चायना मालाचा बट्ट्याबोळ...

अ
अर्थहीन यांनी
 ·  लेख
लेख
चीन च्या वस्तू खरेदी करू नका --कैम्पेन जोरात चालुय.!!! । । मग शेजारीच बसून त्याने "आला तसा" मेसेज फॉरवर्ड केला की "या दिवाळीत चीनच्या वस्तू खरेदी करू नका... कारण चीन पाकिस्तानला सपोर्ट करतो अन पाकिस्तान दहशतवादाला. अन मग दहशतवादाने आपले लोक मरतात. अन म्हणजे आपणच ते मारतोय" आणि अजून पुढे म्हणजे... . Bla bla bla bla bla वगैरे वगैरे --/असं काहीतरी **** लॉजिक त्यात दिलं होतं. मेसेज वाचला. थोडा विचार केला. ...--- अन त्याचा फोन मागितला. आय-फोन. 11 व्या मजल्याच्या खिडकीत दोघेही ऊभा होतो. फोन खिडकीतनं खाली टाकला. ---चेहरा बघण्यासारखा झाला. मग खिशात लपवलेला त्याचा तो आयफोन बाहेर काढून त्याला त्या फोनच्या मागची बाजू दाखवली. त्यावर क्लियरली लिहिलं होतं. "Designed in California. Assembled in China.". /// त्याला चूक कळालीच होती. पण तरीही कशाला सोडा?? म्हणून धुतलाच की... "बापाला **** शिकवत जाऊ नको." /// मुद्दा असाय की... आधी स्वतः ह्या गोष्टी करायला शिका मग दुसऱ्याला गिन्यान हेपला. कुठं रोडकडेला बसून- त्यांना स्वस्त मिळतील त्या चायनीज किंवा भारतीय दिवाळी वस्तू विकून, दोन पैसे कमवून जगणारी आपली गरीब माणसे -त्यांची ईवली पोरे. अन त्यांच्या पोटावर पाय द्यायला निघालोय आपण.?? फोन 'जीवनावश्यक' वस्तू नसूनही तुम्ही ती चायनात बनलेली वापरता अन त्यांचं बिचारयांचं पोट ज्यावर अवलंबून आहे -तो त्यांचा तातपुरता व्यावसायही असले मेसेजेस करून बंद पाडता?? का????? दहशतवादाला आर्थिक मदत न पुरवायचा ठेका फक्त गरिबांनीच घेतलाय अन तुम्ही मात्र तोंड वर करून असले मेसेजेस तेही (चायनीजच फोनवरुनच) पाठवणार??? अन ग्राहक म्हणून तुम्हाला परवडतीलही हो महागडया वस्तू पण बाजारात 'तसाच दिसणारा चायनीज आकाशकंदील' 50 ला मिळत असताना केवळ "भारतात बनला म्हणून" एखाद्या हातगाडा चालवून घर चालवणारया माणसाने तोच आकाशकंदील 150 ला का विकत घ्यावा?? का त्यांनीही तुमच्यासाठी अन दहशतवादाला खतपाणी नको म्हणून आपली दिवाळी साजरीच करू नये??? मग 'विकणारा गरीब' अन 'विकत घेणाराही गरीब' या दोन माणसात आपलं पैसेवाल्यांचं काय काम आहे? लक्षात ठेवा तुम्ही श्रीमंत या देशात फारतर फार 70 टक्के आहात -उरलेल्या 30 टक्के जनतेसाठी अजूनही रोजचा दिवस 'कसाबसा' उजाडतोय. अजून एक -- चायना चं सोडा हो... एवढं तरी माहिती आहे का, की भारत आज- या घडीला आता- पकिस्तान सोबत वर्षाला 5 बिलियन डॉलर्स चा व्यापार करतो??? की आपलं काहीही मेसेज वाचायचे अन (वर-वर बुद्धीला पटले) की करायचे फॉरवर्ड. तर एकूण वैलेंटाईन आला की "14 फेब्रुवारीला भगतसिंगला फाशी दिलती" असे तद्दन चुकीचे बाष्फळ मेसेज पाठवून खोट्या देशप्रेमाचा खरा आव आणणारी नवजात देशभक्त जनताच दिवाळीही आली की हे चायना मेड मेसेजेस पाठवत असते... दिवाळीच्या मोसमात असले ठोकळे मेसेजेस खूप येत असतात. तुम्ही मात्र हा फालतूपणा टाळा मित्रांनो. (ऑफ कोर्स ही फक्त विनंती आहे; विरोध असला तरी हरकत नाही.) अन हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा... पण असे मेसेजेस पाठवून बुद्धिभेद करण्यात काय हशील???
वर्गीकरण
41556 वाचन
💬 प्रतिसाद (181)

प्रतिक्रिया

अभ्या..
गुरुवार, 10/06/2016 - 15:53 नवीन
छोटी सप्लाय चेन हे कारण आहे असं मला अजूनही ठामपणे वाटतंय.
अर्थात अर्थात. पार्ले बिस्कीटाचे उदाहरण घेतले तर आधी ते मेन कंपनीकडून यायचे (तळेगाव का कुठेतरी) आता सोलापुरात बनतात. इथल्या इथेच डिस्ट्रीब्युट होतात. ४-५ प्लांटचे आजकाल पत्ते असतात वेफर्स, बिस्कीटांवर. त्यातले जवळचे प्लांटचे आपल्याला मिळते. मला हिच शंका कागदाच्या बाबतीत होती. बल्लारपूर आधी खूप दूर होती, भिगवण ची सिनारमास बिल्ट ने घेतल्यावर तेथून कागद येऊ लागला पण त्यापेक्षा स्वस्त कागद चक्क चीनहून येतोय? बर हा माल शहरासाठी डेली एक कंटेनर अशा प्रमाणातला आहे. चीन ते गुडगांव आणि नंतर भारतातले कन्व्हेयन्सचा विचार केला तर हे मात्र न समजण्याजोगे उदाहरण आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

गंम्बा
गुरुवार, 10/06/2016 - 15:58 नवीन
आबा - अहो सर्वात मोठ्या उत्पादकाला मिळणारी रॉ मटेरीअल कॉस्ट पकडुन पण बघा. ३० -४० रुपायात काय होणार हो? पॅकेजिंग ला जास्त खर्च येत असेल असे वाटते. कोणी अलि-एक्प्रेस वरुन खरेदी केली आहे का? भारतातले पोस्ट खाते वापरुन अगदी १०-१५ रुपायाच्या गोष्टी सुद्धा चीन वरुन पाठवतात. भारतात अगदी छोटे पाकीट पाठवायचे म्हणले तरी पोस्ट खाते १०-१५ रुपये लावते.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

शब्दबम्बाळ
Mon, 10/10/2016 - 15:01 नवीन
अलि-एक्प्रेस बाबत सहमत! मला पण एकाने सांगितलं होत कि ते अश्या वस्तू पाठवतात, आधी वाटलं फसवत असणार नक्कीच! पण खरंच पाठवतात राव! आणि इतक्या वाईट पण नसतात.. हे मॉडेल भारतातल्या व्यावसायिकांनी देखील अभ्यासले पाहिजे! काही फायदा झाला तर झाला!
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

बोका-ए-आझम
Tue, 10/11/2016 - 13:35 नवीन
एका बाजारपेठेत मक्तेदारी आणि इतर बाजारपेठांमध्ये स्पर्धात्मक दर म्हणजे डंपिंग. यात जर cost कमी ठेवली तर दोन्हीही बाजारपेठांमध्ये फायदा. भारत डंपिंग करु शकत नाही, कारण आपल्या निर्यातीत सेवांचा (services) वाटा जास्त आहे. त्यात dumping कसं करणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे अर्थातच cost.
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

mayu4u
गुरुवार, 10/06/2016 - 12:22 नवीन
निकृष्ट म्हणजे नेमकं काय हे एका क्वालिटी कंट्रोलवाल्याने मस्त समजावलं होतं. आम्हाला पण सान्गा
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

अभिजित - १
गुरुवार, 10/06/2016 - 18:47 नवीन
ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आपल्याकडे अति म्हणजे फार अति असावी असे वाटते. comparatively . कारणे - 1) जकात च्या नावाखाली होणारी लूटमार. हा कर अख्ख्या जगात फक्त भारत ( काही राज्येच ) आणि नायजेरिया इथे आहे. पैसे तर जातातच आणि वर वेळ पण खातात. वाहन कोंडी करून इंधन पण फुकट घालवतात. हा खर्च अजून वेगळाच. 2) दर नाक्यावर द्यावी लागणारी दक्षिणा . पोलीस . आणि जकात नाके पण. मी एकदा ट्रक ने अक्कलकोट ते पनवेल हा प्रवास केला होता. ट्रक ड्रायव्हर इतक्य ठिकाणी पैसे देत होता ते बघून वेडा झालो. 3) अतिशय भंकस रस्ते. त्यात वाया जाणार वेळ आणि इंधन. मुंबई मुनसिपालिटी - 8 हजार कोटी वार्षिक जकात उत्पन्न . टेबल खालून पण तितकेच असावे. आता GST चे वारे सुरु आहेत, पण शिवसेना वाले काही जकात काढून द्यायला तयार नाहीत. त्यांना जकातच पाहिजे. मध्ये पेपर मध्ये लेख आला होता , दाऊद / गवळी / नाईक टोळ्या कसे हे सगळे हॅण्डल करतात ते. दिवसाचे 5 कोटी खातात हे लोक जकात मध्ये. हे सगळे सुधारा आणि मग चीन शी स्पर्धा करायच्या गोष्टी करा.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

चिनार
Fri, 10/07/2016 - 12:18 नवीन
ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आपल्याकडे अति म्हणजे फार अति असावी असे वाटते.
सहमत ! दादा..जकातीपेक्षा आणखी एक जाचक प्रकार आहे. रेल्वे क्रॉसिंगवर द्यावा लागणारा दंड. हा सगळ्या वाहनांना लागू नाही. समाज एखादी अवाढव्य मशीन किंवा पार्ट घेऊन ट्रेलर जात असेल आणि त्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगवरच्या विजेच्या तारा उचकटाव्या लागणार असतील तर रेल्वे मजबूत पैसे घेते. चार वर्षपूर्वी मी ट्रेलरपाठी दिड लाख रुपये दिलेले आहेत (असे 8-10 ट्रेलर होते !). आता किती द्यावे लागतात कल्पना नाही. अर्थात टेबलाखालून दिलेत तर ह्यावर पन्नास टक्क्यापर्यंत डिस्काउंट मिळते.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
Tue, 10/11/2016 - 20:58 नवीन
दीड लाख ?? आता तर रेट अजून वाढला असेल .. कमाल आहे. बाकी इतक्या वर्षात कोणत्याच सरकारला याच्या करता काही पर्यायी व्यवस्था करता येऊ नये म्हणजे कमाल आहे. दर वेळी का म्हणून तारा उचकटयाच्या ? युरोप / अमेरिकेत तर असा प्रकार नसावा.
↩ प्रतिसाद: चिनार

नितिन थत्ते
Wed, 10/12/2016 - 11:00 नवीन
काहीतरी प्रचंड चुकतं आहे. १. रेलवे क्रॉसिंगला असलेला पर्यायी पूल १०० किमी लांब असला तरी दीड लाखाहून कमी खर्च येईल असं वाटतं. २. "टेबलाखालून" वगैरे आता मे २०१४ नंतर बंद झालं असेल अशी खात्री आहे
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

चिनार
Wed, 10/12/2016 - 11:36 नवीन
१. रेलवे क्रॉसिंगला असलेला पर्यायी पूल १०० किमी लांब असला तरी दीड लाखाहून कमी खर्च येईल असं वाटतं. २. "टेबलाखालून" वगैरे आता मे २०१४ नंतर बंद झालं असेल अशी खात्री आहे
असं असेल तर आनंदच आहे नितीन भाऊ ! पण ह्या सगळ्यात बऱ्याच लोकांचे आर्थीक हितसंबंध असतात..
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चिनार
Wed, 10/12/2016 - 11:32 नवीन
दादा. ..फक्त तारा उचकवटणे एवढंच नसते..ट्रेन सुद्धा थांबवून ठेवाव्या लागतात काही वेळासाठी. रेल्वेच्या दृष्टीने हे चार्जेस बरोबरच आहेत. पर्यायी व्यवस्था शोधणे हे परिवहन मंत्रालयाचं काम आहे..रेल्वेचं नाही...म्हणजे आली परत लाल फीत !!
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

बोका-ए-आझम
Wed, 10/05/2016 - 16:57 नवीन
चीनमध्ये ट्रेड युनियन आणि संप याला बंदी आहे. कम्युनिस्ट पक्षाशिवाय दुस-या कुठल्याही पक्षालाच बंदी आहे. सरकारचा/पार्टीचा जवळपास प्रत्येक चिनी उद्योगात stake आहे आणि त्यामुळे जी काही युनियन/त्यासदृश संघटना आहे, ती त्यांचीच (कम्युनिस्ट पार्टीची) आहे. पण कामगारांच्या हितांऐवजी या युनियन्स सरकारचे हेर म्हणूनच काम करतात. युनियन नसल्यामुळे जो पगार मॅनेजमेंट देतं तो कामगारांना मान्य करावा लागतो. त्यामुळे पगार कृत्रिमरित्या कमी ठेवला जातो. परिणामी cost मधल्या labor cost चा किंवा wages चा वाटा कमी होतो. पर्यावरण किंवा प्रदूषणविरोधी नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत.किंवा ज्याला Environmental Accounting म्हणतात ते केलंच जात नाही. परिणामी जे तंत्रज्ञान वापरलं जातं, त्यामुळे mass production होतं, आणि त्या उत्पादनाची environmental cost ही धरलीच जात नाही. परिणामी त्या वस्तूची किंमत अगदी कमी ठेवली तरी उत्पादक नफा दाखवू शकतो. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा डंपिंगचा. अर्थशास्त्रात dumping म्हणजे सारखाच माल एका बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरांत आणि दुस-या बाजारपेठेत मक्तेदारीच्या दरांत विकणे. चिनी उत्पादक हे सर्रास करतात. चीनमध्ये उत्पादित वस्तू खुद्द चीनमध्ये मक्तेदारी किंमतीत पण जगभरात स्पर्धात्मक किंमतीत विकल्या जातात. परिणामी चिनी उत्पादक दोन्हीकडून कमावतात.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

सुबोध खरे
Wed, 10/05/2016 - 18:39 नवीन
एक वेगळा विचार आदूबाळ साहेब, या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे. आपण चिनी माल न घेता भारतीय मालच घेतला तरीही हीच वितरण प्रणाली काम करणार आहे ना ? दिल्ली जवळील रेवाडी मधील व्यापाऱ्यांनी चिनी मालावर बहिष्कार टाकला आहे . हा थोडा थोडका नव्हे तर ५०० कोटींचा व्यापार आहे. http://www.amarujala.com/haryana/rewari/pakistan-trader-china-material-market-rewari-festival. चिनी दिव्यांपेक्षा भारतीय कुंभारांनी केलेले दिवे ते विकणार आहेत. यात या वितरण प्रणालीचे काय नुकसान होईल. स्वातंत्र्यापूर्वी जशी एक स्वदेशी चळवळ सुरु होती त्याच धर्तीवर जर आपण आपला थोडासा हातभार लावला तर त्यात काय चूक आहे? तुम्ही अत्यावश्यक नसलेल्या चिनी वस्तू विकत घेतल्या नाहीत तर चीनला जाणारा आपला पैसे नक्की वाचेल च ना? मी असे म्हणणार नाही कि चिनी मोबाईल पेक्षा दुप्पट किंमत देऊन अमेरिकन/ कोरियन मोबाईल घ्या. कारण दोन्ही बाबतीत भारताचा पैसे बाहेर जाणार आहे मी असेही म्हणणार नाही कि जागतिक बाजारपेठातील कच्चा माल केवळ चिनी आहे म्हणून घेऊ नका. उदा. जर चिनी रसायने युरोपीय रसायनापेक्षा स्वस्त असतील तर जरूर घ्या. किंवा दर्जाने भिकार असलेल्या भारतीय वस्तू/ मोबाईल घ्या असेही म्हणत नाही. पण खेळणी फटाके असा अनावश्यक गोष्टींवर आपले पैसे खर्च करून चिनी अर्थव्यवस्थेची भर करण्यात काय हशील आहे? मग जरी हा व्यापार एकंदर व्यापाराच्या १० % असेल तरीही. मूळ मुद्दा आपल्याला "सवय" लावून घेण्याची आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आदूबाळ
Wed, 10/05/2016 - 19:03 नवीन
या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे. आपण चिनी माल न घेता भारतीय मालच घेतला तरीही हीच वितरण प्रणाली काम करणार आहे ना ?
या वितरण प्रणाली पैकी ८० % भाग भारतीय आहे आणि बाकी २० % चिनी आहे असं मी कधी म्हणालो? मी म्हणतोय की किमतीपैकी ८०% भाग वितरण प्रणालीला जातो, जी १००% भारतीय आहे. पण तरीही: जर तुमचा मुद्दा "२०% तरी चिनी लोकांना का द्यायचे? त्याऐवजी १००% भारतीय लोकांना देऊ." असा असेल तरः चिनी मालाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे व्हॉल्यूम. तेवढा व्हॉल्यूम भारतीय उत्पादक देऊ शकतील की नाही याबद्दल शंका आहे. उदा० १०० टन चिनी दीपमाळा भारतात विकल्या जातात. त्यावर १०,००० विक्रेते पोसले जातात. समजा, चिनी दीपमाळांऐवजी भारतीय मातीच्या पणत्या घ्यायचं सगळ्यांनी ठरवलं, तर १०० टन पणत्यांचं उत्पादन करून सप्लाय करणं शक्य होणार आहे का? (एकरंगी पणत्या विरुद्ध बहुरंगी दिवे हे 'पर्फेक्ट सब्स्टिट्यूट्स' आहेत का हा मुद्दा जरा बाजूला ठेवू.) मला डौट आहे. पणत्यांची विक्री १०,००० ऐवजी कदाचित २००० विक्रेत्यांनाच पोसू शकेल. म्हणजे, थोड्या चिन्यांना आर्थिक फटका द्यायच्या नादात आपण आपल्या अनेक देशबांधवांना अप्रत्यक्ष फटका दिला असं होईल.
स्वातंत्र्यापूर्वी जशी एक स्वदेशी चळवळ सुरु होती त्याच धर्तीवर जर आपण आपला थोडासा हातभार लावला तर त्यात काय चूक आहे?
स्वातंत्र्यापूर्वीची स्वदेशी चळवळ आणि आताचा अँटी-चिनी स्वदेशी उन्माद यात एक मूलभूत फरक आहे. तो वेगळ्या प्रतिसादात लिहितो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

संदीप डांगे
Wed, 10/05/2016 - 19:29 नवीन
+१००००, कधी नव्हे ते तुम्ही लिहित आहात तर तुम्हीच लिहावे ह्या विषयावर ही नम्र विनंती. :)
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

आनंदी गोपाळ
Wed, 10/05/2016 - 20:04 नवीन
मातीच्या पणतीत जाळायला तेल कोणतं व कुठून आणायचं त्याबद्दलही एकादा व्हॉट्सअ‍ॅप फॉर्वर्ड नाहिये का?
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

अर्थहीन
Fri, 10/07/2016 - 11:18 नवीन
खूप आवडलं...
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ

विशुमित
Wed, 10/05/2016 - 14:31 नवीन
जबरदस्त लिखाण: असले व्हाट्सअप फॉरवर्ड मरणाऱ्यांना तुमचा धागा फॉरवर्ड करण्याची परवानगी मागत आहे.....मिळेल का ? बऱ्याच हातावर पोट असणाऱ्यांचा फायदा होईल. नाहीतर ही फेसबुक व्हाट्सअप वाली काही गयबानी हजारो लाखो लोकांना ज्ञान पाजळत बसतात. जनता पण ती ऐकते आणि वागते. (मी पण माझी बोली भाषा वापरली आहे, कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर क्षमस्व..!!)

अर्थहीन
Wed, 10/05/2016 - 15:04 नवीन
बिनधास्त करा विशुमित जी... आपलंच आहे... शेवटी फायदा गरिबांना होणाराय... अन तेच महत्वाचं आहे... भाषा आवडली... :-)
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Wed, 10/05/2016 - 15:35 नवीन
धन्यवाद...!!
↩ प्रतिसाद: अर्थहीन

पाटीलभाऊ
Wed, 10/05/2016 - 14:32 नवीन
अगदी हेच म्हणायचं होतं...! पण तरी ज्यांना परवडत असेल त्यांनी शक्य तितक्या प्रमाणात चिनी मालावर बहिष्कार घालावयास हवा.

अर्थहीन
Wed, 10/05/2016 - 15:02 नवीन
पाटीलभाऊ सहमत... ज्यांना परवडता त्यांनी हे नक्कीच करायला हवा... कारण त्याने आपले दुसरे जे छोटे छोटे उत्पादक आहेत त्यांना नक्क्की फायदा होईल... 100% सहमत...
↩ प्रतिसाद: पाटीलभाऊ

अनिरुद्ध.वैद्य
Wed, 10/05/2016 - 15:03 नवीन
तस कराय्च म्हंटल तर आक्खी आयटी इंडस्ट्री झोपेल, कारण जवळ जवळ सगळच हार्डवेअर मेड इन चायना आहे. सगळ हार्डवेअर काढायचं म्हण्ट्ल तरी देखील प्रचंड नासाडी अन पुन्हा रीप्लेस करायला लागेल त्याच भांडवल. आहे का आपल्याकडे? हे फक्त आय्टीच, शिवाय, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर गुड्स आदी क्षेत्रे चिनने इतकी काबीज केलीत, की आपण अगदी ठरवुन नाही म्हंणालो, तरी ते शक्य नाही. मेक इन इंडिया जर का खरच यशस्वी झालं तर कदाचीत २० २५ वर्षांनी आपण चीनवरच अवलंबन संपवु शकू. २० २५ वर्ष ह्यासाठी म्हणतोय कारण, सगळ मॅन्युफॅक्चर करायला जो कच्चा माल लागणार, तो चीनने ऑलरेडी करार मदार करुन आपल्या जवळ घेउन ठेवलाय. अतीराष्ट्रवादी उन्मादक अवस्थेस प्राप्त झालेत अस वाटायला लागलंय. जवळ जवळ सगळ्या गोष्टींच इमोशनल भांडवल होत चाललंय. लॉजिस्टीकली विचार कोणी करायला तयार होतच नाहिये अस वाटतंय.

amit१२३
Wed, 10/05/2016 - 15:52 नवीन
सर्व प्रथम हे सांगू इच्छितो कि माझा हि फोन चायना मेडच आहे. फोन , टीव्ही या वस्तू जास्तीत जास्त चायना मेड असतात. अशा महागड्या वस्तू फेकून देणे परवडणारे नक्कीच नाही पण इथून पुढे जी खरेदी करणार आहोत ती जास्तीत जास्त स्वदेशीच असावी अशी अपेक्षा करण्यात चूक काय आहे ? चैन मधून येणाऱ्या सगळ्याच वस्तू भारतात बनत नाहीत त्यामुळे सरसकट बहिष्कार टाकता येणार नाही पण ज्या वस्तू भारतात बनतात त्याचा वापर जर आपण सुरु केला तर भारतीय कारागिरांच्या हाताला रोजगार मिळेल. साधे उदाहरण . चायना चे कंदील , राखी घेण्यापेक्षा आपल्या इकडील भरपूर अपंग आणि होतकरू मुले या वस्तूंचे उत्पादन करतात. नेट वर पण याची बरीचशी माहिती मिळू शकते. एक छोटी सुरुवात उद्या बदल घडवू शकते.

पुंबा
गुरुवार, 10/06/2016 - 11:52 नवीन
एक शंका, कंदील, पणत्या, फटाके वगैरे चायना मेड आहे की नाही हे कसे कळेल? मला वाटते स्वस्त आहे याव्यतिरीक्त कोणतीही खूण अश्या वस्तूंवर नसते.
↩ प्रतिसाद: amit१२३

amit१२३
Fri, 10/07/2016 - 10:20 नवीन
जर खरेदी डायरेक्ट बनवणाऱ्याकडूनच करणार असाल जसे पणती कुंभाराकडून आणि कंदील एखाद्या महिला बचत गटाकडून तसेच फटाके बनवण्यासाठी अनिल सारख्या भारतीय कंपन्या आहेत. थोडी शोधाशोध करावी लागेल पण मनाला वेगळेच समाधान लाभेल. शहरांमध्ये बहुतेक बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्था अशा वस्तूंचे स्टॉल लावतात. दुकानदार बहुतेक वेळा चायना माल खरेदी करतात त्यामुळे त्यांच्याकडे भारतीय बनावटीच्या वस्तू मिळणे अवघड असते.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

मृत्युन्जय
Wed, 10/05/2016 - 17:15 नवीन
जिथे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध असेल (किमान) तिथे (तरी) पदरचे २ पैसे जास्त खर्च करुन विदेशी मालाच्या ऐवजी स्वदेशी माल विकत घेणे हे एक ग्राहक म्हणुन आपले कर्तव्य आहे. अर्थात ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना ही चैन परवडायची नाही पण ज्यांना हे परवडु शकते किमान त्यांनी तरी नक्कीच विचार करावा. १. उपभोक्त्यांच्या क्रयशक्तीनुसार स्वदेशीच्या पुरस्कारामुळे एतद्देशीय उद्योगांना फायदा होइल आणि त्यामुळे स्वदेशी रोजगार , औद्योगिकरण, कररुपी उत्पन्न इत्यादी वाचेल. २. जर हळु हळु करत विदेशी मालाला उठाव मिळेनासा झाला तर हळु हळु करत त्याची आवक कमी होइल. याचा अर्थ जो माल आधीच भारतात आला आहे तो वाया जाइल असे नाही कारण एकाएकी देशातली १२५ कोटी जनता विदेशी माल विकत घेइनासे होइल असे नक्कीच नाही खासकरुन त्याचा परिणाम जर घरगुती बजेट वर होणार असेल तर नक्की नाही. पण आयात कमी झाली तर परकीय गंगाजळी पण अर्थात शाबुत राहिल. आणी हा परिणाम हळु हळुच होइल. ३. उत्तम एतद्देशीय पर्यायांची लिस्ट नक्कीच मोठी आहे. अगदीच उदाहरण द्यायचे झाले तर विदेशी ब्रांडच्या कपड्यांऐवजी रेमंड चे कपडे वापरा. इतर कुठल्याही कापडापेक्षा रेमंडचा दर्जा खचित कमी नाही आणी दर्जाचा विचार केल्यास किंमती नक्कीच कमी आहेत. बर्‍याच विदेशी ब्रांड्सपेक्षा रेमंडचे कपडे द्सपटीने उत्तम आहेत. ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना ना विदेशी ब्रँड परवडेल ना रेमंड. हा पर्याय आंजावर कळफलक बडवु शकणार्‍या मध्यमवर्गासाठी किंवा मध्यमवर्गासाठीच आहे. जाणीवपुर्वक आपण परदेशी कपड्यांची खरेदी टाळुन रेमंडचे कपडे घेउ शकत नाही का? घड्याळ घेताना बरेच लोक एक तरी घड्याळ उंची स्विस असावे म्हणुन षौक बाळागणारे असतात. अश्यांनी एक पर्याय म्हणुन उंची टायटन च्या घड्ञाळांचा विचार का करु नये? साबणाचे उदाहरण घ्या. पतंजली, खादी, फॅब इंडिया, अनुवेद, वादी यांचे साबण कुठल्याही परदेशी ब्रॅंडपेक्षा चांगले आहेत किंवा त्याच दर्जाचे आहेत. यापैके पतंजलीच्या किंमती देखील कम्पेरेबल आहेत. मग लक्स घेण्याऐवजी पतंजलीचा साबण का घेउ नये? की केवळ एका विशिष्ट पक्षाला विरोध म्हणुन बाबा रामदेव च्या कंपनीला विरोध करायचा? अनुवेदचे साबण किंचित महाग आहेत पण दर्जा बर्‍याच परदेशी साबणांपेक्ष अधिक चांगला आहे. फॅब इंडियाचे खुप महाग आहेत पण दर्जा अत्तुत्तम आहे. ज्यांना परवडते त्यांनी नक्कीच हा पर्याय निवडावा. ज्याना नसेल परवडत त्यांनी पतंजलीचा विचार का करु नये? स्वदेशी विरुद्ध विदेशी हा केवळ एक राष्ट्रवादाचा विषय नाही. त्याचा राष्ट्राच्या एकुण आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणामही लक्षात घ्यावा. स्वदेशी चळवळ म्हणजे टोकाचा राष्ट्रवाद अशी भूमिका गांधीजींच्या स्वदेशी आंदोलनाच्यावेळी आपण घेतली का? शिवाय एक गोष्ट नक्कीच लक्षात घ्यावी की सरकार सरसकट चायनीज मालावर बंदी आणू शकत नाही. एकदा फ्री ट्रेड पॉलिसी अंगिकारली असली की सरकारी पातळीवर त्याच्या विरुद्ध फतवे काढता येणार नाहित. सरकार प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष आवाहन नक्की करु शकते. पण बंदी नाही आणु शकत. त्यामुळे हा जो काही पर्याय अवलंबवायचा असेल तर तो ग्राहक पातळीवरच अवलंबवावा लागेल.

मदनबाण
Wed, 10/05/2016 - 17:22 नवीन
प्रतिसाद आवडला ! जिथे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध असेल (किमान) तिथे (तरी) पदरचे २ पैसे जास्त खर्च करुन विदेशी मालाच्या ऐवजी स्वदेशी माल विकत घेणे हे एक ग्राहक म्हणुन आपले कर्तव्य आहे. स्मार्टफोन आणि पॉवर बँक दोन्ही फार मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाण्यार्‍या वस्तू आहेत, त्यामध्ये आपण अजुन मागे का ?बरेचसे स्मार्टफोन ब्रँन्ड हे तर चीनी आनी,चिनी कंपन्यांनी ताब्यात घेतले आहेत किंवा मेड इन चायना आहेत. इथे मोठा बदल घडायला हवा. रामदेव बाबाची सर्व उत्पादने उत्त्म असुन मी जितक्या जमेल तितक्या सर्व वस्तू त्यांच्याकडुन घेतो. मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Petition to White House seeking to declare Pakistan 'a state sponsor of terrorism' makes new record
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

गंम्बा
गुरुवार, 10/06/2016 - 12:06 नवीन
बर्‍याच विदेशी ब्रांड्सपेक्षा रेमंडचे कपडे द्सपटीने उत्तम आहेत.
विदेशी ब्रँडचे कपडे कुठले आहेत? तुम्हाला ८०-९० टक्के युरोपियन नावाचे शर्ट, टीशर्ट वगैरे दिसतात ते पूर्ण पणे भारतीय मालकीचे ब्रँड आहेत. लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी पिटर इंग्लंड, जॉन मिलर वगैरे नावे दिली आहेत. जे क्वचित काही ब्रँड बाहेरच्या देशांचे आहते, त्यांचे पूर्ण उत्पादन आणि वितरण भारतात्च होते. फक्त नाव वापरण्याची रॉयल्टी देशाबाहेर जाते, जी फारच कमी असते. त्यामुळे रेमंड्स वापरा नाहीतर अ‍ॅरो, पैसे भारतातच रहातात. तशीच परीस्थिती लक्स किंवा इतर उत्पादनाची. त्यातली बरीसची भारतातच तयार होतात आणि पैश्याचा प्रचंड मोठ्ठा हिस्सा भारतातच रहातो. वर त्यातले काही उत्पादक भारतात असला माल तयार करुन निर्यात करतात, म्हणजे पैसे भारतातच येतात. -- जसे मारुती मधे सुझुकीचा ५०% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. त्याच्या रॉयल्टी साठी जितके डॉलर भारताच्या बाहेर जातात त्या पेक्षा कितीतरी पटीने अधिक डॉलर मारुती निर्र्यात करुन मिळवते. मारुती ऐवजी काय प्रिमिअर घ्यायची का?>
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

rain6100
Wed, 10/05/2016 - 17:21 नवीन
आपण घालायच्या बंदी अगोदर समजा चायनानेच भारतात माल पाठविणे बंद केले तर ...आपण समर्थ आहोत का ? आपण चायना म्हणजे फक्त किरकोळ वस्तू समजतो ..त्यापेक्षा खूप अवाढव्य देवाण घेवाण सुरु आहे

अभ्या..
Wed, 10/05/2016 - 17:49 नवीन
खूप अवाढव्य देवाण घेवाण सुरु आहे
सहमत, टॉईज, प्लास्टिक हाउसहोल्डस आणि इलेक्ट्रोनिक्स वगैरे सोडा, सोलापूरसारख्या गावातल्या सगळ्या मोठ्या प्रेसवाल्यांना (६-७ जण) चिनी पेपरमिलने ग्वांगझाऊ सहित मकाव फिरवून आणले. आता सिनारमास, बिल्ट (बल्लारपूर इंडस्ट्रीज), विंध्य सारख्या पेपरएवजी चायनामेक आर्टपेपरचा स्टॉक वापरात आहे. डायरेक्क्ट डिलिव्हरी पुणे नाहीतर दुसर्‍या डेपोतून होते. चक्क ४० टक्क्याचा फरक आहे किमतीत असे कन्फर्म ऐकून आहे. एका विद्वानाला हे बोललो तर "जाउदेत की, चिनी पर्यावरणाचाच नाश होईल झाडे तोडून" हे उत्तर मिळाले. आता गप्पच राहणे श्रेयस्कर.
↩ प्रतिसाद: rain6100

मृत्युन्जय
Wed, 10/05/2016 - 19:04 नवीन
तर मग चीनी माल आपण दुसर्‍या देशांमधून विकत घेउ शकतोच. अर्थात तसे होण्याची शक्यता निगेटिव्ह आहे.
↩ प्रतिसाद: rain6100

आदूबाळ
Wed, 10/05/2016 - 19:27 नवीन
स्वातंत्र्यापूर्वीची स्वदेशी चळवळ आणि आताचा अँटी-चिनी स्वदेशी उन्माद यातला मूलभूत फरक व्हॅल्यू चेन या साखळीतल्या कड्या पाहू: कच्चा माल मिळवणे --> उत्पादन --> वितरण (हे अतिसुलभीकरण आहे. व्यवसायानुसार यात बदल होतात. उदा० टेलिकॉम व्हॅल्यू चेन पुष्कळच वेगळी दिसते. या सर्व कड्यांना एकाच वेळी दिल्या गेलेल्या 'सेवा' यात धरल्या नाहीयेत. रिसर्च, डेव्हलपमेंट ही धरली नाहीये.) प्रत्येक टप्पा त्या वस्तूच्या मूल्यात काही वाढ करतो. किंवा दुसर्‍या अर्थाने - किमतीतला काही भाग प्रत्येक टप्प्याला 'देता' येतो. स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक वस्तूंबाबत कच्चा माल भारतातच पिकवला जायचा, आणि तयार प्रॉडक्ट चढ्या किमतीला भारतातच विकलं जायचं. उदा० कापड. कापूस भारतात पिकवला जायचा. तो इंग्लंडात निर्यात केला जायचा (रु.१०). मँचेस्टरच्या गिरण्यांतून मांजरपाट कापड भारतातच विकलं जायचं (रु. १००). म्हणजे, व्हॅल्यूचेनची पहिली आणि शेवटची कडी भारतातच होती, पण मलिदा मात्र इंग्लंडात जात होता. जेव्हा दादाभाई नौरोजींनी "ड्रेन ऑफ वेल्थ" म्हणून डरकाळी फोडली तेव्हा व्हॅल्यू चेनच्या मधल्या कडीचा हा मलिदा भारताबाहेर जाऊ नये या हेतूने "स्वदेशी" आणि नंतर भारतीय भांडवलदारांच्या हाती न जाता अंत्योदय व्हावा म्हणून चरखा आदि गोष्टी घडल्या. पण मुद्दा असा होता, की मँचेस्टर गिरण दहा रुपयाला कापूस घेत होती आणि शंभर रुपयाला विकत होती. उत्पादनाच्या टप्प्याची मूल्यवृद्धी इंग्लंडमध्ये अडकली होती. ---------------------------- चिनी मालामध्ये मूल्यवृद्धी भारतातच राहते आहे हे वरच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. कारण इथे सर्वात जास्त मूल्यवृद्धी करणारा टप्पा वितरण हा आहे, उत्पादन हा नव्हे. ---------------------------- त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी कापडाला विरोध आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात चिनी मालाला विरोध हे "मालगुडी डेज"ची तुलना "होणार सून मी..."शी करण्यासारखं आहे.

आदूबाळ
Wed, 10/05/2016 - 19:49 नवीन
चिनी मालामध्ये मूल्यवृद्धी भारतातच राहते आहे हे वरच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. कारण इथे सर्वात जास्त मूल्यवृद्धी करणारा टप्पा वितरण हा आहे, उत्पादन हा नव्हे.
डांगेअण्णांच्या खालच्या प्रतिसादातूनः
रस्त्याच्या कडेला चायनिज गॉगल्स, घड्याळी इत्यादी विकणारे बघत असाल, एक चष्मा बल्कमधे वीस रुपयाला मिळतो, तो विक्रेता त्याचे शंभर ते दिडशे घेतो. घड्याळींचेही तसेच. ग्राहक देत असलेल्या किंमतीच्या दहा टक्क्यात माल घरपोच मिळतो. एवढ्यातच शेतीसाठी लागणारे एक यंत्र मी इथल्या बाजारात इथल्या उत्पादकांचे बघितले. साडेपाच हजार रुपये किंमत होती, बल्कमधे घेतले तर साडेतीन पर्यंत मिळणार होते. अलिबाबा डॉट कॉम वरुन ते फक्त सातशे-आठशे रुपयात मिळत होते. म्हणजे चायनिज मालावर रग्गड नफा आपल्याच स्वदेशी लोकांना मिळतोय.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

सुबोध खरे
Wed, 10/05/2016 - 20:26 नवीन
चिनी मालामध्ये मूल्यवृद्धी भारतातच राहते आहे हे वरच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. कारण इथे सर्वात जास्त मूल्यवृद्धी करणारा टप्पा वितरण हा आहे, उत्पादन हा नव्हे. बरेच गैरसमज आणि अज्ञान दूर केल्याबद्दल धन्यवाद. पण यावर आपण सविस्तर लिहा (म्हणजे आमच्यासारख्या अनेक अज्ञानी लोकांची दृष्टी उघडेल) अशीही आपल्याला विनंती आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

संदीप डांगे
Wed, 10/05/2016 - 19:38 नवीन
दुसर्‍या धाग्यावर मृत्यूंजय यांना हा प्रतिसाद दिला होता, त्यांचे उत्तर अपेक्षित होते, त्यांनी अजून दिले नाही. विषयाच्या निमित्ताने तोच प्रतिसाद इथे जसाच्या तसा चिकटवत आहे. http://misalpav.com/comment/881194#comment-881194
जिथे उत्तम पर्याय उपलब्ध असेल तिथे स्वदेशी वापरणे नक्कीच चांगले.
उत्तम विचार आहे मृत्यूंजय साहेब, पण स्वदेशीची नेमकी व्याख्या काय असावी ह्या प्रश्नावर अडलो बघा. आपल्या देशात बनणार्‍या वस्तू कि मल्टीनॅशनल (बाहेरच्या देशात नोंदणीकृत असलेल्या, मूळ बाहेर असलेल्या) कंपनीच्या नसलेल्या वस्तू? बाहेरुन फार कमी माल बनून येतो. स्वदेशी उत्पादनांतही काही कोर, पेटंटेड प्रॉडक्ट्स-टेक्नॉलॉजी बाहेरची असते. मग मालक भारतीय की अभारतीय एवढाच निकष लावायचा का? तसे केले तर आपल्याच काही देशबंधूंच्या पोटावर पाय येईल कदाचित. मी नाशिकमधे राहतो, इथल्या काही अभियांत्रिकी कंपन्या दिग्गज अशा अभारतीय ब्रॅण्ड्ससाठी उत्पादन करतात, अनेक ठिकाणी कार्ससाठी, बाईकसाठी लागणारे स्क्रू, नटबोल्ट इत्यादी बनवणारे छोटेछोटे उत्पादक आहेत. २०१३-१४ मधे वाहन उद्योगावर आलेल्या अल्पशा मंदीमुळे अनेक महिने इकडचे काही प्लान्ट्स बंद होते, अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. अभारतीय कंपन्या अनेक स्वदेशी उत्पाद्कांकडून वस्तू बनवून फक्त रॅपर आपल्या नावाचे चिटकवतात. आजच्या ओपन मार्केट पॉलिसीमुळे स्वदेशी-विदेशी असा फारसा भेद राहिला नाही असे वाटते. फक्त नफा कोण नेतो असे बघायचे तर त्याबद्दल अ‍ॅज ए सी. ए. तुम्हीच जास्त नीट सांगू शकाल. सर्व उत्पादन चायनातच होणार्‍या चायनिज मालाबद्दल तक्रार असेल तर साधं उदाहरण देतो. रस्त्याच्या कडेला चायनिज गॉगल्स, घड्याळी इत्यादी विकणारे बघत असाल, एक चष्मा बल्कमधे वीस रुपयाला मिळतो, तो विक्रेता त्याचे शंभर ते दिडशे घेतो. घड्याळींचेही तसेच. ग्राहक देत असलेल्या किंमतीच्या दहा टक्क्यात माल घरपोच मिळतो. एवढ्यातच शेतीसाठी लागणारे एक यंत्र मी इथल्या बाजारात इथल्या उत्पादकांचे बघितले. साडेपाच हजार रुपये किंमत होती, बल्कमधे घेतले तर साडेतीन पर्यंत मिळणार होते. अलिबाबा डॉट कॉम वरुन ते फक्त सातशे-आठशे रुपयात मिळत होते. म्हणजे चायनिज मालावर रग्गड नफा आपल्याच स्वदेशी लोकांना मिळतोय. ग्राहकाने शेवटी आपला फायदा बघावा, वस्तू-सेवेचा दर्जा बघावा, कंपनी-उत्पादन स्वदेशी की विदेशी या भानगडीत पडणे गरजेचे नाही असे माझे मत. कोणत्या लिन्क्स कुठे जुळलेल्या असतील ते आपल्यास ठावूक नसते. तुम्हाला काय वाटतं?

मृत्युन्जय
गुरुवार, 10/06/2016 - 15:03 नवीन
चांगला प्रतिसाद आहे. नक्कीच विचार करण्याजोगा. धन्यवाद. माझ्यापुरते बोलायचे झाल्यास ज्या कंपन्यांचे मालक भारतीय आहेत अश्या कंपन्या स्वदेशी. मी अश्याच कंपन्यांना प्राधान्य देतो. उदा.: डाबर, पतंजली, व्हिडीओकोन, रेमंड. कलर प्लस चे कपडे अतिशय सुंदर असतात आणि तो लायसंस ब्रांड आहे. रेमंड कडे लायसंस आहे बहुधा. तरी मी पसंती देताना रेमंडला देतो. दुसरी पसंती अश्या कंपन्यांना देतो ज्यांचे उत्पादन भारतात होते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास मदुरा गारमेंट्सचे बरेच ब्रँड्स. इथे अर्थात एक ग्राहक म्हणुन मी दर्जाचा विचार करतोच करतो. टाटा मोटर्स ही भारतीय कंपनी असुनही गाडी घेताना मी इंडिगो अथवा तत्सम गाड्यांचा विचार केला नाही. त्यातल्या त्यात मारुतीचा विचार केला (पण नाही आवडली त्यांची गाडी पण). घेताना विदेशी कंपनीची गाडीच घेतली. टीव्ही घेतानाही एकदा व्हिडीयोकोनला पसंती दिली. पण दुसर्‍यांदा परदेशी कंपनीचा टीव्ही फार म्हणजे फारच स्वस्तात मिळाला तेव्हा तो घेतला. इतर घरगुती उत्पादने घेताना मात्र सुयोग्य पर्याय उपलब्ध असेल तर मी स्वदेशीला नक्कीच प्राधान्य देतो. विदेशी वस्तु घेताना त्यातला काही फायदा एतद्देशीय उद्योगांना होतही असेल पण स्वदेशीचा सगळा (किंवा जास्तीत जास्त) फायदा घरात राहतो ही लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे. स्वदेशी चळवळीचा सगळ्यात मोठा अडसर म्हणजे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध नसणे. जिथे आहेत तिथे स्वदेशीलाच प्राधान्य द्यावे या मताचा मी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला "जास्त" फायदा होइल. त्यामुळे प्रतिसादाची सुरुवातच मी जिथे उत्तम पर्याय उपलब्ध असेल तिथे स्वदेशी वापरणे नक्कीच चांगले. या वाक्याने केली. आणी ज्या प्रतिसादाचा संदर्भ आपण वरती दिला आहे त्या वाक्याचा शेवटही याच वाक्याने केला. त्यामुळे विदेशी वस्तु म्हणजे सगळाच्या सगळा फायदा बाहेर जातो असे नाही हे मला नक्कीच मान्य आहे पण स्वदेशी मालामध्ये तो फायदा बर्‍याच अंशी भारतातच राहतो. बादवे स्वदेशीची माझी व्याख्या म्हणजे "स्वदेशी उत्पादन + स्वदेशी ब्रँड + एतद्देशीय मालक". यापैकी एक एक निकष कमी करत जाउ तशी तशी माझी पसंती कमी कमी होत जाइल. पण पुर्ण स्वदेशी पर्याय उपलब्ध नसेल किंवा सुयोग्य नसेल तर मी अर्थात पुर्ण परदेशी मालाचा देखील विचार करेन. थोडक्यात माझा स्वदेशीला पाठिंबा ग्राहकाभिमुख आहे. स्वदेशीच हवी हा अट्टाहास नाही. साबणाची रॅश उमटली तरी चालेल पण लक्स न वापरता पतंजली वापरेन हा अट्टाहास नाही. किंवा स्वदेशी आहे म्हणुन ६००० रुपये किलोचा कॉटेज इंडस्टॄचा हँडमेड कोको बटर साबण वापरेन पण स्वस्तातला विदेशी साबण वापरणार नाही असेही नाही. पण दर्जा चांगला असेल आणी किंमतीत थोडाफारच (थोडा जास्त अर्थात. कमी असेल तर प्रश्नच नाही) फरक असेल तर मी नक्कीच स्वदेशीला पसंती देइन / देतो. होप धिस क्लॅरिफाइज :)
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

वरुण मोहिते
Wed, 10/05/2016 - 20:12 नवीन
२-४ वेळा बीजिंग ला जाऊन आलोय व्यावहारिक बोलत नाही पण त्या लोकांकडे खूप डेडिकेशन आहे आणि प्रोफेशनलपणा पण . चक्क जागा गेली तरी ती लोक काहीच बोलू शकत नाहीत ना मोर्चे ना उठाव . काही झालं तरी ते देशाच्या बाजूने उभे आहेत . कारण त्यांचं सरकार त्यामुळे हा सगळा व्यापार वाढतोय. मालावर बहिष्कार वैग्रे सध्या आपल्याला जमेल पण ज्यांना तेच परवडतं त्यांचं काय? . ते देश पाहतील कि पैसे पाहतील ??? आपल्याला सध्या हे जमणार नाही आणि बहिष्कार वैग्रे पण जमणार नाही .

संदीप डांगे
Wed, 10/05/2016 - 20:30 नवीन
देशाचा फायदा आणि नागरिकांचा फायदा यात काही फरक असतो काय ह्याबद्दल माझं कंफुझन आहे जरा..
↩ प्रतिसाद: वरुण मोहिते

अभिजित - १
Wed, 10/05/2016 - 22:10 नवीन
असतो. फरक असतो. जास्त लांब कशाला ? इथे मुंबई मुनसिपालिटी चा वार्षिक अर्थसंकल्प 40,000 कोटी रुपयांचा असतो. भरपूर फायद्यात आहे ना मुनसिपालिटी ? पण लोक आहेत का फायद्यात ? खुश आहेत का ? रेटिंग काय देतील लोक खुशीचे - 1 ते 10 स्केल वर ?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 10/05/2016 - 22:17 नवीन
अर्थसंकल्प चाळीस हजारकोटीचा असण्याचा आणि नफ्याचा नक्की काय संबंध आहे ते कळले नाही. तसेच अर्थसंकल्पाच्या नफ्यातोट्याशी लोकांच्या खुशी-नाखुशीचा संबंधही. देश आणि देशाचे नागरिक ह्यात फरक असतो काय हा मूळ प्रश्न.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

अभिजित - १
गुरुवार, 10/06/2016 - 19:07 नवीन
हा घ्या देश आणि देशातील माणसे यांच्यातील फरक. मोदी साहेबाना देश एकदम जबरदस्त करायचा आहे. करप्शन संपले नसले तरी कमी करायचा प्रयत्न ते करत आहेत. पण मग पार्टी ला फंडिंग कुठून आणायचे ? मग तूर डाळ प्रकरण सुरु होते. बेपारी लोकांना खुली सूट आहे साठेबाजीची. थोडक्यात लोकांच्या खिशातून पार्टी फंडिंग . देश भक्कम / लोक कंगाल .. ( तुमि आमी नाही पण इतर गरीब लोक तर नक्कीच कंगाल )
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 10/05/2016 - 21:04 नवीन
"चिनी मालाची देशात आवक का करावी ?" याचे अर्थकारण आणि समाजकारण याबाबत जी कारणे इथे चर्चिली जात आहेत यापैकी बहुतेक कारणे "चिनी मालाची अमेरिकेत आवक का करावी ?" यासाठीही सांगितली गेली होती व ती जनतेच्या गळी उतरवलीही गेली होती. त्या मालाचा उठाव व्हावा यासाठी लोकांना सहज कर्ज (थेट कर्ज आणि सहजपणे मिळणारी क्रेडिट कार्ड्स) उपल्ब्ध व्हावे अश्या प्रणालीही व्यवहारात आणल्या गेल्या होत्या. त्याचा परिणाम अमेरिकन मार्केटमध्ये चिनी मालाचा सुळसुळाट होण्यात, अमेरिकन उद्योगधंदे बुडण्यात, सर्वसामान्य अमेरिकन नागरीक कर्जात बुडण्यात, चीन सधन बनण्यात आणि चीनने कमावलेल्या पैश्यांपैकी काही अमेरिकन बाँड्जमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचे स्थान मिळविण्यात झाला आहे व त्याचा पुरेसा फायदा (लिवरेज) चीन जागतिक राजकारणात घेत आहे. हा फार जवळचा इतिहास आणि चालू वस्तूस्थिती आहे. भारत आणि अमेरिकेत एक फार मोठा फरक आहे. अमेरिका आजही जगातील सर्वात मोठी सामरिक महासत्ता आहे आणि त्या जोरावर आणि त्यांच्या युरोपियन दोस्तांच्या चीनविरोधाच्या मदतीने, जगात आपले सामरिक-राजकिय-आर्थिक स्थान कसेबसे का होईना पण राखून आहे. भारताची अवस्था अमेरिकेसारखी झाली तर त्याने प्रेमाने (अर्थसहाय्याने) अथवा जबरदस्तीने (सामरिक ताकदीने) आपल्या बाजूला वळवावा असा जागतिक महत्वाचा कोणी देश नाही. (केवळ चीनविरोधासाठी का होईना, पण) अमेरिका किंवा युरोपियन देशांनी भारताची बाजू घेतली तरी ती "त्या देशांनी लावलेल्या बोलीची किंमत" चुकविल्याशिवाय मिळणार नाही, हे नक्की. थोडक्यात, भारताची "इकडे आड तिकडे विहीर" अशी अवस्था होईल. तेव्हा, भारताने केवळ आपले आजचे संकुचित आर्थिक हितसंबंध बघून धोरण ठरविण्याऐवजी; दूरगामी फायदे-तोटे पाहून निर्णय घेणे योग्य ठरेल. हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला रोजच्या भाकरीच्यापुढे काळजी करण्या एवढी माहिती आणि/अथवा ताकद आणि/अथवा प्रगल्भता नसते. स्वतःच्या रोजच्या विवंचना आणि आजूबाजूचे लोक काय म्हणतात यावरून त्यांचे बहुतांश विचार ठरतात. म्हणूनच, प्रगल्भ तज्ञांनी दूरगामी विचार करून देशाचे (व पर्यायाने नागरिकांचे) दूरगामी हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांची मते मांडली तरच देशाच्या व पर्यायाने नागरिकांच्याही फायद्याचे होईल. बाकी, उत्तम विचारमंथन चालू आहे. त्यातून समतोल विचार बाहेर यावे अशी अपेक्षा व इच्छा आहे.

धर्मराजमुटके
Wed, 10/05/2016 - 21:48 नवीन
ही दुसरी बाजू खरेच काळजी करण्याजोगी आहे हे नक्की. थोडक्यात स्वदेशीवाल्यांची थट्टा करायची म्हटली तरी हा प्रतिसाद लक्षात ठेवावा लागेल.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

संदीप डांगे
Wed, 10/05/2016 - 22:12 नवीन
भारताने केवळ आपले आजचे संकुचित आर्थिक हितसंबंध बघून धोरण ठरविण्याऐवजी; दूरगामी फायदे-तोटे पाहून निर्णय घेणे योग्य ठरेल
हे नक्की कोणाचे काम आहे? प्रस्तुत विचारांवरुन तरी हे सरकारी यंत्रणा व राष्ट्रधुरिणांचे काम आहे असे दिसते. मार्केट, उत्पादक, व्यापारी, ग्राहक ह्यांचा (सहसा) कोणताही देश नसतो. अशा वेळेस एक देश म्हणून जागतिक स्तरावर टिकून राहणे व त्याचवेळेला आपले राजकिय, आर्थिक फायदे नीट जोपासणे हेही करणे शक्य व्हावे ह्यासाठी देशपातळीवर (सरकार, सरकारी यंत्रणा व राष्ट्रधुरिणलोक्स) काय काम झाले पाहिजे हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. तसेच सांप्रत सरकारचे ह्याबाबतीत काय धोरण आहे किंवा काय चालू आहे किंवा होणार आहे हेदेखील. दुसरे असे की, हे माझे मत अर्थात, जर अमेरिकन अनुभव ताजा आहेच तर त्यापासून काही शिकून नवे डावपेच अवलंबणे शक्य आहे. जसे की चीनमधून स्वस्तात मिळणारा माल घेऊन त्यावर मिळणार्‍या गडगंज नफ्यातून शिल्लक बाजूला काढून मूलभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी वापरणे. म्हणजे कसं ते नीट सांगता येत नाहीये पण आपण 'आत्ताच, लगेच, ताबडतोब' चीनीमालाला समांतर व्यवस्था उभारु शकत नाही मग ती उभारेपर्यंत स्वस्त चीनीमाल घ्यावा, त्यातून देशी उत्पादकांच्यासाठी सुविधा उभ्या कराव्या. हे कितपत व कसे शक्य होऊ शकते याबद्दल शंका आहेच. चीन आज जे धोरण वापरत आहे तेच धोरण कधीकाळी अमेरिका वापरत असे (असा प्रचारतरी चालू असे) हे अंधुकसे आठवते. म्हणजे देशी मालाची भाव व दर्जात प्रचंड कोंडी करायची की त्यायोगे स्पर्धक संपून जातील व एकछ्त्री अंमल होईल. आता हे धोरण मी तरी गेले वीस-पंचवीस वर्षे ऐकून आहे. असे खरोखर झाल्याचे कितपत दिसते? चीननेही असेच काही धोरण आखलेले असेल तर त्याचे परिणाम भारतावर कितपत होतील? चीनी मालात अनेक प्रकार आहेत. १. ज्यात काही मोजके घटक फक्त चीनी असतात. जसे की इलेक्ट्रीकल किंवा इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, बोर्ड्स, एलईडी लाईट्स, छोट्या मशिन्स इत्यादी. बाकीचे ९० टक्के कॉम्पोनंट्स, त्याची बांधणी किंवा डिझाईन संपूर्णपणे देशी असते. म्हणजे फ्याक्टरी भारतात पण कॉम्पोनंट्स चीनमधून आयात होतात. २. असे काही ज्यात संपूर्ण बनावट, डिझाईन, घटक, बांधणी सर्व काही चीनी असतं, फक्त भारतीय ब्रॅण्ड चे नाव चिटकवले जाते. उदा. कार्बन मोबाइल्स. ३. संपूर्ण ब्रॅण्डसकट चीनी माल. जसं की झिओमी (शिओमी) फोन्स. ह्या तीन्ही प्रकारात चीनला नाकारणे कितपत शक्य आहे ह्यावरही विचार मांडले गेले तर स्वागत आहे. ----------- अवांतर किंवा समांतरः द्राक्षबागांमधे मोठ्या प्रमाणावर व वेगाने फवारणीसाठी इटालियन कंपनीने मशिन्स बनवलेले व बरीच विक्री नाशिकभागात झाली. पावडर फवारणी करणारे एक छोटे यंत्र सुमारे सव्वालाख रुपयाला आहे. तेच यंत्र संगमनेरच्या एका यंत्र-उत्पादकाने केवळ ६७ हजाराला (किरकोळ विक्री किंमत) सर्व देशी घटक वापरुन तयार केलेले कालच कळले. उद्या चीनने तसेच यंत्र वीस हजाराला उपलब्ध केले तर (जे शक्य आहे) 'भारतीय' ग्राहक म्हणून द्राक्षबागाइतदाराने काय करावे?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 10/05/2016 - 22:48 नवीन
असा प्रश्न येईलयाची कल्पना होतीच. त्यामुळे आधिच लिहिलेला खालील प्रतिसाद वाचावा. वरच्या अवांतरच्या संदर्भात... चीन हुकुमशाही आहे. त्यामुळे तो... (अ) जबरदस्तीने कमी ठेवलेले कामगारांचे पगार (आ) अनेक प्रकारच्या उघड आणि छुप्या सबसिडिज आणि (इ) चलनाच्या दरात चलाखीने केलेले बदल इत्यादी गैरवाजवी गोष्टी वापरून आपला माल स्वस्तात विकू शकतो... यालाच डंपिंग असे म्हणतात. हे जरी आंतरराष्ट्रिय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे आहे, तरी आपल्या राजकिय-सामरिक व UN मधिल स्थानाचा गैरफायदा घेत चीन ते करत आहे. या सगळ्याचा परदेशात स्वस्त माल विकून त्याचा उपयोग स्थानिक उद्योगधंदे बंद पाडण्यासाठी केला जातो. एकदा बाजारपेठेतील इतर सर्व प्रतिस्पर्धी नेस्तनाबूद झाले की त्या देशाला आयातीवर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. मग त्या वस्तूंचे भाव आपल्या नियंत्रणात ठेवून ते हवे तसे वाढवणे शक्य होते. थोडक्यात आजचा फायदा पुढच्या काही वर्षांत केवळ तोट्यात परावर्तीत होत नाही तर त्याचे देशाच्या परावलंबित्वातही रुपांतर होते, जे जास्त धोकादायक असते. हा एक प्रकारचा देशात पाय न ठेवता केलेला नवीन आर्थिक वसाहतवाद म्हणायला हरकत नाही. आशियातल्या आणि आफ्रिकेतल्या अनेक देशांत चीन हा मार्ग अनुसरत आहे. याचसाठी सुजाण राजकारणी, विषयातले तज्ञ, कारखानदार, विपणन तज्ञ आणि ग्राहक यांनी एकत्रितपणे आपल्या सर्वांचा केवळ आताचा संकुचित फायदा न बघता दूरगामी विचार व कृती करणे जरूरीचे आहे. जे असा विचार व कृती करतात ते सबळ महासत्ता बनण्याच्या दिशेने पुढे जातात (याला शॉर्ट कट नसतो), जे असा विचार करू शकत नाही ते उलट्या दिशेने प्रवास करतात... या दृष्टीने अमेरिकेचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहेच.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे