✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

अर्निंग इट राइट

वेल्लाभट यांनी
 ·  लेख
लेख
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
मत
मूल्य, शिस्त, विवेक वगैरे गोष्टींना महत्व न देणारी लोकं, महत्व देणा-या लोकांपेक्षा नेहमीच अधिक असतात. पण तरीही काही मूलभूत गोष्टी ज्या वाईट असतात हे सर्वमान्य आहे, त्या गोष्टीही लोकं अगदी समजून-उमजून करताना दिसतात तेंव्हा उद्विग्न व्हायला होतं. आणि तेवढंच करू शकतो आपण, याची जेंव्हा जाणीव होते तेंव्हा अजून जास्त उद्विग्न व्हायला होतं. उदाहरणार्थ चोरी. चोरी म्हणजे एखादी वस्तू उचलून खिशातच टाकायला हवी असं नव्हे. चोर कृतीपेक्षा विचाराने आधी चोर होतो. कार्यालयीन जीवनात अशा चो-या अनेकदा बघायला मिळतात. कार्यालयीन चोर्‍यांची उदाहरणं म्हणजे, न केलेल्या मेडिकलच्या खर्चाची बिलं दाखवून त्या पैशाचा परतावा घेणे, बसने जाऊन टॅक्सीच्या बिलाचे पैसे घेणे, सेकंड क्लास ने प्रवास करून फर्स्ट क्लासचे पैसे घेणे, कंपनी मोबाईल बिलं भरते म्हणून त्या नंबरवरून बिनधास्त एसटीडी, आयएसडी कॉल करणे, इंटरनेट बेछूट वापरणे, इत्यादी. 'कंपनी देतेय!', 'पण मी एलिजिबल आहे' अशी स्पष्टीकरणं याबद्दल विचारणा केल्यास ऐकायला मिळतात. एलिजिबल आहे म्हणून टॅक्सीभाडं १०० रुपये घेऊन १० रुपयाच्या बसच्या तिकिटावर प्रवास केला म्हणजे ९० रुपयांची चोरीच आहे. पण हे करणा-या माणसाला तो त्याचा हक्क वाटतो. इंग्लिशमधे एक शब्द आहे Integrity; तिचा अभाव या लोकांमधे असतो. चोरी पकडेपर्यंत जरी चोर चोर नसला, तरी त्याच्या मनाला ठाऊक असतं की तो चोर आहे. या लोकांनाही ते ठाऊक असतं, पण जगाला ते कसं बरोबर आहे हे पटवून द्यायचा त्यांचा अट्टाहास बघितला की कीव करावीशी वाटते. बरं, हे असं करणारी मंडळी बहुतेक वेळा बक्कळ पगार घेणारी मंडळी असतात, कमी पगारावर काम करणारे बहुतांशी या बाबतीत सज्जन असतात असं दिसतं. शेवटी जास्त मिळायला लागलं कीच हाव निर्माण होते, कमीच असतं तिथे फक्त गरज असते. मला लाकूडतोड्याची गोष्ट आठवते अशी उदाहरणं बघितली की. तो सुद्धा सोन्याच्या, चांदीच्या कुर्‍हाडीसाठी एलिजिबल ठरलाच होता की!, पण त्याच्या प्रामाणिकपणामुळे त्याला तो त्याचा 'हक्क' वाटला नाही. शेवटी वृत्ती असते एकेकाची, आणि ती अशा प्रसंगातून दिसते. असं चोरासारखं वागणार्‍या व्यक्तीने त्याच्या प्रमोशनची पार्टी अगदी 'हक्काने', दिलदारपणाचा आव आणून दिली तरी त्याचं कौतुक वाटत नाही. पण त्या व्यक्तीच्या १०% पगार असलेल्याने मुलगा पास झाल्याचे वाटलेले पेढेही कौतुकासाठी अधिक 'एलिजिबल' ठरतात. 'Everybody has a Right to Earn; but very few Earn it Right.' ब्लॉग दुवा मिपाकरांच्या मतांच्या प्रतीक्षेत.
27528 वाचन
💬 प्रतिसाद (163)

प्रतिक्रिया

अद्द्या
Tue, 04/05/2016 - 15:21 नवीन
कमी पगारावर काम करणारे बहुतांशी या बाबतीत सज्जन असतात असं दिसतं ९०% वेळा भीती असते कि वरचा साहेब काय म्हणेल , वरचा साहेब पैसे खातो हे यांना माहित नसतं, किंवा माहित असून हि भीती असते कि आपण पकडले गेलो तर सोडवणारा कोणी नाही, पण साहेबाला आहे.

सस्नेह
Tue, 04/05/2016 - 15:38 नवीन
आणि मग अजिबात काहीच हक्क नसताना लाखो रुपये लाच खाणाऱ्यांना काय म्हणायचं ? देश चालवणारेच जेव्हा खिसे भरतात तेव्हा काय करायचं ? इथे काय 'right' आहे ?

अनुप ढेरे
Tue, 04/05/2016 - 18:35 नवीन
आणि मग अजिबात काहीच हक्क नसताना लाखो रुपये लाच खाणाऱ्यांना काय म्हणायचं ?
त्यांनाही चोरच म्हणायचं वेल्लाकाका, तुमच्याशी फुल्ल सहमत आहे. मेडिकलची/LTAची खोटी बिलं सबमिट करणारे लोक राजकारण्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी शिव्या घालताना पाहून चीड आणि कीव येते.
↩ प्रतिसाद: सस्नेह

नाखु
Wed, 04/06/2016 - 09:23 नवीन
मांडलेला मुद्दा रास्त आणि वस्तुस्थीतीचा चेहरा दाखविणारा आहे.. पण आपला मुद्दा
मेडिकलची/LTAची खोटी बिलं सबमिट करणारे लोक राजकारण्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी शिव्या घालताना पाहून चीड आणि कीव येते.
यात थोडी गल्लत होतेय विचार करा तुम्ही किमान तीन अपत्ये असलेल्या आणि वयस्कर (तुमच्यवर अवलंबून असलेल्या) माता-पित्यांसह रहात आहत आणि नेमका फक्त औषधौपचारांचा खर्च तुमच्या कमप्नीत दिला जातो (त्याचे तुमच्या श्रेणीनुसार एक उच्चतम रक्कम नक्की केलेली आहे) आणि तो तुमच्या कंपनी सीटीसी (मराठी शब्द ?) भाग आहे. अता आई वडीलांसाठी शक्तीवर्धक्,आरोग्यवर्धक गोष्टी या औषधौपचारात येत नाहीत आणि तो खर्च तर तुम्हाला अनिवार्य आहे. तस्मात तुम्ही त्या वर्षी कुठेही सहल्/पर्यटनास जाऊ शकला नाहीत तर LTA वसूल करण्याकरीता कंपनीची/कायद्याची व्यवस्थाच तुम्हाला तसं करण्याला भाग पाडते. वेल्लाभट बसने प्रवास करून रिक्षा चा हक्क मागणार्यांबद्दल बोलतायत. मागील कंपनीतील किस्सा एक उत्तर भारतीय कर्मचारी(उप व्य्वस्थापक) दिल्लीला कंपनीच्या काही कामानिमित्त गेला होता.आल्यावर त्याचा खर्च दाव्यासोबत तसे बिल नव्हते. मी दावा अडवला आणि माझ्या वरिष्ठांकडे पाठविला. त्यांनी त्याच्या व्यवस्थापकाला खोटे नाटे सांगून "माझ्याच बिलांची काटेकोर तपासणी करतात, बाकीच्यांची अगदी चहाची बिलेही विनासायास अदा केली जातात असे सांगीतले" त्या व्यवस्थापकांनी थेट उप मुखाधिकारी यांची स्वाक्षरीशेरा घेऊन पुन्हा पाठविले. (अता मला त्याच्याच सहकार्याकडून जी माहीती मिळाली ती मी लॉजीस्टीकच्या करमचार्याकडूनही शहनिशा करून घेतली होती,हे महाशय कंपनीच्या मालवहातूक करणार्या खाजगी लॉजीस्टीकच्या ट्रकबरोबर पुण्याला आले होते , जलद सेवा अंतर्गत काही सेवा थेट विनाथांबा देणारी ती भारतभरासाठीची वाहतूक कंपनी होती,आणि कर्मधर्म संयोगाने पुण्यातील शाखएचे बरेच वरिष्ठ कर्मचारी या महाशयांच्या गावाचे/जिल्ह्यातले होते ) म्हाशयाने दोन महिन्यापुर्वी इतर क्रंअचार्याने दावा केलेली रेल्वे ति़कीटाची रक्कम पाहून तीच आप्ल्या बिलात टाकली होती, सोबत टिकिट वैगरे काही नाही.(विनाआर्क्षीत असल्याने तपासनिसानी घेतले ते परत दिले नाही/विसरलो असा दावा). अता हा प्रकार आणि वरचा प्रकार एकाच तागडीत तोलाल काय? सुविधा-सवलतीचा गैरफायदा आणि किचकट+जाचक कायद्यातून अपरिहार्यता या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत इतकेच म्हणतो. फुकाचे न घेता हक्काचे न सोडण्यात शहाणपण आहे असे सम्जणारा नाखु
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

अनुप ढेरे
Wed, 04/06/2016 - 09:49 नवीन
पण पण, LTA\मेडीकलची फेक बिलं लोक जी सबमिट करतात ती टॅक्स चुकवायला असतात. माझ्या पाहितीप्रमाणे बिल दिल नाही तर टॅक्स लागून ते पैसे मिळतातच. सो ही बिलं केवळ टॅक्स चोरीसाठी दिली जातात. असं नाही की बिल दिलं नाही तर काहीच पैसे मिळत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: नाखु

नाखु
Wed, 04/06/2016 - 10:10 नवीन
रिईंबरस्मेंट (खर्च परतावा?) दाखल करण्यासाठी बिल असणे आवश्यक आहे. किमान मी काम केलेल्या/करित असलेल्या कंपनीत तरी.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

सस्नेह
Wed, 04/06/2016 - 10:40 नवीन
व्हाउचर सबमिट केले नाही तर प्रवास केलेला असूनही परतावा मिळत नाही. मनालीपर्यंत मी प्रवास केला असूनही केसरी कंपनीने LTC प्रमाणपत्र देताना फक्त दिल्लीपर्यंतचे दिले. त्यावर मला परतावा मिळू शकला नाही. प्रवासाचे तिकीट असूनसुद्धा.
↩ प्रतिसाद: नाखु

सुनील
Wed, 04/06/2016 - 10:47 नवीन
रिइंबर्स्मेन्ट वेगळे आणि वेतनाचाच भाग करमुक्त स्वरूपात मिळणे वेगळे. आमच्या कंपनीत मेडिकल, टेलिफोन आणि पेट्रोलचे पैसे, जे वेतनात ठरले असतील, ते तसेही मिळतातच. फक्त जर बिले दिली असतील तर ते करमुक्त होतात अन्यथा करपात्र.
↩ प्रतिसाद: नाखु

रुस्तम
Wed, 04/06/2016 - 11:03 नवीन
आमच्या कंपनीत असेच मिळतातच. फक्त जर बिले दिली असतील तर ते करमुक्त होतात अन्यथा करपात्र.
↩ प्रतिसाद: सुनील

क्रेझी
Tue, 04/05/2016 - 15:52 नवीन
शेवटचं वाक्य अगदी बरोब्बर आहे! खरंच आजुबाजुला असे लोक सतत वावरतात आणि त्यांच्या खिजगणतीतही नसतं की आपण खरंच चोरी करत आहोत! काही लोकांचं ह्यावर असंही मत आहे की, आपल्या देशामधे जिथे तिथे भ्रष्टाचार आहेच ना आणि माझ्या पगारातून जो टैक्स जातो त्यातुन हे लोक भ्रष्टाचार करतात मग मी स्वतः साठी असा पैसा उभा केला तर बिघडलं कुठे!!

जगप्रवासी
Tue, 04/05/2016 - 16:04 नवीन
हे काम आमच्यासाठी जाम डोकेखाऊ असते. आम्ही एच आर वाले एक पॉलिसी ठरवून देतो त्यात कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा क्लेम करणे आवश्यक असते पण बऱ्याचदा लोकं काहीही क्लेम करतात. उदा: एका अमुक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला जर १०० रुपये लागत असतील तर ते क्लेम करतानाच १५०/२०० करणार. त्या लागणाऱ्या खर्चाचा आम्हाला अंदाज असतो मग आम्ही पैसे कापल्यावर आमच्याशी त्यांच्या खिशातून खर्च न झालेल्या पैशांसाठी ते भांडायला सुद्धा येतात. आणि हे सरसकट सर्व कर्मचारी करतात.

अभिजित - १
Tue, 04/05/2016 - 17:54 नवीन
माझ्या employment लेटर मध्ये मान्य केलेल्या सुट्ट्या पण कंपनी देत नाही. वर्षाच्या शेवटी त्याचे पैसे पण न देता ते दिवस खाऊन टाकते. आणि हाच प्रकार खूप ठिकाणी चालतो. त्यांना नाही नैतिक / अनैतिक प्रश्न पडत मग मला का पडावा ? जमेल तिथे मी पण कंपनीचे पैसे खाणारच. कारण ती पण खातेय ना .. HR हा प्रश्न सोडवत नाही. त्यांच्या करता हा प्रश्न नाही. कारण ते पण याच चरकातून जात असतात. आणि ते पण जमेल तिथे झोल करतातच. उगाच इथे कोणी नाकाने कांदे सोलू नये.
↩ प्रतिसाद: जगप्रवासी

जगप्रवासी
Wed, 04/06/2016 - 13:31 नवीन
काय म्हणता? आमच्या कंपनीत तुम्हाला ठराविक दिवस सुट्ट्या घ्याव्याच लागतात जसे की एका वर्षात किमान तुम्हाला १० सुट्ट्या घेणे बंधनकारक आहे आणि प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यात तुम्हाला एका ठराविक कोट्या पुढील सुट्ट्या पगारात दिल्या जातात. आणि मी तरी अजून तरी खोटे पुरावे देऊन कधीच पैसे उकळले नाहीयेत. मला नाही आवडत ते.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

गवि
Wed, 04/06/2016 - 13:39 नवीन
आमच्या कंपनीत तुम्हाला ठराविक दिवस सुट्ट्या घ्याव्याच लागतात जसे की एका वर्षात किमान तुम्हाला १० सुट्ट्या घेणे बंधनकारक आहे आणि प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यात तुम्हाला एका ठराविक कोट्या पुढील सुट्ट्या पगारात दिल्या जातात.
अहो.. हमसाहमशी रडवणार आहात काय आता? ;-)
↩ प्रतिसाद: जगप्रवासी

मृत्युन्जय
Wed, 04/06/2016 - 19:55 नवीन
अशी मॅनडेटरी लीव्ह असणार्‍या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या लोकांबद्दल मला तीव्र इर्ष्या आहे. जळजळ होते असे म्हणा ना. वर्स्।आतुन आम्ही १० रजा घेतले तर इतर सहकारी (??) नाराजी व्यक्त करतात आणि असे एकत्र १० दिवस सुट्टी तर मला गेल्या १२ वर्षात फक्त १ दा मिळाली आहे. लग्न झाले तेव्हा. इतर २ वेळेस ८-८ दिवस मिळाल्या होत्या. दॅट्सैट. बाकी मोठी उट्टी नाही
↩ प्रतिसाद: जगप्रवासी

मोदक
गुरुवार, 04/07/2016 - 12:23 नवीन
बहुतांश बँकिंग कंपनीत ब्लॉक लिव्ह असतात. तुम्ही नसताना कंपनीचे काम नेहमीच्या सुसुत्रतेने आणि सुरळीतपणे सुरू राहिल का? हे तपासण्याची ही एक पद्धत असते.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

ट्रेड मार्क
गुरुवार, 04/07/2016 - 21:04 नवीन
एवढा शुद्ध हेतू नसतो हो कंपनीचा. बँकेमध्ये अशी सुट्टी देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तो कर्मचारी तो करणे अपेक्षित आहे त्यापेक्षा कुठल्या वेगळ्या कामात गुंतला असेल (अनैतिकच म्हणता येईल) तर ते बघता करता यावे. या सुट्टीच्या काळात तुम्ही तुमच्या ऑफिस इमेल्स, फोन (ऑफिसच्या कामाशी संबंधीत) ई वापरायचे नसते. थोडक्यात ऑफिस पासून पूर्ण अलिप्त (Out of network) राहणे अपेक्षित आहे.
↩ प्रतिसाद: मोदक

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
गुरुवार, 04/07/2016 - 13:22 नवीन
कंपणीमधे णोकरी असेल तर णक्की साण्गा. वर्षाला १० सुट्ट्या सक्तीच्या असणारी कंपणी लैचं भारी असणारे =))
↩ प्रतिसाद: यशोधरा

स्पा
Tue, 04/05/2016 - 16:14 नवीन
वरील मुद्दयांना जर चोरी म्हणत असाल, तर अशी चोरी करायला मला जराही लाज वाटत नाही,शक्य असेल तर एक पॆसाही टॅक्स भरायची इच्छा नाही, माझे इन्कम कमी होते म्हणून नाही, तर दिलेल्या रकमेच्या बदल्यात जी कुत्तेकी जिंदगी भारतातला मध्यमवर्ग जगतोय त्याकरता, मध्यमवर्गाकरता एकही पॅकेज नाही, जी काय लाज बाळगायची ती आपण सगळे आदर्श आपणच सेट करायचे, हजारो करोडो रुपये गायब होतात, त्यावर कोणाचाही आवाज नसतो, १०० रूपये कंपनी देते, पण त्या बदल्यात किती राबवते त्याचाही डेटा द्या वेल्ला साहेब, आदर्श बोलणे खुपच सोपे असते

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Tue, 04/05/2016 - 16:59 नवीन
स्पाशी सहमत. श्रीमंताला किती टॅक्स भरला तरी फरक पडत नाही आणि गरिबाला टॅक्सचं नाही. मध्यवर्गाला मात्र उत्पन्नं गरिबापेक्षा जरा बरं आणि टॅक्स मात्रं भरमसाठ. अगदी हे वागणं चुकीचं असलं तरी परिस्थितीमुळे ह्या चुका कराव्या लागताहेत हे खरं.
↩ प्रतिसाद: स्पा

गवि
Tue, 04/05/2016 - 17:09 नवीन
श्रीमंताला किती टॅक्स भरला तरी फरक पडत नाही आणि गरिबाला टॅक्सचं नाही. मध्यवर्गाला मात्र उत्पन्नं गरिबापेक्षा जरा बरं आणि टॅक्स मात्रं भरमसाठ.
यात काहीसा बदल.. श्रीमंत सर्वात जास्त टॅक्स चुकवतात. गरीबांना टॅक्स नाही. आणि मध्यमवर्गीय पगारवालेच फक्त नियमित टॅक्सपेयर्स असतात जे लोकसंख्येचा फार छोटा भाग आहेत. या थोडेसे टक्के वर्गाकडून पगार देतानाच टॅक्स कापून घेतलेला असतो. आणि त्यांनाच टॅक्स बुडवू नका बरं का अशी सर्वात जास्त भीतीही दाखवलेली असते.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

गवि
Tue, 04/05/2016 - 17:15 नवीन
प्रामाणिकपणे देय टॅक्स सर्व श्रीमंत भरतील अशी अपेक्षा फारच भाबडेपणाची आहे, त्यामुळे वसुली निर्भीडपणे होणं हाच उपाय आहे. तसं झालं तर बरेच प्रॉब्लेम्स सुटतील. पण त्याविषयी अ‍ॅक्शन सोडा, उघडपणे कोणी बोलतही नसल्याने परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाहीच. नुसते थकित टॅक्सचे आकडे वाचायचे.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

साहना
Wed, 04/06/2016 - 02:14 नवीन
तुमच्याशी पूर्ण सहमत. कायदा सुव्यवस्था हे सरकारचे प्रमुख काम आहे. परिस्तिथी अशी आहे कि हे एक काम सोडून सरकार इतर सगळ्या गोष्टी करतेय. कुणी कोणती दारू कितक्या वर्षी प्यावी, त्यांत बर्फ किती घालावा, बर मध्ये नाचणारीने किती मिनिमम अंतर ठेवून नाचावे. विमानातून जाताना एक लेपटोप न्यावा कि दोन? कपड्याच्या दुकानातील पुतळ्यावर किती कपडे घालावेत असल्या फालतू गोष्टी वर सरकार वेळ दवडत आहे आणि एक केस घेवून आम्ही कोर्ट मध्ये गेलो तर २० वर्षे लागतात. नागरिक लोक सरकार साठी जगत नाहीत, आपल्या स्वप्ना साठी जगतात. सरकार नियम मात्र आपली सोयी सुविधा पाहून करते. दहशवाद्यांना पकडायला ह्यांचात दम नाही पण त्या १४ वर्षांच्या मुलीला जर आपला दहावीचा निकाल पाहिजे असेल तर अनोळखी सायबर काफे वाल्याला आपला ID, फोन number, photo सगळे काही द्यावे लागते. कायदा करणारे लोक म्हणजे समाजातील एक नंबरचे घाणेरडे लोक. ह्यांचे कायदे आम्ही का म्हणून पाळावेत?
↩ प्रतिसाद: स्पा

तर्राट जोकर
Wed, 04/06/2016 - 02:17 नवीन
कायदा करणारे लोक म्हणजे समाजातील एक नंबरचे घाणेरडे लोक. ह्यांचे कायदे आम्ही का म्हणून पाळावेत? >> कॉलिंग डॉक्टरसाहेब...
↩ प्रतिसाद: साहना

गॅरी ट्रुमन
Wed, 04/06/2016 - 10:45 नवीन
कायदा सुव्यवस्था हे सरकारचे प्रमुख काम आहे. परिस्तिथी अशी आहे कि हे एक काम सोडून सरकार इतर सगळ्या गोष्टी करतेय.
सहमत आहे.प्रत्येक ठिकाणी सरकारने नाक खुपसायला जाणे हे सर्वथैव अयोग्यच. २०१३ च्या कंपनी लॉ मध्ये कंपन्यांनी 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' वर आपल्या पॅटच्या (प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स) २% खर्च केलाच पाहिजे ही टूम काढली.मध्याच्या डावीकडच्या अनेकांना त्यामुळे हर्षवायूच व्हायचे बाकी राहिले होते.एक गोष्ट कळत नाही.तुम्ही सरकार आणि कोणतेही कायदे करायचे मॅन्डेट तुमच्याकडे आहे म्हणून वाटेल ते प्रस्ताव कायद्यात टाकायचे का?कंपन्या या समाजाचाच घटक असतात आणि समाजाचे काहीतरी देणे लागतात वगैरे सगळे मान्य आणि भारतासारख्या देशात शिक्षण, आरोग्यसेवा इत्यादी अनेक महत्वाच्या गोष्टींसाठी खर्च करायला हवे हे पण मान्य.पण नेमक्या याच गोष्टीसाठी सरकार खर्च करते--अगदी कर्ज काढून खर्च करते. त्यामुळे व्याजाचे दरही वाढतात. म्हणजे हा खर्च सरकारने केला नसता तर जितके व्याजाचे दर असते त्यापेक्षा नक्कीच जास्त दर या खर्चामुळे असतात. याचाच अर्थ एका परीने कंपन्या आणि होम लोन घेणारे तुमच्या-आमच्यासारखे ग्राहक त्या खर्चासाठी आपलाही वाटा देत असतातच ना? तसेच करातून सरकारला महसूलही देतच असतात ना? जर कोणी करबुडवेपणा करत असेल तर जरूर बडगा हाणा-- अजिबात ना नाही. तेव्हा 'कर कोण देतो' हा प्रश्न या मुद्द्याशी अप्रस्तुत आहे. माझा मुद्दा हा व्याजाचे चढे दर आणि कर याउपर सी.एस.आर साठी आणखी खर्च करायची सक्ती करणे या मुद्द्याविषयी आहे. दुसरे म्हणजे बहुसंख्य सरकारी शाळांमध्ये नक्की शिक्षणाची काय परिस्थिती आहे--सातवीतल्या विद्यार्थ्यांना चार ओळीही लिहिता वाचता येत नाहीत की दोन आकडी संख्यांचे गुणाकारही येत नाहीत याविषयी प्रथम फाऊंडेशनच्या असर या अहवालात चांगलाच प्रकाश टाकला आहे. तेव्हा सरकारने जो खर्च हाती घेतला तो योग्य पध्दतीने होत आहे की नाही या गोष्टी फाट्यावर मारायच्या आणि त्याउपर संबंधित क्षेत्रात एक्स्पर्टाईझ असायची शक्यता फारच कमी असलेल्या कंपन्यांना कुठल्यातरी सामाजिक प्रश्नावर पैसे खर्च करायची ही सक्ती कशाकरता? पण होते कसे की सामाजिक जाणीव इत्यादी गोंडस नावाखाली असे प्रकार खपून जातात. आता सी.एस.आर सारख्या गोष्टींमध्ये कोणा कंपनीने न केलेला खर्च दाखविला तर त्याला चोरी/बेइमानी/कायदेभंग किंवा अन्य कोणत्याही नावाने का म्हणावे?
↩ प्रतिसाद: साहना

सुबोध खरे
Wed, 04/06/2016 - 13:00 नवीन
@साहना - कायदा करणारे लोक म्हणजे समाजातील एक नंबरचे घाणेरडे लोक. ह्यांचे कायदे आम्ही का म्हणून पाळावेत? साहेब हेच विधान करून एखाद्या चोराने आपल्याघरी चोरी केली तर आपण सरकारला/ पोलिसांना कोणत्या तोंडाने तपास करायला सांगणार? ज्या तर्हेने आपण म्हणता आहात आम्ही कायदे का पाळावेत तसेच चोर पण म्हणणारच. असो, हे विधान चिडीतून आलेले आहे असेच मी समजतो.
↩ प्रतिसाद: साहना

माझीही शॅम्पेन
Tue, 04/05/2016 - 16:34 नवीन
You Said It ... :) धागा काढण्याची वेळ आणि माझी प्रतिक्रिया देण्याची वेळ ही ऑफिस मधीलच आहे ना ? एक साधा प्रश्न हे अस खोटे क्लेम टाकणे आणि ऑफिस ने ऑफिसच्या कामासाठी दिलेल आंतरजाल वैयक्तिक बाबींसाठी वापरण एकाच तराजुत तोलु शकतो का ?
↩ प्रतिसाद: मोदक

मोदक
Wed, 04/06/2016 - 09:06 नवीन
एक साधा प्रश्न हे अस खोटे क्लेम टाकणे आणि ऑफिस ने ऑफिसच्या कामासाठी दिलेल आंतरजाल वैयक्तिक बाबींसाठी वापरण एकाच तराजुत तोलु शकतो का ? हो. काय हरकत आहे?
↩ प्रतिसाद: माझीही शॅम्पेन

विटेकर
Wed, 04/06/2016 - 09:48 नवीन
कार्यालयीन कामाच्या वेळात कार्यालयाच्या पैशाने आलेले आंतरजाल वापरुन चकाट्या पिटून वेळ वाया घालवणे ही चोरीच आहे !
↩ प्रतिसाद: मोदक

अमित मुंबईचा
Tue, 04/05/2016 - 16:54 नवीन
बारा बारा तास काम करवून आठ तासांचा पगार देताना कंपनी वाले असा विचार करतात का? त्या तीन तासांच्या मोबदल्याच काय?

विटेकर
Wed, 04/06/2016 - 09:49 नवीन
तुम्हाला हा अन्याय वाटत असेल तर नोकरी सोडण्याची तुम्हाला मुभा आहे की!
↩ प्रतिसाद: अमित मुंबईचा

बोका-ए-आझम
Wed, 04/06/2016 - 17:33 नवीन
कितीही काम केलं तरी पैसे मिळत नाहीत. त्यांच्यापेक्षा तुमची अवस्था जास्त बरी नाही का? आईवडिलांना मुलांना वाढवण्याचे किती पैसे द्यावेत मग? The World is an unfair place, after all.
↩ प्रतिसाद: अमित मुंबईचा

झेन
Tue, 04/05/2016 - 17:01 नवीन
चांगला विषय , आज जाणतेपणी किंवा प्रवाहपतीत असल्यामुळे, बहुतांश लोकांना जुन्या काकूडतोड्या पेक्षा विजय माल्या ची जीवनशेली आकर्षक वाटते. प्रश्र फक्त कुवतीचा आहे. कधी चुकून अपराधी वाटलेच तर दूसऱ्यांकडे बोट दाखवायचे आणि स्वतःला जस्टीफाय करायचे, जास्त अपराधी वाटले तर पापक्षालनासाठी ट्रॅफिक.सिग्नल च्या भिकााऱ्यांपासून वेगवेगळ्या अध्यात्माच्या दूकानां मधून गरजे प्रमाणे आणि कुवती प्रमाणे मनःशांती खरेदी करायची. हाकानाका =)

mandarbsnl
Tue, 04/05/2016 - 17:15 नवीन
एक उदाहरण घेऊ..टोल च्या बाबतीत...आम्ही गाडी घेतली तेव्हा रोड टॅक्स दिला..पेट्रोल मध्ये रोड टॅक्स असतोच..महापालिकेचा घरफळा आणि इतर टॅक्स मध्ये सर्व टॅक्स आलेच..तरीही जेव्हा रस्त्यावरून गाडी घेऊन जायो आम्ही तेव्हा जाण्यासाठी टोल का भरावा लागतो ? रोड टॅक्स चे पैसे कुठे गेले?? मोदी सरकार ने दोन वेळा सर्विस टॅक्स वाढवला ..का?? आम्हाला अशा कोणत्या गोष्टी मिळाल्या कि जास्त टॅक्स आम्ही भरू?? 10 रु च्या मोबाइलच्या रिचार्ज मध्ये पण सरकारला टॅक्स पाहिजे?? का?? कशासाठी??.. सरकारने काय केलंय आमच्यासाठी??..शाळेपासून कॉलेज डिग्री नोकरी सगळं आम्ही स्वतःच्या जीवावर केलं आणि आता पैसा कमवायला लागलो तर त्यात टॅक्स भरू?? का?? तो मल्ल्या गेला 9000 कोटी बुडवून ..आम्ही 10000 नाही दिले तर आमची गाडी उचलून नेतील ना?? आणखी एक स्वतः कमावलेले पैसे स्वतःच्या बँक खात्यातून काढायला आम्ही टॅक्स भरायचा??? इतक्या खालच्या थराला गोष्टी जातात म्हणून वरती वर्णन केलेल्या सर्व च्या सर्व आणखीही बऱ्याच गोष्टी कराव्याच लागतात...आणि मीही त्या करणारच...का करू नये कोणी सांगेल??

गवि
Tue, 04/05/2016 - 17:19 नवीन
तुम्ही एका रोचक मुद्द्याला हात घातला आहे. म्हणजे या कारणाने काही अनैतिक काम नैतिक ठरतं असं नव्हे, किंवा तो वादाचा मुद्दा होऊ शकेल. पण सॉफ्ट आणि ईझी टारगेटला अधिकाधिक खणणं हे अगदी तुम्ही म्हटलंय तस्संच होतं. आणि याचं कारण म्हणजे जिथे टॅक्सचा मेजर भाग अडकलाय तिथून तो सोडवून आणणं इतकं नकोसं असावं की यंत्रणा जिथून सहज मिळतो त्या नोकरीवाल्या वर्गाकडे आणि छोट्या उद्योगांकडे पूर्ण चरक लावून जास्तीतजास्त रस काढून घेते.
↩ प्रतिसाद: mandarbsnl

mandarbsnl
Tue, 04/05/2016 - 17:43 नवीन
पण नैतिक आणि अनैतिक कोण ठवरणार?? एक उदाहरण देतो.. निविया या ब्रँड ची निळी मोठी डबी 200 रु ना रिटेल किमतीत मिळते..तीच तुम्ही डी मार्ट ला गेलात तर 150 रु ना मिळते.. यात आता डी मार्ट ला कमिशन मिळालं असणार त्यांचा खर्च शिवाय प्रॉफिट या सर्व गोष्टी जाऊन किंमत 150 रु आणि ज्या अर्थी रिटेल वाले डी मार्ट मधून न घेता डायरेक्ट कं मधून माल घेतात तेव्हा त्यांनाही जवळपास डी मार्ट ला पडतो तोच दर पडत असणार..मग mrp ला विकणारा आणि 80 ते 90 रु नफा खाणारा नैतिक कि तोच माल स्वस्तात देणारा 20 ते 30 रु नफा घेणारा डी मार्ट नैतिक??? अजून एक टोल मधुन मंत्री खासदार आमदार यांना सूट..???का?? त्यांनी का नाही टोल भरायचा??.. 40 रुपयात फुल्ल बटर चिकन 1 रुपयात स्पेशल चहा आणि असेच राग येणारे बरेच दर आहेत लॉकसभेतल्या आणि राज्यासभेतल्या कॅन्टीन चे...इथे नैतिकता कुठे जाते??? सामान्य लोकांना 200 रु तूरडाळ 1 किलो आणि 40 रुपयात फुल्ल बटर चिकन खाणारे लोक जेव्हा नैतिकता सोडून देतात ना तेव्हा आम्हाला ती बाळगण्याचे कारणच नाही..
↩ प्रतिसाद: गवि

तर्राट जोकर
Tue, 04/05/2016 - 17:56 नवीन
लोकसभा राज्यसभा ह्या ठिकाणी जनतेने निवडून दिलेले लोक जनतेची कामं करायला जातात. ती होत नसतील तर त्यांच्यावरचा राग समजण्यासारखा आहे. पण कुणाला ४० रुपयात बटरचिकन खायला मिळतं ह्यामागे नेमका कोणता राग आहे की असुया आहे हे मात्र समजत नाही. जनतेच्या प्रतिनिधींना दिलेल्या सुविधांबद्द्ल कुरकुर करणार्‍यांना नेमकी काय समस्या आहे? आपल्याकडे समाजसेवक आणि राजकिय नेता ह्यात आयडोलॉजिकली फारच गोंधळ घातला जातो. एखादा नेता जनतेच्या कामात भ्रष्टाचार करत असेल तर आक्षेप समजण्यासारखा आहे पण १ रुपयात चहा मिळतो म्हणून आगपाखड कशासाठी? माझा तर पुर्वी असा समज होता की ह्यांना तिथे सर्व फुकट असतं. पाचशे-सहाशे लोकांच्या जेवणाचा तो काय खर्च? इतक्या मोठ्या देशाचा कारभार चालवणार्‍या संसदेला, सरकारला हा पाचशे जनतेच्याच प्रतिनिधींच्या जेवणाचा खर्च काय मोठा? मी तर गॄहित धरले होते. त्यात काही चुकीचे वाटत नव्हते.
↩ प्रतिसाद: mandarbsnl

नाव आडनाव
Tue, 04/05/2016 - 18:04 नवीन
इतक्या मोठ्या देशाचा कारभार चालवणार्‍या संसदेला, सरकारला हा पाचशे जनतेच्याच प्रतिनिधींच्या जेवणाचा खर्च काय मोठा? त्या कामासाठी त्यांना पगार असतो ना? पगार सोडून बाकी सवलती सुद्धा असतात - रेल्वेच्या तिकिटाची सवलत, मुंबईत, दिल्लीत रहायला कमी भाड्याचं घर, आमदार / खासदार नसतांना मिळणारी पेंशन आणि अजून बरंच काही. असं असतांना १५० - २०० रुपये देऊन तेच बटर चिकन / १० - १५ रूपये देऊन तोच चहा त्यांनी का घेऊ नये? खासदारांचा पगार.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

mandarbsnl
Tue, 04/05/2016 - 18:42 नवीन
बरोबर पण सगळ्यांनाच कळत नाही ना..काहींना यात काही चुकीचं आहे असं वाटतंच नाही...कारण त्यांना स्वतःला काही गोष्टी माहित नाहीयेत हेच मुळात माहिती नसल्यामुळे त्यांना काही चूक दिसतंच नाही..असो..
↩ प्रतिसाद: नाव आडनाव

mandarbsnl
Tue, 04/05/2016 - 18:25 नवीन
वा उत्तम जिथे 200 रु किलो तूर डाल झाले आणि मंत्री संत्री फुकटात सगळे खातात तिथे तुम्हाला काहीच वाटत नाहीये???प्रश्न बटर चिकन किंवा चहाचा नाहीये तुम्हाला मुद्दाच कळाला नाही...मुद्दा आहे दराचा...500 600 लोकांच्या जेवणाचा खर्च तो काय???तुम्ही नोकरी करत असाल ना तर तुमच्या कं कडे 15 रु मध्ये जेवण मागा पंच पक्वान्नांचे आणि व्यवसाय करत असाल तर तुमच्या हाताखालील लोकांना रोज बटर चिकन खायला घाला म्हणजे खर्च काय ते कळेल तुम्हाला...जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करताना त्यांना लाज वाटायला पाहिजे हा मुद्दा आहे...खाण्या पिण्याची हि प्रतिकात्मक उदाहरणे आहेत ..जी तुम्हाला समजली नाहीत...500 कोटी च्या रस्त्यासाठी 5000 कोटी टोल वसुलीचा परवानगी मिळते हे दुःख आहे..कोल्हापुरात 50 किमी चे रस्ते बांधले त्यासाठी खर्च 500 कोटी..500 कोटी?? जनतेच्या पैशाची लूट करायची ती अशी... हा राग आहे...चहा आणि बटर चिकनचा विषय नव्हे..आणि जर 500 600 (फक्त) तुमच्या म्हणण्यानुसार कमी लोक आहेत आणि 1 रु मध्ये स्पेशल चहा परवडतो मग तसे चहाचे गाडे पूर्ण भारतभर का नाही चालू करत.. देऊन टका कि कंत्राट उलट देशभर म्हणजे अजून स्वस्तात मिळेल...
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर