Skip to main content

चायना मालाचा बट्ट्याबोळ...

लेखक अर्थहीन यांनी बुधवार, 05/10/2016 11:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
चीन च्या वस्तू खरेदी करू नका --कैम्पेन जोरात चालुय.!!! । । मग शेजारीच बसून त्याने "आला तसा" मेसेज फॉरवर्ड केला की "या दिवाळीत चीनच्या वस्तू खरेदी करू नका... कारण चीन पाकिस्तानला सपोर्ट करतो अन पाकिस्तान दहशतवादाला. अन मग दहशतवादाने आपले लोक मरतात. अन म्हणजे आपणच ते मारतोय" आणि अजून पुढे म्हणजे... . Bla bla bla bla bla वगैरे वगैरे --/असं काहीतरी **** लॉजिक त्यात दिलं होतं. मेसेज वाचला. थोडा विचार केला. ...--- अन त्याचा फोन मागितला. आय-फोन. 11 व्या मजल्याच्या खिडकीत दोघेही ऊभा होतो. फोन खिडकीतनं खाली टाकला. ---चेहरा बघण्यासारखा झाला. मग खिशात लपवलेला त्याचा तो आयफोन बाहेर काढून त्याला त्या फोनच्या मागची बाजू दाखवली. त्यावर क्लियरली लिहिलं होतं. "Designed in California. Assembled in China.". /// त्याला चूक कळालीच होती. पण तरीही कशाला सोडा?? म्हणून धुतलाच की... "बापाला **** शिकवत जाऊ नको." /// मुद्दा असाय की... आधी स्वतः ह्या गोष्टी करायला शिका मग दुसऱ्याला गिन्यान हेपला. कुठं रोडकडेला बसून- त्यांना स्वस्त मिळतील त्या चायनीज किंवा भारतीय दिवाळी वस्तू विकून, दोन पैसे कमवून जगणारी आपली गरीब माणसे -त्यांची ईवली पोरे. अन त्यांच्या पोटावर पाय द्यायला निघालोय आपण.?? फोन 'जीवनावश्यक' वस्तू नसूनही तुम्ही ती चायनात बनलेली वापरता अन त्यांचं बिचारयांचं पोट ज्यावर अवलंबून आहे -तो त्यांचा तातपुरता व्यावसायही असले मेसेजेस करून बंद पाडता?? का????? दहशतवादाला आर्थिक मदत न पुरवायचा ठेका फक्त गरिबांनीच घेतलाय अन तुम्ही मात्र तोंड वर करून असले मेसेजेस तेही (चायनीजच फोनवरुनच) पाठवणार??? अन ग्राहक म्हणून तुम्हाला परवडतीलही हो महागडया वस्तू पण बाजारात 'तसाच दिसणारा चायनीज आकाशकंदील' 50 ला मिळत असताना केवळ "भारतात बनला म्हणून" एखाद्या हातगाडा चालवून घर चालवणारया माणसाने तोच आकाशकंदील 150 ला का विकत घ्यावा?? का त्यांनीही तुमच्यासाठी अन दहशतवादाला खतपाणी नको म्हणून आपली दिवाळी साजरीच करू नये??? मग 'विकणारा गरीब' अन 'विकत घेणाराही गरीब' या दोन माणसात आपलं पैसेवाल्यांचं काय काम आहे? लक्षात ठेवा तुम्ही श्रीमंत या देशात फारतर फार 70 टक्के आहात -उरलेल्या 30 टक्के जनतेसाठी अजूनही रोजचा दिवस 'कसाबसा' उजाडतोय. अजून एक -- चायना चं सोडा हो... एवढं तरी माहिती आहे का, की भारत आज- या घडीला आता- पकिस्तान सोबत वर्षाला 5 बिलियन डॉलर्स चा व्यापार करतो??? की आपलं काहीही मेसेज वाचायचे अन (वर-वर बुद्धीला पटले) की करायचे फॉरवर्ड. तर एकूण वैलेंटाईन आला की "14 फेब्रुवारीला भगतसिंगला फाशी दिलती" असे तद्दन चुकीचे बाष्फळ मेसेज पाठवून खोट्या देशप्रेमाचा खरा आव आणणारी नवजात देशभक्त जनताच दिवाळीही आली की हे चायना मेड मेसेजेस पाठवत असते... दिवाळीच्या मोसमात असले ठोकळे मेसेजेस खूप येत असतात. तुम्ही मात्र हा फालतूपणा टाळा मित्रांनो. (ऑफ कोर्स ही फक्त विनंती आहे; विरोध असला तरी हरकत नाही.) अन हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा... पण असे मेसेजेस पाठवून बुद्धिभेद करण्यात काय हशील???
वाचने 41754
प्रतिक्रिया 181

प्रतिक्रिया

मदनबाण बुधवार, 05/10/2016 12:03
हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा अगदी असेच म्हणतो. मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record

संजय पाटिल बुधवार, 05/10/2016 12:16
लक्षात ठेवा तुम्ही श्रीमंत या देशात फारतर फार 70 टक्के आहात -उरलेल्या 30 टक्के जनतेसाठी अजूनही रोजचा दिवस 'कसाबसा' उजाडतोय.>>>>> हे उलटं झालय काय?

अर्थहीन बुधवार, 05/10/2016 12:24
एकटुअल्ली अगोदर मी हे उलटाच लिहिले होते... तुम्ही बरोबर ओळखले. बट नंतर वाटला कि मी त्या 30 टक्के लोकांबद्दल बोलतोय ज्यांच्या हाताना काम देण्यात अजूनही सरकार बिलकुल अपयशी ठरलाय... जसं कि ड्रेनेज लाईन मध्ये उतरून काम करणार सफाई कामगार... असे 30 टक्के लोक आहेत ज्यांच्या साठी नवा दिवस फक्त भाकरी मिळवण्यासाठी उगवतो ना कि देशभक्तीचा भ्रम घेऊन...

अर्थहीन बुधवार, 05/10/2016 16:22
धन्यवाद... माझं लेखन फार अशुद्ध आहे.. क्षमस्व... जे सांगायचं होतं मला ते पोचलं नसेन तर नक्की सांगा... (मान्य अमान्य हे नंतर)

भालचंद्र_पराडकर बुधवार, 05/10/2016 16:35
एक गंमत होती फक्त :) बाकी मी काथ्याकूटवर कधी येतच नाही. त्यामुळे मान्य अमान्य पण करण्याचा प्रश्न येत नाही.

