नसती..) आज भारतातून नेहमीच्या काजू आणि बासमती तांदुळाबरोबर मेक्सिकन पद्धतीच्या हॅलेपिन्यो मिरचं निर्यात झालाय नसत्या .. आज माझ्या कडे भारतापासून हजारो किमी दूर वर माझ्या घुसळखण्यात माझी "तशरीफ" ठेवायला भारतात बनलेली कमोड नसती.. अहो साहेब भारताकडे एवढे आहे .. प्रश्न हि अनेक आहेत ना मोदी ना राहुल ते ५ वर्षात संपवू शकणार .. पण आलेल्या संधीचा फायदा घ्या. जमेल तसे स्वेदशी आणि ब्रँड इंडिया वाढवा.. मग त्यात सध्याचं महारोगाची साथ होत असेल तर ती घ्या.. कारण चीन ने हा बाजार इतका आवळून ठेवलाय पण त्यासाठी जरा मोदी एकी मोदी पासून दूर व्हावा देश आपलय साठी काय करतोय या बरोबर आपण देशासाठी काय करतोय याचाच पण जनतेने विचार करावा इति
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
Sat, 05/16/2020 - 19:03 नवीन
काळ प्रतिसाद लिहिला होता परंतु तो काही प्रकाशित झाला नाही. असो परत टंकत आहे. सरकारने सर्व केले पाहिजे अशी जर वृत्ती असेल तर काहीही प्रगती होणार नाही. न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः माझ्या भावाने शून्यातून सर्व उजबे केले आणि आज त्याचे तीन कारखाने आहेत. त्याच्याकडे वातानुकूलन यंत्र दुरुस्त करणारा "अली" हा तंत्रज्ञ त्याच्या कडे चार यंत्रांच्या दुरुस्तीचे बिल घेण्यास आला. तेंव्हा भावाने त्याला रोख पैसे देण्यास नकार दिला. त्याला बँकेत चालू खाते (current) काढायला लावले आणि त्यात धनादेश दिला. भावाने अलीला आधार कार्ड काढायलालावले. आधार कार्ड आणि बँक अकाउंट याच्या आधारावर वागळे इस्टेट येथे एक दुकान भाड्याने घ्यायला लावले. स्वतःचा फोन आणि दुकानाच्या पत्त्याचे व्हिजिटिंग कार्ड छापले. यानंतर अनेक ग्राहकांचे वातानुकूलन यंत्र त्याला रात्री दुकानात नेऊन दुरुस्त करता येऊ लागले. यामुळे अनेक माहितीच्या लोकांच्या कडून त्याला काम मिळाले. कारण नवरा घरत नसताना बायका अशा माणसाला घरात घेत नाहीत किंवा नवरा बायको दोघे नोकरी करत असले तरी घरी काम करणे शक्य असते. दुकानात आणून यंत्रे दुरुस्त करण्यामुळे त्याचा धंदा तिप्पट वाढला आणि त्याने आपल्या गावाहून आपल्या दोन भाच्यांना हाताखाली कामासाठी आणले. यानंतर भावाने त्याला स्वतःचे घर घेण्यासाठी कर्ज मिळवून देण्यात मदत केली. कुठेही त्याला प्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली नाही. दुर्दैवाने एकही मराठी तंत्रज्ञाने इतके कष्ट करून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची तयारी दाखवली नाही. आजतागायत माझ्या भावाच्या कारखान्यात एकही अमराठी माणूस कामावर ठेवलेला नाही पण आपले कामगार त्यांना "व्यवसाय सुरु कर सर्व मदत करतो" म्हणून सांगितले तरी आपले बूड हलवायची तयारी नसते.आपल्या लोकांना आठ तास नोकरी करून संध्याकाळ रिकामी पाहिजे असते म्हणजे "कुठे बसायचे" यावर संध्याकाळी चार पासून विचार चालू होतात. अशा तीन चार मराठी अभियंत्यांना माझ्या भावाने स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सर्व सवलती आणि मदत दिली आणि ते लोक आता स्वतःचा व्यवसाय करीत आहेत. पण तंत्रज्ञ श्रेणीतील लोकांना स्वतःचा व्यवसाय करायची मानसिकताच नसते. गणपतीला १० दिवस सुटी घ्यायची आणि गावी जायचे, उन्हाळ्यात सुटी पाहिजे.दसरा दिवाळीला सुटी हवीच. मग व्यवसाय कसा चालेल? ज्याला कष्ट करायचे आहेत त्याला सरकार मदत करते. परंतु आपल्या मराठी माणसाला "सरकारनेच सर्व फुकट पुरवले पाहिजे" अशी वृत्ती तयार झाली आहे.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

वगिश
Wed, 05/20/2020 - 23:22 नवीन
अतिशय बाळबोध प्रतिसाद, तुम्ही हाती शून्य असणार्‍या व्यक्तीस सरकारने मदत करावी अशी आशा ठेवली आहे, पण तुम्हाला हे लक्षात येत नाहिये की एकदा उद्योग सुरू झाला की हाती शून्य असणार्‍यांना रोजगार मिळेलच. आणि वरील नियम अटी आवश्यकच आहे. तुम्ही साम्यवाद आणावा अशा विचारसरणीचे असाल तर तसे स्पष्ट सांगा,चर्चाच संपेल.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
गुरुवार, 05/21/2020 - 12:39 नवीन
तुम्ही साम्यवाद आणावा अशा विचारसरणीचे असाल तर तसे स्पष्ट सांगा,चर्चाच संपेल. साम्यवाद वगैरे काही नाही. आम्हाला श्री मोदी आवडत नाहीत. मग त्यानी काहीही केलं तरी त्याला विरोधच करायचा. मग ते उज्ज्वल योजना असो किंवा खात्यात पैसे थेट जमा करायचे असो. मोदी जे बोललेच नाहीत ते १५ लाख रुपये केंव्हा जमा करणार याचा घोष लावायचा. मोदी "तुमच्या खात्यात आम्ही १५ लाख रुपये जमा करू" हे केंव्हा बोलले असे विचारल्यावर त्यावर उत्तर नाही अमर्त्य सेन यान मोदींवर टीका केली हे उच्चरवे ओरडणाऱ्या पुरोगाम्यांनी दुसऱ्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या रिचर्ड थेलर यांनी निश्चलनीकरणाबद्दल त्यांची पाठ थोपटली आहे हे कुठेही वाचायला मिळत नाही. कारण पत्रकार सुद्धा निवडक बातम्या देतात Soon after Prime Minister Narendra Modi told his stunned compatriots last November that two high denomination bills would no longer be legal tender, Richard Thaler, who won the Nobel Prize in Economics today, said it was "a good start on reducing corruption. https://www.indiatoday.in/world/story/richard-thaler-nobel-prize-economics-demonetisation-raghuram-rajan-1061220-2017-10-09
↩ प्रतिसाद: वगिश

वामन देशमुख
Sun, 05/17/2020 - 22:53 नवीन
>>> परंतु आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो हे सुचवा कि?
बैलाचा डोळा फोडलात, डॉक्टर! मीही हेच म्हणतोय.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चौकस२१२
Mon, 05/18/2020 - 05:06 नवीन
"आहे या परिस्थितीत आपण काय करू शकतो" अगदी बरोबर आणि यावर साकारात्मक कल्पना मांडल्या जाव्या तर इथे उलटेच .. हे का मिळत नाही आणि ते का नाही सरकार का देत नाही..असो या कल्पना कधी व्यक्तिक्त पातळीवर अजमावता येतील किंवा संस्था / उद्योग या पातळीवर अजमावता येतील पण त्यासाठी अभ्यास आणि मेहनत लागणार आणि चाकोरी बाहेरचा विचार केला पाहिजे (उदाह: मी जरी उत्पादन क्षेत्रात असलो तरी मध्ये वाईन निर्यात आणि ३डी कार्ड चे आठवडाखेरीच्या बाजारात दुकान मांडणे असे व्यवसाय करून बघितले , तोट्टाच झाला तरी " काही कल्पना - निर्याती साठी काही करता येईल का १)फ्रोझन भारतीय भाज्या खूप निर्यात होतात ...मग त्या हिरव्या मिरच्या असोत नाही तर चिक्कू यात अशोका , वाडीलाल यांचे मोट्ठे व्यवसाय आहेत २) शिक्षणाची निर्यात ३) परदेशात काय वस्तू चालतात त्याचे भारतात उत्पादन करत येईल का .. उदाहरण ३डी कार्ड्स जी प्रामुख्याने व्हिएतनाम मध्ये बनतात यासाठी लेसर कटिंग मशीन लागतात ४) तुम्ही जर इंजिनीरिंग डिझाईनमध्ये नोकरी करत असाल तर २-३ जाणे मिळून इतर वेळात आपले डिझाईन कौशल फ्रीलान्सर सारखया साईट वरून विकू शकता का
↩ प्रतिसाद: वामन देशमुख

चौकस२१२
Fri, 05/15/2020 - 10:29 नवीन
ह.... सगलच काळं दिसतंय तुम्हाला..असा वाटतंय ... गम्मत म्हणजे तुमचा म्हणणं जर "आधीचे सरकारने जे केले तेच मोदी सरकार करताय .." असे जर असेल तर मग तक्रार कसली? एवढे दिवस काँग्रेस ला सोसलेत ना आता यानं सोसा... मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे

वामन देशमुख
Sun, 05/17/2020 - 22:54 नवीन
>>> मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे
मीही हेच म्हणतोय. सरकारनं काय करावयाला हवं ही चर्चा मला खरंच अपेक्षित नाही. मी, माझे मित्र, व्यावसायिक नातेसंबंधित, समाजातील इतर लोक यांना मिपावरच्या तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन हवंय, ते मिळावं एवढीच अपेक्षा आहे.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
Fri, 05/15/2020 - 11:17 नवीन
मेक इन इंडिया उत्पादन क्षेत्रात बद्दल मुख्यत्वे करून बोलले जाते पण अजून एक निर्यात म्हणजे शिक्षण.. याला निर्यात म्हणतात ते कारण कि परदेशी विद्यार्थी पैसे भारताला देतात.. जी लोक "शिक्षण " क्षेत्रात आहेत त्यांनी आढावा घ्यावा जगात कशाची मागणी आहे? कोणाला भारताकडे आकर्षित करता येईल? बघ करा काम मास्तर लोकांनो ( म्हणजे जे मास्तर संस्थेचे चालक आहेत ) फेस द म्युझिक मग कळेल कि काय आव्हान असतील आणि काय संधी पण असतील... उद्या भरतीत एखादी संस्था जर इंडोनेशिया, युगांडा किंवा यूएई मध्ये गेली तर त्यांना इतर देशातील शिक्षण संस्थान बरोबर स्पर्धा करावी लागेल... तर विद्यार्थी गालाला लागतील पुणे मुंबई सोडा औरगांबाद , नाशिक येथे शिक्षण पण आहे , उद्योग पण आहेत मग जा ना जगात आणि करा मार्केट स्वतःला! उगा आपला सारखा मोदी यावं नि त्याव हे फार झालं

शकु गोवेकर
Sat, 05/16/2020 - 02:17 नवीन
चौकस२१२ व बिरुटे साहेब यांची मते पटण्यासारखी आहेत कारण अर्थमंत्रानी जाहीर केलेल्या योजनांचे पैसे सामान्य माणसाकडे येण्यापूर्वी सरकारी दलाल खिशात घालणार हे नक्की

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 05/16/2020 - 16:58 नवीन
तर, कोरोना पश्चात काय काय संधी निर्माण होणार आहेत ? काही तपशीलवार माहिती ? वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं ? अजुन रोजगार तर मिळालाच नाही. उलट बेरोजगार असणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या काही वर्षात नवीन रोजगार निर्माणासाठी काय प्रयत्न झालेले आहेत. आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ? एका बातमीतील वृत्ताप्रमाणे ''लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे. २००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.'' सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही. -दिलीप बिरुटे

मोदक
Sat, 05/16/2020 - 18:16 नवीन
आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ? स्पर्धेचा जमाना आहे. जर माझ्या पुढच्या पिढीने कष्ट करून स्वत:ची किंमत वाढवली आणि स्वत:च्या हिमतीवर रोजगार मिळवले तर त्यांना रोजगार मिळतील. छातीठोकपणे. माझ्या पुढच्या पिढीने, "कुणाच्या तरी दयेवर किंवा एखाद्या वडिलोपर्जित गुणावर सरकार / समाजापुढे हात पसरून रोजगार मिळावा" अशी अपेक्षा मी आज करत असेन तर ते माझ्या कर्तृत्वावर, क्षमतेवर आणि एकंदर विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह असेल. सर्वांच्या हातात स्मार्टफोन आहेत आणि हव्या त्या क्षेत्रातील माहितीचे दरवाजे उघडे आहेत. कष्ट न करता पाण्यावरचे लोणी फुकट मिळवायचे आहे आहे की खरंच कष्ट करून स्वतःला सिद्ध करायचे आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२
Sun, 05/17/2020 - 05:28 नवीन
"देणार होते त्याचं काय झालं " परत तेच द्या द्या .. आपण काय करू शकतो त्याबद्दल काहीच नाही
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मूकवाचक
Tue, 05/19/2020 - 17:23 नवीन
लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे... बहुतांशी समस्यांचे मूळ कारण यातच आहे. किंबहुना कुठलीही समस्या आपल्यापुढे अक्राळविक्राळ स्वरूपात उभी राहते या मागचे कारण हेच आहे. या समस्येसाठी नेमक्या कुठल्या राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला जबाबदार धरणार? (या बाबतीत कठोर उपाययोजना न केल्याबद्दल १९४७ नंतर सत्तेत असलेल्या सगळ्याच पक्षांना आणि नेत्यांना जबाबदार धरता येईल). ऑटोमेशन मधल्या आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेतल्या प्रगतीमुळे रोजगार संधी कमीच होणार आहे. राजकीय नेते किंवा पक्ष या प्रक्रियेला खीळ घालू शकणार नाहीत. असो.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

