चालू घडामोडी - जून २०१८

M
manguu@mail.com यांनी
 ·  लेख
लेख
भय्युजी महाराज यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली आणि आत्महत्या केली आहे. उदयसिंह देशमुख असं त्यांचं मूळ नाव असून अध्यात्मिक गुरु म्हणून त्यांची ओळख आहे. इंदूरमधील बॉम्बे रूग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यांनी आत्महत्या का केली याबद्दल ठोस माहिती मिळालेली नाही. मात्र त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर होता आणि दिवाळखोरीमुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे असं सांगण्यात येत आहे. भय्युजी महाराज यांना अनेक राजकारणी राजकीय गुरु मानत होते. त्यांना घोडेस्वारी आणि तलवारबाजीचा छंद होता. स्वच्छता अभियान असेल किंवा इतर सामाजिक कार्यक्रमात त्यांचा सक्रिय सहभाग घेतला जात होता. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते त्यांचा राजकीय सल्ला घेत होते. गेल्या काही दिवसांपासून ते कर्जबाजारी झाले होते अशीही माहिती समोर येते आहे. भय्यूजी महाराज यांनी असे पाऊल का उचलले याचे नेमके कारण समोर येऊ शकलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी राजकारणातलाही सहभाग कमी केला होता. काही दिवसांपूर्वी शिवराज सिंह सरकारने त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. भय्यू महाराज यांच्या आश्रमात अनेक व्हीआयपी व्यक्ती येत असत. कलाकार, गायक, उद्योगपती, राजकारण इत्यादी अनेक दिग्गज व्यक्ती भय्यू महाराजांच्या आश्रमात येत. भय्युजी महाराजांना मध्यप्रदेश सरकारने कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. गेल्याच वर्षी त्यांनी दुसरं लग्न केलं होतं. त्याचसुमारास भय्युजी महाराजांनी आपण राजकीय क्षेत्राशी संबंध कमी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर परिस्थिती बिघडलेली होती. समाजाला दिशा दाखवणारा संत अशी त्यांची ओळख होती. धार्मिक, सांप्रदायिक, कृषि, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांना गती होती. भय्यूजी महाराजांनी कामाचा व्याप प्रचंड वाढवला होता आणि तो व्याप सांभाळण्यापलीकडे गेला होता असं मत त्यांच्या निटवर्तीयांनी व्यक्त केलं आहे. अत्यंत धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात ठेवावं लागलं होतं. त्यासोबत कौटुंबिक समस्याही त्यांना सतावत होत्या अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
वर्गीकरण
118032 वाचन
💬 प्रतिसाद (363)

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे
गुरुवार, 06/21/2018 - 23:01 नवीन
ते सर्व ठीक आहे पण त्यांना नोकरीवरून काढून टाका हा सल्ला शहाजोगपणे देण्यासाठी आपल्याकडे काय ठोस पुरावा आहे का? शिक्षा ही गुन्ह्याच्या व्यस्त प्रमाणात असू शकत नाही हा कायद्याचा मूलभूत नियमही आपल्याला माहिती नाही असे दिसत आहे।
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

डँबिस००७
गुरुवार, 06/21/2018 - 23:27 नवीन
पासपोर्टच्याच हायर ओथॉरिटीने काही तासातच तीच document , त्याच अर्जावर म्हणजे हिंदू नाव स्वीकारून पासपोर्ट दिला , म्हणजे मिश्राचे reason legally valid नव्हते , तरीही मिश्रा कदाचित अज्ञानाचा बळी असू शकेल ह्याचा अर्थ मिश्रां यांच अज्ञान नसुन पासपोर्टच्या हायर ओथॉरिटीने तन्वी सेठ हीच्या निकाह नाम्यावरच मुस्लिम नाव रिजेक्ट केल अस त्याचा अर्थ होतो. पासपोर्ट ऑफिसकडे सर्व माहीती असतेच. मिश्राजींनी ह्या तन्वी सेठ पासपोर्टवर कागद पत्रातील नावाच्या डिस्क्रीपेंसीज बद्दल नोट लिहीली असती तर पासपोर्ट मिळण्यास पाचर बसली असती. दुसर्याला अज्ञानी म्हंटल्याने स्वतःच अज्ञान झाकत नसतय मंगु जी !!
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

manguu@mail.com
Fri, 06/22/2018 - 00:01 नवीन
तिने अर्ज हिंदू नावाने केला होता , म्हणून तिला त्या नावाने पासपोर्ट मिळाला तिने मुस्लिम नावाने पासपोर्ट मागितला असता , तर तिला त्या नावाने मिळाला असता. विवाह प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी पासपोर्ट बनवाने के लिए अब शादीशुदा लोगों को विवाह प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। जिनका तलाक हो चुका है, उन्हें भी तलाक के दस्तावेज नहीं देनें होंगे। इसके साथ ही पति या पत्नी का नाम देना भी जरूरी नहीं होगा। अनाथ बच्चों को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देने से छूट मिल गई है। अब अनाथालय या चाइल्ड केयर होम के प्रमुख का घोषणापत्र देने से ही काम चल जाएगा। गोद लिए बच्चे के लिए रजिस्टर्ड प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है। http://www.india.com/news/india/new-passport-rule-in-india-for-women-no-need-to-change-their-names-in-passport-after-marriage-2026308/ बाकी नीरव मोदिला एक पासपोर्ट असताना दुसरा पासपोर्ट 2017 साली दिला आहे म्हणे . ( म्हणजे 2014 नंतर बरं का ) https://www.news18.com/news/india/how-nirav-modi-was-issued-second-passport-a-year-before-expiry-of-first-one-1783881.html
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

डँबिस००७
Fri, 06/22/2018 - 01:51 नवीन
अहो, निरव मोदीला २०१४ च्या पुर्वी ६ पासपोर्ट दिले होते बर का ?
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

डँबिस००७
Fri, 06/22/2018 - 02:03 नवीन
निरव मोदीचे सर्व पासपोर्ट २०१४ नंतरच ब्लॉक केले !! पुर्वीच्या सरकारने फक्त पैसे खाऊन ६ पासपोर्ट देण्याच काम केल होत.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