मराठी कथालेखक बुधवार, 05/10/2016 12:23
वैलेंटाईन आला की "14 फेब्रुवारीला भगतसिंगला फाशी दिलती" असे तद्दन चुकीचे बाष्फळ मेसेज पाठवून -खोट्या देशप्रेमाचा -खरा आव आणणारी नवजात देशभक्त जनताच - दिवाळीही आली की हे चायना मेड मेसेजेस पाठवत असते...
हो, हा मेसेज तर दरवर्षी येतोच. एकूणातच स्वतः विचार- शहानिशा न करता आलेला संदेश पुढे धाडणारे महाभाग डोक्यात जातात. गेल्या आठवड्यात एक संदेश आला, काय तर म्हणे "शाहरुख खानने पाकिस्तानमध्ये झालेल्या एका अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकला ४० कोटी रु ची मदत केली..मग शाहरुख देशद्रोही, त्याच्या सिनेमाला पाडा वगैरे..." अविश्वसनीय वाटत होताच. तरी म्हंटल शोधाशोध करु. शाहरुखने अशी कुठलीही थेट अर्थिक मदत केलेलं कुठेच सापडलं नाही. २०१० मध्ये पाकिस्तानात पूराचे संकट आल्यावर, पूरग्रस्तांना मदत म्हणून अल्प मोबदल्यात (फूकट नाही) लंडनमध्ये एक शो करण्यास तो तयार झाला होता त्यानंतर शिवसेनेकडून त्याच्यावर टीका झाली होती.

सतीश कुडतरकर बुधवार, 05/10/2016 12:23
lekhashi sahmat! 2015 madhye tabbal 25 vyapari karar China barobar kele gele aahet. Aata Bhartiy kampnyani China madhye keleli guntavnuk parat kashi aannar aahet.

मार्मिक गोडसे बुधवार, 05/10/2016 12:31
अन हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा
सहमत. पाकला सर्वात जास्त आर्थिक मदत अमेरीका करते त्याच पैशावर पाकिस्तान दहशदवाद पोसते. खरंतर अमेरिकन कंपन्यांच्या नोकर्‍या व उत्पादनावर बहिष्कार टाकायला हवा. त्यांचे सिनेमेही बघू नये. बोलायला काय लागतं.

चिनार बुधवार, 05/10/2016 12:34
सहमत ! अरे राजांनो..चीनकडून माल आयात करायचाच नाही असे जर सरकारने ठरवले तर त्याला पाठिंबा द्या हवेतर..पण जो माल भारतात पोहोचला आहे त्याचे पैसे चीनमध्ये पोहोचून चिन्यांनी ढेकर सुद्धा दिली असेल एव्हाना..आता तावातावात रस्त्यावर दिसणारा माल चीनचा आहे म्ह्णून विकत न घेणं म्हणजे बावळटपणाचा कळस आहे..अरे त्याने आपल्याच भाऊबंधांचे नुकसान होईल..जरा तरी विचार करा रे..

सतीश कुडतरकर बुधवार, 05/10/2016 12:42
आताच्या पिढीला गैट करार, मंडेल करार यांची ओळख नाही. देशाप्रेमी लोकांना अभिप्रेत असलेले देशप्रेम आपण आपल्याच पायदळी कसे तुडवत असतो याची जाणिव नाही. पाकिस्तानबरोबर चालू असलेला जवळपास तिसहृजार कोटी रुपयांचा व्यापार बंद करण्याविषयी काहीही हालचाल नाही. उलट 2015 पासून अदानी समूह पाकिस्तानला ४००० mw विज विकण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकदाच काय ते ठरवा. एकतर युद्ध करून एकमेकांची हानी करून घ्या. अन्यथा जनतेला सरळसरळ सांगून टाका कि व्यापाराला सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि जागतिक बाजारपेठीय करारांनुसार भारताला बंधनकारक आहे.

तिमा बुधवार, 05/10/2016 12:57
मुद्द्याशी सहमत, पण एवढ्या आक्रस्ताळी भाषेत तो मांडायची गरज नव्हती. ही लोकशाही आहे. ज्याला त्याला त्याच्या मताप्रमाणे वागण्याचा आधिकार आहे. आणि असे मेसेज वाचून कोणी आपली मते बदलत नसतो. ती ठामच असतात. या मेसेजमधल्या फालतु उपायांनी चीन थोडाच वठणीवर येणार ? चीनचा आर्थिक वा लष्करी पराभव आपण कधीच करु शकणार नाही. बळी तो कान पिळी, ही म्हण अमेरिकेनंतर चीन,रशियालाही लागू आहे. आणि चीन व अमेरिका, दोघेही पाकिस्तानच्या पाठीशी उभे आहेत, म्हणून तर आपल्या देशाला पाकिस्तानचा नायनाट करता येत नाही.

अर्थहीन बुधवार, 05/10/2016 13:06
तिमा धन्यवाद... तुम्ही म्हणताय ते चीन बद्दलचे मुद्दे बरोबर आहेत... (मी माझ्या बोली भाषेत लिहायचा प्रयत्न करतो. त्यातून मला थोडासा खरेपणा समोर आणता येतो आणि मूळ भावनेशी प्रामाणिक असल्याचं समाधान मिळतं... तरीही या Raw भाषेबाद्ल त्याबद्दल क्षमस्व...)

सुहास बांदल बुधवार, 05/10/2016 13:32
शक्य झाल्यास अमेरिकन चिनी गोष्टी वापरणे बंद केले तर योग्य होईल पण जागतिक बाजारात टिकुन राहण्यासाठी काही तडजोडी कराव्या लागतात सरकारला .

नितिन थत्ते बुधवार, 05/10/2016 13:37
+१. आपलेच सरकार अजून पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेत नसले तरी अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करावे म्हणून इकडून ऑनलाइन पिटिशने काढणार्‍यांची पण मौज वाटते. *पिटिशनवर अमुक एक सह्या झाल्या तर अमेरिकेला ते सिनेटमध्ये मांडावेच लागेल वगैरे .... लोल

मदनबाण बुधवार, 05/10/2016 13:46
काही लोक त्यांना जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करतात, भलेही त्याचा परिणाम काहीही असो... काहींना फक्त पि़ंकाच मारणे जमते... मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record

मदनबाण बुधवार, 05/10/2016 15:57
तुला बरीच घाई झालेली दिसतेय ! मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record

नितिन थत्ते बुधवार, 05/10/2016 16:03
>>जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करतात जमेल त्या मार्गात आपल्याच* सरकारला पिटिशन करणे येत नाही का? *हे सरकार तरी लोकांना "आपले" वाटत असेल अशी आशा आहे.

मदनबाण बुधवार, 05/10/2016 16:07
जे जिकडे राहतात, ते तिकडे प्रयत्न करतात... जमेल त्या मार्गात आपल्याच* सरकारला पिटिशन करणे येत नाही का? तुम्ही का कष्ट घेत नाहीत ? ;) मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record

मोदक गुरुवार, 06/10/2016 16:35
*हे सरकार तरी लोकांना "आपले" वाटत असेल अशी आशा आहे. ज्यांना वाटत आहे ते पुढच्या टर्मला आणतील, ज्यांना वाटत नाही ते विरोधी मतदान करतील. बटाट्याची फॅक्टरी टाकण्यापेक्षा सोपे लॉजीक आहे हे. अर्थात कळावेच असा आग्रह नाही..

मदनबाण गुरुवार, 06/10/2016 16:43
बटाट्याची फॅक्टरी टाकण्यापेक्षा सोपे लॉजीक आहे हे. अर्थात कळावेच असा आग्रह नाही.. इतके वर्ष अमेठी मधल्या लोकांना समजल्याचे दिसुन आले नाहीये ! मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations

बोका-ए-आझम बुधवार, 05/10/2016 16:44
Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record http://timesofindia.indiatimes.com/india/Petition-to-White-House-seekin… via @timesofindia फेसबुकवरचं online petition सोडून द्या, तो फालतूपणा आहे पण या बातमीत म्हटलेलं आहे की White House ला म्हणजे अमेरिकन सरकारच्या Executive Branch ला, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो; जर अशा पिटिशनवर १,००,००० पेक्षा जास्त सह्या जमल्या तर दखल घ्यावी लागते. यात इतर petitions बद्दलही माहिती आहे. दखल घेणं म्हणजे नक्की काय ते स्पष्ट नाही. पण ते असो. हे petition अमेरिकन संसदेत मांडल्या गेलेल्या एका ठरावाशी सुसंगत आहे. म्हणजे निदान हा तरी hoax नाही. अर्थात यातून काहीतरी भरीव होईल अशी अपेक्षा बाळगणं हा भाबडेपणा होऊ शकेल.

आनन्दा गुरुवार, 06/10/2016 16:32
ओ बोकशेट, भारतात कायाप्पावरून मेसेज फिरल्यावर ६लाख हा आकडा मला कमीच वाटतोय. किमान १ कोटी तरी व्हायला हवे होते.

विकास गुरुवार, 06/10/2016 19:32
*पिटिशनवर अमुक एक सह्या झाल्या तर अमेरिकेला ते सिनेटमध्ये मांडावेच लागेल वगैरे .... लोल व्हाईट हाऊसच्या संस्थळावर पेटीशन केल्यास सिनेट नाही तर व्हाईट हाऊस अ‍ॅक्शन घेते. https://petitions.whitehouse.gov/about#step-by-step Promote and Gather Signatures After you publish your petition, it’s time to start promoting! You have 30 days to gather the 100,000 signatures required for a response, so it’s good to hit the ground running. An easy first step? Once your petition is published, you’ll receive an automatic email from us with a link that people can use to sign — simply forward it to friends and family and you’re on your way. Once you get your first 150 signatures, your petition will become publicly searchable on the We the People website. [Very exciting!] The White House Reviews and Responds Once the petition reaches the required threshold, it will be put in a queue to be reviewed by the White House. Others can still sign the petition while it is awaiting a response. When the White House responds, everyone who has signed the petition will get email from the White House to let you know that we’ve reviewed and responded to the petition. बाकी पाकीस्तानच्या विरोधात सिनेट मधे नाही तर अमेरीकन काँग्रेसमधे दोन प्रतिनिधींनी मसुदा आणला आहे... US lawmakers move bill to designate Pakistan as a terrorist state

धर्मराजमुटके बुधवार, 05/10/2016 13:44
ते चीनी मालाचं राहू द्या. चीनी माल वापरायचा नाही असं ठरवलं तर अश्मयुगीन माणसासारखचं वागावं लागेल. तुम्ही कमीतकमी आपल्या पुर्वेकडील राज्यातील बंधु-भगिनिंना "चिनी" म्हणून हिणवलं नाही तरी ती मोठी देशसेवा होईल. जमले तर एवढे उपकार करा व्हॉटसपीय आणि फेस्बुकीय विद्वानांनो !

आदूबाळ बुधवार, 05/10/2016 14:11
अगदी सहमत आहे. या वस्तू "कन्झ्युमर गुड्स" (सीजी) प्रकारात मोडतात. सीजी क्षेत्राचा एक विशेष म्हणजे ती वस्तू ग्राहकाच्या ढुंगणाशी आणून दिली तरच तो विकत घेतो. नाहीतर सरळ तडजोड करून मोकळा होतो. म्हणून, सीजी व्यवसायात वितरणसारिणीला (डिस्ट्रिब्युशन चॅनल) अशक्य महत्त्व असतं. भारतासारख्या विस्तीर्ण आणि विविधतेने भरलेल्या देशात तर वितरणसारिणी आणखीच महत्त्वाची असते. म्हणून आयटीसी, गोदरेज, डाबर, युनिलिव्हर इ० कंपन्या तगडी वितरणसारिणी तयार करण्याकडे लक्ष देतात. (या कंपन्यांच्या हेडकाऊंटकडे नजर टाकली तर ५०% पेक्षा जास्त हेडकाऊंट सेल्स-मार्केटिंगमध्ये भरलेला दिसेल.) अर्थातच, सीजीच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीतला (व्हॅल्यू चेन) सिंहाचा वाटा वितरणसारिणीच्या वाट्याला येतो. आणि तसंच हवं. उत्तम प्रॉडक्ट असून भागत नाही - ते ग्राहकाला सहजासहजी उपलब्ध झालं पाहिजे. सिग्नलवर पन्नास रुपयाला मिळणार्‍या चिनी वस्तूतले चाळीस रुपये तरी वितरणसारिणीला जातात. (हा हवेतून काढलेला आकडा नाही. काही वर्षांपूर्वी हा अभ्यास काही कारणासाठी केला होता. कस्टम्स विभागाची 'स्पेशल व्हॅल्युएशन्स ब्रांच' इंपोर्ट ड्युटीचा विदा प्रसिद्ध करते. त्यावरून उलटं गणित करून पर्चेस प्राईस शोधता येते.) म्हणजे, थोडक्यात, चिनी मालाला मोजलेल्या पैशापैकी ऐंशी टक्के पैसे आपल्या भारतीय विक्रेत्यांना जातात (कारण वितरणसारिणी चिनी नाहीये). धागालेखक अर्थहीन म्हणतात त्याप्रमाणे ही वस्तू घ्यायची थांबवल्यास हातावर पोट असलेल्या त्या विक्रेत्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जाईल. हे करायचं का हे ज्याचं त्याने ठरवावं.

पुंबा बुधवार, 05/10/2016 16:11
आबा, एक सांगू शकाल का, चीनला आपल्या मालाची किंमत इतकी कमी ठेवणे कसे परवडते? म्हणजे कच्चा माल निकृष्ट असतो, लेबर अत्यंत स्वस्त उपलब्ध आहे, पर्यावरण वगैरेचे लाड होत नाहीत हे सगळे मानले तरीही चिनी माल अविश्वसनीयरीत्या स्वस्त असतो. याचे गमक काय आहे? जपानच्या दुसर्या महायुद्धानंतरच्या औद्योगीक प्रगतीमागे त्यांची अत्यंत इफीशीअंट इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि क्वालीटी मॅनेजमेंट होते असे वाचलेले.

आदूबाळ बुधवार, 05/10/2016 16:49
माझ्या माहिती/अनुभवानुसार चीनमध्ये दोन प्रकारचे कारखाने असतात. एक म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कारखाने. (किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सप्लायर.) ते सहसा निकृष्ट कच्चा माल वापरत नाहीत. (कारण उद्या काही दर्जासंबंधी राडा झाला तर कंपनीचं नाव खराब होतं. रेप्युटेशनल रिस्क.) दुसरे ते "आंत्रप्रेन्युरियल" कारखाने. ते कारखाने म्हणजे वस्तू बनवून थेट विकणारे. चिनी कंदील, लाईटच्या माळा, पेनं वगैरे वस्तू बनवणारे. ते तुम्ही म्हणता तसा निकृष्ट कच्चा माल वापरतात. (निकृष्ट म्हणजे नेमकं काय हे एका क्वालिटी कंट्रोलवाल्याने मस्त समजावलं होतं. पण ते परत कधीतरी.) बाकी स्वस्त लेबर, पर्यावरणाची हेळसांड वगैरे दोन्हीकडे असतं. पण (माझ्या मते) चिनी माल स्वस्त व्हायचं कारण "छोटी सप्लाय चेन" हे आहे. म्हणजे कच्चा माल + कम्पोनंट्स ते कारखाना यातलं अंतर कमीत कमी असणं. आपण "चीनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग" असं सरसकट म्हणतो, पण चीनच्या नकाशावर पाहिलं तर बहुतांश मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स दालियान, चिंगदाओ, बेजींग, शांघाय, निंगबो, शेंझेन, गुआंगझाऊ या भागात असतात. हे सगळे बंदरपट्ट्याचे भाग आहेत (बेजींग वगळता.) दालियान, गुआंगझाऊ, नानजिंग, शांघाय, चिंगदाओ ही अजस्त्र बंदरं (डीप सी पोर्ट्स) आहेत. (स्वीट टॉकर याबद्दल अधिक सांगू शकतील.) त्यामुळे बंदर ते कारखाना अंतर अतिशय कमी असतं. चीनच्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनबद्दल तर बरंच छापून येतं. कच्चा माल हँडल करणारा होलिएर ते त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणारे सप्लायर्स अक्षरश: एका कुंपणात बंदिस्त असतात. परतः कमी अंतर. हे सगळं सोडलं, तरी का कोण जाणे चीनमध्ये प्रतिकिलोमीटर फ्रेट (वस्तू इकडून तिकडे न्यायचं भाडं) प्र-चं-ड स्वस्त आहे. अगदी इतर एसीआन रीजनमधल्या देशांपेक्षाही. असं का याचं कारण मला ठाऊक नाही. कमी अंतर आणि कमी प्रतिकिलोमीटर भाडं या दोन घटकांमुळे ट्रान्स्पोर्टचा खर्च अत्यल्प असतो. (रूल ऑफ थंब प्रमाणे ट्रान्स्पोर्ट खर्च वस्तूच्या किमतीच्या ३-७% असतो. चीनमधला ट्रान्स्पोर्ट खर्च हार्डली २% असतो.) म्हणजे फ्रेटमधली ही बचत थेट नफ्यात रूपांतरित करता येते! चीनचे इतर स्पर्धक देश (फिलीपीन्स, थायलंड वगैरे) एक वेळ स्वस्त कच्चा माल आणू शकतील, पर्यावरणाची हेळसांड करू शकतील, लेबर स्वस्त ठेवू शकतील - पण फ्रेट/ट्रान्स्पोर्ट कॉस्ट कमी करणं (पक्षी: तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणं) हे खायचं काम नाही. त्यामुळे चीनमधल्या मॅन्युफॅक्चरिंगला नजीकच्या भविष्यकाळात तरी मरण नाही.

पुंबा बुधवार, 05/10/2016 19:20
अच्छ, थोडक्यात इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट हे चीनच्या बाबतीतही सर्वात महत्वाचा घटक आहे.. इतक्या माहितीपुर्ण प्रतिसादाबद्दल बोकाशेठ आणि आबा दोघांनाही धन्यवाद.

बोका-ए-आझम बुधवार, 05/10/2016 20:47
हे सगळं सोडलं, तरी का कोण जाणे चीनमध्ये प्रतिकिलोमीटर फ्रेट (वस्तू इकडून तिकडे न्यायचं भाडं) प्र-चं-ड स्वस्त आहे.
त्याचं कारण त्यातली human cost स्वस्त आहे. बाकी fuel cost स्वस्त नसावी. चीनही पेट्रोलियम आयात करतो. पण त्याची निर्यात अवाढव्य असल्यामुळे Current Account surplus आहे चीन, जे पैसे infrastructure मध्ये गुंतवण्यात आलेत. परिणामी जरी चीनचं petroleum consumption वाढलं, तरी चीन ते पैसे देऊ शकतो. त्यांना आपल्याप्रमाणे पेट्रोल subsidized (आता आपल्याकडेही market aligned pricing आहे म्हणा) द्यायची गरज नाही. चीनची १०% किंवा त्याच्या आसपासच्या दराने होणारी वाढ झाली याचं कारण कम्युनिस्ट हुकूमशाही. जमिनी सरकारी मालकीच्या. मजुरी सरकार ठरवणार. युनियन नामक प्रकार नाही. लोकसंख्या प्रचंड. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम म्हणून the human aspect of cost हा कमी ठेवणं चीनला परवडलं.

गंम्बा गुरुवार, 06/10/2016 11:58
आबा - तुम्ही म्हणता त्यातले काही पटण्यासारखे असले तरी बर्‍याच चीनी मालाची चीनी उत्पादकाला मिळणारी किंम्मत बघितली तर मटेरीअल कॉस्ट सुद्धा भरुन निघणार नाही असे वाटते . स्पेसिफिकली स्वस्त गोष्टींमधे ( ५०० रुपयांच्या खाली ). उदा खेळणी, विजेची उपकरणे, लाइटच्या माळा. भारतात २०० रुपयांना मिळणारी दिव्यांची माळ, उत्पादकाला जास्तीत जास्त ४० रुपये देत असेल. ४० रुपयात ती माळ तयार करणे आणि पॅक करुन पाठवणे शक्य होत असेल असे वाटत नाही. काहीतरी दुसरे कारण असावे असे वाटते. २-३ वर्षापूर्वी डासांना मारणारी रॅकेट १२० रुपयांना मिळाली होती . चीनी उत्पादकाला ३० रुपये मिळाले असे धरले तरी त्या रॅकेट मधे रीचार्जेबल बॅटरी, त्याचे सर्कीट वगैरे होते. ३० रुपयात मटेरीअल कॉस्ट तरी कव्हर होइल का? ------ चीन मधे लेबर कॉस्ट कमी आहे ही चुकीची समजुत आहे. भारता पेक्षा ती नक्कीच जास्त आहे आणि बर्‍यापैकी जास्त आहे. चीन चे पर कॅपिटा उत्पन्न हे भारतापेक्षा बरेच जास्त आहे. जर लेबर कॉस्ट कमी असेल तर हे कसे शक्य होइल?

बोका-ए-आझम गुरुवार, 06/10/2016 12:15
दरडोई उत्पन्न = एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न / लोकसंख्या. चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त आहे आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नही जास्त आहे. पण जेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था ९-१०% दराने वाढत होती (१९९०-२००५) तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सरासरी दर हा ५% होता. त्याच वेळी भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा वेगाने वाढत होती. परिणामी चीनचं दरडोई किंवा per capita उत्पन्न हे भारतापेक्षा जास्त आहे. यात डाॅलर्स - रुपये किंवा डाॅलर्स - युआन यांच्यातील विनिमय दराचा विचार केलेला नाही. तरीही हे स्पष्टीकरण देता येतं. दुस-या शब्दांत - भारतीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर कमी आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर जास्त. चीनच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा दर जास्त आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी. त्यामुळे चीनचं दरडोई उत्पन्न जास्त.

गंम्बा गुरुवार, 06/10/2016 12:37
पण भारतापेक्षा चीन मधला कामगार दिवसभर काम करण्याचे जास्त पैसे घेतो. तुमचा प्रतिसाद बघुन मुद्दाम नेट वर शोधले तर सरासरी उत्पादन क्षेत्रातला पगार चीन मधे साडे पाच लाख रुपये आहे. तो चीनी कामगार उत्पादन पण जास्त करत असेल तर तो भारतीय कामगाराचा प्रॉब्लेम आहे.

आदूबाळ गुरुवार, 06/10/2016 13:13
मला वाटतं त्याची दोन कारणं आहेतः १. मटेरियल कॉस्टची भानगड बर्‍याचदा अशी असते, की तुम्ही जितका जास्त व्हॉल्यूम उचलाल तितकी ती झपाट्याने घसरते. (लॉग स्केल?) २. बोकोबा वर म्हणाले आहेत त्याप्रमाणे डम्पिंग. किंवा जास्त व्यापक संकल्पना म्हणजे "प्रिडेटरी प्रायसिंग पॉलिसीज". कृत्रिमरीत्या मालाची किंमत कमी ठेवायची, बाजारपेठेतली स्पर्धा मारून टाकायची, आणि हळुहळू किंमत वाढवायची. #२ची शक्यता मला कमी वाटते. एक तर हा मोठा खेळ आहे - भविष्यात तोटा भरून काढता येईल याची खात्री वाटत असेल तरच नजीकच्या भविष्यात तोटा करायचं बळ येतं. शिवाय त्याला लय पैशे लागतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आयातकर्ता देश अँटी डंपिंग ड्युट्या लावून हा गेम सहज उध्वस्त करू शकतो. भारतीय करखात्याबद्दलची मतं फारशी चांगली नसतात, पण डीगॅड (Directorate General of Anti-Dumping And Allied Duties) लय हुशार आणि कार्यक्षम आहे. इथे पहा. ---------- चीनमधल्या लेबर कॉस्टविषयी (लय स्वस्त आहे हे वगळता) सखोल माहिती मला नाही.

गंम्बा गुरुवार, 06/10/2016 14:40
१. मटेरियल कॉस्टची भानगड बर्‍याचदा अशी असते, की तुम्ही जितका जास्त व्हॉल्यूम उचलाल तितकी ती झपाट्याने घसरते. (लॉग स्केल?)
हे अगदी छोट्या क्वांटीटी ( घरगुती ) आणि एकदम मोठ्या क्वांटीटी ची तुलना केली तर खरे आहे. पण भारतीय उत्पादक आणि चिनी उत्पादक ह्यांची तुलना केली तर मटेरीअल कॉस्ट मधे बेनिफीट मिळु शकेल का? उदा: भारतातली रेनॉ मारुती पेक्षा एक दशांश कार बनवते, पण मारुतीला ज्या दरात स्टील, कास्टींग वगैरे मिळतात त्यापेक्षा रेनॉला फारच थोडे जास्त पैसे द्यावे लागत असतील. कदाचित सारख्या दरात पण मिळत असेल.
बोकोबा वर म्हणाले आहेत त्याप्रमाणे डम्पिंग. किंवा जास्त व्यापक संकल्पना म्हणजे "प्रिडेटरी प्रायसिंग पॉलिसीज". कृत्रिमरीत्या मालाची किंमत कमी ठेवायची, बाजारपेठेतली स्पर्धा मारून टाकायची, आणि हळुहळू किंमत वाढवायची.
२० वर्ष डंपिंग? थोडे दिवस, महिने ठीक आहे, पण २०-३० वर्ष? आणि डंपिंग करायला पैसे लागणारच ना, ते कुठुन आणायचे? इतके सोप्पे असेल तर सर्वच देश ( भारत ) का नाही करत डंपिंग? चीन मधे लेबर कॉस्ट स्वस्त हे आपले अपयश झाकण्यासाठी लावलेला शोध आहे. अमेरीका असे म्हणु शकते, पण भारत नाही.

आदूबाळ गुरुवार, 06/10/2016 15:33
भारतातली रेनॉ
हे उदाहरण बरोबर नाही. किंबहुना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उदाहरणंच बरोबर नाहीत, कारण ते जगभर लागणारा कच्चा माल एकाच "छत्री करारा"खाली घेतात (अंब्रेला प्रोक्युअरमेंट काँट्रॅक्ट्स). उदा० विशिष्ट दर्जाचं स्टील रेनॉ जगभर आर्सेलरमित्तलकडूनच घेईल, काचा सेंट गोबेनकडूनच घेईल. (अगदीच बाजारातून घ्यायची वेळ आली तर व्हाले सारख्या कमोडिटी ट्रेडरकडून घेतात.) आपण बोलतोय ते "आंत्रप्रेन्युअर" प्रकारच्या कारखान्यांबद्दल (अ-बहुराष्ट्रीय कंपन्या). मला असं वाटतं की या चीनमधल्या आंत्रप्रेन्युअर कारखान्यांचा आकार (पर्यायाने व्हॉल्यूम उचलायची क्षमता) भारतातल्या आंत्रप्रेन्युअर कारखान्यांपेक्षा जास्त मोठा आहे. त्यामुळे त्यांना या इकॉनॉमीज ऑफ स्केल मिळताहेत.
२० वर्ष डंपिंग? थोडे दिवस, महिने ठीक आहे, पण २०-३० वर्ष? आणि डंपिंग करायला पैसे लागणारच ना, ते कुठुन आणायचे? इतके सोप्पे असेल तर सर्वच देश ( भारत ) का नाही करत डंपिंग?
सहमत आहे. म्हणूनच मला डम्पिंग हे जरा अव्यवहार्य कारण वाटतंय. ____________ छोटी सप्लाय चेन हे कारण आहे असं मला अजूनही ठामपणे वाटतंय. उदाहरण बघा. वडगाव धायरीमधल्या एका शेडसदृश 'कारखान्या'त पिवळ्या प्लॅस्टिकच्या पाऊचमध्ये मिळणार्‍या "सौंफ"चं उत्पादन होतं. चीनमध्ये ते आणखी स्वस्तात बनवणं कठीण नाही. पण ते चीनमध्ये बनवून विठ्ठलवाडीच्या "रमेश पान शॉप" पर्यंत पोचवायचा खर्च चिकार होईल. त्यापेक्षा धायरी ते विठ्ठलवाडी सौंफ पोचवणं कमी खर्चाचं आहे.

अभ्या.. गुरुवार, 06/10/2016 15:53
छोटी सप्लाय चेन हे कारण आहे असं मला अजूनही ठामपणे वाटतंय.
अर्थात अर्थात. पार्ले बिस्कीटाचे उदाहरण घेतले तर आधी ते मेन कंपनीकडून यायचे (तळेगाव का कुठेतरी) आता सोलापुरात बनतात. इथल्या इथेच डिस्ट्रीब्युट होतात. ४-५ प्लांटचे आजकाल पत्ते असतात वेफर्स, बिस्कीटांवर. त्यातले जवळचे प्लांटचे आपल्याला मिळते. मला हिच शंका कागदाच्या बाबतीत होती. बल्लारपूर आधी खूप दूर होती, भिगवण ची सिनारमास बिल्ट ने घेतल्यावर तेथून कागद येऊ लागला पण त्यापेक्षा स्वस्त कागद चक्क चीनहून येतोय? बर हा माल शहरासाठी डेली एक कंटेनर अशा प्रमाणातला आहे. चीन ते गुडगांव आणि नंतर भारतातले कन्व्हेयन्सचा विचार केला तर हे मात्र न समजण्याजोगे उदाहरण आहे.

गंम्बा गुरुवार, 06/10/2016 15:58
आबा - अहो सर्वात मोठ्या उत्पादकाला मिळणारी रॉ मटेरीअल कॉस्ट पकडुन पण बघा. ३० -४० रुपायात काय होणार हो? पॅकेजिंग ला जास्त खर्च येत असेल असे वाटते. कोणी अलि-एक्प्रेस वरुन खरेदी केली आहे का? भारतातले पोस्ट खाते वापरुन अगदी १०-१५ रुपायाच्या गोष्टी सुद्धा चीन वरुन पाठवतात. भारतात अगदी छोटे पाकीट पाठवायचे म्हणले तरी पोस्ट खाते १०-१५ रुपये लावते.

शब्दबम्बाळ सोमवार, 10/10/2016 15:01
अलि-एक्प्रेस बाबत सहमत! मला पण एकाने सांगितलं होत कि ते अश्या वस्तू पाठवतात, आधी वाटलं फसवत असणार नक्कीच! पण खरंच पाठवतात राव! आणि इतक्या वाईट पण नसतात.. हे मॉडेल भारतातल्या व्यावसायिकांनी देखील अभ्यासले पाहिजे! काही फायदा झाला तर झाला!

बोका-ए-आझम मंगळवार, 11/10/2016 13:35
एका बाजारपेठेत मक्तेदारी आणि इतर बाजारपेठांमध्ये स्पर्धात्मक दर म्हणजे डंपिंग. यात जर cost कमी ठेवली तर दोन्हीही बाजारपेठांमध्ये फायदा. भारत डंपिंग करु शकत नाही, कारण आपल्या निर्यातीत सेवांचा (services) वाटा जास्त आहे. त्यात dumping कसं करणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे अर्थातच cost.

mayu4u गुरुवार, 06/10/2016 12:22
निकृष्ट म्हणजे नेमकं काय हे एका क्वालिटी कंट्रोलवाल्याने मस्त समजावलं होतं. आम्हाला पण सान्गा

अभिजित - १ गुरुवार, 06/10/2016 18:47
ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आपल्याकडे अति म्हणजे फार अति असावी असे वाटते. comparatively . कारणे - 1) जकात च्या नावाखाली होणारी लूटमार. हा कर अख्ख्या जगात फक्त भारत ( काही राज्येच ) आणि नायजेरिया इथे आहे. पैसे तर जातातच आणि वर वेळ पण खातात. वाहन कोंडी करून इंधन पण फुकट घालवतात. हा खर्च अजून वेगळाच. 2) दर नाक्यावर द्यावी लागणारी दक्षिणा . पोलीस . आणि जकात नाके पण. मी एकदा ट्रक ने अक्कलकोट ते पनवेल हा प्रवास केला होता. ट्रक ड्रायव्हर इतक्य ठिकाणी पैसे देत होता ते बघून वेडा झालो. 3) अतिशय भंकस रस्ते. त्यात वाया जाणार वेळ आणि इंधन. मुंबई मुनसिपालिटी - 8 हजार कोटी वार्षिक जकात उत्पन्न . टेबल खालून पण तितकेच असावे. आता GST चे वारे सुरु आहेत, पण शिवसेना वाले काही जकात काढून द्यायला तयार नाहीत. त्यांना जकातच पाहिजे. मध्ये पेपर मध्ये लेख आला होता , दाऊद / गवळी / नाईक टोळ्या कसे हे सगळे हॅण्डल करतात ते. दिवसाचे 5 कोटी खातात हे लोक जकात मध्ये. हे सगळे सुधारा आणि मग चीन शी स्पर्धा करायच्या गोष्टी करा.

चिनार शुक्रवार, 07/10/2016 12:18
ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आपल्याकडे अति म्हणजे फार अति असावी असे वाटते.
सहमत ! दादा..जकातीपेक्षा आणखी एक जाचक प्रकार आहे. रेल्वे क्रॉसिंगवर द्यावा लागणारा दंड. हा सगळ्या वाहनांना लागू नाही. समाज एखादी अवाढव्य मशीन किंवा पार्ट घेऊन ट्रेलर जात असेल आणि त्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगवरच्या विजेच्या तारा उचकटाव्या लागणार असतील तर रेल्वे मजबूत पैसे घेते. चार वर्षपूर्वी मी ट्रेलरपाठी दिड लाख रुपये दिलेले आहेत (असे 8-10 ट्रेलर होते !). आता किती द्यावे लागतात कल्पना नाही. अर्थात टेबलाखालून दिलेत तर ह्यावर पन्नास टक्क्यापर्यंत डिस्काउंट मिळते.

अभिजित - १ मंगळवार, 11/10/2016 20:58
दीड लाख ?? आता तर रेट अजून वाढला असेल .. कमाल आहे. बाकी इतक्या वर्षात कोणत्याच सरकारला याच्या करता काही पर्यायी व्यवस्था करता येऊ नये म्हणजे कमाल आहे. दर वेळी का म्हणून तारा उचकटयाच्या ? युरोप / अमेरिकेत तर असा प्रकार नसावा.

नितिन थत्ते बुधवार, 12/10/2016 11:00
काहीतरी प्रचंड चुकतं आहे. १. रेलवे क्रॉसिंगला असलेला पर्यायी पूल १०० किमी लांब असला तरी दीड लाखाहून कमी खर्च येईल असं वाटतं. २. "टेबलाखालून" वगैरे आता मे २०१४ नंतर बंद झालं असेल अशी खात्री आहे

चिनार बुधवार, 12/10/2016 11:36
१. रेलवे क्रॉसिंगला असलेला पर्यायी पूल १०० किमी लांब असला तरी दीड लाखाहून कमी खर्च येईल असं वाटतं. २. "टेबलाखालून" वगैरे आता मे २०१४ नंतर बंद झालं असेल अशी खात्री आहे
असं असेल तर आनंदच आहे नितीन भाऊ ! पण ह्या सगळ्यात बऱ्याच लोकांचे आर्थीक हितसंबंध असतात..

चिनार बुधवार, 12/10/2016 11:32
दादा. ..फक्त तारा उचकवटणे एवढंच नसते..ट्रेन सुद्धा थांबवून ठेवाव्या लागतात काही वेळासाठी. रेल्वेच्या दृष्टीने हे चार्जेस बरोबरच आहेत. पर्यायी व्यवस्था शोधणे हे परिवहन मंत्रालयाचं काम आहे..रेल्वेचं नाही...म्हणजे आली परत लाल फीत !!

बोका-ए-आझम बुधवार, 05/10/2016 16:57
चीनमध्ये ट्रेड युनियन आणि संप याला बंदी आहे. कम्युनिस्ट पक्षाशिवाय दुस-या कुठल्याही पक्षालाच बंदी आहे. सरकारचा/पार्टीचा जवळपास प्रत्येक चिनी उद्योगात stake आहे आणि त्यामुळे जी काही युनियन/त्यासदृश संघटना आहे, ती त्यांचीच (कम्युनिस्ट पार्टीची) आहे. पण कामगारांच्या हितांऐवजी या युनियन्स सरकारचे हेर म्हणूनच काम करतात. युनियन नसल्यामुळे जो पगार मॅनेजमेंट देतं तो कामगारांना मान्य करावा लागतो. त्यामुळे पगार कृत्रिमरित्या कमी ठेवला जातो. परिणामी cost मधल्या labor cost चा किंवा wages चा वाटा कमी होतो. पर्यावरण किंवा प्रदूषणविरोधी नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत.किंवा ज्याला Environmental Accounting म्हणतात ते केलंच जात नाही. परिणामी जे तंत्रज्ञान वापरलं जातं, त्यामुळे mass production होतं, आणि त्या उत्पादनाची environmental cost ही धरलीच जात नाही. परिणामी त्या वस्तूची किंमत अगदी कमी ठेवली तरी उत्पादक नफा दाखवू शकतो. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा डंपिंगचा. अर्थशास्त्रात dumping म्हणजे सारखाच माल एका बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरांत आणि दुस-या बाजारपेठेत मक्तेदारीच्या दरांत विकणे. चिनी उत्पादक हे सर्रास करतात. चीनमध्ये उत्पादित वस्तू खुद्द चीनमध्ये मक्तेदारी किंमतीत पण जगभरात स्पर्धात्मक किंमतीत विकल्या जातात. परिणामी चिनी उत्पादक दोन्हीकडून कमावतात.

सुबोध खरे बुधवार, 05/10/2016 18:39
एक वेगळा विचार आदूबाळ साहेब, या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे. आपण चिनी माल न घेता भारतीय मालच घेतला तरीही हीच वितरण प्रणाली काम करणार आहे ना ? दिल्ली जवळील रेवाडी मधील व्यापाऱ्यांनी चिनी मालावर बहिष्कार टाकला आहे . हा थोडा थोडका नव्हे तर ५०० कोटींचा व्यापार आहे. http://www.amarujala.com/haryana/rewari/pakistan-trader-china-material-…. चिनी दिव्यांपेक्षा भारतीय कुंभारांनी केलेले दिवे ते विकणार आहेत. यात या वितरण प्रणालीचे काय नुकसान होईल. स्वातंत्र्यापूर्वी जशी एक स्वदेशी चळवळ सुरु होती त्याच धर्तीवर जर आपण आपला थोडासा हातभार लावला तर त्यात काय चूक आहे? तुम्ही अत्यावश्यक नसलेल्या चिनी वस्तू विकत घेतल्या नाहीत तर चीनला जाणारा आपला पैसे नक्की वाचेल च ना? मी असे म्हणणार नाही कि चिनी मोबाईल पेक्षा दुप्पट किंमत देऊन अमेरिकन/ कोरियन मोबाईल घ्या. कारण दोन्ही बाबतीत भारताचा पैसे बाहेर जाणार आहे मी असेही म्हणणार नाही कि जागतिक बाजारपेठातील कच्चा माल केवळ चिनी आहे म्हणून घेऊ नका. उदा. जर चिनी रसायने युरोपीय रसायनापेक्षा स्वस्त असतील तर जरूर घ्या. किंवा दर्जाने भिकार असलेल्या भारतीय वस्तू/ मोबाईल घ्या असेही म्हणत नाही. पण खेळणी फटाके असा अनावश्यक गोष्टींवर आपले पैसे खर्च करून चिनी अर्थव्यवस्थेची भर करण्यात काय हशील आहे? मग जरी हा व्यापार एकंदर व्यापाराच्या १० % असेल तरीही. मूळ मुद्दा आपल्याला "सवय" लावून घेण्याची आहे.

आदूबाळ बुधवार, 05/10/2016 19:03
या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे. आपण चिनी माल न घेता भारतीय मालच घेतला तरीही हीच वितरण प्रणाली काम करणार आहे ना ?
या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे असं मी कधी म्हणालो? मी म्हणतोय की किमतीपैकी ८०% भाग वितरण प्रणालीला जातो, जी १००% भारतीय आहे. पण तरीही: जर तुमचा मुद्दा "२०% तरी चिनी लोकांना का द्यायचे? त्याऐवजी १००% भारतीय लोकांना देऊ." असा असेल तरः चिनी मालाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे व्हॉल्यूम. तेवढा व्हॉल्यूम भारतीय उत्पादक देऊ शकतील की नाही याबद्दल शंका आहे. उदा० १०० टन चिनी दीपमाळा भारतात विकल्या जातात. त्यावर १०,००० विक्रेते पोसले जातात. समजा, चिनी दीपमाळांऐवजी भारतीय मातीच्या पणत्या घ्यायचं सगळ्यांनी ठरवलं, तर १०० टन पणत्यांचं उत्पादन करून सप्लाय करणं शक्य होणार आहे का? (एकरंगी पणत्या विरुद्ध बहुरंगी दिवे हे 'पर्फेक्ट सब्स्टिट्यूट्स' आहेत का हा मुद्दा जरा बाजूला ठेवू.) मला डौट आहे. पणत्यांची विक्री १०,००० ऐवजी कदाचित २००० विक्रेत्यांनाच पोसू शकेल. म्हणजे, थोड्या चिन्यांना आर्थिक फटका द्यायच्या नादात आपण आपल्या अनेक देशबांधवांना अप्रत्यक्ष फटका दिला असं होईल.
स्वातंत्र्यापूर्वी जशी एक स्वदेशी चळवळ सुरु होती त्याच धर्तीवर जर आपण आपला थोडासा हातभार लावला तर त्यात काय चूक आहे?
स्वातंत्र्यापूर्वीची स्वदेशी चळवळ आणि आताचा अँटी-चिनी स्वदेशी उन्माद यात एक मूलभूत फरक आहे. तो वेगळ्या प्रतिसादात लिहितो.

आनंदी गोपाळ बुधवार, 05/10/2016 20:04
मातीच्या पणतीत जाळायला तेल कोणतं व कुठून आणायचं त्याबद्दलही एकादा व्हॉट्सअ‍ॅप फॉर्वर्ड नाहिये का?

विशुमित बुधवार, 05/10/2016 14:31
जबरदस्त लिखाण: असले व्हाट्सअप फॉरवर्ड मरणाऱ्यांना तुमचा धागा फॉरवर्ड करण्याची परवानगी मागत आहे.....मिळेल का ? बऱ्याच हातावर पोट असणाऱ्यांचा फायदा होईल. नाहीतर ही फेसबुक व्हाट्सअप वाली काही गयबानी हजारो लाखो लोकांना ज्ञान पाजळत बसतात. जनता पण ती ऐकते आणि वागते. (मी पण माझी बोली भाषा वापरली आहे, कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर क्षमस्व..!!)

अर्थहीन बुधवार, 05/10/2016 15:04
बिनधास्त करा विशुमित जी... आपलंच आहे... शेवटी फायदा गरिबांना होणाराय... अन तेच महत्वाचं आहे... भाषा आवडली... :-)