अर्रे हो, खासकरुन हा प्रतिसाद वाचावा.. अगदी समर्पक आहे.

चौथाई म्हणजे आपल्या राज्याबाहेरच्या (पण "स्फीअर ऑफ इन्फ्लुअन्स"चा आतल्या) प्रांताकडून सुरक्षेपोटी* घेतलेला कर. *"गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है... खुद गब्बर". म्हणजे चक्क खंडणी.

चौथाई म्हणजे तिथल्या प्रदेशाच्या महसुलापैकी (शक्यतो बहुतांश शेतसार्‍याच्या माध्यमातून हा महसूल मिळत असे.) एक चतुर्थांश हिस्सा. याबदल्यात त्या प्रदेशाचे इतर आक्रमकांपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी मराठे घेत. याचा मराठ्यांना होणारा फायदा म्हणजे तिथल्या प्रशासनाची डोकेदुखी उदा. महसूल गोळा करण्याची व्यवस्था, बंडाळी इत्यादींचा प्रत्यक्ष भार मराठ्यांवर पडत नसे. इंग्रजांच्या तैनाती फौजेपेक्षा ही व्यवस्था बरीच वेगळी होती. यात मांडलिक राजाचे राज्य शाबूत राहत असे. सैन्यही स्वतःचे बाळगता येत असे. बाकी सर्व अधिकार (इतर सत्तांशी आणि मराठ्यांच्या शत्रूंशी तह करण्याचा, थोडक्यात परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षण सोडून) त्या-त्या राजाकडेच राहत असे. चौथाई प्रकाराचा 'शोध' मराठ्यांनी लावलेला नसावा.

अर्थात.. चौथाईचा शोध मराठ्यांनी लावलेला नाही (आपण कोणताही प्रशासकीय शोध लावलेला नसावा. ;) ) माझी शंका ही, २७ वर्षांचे युद्ध संपताच शाहूने 'खरा वारस' म्हणून सत्ता घेतली तर शिवाजी दुसरा याने कोल्हापुरात गादी वसवली. पण दोघानीही दिल्ली दरबारी चौथाईसाठी जाणे समजत नाही. जर १००% कर वसूल करता येत असेल तर २५% कर घेऊन बाकी दिल्लीस पाठवणे म्हणजे दलालीच नव्हे काय? कर ठरवणे, माफ करणे व त्याचा रचनात्मक उपयोग करण्याचा अधिकार नसेल तर मग काय. हे जरा पचत नाही.. नामधारी राज्यकर्ते हा प्रकार येथे येत नाही असे वाटते.. कारण सनद पेशवे(सातारकर) किंवा कोल्हापूरकर किंवा निजामास मिळू शकते.. तो अधिकार ती सनद देणाऱ्याच्या हातात..(मग त्याच्या अधिकाऱ्यांना लाच देणे आले पण तो मुद्दा इथे गौण..) प्रश्न असा की जर अतिपूर्वेकडील राज्ये तसेच बंगाल व परकीय वसाहती (गोवा व इतर) यांना सनदी लागत नाहीत तर मराठ्यांना का लागाव्या..

मराठ्यांना होणारा फायदा म्हणजे तिथल्या प्रशासनाची डोकेदुखी उदा. महसूल गोळा करण्याची व्यवस्था, बंडाळी इत्यादींचा प्रत्यक्ष भार मराठ्यांवर पडत नसे.

ही डोकेदुखी इंग्रजांनी आणि मोघलांनी कशाला ओढावून घेतली आणि त्यांनी घेतली म्हणून आपण इतके का त्यांना दोष देतो इथे राज्य केले म्हणून हेच कळत नाही मग. तुमचा मुद्दा लक्षात आला पण इथे उपरोध फक्त मुद्दा स्पष्ट करायला आहे की जर रचनात्मक व्यवस्थेसाठी आळस केला गेला आणि 'करप्रणाली नियंत्रण, ठरविक राज्यकारभारसंस्थांचा प्रसार' अशा बाबी जर उत्तर मराठेशाहीमध्ये दिसत नाहीत तर त्याला मराठी साम्राज्य अथवा राज्य कसे म्हणावे.

ऐतिहासिक पुस्तकांत अमकातमका सुभा तीन लक्षांचा होता वगैरे उल्लेख सापडतात. तीन लक्ष हा महसूल आहे असं धरलं, तरी हा आडाखा कोण बांधत असावं?

'एस्टीमेटेड टर्नओव्हर अँड प्रॉफीट' टायपातलं असावं ते.. म्हणजे त्या-त्या मुलखातून मिळणारा 'अ‍ॅवरेज' वार्षिक सारा किती ह्यावर ठरायचं ते, असं वाटतं..

एका गावाच्या दर वर्षीच्या आणेवारीतच १०-१५% फरक असतो, तर हे आडाखे किती ढोबळ असावेत?

१०-१५% प्लस-मायनस.. ;-)

तिथले रोचनासारख्यांचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद पाहिल्यावर अजूनही आपल्या मनात काय शंका राहिलीय असा प्रश्न पडलाय.

निरनिराळ्या मोहिमा, लढाया यात भरपूर खर्च होत असे. उदाहरणार्थ एका घोड्याला रोज अर्धा किलो धान्य आणि लोणी देण्याची रीत होती. त्या हिशोबाने दहा हजार घोडेस्वाराना कित्येक टन धान्य रोज लागे. त्या काळी वाहतुकीच्या सोयी नसल्याने हे धान्य बैलगाडीतून अथवा जनावरांच्या पाठीवर वाहून फिरत्या लामाणांच्याद्वारे विकत घेतले जाई, अर्थात रोख रक्कम मोजुन. राघोबाच्या खर्चिक स्वार्या आणि कर्ज, बाजीरावाची सावकाराची आर्जवे, सदाशिवरावभाऊचा पोटाचा आणि खर्चाचा पेच अशी कित्येक उदाहरणे आहेत त्यावरून असे दिसते की पेशवाईत जमा आणि खर्चाचा मेळ क्वचितच बसे, बहुतेक स्वार्या कर्जातच निष्पन्न होत. त्यामुळे रामकृपेपेक्षा दामकृपा का महत्वाची होती ते समजते. नानासाहेबाची दत्ताजीकडून हीच अपेक्षा होती की उत्तरेकडील सुवर्णनदी दक्षिणेतील मरुभूमीत वळवून कर्ज नाहीसे करावे. या परिस्थितीत हाती लागेल ती रक्कम जमा करून परतणे आणि कर्ज न करणे हीच मोठी कामगिरी होती. परक्या मुलुखात पाय रोवून वर्षभर वसूल घेणे हे कटकटीचे काम होते आणि स्थानिक जनताही ते गढ्या उभारून अशक्य करी ( मराठी तोफखाना अवजड होता आणि बहुदा घोडेस्वार सडेच असत). त्यामुळे चौथाई हा थोड्या कष्टात जास्त फायदा देणारा मार्ग होता. अर्थात जिथे पाय रोवून राहणे शक्य होते तिथे ते केले गेले, उदाहरणार्थ बुंदेले अंतर्वेदीत राहून वसूल गोळा करीत, शिंदे ग्वाल्हेरमध्ये अथवा होळकरांनी उज्जैनमध्ये आपले बस्तान बसवले. पण ते अपवाद होते. आजुबाजुच्या मुलुखात लुटालूट करायची कायदेशीर परवानगी म्हणजे चौथाई, आणि या योजनेत नक्कीच भरपूर फायदा होता.

औरंगजेब मरेपर्यंत मराठ्यांचे मुख्य काम होते मुघलांना थोपवणे. तो मेल्यानंतर ते बर्‍यापैकी झाले होते, यद्यपि पूर्ण नसले तरी. मुघल साम्राज्य आटत चालल्यावर उत्तरेत एक पोलिटिकल व्हॅक्यूम तयार झाला, जो भरण्याचे काम मराठ्यांनी केले. तुलनेने कमी वेळ आणि प्रदेश मोठा, शिवाय जुन्या राज्याची प्रशासकीय घडी बर्‍यापैकी अस्ताव्यस्त झालेली, त्यामुळे एकछत्रीपणा गेला. पण बाकी आपापल्या राज्यात जर पाहिले तर मराठ्यांचे राज्य कै फार वाईट होते अशातला भाग नाही. पण इन जनरल पाहता त्यांनी स्टेटस को कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला असे वाटते. विशेषतः अंतर्गत प्रशासनाच्या बाबतीत. पण हे वाटायचे कारण म्ह. पेशवे सोडून बाकी सरदारांच्या रा़ज्यपद्धतीबद्दल स्वत्म्त्र संशोधन खूप कमी प्रमाणात झालेले आहे. मराठ्यांच्या अंमलाखालील गुजरात हे अलीकडेच प्रकाशित झालेले पुष्कर शास्त्री यांचे पुस्तक वाचून हा समज दृढमूल झाला. गायकवाडांच्या अंमलाखालील गुजरातेतल्या प्रशासनव्यवस्थेची इतकी बारीकसारीक माहिती त्यात दिलीय की मराठे निव्वळ लुटारू हा समज पूर्णपणे धुळीस मिळतो. सोनगडसारखा किल्ला बांधणारे, शिवाय स्वतःचे आरमारही ठेवणारे गायकवाड मग वेगळेच भासू लागतात. (हो, हो, आंग्रे सोडून गायकवाडांकडेही स्वतःचं आरमार होतं. ५० च जहाजे होती त्यात, पण होतं. बिलिमोरा हे मुख्य बंदर होतं त्याचं.) तंजावरच्या मराठी राज्याचा अभ्यासही विद्या गाडगीळ यांनी केलेला आहे. त्यांचं त्यावरचं पुस्तक अतिशय उत्तम आहे. असा अभ्यास शिंदे व होळकरांच्या राज्याचाही केला पाहिजे. देवासचे पवार, नागपूरकर भोसले, तंजावरकर भोसले, कर्नाटकातले सरदार, पटवर्धन, इ. सर्वांच्या प्रशासनाचा नीट अभ्यास करून मगच काय ते बोलता येईल. पण हे तुलनेने कमी ग्लॅमरस एरिया आहेत, इथे कै केले तरी भाव मारता येत नाही. असो.

पेशवाईतील न्यायनिस्प्रुह न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या चरित्रातील घटना वाचताना लक्षात येते की न्याय निवाड्यामध्ये ज्युरी समिती / पंच मंडळ यांचे मत निर्णायक ठरत असे ( उदाहरण - सरदार रास्ते यांच्यावरील आरोप ). ही पंच मंडळ व्यवस्था सुधारीत देशांमध्ये अजुनही आहे . भारतामध्ये ती कालांतराने बंद पडली असे दिसते .