अर्थसंकल्प २०१७-१८

म
मिल्टन यांनी
 ·  लेख
लेख
नमस्कार मंडळी, उद्या म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरूण जेटली २०१७-१८ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी आज म्हणजे ३१ जानेवारीला आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठीचा "इकॉनॉमिक सर्व्हे" सादर केला जाईल. हा धागा अर्थसंकल्पासाठीच्या चर्चेसाठी आहे. खरे तर उद्या रजा घेऊन अर्थसंकल्प टिव्हीवर बघायचा होता आणि जसेजसे नवीन प्रस्ताव भाषणात येतील त्याप्रमाणे ते मिपावर पोस्ट करायचे होते. पण ते शक्य होणार नाही. तरीही ऑफिसमध्ये शक्य झाले तर लाईव्ह स्ट्रिमिंगवर भाषण बघायचा प्रयत्न असेल. किमान विविध वेबसाईट्स ट्रॅक करून नवीन काय होते याकडे लक्ष ठेवणारच आहे. नेमकी त्यावेळी कुठली मिटिंग वगैरे निघू नको दे हिच भगवंताचरणी प्रार्थना!! तसेच इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये जर मुद्दामून लिहावे असे विशेष काही असेल तर त्याविषयी आजच लिहिणार आहे. हा धागा मुख्यत्वे अर्थसंकल्पामागच्या अर्थकारणाबद्दल असणार आहे. यामागच्या राजकारणावरील चर्चा शक्य तितकी टाळूया ही विनंती. जर अर्थसंकल्पामागच्या राजकारणावर चर्चा करायचीच असेल तर त्यासाठी दुसरा धागा काढल्यास ते चांगले होईल. धन्यवाद मिल्टन
वर्गीकरण
18616 वाचन
💬 प्रतिसाद (104)

प्रतिक्रिया

अनुप ढेरे
Tue, 01/31/2017 - 10:25 नवीन
फार काही पाथ ब्रेकिंग नसणारे असं वाटतय. ३१ डिसेंबरवाल्या स्कीम्सना पैसे दिले जातील. टॅक्स स्लॅब साधारण ५०के ने वाढतील बहुधा. बाकी जैसे थेच.

खेडूत
Tue, 01/31/2017 - 11:27 नवीन
अरे वा! मघाशीच विचारणार होतो अर्थसंकल्प धागा कधी म्हणून! बाकी यावेळी निवडणुकीमुळे फुकट्या लोकांचा अर्थसंकल्प असेल असं वाटतं. करदात्यांसाठी फारसा आशादायक असणार नाही असे वाटते. ३१ डिसेंबरचे भाषण म्हणजे ट्रेलरच तर होते!

मिल्टन
Tue, 01/31/2017 - 16:46 नवीन
अर्थमंत्र्यांनी आज इकॉनॉमिक सर्व्हे सादर केला. या सर्व्हेतील महत्वाचे मुद्दे आणि शक्य तिथे माझे मत इथे लिहित आहे. १. २०१६-१७ मध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दर ६.५% असेल. हाच दर २०१५-१६ मध्ये ७.६% होता. नोटबंदीचा जीडीपी वाढीच्या दरावर ०.५% इतका परिणाम झाला आहे असे हा सर्व्हे म्हणतो. आणि जीडीपी वाढीचा दर २०१७-१८ मध्ये ६.७५% ते ७.२५% पर्यंत जाईल असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्राला आणि रोखीवर व्यवहार होत असलेल्या क्षेत्रांना त्रास झाला असे म्हटले आहे. तसेच नोटबंदीमुळे अनिश्चितता वाढली आणि त्यामुळे लोकांनी आणि उद्योगांनी आपले खर्चाचे निर्णय पुढे ढकलले असेही म्हटले. थोडक्यात तात्पुरती 'डिफ्लेशन' ची परिस्थिती निर्माण झाली असेही या सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे. तसेच एप्रिलपर्यंत नोटबंदीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती १००% पूर्ववत होईल (म्हणजे नुसत्या नोटांची उपलब्धता नव्हे तर नोटबंदीमुळे ज्या उद्योगांमध्ये परिणाम झाले होते तिथेही सगळे काही पूर्ववत होईल) असे म्हटले आहे. या सर्व्हेमध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीच्या दरावर नोटबंदी, तेलाची वाढती किंमत आणि जागतिक व्यापारामधील धोके-- खुलेपणाविरूध्द वातावरण इत्यादी हे तीन मुद्दे 'रिस्क फॅक्टर्स' म्हणून मांडले आहेत. २. कृषीक्षेत्रामध्ये २०१६-१७ मध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ४.१% ने वाढ झाली. २०१५-१६ मध्ये हीच वाढ त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत १.२% होती. अर्थातच यावर्षी पाऊस चांगला झाला त्याचा हा परिणाम आहे. ३. होलसेल महागाईचा दर ऋणमधून धन झाला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत हा दर ३.४% होता. तर २०१६-१७ मध्ये सी.पी.आय महागाईचा दर ५% च्या आसपास म्हणजे नियंत्रणात होता. Image removed. ४. फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात ठेवण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. २०१३-१४ मध्ये जीडीपीच्या ४.५% पासून २०१६-१७ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ३.५% असेल असे या सर्व्हेत म्हटले आहे. Image removed. ५. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेमधून मोठ्या प्रमाणावर कर सरकारी तिजोरीत जमा होईल (विंडफॉल) अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अजूनतरी सरकारचा याविषयीचा अंदाज किती हे स्पष्ट झालेले नाही. असा एकरकमी विंडफॉल त्याच वर्षाच्या फिस्कल डेफिसिटच्या आकडेमोडीत धरला जातो. याविषयी काही स्पष्ट संकेत आणले तर बरे होईल असे वाटते. मे २०१० मध्येही ३-जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना झाला होता आणि सरकारला लाखभर कोटी रूपये मिळाले होते.हा विंडफॉलही २०१०-११ मध्ये आकडेवारीसाठी धरला होता आणि त्यामुळे फिस्कल डेफिसिट कमी दिसले. तसेच Fiscal Responsbility and Budget Management Act मध्ये बदल केले जातील असे म्हटले आहे. हे बदल नक्की कोणत्या प्रकारचे असतील हे बघायला हवे. हा कायदा वाजपेयी सरकारने २००२-०३ मध्ये आणला.त्याप्रमाणे फिस्कल डेफिसिट मर्यादेत आणण्यावर भर दिला गेला होता. २००७-०८ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली. पण नंतर आर्थिक संकट आणि इतर काही कारणांनी ती व्यवस्थित होऊ शकली नाही. एकूणच अर्थशास्त्राप्रमाणे "फिस्कल डेफिसिट कमी ठेवा" अशा ओपन एन्डेड ध्येयांपेक्षा कडक नियम बनवून ते पाळले तर त्याचा परिणाम अधिक चांगला होतो. डिसेंबर २०१४ मध्ये भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत "इन्फ्लेशन टारगेटींग" बाबत करार झाला आणि असे नियम मोनेटरी पॉलिसीमध्ये आणले गेले. तसेच नियम फिस्कल पॉलिसीमध्येही आणले तर ते चांगले होईल. ६. करंट अकाऊंट डेफिसिट आणि परकीय चलनाची गंगाजळी या दोन्ही गोष्टींबाबत परिस्थिती चांगली आहे असे हा सर्व्हे म्हणतो. २०१६-१७ मध्ये करंट अकाऊंट डेफिसिट जीडीपीच्या ०.३०% इतके कमी असेल असे हा सर्व्हे म्हणत आहे. Image removed. याव्यतिरिक्त सर्व्हेमधील एका अत्यंत महत्वाच्या गोष्टीविषयी स्वतंत्र प्रतिसादात लिहित आहे.

मिल्टन
Tue, 01/31/2017 - 17:29 नवीन
विविध सरकारी सबसिड्यांना बंद करून त्याऐवजी एक UBI (Universal Basic Income) नागरिकांना देण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करावी असे हा सर्व्हे म्हणत आहे. हा प्रकार अजिबात institutionalize करू नये असे माझे मत आहे. प्रत्येक नागरिकाला दरवर्षी किती रक्कम द्यायचा प्रस्ताव आहे याची कल्पना नाही. जेवढी केवढी रक्कम असेल तितकी-- पण याविषयी माझे आक्षेप पुढीलप्रमाणे: १. सबसिड्या पूर्ण काढता आल्या तर अती उत्तम. जो जी वस्तू/सेवा वापरतो त्याने त्याची किंमत पूर्ण भरावी अशी परिस्थिती आली तर फारच चांगले. पण अर्थातच भारतासारख्या गरीब देशात असे करणे शक्य होणार नाही. म्हणून सबसिड्या आहेत. आता या सबसिड्या कोणाला मिळायला हव्यात? तर अर्थातच ज्यांना गरज आहे त्यांनाच. पण होते असे की सबसिड्या देताना खरोखरच गरज कोणाला आहे आणि कोणाला नाही हे प्रत्येक वेळी बघता येणे शक्य नसते. त्यामुळे त्या सरसकट सगळ्यांनाच दिल्या जातात. उदाहरणार्थ पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी सर्वांनाच मिळते आणि सर्वांनाच पेट्रोल अन्यथा भरावी लागली असती त्यापेक्षा कमी किंमत देऊन मिळते. तसेच डिझेल हे रेल्वे आणि बससाठी वापरले जाते म्हणून डिझेलवर पेट्रोलपेक्षा जास्त सबसिडी असते (अमेरिकेत डिझेल पेट्रोलपेक्षा महाग असते पण आपल्याकडे ते पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असते). पण ही सबसिडी सगळ्यांनाच मिळते-- ए.सी. एस.यु.व्ही चालविणार्‍यांना सुध्दा. अशाप्रकारे सबसिड्यांचा दुरूपयोग होतो. हा दुरूपयोग कमीतकमी व्हावा या उद्देशाने Direct Benefit Transfer ची कल्पना आली. म्हणजे गॅस सिलेंडर बाजारभावाने विकत घ्यायचा आणि सबसिडीचे पैसे बँक अकाऊंटमध्ये जमा होणार.यातील पुढील टप्पा म्हणजे अमुकएक रकमेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना असे पैसे मिळणार नाहीत म्हणजे त्यांना बाजारभावानेच सिलेंडर घ्यावे लागतील. सध्या हा प्रकार स्वखुषीने सबसिडी सोडण्यापर्यंतच मर्यादित आहे. पण भविष्यात अधिक उत्पन्न असलेल्यांना असे पैसे मिळणार नाहीत अशा प्रकारचे बदल घडण्याच्या दृष्टीने वाटचाल चालू आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. आता सगळ्या सबसिड्या काढून जर असे सरसकट सगळ्यांना पैसे दिले तर त्यात खरोखर गरज असलेल्यांनाच फायदा मिळावा आणि गरज नसलेल्यांना तो मिळू नये या उद्देशालाच हरताळ पोहोचेल. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी माझ्या नातेवाईकांचा मंगल कार्यालयाचा व्यवसाय आहे. त्यांचा मुलगा शाळेत असतानाची ही गोष्ट. त्याकाळी मिड-डे मील ऐवजी सर्व विद्यार्थ्यांना धान्य द्यायला सुरवात केली गेली होती (१९९९ च्या सुमारास). त्याप्रमाणे त्याला दर पंधरा दिवसांनी शाळेतून एखाद किलो तांदूळ मिळत असत. असे मदत करायची त्याला गरज होती का? अजिबात नाही. ते तांदूळ शेवटी घरच्या मंगल कार्यालयात अक्षता म्हणून वापरले जायचे. त्याप्रकारेच सगळ्या नागरिकांना सरसकट पैसे दिले तर त्यातून ज्यांना खरोखरच गरज आहे अशांनाच सबसिडी दिली गेली पाहिजे या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. २. या प्रकारात नक्की किती पैसे दिले जाणार आहेत याविषयी स्पष्टता नाही. पण भविष्यात निवडणुका जिंकायला सत्ताधारी पक्ष Universal Basic Income मध्ये वाढ करेल आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे? जर का असे फुकटात मिळणारे पैसे बर्‍यापैकी असतील तर अनेकांना ती रक्कम काम करण्यापासून परावृत्त करू शकेल. जर काही न करता पैसे मिळणार असतील तर कष्ट का करा अशी मनोवृत्ती बनू शकेल. तसेच या प्रकारामुळे महागाई वाढून महागाईचा जास्त दर हे अर्थव्यवस्थेचे एक कायमस्वरूपी लक्षण बनेल. तसेच ज्या प्रकारेच एकदा सुरू केलेले आरक्षण बंद करता येत नाही त्याचप्रकारे एकदा सुरू केलेले Universal Basic Income बंद करता येणार नाही. ३. यातून डबल सबसिडायझेशन अजिबात होणार नाही याची काळजी कशी घेतली जाणार याविषयी स्पष्टता नाही. एकूणच या प्रकारामुळे ज्यांना खरोखरच आधाराची आणि मदतीची गरज आहे त्यांना तितक्या प्रमाणावर फायदा होईल का आणि ज्यांना अजिबात गरज नाही त्यांना किती फायदा होणार हे तपासून बघणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा प्रकार येऊ नये असे वाटते.

आदूबाळ
Tue, 01/31/2017 - 19:15 नवीन
हा प्रकार येऊ नये असे वाटते.
तुमच्या प्रतिसादातल्या मुद्द्यांशी सहमत आहे. टोटल बैल प्रकार आहे.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

अनुप ढेरे
Tue, 01/31/2017 - 23:33 नवीन
हा प्रकार टार्गेटेड करायचा प्रयत्न केला तर कोणाला द्यायचं कोणाला नाही हे प्रश्न पुन्हा येणारच. आत्ता जी व्यवस्था सबसीडीचे इंटेंडेड बेनिफिशियरी नीट ठरवू शकत नाहीये तीच युबीआयचे बेनिफिशरी कसे बरोब्बर ठरवू शकेल? सो केलं तर प्रत्येकाला असच करायला हवं राईट?
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

अनरँडम
Wed, 02/01/2017 - 01:00 नवीन
आता सगळ्या सबसिड्या काढून जर असे सरसकट सगळ्यांना पैसे दिले तर त्यात खरोखर गरज असलेल्यांनाच फायदा मिळावा आणि गरज नसलेल्यांना तो मिळू नये या उद्देशालाच हरताळ पोहोचेल.
हे उत्पन्न एका मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍यांनाच मिळण्याची शक्यता अधिक वाटते. सरसकट सगळ्यांना पैसे दिले जाण्याची शक्यता कमी वाटते.
पण भविष्यात निवडणुका जिंकायला सत्ताधारी पक्ष Universal Basic Income मध्ये वाढ करेल आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे?
अशा प्रकारच्या विपरीत प्रकारांना चालना (perverse incentives) मिळू नये म्हणून एखाद्या स्वतंत्र आयोगाच्या माध्यमातून ही योजना चालवता येईल.
तसेच या प्रकारामुळे महागाई वाढून महागाईचा जास्त दर हे अर्थव्यवस्थेचे एक कायमस्वरूपी लक्षण बनेल.
जर सरकारी तुटीतून यासाठीचा पैसा उभा केला गेला तरच महागाईचा दर वाढेल. या योजनेसाठीचा पैसा उभा करण्याविषयी सर्वेक्षणात काही सूतोवाच केलेले आहे का?
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 10:21 नवीन
हे उत्पन्न एका मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍यांनाच मिळण्याची शक्यता अधिक वाटते.
तसे असेल तर ते 'युनिव्हर्सल' इनकम राहणार नाही. आणि समजा अमुक एका उत्पन्नापेक्षा (समजा वर्षाला एक लाख रूपये) कमी उत्पन्न असलेल्यांना हे उत्पन्न द्यायचे असे ठरविले तर त्यात इतर अडचणी निर्माण होतील. म्हणजे एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न मिळविणारे लोक करदाते नसल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न नक्की किती हे कसे मोजायचे तसेच त्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांनीही आपले उत्पन्न त्यापेक्षा कमी आहे असे दावे करायला सुरवात केली तर त्यावर उपाय काय असेल? कर कमी भरावा लागावा म्हणून ऑफिसांमधूनही उत्पन्नाचा काही भाग 'रिएंबर्समेन्ट' या स्वरूपाचा दाखवला जातो आणि तेवढे उत्पन्न फॉर्म १६ वरही दिसत नाही. अशा प्रकारच्या पळवाटा अधिक प्रमाणावर व्हायची शक्यता जास्त. समजा उत्पन्नाची एक मर्यादा ठेवली---समजा १ लाख रूपये आणि त्याखालच्या सर्वांना हे उत्पन्न दिले तरी त्यात आणखी एक मुद्दा म्हणजे १.०५ लाख उत्पन्न असलेल्याला अजिबात युबीआय मिळणार नाही. ५ हजार रूपये वर्षाला उत्पन्न जास्त मिळून लोक फार श्रीमंत होणार आहेत अशातला अजिबात भाग नाही. तसेच १ लाख रूपये उत्पन्न असलेल्या सर्वांनाच सबसिड्यांची गरज सारखीच असेल असे नक्कीच नाही. उदाहरणार्थ शेतीशी संबंधित असलेले मजूर आणि इतर व्यवसायांशी (समजा बांधकाम) यांच्या गरजा सारख्या असतीलच असे नाही. त्यामुळे युबीआयमधून काहींना गरज आहे त्यापेक्षा जास्त पैसे दिले जाणे आणि काहींना गरजेपेक्षा कमी पैसे दिले जाणे हे प्रकार होऊन असमतोल वाढणारच नाही याविषयी नक्की काय काळजी घेतली जाणार आहे हे समजले नाही. त्यापेक्षा गरज लागेल त्यांनाच आणि गरज लागेल तितक्या प्रमाणातच सबसिडी दिली जावी यासाठी 'डायरेक्ट ट्रान्स्फर' हा अधिक योग्य मार्ग वाटतो.
अशा प्रकारच्या विपरीत प्रकारांना चालना (perverse incentives) मिळू नये म्हणून एखाद्या स्वतंत्र आयोगाच्या माध्यमातून ही योजना चालवता येईल.
पण त्या स्वतंत्र आयोगावरही सरकारने नियुक्त केलेले (पक्षी सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतले) लोक असतील तर तो आयोग कितपत स्वतंत्र राहिल?
जर सरकारी तुटीतून यासाठीचा पैसा उभा केला गेला तरच महागाईचा दर वाढेल. या योजनेसाठीचा पैसा उभा करण्याविषयी सर्वेक्षणात काही सूतोवाच केलेले आहे का?
याविषयी सर्वेक्षणात काही म्हटलेले आढळले नाही. अर्थातच हे सगळे आतापर्यंतचे हवेतले इमले झाले. अरूण जेटली प्रत्यक्षात याविषयी अर्थसंकल्पात काही तरतूद करतात का हे बघायचे.
↩ प्रतिसाद: अनरँडम

अनरँडम
Wed, 02/01/2017 - 23:03 नवीन
तसे असेल तर ते 'युनिव्हर्सल' इनकम राहणार नाही.
खरे आहे पण खुद्द सर्वेक्षणच या उत्पन्नाच्या युनिवर्सॅलिटीबद्दल साशंक आहे. सर्वेक्षणाच्या पृष्ठ १९१ वर याबद्दल काही भाष्य आहे. सर्वेक्षणातून
In that light and keeping in mind fiscal costs, the notion of transferring even some money to the well-off may be difficult.It is, therefore, important to consider ideas that could exclude the obviously rich i.e., approaching targeting from an exclusion of the non-deserving perspective than the current inclusion of the deserving perspective
आयोगाची स्वतंत्रता जपता येणे शक्य आहे. (आपल्याकडे निवडणूक आयोग वगैरे बर्‍यापैकी स्वतंत्र आहेत.) सध्या मध्यमवर्गाला दिल्या जाणार्‍या सबसिड्या काढून तो पैसा UBI साठी वापरता येण्याची शक्यता आणि तसे करण्यासंबंधीतल्या अडचणी यावर सर्वेक्षणात काही चर्चा केलेली दिसते. असो. मी स्वतः 'UBI'बाबत काही ठाम मत बनवलेले नाही आणि बनू शकेल किंवा कसे याविषयी साशंक आहे. तुम्ही 'नकोच' अशी एकदम ठाम भुमिका घेतल्याने मी काही मत मांडले.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
Fri, 02/03/2017 - 10:30 नवीन
आपल्याकडे निवडणूक आयोग वगैरे बर्‍यापैकी स्वतंत्र आहेत.
हो. पण त्याचे एक कारण निवडणुक आयोगाला राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या सुरवातीपासूनच घटनात्मक आणि स्वतंत्र दर्जा दिला गेला होता हे एक असू शकते. देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरवातीच्या आदर्शांनी भरलेल्या वातावरणात ही स्वायत्तता जपणे अधिक सोपे गेले असेल. तसेच पंडित नेहरूंसारखे नेते आणि सुकुमार सेन सारखे मुख्य निवडणुक आयुक्त मिळाले त्यामुळे एक चांगली परंपरा प्रस्थापित झाली. त्यातही आणीबाणीत बदनाम झालेले नवीन चावला मुख्य निवडणुक आयुक्तपदी आले तेव्हाही आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेच. नंतरच्या काळात निर्माण झालेल्या संस्थांपैकी (सी.बी.आय, व्हिजिलिअन्स कमिशन इत्यादी) नक्की किती पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत? रिझर्व्ह बँकही कितपत स्वतंत्र आहे? रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बेनेगल रामाराव यांचा एका बैठकीत अर्थमंत्री टी.टी.कृष्णम्माचारी यांनी काहीतरी बोलून सर्वांसमोर अपमान केला. त्याच बैठकीत पंडित नेहरूही हजर होते.नेहरूही त्याविषयी काही बोलले नाहीत म्हणून रामारावांनी राजीनामा दिला. एस.जगन्नाथन यांनी संजय गांधींच्या मारूतीला सरकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह उभे केले म्हणून त्यांची उचलबांगडी झाली. आर.एन.मलहोत्रांना चंद्रशेखर सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी जाहिरपणे जा असे सांगितले नाही पण त्यांनी त्याविषयी पुरेसे संकेत दिले आणि ते संकेत ओळखून मलहोत्रांनी राजीनामा दिला. मनमोहनसिंगांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून उचलबांगडी राजीव गांधी सरकारमध्ये वि.प्र.सिंग अर्थमंत्री असताना झाली. आताही नोटबंदीच्या प्रकारात उर्जीत पटेल यांना बाजूला ठेऊनच हा निर्णय झाला असे म्हणायला जागा आहे. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे कुठलीही संस्था पूर्णपणे स्वतंत्र राहणे कठिणच आहे. अर्थातच हा आपल्या सिस्टिममधला दोष आहे.हे कोणती नवी संस्था स्थापू नयेच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) यासाठीचे कारण होऊ शकणार नाही. समजा असा स्वतंत्र आयोग निर्माण झाला आणि तो खरोखरच स्वतंत्र राहिला तर सत्ताधारी पक्षाला मनमानी करून यु.बी.आय वाढवता येणार नाही असे गृहित धरले तरी माझ्या यु.बी.आय विरूध्दच्या आक्षेपांपैकी तो एकच मुद्दा झाला. इतर मुद्दे राहतातच आहेत. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर सध्या सरकार १२ गॅस सिलेंडरपर्यंत सबसिडी देते. काही लोक वर्षाला २ सिलेंडर वापरत असतील तर काही वर्षाला १२ सिलेंडर वापरत असतील. सध्या सरकार डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर मधून जेवढे वापरले जातील तितक्या सिलेंडरवर सबसिडी देते. आता समजा सरसकट सगळ्यांना सरासरी म्हणून ६ सिलेंडरइतकी रक्कम यु.बी.आय म्हणून दिली तर त्यातून २ सिलेंडर वापरणार्‍यांना जास्त रक्कम मिळेल आणि १२ सिलेंडर वापरणार्‍यांना कमी रक्कम मिळेल. त्यातून ज्यांना गरज आहे त्यांनाच टारगेटेड सबसिडी द्यायच्या प्रयत्नांनाच हरताळ फासला जाईल हा मुख्य मुद्दा आहे. दुसरे म्हणजे सिलेंडरचे किंवा रॉकेलसारख्या पेट्रोलिअम पदार्थांचे उदाहरण घेतले तर त्या पदार्थांच्या किंमतीत अगदी जोरदार चढउतार होऊ शकतात. २००८ मध्ये क्रूड तेल १५० डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचले होते तेच लेहमन कोसळल्यानंतर ८० पर्यंत खाली आले. २०१४ मध्ये शेल ऑईलची बूम आल्यावर ४० पर्यंत खाली गेले तर आता ६० च्या आसपास आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळी बाजारभाव वेगळे असतील. यु.बी.आय मध्ये वर्षातून कितीवेळा बदल करणार? त्यातून यु.बी.आय हे downward sticky (शब्दप्रयोग श्रेयः जॉन मेनार्ड केन्स :) ) असतील ही शक्यता सर्वात जास्त. म्हणजे क्रूड तेल १५० वरून ४० वर खाली आले म्हणून यु.बी.आय मध्ये ६०% ची कपात केली तर त्यातून राजकीय किंमत चुकवावी लागेल म्हणून सत्ताधारी पक्ष यु.बी.आय कमी करेल का? त्यातून लोकांना 'मनी इल्युजन' असते. म्हणजे ज्याप्रमाणे लोकांची अपेक्षा असते की किंमती वाढत असताना आपले पगार वाढावेत त्याच न्यायाने किंमती कमी होत असताना जर पगार कमी झाले (किंवा तेवढेच राहिले) तर त्याविषयी तक्रार होता कामा नये. पण अर्थातच 'मनी इल्यूजन' मुळे हे शक्य होत नाही. या सगळ्या कारणांमुळे माझा यु.बी.आय ला विरोध आहे. त्यापेक्षा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर कधीही चांगले.
↩ प्रतिसाद: अनरँडम

फेदरवेट साहेब
Wed, 02/01/2017 - 08:06 नवीन
सबसिडी काढा फक्त जो सबसिडीचा लाभधारक नसेल त्याला इतर स्थानिक कर अन बाकी डिझेल पेट्रोलचे भाव वाढवणारी डबुली सुद्धा भरायला नको लागतील. अशी सोय हवी (जी होणार नाही)
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

सव्यसाची
Tue, 01/31/2017 - 19:30 नवीन
हा अर्थसंकल्प बऱ्याच कारणांसाठी ऐतिहासिक आहे. १. रेल्वे अर्थसंकल्प यावर्षी सादर होणार नसल्याने त्या विभागासंबंधी नेमके काय उल्लेख येतात हे पाहणे रोचक ठरेल. नवीन मार्ग आणि गाड्या यासाठी रेल्वे मंत्रालय काही पत्रकार परिषद वगैरे घेणार कि वर्षभरात ज्या त्या वेळी घोषणा करणार? तसेच रेल्वे मध्ये भाडेवाढ गेले बरीच वर्षे नाही. ती करायची असेल अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कि प्रेस रिलीज मधून? २. अर्थसंकल्प १ महिना आधी आला आहे. (या पूर्वी तो २८ फेब्रुवारी किंवा २९ फेब्रुवारी ला असे). या मागचा उद्देश बजेट १ एप्रिल च्या आधी पारित व्हावे व नव्या घोषणा आणि कर १ एप्रिल पासूनच लागू व्हावेत. तसेच जो पैसा वेगवेगळ्या मंत्रालयाना दिला गेला आहे त्याचा वापरही १ एप्रिल पासूनच सुरु व्हावा. (पूर्वी हि प्रक्रिया १ जून पासून सुरू होत असे.) वित्तीय वर्ष जानेवारी ते डिसेम्बर करावे असाही अहवाल आला आहे. तसे झाल्यास ( आणि तो अहवाल याच वर्षीपासून अमलात आल्यास ) हे वित्तीय वर्ष ९ महिन्यांचे असेल. ३. प्लॅन आणि नॉन प्लॅन : हा फरक आता अर्थसंकल्पामध्ये असणार नाही. ४. जीएसटी : याचवर्षी जीएसटी अमलात येणे हे बंधनकारक (?) असून त्याचा परिणाम हि या बजेट मध्ये दिसून येईल.

संदीप डांगे
Wed, 02/01/2017 - 01:19 नवीन
तसेच रेल्वे मध्ये भाडेवाढ गेले बरीच वर्षे नाही.
शेवटची भाडेवाढ कधी झाली होती?
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 10:25 नवीन
सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद सव्यसाची.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची

अनरँडम
Tue, 01/31/2017 - 19:45 नवीन
२०१६-१७ मध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दर ६.५% असेल. हाच दर २०१५-१६ मध्ये ७.६% होता. नोटबंदीचा जीडीपी वाढीच्या दरावर ०.५% इतका परिणाम झाला आहे असे हा सर्व्हे म्हणतो.
म्हणजे एकदमच 'बॅक ऑफ द आन्वलप' ढोबळ हिशोब करता राष्ट्रीय उत्पन्नावर ६५,००० कोटी रुपये इतका परिणाम झाला. (हा आकडा अंदाजे आहे. भारताचे वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न साधारण २ ट्रिलियन डॉलर्स पकडले. रुपयाचा दर ६५ ठरवला. आणि त्या रकमेचा अर्धा टक्का काढला.) हे सर्वेक्षण सरकारी आहे त्यामुळे आकडे बरेच घासून पुसलेले असणार.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:15 नवीन
अरूण जेटलींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खालील मुद्दे २०१७-१८ मध्ये महत्वाचे असतील असे म्हटले आहे: १. अमेरिकेत २०१७ मध्ये दोनदा व्याजाचे दर वाढणे २. तेलाच्या आणि इतर कमोडिटीच्या वाढत्या किंमती. ३. फ्री ट्रेडविरूध्द वाढता विरोध महागाईचा दर नियंत्रणात आहे आणि करंट अकाऊंट डेफिसिटही नियंत्रणात आहे असे अर्थमंत्री म्हणत आहेत. तसेच २० जानेवरीला ३६१ बिलिअन डॉलरची परकीय चलनाची गंगाजळी आहे असे म्हणत आहेत. ती १२ महिन्यांची आयात भागवू शकेल.

अनुप ढेरे
Wed, 02/01/2017 - 11:25 नवीन
Transform Energize Clean (TECIndia) कायच्याकै अ‍ॅक्रॉनिम काढतात राव हे!

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:25 नवीन
अरूण जेटली अर्थसंकल्पामध्ये १० थीम असतील असे म्हणत आहेत. त्यावरून हा अर्थसंकल्प काहीसा 'पॉप्युलिस्ट' असेल असे वाटत आहे.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:36 नवीन
मनरेगावरील अ‍ॅलॉटमेन्ट ३८५०० कोटींवरून ४८००० कोटी रूपये करायची घोषणा जेटलींनी केली आहे. आणि ही अ‍ॅलॉटमेन्ट आतापर्यंतची सर्वाधिक असेल असेही जेटली म्हणत आहेत. सुरवातीच्या काळात मनरेगाला सरकार विरोध करत होते.त्याच योजनेवर खर्च वाढविणे हे मला पटलेले नाही.

अनुप ढेरे
Wed, 02/01/2017 - 11:43 नवीन
सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:43 नवीन
१. महत्वाच्या शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता दिली जाईल. युजीसी अ‍ॅक्रेडिटेशन पध्दत अजून स्ट्रीमलाईन करणार. २. स्वयम या प्लॅटफॉर्मवरून ऑनलाईन ट्रेनिंग वाढविले जाणार. नशीबाने नवी आय.आय.एम, आय.आय.टी आणि एम्स चालू करायची घोषणा झाली नाही.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:48 नवीन
झारखंड आणि गुजरातमध्ये नव्या एम्स सुरू करणार. नव्या आय.आय.टी आणि आय.आय.एम चालू करून तो ब्रॅन्ड बर्‍यापैकी डायलुट केला गेला आहे. दुर्दैवाने तसेच एम्सविषयीही चालू आहे असे म्हणायचे का?

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:50 नवीन
स्वस्त घरबांधणीला 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' चा दर्जा दिला जाणार आहे. यामुळे स्वस्त घरबांधणीला कर्ज द्यायला रिझर्व्ह बँकेचे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' विषयीचे नियम लागू होतील. या क्षेत्रासाठी ही चांगली गोष्ट आहे.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:56 नवीन
जेटली आता रेल्वेविषयी बोलत आहेत. १. ३५०० किमीचे नवे रेल्वेमार्ग टाकणार. २. दोन वर्षात सर्व अनमॅन्ड लेव्हल क्रॉसिंग बंद करणार. ३. आय.आर.सी.टी.सी वर ऑनलाईन रिझर्व्हेशनसाठीचा सर्व्हिस चार्ज बंद करण्यात येत आहे. अजूनतरी नव्या रेल्वे गाड्यांची घोषणा नाही.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 11:59 नवीन
रेल्वे, रस्ते या वाहतूक क्षेत्रासाठी २ लाख ४० हजार कोटींची तरतूद. यापूर्वी हा आकडा किती होता हे तपासून बघायला हवे.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:04 नवीन
भाषण संपल्यावर लिहितो.
↩ प्रतिसाद: चिनार

अनुप ढेरे
Wed, 02/01/2017 - 12:08 नवीन
तेल साठवून ठेवायची क्षमता. जेव्हा किंमत कमी असेल तेव्हा जास्तं घेऊन साठवून ठेवायचं. २०१४ मध्ये हे तयार असतं तर फायदा झाला असता बराच. हे वाचा. http://www.thehindu.com/business/Economy/cheap-oil-and-strategic-reserves/article6668277.ece UPAच्या कॅपमधलं अजून एक फेदर.
↩ प्रतिसाद: चिनार

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:03 नवीन
९०% एफ.डी.आय डायरेक्टली मंजूर होणार. Foreign Investment Promotion Board रद्द करणार. ही खूपच महत्वाची घोषणा आहे.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:07 नवीन
रेल्वेशी संबंधित IRCTC, IRFC या कंपन्यांमध्ये डिसएन्व्हेस्टमेन्ट होऊन त्या कंपन्या शेअर मार्केटमध्ये लीस्ट होणार. ऑईल आणि गॅस कंपन्यांमध्ये इंटिग्रेटेड कंपनी सुरू करणार. सध्या अपस्ट्रीम-डाऊनस्ट्रीम कंपन्या वेगळ्या आहेत. हा प्रकार महत्वाकांक्षी प्रकार वाटत आहे.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:09 नवीन
मुद्राकोषासाठी २.४४ लाख कोटी. यात अनुसुचित जाती-जमाती, महिला तसेच ग्रामीण भागात कर्ज देताना प्राधान्य देणार. योजना चांगली आहे पण यातून कर्ज देताना ड्यू डिलिजन्स व्यवस्थित व्हावा ही अपेक्षा. अन्यथा १९७० च्या दशकात विविध बँका 'लोन मेळावे' भरवायचे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान व्हायचे त्याची पुनरावृत्ती व्हायची.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:16 नवीन
विजय मल्ल्यांसारखे कर्ज बुडवून देशातून पळून जाणार्‍यांची प्रॉपर्टी जप्त करण्यासाठी नवा कायदा करणार.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:22 नवीन
२०१७-१८ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ३.२% आणि पुढच्या वर्षी ३% वर आणणार. हे जेटलींना करता आले तर फारच उत्तम होईल. आता करविषयक तरतुदी सुरू होत आहेत.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:44 नवीन
१. घरासाठी लॉन्ग टर्म कॅपिटल टॅक्ससाठी कालावधी ३ वर्षांवरून २ वर्षांवर २. कॉर्पोरेट टॅक्स--एम.एस.एम.ई कंपन्यांना (५० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या) कर ३०% वरून २५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. एकूण ९६% कंपन्यांना याचा फायदा होईल. सरकारला यातून ७२०० कोटींचा महसूल गमावावा लागेल. ३. एल.एन.जी वरील कस्टम ड्युटी ५% वरून २.५% वर ४. ३ लाखावरील कोणताही व्यवहार कॅशमध्ये होऊ शकणार नाही. याविषयी कायद्यामध्ये बदल करण्यात येईल. ५. कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी पी.ओ.एस मॅन्युफॅक्चरींगवर करसवलती देण्यात येणार आहेत. ६. राजकीय पक्षांना २००० पेक्षा जास्त देणग्या कॅशमध्ये घेता येणार नाहीत.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 12:54 नवीन
१. २.५ लाख ते ५ लाखः आयकर ५% (आताच्या १०% वरून) २. इतर आयकर स्लॅब मध्ये बदल नाही ३. ५० लाख ते १ कोटी उत्पन्नावर १०% सरचार्ज अजून तरी इतर कोणत्याही करसवलतींची घोषणा नाही.

मिल्टन
Wed, 02/01/2017 - 13:02 नवीन
२.५ ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% कर आणि इतर स्लॅबमध्ये काहीही बदल नाही. त्यामुळे ५ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना १२,५०० रूपयांची करसवलत मिळेल.
↩ प्रतिसाद: खेडूत

खेडूत
Wed, 02/01/2017 - 13:09 नवीन
हो, नंतर समजले .धन्यवाद. :) घर घेऊन दोन वर्षांत विकले तर कॅपिटल गेन टॅक्स लागणार नाही का? पूर्वी ही मर्यादा तीन वर्षे होती.
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

नागेश कुलकर्णी
Wed, 02/01/2017 - 14:30 नवीन
म्हणजे समजा मी ५००००/- टॅक्स भरत असेन तर आता १२५०० कमी होऊन ३७५०० भरावा लागेल? माझा टॅक्स कितीही असला तरी फिक्स १२५०० च सवलत मिळणार कि कसे ?
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

अनुप ढेरे
Wed, 02/01/2017 - 14:43 नवीन
सर्व ट्याक्स भरणार्‍यांना ही सवलत. (पन्नास लाखावर असेल तर नाही. ५०लाख -१ करोड ला मोठा बांबू आहे. १०% सर्चार्ज)
↩ प्रतिसाद: नागेश कुलकर्णी

खेडूत
Wed, 02/01/2017 - 14:45 नवीन
सध्या २.५ ते ५ लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर १०% कर आहे, म्हणजे रु. २५०००, तो निम्मा केल्याने पुढील वर्षासाठी रु. १२५०० झालाय. या अर्थाने. तुम्ही आता ५०००० भरतअसाल तर सध्याच्या स्लॅबप्रमाणेच (वरील बदलानुसार १२५०० कमी होऊन) हिशेब होईल.
↩ प्रतिसाद: नागेश कुलकर्णी

नागेश कुलकर्णी
Wed, 02/01/2017 - 15:00 नवीन
खेडूतजी एक छोटे उदाहरण घेऊ समजा माझी मिळकत १०००००० आहे. म्हणजे मी ५००००० स्लॅब मध्ये बसत नाही. नवीन तरतुदीनुसार मला साधारण ३००००० (करमुक्त) + १५०००० (80C ) चा फायदा मिळेल. माझे करपात्र उत्पन्न ५५०००० होईल यावर मला २०% टॅक्स भरावा लागेल. ह्या मध्ये कोठेही १२५०० येत नाहीत, मुळात मी ५००००० च्या स्लॅब मध्ये नसल्यामुळे मला तो फायदा कसा मिळेल?
↩ प्रतिसाद: खेडूत

खेडूत
Wed, 02/01/2017 - 15:08 नवीन
इथे जास्त सविस्तर उदाहरणे दिली आहेत, बहुधा समजायला सोपी आहेत. माझ्या मूळ समजूतीपेक्षा हे थोडे वेगळे आहे..
↩ प्रतिसाद: नागेश कुलकर्णी

नागेश कुलकर्णी
Wed, 02/01/2017 - 15:31 नवीन
म्हणजे १२५०० हा फिक्स फॅक्टर आहे.
↩ प्रतिसाद: खेडूत

हतोळकरांचा प्रसाद
Wed, 02/01/2017 - 15:25 नवीन
मला वाटते ते असे असावे - तुमचे १०,००,००० चे खालीलप्रमाणे स्लॅब पडतील (कंसात त्यासलाब ला लागणार कर) १. ०-२,५०,००० - ०% (रु. ०) २. २,५०,००० - ५,००,००० - ५% (रु. १२५००) - आधी या स्लॅबला तुम्हाला १०% ने २५००० भरावे लागायचे. शिवाय ८०CC चे म्हणाल तर ८०CC हे ऐच्छिक आहे. यात फक्त पीएफ चे पैसे सगळ्यांचे करमुक्त होतील पण बाकी तुमची तशी काही गुंतवणूक असेल तरच. म्हणजे समजा तुमचा पीएफ वर्षाला ५०,००० जात असेल आणि तुमच्या २५,००० च्या विमा पॉलिसीज असतील तर या स्लॅबचे तुमचे कारासाठीचे उत्पन्न २,५०,००० - ७५,००० = १,७५,००० असेल. आणि म्हणून या स्लॅबचा कर ५%ने ८७५०रु. एवढा असेल. (जो आधी १७,५०० असला असता). म्हणजे एकूण तुमचे ८७५० वाचले. ३. ५,००,०००-१०,००,००० - २०% (रु. ५०,०००) - इथे काही बदल झालेला नाही.
↩ प्रतिसाद: नागेश कुलकर्णी