डँबिस००७
Fri, 06/22/2018 - 02:12 नवीन
पुर्वीच्या सरकारने निरव मोदीला फक्त निरव ह्या नावाने एक पासपोर्ट दिला होता अशी बातमी आता समोर आलेली आहे. ह्यावरुन २०१४ पुर्वीच सरकार स्वतः भ्रष्ट होतच पण स्कॅम करणार्या गुन्हेगारांना भारत सोडुन पळुन जाता येण सोईच व्हाव अशी योजनाही करत होत , त्या वरुन मनमोहन सींग ह्याना चौकशीला सामोर जाव लागण्याची शक्यता आहे अस एका पत्रकाराने खासगीत सांगीतल आहे.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

अर्जुन
Fri, 06/22/2018 - 10:13 नवीन
न्यायालयात ज्याप्रमाणे दोन्ही बाजुंचे म्हणणे एकल्यानंतर निर्णय दिला जातो, त्याप्रमाणे पासपोर्ट अधिकाऱ्याची बदली करण्याअगोदर पुर्ण चौकशी करायला हवी होती. आपली तात्काळ निर्णय घेण्याच्या व लोकप्रिय प्रतिमा जपण्यासाठी अशा चुका करु नये. माझा खुप वेळा पासपोर्ट अधिकार्यांबरोबर बोलणे झाले आहे. प्रत्येक वेळेस त्यांचे बोलणे मर्यादेतच होते.
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

सोमनाथ खांदवे
Fri, 06/22/2018 - 10:34 नवीन
भाजप सरकार ला बदनाम करण्याचा विडा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन उचलला असल्या मुळे व अल्पसंख्याक समुदायावर अन्याय होतोय असे चित्र विरोधकांनी उभे करू नये म्हणून कदाचित परराष्ट्र खात्याने नीट चौकशी न करता त्या ' वादग्रस्त ' जोडीला पासपोर्ट देऊन टाकला व त्या अधिकाऱ्याची बदली करून टाकली . यात मला नाही वाटत लोकप्रियता जपण्याचा प्रयत्न केला जातोय
↩ प्रतिसाद: अर्जुन

अर्जुन
Fri, 06/22/2018 - 12:59 नवीन
त्यामधे अधिकाऱ्यावर अन्याय झाला नाही का? याचा अर्थ, विरोधकांचा ते दबावाखाली परराष्ट्रखाते काम करते? अशा निर्णयांमुळे नोकरशाहीमधे आणि लोकांमघे चुकीचा संदेश जातो. पुढच्या वेळेस असेच अपुर्ण कागदपत्र असतांना पासपोर्ट दिला तर जबाबदार कोण ? निदान अशा संवेदनशील विषयात तरी सरकार ने विरोधकांचा विचार न करतां खंबीर निर्णय घ्यायला पाहिजे. सरकारचा पाठिंबा असेल तरच नोकरशाही काम करते नाही तर काय होते ते दि ल्लीत दिसतेच आहे.
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

सुबोध खरे
Fri, 06/22/2018 - 18:36 नवीन
आपण म्हणत आहात ते बरोबर आहे. पासपोर्ट हा सर्वात महत्त्वाचा दस्त ऐवज आहे. त्याची समूळ तपासणी करूनच तो जरी झाला पाहिजे. माध्यमांच्या आणि असहिष्णुतेच्या दबावाखाली सरकारी अधिकारी काम करू लागले तर त्यात चूक होण्याची शक्यता आहे आणि हे राष्ट्रासाठी गंभीर आहे. माझ्या पत्नीच्या पदवीवर तिचे माहेरचे नाव आहे आणि ती डॉक्टर असल्याने तिचे अधिक कागदपत्र मागितले होते त्यात पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी तिला पण बरेच प्रश्न विचारले होते कारण तिचे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल मध्ये (डॉक्टर म्हणून) पंजीकरण सुद्धा माहेरच्या नावाने झाले होते. यानंतर पारपत्रावर तिचे सासरचे नाव घालण्यासाठी आम्ही आमचे विवाह सर्टिफिकेट दिले असताना त्यांनी तुमचे डॉक्टर म्हणून रजिस्ट्रेशन माहेरच्या नावाने का आहे इ बरीच चौकशी केली होती.ज्या नावाने पदवी आहे त्याच नावाने पंजीकरण केले जाते इ त्यांना समजावून सांगावे लागले. (माझी पत्नी बरीच कावली होती) पण मी तिला शांत करून हेच सांगितले कि त्यांना त्यांचे काम करू दे. येथे मिपावर पण अर्धवट माहितीवरतीसुद्धा पत्रकारांनी शहानिशा न करता दिलेली लोक त्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ करा म्हणून निवड देऊन मोकळे होतात तर प्रत्यक्ष काय झाले असेल?
↩ प्रतिसाद: अर्जुन

सोमनाथ खांदवे
गुरुवार, 06/21/2018 - 16:14 नवीन
मला समस्या असण्याचा काय संबंध ? आणि कुठली वैयक्तिक चर्चा मी मिपावर केली ? इथे कोणीही शिवीगाळ , खालच्या स्तरावरची भाषा वापरात नाही . ' वाक्य अर्धवट चिटकवून नका ' ' वाक्य आधी नीट वाचा मग अर्थ लावा ' या तुमच्या वाक्या बद्दल संपादक मंडळी कडे तक्रार करण्याची भाषा कोणी वापरली नाही मग तुम्ही संपादक मंडळी कडे तक्रार का करताय ? ' मंगुशेठ आणि विषुमीत साहेबांच्या वक्तव्याला विरोध करू नका , भाजप चे गुणगान समर्थन करू नका ' असे संपादक मंडळी नीं कधीच सांगितले नाही . विषुमीत साहेब , आपण सज्ञान आहोत त्यामुळे एल के जी च्या विद्यार्थ्यासारखे तक्रार करने तुम्हाला शोभत नाही .

विशुमित
Fri, 06/22/2018 - 11:41 नवीन
<<<विषुमीत साहेब , आपण सज्ञान आहोत त्यामुळे एल के जी च्या विद्यार्थ्यासारखे तक्रार करने तुम्हाला शोभत नाही .>>> ===>> विचारांती तुमचे हे म्हणणे मला पटले आहे. ===
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

manguu@mail.com
Fri, 06/22/2018 - 08:24 नवीन
नोटाबंदीनंतर सर्वाधिक जुन्या नोटा अमित शाह संचालक मंडळावर असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नोटाबंदीनंतर अवघ्या पाच दिवसांमध्ये या बँकेत ७४५. ५९ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्याचे उघड झाले आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत मागवलेल्या माहितीमधून ही बाब समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी जाहीर केली होती. यानंतर हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीनंतर १० नोव्हेंबरपासून बँका व पोस्ट कार्यालयातून जुन्या नोटा बदलून नवीन देण्यात येत होत्या, मात्र पाच दिवसांनी देशभरातील जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. या पाच दिवसांच्या काळात जमा झालेल्या नोटा सरकारकडून बदलून देण्यात आल्या.

डँबिस००७
Fri, 06/22/2018 - 10:08 नवीन
छान

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 06/22/2018 - 13:03 नवीन
१. मणि शंकर ऐय्यर पाकिस्तानात जाऊन म्हणतो, "हमे ले आईये, इनको (पं प्र मोदी) हटाईये" २. Congress, Left & PFI to forge 'anti-Hindu alliance' ahead of 2019 Lok Sabha elections? ३. 'Musharraf said Kashmiris' first choice is independence, he was right,' says Congress leader Saifuddin Soz ४. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान का आतंकी संगठन LeT ने किया समर्थन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की 'बाहुबल' वाली नीति आम लोगों के खिलाफ काम कर रही है क्योंकि 4 आतंकियों को मारने के चक्कर में 20 नागरिक मारे जा रहे हैं. काँग्रेसच्या नेत्यांची मते व पाकिस्तानी लष्कराने पोसलेल्या लष्करे तय्यबा सारख्या भारतविरोधी अतिरेकी संघटनांची मते, यातले साम्य दिवसे दिवस का बरे वाढत चालले आहे ?!

सुबोध खरे
Fri, 06/22/2018 - 18:46 नवीन
4 आतंकियों को मारने के चक्कर में 20 नागरिक मारे जा रहे हैं. Fatalities in Jammu and Kashmir: 1990-2017 http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data_sheets/Fatalities_mha.htm या दुव्यावर पहिले तर १९९० पासून एकदाही अशी स्थिती झालेली नाही. (ज्यात बहुतांश काळ काँग्रेसचेच सरकार होते.) सैनिक आणि अर्ध सैनिक बळांवर असे मनोबल खच्ची करणारे बेफाट आरोप करण्यापूर्वी "आपण कोण आहोत काय बोलतो आहोत" याची थोडीशी चाड जरी असती तरी असे बोलले नसते. हे जम्मू काश्मीर चे मुख्यमंत्री होते त्यानंतर केंद्रात कुटुंब कल्याण मंत्री होते आणि आता राज्यसभेत विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. या हलकट माणसांना देश द्रोहाच्या आरोपाखाली १४ वर्षे सक्त मजुरीच दिली पाहिजे. हि सगळी चिडचिड का होते आहे ते कारण समजून घ्या.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

सुबोध खरे
Fri, 06/22/2018 - 18:49 नवीन
गेल्या २७ वर्षात मारले गेलेले नागरिक 13979 सुरक्षा सैनिक 5131 आणि दहशतवादी 25457 आहेत. असे बेफाट वक्तव्य अशा वरिष्ठ नेत्याकडून अपेक्षित नाही
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