टीपीके
गुरुवार, 05/21/2020 - 13:25 नवीन
पुर्णपणे नाही पटलं. गेल्या १५-२० वर्षात मी अनेक प्रकल्प फक्त योग्य माणसं योग्य (रिझनेबल ) किमतीला मिळत नाहीत म्हणून गुंडाळलेले बघितले आहेत. माणसे (लोकसंख्या) नाही, पण कौशल्य नाही हा खरा प्रॉब्लेम आहे. अगदी आजही (म्हणजे हे लॉक डाऊन चालू असताना ) मला योग्य (रिझनेबल) टीम मिळाली तर एका दिवसात सहज १००० लोकांना मी नोकरी देऊ शकतो आणि आजही हजारो, लाखो पैसेवाले असे लोक आहेत जे पैसे टाकायला तयार आहेत पण कामाला माणसे नाहीत म्हणून नवीन प्रकल्प चालूच होत नाहीत
↩ प्रतिसाद: मूकवाचक

चौकटराजा
Sat, 05/16/2020 - 17:37 नवीन
सर्व साधारण असे म्हटले जाते की लोकसंख्या वाढली की मागणी वाढते व आपसुकच रोजगार निर्मिती होते .मागणी वाढायला दुसरे के कारण असते ते म्हणजे नैसर्गिक सामग्रीचे अधिकाधिक रूपान्तर उपयोगी वस्त्तूत होणे उदा. मातीच्र रूपान्तर माठामध्ये होणे. या क्रियेला आपण जी डी पी म्हणतो. हा जी डी पी नुसता उत्पादनाच्या मार्गाने वाढत नाही तर सेवा मार्गानेही वाढतो .उदा बँका ,इन्शुरन्स,,आय टी ,) जीवनमान उंचावते ते त्यामुळेच . यात पुढे स्पर्धा आली की किमत कमी ठेवावी लागते. ती कमी ठेवायची म्हटले की यांत्रिकीकरण करावे लागते . कामगार कमी करावे लागतात. बेकारी वाढण्याचा काळ सुरू होतो. बेकारी वाढली की निम्न दर्जाचे रोजगार कमी होतात. ( मोलकरीण शोफर वगरे ) .माझ्या एका वरिष्ठ साहेबांच्या मते ह्युमन रिसोर्स इज द मोट कॉस्टली अँड इक्वली नटोरीयस ऑफ ऑल . सबब संशोधन व विकास सोडला तर माणसांचेही महत्व कमी होत जाणार. आता असे झाले आहे की आहे की रोगप्रसाराच्या भयाने माणूस कमी यंत्रे जास्त हा अपरिहार्य नियम होऊन बसेल . दिवसेंदिवस इंधन समस्या वाढणार आहे कारण खनिज तेल निर्माण व्हायला लाखो वर्षे लागतात नष्ट व्हायला काही सेकंद . त्यामुळे वाहतूक कमी व्यवहार जास्त या धोरणाची सक्ती होणार . पुन्हा शाळा महाविद्यालये ही हवीत कशाला ? दूरदर्शनवर उत्तम दर्जाचे शिक्षकांचे पाठ ठेवू असा बदल होऊ लागला आहे . सबबी शिक्षक ,शिपाई माळी ई वर संक्रात. कारण शेवटी ज्ञान व त्यापेक्षा कौशल्य महत्वाचे ठरणार आहे. शाळा नाही ना महाविद्यालय .आज तर संपूर्ण फिजिक्स नेटवर शिकायची सोय आहे ! सबब जिथे फक्त थिअरी शिकविली जाते अशा शाळेची गरजच नाही असा ट्रेंड येऊ शकतो. ( शाळा सॉल्लिड संस्कार वगरे करते यावर २० व्या शतकात विश्वास होता आता कोण ठेवेल ? पोरांच्या समोर गुटका खाणारे शिक्षक असतील तर .. ?) तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील. जसे टायपिस्ट स्टेनोग्राफर,लिफ़्टमन ,टेलेग्राफीस्ट टेलिफोन ऑपरेटर हे नामशेष झाले तसे आता फॉर्मात असलेले काही रोजगार देखील नामशेष होतील. त्यात जैविक प्रगती झाली तर माणसाच्या मनातील रोगाविषयी भीती कमी होईल ती जर कमी नाही झाली तर न्हावी , ब्युटीपार्लर अशा व्यवसायांना देखील भवितव्य नाही.

मोदक
Sat, 05/16/2020 - 18:26 नवीन
तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील. एकदम सहमत.. आणि ते तात्पर्याचे वाक्य शक्यता दर्शवत आहे त्याला विधानात बदल करून टाका. कारण अनेक क्षेत्रात हा बदल सुरू होऊन जमाना उलटला आहे. ओला / उबेर आल्यामुळे किमान शहरातील चारचाकीच्या विक्रीवर थोडा का होईना परिणाम झाला आहे. फक्त मोबाईल आल्यामुळे किती वस्तूंची गरज संपली.. १) लँडलाईन फोन. २) गजराचे घडयाळ आणि थोड्या फार प्रमाणात साधे घड्याळही.. ३) मॅप मुळे अ‍ॅटलास / जीपीएस. ४) इंटरनेटमुळे झालेली क्रांती.. वगैरे वगैरे..
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

चौकटराजा
Sat, 05/16/2020 - 18:49 नवीन
मी माझा प्रतिसाद फक्त व्यवसायापुरता मर्यादित ठेवला. तसे म्हट्ले तर यादी . स्टीम इन्जिन पर्यंत मागे नेता येईल . नव्या वस्तू बाजारात येणारच .उदा ड्रोन .रोबो ,ई, .माझा एक शेजारी आटोमेशन वाला आहे. तो म्हणाला अतिरेकी उदाहरण द्यायचे झाले तर ड्रोन १०१ व्या मजल्याच्या बल्कनीमधे जमीनीवरून भाजी घेऊन येईल .
↩ प्रतिसाद: मोदक

चौकस२१२
Sun, 05/17/2020 - 05:58 नवीन
एक उदाहरन म्हणून बटणाचा फोने जाऊन स्पर्शाने चालवता येणारे काचेचे आवरण असलेले फोन सुरु झाले तेव्हा काय परिणाम झालं ते बघू - मेकॅनिकल इंजिनेर चे काम कमी झाले परंतु अगदी १००% नाही कारण ती काच आणि त्यामागील तंत्र हे शेवटी भौतिक गोष्टीच आहेत आणि त्या निर्माण कराव्या लागतात - इलेकट्रोनिक आणि पदार्थ विज्ञान शाखेचे काम वाढले - ग्राफिक आणि इंडस्ट्रियल डिझायनर चे काम वाढले - मार्केटिंग वाल्यांचे काम आहे त्से राहिले कीवा वाढेल अर्थात यांत्रिकीकरचा परिणाम वेगवेगळ्या समाजावर वेगवेगळा होणार म्हणा सरसकट वाईट किंवा चांगला असे कसे म्हणणार !

चौकटराजा
Sun, 05/17/2020 - 06:56 नवीन
तुम्ही म्हणता तसा नवीन रोजगार नक्की मिळत असतो पण त्याचे प्रमाण कमी होत जाते. आता ज्या माणसांनी एक मुलगा किंवा एक मुलगी वर समाधान मानले आहे त्यांना मनातून ही बाब बरोबर कळली आहे .मी ज्यावेळी काम्पुटर प्रोग्रामिंग करीत असे त्याकाळी फक्त एडिटर मध्ये एकच ओळ मध्ये घुसविता येत असे शिवाय आपल्याला कुठे घुसवायचीच ते स्क्रोल करून शोधावे लागे .फाईंड ही सोयच नव्हती. आता आख्खे एखादे प्रोसीजर घुसविता येते .याचाच अर्थ आता डिंमांड आहे म्हणून केवळ इतके प्रोग्रामर लागतात या डिमांडला कधीतरी मर्यादा ही येणारच ! कारण ते सेवा क्षेत्र आहे उत्पादन क्षेत्र नव्हे .
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

जेडी
Sun, 05/17/2020 - 17:11 नवीन
मी माझ्या भावाचे उदाहरण देणे येते पसंद करीन. सरकार कोणतेही असू दे राजकारणी, सरकारी यंत्रणा, बँका तरुणांची कशी कोंडी करतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. माझे वडील आमच्या लहानपणीच वारल्याने आमचे कुटुंब शेती, चुलते, म्हैशी, कोंबड्या ह्यांच्या आधारावरच चालले. पिढीजात देशमूखी घोषा वैगेरे असल्याने आईने शेतात जावून काम करणे अशक्य होते. त्यामुळे माझ्या भावावर अगदी लहानपणीच सर्व शेतीची जबाबदारी येवून पडली. अगदी तो पाचवीत असल्यापासून. तो दहावी ५८% मार्क्स पडून पास झाला. अगदी पहिल्या मराठीच्या पेपर दिवशीही तो शाळू राखायला गेला होता.. आयटी आयला अद्मिशन मिळाले नाही ओपण मध्ये असल्याने. अगदी कोणत्याही ट्रेडला. खाजगी कॉलेजला जायचे तर फी कोण भरणार? २५००० फी तेंव्हा वारणानगर ला होती. सर्व कामे करत तो बी ए करत होता. माझ्या आजोबांनी मला मिळालेले बीएएमएस चे अद्मिशन सुद्धा घेवू दिले नव्हते , कोण खर्च करणार म्हणून. लास्ट यीअरला नेमका परीक्षेत आजारी पडला. मग त्याने दोनच पेपर दिले आणि त्या दोनच पेपर मध्ये ४९% मार्क्स मिळाले आणि पास झाला. विषय इकोनोमिक्स होता. ४९% पडल्याने बर्याच संधी गेल्या. त्याने मग सीएनसी ऑपरेटिंग चा कोर्स केला, पण जवळपास त्याला जॉब मिळाला नाही. तरीही जे मिळेल ते म्हणून ३००० पगारावर १२ तास काम कोठेतरी करत होता. माझ्या बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला जमीन एनए करून स्वतःच धंदा घालायचे सुचवले. एनए साठी सुद्धा त्याला प्रचंड पैसा सरकार दरबारी ओतावा लागला. तो मी, माझ्या बहिनीचे मिस्टर यांनी आर्थिक मदत केली. अगोदर त्याने धाबा वगेरे काढायचे ठरवले होते. पण कोणतीच बँक कर्ज द्यायला तयार नव्हती. सर्व आईचे सोने वैगेरे त्त्याने एनए साठी गहाण ठेवले होते.. शेवटी बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला बिअरबार, लॉज, हॉटेल असे एकत्रित घालाय्च्ला सांगितले. त्याने सर्व प्लान करून पण बँका त्याला पैसे देत नव्हत्या. तो त्याची जमीनही गहाण ठेवायला तयार होता पण तरीही बँका कर्ज देत नव्हत्या. शेवटी त्याने आपली थोडी जमीन विकली आणि त्या पैशातून बांधकाम केले, मग स्टेट बंकेकडून त्यालाथोडे कर्ज मिळाले. बार, लॉज च्या परवानगीसाठी किती पैसा खर्च झाला हे सांगायला नकोच. ह्यात सरकारी अधिकारी ते राजकारणी यांनी किती पैसे खाल्लेते वेगळे सांगायला नको. हे सर्व करताना तो जवळपास रोज सांगलीला जायचा. सर्व स्थिरस्थावर झाले तोवर रस्त्याकडेच्या बारवर बंदी आली. परत तो रस्ता लांबून करताना वैगेरे खूप खर्च केले. कितीतरी दिवस बार बंदहोता त्यावेळीच पुण्यातील मेन रस्त्याशेजारी असणारे सयाजी असेच गोल गोल फिरणारा रस्ता बनवून राजरोस उघडे होते. कितीतरी नुकसान सोसून बार चालू झाला. इकडून तिकडून घेतलेलं पैसे, बँकेचेकर्जहे सर्व फेडताना नाकीनऊ आले. अगदी जमीनपण विकावीलागली पण ती होती म्हणून... आता काहीही कारण नसताना द्यावे लागणारे पैसे वेगळेच आहेत... वरील सर्व सांगायचे कारण- मुलांकडे व्यावसायिक शिक्षणाचा अभाव. स्वताचा धंदा घालोपर्यंत येणारा अनुभव मिळवण्यासठी हाताला काम तरी मिळाले पाहिजे. ते मिळायला शहरातच जावे लागते. मिळणार पगार अगदी तुटपुंजा म्हणजे ३००० ते २००० असतो. त्यातजगणे केवळ मुश्कील. स्वतःचे घरदार नसताना शहरात जगणेअशक्यअसते. धंदा करायचा तर बँका अजिबात कर्ज देत नसतात. सरकारी बाबू नुसते पैसे खायला बसलेत त्यामुळे त्यावर कशी मात करायची हा सांगणारा गुरु भेटावा लागतो. राजकारणी उगाच एवढ्या कोटीची संपत्ती जाहीर करत नसतात. भारताची महाप्रचंड लोकसंख्या ह्याला कारणीभूत आहे. उगाचच उठून मराठी युवकांना झोडपून चालणार नाही. शाळामध्ये तंत्रशिक्षण द्यायला हवे. आयटीआयला १०वी नापास झालेल्या तरुणाला सुद्धा अद्मिशन मिळायला हवे. तालुक्याच्या सर्व दहावीच्या विध्यार्थ्याच्या निम्म्या जागा आयटीआयला द्यायला हव्यात. शाळेत त्तायार केलेल्या वस्तू विकून दाखवल्या तर मुलांना मार्क्स मिळायला हवेत.कोणत्याही आमदार खासदाराला जास्तीतजास्त १० वर्षे राजकारणात घाल्वाण्य्चीच परवानगी असायला हवी. एक पिढी राजकारणातअसेल तर पुढच्या पिढीला कोणतेही तिकीट मिळू नये जेणेकरून ते संपत्तीचे मालक होणार नाहीत. सर्व सरकारी अधिकारी वा त्यांचे नातेवाईक ह्यांची संपत्तीचे ओडीत कसून केलेजावे. पैसा कोठून आला ह्याचे हिशोब त्यांना द्यायला लागावेत. आर्ट्स, कॉमर्स जरी शिकले तरी जोडीने कसलेही तंत्रशिक्षण कम्पल्सरी करावे, व्यापार्यांनी किती गाड्या, बंगले, जमिनी, गाड्या घेतल्या त्या प्रमाणात tax भरला का ह्याची कसून चोकशी व्हावी

