✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

आधारचा निकाल लावला :) जबडा ठेवा पण दात नकोत !!

माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रतिक्रिया
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती वाढवून खासगीपणाच्या आधीकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच खासगीपणाचा आधिकार घटनात्मक असल्याचे सांगितले होते. अगदी अलिकडे म्हणाल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशांनी, समाजकारण-राजकारण- कायदेमंडळे आपले कायदे व्ययव्स्थित बनवण्यात कमी पडल्यामुळे न्यायालयांवर निर्णय सोडत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. हि टिका अगदिच चुकीची आहे असे नाही पण जिथे कायदामंडळे व्यवस्थित काम करतात तेथेही न्याय व्यवस्थतेची दखलंदाजी अनाकलनीय आहे. आज आधार कार्ड बाबतचा निर्णय येतो आहे. या पुर्वीच मतदार यादीशी आधारकार्ड जुळणी न्यायव्यवस्थेने नाकारली होती. खासगीपणा बाबतचा निर्णय आधीच झाल्या मुळे निकालाची दिशा सर्वसाधारण पणे काय असणार याचा अदमास होता नाही असे नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याला सर्वोच्च न्यायालय केराची टोपली दाखवेल असे वाटले नव्हते, ते काम आजच्या निकालाने एकदाचे केले. अलिकडे भारताच्या न्यायव्यवस्थेलाही तथाकथित पुरोगामी म्हणून मिरवून घेण्याची जरा जास्तच घाई झाल्यासारखे वृत्तपत्रिय बातम्यांवरुन वाटत आहे. डिटेल मधील निकाल वाचून सविस्तर मत काळाच्या ओघात देता येईल पण मतदार यादीशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याशी सांगड घालू न देणे , सीम कार्ड आणि इतर क्षेत्रात आयडी म्हणून सांगड घालू न देणे पटलेले नाही. शासन यंत्रणा दातांनी चुकीचे चावे घेत असेल तर शासन यंत्रणेला शिस्त लावणे न्यायालयाची जबाबदारी आहे हे मान्य, खासगीपणाचा आधिकार मान्य पण राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा काहीही मोठे असू नये; जबडा ठेवा पण दातच नको अशा पद्धतीने कोणतीही शासकीय यंत्रणा कसे काम करु शकेल ? असा विचार या निकालाचे प्राथमिक वृत्त वाचून मनात येऊन गेला. असो. #AadhaarVerdict — key points संदर्भ Welfare schemes ✔️ I-T returns ✔️ Linking to PAN card ✔️ Banks accounts ✖️ SIM cards ✖️ Private companies ✖️ School admissions ✖️ NEET, UGC, CBSE ✖️ उत्तर दायीत्वास नकार लागू
25914 वाचन
💬 प्रतिसाद (62)

प्रतिक्रिया

डँबिस००७
Fri, 09/28/2018 - 22:49 नवीन
बाकी शाळेतील प्रवेश हा एक लहान मुद्दा आहे. पण मोबाईलच्या जोडणीला आधार संलग्न न केल्याचा तोटा फुटीरता वादी आणि दहशतवादि लोकांना होणार आहे हि काळजी माझ्या लष्करी मित्रांनी लगेच व्यक्त केली आहे परंतु पूर्ण निवाडा वाचल्याशिवाय (हा १४४८ पानांचा निवाडा आहे) न्यायासन काय म्हणते आहे त्याबद्दल बोलणे शक्य नाही.> डॉ खरे शब्दशः पटल !

डँबिस००७
Sun, 09/30/2018 - 07:23 नवीन
अजुनही क्राईम पेट्रोल सावधान ईंडीया मध्ये पोलीस गुन्ह्यात वापरलेल्या मोबाईल फोनच्या मालकाचा शोध घेताना कोणीतरी बेकसुर पण बेसावध ईसमा पर्यंत पोहोचतात. बराच चोप दिल्यावर पोलिसांना कळत की पकडलेला निरपराध आहे, खरा गुन्हेगार कोणी दुसराच आहे !

विशुमित
Wed, 10/03/2018 - 19:10 नवीन
पारधी समाजातील चोर/दरोडेखोर लोक आधार कार्ड काढुन घेत नाहीत, असे निरीक्षण माझ्या वकील आणि पोलिस मित्राने नोंदवले आहे. बाकी दहशतवादी लोक अजूनही स्वतःचे सीम कार्ड वापरत नाहीत. बंदुक डोक्याला लावली की कोणी पण स्वतःचे सीम वटवट न करता काढून देणार.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

सुबोध खरे
Wed, 10/03/2018 - 20:54 नवीन
इतकं सोपं नाहीये ते साहेब. डोक्याला बंदूक लावून सिम काढून घेता येईल पण ज्याचे सिम लाटले आहे तो नवीन सिम विकत घेणारच आणि मग ते जुनं सिम कुठे कुठे फिरतंय त्याची सर्व नोंद होते आणि त्यामुळे दहशतवादी पकडला तर न्यायालयात त्याच्या विरुद्ध परिस्थितीजन्य पुरावा उभा करणे जास्त सोपे जाते. अन्यथा सर्व दहशतवादी याना संशयाचा फायदा मिळून जामीन मिळू शकतो. पारधी चोर दरोडेखोर हे सोडून द्या त्यांना दुसऱ्या देशाचा आधार नसतो किंवा खोट्या नोटांची बंडलं पण पुरवली जात नाहीत.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

अभिजित - १
Mon, 10/08/2018 - 16:19 नवीन
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/banks-telecom-companies-could-be-allowed-to-use-aadhaar-says-arun-jaitley/articleshow/66097176.cms SC चा निकाल आला ( बँक / मोबाईल ) आधार लिंक गरज नाही. तेव्हा पण पडलो तरी नाक वर !! SC ने इतकी कानाखाली वाजवून हि हे लोक सुधारायला तयार नाहीत. आता परत हा काहीतरी कायदा करू बघतोय. हेच खेळ खेळत राहा. खरी कामं राहिली बाजूला तरी चालेल. ते तर गेल्या ४ वर्षात दिसलंच . यांची प्रायॉरीटी काय आहे ते ..

सुबोध खरे
Tue, 10/09/2018 - 10:34 नवीन
Finance Minister said a legal provision through a legislation can restore linking of Aadhaar with mobile phones and bank accounts. "By law it can still be done, provided you do it under the adequate provision of law and do it on the basis of that in this field it is necessary," he said. What had not been upheld falls in two categories. One is the principle of proportionality that Aadhaar will help in these cases and then do it by an appropriate law. "So the whole argument which was given that private companies can't use it, there is Section 57 which says you can authorise others either by law or contract. So what has been struck down is by contract," he said. याचा अर्थ आपल्याला समजला असेलच. आणि आपण हा "१४४८ पानांचा निवाडा पूर्ण वाचला असेल" असे मी गृहीत धरतो. आपल्या सहज संदर्भासाठी आधार कायद्याचे ५७ वे कलम मी खाली उद्धृत करतो आहे Section 57 : Nothing contained in this Act shall prevent the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose, whether by the State or any body corporate or person, pursuant to any law, for the time being in force, or any contract to this effect.

आता परत हा काहीतरी कायदा करू बघतोय

श्री अरुण जेटली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेतज्ज्ञ म्हणून २० वर्षापेक्षा जास्त काम केलेले आहे आणि ते श्री व्ही पी सिंह यांच्या काळात अतिरिक्त महाधिवक्ता सुद्धा होते.तेंव्हा ते आधार बद्दल काही बोलत असतील तर त्याला कायद्याचा आधार असेल असे मला वाटते. ते आपले लंगोटी यार असावेत म्हणून आपण अशी भाषा वापरता आहात असे मी गृहीत धरतो.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Fri, 10/12/2018 - 16:15 नवीन
जेटली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेतज्ज्ञ म्हणून २० वर्षापेक्षा जास्त काम केलेले आहे आणि ते श्री व्ही पी सिंह यांच्या काळात अतिरिक्त महाधिवक्ता सुद्धा होते.तेंव्हा ते आधार बद्दल काही बोलत असतील तर त्याला कायद्याचा आधार असेल असे मला वाटते. तोच तर प्रश्न आहे ना. आत्ता त्याला काहीच आधार नाही कायद्याचा. SC ने निक्काल लावला मूर्खपणाचा. म्हणुन ते आता तसा कायदा बनवु बघत आहेत. ४ वर्ष अशीच गेली. आता तरी काही करून दाखवा , खरे जण कल्याणकारी. नाहीतर काही खरे नाही. चाय / पकोडा धंदा काढावा लागेल .
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 10/12/2018 - 18:34 नवीन
SC ने निक्काल लावला मूर्खपणाचा नाही म्हणजे आम्हालाही समजावून द्या कि मूर्खपणाचा कसा कसा आणि काय निकाल लावला ते. श्री जेटली यांनी विश्लेषण केल्याप्रमाणे आधारच वापर मोबाईल कंपनी तुमच्या बरोबर केलेल्या कराराने (contract) करु शकणार नाही. परंतु सरकारने तसा कायदा(law) केला तर मोबाईल कंपनी आधारच वापर करून आपल्याला सिम कार्ड देऊ शकेलं किंवा सरकार कायदा करून मोबाईलचे सिम घेण्यासाठी आधार वापरणे अत्यावश्यक करू शकेल. बाकी कोणती कलमे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहेत ( म्हणजे आता त्यावर अधिकृतपणाचा शिक्का आला आहे) ते मी वर लिहिलेले आहेच. आपले यावर अधिक काही म्हणणे असेल तर स्पष्टपणे मांडा. उगाच हवेत गोळीबार नको. आपल्याला भाजप आवडत नाही ते आपल्या जागी ठीक आहे.