माहितगार
Wed, 06/27/2018 - 15:21 नवीन
@ सुबोध खरे डॉ. साबजी़ मी मला वाटते यापुर्वीच याच विषयावर राहुल गांधींच्या अशाच तर्‍हेच्या जरा वेगळ्या विधानावर टिका केली होती. काँग्रेस नेते मतपेटीसाठी बेफामपणे ट्विस्ट करुन मांडणी करत आहेत. नुसती आकडेवारी नाही परिस्थितीच्या बारकाव्यांचे विश्लॅषण केले तर कदाचित खालील मुद्द्यांकडे लक्ष वेधता यावे. ट्विस्ट करणारे लोक सिव्हिलीअन कसे मारले जातात हे सांगत नाहीत. १) एक लक्षात घ्या -मी आत्ताच इतर काही आकडेवारीचे विश्लेषण करत होतो- काश्मिरमध्ये उपप्रादेशिकवाद स्ट्राँग आहे धार्मीकता स्ट्रॉम्ग आहे, काही अंशी नाराजीचा फायदा फुटीरतावादी नेतृत्वास होतोय पण पाकिस्तानला १ टक्काही खरे समर्थन नाही आहे.मुख्य म्हणजे काश्मिरी लोकांना भारतातील लोक्शाही राज्य हवे आहे हे नक्कीच. यातून काय होतय की पाठवलेल्या अतीरेक्यांना सिव्हीलीय्न्सचा पूर्ण पाठींबा मिळत नाही ते सिव्हिलीअन्सना जमल्यास विकत घेतात किंवा डोक्यावर बंडूक ठेवत सरकारचे पाठीराखे असल्याच्या संशयाने स्वतःच सिव्हीलीअन्स ना मोठ्या प्रमाणावर मारतात आणि ब्लेम भारतीय सेनेवर टाकला जातो. यबाबत खरेतर १०० नैतीक आणि कायदेशीर जबाबदारी अतीरेक्यांना शस्त्रे देणार्‍ञा पाकिस्तानची आणी पाठराखण करणार्‍या मूठभर फुटीरता वादी धर्मांधांची आहे. मागच्या दशकात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकांनतर प्रत्येक सरपंच आणि पंचायत समिती सदस्य कसा मारता येईल यावर अतिरेक्यांनी लक्ष्य केंद्रीत करुन मारले म्हणजे लोकशाहीची मान आणि भारताचा राजकीय सपोर्ट बेसचे मनोबल तोडता येते अशी ती पाकिस्तानी खेळी होती. २) सिव्हीलीय्न्सना शील्ड म्हणून वापरण्याच्या प्रकारात सिव्हीलीयनच्या मागून गोळ्या चालवायचे प्रकार केले जातात त्यात समोरुन गोळ्या आल्यावर पलिकडच्या बाजूस सिव्हीलीयन अडकल्याचे प्रत्येकवेळी कळणे अवघड असते अशा वेळी उर्वरीत सिव्हीलीय्न्स ना वाचवण्यासा अतीरेक्यांशी लढणेतर भाग असते. त्यामुळेही अशा सगळ्या मृत्यूंची जबाबदारी पाकीस्तान आणि अतीरेक्यांचे असते. ३) तिसरा प्रकार अतिरेकी मरून पडला की त्याच्या हातातली शस्त्रे घेऊन पळून जाणे त्यामुळे मेलेला माणूस अतिरेकी असला तरी त्याच्या जवळ शस्त्र दाखवता आले नाही तर त्याचे वर्गीकरण सिव्हीलीय्न मध्ये होणार सिव्हीलीयन बाजूची आक्डेवारी फुगलेली दिसणार. ४) चकमक चालू असताना मागच्या बाजूने पैसे देऊन दगड फेकीचे प्रकार चालू असताना एखद वॉर्नींगदेऊन अतिरेक्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देणार्‍यावर ही कारवाई करावीच लागतेना असे पैसे घेऊन बेकार काम करणारेही अशा सिव्हीलीय्न मृत्यूला जबबदार असतात. आपल्या सैनिकांक्डून रागाच्या भरात एखाद वेळेस हात सुटतच नसेल असे नाही पण ओव्हर ऑल भारतीय सेना प्रोफेशनल आहेच. आपण पाकिस्तानशी तुलना केलीतर ते आणि आमेरीका तर अतिरेक्यांचा खातमा करण्यासाठी सरळ सरळ डोनच वापरतात . अद्याप भारत सरकारने ड्रोन्सचा वापर केल्याचे कधी ऐकण्यात आहे . ? अर्थात सेनेपेक्षा अधिकका म पोलीसांकडून घेता यावे म्हणून राज्यघटनेत बदल करुन केंद्रसरकारच्या स्वतःच्या डेप्युटेशन बेस्ड पोलीस कॅडरची गरज आहे. पोलीसांच्या बाबतीत सिव्हीलीअन कॅज्यूअल्टी कमी असतात. काश्मिरच्या बाबतीत गुतचर यंत्रणा पुरेशी सक्सेसफूल वाटत नाही. मागच्या महिन्यात जो शांतता ग्रेस पिरियड होता त्याकाळात सिव्हील ड्रेस मधील गूप्तचर यंत्रणा हजारपट स्ट्राँग असावयास हवी होती. एकही पत्रकार अतिरेक्यांकडून मरूच कसा दिला जातो आणि समजा मेला तर तासा भराच्या आत अतिरेकी पुराव्यांसहीत पकडला जाऊन महिनाभरात न्यायालयीन प्रक्रीया संपवून फासावर दिले पाहिजे. यासाठी इलेक्ट्रॉनीक आणि मानवी गुप्तचर यंत्रणा चोख हवी. कुठेतरी लूप होल सातत्याने राहून जातोय असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सोमनाथ खांदवे
Fri, 06/22/2018 - 21:12 नवीन
खरे सायब , आता बागाच तुमी ! आजाद च्या या ष्टेटमेंट चा सगळी शिकुलर नेते मंडळी निषेध करणारच नाय . यका मुस्लिम नेत्या इरुद्ध कस काय बॉलायच बॉ ? ह्येच जर आझाद च्या जागी यखादा भाजप चा नेता आसता तर कुत्र्या सारखी तुटून पडली असती . जीवा ची परवा न कर्ता सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सैनिका वर अविश्वास दाखवणाऱ्या आझाद च आर्ध मन पाकिस्तानीच असणार .
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

manguu@mail.com
Fri, 06/22/2018 - 23:51 नवीन
अगदी 4 मारायला 20 , हे आकडे मागेपुढे असतील , पण सिव्हीलीयन्स : आरमी : आतंकवादी हे रेशो 2014 पूर्वी अन नंतर यात फरक अगदी स्पष्ट दिसत आहे ( तुम्ही दिलेल्या टेबलचा reference )
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 06/23/2018 - 12:14 नवीन
अतिरेक्यांच्या पाचपट नागरिक मारले जात आहेत हे विधान आणि प्रत्यक्ष मारले गेलेले नागरिक हे दहशतवाद्यांच्या अर्धेच आहेत. हा दहा पट फरक आहे म्हणजे एक हजार टक्के चार दोन टक्क्यांचा नाही

यात अगदी 4 मारायला 20 , हे आकडे मागेपुढे असतील.

हे विधान करताना आपल्याला काहीच वाटले नाही? मोदीद्वेष किती असावा कि एक हजार टक्क्यांचा फरक आपण आकडे मागेपुढे असतील म्हणून हलकट मंत्र्यांचे समर्थन करावे आणि सशस्त्र बळांना दूषणे द्यावीत. हि अतिशय हीन पातळीची टीका आहे
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

manguu@mail.com
Sun, 06/24/2018 - 09:00 नवीन
2016 साली नागरिकांपेक्षा सैनिक 4-5 पट जास्त मेलेत . 2014 नंतर आणि पूर्वी यात याबाबत तफावत दिसते , हे लक्षात आले की नाही अजून ?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sun, 06/24/2018 - 09:23 नवीन
अतिरेक्यांच्या पाचपट नागरिक मारले जात आहेत हे आझाद यांचे विधान 2016 साली नागरिकांपेक्षा सैनिक 4-5 पट जास्त मेलेत . हे तुमचे विधान यांचा काही ताळमेळ आहे का? Agenesis of corpus callosum सैनिकांपेक्षा दहशतवादी जास्त मारले गेले आहेत आणि नागरिक एक पंचमांश च मारले गेले आहेत. म्हणजेच सैनिक नागरिकांना संरक्षण देण्यात सफल झाले आहेत हे आपल्याला दिसत नाही कारण आपण डोळे बंद केले आहेत आणि वर मोदी द्वेषाचा चष्मा लावला आहे.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