मदनबाण
Sun, 05/17/2020 - 18:39 नवीन
मी जरा वेगळा विचार करतो... या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे. यासाठी २ गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. १] सरकारकडुन मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी[ फार मोठ्या रुंदीचे हायवे आणि उड्डाणपुल हे सर्वात आधी हाती घेतले पाहिजे ] २] राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि :- सामान्य जनतेकडुन जिथे जमेल आणि जिथे शक्य असेल तिथे स्वदेशीचा वापर करणे, त्याची स्वतःला सवय लावुन घेणे. तुम्ही जर हे करणार नसाल तर तुमच्या राष्ट्राला बळ कोण आणि कसे देणार ? चीन मधुन हिंदुस्थानात उत्पादन सुरु व्हावे यासाठी सध्याचे सरकार प्रयत्नशील असुन त्यासाठी त्यांचे सर्व प्रयास सुरु आहेत आणि त्याला यशही मिळत असल्याचे चित्र आहे. अ‍ॅपल आणि लाव्हा या मोबाइल हँडसेट आपल्या देशात बनवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. जर्मन फुटवेअर ब्रँड Von Wellx यांनीही त्यांचे उत्पादन चीन मधुन आपल्या देशात वळवण्याचे ठरवले आहे. आज या कंपन्या आल्या उध्या इतरही येतील. दुसरा विचार :- ऑटो इंडस्ट्रीची फार मोठी बुच लागली आहे, परंतु त्यांनी आत्ताच पुर्णपणे इलेक्ट्रीक कारच्या सेटअपसाठी जोर लावला आणि देशभर इलेट्रीक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास या कंपन्यांना सरकार ने मदत केल्यास आपण इलेट्रिक कार निर्मीती आणि एक्स्पोर्ट दोन्ही मध्ये अव्वल येण्याची क्षमता ठेवुन आहोत. या इंडस्ट्रीला एक मात्र करण्याची गरज भासावी ते म्हणजे जसे मोबाइल ला आता युएसबी सी टाइप पोर्ट हे सर्व मोबाइल कंपन्यांनी कॉमन केले आहे, तसे कार चार्जिंगसाठी देखील एकच स्टॅडर्ड पोर्ट वापरात आणावे [ जर तसे आता नसेल तर, मला अजुन या बद्धल माहिती नाही. ] इतर :- आपला आपल्याच देशात चालणारा व्यापार फार मोठा आहे, १ साबण विकायला ठेवला तर तो विकत घेणारे करोडो लोक आहेत त्यामुळे या कठीण काळातुन मार्गक्रमण करुन आपण चांगल्या स्थितीत नक्कीच पोहचु शकतो. जिथे बचत करता येणे शक्य असेल तिथे लोकांनी आणि सरकार ने बचत करायला हवी. उदा. आज लॉक डाउनमुळे अनेक रस्त्यांवर वाहने धावत नाहीत, अश्या रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळे उजळणारे सोडियम व्हेपर चे दिवे काही काळ [ अगदी २ तास ] देखील बंद ठेवल्यास वीजेची मोठी बचत करणे सहज शक्य आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Tu Hi Haqeeqat... :- Tum Mile

वामन देशमुख
Sun, 05/17/2020 - 22:55 नवीन
>>> या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे.
अगदी बरोबर. अजून डिटेलवार येऊ द्या.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

वामन देशमुख
Sun, 05/17/2020 - 22:57 नवीन
माझं मत मांडतो. कुठल्याही क्षेत्रात त्या त्या सेगमेंट मधील सर्वात महाग वस्तू-सेवा विकणाऱ्या कंपन्या भारतीय असायला हव्यात. म्हणजे, पाच-दहा लाखांच्या पॅसेंजर कार विकणाऱ्या महिंद्रानं पाच-पन्नास कोटींच्या सुपर लक्झरी गाड्यादेखील विकायला हव्यात. ओल्डमंकच्या एखाद्या व्हरायटीनं ब्रिटिश रॉयल नेव्ही इंपिरियलचं वर्चस्व झुगारून द्यायला हवं, जगभरात मॅकडीच्या ऐवजी कराची बेकरी ची उत्पादने विकायला हवीत. भारतीयांनी, भारतीय उत्पादनांना प्रतिष्ठा द्यायला हवी, आणि जगाने त्याचं अनुकरण करायला हवं. अर्थात ही जबाबदारी प्रामुख्याने उत्पादकाची आहे. पार्लेचं एखादं चॉकोलेट हे जगभरातल्या लहान मुलांना special treat वाटायला हवं. १९८४ च्या टर्मिनेटर सिनेमाच्या कल्पनेला कॅमेरॉन आणि मंडळीनं सव्वादोन खर्व रुपयांचा उद्योग बनवलाय, बाहुबलीनं दोन सिनेमांत गाशा गुंडाळायला नकोय. (एवढंच का? लिंकडीनच्या ऐवजी उपक्रम, फेसबुकच्या ऐवजी मिसळपाव, कोराच्या ऐवजी मायबोली... अशक्य आहे का? apple to orange दुर्लक्षा.) रेटिंग एजन्सीज, पत्रकारिता माध्यमे, व्यावसायिक सल्ला, इंग्लिश साहित्य, यांत भारतीय सर्वोत्तम असायला हवेत. ही केवळ लगेच सुचलेली, विस्कळीत, अर्धवट यादी आहे. अर्थात हे कोरोनाच्या काळातच नाही, कुठल्याही काळात लागू आहेच; पण भारतीय लोकांना आणि कंपन्यांना आता खूप मोठी संधी चालून आली आहे, तिचा सद्यकाळात लाभ घ्यायला हवा. ... ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे.

जेडी
Sun, 05/17/2020 - 23:17 नवीन
>>>ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे.<<< मी तर https://www.udemy.com/ किन्वा https://www.coursera.org/ वर खुप कमी भारतींयान्चे कोर्सेस आहेत. ते तुलनेने स्वस्त आहेत मग आपले कोण घेयील?

