हात दाखवून अवलक्षण

इसकाळ वरील हे दोन्ही विचार पटले -- सैनिक कल्याण निधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेमागील भारतीय नागरिकांच्या भावनेबद्दल लष्कराच्या मनात जराही शंका नाही; मात्र, ही रक्कम राज ठाकरेंच्या खंडणीचा भाग असू शकत नाही. - मनमोहन बहादूर, एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) उत्तर कमांडचे माजी लेप्टनंट जनरल बी. एस.जैस्वाल यांनी म्हटले की, सैनिक कल्याण निधी कोणाला भीक मागत नाही. जर एखादा चित्रपट निर्माता सैनिक कल्याण निधीला योगदान देत असेल, तर त्याने अन्य भारतीय नागरिकांप्रमाणे मदत करावी. मात्र, यापद्धतीने जमा केलेला पैसा सैनिक कधीही स्वीकारणार नाही. सैनिक कल्याण निधीसाठी देण्यात येणारी रक्कम ही स्वेच्छेने देण्यात आली असल्यासच स्वीकारली जाते. खंडणी वा बळजबरी करून देण्यास भाग पाडलेला निधी हा सैनिक कल्याण निधीसाठी स्वीकारला जात नाही,‘

समाज शेकडो विकृतींनी भरलेला आहेच. ही त्यातलीच एक मनोवृत्ती. आपल्याला राग आला की आपण एक सकारात्मक गोष्ट करावी, जेणेकरून आपल्याला थोडे समाधान मिळेल. या संस्थळावर जाऊन आपण सारेजण एक हजार किंवा त्या पटीत रक्कम देऊ शकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एक हजार कोटी रुपये तिथेही पडून आहेत, आणि दरवर्षी जमतात त्यातले निम्मेही खर्च् केले जात नाहीत.

हा सारा पब्लिसिटी स्टंट आहे, घाणेरड्या लेव्हलवर!

मुद्दा क्र. १ व २ यावरच काथ्याकूट बास आहे! अशा वेळेस न्यायालय स्वत:हून मध्ये का पडू शकत नाही हाही मला पडलेला एक प्रश्न आहे. Sandy

हि सेटलमेंट म्हणजे राजकीय अपरिहार्यता वाटली, फडणवीस आणि राज ठाकरे यांची. ऐन दिवाळीत महाराष्ट्रात अशांतता हि गृहविभागाच्या दृष्टीने चान्गली गोष्ट नव्हती आणि आंदोलनात सहभागी लोकांची ऐन दिवाळीत अटक हि मनसेच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नव्हती. तेव्हा हा मधला मार्ग काढला गेला असावा. बाकी "कुणी काहीही करावे आणि सैनिक कल्याण निधीस पसे दिले तर त्यांचे अपराध/ चुका माफ केल्या जातील हे गृहितकच मोठे लाजिरवाणे आहे" हे सार कशावरून ते कळले नाही. कारण मनसेने पैसे द्या आणि काहीही करा असे म्हटलेले नाही. त्यांची पत्रकार परिषद आणि मराठी वाहिन्यांवरून मला वाटतं ह्या खालील अटी मनसेने ठेवल्या होत्या - त्याही चित्रपट प्रदर्शितच न होऊ देण्याची भूमिका मागे घेण्यासाठी. १. चित्रपट निर्माता संघाने यापुढे पाकिस्तानी कलाकारांना सिनेमात घेऊ नये असा निर्णय लिखित स्वरूपात द्यावा. २. करण जोहर ने आपल्या सिनेमाच्या सुरुवातीला जवानांना श्रद्धांजली वाहणारा फलक दाखवावा. ३. चित्रपट "चालो अथवा न चालो", करण जोहरने सैनिक कल्याण निधीला ५ कोटी रुपये द्यावेत. ४. मनसे चित्रपट प्रदर्शित न होऊ देण्याची भूमिका मागे घेत आहे, चित्रपटावरील बहिष्कार कायम आहे आणि लोकांनाही तसे आवाहन आहे. यावरून पैसे द्याआणि पाक कलाकरांना आणा असा अर्थ निघू शकत नाही. बाकी शेपटाला कशाकशाचे आणि कसले कसले बोळे लावून आग लावत फिरणाऱ्या इतर कोणाचीही जनतेला घृणा वाटत नाही हे काही नवल नाही. बाकी मनसेने ह्या प्रकरणात काय केले असते तर ते सर्वग्राह्य झाले असते ते वाचायला आवडेल. बाकी आज ऐकलेल्या दोन बातम्यांनी मन विषण्ण झाले. आपले बीएसएफचे अजून एक जवान गुरनामसिंग शहीद झाले आणि इकडे श्याम बेनेगल यांनी फवाद खान याला घेऊन चित्रपट काढायचा ठरवल्याचे बातमी ऐकिवात आली. छान आहे!