सोमनाथ खांदवे
Sun, 06/24/2018 - 12:05 नवीन
मोदी द्वेष नाय वो त्यांचं पाकिस्तान प्रेम उफाळून येतय . नोटबंदी , पेट्रोल दरवाढ ,gst ,गोहत्या वरून मुस्लिम लोकांना मारहाण , दलित मारहाण या असल्या विषयावरून करा ना भाजप वर टीका . लोकांच्या दगडफेकीला तोंड देत आतेरीक्या बरोबर सामना करणाऱ्या सैनिकांचे खच्चीकरण करण्यात कसली आलीय बुद्धिमत्ता ? हे तर बुद्धी गहाण ठेवल्याचे लक्षण . " मी पाकिस्तान व त्यांच्या आतेरीक्याचां निषेध न कर्ता भारतीय सैनिकांच्या कामगिरीवर संशय व्यक्त करणार पण मला ,माझ्या मुलाबाळांना ,नातेवाईकांना भारतात सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क आहे " हीच ती दुटप्पी वृत्ती पुरी कौम बदनाम करती है .
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

manguu@mail.com
Sun, 06/24/2018 - 15:33 नवीन
फारच गंभीर आरोप करताय बुवा ! त्याना त्यांचा चार्ट नीट बघायला सांगा. कोण काय बोल्ले , यावर तोंडची वाफ खर्च करण्यापेक्शा तो चार्ट नीट पहायला सांगा. तुम्हीही पहा
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

सोमनाथ खांदवे
Fri, 06/22/2018 - 18:41 नवीन
काँग्रेस वाले आसच बोलून भाजप ला 2019 मदी पण इजई करनार . आदरणीय रागा ने आदरणीय मणिशंकर अय्यर नां सद्या किती ही साईड ट्रॅक ठेवल तरी निवडणुका जवळ आल्या की परत अय्यर जी चें विडिओ सगळी कडे फिरणार . गुलाम नबी आजाद सारख्यांचे आसल आजून लै ष्टेटमेंट यत्याल बगा आणी काँग्रेस च स्वार्थी त्वांड 2019 परस्तू उघड पाडणार . आदरणीय रागा ची बुद्धीमंता बागून सगळ्या ना नईराश्य न घ्येरलय त्यामुळ क्यामेरा समोर परिणामाचा इचार न कर्ता काही पण बावचाळत्यात . म्हराठीत म्हण ' हाये पादल्यावर ** किती बी आवळला तरी वास समदीकड पसरतो ' आगदी तसच दिग्विजय , मणिशंकर , आदरणीय रागा , ममता ह्यांचं व्हणार हाये . यांनी आता किती ही सारवासारव क्येली तर ह्यांच्या ष्टेटमेंट चे विडिओ सगळी कड फिरणार , आणी यका कुठल्याही पक्षाला बांधील नसलेले पण हिंदुत्व बद्दल सॉफ्ट कॉर्नरं असलेले मतदार भाजपलाच परत निवडून आणणार . बोर्डरला पाकिस्ताण्याच्या हल्ल्यात रोज यक तरी सैनीक वीरगती व्हतोय पण आमचे मंगुशेठ म्हणत्यात आम्ही नोकरी करतोय तसेच त्येबी कर्त्यात . ईरोधी मोर्चा वाले जसजशी निवडणूक जवळ येईल तसतसे पी एम च्या पोस्ट साठी भांडनार. आ .ममता व आ. मायावती जी पी एम व्हन्यासाठी काय काय करतील ह्ये आपल्याला याची देही याची डोळा बागायला भेटणार हाये .

सुबोध खरे
Fri, 06/22/2018 - 18:54 नवीन
One hundred and thirty five terrorists have been killed and 43 security forces lost their lives in violent incidents in Jammu and Kashmir this year, according to an RTI response to Firstpost. "The relentless operations by the security forces have defeated the desperate attempts by Pakistan and its agents to spread terror in Jammu and Kashmir. Operations will continue," a senior army officer said. https://www.firstpost.com/india/jammu-and-kashmir-135-terrorists-killed-43-security-forces-slain-in-2017-reveals-rti-3955847.html
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

विशुमित
Sat, 06/23/2018 - 09:44 नवीन
महामहिम उपराष्ट्रपती श्री वेंकय्या नायडू यांनी काल आमच्या तालुक्याचा पाहुणचार घेतला. === संकेताप्रमाणे राजकीय जीवनाच्या प्रारंभापासूनच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी माझा स्नेह आहे. आमचे राजकीय विचार वेगळे असले ग्रामीण विकासाबाबत प्रेम, व्यावहारिक दृष्टिकोन आणि सतत ज्ञान संपादन करण्याची त्यांची सवय यामुळे आमची मैत्री कायमच राहिली, अशा शब्दांत उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी शरद पवार यांच्याशी असलेल्या स्नेहबंधाचे गुपित उलगडले. ==== टाकाऊतून खेळणी, पवनचक्की, आविष्कार स्वच्छता यंत्र, चरख्यातून वीजनिर्मिती, ऑब्स्टॅकल अ‍ॅव्हॉयडर, ऑटोमॅटिक रेन अलार्म सिस्टीम, थ्रीडी प्रिंटर, गॅस सुरक्षा यंत्र, कम्युनिकेशन ऑफ डिव्हाईसेस युजींग वायफाय, टच सेन्सर अशा विविध उपकरणांची नायडू यांनी पाहणी केली. नेदरलँड एज्युकेशन प्रोग्राम, सीबीई बेस्ड एज्युकेशनल थिम्सची माहिती घेतली. अ‍ॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती कृषी महाविद्यालय आणि शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी तसेच पीक उत्पादकता वाढीसाठी तयार केलेल्या उत्पादनांची माहिती नायडू यांनी घेतली. विद्या प्रतिष्ठान आणि कृषी विज्ञान केंद्रासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून या भागाचा झालेला कायापालट हा सामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद फुलविणारा असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. (हे अगदी खरे आहे) ==== त्यांनी जाता जाता "पवार यांच्या ग्रामीण विकासाच्या कामाची माहिती प्रत्येक खासदाराने बारामतीत येऊन घ्यायला हवी, असेही यजमानापरोक्ष जाहीर करून टाकले. ==== पाहुणचारात कोणतीच कसर सोडायची नाही हा वारसा प्रत्येक बारामतीकरांनी अविरत चालू ठेवण्याचा ध्यास घेतला आहे/पाहिजे.

विशुमित
Sat, 06/23/2018 - 09:46 नवीन
नीती आयोगाकडून शेतीशी निगडित उद्योग उभारणीसाठी कृषि महाविद्यालयास मंजूर झालेल्या राज्यातील पहिल्या अटल इन्क्युबेशन सेंटर आणि अटल टिंकरिंग लॅबच्या विद्यार्थ्यांशी नायडू यांनी संवाद साधला.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सोमनाथ खांदवे
Sat, 06/23/2018 - 11:56 नवीन
प्लास्टिकबंदी आजपासून Updated: Jun 23 2018 01:58 a.m. | Written by लोकसत्ता टीम कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करणार, सामान्यांना तूर्त दिलासा? मुंबई : पर्यावरण रक्षणाचा उद्घोष करीत राज्य सरकारने जाहीर केलेली महत्त्वाकांक्षा प्लास्टिकबंदी शनिवारपासून लागू होत आहे. या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीर केले गेले असले तरी सामान्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा इतक्यात उगारला जाणार नसल्याचे संकेत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्लास्टिक बंदीविरोधातील याचिकांची सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. मात्र न्यायालयाने याप्रकरणी अंतरिम दिलासा दिला नव्हता त्यामुळे त्यात वाढ करण्याचा प्रश्नच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने ही बंदी लागू होण्यात कोणताही अडसर उरलेला नाही. प्लास्टिकबंदी प्रभावी व्हावी यासाठी प्रथम प्लास्टिक उत्पादक कारखान्यांवर छापे टाकण्याची योजना आहे. प्लास्टिकची उत्पादने तयार करणाऱ्या कारखान्यांवर तातडीने छापे टाकून गुन्हे दाखल करा, असे आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्रशासनास दिले आहेत. मात्र, सामान्य माणसाला कारवाईचा कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या, असेही कदम यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. त्यामुळे सामान्यांना तूर्त दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत. राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकोलवर संपूर्ण बंदीची घोषणा कदम यांनी ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमात सर्वप्रथम केली होती. त्यानंतर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतच्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. या कायद्यानुसार प्लास्टिकच्या सर्व तऱ्हेच्या पिशव्या तसेच थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या प्लेट, कप, ग्लास, काटेचमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉनवूव्हन पॉलिप्रॉपिलिन बॅग, स्प्रेड शीटस, फ्लेक्स, प्लास्टिक पाऊच, वेष्टणे यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी घालण्यात आली असून याचे उल्लंघन करणाऱ्यास पाच ते २५ हजार रूपये दंड आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. पर्यटन स्थळे व तीर्थस्थळे, यात्रा, उत्सवाच्या वेळी भाविकांना, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कापडी पिशव्या या कापडी नसून त्या प्लास्टिकच्याच असतात. अशा पिशव्या उत्पादन करणारे, साठवणूक करणारे व दुकानदार यांच्यावर तातडीने कारवाई करून साठा जप्त करावा. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. विनापरवाना ज्या प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, कारखाने आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन अशा कंपन्या सील करा असे आदेश कदम यांनी दिले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मखरांना यंदा सूट? गणेशोत्सवात मखरे आणि सजावटीच्या साहित्यात थर्माकोल व प्लास्टिकचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत असतो. त्याच्या उत्पादनाची तयारी अगोदरपासूनच सुरू झालेली असल्याने ग्राहक, उत्पादक व किरकोळ विक्रेत्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. मखरांना सूट मिळण्याचे संकेत गणेशोत्सवात मखरे आणि सजावट साहित्यात थर्माकोल व प्लास्टिकचा मोठा वापर होतो. त्याच्या उत्पादनाची तयारी अगोदरपासूनच सुरू झाली असल्याने ग्राहक, उत्पादक व विक्रेत्यांना तात्पुरता दिलासा देण्याचे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. अनेक मराठी तरूणांनी ही मखरे तयार केली असून यावेळी दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्याबाबत कदम म्हणाले की, गणेशोत्सानंतर सर्व थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्याचे हमीपत्र या तरुणांनी दिले तर त्याबाबतचा निर्णय उच्चाधिकार समिती घेईल. मुंबईत कारवाई परवापासून? मुंबई महापालिकेची कारवाई शक्यतो सोमवारपासून सुरू होणार असून सुरुवातीला सामान्य ग्राहकांपेक्षा दुकाने, मंडया, उपाहारगृह यांच्यावरील कारवाईला प्राधान्य राहील. पालिकेने प्लास्टिकच्या पर्यायी वस्तूंचे प्रदर्शन सुरू केले असून बंदी घातलेल्या सर्वच वस्तूंना पर्याय नसल्यावरून त्यात विक्रेत्यांनी अधिकाऱ्यांशी वाद घातला. First Published On: Jun 23 2018 01:58 a.m.

manguu@mail.com
Sat, 06/23/2018 - 15:48 नवीन
(संपादित) एखाद्या व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर कोणताही बदनामीकारक गंभीर आरोप असलेला मजकूर/चित्र, पुरेश्या पुराव्याशिवाय, मिपावर बेजबाबदारपणे प्रसिद्ध केल्यास त्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी प्रसिद्ध करणार्‍याची असेल. याशिवाय, मिपा कोणत्याही व्यक्तिगत बेजबाबदारपणाला उत्तेजन देऊ इच्छित नसल्याने असा मजकूर अप्रकाशित केला जाईल व मिपा प्रशासनातर्फे अश्या आयडीवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. : संपादक मंडळ

डँबिस००७
Sat, 06/23/2018 - 18:19 नवीन
छान
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

manguu@mail.com
Sat, 06/23/2018 - 19:40 नवीन
https://m.bhaskar.com/uttar-pradesh/lucknow/news/up-ats-arrested-ramesh-shah-from-maharashtras-pune-on-19-june-5899850.html
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

manguu@mail.com
Sat, 06/23/2018 - 19:47 नवीन
http://www.freepressjournal.in/latest-news/terror-funding-mastermind-was-living-in-pune-since-march-ats/1302456
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

सुबोध खरे
Sat, 06/23/2018 - 19:49 नवीन
देशद्रोह्याला अटक Shah was allegedly in touch with his handlers in Lashkar-e-Taiba in Pakistan, and had the responsibility to make available people who were asked to open bank accounts in fake names through which money was received and transferred. https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/230618/maharashtra-anti-terrorism-squad-arrest-up-terror-financier-pune.html
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

सोमनाथ खांदवे
Sat, 06/23/2018 - 22:06 नवीन
मंगुशेठ , ह्याला म्हणत्यात दिव्याखाली आंधार !! आणि या नोटीस ची गरज तुमालाच गरज हाये कारण तुमी 5 वाजता अपलोड क्येलेला देशद्रोही आतेरिकीनां फंडिंग करणारा ( रमेश शाह आणि rss चे कार्यकर्ते एकत्र आसलेला ) फोटू कुटय ?. काल पासुन सगळे चॅनेल बोंबलून सांगत हायेत त्या रमेश चे आणि पाकिस्तानी आतेरीक्याचें कनेक्शन पण तुमच्या डोळ्यांना त्या रमेश चे कनेक्शन rss बरुबर कसे काय दिसलं ? ह्ये आसले फोटू ट्वीटर रोज हाजारांनी येत आस्त्यात , पण प्रत्येक बातमी ला हिरव्या नजरेने visual inspection करने चुकीच हाये .
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

manguu@mail.com
Sat, 06/23/2018 - 22:44 नवीन
मागच्या एक वर्षात ramesh shah व तत्सम नाव असलेले लोक जरा जास्तच सापडताहेत .
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

अर्जुन
Sat, 06/23/2018 - 23:10 नवीन
काश्मीरमधे ठराविक व तत्त्सम नावाचेच अतेरेकी मरत आहेत
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

डँबिस००७
Sat, 06/23/2018 - 23:57 नवीन
ह्या ramesh shah चे RSS शी संबंध होते ना ? काय झाल ? टांय टांय फीSSSSSSSSस ? उद्या तुम्ही म्हणाल तो ramesh shah काँग्रेसचाच हस्तक होता !! कोण त्यावर ईस्वास ठेवेल ?
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

manguu@mail.com
Sun, 06/24/2018 - 15:33 नवीन
सौदी अरेबियात राहणाऱ्या महिलांच्या दृष्टीनं २४ जून हा दिवस खऱ्या अर्थानं खास ठरला आहे. अनेक नियमांच्या रुढी, परंपरा, राग, द्वेषाच्या बंधनात अडकलेल्या महिलांना आजपासून गाडी चालवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अजून अनेक महत्त्वाचे बदल या देशात घडायचे आहेत. पण हे स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं टाकलेलं पहिलं पाऊल समजलं जात आहे. गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबरला सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी स्त्रियांवर वाहन चालवण्यासाठी घालण्यात आलेली बंदी उठवत असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यांच्या या निर्णयाचं जगभरात कौतुक होत असलं तरी सौदीतील कट्टरपंथीयांनी मात्र प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. पण या विरोधाला भीक न घालता प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. सौदी जगातील श्रीमंत देश असला तरी अनेक बाबतीत येथे स्त्रियांवर कडक बंधने घालण्यात आली होती. घरात गाडी असून अनेक महिलांना ती चालवण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यासाठी महिलांना घरांतील पुरुषांवर किंवा टॅक्सी चालकांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. पण आता मात्र त्या स्वत: ड्राइव्ह करु शकणार आहेत. वाहन चालवण्याचं प्रशिक्षण घेऊन वाहतूक परवाना असलेल्या महिलांना वाहनं चालवता येणार आहेत. महिलांच्या दृष्टीनं हा नक्कीच ऐतिहासिक निर्णय आहे त्यामुळे अनेक महिलांनी या निर्णयाचं स्वागत करत आनंद साजरा केला आहे.

डँबिस००७
Sun, 06/24/2018 - 16:59 नवीन
सौदी अरेबियात राहणाऱ्या महिलांच्या दृष्टीनं २४ जून २०१८ हा दिवस खऱ्या अर्थानं खास ठरला आहे. अनेक नियमांच्या रुढी, परंपरा, राग, द्वेषाच्या बंधनात अडकलेल्या महिलांना आजपासून गाडी चालवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अजून अनेक महत्त्वाचे बदल या देशात घडायचे आहेत. पण हे स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं टाकलेलं पहिलं पाऊल समजलं जात आहे. मा श्री मोदीजींच्या सौदी अरेबियाच्या भेटीनंतरच असे घडलेले आहे ! जागतीक राजकारणाच्या पटलावर राज्य करणार्या ह्या नेत्याने अतीशय कर्मठ देशाचे कायदे बदलायला लावले ,! ह्या सल्ल्यावर ईंप्रेस होउन सौदी सरकारने त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार श्री मोदीजींना दिला यातच सर्व काही आलय !!
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

माहितगार
Tue, 06/26/2018 - 09:46 नवीन
मा श्री मोदीजींच्या सौदी अरेबियाच्या भेटीनंतरच असे घडलेले आहे ! जागतीक राजकारणाच्या पटलावर राज्य करणार्या ह्या नेत्याने अतीशय कर्मठ देशाचे कायदे बदलायला लावले ,! ह्या सल्ल्यावर ईंप्रेस होउन सौदी सरकारने त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार श्री मोदीजींना दिला यातच सर्व काही आलय !!
मा. श्री. डँबिस००७ यांचे उपरोक्त काव्य वाचून आमचे डोळे प्वाणावले. मोदीजींना हिच जादू स्वतःच्या देशात करता आली असती तर कर्नाटक निवडणूक त २०१९ जरा अंमळ सोपे गेले असते, पण तो परिवार आणि ती काँग्रेस सौदी पेक्षा अवघड आहेत :) मोदी आणि प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांना मिळून करण्याची अद्याप बरीच मोठी यादी शिल्लक असावी ती खाली देतोय :)
अनेक नियमांच्या रुढी, परंपरा, राग, द्वेषाच्या बंधनात अडकलेल्या महिलांना आजपासून ..........ची मुभा देण्यात आली आहे. ...त्यांच्या या निर्णयाचं जगभरात कौतुक होत असलं तरी सौदीतील कट्टरपंथीयांनी मात्र प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. पण या विरोधाला भीक न घालता प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.
आजच्या काळातही सेक्युलर देशांमधले बरेच डॉक्टर्स डि व्हिटॅमीन पुरतीतरी पडदा पद्धती कमी व्हावी या बद्दल भूमिका घेण्यास धजत नाहीत, तिथे सौदी आरेबीयात कार चालवण्याची मुभा देणेही किती कठीण गेले असे हे समजण्या सारखे आहे. सुरवात म्हणून ठिक आहे, त्यांच्या स्वतःच ग्रंथात जे बंधन नव्हते ते दूर केले गेले एवढाच अद्यापतरी त्याचा अर्थ होतो. प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान प्रणित त्यांच्या मनोरंजन प्रमुखांनी याच महिन्यात एकदमच मोठा घास घेण्याचा प्रयत्न केला, चक्क रशीयन सर्कस सौदी राजधानी रियाधमध्ये लावली, काय झाले असेल याची कल्पना करण्यासारखे आहे. त्या मनोरंजन प्रमुखांची नुकचीच हकालपट्टी झाल्याची बातमी आहे. जगातल्या इतर खूप कमी प्राण्यांकडे असलेल्या विवीध कलांचे सामर्थ्य ईश्वराने मानव स्त्री आणि पुरुष दोन्हींना दिले. सामर्थ्य द्यायचे नसते तर जीन्स आणि मेंदूत बदल करता आले असते पण तसे न करता एका ग्रंथातून अध्यादेश काढून सगळी कलात्मक स्वातंत्र्ये काढून घेतली का ? तर एकमेकांना आकर्षित करतील , आकर्षण कमी करण्यासाठी जीन्स आणि हार्मोन्स मध्ये सर्वश्री परमेशवरास बदल करता आले असते ना पण तसे नाही , ग्रंथातून आदेश देऊन साम्गितले म्हणजे सजीवांना ते गुलाम असल्याचा बोध होतो. 'अनेक नियमांच्या रुढी, परंपरा, राग, द्वेषाच्या बंधनात अडकलेल्या महिलांना ... असे डॉ. मगुजी म्हणतात त्याच्याशी सहमत पण ईश्वराला महिलांना रुढी, परंपरा, राग, द्वेषाच्या बंधनात का अडकवावे वाटले असेल याचा नेमका बोध होत नाही. अनेक नियमांच्या रुढी, परंपरा, राग, द्वेषाच्या बंधनात अडकलेल्या महिलांना आजपासून ..........ची मुभा देण्यात आली आहे. मधील केवळ कार चालवण्याच्या सोयीची जागा भरली गेली आहे. बाकी बर्‍याच कलांची अभिव्यक्तींची मुभेची जागा अद्याप भरली जाण्याची बाकी आहे. ती तशी दृष्य अदृश्य पडदे असलेल्या अनेक ठिकाणी बाकी आहे. पण बाकी असण्यात सौदींचा नंबर पहीला. स्त्रीयांच्या त्वचेला ऊन लागून डि व्हिटॅमीन घेता येईल आरोग्य चांगले ठेवता येईल यासाठीखेळ,; प्राणि आकृतीसहीत चित्र आणि शील्पकला , इश्वर आणि प्रेषितावर विवीध मुर्तीच्या स्वरुपात प्रेम करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत आणि समुह नृत्य , संगिताचे अनेक प्रकार - आता प्रिन्स सलमानने पाशात्य अभिजात संगिताला मान्यता देण्याचेही पाऊल टाकले आहे म्हणे. आता डँबीस जी म्हणतात तसे डॉ.मंगुजी किंवा मोदींचा प्रभाव असता तर भारतीय अभिजात संगीताच्या सादरीकरणासही परवानगी मिळावयास हवी होती पण मंजील अभी दूर है, इथे सेक्युलर देशांमधले दृष्य अदृष्य पडदे अद्याप बाकी आहेत त्यावर कुणि भूमिका घेण्यास धजत नाहीत , फिर सौदीसे पुरी प्रगती कि वार्ता सुनने मिलने के लिए काफी साल है. पुरुषांना बुद्धीबळाचा खेळ खेळ्ण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर खूप आहे त्यांच्या ग्रंथात प्राण्यांच्या मुर्ती चालत नसल्यामुळे बुद्धीबळातील सोंगट्या चालत नाहीत - खेळांची विक्रि करणार्‍या एकानेही वनस्पतीची प्रारुपे असलेल्य सोंगट्या त्यांना कधी बनवून का दिल्या नाही हे माहित नाही, कदाचित त्या कलाकारांना शील्पकलेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड असावी. जिथे जिथे स्वतःच्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड रहात नाही तिथे तिथे समुह देश दुसर्‍यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावतना आणि तेही ईश्वराच्या नाववर दिसतात. सजीव खरेच ईश्वरानी बनवलेले रोबोट असतील तर अब्जावधी सजीवात माणसालाच दिलेले सुप्त गूण आणि क्षमता स्वतःसाठी आणि आपल्या आप्त स्वकीयांनाही का नाकाराव्या वाटतात , स्वतःला बुरख्यात पडद्या आड का कोंडून घ्यावे वाटते याचे आणि आपल्या नावावर काय काय होऊ शकते याचे स्वतः ईश्वरालाही कुतूहल वाटत असणार :) असो.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com

manguu@mail.com
Sun, 06/24/2018 - 15:45 नवीन
'गांधी परिवारासाठी अनेकांचे योगदान छोटे केले गेले' https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/pm-modi-attacks-on-gandhi-family-and-congress/articleshow/64710831.cms नेहरु गांधींच्या काळात लोक उद्योगपती झाले, यशस्वी झाले, आय आय टी झाले , प्रगतीकडे वाटचाल केली . गांधी नेहरुंच्या घरचे सगळे खास्दार होतात , अस्तील होत . इतर अनेक आमदार खासदार नगरसेवक पोस्ट शिल्लक होत्याच , कुणीही कसलाही व्यवसाय करु शकत होतं , नेमक्या कुणाचे योगदान ह्यानी छोटे केले म्हणे ? आता इंग्लंडची राणी , मोघल ह्यानी इतरांचे योगदान छोटे केले , असे लिहा. काय तेच तेच नेहरु गांधी ...

सोमनाथ खांदवे
Sun, 06/24/2018 - 17:35 नवीन
काय सांगता यत न्हाई बॉ ! क्येल बी आसल त्यांनी , तशी ती फ्यमिली काई कमी चापटर नाय . नायतर मोदी कशाला ख्वाट बोलतील .
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com