सातवे पे कमीशन

अ
अविनाशकुलकर्णी यांनी
 ·  लेख
लेख
केद्रींय कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन...23 % पगारवाढ.. माहे आँगष्टपासुन सातवे पे कमीशन लागु मिनिमम वेतन----२३०००.०० मॅक्सिमम वेतन---साडे तीन लाख. पगार खर्च..७५% व्याज २०% विकासासाठी ५%...बसा बोंबलत... स्टुला वर बसुन डुलक्या घेत हिकडची फाईल तिकडे करणा-या शिपायाला २३०००.०० वेतन... वस्तु निर्माण करणा-या कामगाराला १२ तास काम करुन १०-१२ हजार..... ......
वर्गीकरण
18325 वाचन
💬 प्रतिसाद (122)

प्रतिक्रिया

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:05 नवीन
नाही हो परीक्षा आयुष्यापेक्षा मोठ्या नसतात स्पा कधीच! फक्त कसंय न एखादी गोष्ट नीट समजवून घेऊन शिव्या देणे बरे असते, त्याला अरे तिरसट प्रतिप्रश्न करून भागणार नाही, परीक्षा दिली(च)(चुकूनमाकुन एखादी) अन नाहीच पास झालो तरी शिव्या देताना कोणाला अन कश्या द्याव्या इतकी अक्कल नक्कीच येते, पण असो!
↩ प्रतिसाद: स्पा

स्पा
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:09 नवीन
तुम्चक अहितरी गैरसमज होतोय शिव्या या सरसंकटीकरणाला आहेत, जे खरच मन लावून करतायेत त्यांना द्या कि सातवा आठवा नववा आयोग , पण जे रिकामटेकडे वर्षानुवर्षे माज करतात त्यांनाही हे बेनिफिट का? त्यांना कामावरून काढून टाकायची तरदूत का नाही ?? इतकी लाच / भ्रष्टाचार होतोय त्याचे काय , सामान्य माणसाला का भीती वाटते सरकारी काम करायची याचा विचार झालाय का ?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:13 नवीन
ओके स्पा साहेब, मग बहुदा आपले एकमत असावे! गरसमज दूर केल्याबद्दल आभार अन उणे अधिक माफी मागतो :)
↩ प्रतिसाद: स्पा

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:17 नवीन
चिल रॉजर्स. एक एलपी मार पाहू. आणि अ‍ॅक्शनवाल्या मारामार्‍या कर. तुला जास्त पगार पाहिजे ना. मग नोकरी.कॉम वर रेझ्युम टाक. कसं?
↩ प्रतिसाद: स्पा

गंम्बा
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:21 नवीन
जे खरच मन लावून करतायेत त्यांना द्या कि सातवा आठवा
हे म्हणायला सोप्पे आहे हो. पण प्रत्यक्षात अमलात कसे आणणार. कोण कीती आणि कसे काम करतो हे ठरवणे खाजगी कंपनीत पण अवघड असते. खाजगी कंपनीत सुद्धा अ‍ॅप्रेझल ला कोणी फेअर मानत नाही. सरकारी कामात तर हे शक्यच नाही. नोकरी मिळवण्यात भ्रष्टा-चार होऊ शकतो तर हे असे अ‍ॅप्रेझल केले तर कीती होइल. आणि कॉन्फीडेशियल रीपोर्ट नावाचा प्रकार असतो बरंका, पण दुर्दैवानी त्याचा उपयोग नीट होत नाही. अ‍ॅप्रेझल वगैरे चालु केले तर दुरुपयोगच जास्त होइल.
↩ प्रतिसाद: स्पा

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:29 नवीन
साहेब, दुरुपयोग होईल म्हणून एखादी प्रोसेस सेट करुच नये हे जरा अतिशयोक्त वाटत नाही का ?
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

अनुप ढेरे
गुरुवार, 06/30/2016 - 16:51 नवीन
अंकल, सरकारी नोकरांच्या NPSचा अर्धा भाग सरकार भरतं. सामान्या लोकांना हे नाही.
↩ प्रतिसाद: विद्युत् बालक

प्रीत-मोहर
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:14 नवीन
आणि हो Nps corporate sector ला ही लागू होते ना? तिथेही कंपन्यांना प्रोफिट ऍंड लोस अकाउंट मधून एम्प्लोयर्स कोंट्रीब्युशन भरावे लागते.असे ऎकुन आहे. Nsdl website बघावी लागतेय
↩ प्रतिसाद: प्रीत-मोहर

अनुप ढेरे
गुरुवार, 06/30/2016 - 20:34 नवीन
प्रायवेटमध्ये अर्धा भाग जो एम्प्लोयर भरतो तो CTC मध्येच पकडला जाईल. PF पण साठी असच करतात. तो तुमच्याच पगारातला काही भागाला एम्प्लॉयर काँत्रिब्युशन म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: प्रीत-मोहर

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:03 नवीन
सरकारने अत्यावश्यक सेवा जसे सैन्य, परराष्ट्र खाते, गुप्तचर खाते इत्यादी सोडून अन्य सेवा आउटसोर्स कराव्यात. पिचकार्‍या मारणारे तहसीलदार आणि निर्ढावलेले जिल्हाधिकारी पाहून वैताग आलाय. दरवर्षी आयपीएस अन आएएस पास झालेल्या होतकरु लुटारुंची नावे अन फोटो पेपरात छापतात. ते पाहून अगदी निराश वाटते.

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:25 नवीन
सगळे काही outsource करायचे वगैरे सरसकटीकरण 5 मिनिटे बाजूला ठेवा (बघा जमतंय का) जमल्यास हे एक छोटेसे तर्कट वाचा ह्यात किनई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंक नामक सरकारी कंपन्यांचे काही आकडे आहेत, उदाहरण म्हणजे ONGC, GAIL, NTPC, PGCIL, वगैरे, हे म्हणे सकल घरगुती उत्पादनाच्या 20-20% वगैरे contribute करायचे अनर्थ करतात अर्थव्यवस्थेत (सरकारी कंपन्या असून) तेव्हा ह्या पण कंपन्या बंद कराव्या म्हणता का? केल्यास हरकत नाही फक्त मग ह्याच्यावर आधारित (व्हेंडर्स वगैरे वगैरे लघु अन मध्यम उद्योजक) मंडळीला सहकुटुंब मसणात जायला लाकडाचे अनुदान द्यायला लागेल बघा! त्यावर तोफ डागाल परत! बघा बुआ काय मत पडते ते
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:48 नवीन
सरकारी कंपनी आणि सरकारी नोकर यात तफावत आहे ना साहेब. उपरोल्लेखित सगळ्याच कंपन्या भागधारकांना उत्तरदायी असतात. कोल इंडिया किंवा ओएनजीसी या नफा/तोट्याचा लेखाजोखा द्याव्या लागणार्‍या कंपन्या आहेत. त्यांना एजीएम का काय ते घेउन रिपोर्ट द्यावा लागतो. सरकारी नोकरांना कोण विचारतय कामगिरी चांगली झाली की वाईट ? पगार फिक्स. बाकी तुम्ही वेतनवाढीचा आनंद घेण्याऐवजी कशाला सरकारी नोकरांची बाजू लढवताय ? सैनिकांना खडतर काम करावेच लागते आणि त्या तुलनेत त्यांचे वेतन कमीच असते हे जनता जाणते. कागदावर सैनिक जरी सरकारी नोकर असला तरी लोकांच्या मनात सैनिक आणि सरकारी नोकर यांच्याबद्दल स्पष्ट सेग्रिगेशन असते. आणि हां आग्री टु डिसाग्री वगैरे वगैरे.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:01 नवीन
बाजू लढवायचे काही नाही हो, फक्त सरसकटीकरण नाही तितकेसे पटत :), मग ते सैनिक महानच असतात असे केले तरी मी त्याला डीसग्री करेल :) सरकारी नोकर काम करत नाहीत हे ही खरे आहेच अप्पा मी त्याला नाही म्हणत नाही फक्त कुठलाच कर्मचारी काम करत नाही हे अतिशयोक्त अन आकसपूर्ण वाटते म्हणून लिहितोय , स्वतःचा बाप आयसीयू मध्ये असताना गुढगाभर चिखलातून सुद्धा शेतकरी विधवेला तिचा चेक द्यायला जाणार तलाठी मित्र आहे माझा एक एकदम येतो डोळ्या समोर :(
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:08 नवीन
प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे. वैयक्तिक अनुभवांच्या आधारे पडताळणी होउ नये. कामगिरी मोजण्याची प्रोसेस असावी असे वाटते इतकेच. बाकी तेच तेच मुद्दे लिहून कंटाळा आला आहे. समाप्ती.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

सामान्यनागरिक
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:37 नवीन
आपण जे काही मसणासाठी लाकडाचे अनुदान म्हणताय ते एकदाच द्यावे लागेल. दर महिन्याला नाही. हे सरकरी नोकर किती काम करतात आणि किती पगार घेतात याचे काहीतरी मोज्माप व्हायला नको का ? खुद्द मोदी जेंव्हा आपण काय काम केले याचा जमाखर्च देतात तर सरकारी नोकरांची उत्पादन क्षमता बघायला नको ? काहीच काम केलं नसतं तर जे काही दिसतंय ते दिसलं नसतं या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. आज काय दिसायला पाहिजे होतं त्याचा विचार करा ना !
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

अविनाशकुलकर्णी
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:28 नवीन
२३% पगारवाढ मिळून हि पगार वाढ अपुरी असल्याचे कारण देवून हे सगळे कर्मचारी ११ जुलै पासून संपावर जाणार आहेत म्हणे..निर्लज्ज आहेत एवढेच म्हणतो... ३८००० हजार पगार असलेल्या माणसाला ४८००० पगार होणार आहे...
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

महासंग्राम
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:06 नवीन
जल्ला सगळ्या प्रायव्हेट वाल्यांची जळजळ हिथे निगणार आता, इनो चा खप वाढला. पॉपकॉर्न घेऊन तयारीत असलेला (प्रायव्हेट ) कॉमनमॅन

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:12 नवीन
गाववाले, तुम्ही एकट्या आमच्या मित्रवर्य अप्पासाहेबांवरून सरसकटीकरण नका करू बुआ! अप्पा आहेत जरा तिखट पण बरे आहेत तसे! असतात आता एकेकाला गैरसमज! आम्हालाही तुम्हालाही अन अप्पासाहेबांना सुद्धा! घ्यायचे एकमेकांस सांभाळून
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

गंम्बा
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:25 नवीन
बाप्पु - सरकारी नोकरीत, अगदी खालच्या लेव्हल ला कामाची खरंच बोंम्ब असते. खालची लेव्हल म्हणजे चपरासी, ड्रायव्हर, बीएसएनएल चे लाइनमन वगैरे. जसे जसे वर जाऊ तसे तसे काम एक्स्पोनेंशियली वाढते. खरे तर वरच्या लेव्हलचे पगार अजुन वाढवले पाहिजेत. वर बर्‍याच सरकारी नोकरांना थेट लोकांशी ( आणि गावगुंड राजकारण्यांशी ) डील करावे लागते आणि ते कीती अवघड आहे ते खाजगी नोकरीतल्या लोकांना कळणार नाही.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

नमकिन
गुरुवार, 06/30/2016 - 21:01 नवीन
या दोघांशी लढावे लागते हो खाजगी अास्थापनात. बरं सरकारी कर्मचारी म्हटलं की इतर खात्यात पण कामं होतात यांची
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:03 नवीन
देवा, असे काहीतरी बोलू नका मी साधा माणूस आहे काम क्रोध मोह माया मत्सर माझ्याही ठाई आहेत, तुमहो मित्रमंडळी आहात म्हणून बापू बापू आहे हे सत्य आहे
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:09 नवीन
रच्याकने, करदात्यांच्या पैशातून(च) सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जातात, हा गोड गैरसमज लोकांच्या मनातून निघेल तो दिवस सोन्याचा

सस्नेह
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:19 नवीन
इन्कम टॅक्स मध्ये लाखातले तीस हजार मागच्या दाराने कसे हातोहात जातात, हे खाजगीवाल्यांना कुणीतरी सांगावे म्हंजे इनोची क्वांटिटी नक्कीच कमी होईल.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

सतिश गावडे
गुरुवार, 06/30/2016 - 21:50 नवीन
तसं नसेल तर पगार देण्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येतो? हा प्रामाणिक प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

तिमा
गुरुवार, 06/30/2016 - 17:36 नवीन
बँकेच्या लोकांना सरकारने ते २०% वाढ मागत असताना, रडत रडत १५% च्याही खाली वाढ दिली. मग हा दुजाभाव का ? केंद्र सरकारच्या नोकरदारांना २३% का ? सरकारी खात्यांच्या तुलनेने सरकारी बँकांत खूपच कमी भ्रष्टाचार असतो. तिथल्या अधिकार्‍यांना सरकारच(किंवा नेते) कर्ज द्यायला लावते आणि ते बुडले की निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांचे टर्मिनल बेनिफिटस अडवले जातात. बँकेत अधिकारी असलेल्या कुणाशीही बोलून पहा म्हणजे यातले किती सत्य, ते तुम्हाला कळेल.

धनंजय माने
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:09 नवीन
एका बाजूने - पगारवाढ मिळालेल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनन्दन आणि दुसऱ्या बाजूने- सामान्य माणसांवर अन्याय करणाऱ्या या निर्णयाचा निषेध! (दोन्ही प्रतिसाद ठेवलेले आहेत. काय ते आपापलं करुन घ्या)

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:12 नवीन
माने, दुकानदाराने दिली का पगार्वाढ? दुकानात एचआरए नसतो. विश्वास सरपोतदारांना भाड द्यायच तेवढ लक्षात असूदे.
↩ प्रतिसाद: धनंजय माने

चंपाबाई
Fri, 07/01/2016 - 08:40 नवीन
धनंजय मान्यानी दुकानदारीणीशी लग्न केले ना ?
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

चौकटराजा
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:25 नवीन
मी ५ वर्षे केंद्र सरकारी व २३ वर्षे खाजगी कंपनीत नोकरी केली. काही अनुभव असे १. खाजगी नोकरीतही कामचुकार लोक असतात व सरकारी नोकर म्हणजे कामचुकार असणार हा ग्रह चुकीचा. २.खाजगी नोकरीत दर ३ वर्षानी करार होतो त्यामुले वेगाने वेतन वाढत जाते असे सरसकट विधान चुकीचे. ज्या कंपन्या विशिष्ट समाजातील व्यक्तिच्या मालकीच्या असतील तिथे तुलनात्मक कमी पगार वाढ झालेली दिसते. हा समाज कोणता हे जगजाहीर आहे. चम्डी जाय लेकिन दमडी ना जाय हे इथले ब्रीदवाक्य असते. ३.सरकारी नोकरीतील माणूस हा १९७० च्या दशकात लग्नाच्या बाजारात वाळीत टाकण्यात आला होता. त्यावेळी मार्केट ब्यान्कवाल्यांचे होते. नंतर खाजगी कंपन्या व आता हर कुत्तेके दिन या न्यायाने सरकारी नोकराना डिमांड आहे.कारण आता पगार व स्थिरता दोन्ही आहे व बदली तर आता खाजगी मधे ही वारंवार होतेच की. ४. तरीही पेन्शन हे सरकारी नोकरीचे आकर्षण बंद होणार आहे. बारकाईने पाहिल्यास फंडाचे ही काही मस्त फायदे आहेतच. ५. सरकारी पगार वाढल्याने चलनवाढ होणार महागाई होणार हे नक्की मग व्याजदर वाढणार . नोटा छापा खर्च वाढवा म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. पुन्हा आयकराची स्लॅब तीच ठेवा मग पैसे परत तिजोरीत येतात. जे खर्च होतात त्यातून निरनिराळ्या प्रकारे मुद्राकर, जी एस टी इइ इइ रूपाने पैसा परत सरकारी तिजोरीत येतो.ज्याना व्यवसायाच्या रूपाने कमाई करायची आहे त्याना पगारवाढ ही संधी असते कारण अशा वाढीने क्रयशक्ती काही प्रमाणात का होईना वाढतेच.

अप्पा जोगळेकर
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:36 नवीन
सरकारी पगार वाढल्याने चलनवाढ होणार महागाई होणार हे नक्की मग व्याजदर वाढणार . नोटा छापा खर्च वाढवा म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. पुन्हा आयकराची स्लॅब तीच ठेवा मग पैसे परत तिजोरीत येतात. जे खर्च होतात त्यातून निरनिराळ्या प्रकारे मुद्राकर, जी एस टी इइ इइ रूपाने पैसा परत सरकारी तिजोरीत येतो.ज्याना व्यवसायाच्या रूपाने कमाई करायची आहे त्याना पगारवाढ ही संधी असते कारण अशा वाढीने क्रयशक्ती काही प्रमाणात का होईना वाढतेच. हा खाशा न्याय आहे खरा. लोकसंख्येच्या १ टक्का लोकांचे वेतन वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची. न पेक्षा आउट्सोर्सिंगच बरे.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

चौकटराजा
Fri, 07/01/2016 - 08:02 नवीन
अहो या पाठोपाठ सर्व कॉर्पोरेशन, राज्यकर्मचारी, वीज कर्मचारी ,ब्यान्कवाले, शिक्क्षक ई चे ही वेतन वाढते. खाजगी शाळा फी वाढवतात व तेथीलही शिक्षकांचे वेतन वाढते. खर्च वाढवा अर्थव्यवस्था वाढवा अशी एक थेरी नरेंद्र जाधव मनमोहन सिंग ई कंपनीने मांडलेली होती असे पुसटसे आठवतेय. या डेफिसिट पडू नये म्हणून कर वाढवा ही थेरी वापरली जाते.हळू हळू आयकर विभाग जागा होत आहे हे त्याचेच द्योतक .
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर
गुरुवार, 06/30/2016 - 18:47 नवीन
सरकारी कर्मचार्यांना आता पेन्शन नस्ते ,२००५ पासून पुढच्या उमेदवारांना पेन्शन नाही,त्यामुळे यांचा भार भविष्यात सरकारी तिजोरीवर पडणार नाही,त्यामुळे त्यांची निवृत्तीनंतर सोय व्हावी यासाठी त्यांना वाढीव पगार दिल्यास कुणाच्या पोटात दुखायचे काम नाही.

मंदार कात्रे
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:05 नवीन
खास लोकाग्रहास्तव भारत सरकारचा विशेष निर्णय आठवा वेतन आयोग २०४३ साली लागू करणेत येईल ;)

जेपी
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:14 नवीन
कात्रे साब, 8 वा वेतन आयोग 2025 ला येईल . 2043 ला 9 वा लागु होऊन लोक दहाव्याची 2045 ला वाट पाहतिल..
↩ प्रतिसाद: मंदार कात्रे

पिलीयन रायडर
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:09 नवीन
Sonya bapu replying surprisingly not to the point and unnecessarily sarcastic! #FeelingAsakasazalabuva Appa, as usual very precise. Not evey govt employee is corrupt. Not every private employee is hard worker. There should a system to measure performance of every govt employee too. So that those who are not up to the mark, can be warned. Salaries can be given accordingly. I do not see any generalization in this point. Anyways.. Happy for govt employees like teachers in my family who do much more than teaching (elections, counting for below poverty line, census etc. )

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:19 नवीन
Well what more can I say to this, everyone has his pov, to each his own, even I am surprsied that u found logic in Appa (honestly not so surprised, kinda expected it) #Asatarhonarachhotabua :) Still would ask u to reconsider and go through the replies patiently, if thats not much to ask :) Respects and regards to u Piratai Irrationaly Mipa fan -Bapusaheb
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
गुरुवार, 06/30/2016 - 20:07 नवीन
Oh... So u "expected" that I will agree with Appa. Why so? Seems that you have some presumptions about me. I am sorry, I can not discuss further if that is the case. Generally your points are well put, so was very surprised. Never mind! Tumcha pagar vadhala aslyas Abhinandan! Dhanyaawad! Shubhechcha!
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 20:32 नवीन
Presumptions ? Nay Observations ? Aye!! Anyway, shubhechcha to u to :)
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

खालीमुंडी पाताळधुंडी
गुरुवार, 06/30/2016 - 22:00 नवीन
आकाशवाणीच्या मिपा केंद्रावरून इंग्लिश प्रक्षेपण संपले आहे. . . .धन्यवाद!!!
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

पिलीयन रायडर
गुरुवार, 06/30/2016 - 23:05 नवीन
Aaple observation correct ch aahet ASA manashi tharvla ki zala! Aso.. :)
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

अभ्या..
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:29 नवीन
खाजगीमध्ये इंटर्व्ह्युच्या वेळी बोललेली अपेक्षित कामे अन सरकारीत इमानदारीत करायची कामे न करता पगार खाणारे सारे जण हरामखोर आहेत.

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:32 नवीन
असं बोला की राव! सरसकटीकरण करत 2014 मध्ये भर्ती झालेल्यांची मढी वाहायला लागतील म्हणणे म्हणजे....
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अभ्या..
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:35 नवीन
बापूसाब, बापूसाब. मी अभ्या.. आप्पा नाही हो. ;) . (आणि काही विषयावर आपली बरीच मते तीव्र असली तरी आपण ती बसून सॉल्व्ह करायची ठरले आहे ना? ;) )
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 06/30/2016 - 19:40 नवीन
अबे येडा झाला का अभ्या लगा!! 'असं बोला की राव' म्हणून उदाहरण देतोय लगा तुझं !! जे काम करत नाहीत मग ती खुळी सरकारी असो वा प्रायव्हेट हलकट म्हणा की बिनधास्त , लगा तुम्हाला नसल तितका त्रास आम्हाला होतो रे मुलकी अधिकाऱ्यांचा पण म्हणून मी सगळ्यांना हरामखोर म्हणले तर नाय न भागणार! तूर्तास इतके पुरे (बाकी क्वार्टर कट्टा करिता राखीव)
↩ प्रतिसाद: अभ्या..