सरकारने यापुढे मांडवली किंग म्हणुन नावलौकिक कमवावा. या क्षेत्रात त्यांना बर्‍याच संधी आहेत आणि सरकारचे अश्या प्रकरणांना हाताळण्याचे कौशल्य देखील वादातीत दिसते. पाकिस्तानी कलाकारांनी चित्रपटांमध्ये काम करु नये अशी इच्छा एखाद्या पक्षाची मनसा असण्यात काहिच गैर नाही. सर्वसामान्य जनतेची अशी भावना किंवा इच्छा होणे देखील समजु शकते. सर्वसामान्यांच्या भावनांना आवाहन घालत स्वतःची इमेज सुधारण्याचा एखाद्या पक्षाचा प्रयत्न देखील समजुन येतो, पण ... पण जर: १. पाकिस्तानचा मोस्ट फेव्हर्ड नेशन चा दर्जा अजुनही काढुन घेतला गेलेला नसेल २. पाकिस्तानी नागरिकांना (भारतीय संविधानानुसार बनवलेल्या) कायद्याने भारतीय चित्रपटांमध्ये काम करण्यास बंदी नसेल ३. चित्रपट वगळता इतर क्षेत्रांत हे साटेलोटे चालुच असेल तर मग २-४ भारतीय चित्रपटांत काम करुन पाकिस्तानी अभिनेत्यांनी असे काय घोडे मारले आहे? बर मारलेच असेल तर सरकार काय झोपा काढते आहे काय? बर झोपा काढत असेल तर त्याची झळ सामान्य (पक्षी करण जोहर इत्यादी) नागरिकांनी का सोसावी? जर सरकारने या सव्रांवर बंदी घालणारा कुठलाही कायदा आणला नसेल, जर करण जोहर ने कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य केले नसेल तर सरकारची ही नैतिक आणी कायदेशीर जबाबदारी आहे की त्यांनी अश्या चित्रपटांना योग्य ती सुरक्षा द्यावी आणि एखाद्या पक्षाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालावा. मनसेबरोबर मांडवली करायला लावुन फडणावीसांनी असे चित्र निर्माण केले आहे की जणू: १. मनसे म्हणजे प्रतिसरकार आहे २. राज ठाकरे हे सर्वोच्च पातळीवरचे देशभक्त आहेत (तसे ते नाहित असे काही मी म्हणत नाही.) ३. सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी आहे ४. यापुढे व्यवसाय / धंदा करण्यापुर्वी फक्त कायदा पाळणे महत्वाचे नसुन सर्व राजकीय पक्षांची महत्वाकांक्षा आणि त्यांची व्हिजन पाळणेही महत्वाचे आहे. ५. सरकार इतके नाकर्ते आहे की एका नगण्य अस्तित्व असलेल्या राजकीय पक्षासमोर देखील त्याला मान तुकवावी लागते. ६. कायदा आणि सुवव्यवस्था इतकी विस्कळीत आहे की हम करे सो कायदा म्हणणार्‍या विचारशक्तीच्या खळळ खट्ञाक परंपरेला आभान देउ शकत नाही. हे असले मांडवली धंदे करण्यापेक्षा सरकारने चित्रपटांना चोख सुरक्षा द्यायला हवी होती, या विरोधात जाउन हिंसात्मक निदर्शने करणार्‍ञांवर कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती, योग्य वेळीस अशातता माजवण्यार्या घटकांना कायदेशीर आणी सनदशीर मार्गाने योग्य समज द्यायला हवी होती. पण तसे केल्याने विरोधकांनी सरकारच्या "देशभक्तीवर" ताशेरे ओढवले असते. याला भिन बहुधा सरकारने असले उरफाटे निर्णय घेतले असावेत,

हे असले मांडवली धंदे करण्यापेक्षा सरकारने चित्रपटांना चोख सुरक्षा द्यायला हवी होती, या विरोधात जाउन हिंसात्मक निदर्शने करणार्‍ञांवर कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती, योग्य वेळीस अशातता माजवण्यार्या घटकांना कायदेशीर आणी सनदशीर मार्गाने योग्य समज द्यायला हवी होती.>>> -- सहमत..

या वादात एकूण ३ हितसंबंधी (स्टेकहोल्डर्स) होते. करण जोहर (म्हणजेच निर्माते), राज ठाकरे (म्हणजेच मनसे) आणि फडणविस (म्हणजेच राज्य सरकार). तसे चित्रपटगृहांचे मालक, वितरक, प्रेक्षक इ. सुद्धा हितसंबंधी होते, परंतु वरील ३ हे प्रमुख हितसंबंधी होते. - यातील करण जोहरची भूमिका पूर्णतः कायदेशीर असली तरी ती लोकभावनेच्या दृष्टीकोनातून अयोग्य होती. - राज ठाकरेची भूमिका पूर्णत: बेकायदेशीर असली तरी ती लोकभावनेच्या दृष्टीकोनातून योग्य होती. - फडणविसांना कायदेशीर भूमिकेच्या बाजूने उभे राहणे बंधनकारक होते आणि त्याचवेळी लोकभावनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करूनही चालले नसते. राज्य सरकारला कोणत्याही तर्‍हेने हिंसाचार, तोडफोड होऊन न देता कायद्याच्या बाजूने उभे राहण्याची व त्याचवेळी लोकभावनेचा आदर करण्याची दुहेरी कसरत करायची होती. समजा राज्य सरकार पूर्ण गप्प राहून या वादात पडलेच नसते तर तोडफोड वगैरे होऊन प्रचंड नुकसान होऊन अशांतता निर्माण झाली असती व बेकायदेशीर मार्गाचा विजय झाला असता व त्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात टीका सहन करावी लागली असती. समजा राज्य सरकारने लोकभावनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून चित्रपटाला पूर्ण संरक्षण दिले असते तरीसुद्धा तोडफोड, लाठीमार होऊनही चित्रपट चालू राहिलाच असता व अशा परिस्थितीत आपण लोकभावनेकडे दुर्लक्ष करून विजय मिळविला व भविष्यात सुद्धा याच मार्गाने पाकड्यांना घेऊन चित्रपट निर्माण करून सरकारच्या संरक्षणाखाली चित्रपट प्रदर्शित करू शकतो अशी विजयी भावना करण जोहरच्या मनात निर्माण होऊन त्याने आपल्यात भूमिकेत कोणताही बदल केला नसता. अशा परिस्थितीतही लोकभावनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका राज्य सरकारवर आला असता. त्यामुळे कायदेशीर बाजूने उभे राहणे व त्याचवेळी लोकभावनेचा आदर करण्याच्या भूमिकेच्या बाजूने उभे राहणे हे राज्य सरकारसाठी आवश्यक होते. या दोन्ही गोष्टी या विशिष्ट प्रकरणात पूर्णतः परस्परविरोधी असल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली होती. इतर कोणत्याही सूज्ञ सरकारने जे केले असते तेच फडणविसांनी केले. अशांतता व हिंसाचार टाळण्यासाठी त्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला व त्यात यश आले. मनसेने चित्रपटाविरूद्ध आंदोलन न करण्याचे मान्य केल्यामुळे कायदा हातात घेण्याचा प्रश्न निकालात निघाला. त्याचवेळी भविष्यात पाकड्यांना काम ने देण्याचे जाहीर केल्यामुळे लोकभावनेचाही आदर राखला गेला. त्याचबरोबर सैनिक कल्याण निधीला ५ कोटी रूपये देणगी देण्याचे जाहीर करून करण जोहरने सैनिकांप्रती कृतज्ञताही व्यक्त केली. अर्थात तो खरोखरच ५ कोटी देईल का, भविष्यात पाकड्यांना न घेण्याचा निर्णय खरोखरच पाळेल का हे आज तरी सांगता येणे अवघड आहे. या ५ कोटीला खंडणी म्हणणे पटत नाही कारण हे पैसे सैनिकांना जाणार असून राज ठाकरेच्या खिशात जाणार नाहीत. या चर्चेत काही डील झाले का, राजला टेबलाखालून काही मिळाले का, फडणविस मनसेपुढे झुकले का इ. गोष्टी अजून तरी माहित नाहीत व जोपर्यंत त्याविषयी काही ठोस माहिती मिळत नाही तोपर्यंत त्याबद्दल स्पेक्युलेशन करणे योग्य नाही. माझ्या दृष्टीने दृष्टीने फडणविसांनी एका वादग्रस्त व अशांतता निर्माण करू शकणार्‍या या स्फोटक विषयावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी योग्य प्रयत्न केले व त्यात ते यशस्वी झाले. माझ्या दॄष्टीने हा विन-विन तोडगा होता.

सब गंदा है...पर धंदा है ये... जिथे आर्थिक फायदा नुकसानीच्या गोष्टी येतात तिथे चित्रपट व्यावसायिक काय किंवा राजकारणी व मुख्यमंत्री काय सगळे कमरेच सोडून डोक्याला गुंडाळायला तयार होतात. हीच गोष्ट ह्या प्रसंगातून ह्या तिघांनी दाखवून दिली आहे....बाकी सेना आणि सैनिक वगैरे गोष्टी ह्या लोकांसाठी नगण्य आहेत.

(ह्यातील काही मुद्दे रिपीट झाले असतील तर क्षमस्व.) शेवटी लावलेच की नाही करण जोहरला गुढगे टेकायला खळ्ळ खट्याक 'संस्कृती'पुढे (चुकलो, लोकेच्छेपुढे)? आपली लोकशाहीदेखील अशीच गुढगे टेकील लवकरच केंव्हातरी. मग आपण आपली शस्त्रे खाली ठेवू व आनंदोत्सव साजरा करू. आपण खाली ठेवलेली शस्त्रे केव्हातरी आपल्यावरच उगारली जातील पण ते नंतर पाहता येईल. पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्याची परवानगी देऊ नये व जे कोणी इथे असतील त्यांनी भारत सोडून जावे अशी हाकाटी उरीच्या हल्ल्यानंतर सुरु झाली. ज्या कोणी (उदा. सलमान खान) त्याविरुद्ध सूर लावला त्याच्यावर हल्लाबोल झाला. आपली राष्ट्रनिष्ठा कशी मोठी हे सिद्ध करण्याची अहमहिका लागली. पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात का येऊ देऊ नये ह्यासाठी हास्यापद कारणे देण्यात आली - भारतात कलाकार नाहीत का, पाकिस्तानी कलाकारांना म्हणजे शेवटी पाकिस्तानी अतिरेक्यांना पैसे द्यायचे, आपण परकीयांना पैसे द्यायचे म्हणजे आपला तेवढा तोटा करून घायचा, पाकिस्तानी कलाकार भारताच्या सुरक्षेला धोका आहेत, हे प्रमुख आक्षेप होते. पण जर आपल्या सरकारचीदेखील अधिकृत भूमिका अशी असेल की आम्ही अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ले करून ते उद्वस्थ केले; आमचे पाक सरकारशी वा जनतेशी भांडण नाही, तर त्यासाठी काही कारण असेल ना? ते कारण एकच असू शकते ते म्हणजे पाकिस्तानातील कट्टरतावाद्यांना जमेल तितके एकटे पाडावयाचे आणि इतरांचा पाठिंबा मिळवायचा नाहीतर किमान ते तटस्थ राहतील असे बघायचे. हे ह्या 'राज'कारणी नेत्यांना समजत नसेल असे नाही पण स्वतःच्या क्षुल्लक राजकारणासाठी त्यांना ते समजूनच घ्यायचे नाही. दुसरा मुद्दा पाकिस्तानी कलाकार भारतात पैसे मिळवितात म्हणजे आपण अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करतो. असे असेल तर इथल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीला कितीतरी पट जास्त पैसे पाकिस्तानातून मिळतात ते चालतात का? पाकिस्तानी कलाकार भारतात येउन हेरगिरी करू शकतात, हा आक्षेपही पोकळ आहे. सलमान म्हणतो त्याप्रमाणे आपल्या सरकारनेच त्यांना व्हिसा दिलेले आहेत ना? मग जर सरकारला त्यांना इथे येऊ देण्यात धोका वाटत नसेल तर हे कोण लागून गेले स्वतःचा कायदेबाह्य अधिकार चालवणारे? (आता जर कोणी म्हणत असेल की सरकारच शिवसेना आणि मनसेचा वापर करून त्यांना भारताबाहेर काढीत आहे तर पुढे बोलावे असे काही राहात नाही.) शेवटचा मुद्दा म्हणजे करण जोहरला किंवा तत्सम कुणाला भारतीय कलाकार मिळत नाहीत का? हा तर प्रतिवाद करण्याच्याही लायकीचा मुद्दा नाही. ह्या तमाशाची परवाच्या दिवशी तात्पुरती सांगता झाली. ('तात्पुरती' अशासाठी की 'ह्यापुढे मी पाकिस्तानी कलाकारांना माझ्या चित्रपटात घेणार नाही' अशी हमी करण जोहरकडून घेतली आहे.) महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्ती, म्हणजे मांडवली, केली. करण जोहरने पाच कोटी रुपये सैनिक कल्याण निधीला द्यायचे असा करार झाला. त्यावर शिवसेनेने 'लष्कराला खंडणीचा पैसा नको' अशी कॉमेंट देण्याचा उपचारदेखील पार पाडला. असे सर्व यथासांग झाले. ह्यात एक बरे झाले; भाजपाचे खरे रूप प्रकटले. 'party with a difference' म्हणजे काय ते लोकांसमोर आले. सत्य कटू असले तरी भ्रम दूर झालेला केव्हाही चांगलाच, नाही का? पाकिस्तानी कलाकाराला घेतले ही काही करण जोहरची चूक नव्हे. परिस्थिती बदलली म्हणून पूर्वीचे करार रद्द करता येत नसतात. तशी कोणी मागणी जर करत असेल तर ते घटनाबाह्य आहे. प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार राखण्यास सरकार बांधील आहे अशी तर्कशुद्ध आणि न्यायाची भूमिका सरकारची असायला हवी होती. त्याविरुद्ध कोणी येत असेल तर त्याचा कठोरपणे बीमोड करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. निदान ज्या पक्षाचे पंतप्रधान 'भारताची राज्यघटना हा माझा धर्म आहे' अशी जाहीर भूमिका घेतात त्या पक्षाची तरी. पण कसचे काय? निवडणुकींच्या आणि मतांच्या हिशोबापुढे सगळे दुय्यम असते, हेच खरे. (शिवसेनाशी आपले फाटलेलेच आहे. मनसे तरी आपल्या बाजूला असलेला बरा, निदान विरुद्ध तरी नको अशी भाजपाची भूमीका असावी.) आता ह्या त्रिपक्षीय कराराचा निषेध करणाऱ्यांविरुद्ध हल्लाबोल करता येईल. 'आता मनसे आमची देशभक्ती ठरवणार का' असा प्रश्न शबाना आझमी हिने केला आहे, तिलाही राष्ट्रद्रोही ठरविता येईल. आणि हो, देशातील वाढत्याअसहिष्णुतेबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या रतन टाटा ह्यांना देखील. आणि हे सर्व लिहिल्याबद्दल मलासुद्धा. पण मी काही शबाना आझमी, रतन टाटा ह्यांच्या पंक्तीत बसणारा नव्हे. मी एक क्षुल्लक इसम. म्हणून मला माफही करतील कदाचित. शेवटी एवढेच, की हे राजापेक्षा राजनिष्ठ लोक राजालाही तापदायक ठरू शकतात.

पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात का येऊ देऊ नये ह्यासाठी हास्यापद कारणे देण्यात आली - भारतात कलाकार नाहीत का, पाकिस्तानी कलाकारांना म्हणजे शेवटी पाकिस्तानी अतिरेक्यांना पैसे द्यायचे, आपण परकीयांना पैसे द्यायचे म्हणजे आपला तेवढा तोटा करून घायचा, पाकिस्तानी कलाकार भारताच्या सुरक्षेला धोका आहेत, हे प्रमुख आक्षेप होते.

या कारणात काय हास्यास्पद आहे? ज्या प्रमाणात भारतात पाकड्यांना कामे दिली जातात त्या प्रमाणात भारतीय कलाकारांना पाकिस्तानी चित्रपटात कामे दिली जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे (खरं पाकिस्तानी चित्रपटात काम करणार्‍या भारतीय कलाकारांची संख्या शून्याच्या जवळपासच आहे). कोणतीही देवाणघेवाण/व्यापार/व्यवहार एकतर्फी होऊ शकत नाही. आपण इथे बोलावून पाकड्यांना कोट्यवधी रूपये देऊन चित्रपटात झळकवायचे आणि आपल्या एकाही कलाकाराला तिथे काम नाही असे किती दिवस चालणार? पाकिस्तानी कलाकारांना जे पैसे मिळतात त्यातील काही भाग करांच्या रुपाने त्यांच्या सरकारकडे जातोच व सरकारकडून त्यातला काही भाग दहशतवादासाठी वापरला जातो. म्हणजे आपणच पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना पाकड्या कलाकारांच्या माध्यमातून अर्थपुरवठा करीत आहोत.

पण जर आपल्या सरकारचीदेखील अधिकृत भूमिका अशी असेल की आम्ही अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ले करून ते उद्वस्थ केले; आमचे पाक सरकारशी वा जनतेशी भांडण नाही, तर त्यासाठी काही कारण असेल ना? ते कारण एकच असू शकते ते म्हणजे पाकिस्तानातील कट्टरतावाद्यांना जमेल तितके एकटे पाडावयाचे आणि इतरांचा पाठिंबा मिळवायचा नाहीतर किमान ते तटस्थ राहतील असे बघायचे. हे ह्या 'राज'कारणी नेत्यांना समजत नसेल असे नाही पण स्वतःच्या क्षुल्लक राजकारणासाठी त्यांना ते समजूनच घ्यायचे नाही.

पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांना एकटे पाडायचे हे त्यामागे कारण नाही. भारताने अशी कारवाई करून पहिल्यांदाच तसे अधिकृतरित्या जाहीर केले. पहिल्यांदाच कारवाईची जाहीर कबुली करताना भारत अत्यंत सावध होता. आम्ही फक्त दहशतवाद्यांविरूद्ध कारवाई करीत आहोत, ही कारवाई पाकिस्तानविरूद्ध नसून पूर्वी आमचाच भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये केली इ. स्पष्टीकरण भारताने दिले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इतर देश आपल्याविरूद्ध जाऊ नयेत, आम्ही स्वसरंक्षणासाठी असे केले, इतर देशांचा आपल्याला पाठिंबा मिळावा हा त्यामागे उद्देश होता व तो उद्देश सफल झाला.

दुसरा मुद्दा पाकिस्तानी कलाकार भारतात पैसे मिळवितात म्हणजे आपण अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करतो. असे असेल तर इथल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीला कितीतरी पट जास्त पैसे पाकिस्तानातून मिळतात ते चालतात का?

का चालू नये? हरकत काय आहे?

पाकिस्तानी कलाकार भारतात येउन हेरगिरी करू शकतात, हा आक्षेपही पोकळ आहे. सलमान म्हणतो त्याप्रमाणे आपल्या सरकारनेच त्यांना व्हिसा दिलेले आहेत ना? मग जर सरकारला त्यांना इथे येऊ देण्यात धोका वाटत नसेल तर हे कोण लागून गेले स्वतःचा कायदेबाह्य अधिकार चालवणारे? (आता जर कोणी म्हणत असेल की सरकारच शिवसेना आणि मनसेचा वापर करून त्यांना भारताबाहेर काढीत आहे तर पुढे बोलावे असे काही राहात नाही.)

सरकारने व्हिसा दिला असला तरी सरकारी निर्णयाला विरोध करण्याचा कायदेशीर हक्क सर्वांना आहे. मनसेने त्यांना विरोध केला यात काहीही चुकीचे नाही. तो मनसेला घटनेने दिलेला हक्क आहे.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे करण जोहरला किंवा तत्सम कुणाला भारतीय कलाकार मिळत नाहीत का? हा तर प्रतिवाद करण्याच्याही लायकीचा मुद्दा नाही.

पाकिस्तान व पाकिस्तानी आपले शत्रू आहेत. त्यामुळे शत्रूला अर्थपुरवठा करण्याऐवजी इथलेच कलाकार घ्यावेत हा मुद्दा योग्यच आहे.

"सरकारने व्हिसा दिला असला तरी सरकारी निर्णयाला विरोध करण्याचा कायदेशीर हक्क सर्वांना आहे. मनसेने त्यांना विरोध केला यात काहीही चुकीचे नाही. तो मनसेला घटनेने दिलेला हक्क आहे." कायदेशीर? होच की! आणि पाच कोटी रुपये खंडणी उकळण्याचाही हक्कच. असो. ह्यावर वाद घालण्यात अर्थ नाही. आपण सहमत होणार नाही ह्यावर सहमत होऊया.

कायदेशीर? होच की! आणि पाच कोटी रुपये खंडणी उकळण्याचाही हक्कच.

ते पैसे मनसेला मिळणार नाहीत हो किंवा राजच्या खिशातही जाणार नाहीत. सैनिक कल्याण निधीला ते पैसे दिले जाणार आहेत.

आणि BTW , आपण सर्वानीच पाकड्या पाकडे इत्यादी शब्द टाळावेत. सुसंकृत माणसे असे बोलत नाहीत आपापसात. (अर्थात, ह्यालाही उत्तर असेलच. आम्ही असंस्कृत लोकांबद्दल बोलतोय, असे.)