नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी ?
माननीय मनमोहनसिंगजी,
मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे. दोन आठवडे कालावधीनंतरी ज्या प्रमाणात सामान्य जनतेस चलन उपलब्ध होणे अवघड जात आहे ते पाहता अमलबजावणी आणि व्यवस्थापनात त्रुटी शिल्लक राहील्या हे निश्चित.
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे. कॅश वाहून नेण्यास सुरक्षा रक्षकांसहीत सक्षम वाहने किती आहेत आणि १००च्या नोटांसाठी अधिक वाहने अधिक सुरक्षा रक्षक लागतील का ? एटीएमचे रि कॅलिब्रेशन करण्यासाठी अधिक अधिक इंजिनीअर्स आणि तंत्रज्ञांचा ताफा लागेल का ? डिजीटल तंत्रज्ञानाकडे किती ट्रँझॅक्शन्स वळवावे लागेल आणि सामान्य सजनेस डिजीटल तंत्रज्ञान डेबीट कार्ड इत्यादी वापराची जागरूकता अभियानाच्या गरजा काय असू शकतील ? या मुद्द्यांवर काम करण्यास सध्याचे सरकार कुठेतरी कमी पडले हे स्प्ष्ट दिसतच आहे. यातील डिजीटल तंत्रज्ञानाचा भाग अलिकडचा गेल्या दशकाभरातला याला काही क्षणासाठी बाजूला ठेऊ. जे गैरव्यवस्थापन आणि त्रुटी शिल्लक राहील्या त्याचे मोदी सरकारचे आणि सध्याच्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे माप त्यांच्या पदरात नक्कीच टाकू.
माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण ज्ञान आणि अनुभवाने या सर्वांपेक्षा ज्येष्ठ आहात आणि आपण महत्वाच्या प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्थेस सावरुन धरण्यात मोठी कामगिरी बजावलीत त्या बद्दल आदरच आहे. आता आपण विरोधीपक्षात आहात, विरोधीपक्षात बसून दोष दिग्दर्शनाची जबाबदारीही (उत्तमपणे ?) निभावताय आणि विरोधीपक्ष जिवंत असल्याचे दिसते आहे हे पाहून बरेच वाटते पण प्रश्न राहतो तो नोटांचे निर्मुल्यन करून नवीन नोटा व्यवहारात उपलब्ध करुन देताना राहीलेल्या त्रुटींच्या जबाबदारींची चर्चा करताना मागील सरकारांची आणि आरबीआय मध्ये मागील काळात जे कामास होते त्यांची सुद्धा जबाबदारी निश्चीत करण्याचा.
माननीय मनमोहनसिंगजी, भारतातील काळ्या पैशाचा रोग अती जूना आहे आणि चलन न्रिर्मुल्यन हा त्यावरील एक महत्वाचा उपाय आहे हे आपल्यापेक्षा अधिक चांगले कुणास ठाऊक असेल ? मोदी सरकारने चलन निर्मुल्यन आत्ताच करावे एवढी इमर्जन्सी आत्ता होती किंवा नव्हती हा कदाचित वादाचा विषय असेल याचा निकाल काळाच्या ओघात इतिहास देईलच पण इकॉनॉमीक इमर्जन्सी विवीध कारणाने जगातल्या कोणत्याही देशा च्या कोणत्याही सरकार समोर येऊ शकतात याची आपणास कल्पना नसेल असेही संभवत नाही. असे चलन निर्मुल्यन अचानक करावे लागले तर ऐनवेळेची पळापळ नको म्हणून त्यासाठी काय पुर्वतयारी असावयास हव्यात आणि त्या किमान प्रमाणावर प्रत्येक सरकारने केलेल्या असावयास हव्यात की नको ?
माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण १९७० -७६ असा दीर्घकाळ भारत सरकारच्या सल्लागारपदांच्या विवीध पदांवर काम केलेले आहे, १९८२ ते ८५ आरबीआयचे गव्हर्नर होता, चलन निर्मुल्यनाच्यावेळी काय स्वरुपाची यंत्रणा लागते त्याचा तुम्हाला तेव्हा आढावा घेण्याची संधी येऊन गेली असेल, १९८५ ते १९८७ या कालावधीत नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद आपण भूषवले आहे त्या कालावधीत आवश्यक यंत्रणेसाठी लागणार्या तरतूदी करून ठेवण्याची आपणाकडे संधी होती, १९९१ ते १९९६ तब्बल पाच वर्षे आपण अर्थमंत्री पद सांभाळले आणि २००४ ते २०१४ एवढा मोठा काळ पंतप्रधानपद सांभाळले ज्या काळात यंत्रणेच्या गरजा तपासणे, आर्थिक आणि व्यवस्थापन विषयक नियोजनाची तयारी करुन ठेवणे आपणास निश्चित शक्य असावे किमानपक्षी आता आल्या आहेत तशा अडचणी येऊ शकतात याची आपण कुठे तरी नोंद करून ठेवलेली असणे अभिप्रेत असावे आणि म्हणून जे काही गैरव्यवस्थापन झाले आहे त्यात मोदी सरकारच्या सोबतच नैतीक जबाबदारीचे हक्कदार म्हणून अंशतः तरी आपल्याकडे का पाहू नये ?
आम्ही सामान्य नागरीक सत्ताधारी अथवा विरोधीपक्षात नाही आहोत टिका करावयाची म्हणून टिका यात रस नाही. भारतासाठी अण्वस्त्र सज्जतेसाठी पुर्वाश्रमीच्या काँग्रस सरकारांनी परिश्रम घेऊन ठेवले आणि निर्णय घेण्याच्या वेळी भाजपा सरकार होते आम्ही क्रेडीट दोन्ही पक्षाच्या सरकारांना दिले. जी व्यवस्थापन विषयक पुर्वतयारीत अण्वस्त्र आणि कदाचित इतरही अजून बर्याच गोष्टीत काँग्रेस सरकारांनी आणि आपण केली असेलही त्या बद्दल नावे ठेवण्याचा उद्देश नाही, पण चलन निर्मुल्यनासाठीच्या पुर्व तयारीच्या सहभागात आपण आणि काँग्रेस कुठे कमी पडली नाही ना ही सामान्य नागरीक म्हणून आलेली शंका आहे.
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
आम्ही सामान्य नागरीक आपल्या ज्ञान आणि अनुभवाएवढी उंची गाठू शकत नाही मनात शंका येणे स्वाभाविक असते या शंकांसाठी आपल्याकडे निश्चित उत्तरे असतील. मिसळपावसारख्या संस्थळावर तेही मराठीतून उत्तरे देणे आपणास शक्य असणार नाही त्यामुळे माझेच लेखन बरोबर असा माझा कोणताही अट्टाहास नाही चुक भूल देणे घेणे.
माननीय मनमोहन सिंगजी, एकुण मनाला सलणारी हि शंका शिल्लक आहे, आपल्या टिकेतील गैरव्यवस्थापनाचे माप अंशतःतरी आपल्याही पदरात पडत नाही का?
आभार
आपला आदर करणारा भारताचा एक सामान्य नागरीक
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रतिक्रिया
सहमत
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण
सहमत
मनमोहन उवाच
मनमोहनसिंग हुकले ते कोट
सहमत.
सहमत
मिल्टन जी..
काँग्रेस पक्षाचा नेता या 'हैसियत' मध्ये केलेले भाषण
बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण
काय जबरदस्त मार्मिक संदर्भसंपन्न प्रतिसाद आहे !
मिल्टन सर एक ओशो ने सांगितलेली कथा आठवली.
कोळसा घोटाळ्यात
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना
सत्य कटू असते, विषेशत:
मनमोहन पंतप्रधान असताना
शांत गदाधारी भीम शांत ! :)
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.
अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !
नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(
वरच्या प्रतिसादातील ठळक
माझा अंदाज.....
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतोतो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे. हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे". ते शब्द लिहिणार्याला जरी ते शब्द बोलणार्याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.+१००
जबराट प्रतिसाद
खूप माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
केन्सच्या उद्गारमागचा उहापोह
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण
बर्याचदा मलाही सूचत नाही,
इथे म्हणाल तर
धन्यवाद
हा कसा वाटतोय?
ती आमच्या माहीतगार साहेबांची स्टाइल आहे
:)
मनमोहन ..
दुरुस्ती .
आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे
संपुर्ण लेख
एका ...
विद्यमान पंतप्रधानानांनी
मला वाटत नाही.
फारच विनोदी बुवा तुम्ही प्रा.डाॅ.
सहमत
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद....
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे
असे असले तरी...
चौरा प्रतिसाद आवडला
+१०००
एक प्रामाणिक शंका (कृपया
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात
नोटा... व आर्थिक सत्ता
+१००