वामन देशमुख
Sun, 05/17/2020 - 23:32 नवीन
१. Udemy आणि Coursera या केवळ आइटी ट्रेनिंग पुरत्या मर्यादित नाहीत. २. आइटी ट्रेनिंग मध्ये Udemy आणि Coursera या केवळ हिमनगाचे टोक आहेत.
↩ प्रतिसाद: जेडी

चौकस२१२
Mon, 05/18/2020 - 04:52 नवीन
https://www.freelancer.com/ वैगरे थिकनि कम मिल्तय का बघा!
↩ प्रतिसाद: जेडी

सुबोध खरे
Tue, 05/19/2020 - 19:49 नवीन
२००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.'' सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही. -दिलीप बिरुटे भारताची लोकसंख्या १९८६ मध्ये ८० कोटी होती ती २००० मध्ये १०६ कोटी झाली (हि माहिती जालावर उपलब्ध आहेच) म्हणजेच २००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले. याच काळात बेकार तरुणाची संख्या १.१ कोटी वरून २.२ कोटी इतकी झाली म्हणजेच १.१ कोटी लोकांना नोकरी मिळाली नाही. याचा अर्थ असा होतो कि २४.९ कोटी तरुणांना नोकरी मिळाली.

सत्य नागडं असतं

आणि ते आपल्या तोंडावर उलटून येतं ते असं. तेंव्हा पूर्वग्रहाचा चष्मा सोडा आणि उघड्या डोळ्याने जगाकडे पहा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 05/21/2020 - 13:10 नवीन
डॉ.साहेब, एकदा ज्या लेखातलं ते कोट होतं तो लेख एकदा वाचा. काहीही जोड-जाड नका करीत जाऊ हो तुम्ही. काहीही अर्थ नका काढत जाऊ राव तुम्ही. सरकारवर प्रेम असलं पाहिजे पण विवेकही बाळगला पाहिजे. आंधळं प्रेम काय कामाचं. प्रेमाच्या नादात तुमची लेखणी सतत घसरत असते. सरकारच्या काळात बेरोजगारीचा जो अहवाल होता तो का प्रसिद्ध झाला नाही. वगैरे सर्व इतिहास सर्वांना माहिती आहे, नवा रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. सरकार कोणाचेही असो. सरकारने, बाता कमी करुन रोजगारावर बोललं पाहिजे. यव करु आणि त्यव करु म्हणून रोजगार मिळत नसतो. वर्षाला दोन कोटी युवकांना रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं इतकंच सांगा. सविस्तर लेख इथे वाचा आणि मग बेकारीवर बोला. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 05/21/2020 - 19:42 नवीन
त्या लेखात असं काहीही नाहीये. आपली लोकसंख्या अचाट आणि अफाट वाढते आहे. त्यांना नोकरी पुरवणे हे काही सरकारचे एकमेव काम नाही. सरकारी उद्योगात नफा मिळाला नाही तरी चालेल पण नोकऱ्या देणे हे पण सरकारचे काम आहे असे श्री सीताराम येचुरी यांनी राज्यसभेत तारे तोडले होते. (अर्थात कम्युनिस्ट विचारसरणी हि कधीच कालबाह्य झालेली आहे.) सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या हि चांगलीच गोष्ट आहे याचे कारण सरकार काहीही उत्पादन करत नाही. उगाच अबकारी आणि राजस्व खात्यात नोकऱ्या वाढवण्यापेक्षा संगणकीकरण झाले तर लोकांचे आयुष्य सुसह्य होईल. नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आहे ते जिल्हे विभाजित केले तर दुप्पट नोकऱ्या निर्माण होतील काम होईल का? लष्कर आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपली माणसे कमी करून त्याजागी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणत आहे. बँका सुद्धा संगणकीकरण करून आपला खर्च कमी करत आहेत. असे असताना आम्ही अफाट लोकसंख्येला जन्म देणार पण त्यांना नोकऱ्या द्यायचे काम सरकारनेच करायला पाहिजे. पाच वर्षात एकदा हाताला शाई लावली कि कोणावरही काहीही टीका करायचा आम्हाला हक्क पोचला पाहिजे हि दळभद्री विचारसरणी बाजूला ठेवून उद्योजकतेला वाव देणे आवश्यक आहे. आपला मोदी सरकार बद्दल चा पूर्व ग्रह बाजूला ठेवून डोळे उघडून मी लिहिले आहे ते खोडून दाखवा. उगाच त्या लेखाची दुहाई देऊ नका
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ऋतुराज चित्रे
गुरुवार, 05/21/2020 - 20:36 नवीन
(अर्थात कम्युनिस्ट विचारसरणी हि कधीच कालबाह्य झालेली आहे.) अजिबात कालबाह्य झाली नाही आणि होणार नाही,जोपर्यंत १००% तिला सशक्त पर्याय निर्माण होत नाही. लष्कर आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपली माणसे कमी करून त्याजागी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणत आहे. ' टूर ऑफ ड्युटी ' योजनेत तरुणांना तीन वर्ष आर्मित सेवा करता येईल,अर्थात हे ऐच्छिक आहे. परंतू ह्यात ट्रेनिगचा खर्च कोण करणार? सरकार करणार असेल तर असे ट्रेनिंग दिलेले युवक तीन वर्षाने सोडून गेले तर हा खर्च वाया जाणार नाही का? एकीकडे लष्करातील माणसे कमी करायचे म्हणतात आणि दुसरीकडे युवकांना तीन वर्षासाठी लष्करात नोकरीही करण्याचे आवाहन करत आहेत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चौकस२१२
Fri, 05/22/2020 - 09:27 नवीन
चीन उत्तर कोरिया आणि छोटे काही दक्षिण अमेरिकेतील देश .. बाकी कुठे शुद्ध कम्युनिस्ट आहे? चीन सुद्धा एकाधिकारशाही + भांडवलषयी याचे मिश्रण आहे आज बऱ्याच ठिकाणी समाजवाद + भांडवलशाही यांचे मिश्रण जास्त यशस्वी दिसते मग ते गर्भश्रीमंत जर्मनी असो, छोटे सिंगापुर असो किंवा मध्ये कुठेतरी बसणारे कानडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलॅंलन्ड असोत कम्युनिस्ट देशांपेक्षा वरील चार देशातील "मजूर" जास्त बलाढ्य आहे हे मी थोड्याफार प्रत्यक्ष अनुभवतून सांगतो टोकाची भांडवशाही आणि टोकाचे कम्युनिझम लोकांना आवडत नाही नवीन स्वतत्र भारतसारखाय देशात सुरवातीला नेहरूंनी राबविलेलं समाजवाद आणि स्वावलंबन महत्वाचे होते यात शंका नाही पण ते अति टोकाला जाऊ लागले तेव्हा काँग्रेस नेच ( मनमोहन सिंग ) सरकार + खाजगी याचे मिश्रण सुरु केले तेवहा फक्त भाजप आले आणि भांडवशाही आले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही .. अर्थात जर तारतम्य ठवून निपक्ष पणे बोलायचे तर .. जिथे तिथे मोदि आणि बीजेपी द्वेष करयच असेल तर काय चालू द्या ....
↩ प्रतिसाद: ऋतुराज चित्रे

ऋतुराज चित्रे
Fri, 05/22/2020 - 09:54 नवीन
चीन उत्तर कोरिया आणि छोटे काही दक्षिण अमेरिकेतील देश .. बाकी कुठे शुद्ध कम्युनिस्ट आहे? मी विचारसरणी बद्दल बोलतोय, राजवटी बद्दल नाही.उगाच गैरसमज करून घेऊ नका. १००% भांडवलशाही राजवट कुठल्याच देशात नाही. तेवहा फक्त भाजप आले आणि भांडवशाही आले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही .. अर्थात जर तारतम्य ठवून निपक्ष पणे बोलायचे तर .. जिथे तिथे मोदि आणि बीजेपी द्वेष करयच असेल तर काय चालू द्या .... माझ्या प्रतिसादात तुम्हाला हे कुठे आढळले? की कांगावा करायची सवय लागून गेली आहे?
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
Fri, 05/22/2020 - 10:07 नवीन
विचारसरणी असेल जिवंत ... पण प्रत्यक्षात काय त्याबद्दल बोलतोय समाज/ राज्य आज जशी दिसते त्या वरून तरी कम्युनिस्ट पणा भावलेला नाही हेच दिसतंय .. नुसत्या विचारात असून त्याच काय? आणि कसला कांगावा ...इथे सरकार द्वेष किती तरी जणांच्या कडून ओतप्रोत दिसतोय माझी कॉमेंट तुम्हाला वयक्तिक उद्देशून नवहती एकूणच हा विषय निघाला कि भांडवलषयी/ अर्ध भांडवलशी आणि साधायचे सरकार याचा मेल घालून झोडपायचे असे दिसते म्हणून लोक उद्वेगाने लिहितात कि "मोदी द्वेष"
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
Fri, 05/22/2020 - 10:10 नवीन
हो आणि मी तरी कुठे म्हणतंय १००% भांडवशाही आहे म्हणून? जर्मनी आणि ऑस्ट्रेल्यात समाजवाद आणि भांडवॉशही याचे मिश्रण आहे कामगार संघटित आहे , ४-६ आठवडे सुट्टी, राष्ट्रीय वैद्यकीय सेवा स्वस्त , सध्या कामगाराना सरकारे थेट दिलेले पैसे ( इंग्लड आणि ऑस्ट्रेलिया ) इत्यादी ..
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

ऋतुराज चित्रे
Fri, 05/22/2020 - 10:19 नवीन
मला उद्देशून नसेल तर ठीक आहे. संदर्भ देऊन लिहिले तर गैरसमज होत नाहीत. नुसतीच विचारसरणी जिवंत नाही, वेळ पडल्यास आचरणातही आणली जाते. सध्या सारे जग तेच करत आहे आणि पुढे काही वर्षे करावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

सुबोध खरे
Fri, 05/22/2020 - 13:33 नवीन
IF YOU ARE NOT COMMUNIST AT AGE OF २० YOU DONT HAVE A HEART. IF YOU ARE STILL A COMMUNIST AT AGE OF ४० YOU DONT HAVE A BRAIN कम्युनिस्ट विचारसरणी हि फार आदर्शवादी असून ती मानवी मानसिकतेचा विचारच करत नाही म्हणून ती जगभरात अयशस्वी ठरली. आणि ती विचारसरणी चालवणाऱ्यानी जगभरात कोणताही धर्म किंवा रोगराईपेक्षा जास्त बळी सर्वात कमी कालावधीत घेतले. गेल्या शतकातील हा बळींचा अंदाज ८ ते ११ कोटी इतका प्रचंड आहे. आदर्शवादी समाज निर्मितीसाठी कम्युनिस्ट विचारसरणी आयुष्यभर उराशी बाळगून आयुष्याच्या अखेरीस( ७०-८० वयाच्या आसपासचे) भ्रमनिरास झालेले अनेक कम्युनिस्ट माझ्या पाहण्यात आहेत.
↩ प्रतिसाद: ऋतुराज चित्रे

सुबोध खरे
Fri, 05/22/2020 - 19:57 नवीन
घासून गुळगुळीत झालेले क्वोट. असे का झाले कारण हा कोट जगभर भरपूर वापरला गेला. जगात एकही राष्ट्र आज कम्युनिस्ट विचारसरणीने चालत नाही. सोव्हिएत युनियन चे तुकडे झाले चीनने बाजाराधारित प्रणाली स्वीकारली. उत्तर कोरिया बद्दल न बोलणेच बरे. कम्युनिस्ट विचारसरणी जर एवढी आदर्श आणि समानतेवर आधारित होती तर त्या राष्ट्रांना आपले लोक परदेशात पळून जाऊ नये म्हणून प्रचंड भिंती किंवा इलेक्ट्रिकची कुंपणे का उभारावी लागली? याचे उत्तर देणे कम्युनिस्ट लोक टाळतातच.
↩ प्रतिसाद: ऋतुराज चित्रे

चौकटराजा
Fri, 05/22/2020 - 19:43 नवीन
टोकाची भांडवशाही आणि टोकाचे कम्युनिझम लोकांना आवडत नाही हे अगदी बरोबर आहे. आपण आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेणे ही मूळ मानवी प्रवृत्ती आहे तिचा उपयोग करून घेऊन जास्तीत जास्त सेवा ,शेतीमाल, व उत्पादने वाढवावयास हवीत हे भांडवल शाहीचे खरे स्वरूप आहे. त्यात स्पर्धा अगदी जीवघेणी स्पर्धा , श्रेयस पेक्शा प्रेयस ला महत्व म्हंणजे महसूल देत असेल तर पॉर्न,नाएटक्लब ,सिगरेट , दारू तम्बाखू काहीही ला परवानगी. शेतकरी आपल्या शेतात काहीही पिकवू शकतो. त्याचा परिणाम माल जास्त होवून भाव न मिळणे साखरेतून मळी अल्कोहोल वगरे मिळते मग डाळी कशाला ? अशी प्रव्रुती उत्पन होते. खूप रिसोर्सेस चा अपव्यय होतो जाहीरात ,एंदॉर्समेंट व्र वारेमाप खर्च व या अपव्ययातून नवे रोज्गार मिळतात अशीही त्याची भलावण. मग 20 टक्के लोकाकडे 80 टक्के सम्पत्ती . हे चित्र दिसायला अवकाश काय ..? माझ्या मते मुक्त अर्थव्यवस्था ही तेंव्हाच फायदेशीर असते जेंव्हा कामगार सम्घटना मजबूत असतात. कारण त्यात सम्पत्तीचे वाटप काही प्रमाणात का होईना बरे होते. पण........पण पण .... अटोमेशन, सी एन सी, ड्रोन ,अर्थ मुव्हर्स यांचे युग आता आलेच आहे .त्यात कामगार हवेतच कुणाला ? मग कसली युनियन कसचे काय ? एका अभ्यासानुसार 2030 ते 2035 पयंत प्रचण्ड प्रमाणावर बेकारी येणार असून मध्यम श्रीमंताना देखील आपले जीव वाचविण्यासाठी बॉडीगार्ड ठेवावे लागतील.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
Fri, 05/22/2020 - 09:28 नवीन
"पाच वर्षात एकदा हाताला शाई लावली कि कोणावरही काहीही टीका करायचा आम्हाला हक्क पोचला पाहिजे हि दळभद्री विचारसरणी" १००% सहमत
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चौकस२१२
Fri, 05/22/2020 - 09:31 नवीन
सरकारवर प्रेम असलं पाहिजे पण विवेकही बाळगला पाहिजे. आंधळं प्रेम काय कामाचं. अनि आन्धल्ला द्वेश काय कामाचा?
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 05/22/2020 - 14:07 नवीन
सरकारकडून जेव्हा नागरिकांची फसवणूक होते, खोटी आश्वासने दिली जातात. लोक स्वत:ची निर्णयक्षमता गमावून बसतात, तेव्हा सैरभैर झालेल्या लोकांना जागृत करणे ही सुशिक्षित आणि विवेकवादी माणसाची जबाबदारी आहे. बाकी ज्यांना सरकारच्या नसलेल्या गोष्टी वाढवून सांगायच्या असतील त्यांनी सांगत राहावे अनेक प्रतिक्रियांमधुन असे अनेकांचे कार्य चाललेलेच असते, आणि असे प्रतिसाद नोंद घ्यावी असेही ते नसतात, शब्दबंबाळ आणि शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपलं काम चालू ठेवावे असे वाटते. आता तर 'विकासाला' ''आत्मनिर्भर''नावाचा भाऊही झाला आहे. शुभेच्छा आहेतच सरकारला..!! -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

सुबोध खरे
Fri, 05/22/2020 - 19:04 नवीन
२००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले. या वस्तुस्थितीवर तुमच्या कडे उत्तर आहे का? २६ कोटी लोकांना रोजगार कोणतंहि सरकार आलं तरी देणे शक्य नाही. कारण सरकारी निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात मिळून सव्वा दोन कोटी सरकारी नोकऱ्या आहेत. सर्वच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी २६ कोटी लोकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. हि वस्तुस्थिती नजरेआड करून केवळ १.१ कोटी अधिक लोक बेरोजगार आहेत हि टिमकी आपण वाजवत राहिलात तर लोक आपल्याकडे दुर्लक्षच करणार. सोशल मेडिया आल्यामुळे आरामखुर्चीत विचारवंताना आजकाल कुत्रं सुद्द्धा विचारत नाहीसं झालंय. सरकारी निमसरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था यातील नोकर सध्याच्या सरकारला मोठ्या प्रमाणावर दूषणे देत आहे याचे कारण त्यांचा महागाई भत्ता १८ महिन्यांसाठी गोठवला गेलाय. हि जळजळ कुठे तरी बाहेर पडणारच कारण रस्त्यावर मजूर चालत आहेत बेरोजगारी वाढली आहे याचे मला काय घेणे देणे आहे? माझा पगार वाढला पाहिजे माझी गाडी मोठी झाली पाहिजे माझा घर मोठं झालं पाहिजे म्हणजेच सरकार चांगलं हि मनोवृत्ती सोशल मिडिया वर सर्वत्र दिसत आहे. सामान्य माणसाला हि महामारी शतकातून एकदा आली आहे आणि सरकारी यंत्रणा सुद्धा हतबल आहे हे समजते आहे. यामुळेच श्री मोदी यांची लोकप्रियता कमी होण्याच्या ऐवजी वाढलीच आहे. आणि हीच सामान्य माणसे श्री मोदी यांनी २०२४ मध्ये परत निवडून देतील याची कल्पना थाळ्या आणि टाळ्याना मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून त्यांच्या विरोधकांना आली आहे म्हणून हतबलतेचा अनुभव हि येतो आहे. (प्रतिसाद संपादित)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

वगिश
Wed, 05/20/2020 - 23:10 नवीन
चर्चा वाचली, बर्‍याच लोकांचे (गैर) समज दूर करू इच्छितो : पॅकेज हे काही नवीन योजना आणणार नाही, स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून अनेक योजना आपण राबवत, पॅकेज हे आहे त्याच योजनांना पाठबळ देणार आहे, उदाहरण : मुद्रा योजने अंतर्गत समजा 10 उद्योजकांना आधी कर्ज मिळत असेल तर तरतूद वाढवल्यामुळे ते 20 लोकांना मिळेल. त्यामुळे हे तर जुन्याच योजना आहे वैगेरे रडगाणे गाणार्‍यांनी स्वतः काही कल्पना सुचवल्या तर बरे राहील.

चौकटराजा
Fri, 05/22/2020 - 05:36 नवीन
कोणत्याही सामाजिक व अर्थिक व्यवस्थेत त्यात सामील होणारे लोक जसे असतात तसे आणखी दोन शक्ती त्यात सामील असतात १. सरकार २. निसर्ग . जगात अशी कोणतीही किमान मानवी तरी व्यवस्था नाही जिथे सरकार व निसर्गाचा हात नाही. सर्व व्य्वहारातील ते दोन महत्वाचे खेळाडू आहेत. सरकार निदान विचारसरणीचा विचार करते निसर्ग हेही करीत नाही. मग लोकानी करायचे काय ..? तर निसर्गाचे व नियम पाळायचे कारण आपण त्याला बनवीत नाही. सरकार मात्र आपणच बनवीत असतो इतर कोणी नाही. आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे नाहीतर अवस्था डी एस के सारखी होते. प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हनजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे.आपल्या देशातील नैसर्गिक सम्पतीचा साठा, लोकान्ची उद्यमशीलता, प्रामाणिक पणा, विज्ञानातील शोध हे सारे आपल्या येथील अर्थ व सामाजिक व्यवस्थेची गुणवत्ता ठरवीत असतात. प्राप्त परिस्थीतीत भारत देशात दोन मुलाना जन्म देणे वरील घटकान्चा विचार करता पापच आहे. ज्यानी एकाच मुलावर समाधान मानले आहे त्याना सलामच केला पाहिजे. दिवसेन्दिवस मानवी श्रमाची गरज जगाला लागणार नाही ही काळ्या दगडवरची रेघ समजा.

मोदक
Fri, 05/22/2020 - 14:05 नवीन
संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत. विशेषतः आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे आणि प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हणजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे. याबद्द्ल तुम्हाला दाल बाटी लागू... :)
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा