✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • पाककृती
  • कविता
  • भटकंती
  • नवीन लेखन

नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी ?

म
माहितगार यांनी
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:07  ·  लेख
लेख
माननीय मनमोहनसिंगजी, मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे. दोन आठवडे कालावधीनंतरी ज्या प्रमाणात सामान्य जनतेस चलन उपलब्ध होणे अवघड जात आहे ते पाहता अमलबजावणी आणि व्यवस्थापनात त्रुटी शिल्लक राहील्या हे निश्चित. जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे. कॅश वाहून नेण्यास सुरक्षा रक्षकांसहीत सक्षम वाहने किती आहेत आणि १००च्या नोटांसाठी अधिक वाहने अधिक सुरक्षा रक्षक लागतील का ? एटीएमचे रि कॅलिब्रेशन करण्यासाठी अधिक अधिक इंजिनीअर्स आणि तंत्रज्ञांचा ताफा लागेल का ? डिजीटल तंत्रज्ञानाकडे किती ट्रँझॅक्शन्स वळवावे लागेल आणि सामान्य सजनेस डिजीटल तंत्रज्ञान डेबीट कार्ड इत्यादी वापराची जागरूकता अभियानाच्या गरजा काय असू शकतील ? या मुद्द्यांवर काम करण्यास सध्याचे सरकार कुठेतरी कमी पडले हे स्प्ष्ट दिसतच आहे. यातील डिजीटल तंत्रज्ञानाचा भाग अलिकडचा गेल्या दशकाभरातला याला काही क्षणासाठी बाजूला ठेऊ. जे गैरव्यवस्थापन आणि त्रुटी शिल्लक राहील्या त्याचे मोदी सरकारचे आणि सध्याच्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे माप त्यांच्या पदरात नक्कीच टाकू. माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण ज्ञान आणि अनुभवाने या सर्वांपेक्षा ज्येष्ठ आहात आणि आपण महत्वाच्या प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्थेस सावरुन धरण्यात मोठी कामगिरी बजावलीत त्या बद्दल आदरच आहे. आता आपण विरोधीपक्षात आहात, विरोधीपक्षात बसून दोष दिग्दर्शनाची जबाबदारीही (उत्तमपणे ?) निभावताय आणि विरोधीपक्ष जिवंत असल्याचे दिसते आहे हे पाहून बरेच वाटते पण प्रश्न राहतो तो नोटांचे निर्मुल्यन करून नवीन नोटा व्यवहारात उपलब्ध करुन देताना राहीलेल्या त्रुटींच्या जबाबदारींची चर्चा करताना मागील सरकारांची आणि आरबीआय मध्ये मागील काळात जे कामास होते त्यांची सुद्धा जबाबदारी निश्चीत करण्याचा. माननीय मनमोहनसिंगजी, भारतातील काळ्या पैशाचा रोग अती जूना आहे आणि चलन न्रिर्मुल्यन हा त्यावरील एक महत्वाचा उपाय आहे हे आपल्यापेक्षा अधिक चांगले कुणास ठाऊक असेल ? मोदी सरकारने चलन निर्मुल्यन आत्ताच करावे एवढी इमर्जन्सी आत्ता होती किंवा नव्हती हा कदाचित वादाचा विषय असेल याचा निकाल काळाच्या ओघात इतिहास देईलच पण इकॉनॉमीक इमर्जन्सी विवीध कारणाने जगातल्या कोणत्याही देशा च्या कोणत्याही सरकार समोर येऊ शकतात याची आपणास कल्पना नसेल असेही संभवत नाही. असे चलन निर्मुल्यन अचानक करावे लागले तर ऐनवेळेची पळापळ नको म्हणून त्यासाठी काय पुर्वतयारी असावयास हव्यात आणि त्या किमान प्रमाणावर प्रत्येक सरकारने केलेल्या असावयास हव्यात की नको ? माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण १९७० -७६ असा दीर्घकाळ भारत सरकारच्या सल्लागारपदांच्या विवीध पदांवर काम केलेले आहे, १९८२ ते ८५ आरबीआयचे गव्हर्नर होता, चलन निर्मुल्यनाच्यावेळी काय स्वरुपाची यंत्रणा लागते त्याचा तुम्हाला तेव्हा आढावा घेण्याची संधी येऊन गेली असेल, १९८५ ते १९८७ या कालावधीत नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद आपण भूषवले आहे त्या कालावधीत आवश्यक यंत्रणेसाठी लागणार्‍या तरतूदी करून ठेवण्याची आपणाकडे संधी होती, १९९१ ते १९९६ तब्बल पाच वर्षे आपण अर्थमंत्री पद सांभाळले आणि २००४ ते २०१४ एवढा मोठा काळ पंतप्रधानपद सांभाळले ज्या काळात यंत्रणेच्या गरजा तपासणे, आर्थिक आणि व्यवस्थापन विषयक नियोजनाची तयारी करुन ठेवणे आपणास निश्चित शक्य असावे किमानपक्षी आता आल्या आहेत तशा अडचणी येऊ शकतात याची आपण कुठे तरी नोंद करून ठेवलेली असणे अभिप्रेत असावे आणि म्हणून जे काही गैरव्यवस्थापन झाले आहे त्यात मोदी सरकारच्या सोबतच नैतीक जबाबदारीचे हक्कदार म्हणून अंशतः तरी आपल्याकडे का पाहू नये ? आम्ही सामान्य नागरीक सत्ताधारी अथवा विरोधीपक्षात नाही आहोत टिका करावयाची म्हणून टिका यात रस नाही. भारतासाठी अण्वस्त्र सज्जतेसाठी पुर्वाश्रमीच्या काँग्रस सरकारांनी परिश्रम घेऊन ठेवले आणि निर्णय घेण्याच्या वेळी भाजपा सरकार होते आम्ही क्रेडीट दोन्ही पक्षाच्या सरकारांना दिले. जी व्यवस्थापन विषयक पुर्वतयारीत अण्वस्त्र आणि कदाचित इतरही अजून बर्‍याच गोष्टीत काँग्रेस सरकारांनी आणि आपण केली असेलही त्या बद्दल नावे ठेवण्याचा उद्देश नाही, पण चलन निर्मुल्यनासाठीच्या पुर्व तयारीच्या सहभागात आपण आणि काँग्रेस कुठे कमी पडली नाही ना ही सामान्य नागरीक म्हणून आलेली शंका आहे. विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही. आम्ही सामान्य नागरीक आपल्या ज्ञान आणि अनुभवाएवढी उंची गाठू शकत नाही मनात शंका येणे स्वाभाविक असते या शंकांसाठी आपल्याकडे निश्चित उत्तरे असतील. मिसळपावसारख्या संस्थळावर तेही मराठीतून उत्तरे देणे आपणास शक्य असणार नाही त्यामुळे माझेच लेखन बरोबर असा माझा कोणताही अट्टाहास नाही चुक भूल देणे घेणे. माननीय मनमोहन सिंगजी, एकुण मनाला सलणारी हि शंका शिल्लक आहे, आपल्या टिकेतील गैरव्यवस्थापनाचे माप अंशतःतरी आपल्याही पदरात पडत नाही का? आभार आपला आदर करणारा भारताचा एक सामान्य नागरीक
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
प्रतिक्रिया
मत

प्रतिक्रिया द्या
59988 वाचन

💬 प्रतिसाद (203)

प्रतिक्रिया

सहमत

नाखु
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:14 नवीन
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
याच सुमारास परदेशातील घड्याळे, कॅसेट प्लएअर हे देशी उत्पादना पेंक्षा कमी किमतीत मिळत असत आणि असे का मला कळत नसे.
  • Log in or register to post comments

'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स

माहितगार
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:46 नवीन
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तुंच्या उत्पादनाकडे लक्ष द्यावयास हवे होते' ह्या बद्दल पी. चिदंबरंमांनी २०१४ मध्ये केव्हातरी कबूली दिली हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. तसे लक्ष्य न दिल्याचे माप मनमोहन सिंगांनतंर लगोलग पी. चिदंबरमांकडे जावयास हवे कारण मनमोहन सिंगा नंतर (९६-९७) अर्थमंत्री पद चिदंबरमाम्च्या गळ्यात आले होते. २००४ ते २०१४ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात होते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु

खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण

माहितगार
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:48 नवीन
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडला, मिल्टना प्रतिसाद खरेतर कुणीतरी राज्यसभेत जरुर वाचून दाखवावयास हवा.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु

सहमत

llपुण्याचे पेशवेll
Mon, 11/28/2016 - 16:32 नवीन
माझे वडील फिलिप्स इंडिया या कंपनीत कामाला होते आणि पुण्यात भोसरीमधे बर्‍याच म्युझिक सिस्टीमचे उत्पादन चालायचे. इतकंच नव्हे तर तिथे ईओयु मधून बाहेर निर्यातीसाठी उत्पादन पण होत असे. २००१ ते २००४ मध्ये त्यात झपाट्याने घट झाली. आधी दिल्लीतले कोमेकर आणि नंतर चिनमधले अशा क्रमाने उत्पादन कमी होत गेले आणि फिलिप्सने फॅक्टरी भाग पाडून जॅबिल आणि रहेजा बिल्डरला विकली. अजूनही ती बंद पडलेली फॅक्तरी आहे तिथे. वडीलांनी व्हीआरएस् लागल्यावर २००५ साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाहीतर त्यांना गुरुग्राम ला पठवले असते. त्या अनुषंगाने हे ही आठवले.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु

मनमोहन उवाच

मिल्टन
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:32 नवीन
हा धागा काढल्याबद्दल माहितगार साहेबांचे आभार. चर्चा रंगेल त्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवर लिहितोच पण मनमोहनसिंगांच्या भाषणातला एक मुद्दा मात्र मला चांगलाच खटकला आहे त्याविषयी आता लिहितो. मनमोहन म्हणाले: “The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये होणारा त्रास हा लॉन्ग टर्ममध्ये होणार्‍या फायद्यापेक्षा बराच जास्त आहे त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असेल तर मला हा मुद्दा मान्य नसला तरी परमतसहिष्णुता म्हणून त्यांचे म्हणणे तत्वतः ऐकून घेता येईलच. पण मनमोहन म्हणत आहेतः "I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". त्यांनी हा मुद्दा मांडला याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे. जॉन मेनार्ड केन्सने ‘in the long run, all of us are dead' हे खूपच वेगळ्या परिस्थितीत म्हटले होते.अ‍ॅडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादींच्या प्रभावाखालील 'क्लासिकल इकॉनॉमिस्टस' चे म्हणणे होते की १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीविरूध्द सरकारने काहीच पावले उचलायची गरज नाही. कारण 'in the long run' सगळ्या गोष्टी ठिक होतील. हे मत बनले त्या काळातील परिस्थितीला अनुसरून ते योग्यच होते. म्हणजे क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते अर्थव्यवस्थेत मंदी येते कामगारांची पगाराची अपेक्षा वाढली की. तसे झाल्यास उद्योग नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी करतात आणि बेकारी वाढते. त्यामुळे कामगारांची पगाराची अपेक्षा आपोआप कमी होते आणि त्यामुळे नव्या नोकर्‍या वाढतात आणि त्यातून बेकारी कमी होते आणि मंदीही आपोआप कमी होते. म्हणजे मंदी कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करायची गरज नसते तर in the long run सगळे काही ठिक होते. अ‍ॅडम स्मिथचा काळ होता १७७५ च्या सुमारासचा, डेव्हिड रिकार्डो त्यानंतर ५० वर्षांनंतर तर जॉन स्टुअर्ट मिल १८५०-६० च्या सुमारासचा. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता ते म्हणणे योग्यही होते. पण नंतरच्या काळात यांत्रिकीकरण आणि बँकिंग या दोन्हींचा विस्तार झाला. त्या परिस्थितीत काहीही न करता in the long run सगळे काही ठिक होईल या भरवशावर हातावर हात ठेऊन बसणे योग्य ठरणार नाही हे त्याकाळच्या क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या प्रभावाखालच्यांना लक्षात आले नाही. किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते. म्हणजे केन्सच्या मते सरकारने मंदी दूर करायला प्रयत्न करणे गरजेचे होते. म्हणजेच सरकारने हातपाय मारणे गरजेचे होते. आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणत आहेत की "“The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". याचा अर्थ माझ्यासारख्या सामान्यांनी काय घ्यावा? जर का ‘in the long run' आपण सगळेच मरणार असू तर सरकारने long run साठी काहीही करायचे नाही का? म्हणजे त्याच न्यायाने शॉर्ट रनमध्ये अडचण सहन करून जर लॉन्ग रनमध्ये फायदा होऊ शकेल अशी कुठचीच गोष्ट करायला नको का? म्हणजे शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारण्यावरही भर द्यायला नको. कारण त्यातून होणारा फायदा long run मध्ये होईल आणि तोपर्यंत आपण सगळेच मेलेलो असू. मनमोहन सिंगांचे हे मत काही पटले नाही.
  • Log in or register to post comments

मनमोहनसिंग हुकले ते कोट

संदीप डांगे
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:49 नवीन
मनमोहनसिंग हुकले ते कोट देण्याच्या बाबतीत. संदर्भ बघितला तर चक्क उलटा अर्थ निघतोय.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

सहमत.

बोका-ए-आझम
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:56 नवीन
केन्सच्या उद्गारांचा विपर्यास केला मनमोहन सिंगांनी.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

सहमत

अमर विश्वास
गुरुवार, 11/24/2016 - 17:41 नवीन
If we don’t act now, ‘in the long run, all of us are dead’ आपल्या पंतप्रधानांनी कृती तर केली आहे लॉन्ग रन मध्ये कोण कोण डेड होतात ते कळेलच
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

मिल्टन जी..

विशुमित
गुरुवार, 11/24/2016 - 17:43 नवीन
तुमचा म्हणणं मान्य पण या भाषणातील मनमोहनसिहांचं हे वाक्य मला जास्त ट्रिगर झालं And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome. फायनल औटकॉम काय असेल हे खरंच सरकारला माहित आहे का? कारण डेमॉनिटिसशनला कोणीच विरोध करत नाहीये, विरोध फक्त अंमलबजावणी ला होत आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

काँग्रेस पक्षाचा नेता या 'हैसियत' मध्ये केलेले भाषण

मिल्टन
गुरुवार, 11/24/2016 - 17:54 नवीन
And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome.
फायनल आऊटकम खात्रीने माहित असेल असे प्रसंग खरोखरच कुठल्याही जबाबदारीच्या पदांवरून निर्णय घेताना असतात का हाच प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी नक्की काय होईल हे पूर्णपणे माहित नसले तरी आपला निर्णय अंततः हिताचा असेल ही खात्री असेल तर कितीही विरोध झाला किंवा कितीही अडचणी आल्या तरी तो निर्णय पुढे रेटायची हिंमत पाहिजे. स्वतः मनमोहनसिंगांना हे सांगायची गरजच नाही कारण त्यांच्यावरही ते अर्थमंत्री असताना 'आय.एम.एफ चे एजंट' वगैरे आरोप होत असतच तरीही आपला निर्णय देशाच्या हिताचा आहे हे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे होते आणि त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आज मोदीही तेच करत आहेत. बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे अन्यथा 'फायनल आऊटकम काय' हे माहित नाही अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले नसते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशुमित

बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 11/25/2016 - 22:32 नवीन
बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे
सहमत! शिवाय या अशा प्रकारच्या भाषणासाठी त्यांना निवडले गेले असावे का(स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करण्यासाठी)?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

काय जबरदस्त मार्मिक संदर्भसंपन्न प्रतिसाद आहे !

मारवा
गुरुवार, 11/24/2016 - 19:57 नवीन
संदर्भ संपन्न प्रतिसाद ! सिंपली सुपर्ब !!!!!!!!!!!! हे माहीत नसते तर वरील विधान वेगळ्याच अर्थाने बघितले गेले असते. हे तर तुमच्यामुळे केवळ माहीत झाले.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

मिल्टन सर एक ओशो ने सांगितलेली कथा आठवली.

मारवा
गुरुवार, 11/24/2016 - 20:07 नवीन
खरीखोटी माहीत नाही पण रोचक आहे नीट आठवत नाही आठवणीच्या भरवशावर मन्सुर या संताला दगडाने ठेचण्याची शिक्षा दिली जात होती. कारण त्याने "अनलहक" मी च तो आहे ईश्वर आहे अशा अर्थाचं ईशनिंदा करणार विधान केलेलं होत. त्यावेळेस त्याचा एक शिष्य होता नाव नीट आठवत नाही. तर सर्व लोक मन्सुर ला दगड मारत होते. तेव्हा मन्सुर ला त्याचे काहीच वाटले नाही तो शांतपणे सगळे सहन करत होता. मग या शिष्याने लोकदबावाला घाबरुन आपण ही लोकांच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्यासाठी एक फुल की दगड मन्सुरला मारुन फेकले. हे पाहुन मात्र मन्सुर रडु लागला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हा इतक्याने का रडला तर मन्सुर म्हणाला की इतर जे दगड मारत होते त्यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांना माहीतच नाही त्यांना मुळातच ज्ञान नाही म्हणुन त्यांच्या अज्ञानातुन आलेल्या कृत्याचे काही वाटत नाही. मात्र तु तर माझा शिष्य होतास व तुला तर सत्य माहीत आहे व हे माहीत असुनही तु माझ्यावर दगड/ का फुल उचलुन मारलास त्यामुळे तुझ्या या कृत्याने मात्र मी नक्कीच दुखी झालो व त्यामुळे रडत आहे असे काहीसे. इथे मनमोहन सिंगांना केन्स च्या विधानामागील संदर्भ माहीत असुनही तो त्यांनी जाणीवपुर्वक चुकीचा मांडला हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ञाला शोभत नाही हे नक्की.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मारवा

कोळसा घोटाळ्यात

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 11/24/2016 - 20:44 नवीन
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मिटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोल्ण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते. (अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकिय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडूने येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच. नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची ! नामवंत आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्विकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना

फेदरवेट साहेब
Sat, 11/26/2016 - 17:55 नवीन
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना चांगल्या अभ्यासू धाग्यांवर conspiracy theories मांडून विघ्न आणण्यात काय आनंद मिळत असावा? :(
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

सत्य कटू असते, विषेशत:

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 11/26/2016 - 20:45 नवीन
१. सत्य कटू असते, विषेशत: ज्यांना ते गैरसोईचे असते त्यांना ! :) २. सत्याकडे डोळेझाक करून "अभ्यासू" धागा किंवा चर्चा शक्य नसते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब

मनमोहन पंतप्रधान असताना

फेदरवेट साहेब
Sat, 11/26/2016 - 23:22 नवीन
मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांना कंट्रोल केले जात असे हे जगजाहीर सत्य आहे, त्यात नाकरण्यासारखे काहीच नाही. कारण त्याचे सबळ पुरावे अन मासले उपलब्ध आहेत. त्यांचे हल्लीचे भाषण रीग केल्याचे आहेत का तुमच्याकडे पुरावे ? का नुसते 'मला अशी शंका आहे' 'संशय घ्यायला जागा आहे' म्हणत बायस्ड मते मांडता आहात? बरं आता धाग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्थशास्रातले अंदाज अन समीकरण , प्रमेय आधारित आडाखे वेगळे अन अंदाजेपंचे दाहोदरसे आपली मते, अभ्यासकी थाटात मांडणे वेगळे. आता थोडे तुम्ही अगदी काहीतरी अर्थगर्भ लिहिल्याच्या थाटात, जी वरती दोन वाक्यं झोकात टंकली आहेत त्याच्याबद्दल बोलतो. बरोबर, सत्य गैरसोयीचे असतेच. पण ते गैरसोयीचे सत्य खरोखरीचेच सत्य आहे हे सिद्ध करायला पुरावे लागतात, अन्यथा त्याला शुद्ध लोणकढी तरी म्हणतात किंवा 'Conspiracy Theory' तरी म्हणतात. मग त्याला सत्याची व्हॅल्यु सुद्धा उरत नाही अन त्याने कोणाची गैरसोय सुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन मुका होता/ कंट्रोल्ड कळसूत्री बाहुली होता, ह्या सत्यात मला कवडीचीही गौरसोय नाही, फक्त तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारल्यामुळे तुमची काय तडफड झाली अन तुम्ही कुठल्या अंदाजाने माझी गैरसोय झाल्याचा सोईस्कर निष्कर्ष काढलात हे मात्र कोडे आहे. दुसरा मुद्दा तसाच गैरलागू आहे, पहिले ते सत्य घासून झळाळून सिद्ध करा अन ती conspiracy theory नसल्याचे दाखवून द्या मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे की नाही किंवा अभ्यासू धागा अन चर्चा करायची १२००१ सूत्रे वगैरे बोलूयात :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

शांत गदाधारी भीम शांत ! :)

डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 11/27/2016 - 04:54 नवीन
शांत गदाधारी भीम शांत ! :) सभ्यपणे समतोल चर्चा करून सत्याचा शोध घ्यायचा असेल तर असे रागावून चालत नाही. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्याआधी त्या विषयावर अगोदर झालेल्या चर्चेची पार्श्वभूमी आणि त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. तरच तो संवाद होईल, अन्यथा वितंडवाद होईल. असो. चला तर, पुराव्यांसह सत्य घासून झळाळून सिद्ध करायचा प्रयत्न करूया... १. सद्य चर्चेत कोणताही आरोप करण्याअगोदर... अ) डॉ मनमोहसिंगांचे भाषण स्वतः स्वच्छ मनाने (पक्षी : प्रामाणिकपणे / कोणत्याही चष्म्याशिवाय) पाहिले/ऐकले असेणे जरूर आहे, (चर्चा या मुख्यतः भाषणाच्या संदर्भात चालली असल्याने, ते पाहिले/ऐकले नसल्यास, अश्या व्यक्तीने केलेल्या कॉन्स्पिरसी थियरीच्याच काय पण इतर कोणत्याच टिप्पणीला काहीच अर्थ असणार नाही. ते भाषण सोईसाठी खाली दिले आहे...) आणि आ) गेल्या आठवड्याभरात मिपावर या आणि इतर लेखांवर मी मनमोहन सिंगांबद्दल लिहिलेले त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचे, अर्थशास्त्रीय ज्ञानाबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीबद्दलचे बद्दलचे, नव्हे तर त्यांच्या भारतातील आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री इत्यादी कारकीर्दीबद्दलचे भारतीय म्हणून अभिमान वाटणारे प्रतिसाद वाचले असतील तरच माझ्याबद्दलच्या शेर्‍यांना काही अर्थ असेल. (हे सर्व लेखन इथेच मिपावर आहे व सर्व मिपाकरांना उपलब्ध होते/आहे/लेख मिपावर असेपर्यंत राहील. आता, ते वाचले नाहीत आणि/ किंवा वाचायची गरज नाही म्हटले तर चर्चेची व लेखनाची पार्श्वभूमी नीट माहीत करून न घेता आरोप करत सुटला आहात हे सिद्ध होईल.) २. चला आता इतक्या पार्श्वभूमीवर, आपण डॉ मनमोहनसिंगांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे एक एक करत विश्लेषण करूया... मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट अबाउट विच देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल. नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास झाला / होत आहे / काही काळ होईल याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. काही पक्षांनी दिलेल्या अराजकाच्या धमक्यांना आणि चालवलेल्या आंदोलनांना जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही. देशात कोणत्याही प्रकारची अनागोंदी माजलेली नाही, हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे... * "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" हे शब्द वरच्या त्रासाच्या स्तराकरिता करिता चूक आहेत. उच्चविद्याविभूषित, सुसंस्कृत आणि मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभवाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अतिशयोक्ती (तीही संसदेच्या भाषणात) आश्चर्यकारक, धक्कादायक व संशयास्पद ठरते. * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (पक्षी : अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. * शिवाय, बहुसंख्य नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागतच केले आहे आणि होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवलेली आहे हे माध्यमांत दिसते आहेच. मग "देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अ‍ॅज अ होल." हे ढळढळीत असत्य का बोलले गेले ? हे शब्द डॉ सिंग यांच्यासारख्या सालस माणसाच्या मनातले असणे शक्य नाही. इन द लाँग रन ऑल ऑफ अस आर डेड हे जगप्रसिद्ध वाक्य कोणत्या मूळ संदर्भात बोलले गेले, त्याचा अर्थ काय होतो व ते इथे विपरित अर्थाने वापरले जात आहे, हे सुविद्य असलेल्या डॉ मनमोहन सिंग यांना कळले नसावे असे मला तरी वाटत नाही, कारण, तसे म्हणणे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान होईल. तरीही ते त्यांना बोलावेसे वाटले. यामागे, "लोकांना काय कळते, एखादे भारदस्त वाटणारे इंग्लिश वाक्य फेकून त्या वेळी मुद्दा जिंकला की झाले" ही राजकारणी चलाखी दिसते. ती डॉ सिंग यांच्या सुविद्य आणि व्यक्तीगत भिडस्त स्वभावाशी विसंगत आहे. या वाक्याच्या संदर्भात, दुसरा मुद्दा असा: "आपल्या आजच्या कृती केवळ तत्कालिक फायद्याकरताच करायच्या नसून, देशाचा गाडा चालवताना त्यातल्या बर्‍याचश्या कृती, आपण मेल्यावरही, पुढच्या अनेक पिढ्यांचा दीर्घकालीन फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, पुढच्या अनेक दशकांसाठी, करायच्या असतात." उच्च प्रतीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व अनेक राष्टीय व आंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय व राजकीय पदे भूषवलेल्या डॉ सिंग यांना हे देशाच्या व्यवस्थापनातील साधे कळत नाही, हे समजणे धारिष्ट्याचे व चूक होईल. अजून विश्वास बसला नसेल तर सर्वसामान्य माणुस १०, १५, २० वर्षांनी फळे धरणारी झाडे का लावतो, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.इतका कोता विचार फक्त तात्कालीक स्वार्थ मनात असलेला राजकारणीच करू शकतो. डॉ सिंग नाही. व्हॉट हॅज बिन डन विल इरोड पीप्ल्स कॉन्फिडन्स इन बँकींग अँड करन्सी सिस्टींम जमिनीवरची परिस्थिती याच्या एकदम उलट आहे. ज्यांच्याबद्दल ते बोलत आहेत त्या सामान्य माणसाच्या तोंडून असे काही ऐकू येत नाही. तेव्हा हा तद्दन खोटा जावईशोध डॉ सिंग यांचा नसून कोण्या चलाख राजकारण्याने घुसडलेले वाक्य आहे असे म्हणायला जागा आहे. लोकांना बँकेत पैसे ठेवायला परवानगी आहे आणि काढायला नाही. ही तरतूद काही थोड्या काळासाठी आहे, कायमची नाही हे डॉ सिंग याना नक्की माहिती आहे. व तसे का केले (काळाबाजार्‍यांना इतर अनेकांना हाताशी धरून आपला काळा पैसा पांढर्‍या पैशात बदलता येऊ नये यासाठी केले आहे) हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत असलेले लॉजिक डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे त्यांच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान करण्यासारखे होईल. अर्थातच, हे दिशाभूल करणारे वाक्य त्यांनी नाही तर इतर कोणी अट्टल राजकारण्यानेच लिहिलेले असावे असे म्हणणे खोटे होणार नाही. हे दुसर्‍या कोणत्याच देशात झालेले नाही. * जगावेगळ्या समस्येला उतारा म्हणून जगावेगळी कारवाई करणे आवश्यक असते, हे १९९०च्या भारतातील अर्थक्रांतीचे शिल्पकार असलेल्या डॉ सिंग यांना माहीत नाही ? मग, त्यांनी त्या वेळेस बनवलेल्या आणि अस्तित्वात आणलेल्या काही क्रांतीकारी कारवाया केवळ कोणाची कॉपीच होती काय ? आपल्याला ज्या कारवायांनी जगप्रसिद्धी मिळवून दिली त्या डॉ सिंग इतक्यात विसरले? तेव्हा हे वाक्य त्यांचे असणे शक्यच नाही. * जगावेगळे यश मिळवायला जगाची कॉपी करून भागत नाही तर जगाने आपली कॉपी करावी असे काही करावे लागते. हे व्यवस्थापनशास्त्रातले मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे चूक होईल. हे सुद्धा कोण्या इतराने दडपून दिलेले वाक्य असण्याचीच दाट शक्यता आहे. या कारवाईने भारताचे जीडीपी २% ने खाली जाईल व हे अंडरएस्टीमेट आहे. याकरिता डॉ सिंग यांच्यासारख्या जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञाने काहीतरी ठोकताळे द्यायला हवे होते, ते त्यांनी दिले नाहीत. मग हा तर एकदम हवेत बाण मारण्याजोगा अशास्त्रीय आरोप झाला. हे करणे सिंग यांच्यासारख्या जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञाला नक्कीच अत्यंत कठीण (ऑकवर्ड) वाटेल. कारण जे इतर अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांसह बोलत आहेत त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे... * पूर्वी न वापरता लोकांच्या ताब्यात बंदिस्त असलेले काही लाख कोटी रुपये आता बँकेत जमा झाले आहेत / अजून होत आहेत. यातले खूपसे पैसे सरकारला प्रकल्पांसाठी आणि शेतकर्‍यांना, लहामोठ्या उद्योगांना व सर्वसामान्य जनतेला क्षकर्जे देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पैशाची उपलब्धता वाढल्याने आत्ताच काही बँकांनी कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत, भविष्यात बँकांत आवक वाढल्याने ते अजून कमी होतीझे सांगायला अर्थतज्ञाचीही गरज नाही. * बँकेत ठेवलेल्या पैशांचे नागरिकांना व्याज मिळेल. घरात ते पैसे व्याजाविना पडून होते. म्हणजे नागरिकांचाही आर्थिक फायदाच होईल. * सरकारचे उत्पन्न कर व दंडाच्या पैशांमुळे लक्षणिय प्रकारे वाढणार आहे : यात केंद्रीय सरकारकडे अतिरिक्त जमा होत आहेच, पण राज्यांचे कर, म्युनिसिपालिटींचे कर व वीज कंपन्यांची देणी यांच्या सद्य बिले व भूतकाळातल्या तुंबलेल्या बाक्या यांची मोठ्या (अनेक दशकोटी) प्रमाणात वसुली झाली आहे / होत आहे. * अशा रितीने जमा झालेली रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील तूट लक्षणीयरित्या भरून काढेल, काहींच्या तज्ज्ञांच्या मते ती पूर्ण तूट भरून काढू शकेल. शिवाय आता कराच्या जाळ्यात सापदलेले आलेले अनेक (पूर्वी कर भरणे टाळणारे बरेच, लक्षावधी किंवा काही कोटी) लोक भविष्यातही कर भरत राहतील व सरकारी उत्पन्न वर्षानुवर्षे वरच्या स्तरावर ठेवतील. * या धक्क्यामुळे भारतातील जनता पैशांच्या डिजीटल व्यवहारांकडे व पर्यायाने स्वच्छ अर्थव्यवस्थेकडे जायला मदत होईल... अर्थातच, इतर अनेक उपाय करून दिवसेदिवस भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्याला मदत होईल. हे सर्व जाणल्यावर, तत्कालिक धक्क्यानंतर या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणिय चांगला परिणाम होईल हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाचीही गरज नाही... आणि डॉ सिंग तर जागतिक स्तरांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थात हे वाक्यही दुसर्‍या कोणाचे तरी असायलाच हवे, नाही का ? एव्हरी डे, बँकिंग सिस्टिम कम्स विथ सम न्यू रूल्स ऑर मॉडीफिकेशन्स * प्रकल्पव्यवस्थापन करतानाच नव्हे तर आपल्या नेहमीच्या जीवनातही उत्तम प्रकारे प्लॅन केलेल्या मोठ्या कामातही (उदा. सहलीला जाणे, मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे, इ) काही सीमा (कन्स्ट्रेन्स) असतात व अनपेक्षित घटना घडून बाधा येते. तेव्हा प्रकल्प चालू असताना त्यात येणार्‍या बाधा दूर करणारे बदल किंवा अधिक संसाधनिक मदत करणे हे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. तसे न करता सरकारने लोकांना होणारा त्रास हातावर हात ठेवून बघत रहावे (आणि पर्यायाने आम्हाला सरकारची नाचक्की करण्याची संधी द्यावी) असे डॉ सिंग यांना म्हणायचे आहे काय? नक्कीच नाही, कारण ते स्वतःहून असे म्हणाले नसते. किंबहुना, त्यांना हे पण माहीत होते की, कारवाईच्या नियमांत लोकांचा त्रास दूर करण्यासाठी जे बदल सरकारने आतापर्यंत केले आहेत त्यापैकी अनेक बदल विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सूचनांवरून केले गेले आहेत. याशिवाय, या कारवाईत जसजशी उद्यिष्ट्ये आवाक्यात येत जातील तसतश्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सोयीसवलती वाढत जातील व गुन्हेगार लोक गैरफायदा घेऊ शकतील असे नियम अधिकाधिक कडक होत जातील. हे मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांच्यासारख्या प्रशासकीय जाणकाराला माहीत असणारच. खरे माहीत असले तरी दडपून खोटे बोलणे डॉ सिंग यांना जमणार नाही असे मला वाटते, अर्थात हे शब्द इतर कोणा चलाख माणसाचे असावेत. कोऑपरेटिव्ह बँकांना या कारवाईत सामील केले गेले नाही, ते करावे पूर्व आरबीआय गव्हर्नर असलेल्या डॉ सिंग यांना कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या इतिहासाबद्दल आणि सद्यस्थितीबद्दल इतर कोणी फारसे सांगायची गरज नाही. तेव्हा त्या बँकांना का सामील केले गेले नाही हे सद्य आरबीआय गव्हर्नरइतकेच चागले त्यांनाही माहिती आहेच. त्यामुळे, हे वाक्य उच्चारताना त्यांना प्रचंड कुचमुचल्यासारखे (ऑकवर्ड) झालेले स्पष्ट दिसत होते. याविरुद्ध त्यांच्या मागे व आजूबाजूला हा मुद्दा बोलला गेला याबाबत माना हलवून व बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला गेला ! सगळेच उघड गुपित !!! अशा अर्थाची सूचना डॉ सिंग स्वतःहून करतील असे त्यांचे कट्टर विरोघकही म्हणणार नाहीत. ऑर्गॅनाईझ्ड लूट अँड लिगॅलाईझ्ड प्लंडर * ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (उर्फ अ‍ॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. दुसर्‍याने लिहिलेले इतके विपर्यासपूर्ण शब्द बोलायला त्यांना खूपच जड गेले असणार, यात वाद नाही. * हे वाक्य ते बोलणार असे अगोदरपासून माहीत असल्यासारखी विरोधी बाजूने "एssssssss" असा आवाज काढून बाके वाजवली गेली. "नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !" असे मी मिपावर व इतर चर्चेतही सतत लिहीत/बोलत असतो. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीबद्दल तसे बोलू शकत नाही याचे मला प्रचंड दु:ख आहे. पण, तसे का करता येत नाही याची कारणे जगजाहीर आहेत. डॉ सिंग व्यक्तिगतरीत्या सज्जन व्यक्ती आहेत व असे करण्याइतके "मुरलेले" राजकारणी नाहीत असे मला वाटते. त्यामुळेच ते पंतप्रधान (कागदावर तरी सर्वोच्च अधिकारी) असूनही घोटाळ्यांसंबंधीच्या पत्रकारपरिषदेत "काही गोष्टी राजकिय कंपल्शन्समुळे कराव्या लागतात" असे म्हणून गेले. एखादा कसलेला राजकारणी झोपेतही तसे म्हणाला नसता. त्यामुळे ही सर्व वाक्ये इतर कोणी लिहिली असावीत यात संशय नाही. तसे पाहिले तर काही पक्षांत इतरांनी लिहिलेली भाषणे वाचण्याची प्रथा आहेच. तेव्हा हे एक उदाहरण काही अनपेक्षित किंवा धक्कादायक नाही. धडाडीचे भाषण करण्यासाठी डॉ सिंग प्रसिद्ध नसले तरी हे भाषण करताना त्यांचा दबलेला आवाज, अडखळत बोलणे व एकंदर ऑकवर्ड देहबोली का असावी याचा कयास बांधणे तितकेसे कठीण नाही. हे भाषण सर्वसामान्य नव्हते. कारण, नोटा रद्द करण्याच्या अनपेक्षित व धाडसी कारवाईमुळे सद्या भारताकडे सर्व जगाचे, विशेषतः जागतीक स्तराच्या राजकारण्यांचे आणि अर्थतज्ज्ञाचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाषण करताना "मी आत्ता जे बोलतो आहे त्यामुळे माझी, या वयात, माझ्या सहाध्यायांमध्ये, काय पत राहील?" हा प्रश्न डॉ सिंग यांना सतावत नसला तरच आश्चर्य. आता इतके घासून झळाळी दिल्यानंतर, तुम्हाला माझे खालील मत (ज्याबद्दल तुम्हाला आक्षेप होता) अत्यंत दु:खद मनाने दिलेले आहे आणि सत्य वस्तुस्थिती व सबळ तर्कांवर आधारलेले आहे हे पटावे... ते वाचण्याच्या सोईसाठी इथे परत देत आहे... कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.

(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.

नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !

नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(
अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब

वरच्या प्रतिसादातील ठळक

डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 11/27/2016 - 05:11 नवीन
वरच्या प्रतिसादातील ठळक केलेल्या शब्दांतील चुका डॉ सिंग समजून उमजून करतील हे म्हणणे त्यांचा व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ नात्याने असलेल्या पार्श्वभूमीचा किती मोठा अपमान असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ते मी करणार नाही. मात्र, काही कारणाने तात्कालीक राजकीय फायदा साधण्यासाठी त्यांच्याकडून असे काही वदवून घेणे तितकेसे कठीण नाही, याला त्यांचा गेल्या एक तपाचा भूतकाळ भक्कम पुरावा आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

माझा अंदाज.....

चौकटराजा
Sun, 11/27/2016 - 09:49 नवीन
खरे काय ते काळच सांगेल पण २ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो. बजाज होंडा सर्व कारखान्यात ५० दिवसात उत्पादन चालू आहे. शेतातील पिकाना हे अर्थशास्त्र काही समजत नाही ती वाढताहेत. ही जी डी पी चा संबंध शेतीसाठी पावसाशी तर उद्योगासाठी उत्तम औद्योगिक संबंधाशी आहे . दोन महिन्यात माणसांची पोटे काय विश्राम घेत आहेत काय? ..... काही ही हं ममो.....
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा

डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 11/27/2016 - 15:35 नवीन
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो तो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे. हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्‍या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे". ते शब्द लिहिणार्‍याला जरी ते शब्द बोलणार्‍याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

+१००

प्रसाद_१९८२
Sun, 11/27/2016 - 11:08 नवीन
अगदि सडेतोड प्रतिसाद डॉक्टर.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

जबराट प्रतिसाद

गॅरी ट्रुमन
Mon, 11/28/2016 - 10:50 नवीन
या प्रतिसादाला एकच विशेषण लावता येईलः जबराट!!!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

खूप माहितीपूर्ण प्रतिसाद.

पिशी अबोली
गुरुवार, 11/24/2016 - 21:32 नवीन
खूप माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

केन्सच्या उद्गारमागचा उहापोह

पुंबा
Sat, 11/26/2016 - 18:53 नवीन
केन्सच्या उद्गारमागचा उहापोह
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मिल्टन

बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण

महासंग्राम
गुरुवार, 11/24/2016 - 16:58 नवीन
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण धाग्याच्या शीर्षकाची लांबी शब्दबंबाळ न ठेवता जरा लहान ठेवली तर समजायला पण सोप्प जाईल. नाहीतर माझ्यसारखे लोक्स फक्त टायटल वाचूनच पळतात.
  • Log in or register to post comments

बर्‍याचदा मलाही सूचत नाही,

माहितगार
गुरुवार, 11/24/2016 - 17:01 नवीन
बर्‍याचदा मलाही सूचत नाही, तुम्ही / इतरांनी सुचवा मी शीर्षक बदलतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

इथे म्हणाल तर

महासंग्राम
गुरुवार, 11/24/2016 - 17:11 नवीन
इथे म्हणाल तर नोटबंदी : मनमोहनसिंग यांच्या टिकेतील चुका नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी काही चुकले असल्यास एकडाव माफी दयावी.विषय चांगला आहे केवळ नावाच्या कठीणपणाने लोकांनी दुर्लक्ष करू नये म्हणून भोचकपणा.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: माहितगार

धन्यवाद

माहितगार
गुरुवार, 11/24/2016 - 17:34 नवीन
सर्व गोष्टी प्रत्येकाला सुचत नाहीत आणि शीर्षकाच्या लांबीच्या बाबतील मी खरेच कमी पडतो, आपल्या मदतयूक्त सूचनेसाठी अत्यंत आभारी आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

हा कसा वाटतोय?

बाजीप्रभू
Fri, 11/25/2016 - 11:04 नवीन
"सिंग इज ब्लिंग" बट नॉट थिस टाईम.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: माहितगार

ती आमच्या माहीतगार साहेबांची स्टाइल आहे

मारवा
गुरुवार, 11/24/2016 - 20:10 नवीन
कृपया स्टाईल इज मॅन हे ध्यानात ठेवावे. व वैशिष्ट्यांचा आदर करावा ही विनंती. आमची पुणेरी पगडी उद्या काढा म्हणाल अहो आमची स्टाईल है राव भावनाओ को समझो स्मिताली वाचावी
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

:)

माहितगार
गुरुवार, 11/24/2016 - 20:15 नवीन
:)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मारवा

मनमोहन ..

चौकटराजा
गुरुवार, 11/24/2016 - 19:29 नवीन
मनमोहन सिंगानी नरसिंह रावाना पटवून मुक्त अर्थ्व्यवस्था आणली तीच मुळी नाईलाजाने. भारतातील उदधोग पती, शेतकरी हे जगाच्या सम्दर्भात नालायक ठरल्याने तो निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे खापर मात्र सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अपयशावर फोडले या दोघानी.आपल्या उद्योग पतींकडे वा शेतकर्‍याकडे किती पेटन्टस आज आहेत ? मी समाजवादी विचाराचा आहे तरीही मिश्र अर्थ्व्यवस्थेचे महत्व मी जाणतो. आजही इंडियात रेलेवे च्या रूपाने भारत आहे याची मला जाणीव आहे. त्या बाजूला टाटा बजाज अंबानी यांचे कार्य महत्वाचे आहहे ते रोजगार निर्माते म्हणून. या तिघांकडे आंतरराष्त्रीय दर्जाची किती पेटंटस आहेत हे माझ्या लेखी महत्वाचे आहे. रोजगार काय डान्सबारचा मालकही न्रिर्माण करतो. सबब आजच्या प्रगतीचे फारसे श्रेय मी मनमोहन याना देतच नाही. आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे एकूण नोटातील प्रमाण पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली असे पुढे आले आहे. हा काळ कोण प्रधानमंत्रीपदी होते ते ज्ञात झाले की काळ्यापैशाचा खरा निर्माता कोण हे समजून येईल.
  • Log in or register to post comments

दुरुस्ती .

चौकटराजा
गुरुवार, 11/24/2016 - 19:30 नवीन
२०११ ते २०१४ असे हवे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे

ओम शतानन्द
Sat, 11/26/2016 - 16:12 नवीन
या बद्धल अधिक स्पश्टिकरण द्यावे , ही माहिती अजुन कुठेच आली नाही
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

संपुर्ण लेख

नाखु
Sat, 11/26/2016 - 16:25 नवीन
इथेसाद्यंत आहे आपल्याला अपेक्षीत माहीती इथे डकवत आहे
नोटांमधली वाढ गंभीर देशातल्या अर्थव्यवस्थेत २८ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी १७,७७,०० कोटी रुपयांचं चलन होते (३१ मार्च २०१६ रोजी १६,४१,५०० कोटी रुपये). या चलनातली वाढ चिंतनीय होती. खालील तक्‍त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला, तर असं निदर्शनास येतं, की जवळजवळ ८६ टक्के चलनाची रक्कम या नोटा रद्द करून सरकारनं तूर्त गोठविली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘ब्रेक’ लावला आहे- यात काळ्या पैशाचा समावेश आहे. भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११३.५ लाख कोटी रुपये होतं, तर रद्द केलेल्या चलनाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी १२ टक्के आहे आणि ती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये ७६ टक्के, तर एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली आणि ती बाब दखल घेण्यासारखी असल्याचे वित्त सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे, यातच या नोटा रद्द करण्याचं मूळ कारण दडलेलं आहे, असं वाटतं
.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ओम शतानन्द

एका ...

चौकटराजा
Mon, 11/28/2016 - 16:20 नवीन
आता नाव आठवत नाही. चानलवर एका कॅशियरची मुलाखती सकट या संदर्भातील लढाई दाखविण्यात आली. त्याला मनमोहन यानी दाद दिली नाही. ते काम मोदीनी करून दाखविले. दरम्यान त्यानेच आर बी आय कडून ही माहिती मिळविली तिची टेबल्स सकट माहिती त्या चानलले दाखविली. पंण त्याचा दावा असाही आहे की मोदीनी ही बातमी अगोदर फोडली असावी म्हणून त्याने म्हणे आर बी आय गव्हरनर व मोदी यांचे विरोधी एफ आर आय करण्याचे ठरविले आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ओम शतानन्द

विद्यमान पंतप्रधानानांनी

संदीप डांगे
गुरुवार, 11/24/2016 - 19:39 नवीन
विद्यमान पंतप्रधानानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल कसं तरी ओढून ताणून चिमुटभर तरी जबाबदारी घ्याच असं माजी पंतप्रधानांना जबरदस्तीने म्हणणे काबिले तारिफ आहे. म्हणजे "नियोजन हुकलं ते माजी पंतप्रधानांमुळेच" असा वन लायनर वापरायला समर्थक मोकळे व आपले विद्यमान पंतप्रधान काव्यशास्त्रविनोदेन करायला मोकळे.
  • Log in or register to post comments

मला वाटत नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 11/24/2016 - 22:05 नवीन
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही. राज्यसभेतील त्यांच्या भाषणात मुद्द्दा होता की नोटबंदीचा उद्देश चांगला आहे, पण परिणाम (आऊटकम) काय असेल हे सांगता येत नाही. पैसा आणि बँकीग क्षेत्रावर विश्वास राहणार नाही. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना हव्या होत्या असे ते म्हणतात. दरदिवशी नवीन नियमामुळे भारतीय रिजर्व बँकेची इमेज खराब होत आहे. एक गोष्ट स्वीकारलीच पाहिजे की नेमकं काय होणार हे आज तरी अनिश्चित वाटत आहे. दुसरी गोष्ट् ठळक दिसते की लोकांना काय त्रास होतो त्यावर भारतीय रिजर्व बँकेने दरदिवशी नवे निर्णय घेतल्याचे दिसून येतात. मला नाही वाटत की ते चूक बोलले. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

फारच विनोदी बुवा तुम्ही प्रा.डाॅ.

बोका-ए-आझम
Fri, 11/25/2016 - 09:26 नवीन
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही.
तुम्हाला फोन आला होता की काय?;) रच्याकने ते पंतप्रधानच जबरदस्तीने झाले होते. असो. कालचं भाषण राजकीय होतं, आर्थिक नव्हतं. २००८ च्या अणुकरारावर बहुमत सिद्ध करताना जे भाषण मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्यातला आत्मविश्वास काल दिसला नाही. तेव्हा ' आपण बरोबर आहोत ' हा भाव त्यच्या चेहऱ्यावर होता आणि तो लोकांनाही जाणवला होता. कालच्या भाषणाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसं म्हणता येत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सहमत

पद्माक्षी
Fri, 11/25/2016 - 11:37 नवीन
माजी अर्थमंत्री, माजी गव्हर्नर या नात्याने जास्त विवेचन हे या निर्णयाच्या परिणामावर अपेक्षित होते. नुसतीच टीका किंवा सरधोपट विधाने खचितच अपेक्षित नव्हती. एवीतेवी काँग्रेसचा या निर्णयाला पाठिंबा आहेच तर याचे दूरगामी परिणाम किंवा याच्या पुढची पाऊले काय असावीत याबद्दल मते आवडली असती.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद....

पगला गजोधर
Sat, 11/26/2016 - 17:34 नवीन
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद.... मिल्टन यांच्या वरील (सुंदर) प्रतिसादातील,
किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते.
वाचून,'अच्छे दिन आने वाले हय' ची आठवण आली.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे

मार्मिक गोडसे
गुरुवार, 11/24/2016 - 20:08 नवीन
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे.
५० दिवसानंतर सगळे सुरळीत होईल, असे सरकार कशाच्या जोरावर म्हणते? ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या ५०० आणि २००० च्या नवीन नोटा छापायला अजून सहा महीने लागतील.
  • Log in or register to post comments

असे असले तरी...

चौकटराजा
गुरुवार, 11/24/2016 - 20:31 नवीन
मी बॅंकिग हा विषय स्पेशल सब्जेक्ट घेऊन पदवीधर झालो . कार्ड काढून सहा वर्शे झाली तरी मॉलमधे वा पेट्रोल पंपावर रोकडा देऊन माल घेत होतो. वीज बील ऑनलाईन भरत नव्हतो का तर पावती मिळत नाही. ( आपल्या पासबुकात एन्ट्री होते हे मला ध्यानातच नव्हते) मोदीनी झटका दिल्याने मी शहाणा झालो. ( देशभक्त झालो असा मूर्ख दावा मी करीत नाही.) आजच मेडिकल वाल्याला विचारले तुझ्याकडे कार्डाची सोय आहे का ? आता रेल्वे बुकिंग ऑन लाईन होते . ते करायला देखील घाबरायचो. ही जर माझी कथा आहे तर ती अनेक पदवीधरांची असेल. ते आता ऑनलाईन पैसे भरायला सुरूवात करतील. माझी तर अशी मागणी आहे की सर्व शॉप्सना कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे. व कार्ड वा रोख असे पर्याय ग्राहकाला दिले पाहिजेत.याने फार फरक पडेल.नवी नोटांची छापाई टळेल. या अर्थाने ही अर्थ क्रांतीच आहे. यातून अगदी लहान लोक म्हणजे चप्पल दुरूस्त करणारा ई मात्र वगळले तर चालतील पण ज्याला शॉप लायसन्सची गरज आहे ते सर्व व मांडववाले., केटरर्स ई ना देखील कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

चौरा प्रतिसाद आवडला

मारवा
गुरुवार, 11/24/2016 - 22:31 नवीन
प्रतिसाद आवडला.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

+१०००

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 11/25/2016 - 10:35 नवीन
+१००० हीच परिस्थिती बर्‍याच लोकांची असते. रोजच्या सवई अंगवळणी पडलेल्या असल्याने बदल हा नेहमीच चिंतादायक असतो आणि समाजात तो बर्‍याचदा झटका (कायदे, नोटाबंदी, इ) देऊन करावा लागतो. पण योग्य बदलाचे चांगले अनुभव आल्यावर तोही अंगवळणी पडतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

एक प्रामाणिक शंका (कृपया

चिनार
Fri, 11/25/2016 - 11:33 नवीन
एक प्रामाणिक शंका (कृपया बावळटासारसखा प्रश्न म्हणून फाट्यावर मारू नये ). प्लास्टिक मनी ,इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरेचा वापर केल्यावर रोख व्यवहार कमी होतील हे मान्य. पण त्यामुळे नोटा छपाई कमी करावी लागेल हे कसे काय ? उदा. मी १०००० रुपयाचे तिकीट ICICI नेट बँकींग ने IRCTC वरून काढले. तर हे १००००रू. कधी ना कधी तरी रोख स्वरूपात IRCTC कडे पोहोचत असतील ना ?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 11/25/2016 - 13:08 नवीन
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात नाही तर संगणकिय हिशेबाच्या स्वरूपात चलनवलन होते. फार फार तर कधीकाळी एखादा रोख व्यवहार करायचा झालाच तर नोटा एकाकडून दुसर्‍याकडे जातात. रोकड व्यवहारावर सीमा असेल (उदा: रु१०.०००) तर तेवढ्याच रकमेचे पैसे एका व्यवहारात नोटांच्या स्वरूपात वापरले जातील. ई-मनीची अर्थव्यवस्था अंगवळणी पडल्यावर असे रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतील. उदा: अमेरिकेत बहुतेक ठिकाणी $१० (काही ठिकाणी $५) च्या वरचे व्यवहार कार्डाने होऊ शकतात/होतात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चिनार

नोटा... व आर्थिक सत्ता

चौकटराजा
Fri, 11/25/2016 - 16:08 नवीन
नोटा व आर्थिक सत्ता या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. आपला पगार खात्यात जमा होतो त्यावेळी आर्थिक सत्ता जमा होते.नोटा हे ती सत्ता दुसर्‍यास देण्याचे एक माध्यम आहे. अशा फिजिकल व्यवहारास पर्याय म्हणून कार्ड आले आहे. अशा वेळी जो पर्यंत सर्वच माणसे नोटाच वापरू असा हट्ट धरणार नाहीत तोपावेतो छपाई कमीच लागणार !
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चिनार

+१००

NiluMP
Fri, 11/25/2016 - 21:37 नवीन
+१००
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ›
  • »

मिसळपाव वर स्वागत आहे.

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा