Skip to main content

५ साल केजरीवाल........ दिल्ली निवडणूक २०१५

लेखक गणेशा यांनी मंगळवार, 10/02/2015 14:07 या दिवशी प्रकाशित केले.
(खरे तर नविन धागा काढणार नव्हतो पण श्री गुरुजी यांच्या धाग्यावर फक्त भाजपच कशी बरोबर हेच त्यांनी जास्त बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरा धागा विश्लेषण युक्त असल्याने त्यात जाहीर मुद्दे जास्त बोलता आली नाहीत, ह्या धाग्यावर रिप्लाय नसले तरी चालतील पण फक्त हाच पक्ष कसा महान असे काही मला म्हणायचे नाही किंवा भाजप, कॉन्ग्रेस ची कशी जिरली हे सुद्धा अधोरेखित करावयचे नाही. धागा हा फक्त पुढील मुद्देसुद अ‍ॅक्शन प्लॅन साठी आहेआणि तो ही मी थोडक्यात देणार आहे. कारण आपण न्युज चॅनेल वर फक्त विज .. पाणी येव्हडेच जास्त पाहिले आहे) प्रथम मुद्दे खुप होउ नयेत म्हणुन १५ -१५ मुद्दे एका रिप्लाय मध्ये देतो. आणि या मुद्द्यांना प्रश्न विचारले तरी मी उत्तर देवु शकत नाही. कारण ते आप कसे करणार हे येणारा काळच दाखवेल. आपण जसे मोदी.. फडणवीस सरकारचे कारभार पाहतो आहोत आण इथे बदल घडवतील असे म्हणतो आहोत तसेच येथे ही केजरीवाल हे करतील असे वाटते.. -------------------- किती तरी आरोप झेलत, भगोडा आणि स्वार्थी अहंकारी अशी विभुषणे घेवुन ही गेली १ वर्षे आपले काम इमानदारीने करत अरविंद केजरीवाल लढत राहिले. टीव्ही वर दाखवलेल्या फुकट देणारे हे सरकार असेन अशी टीका ही करण्यात आली. आपण ही फक्त त्याच न्युज पाहत त्यांना दुषणे देत असु ही.. कारण खुद्द मोदी जी पंतप्रधान झाले होते.. त्यांच्या अच्छे दिन च्या वाद्यापुढे हे असले फुकट नको असेच आपले मत होते.. पण आपण त्या न्युज च्या पलिकदे कधी जावुन बघितले का असा प्रश्न मनात येतो.. दिल्लीतील जनतेला तुम्ही बटाटे कांद्याच्या भावा साठी आप ला निवडुन दिले असे आपण सर्रास बोलतो.. कदाचीत ते बरोबर असतील आणि आपण फक्त जे ऐकतो त्यावर विश्वास ठेवतो.. आपल्या बुद्धीचा वापर आप कशी सामान्य पार्टी आहे त्यात काय येव्हडे असे बोलतो .. पण कदाचीत प्रामाणिकते बरोबरच विश्वास .. सादगी आणि मुद्दे या जीवावर दिल्लीत आता ५ साल केजरीवाल ७० अ‍ॅक्शन सुत्री कार्यक्रम आणि माझी मते मी येथे देण्याचा प्रयत्न करत आहे: १. दिल्ली जनलोकपाल बिल ह्या ज्ञलोकपाल बिलाबाबत वेगळे म्हणता येइल की आप चे म्हणणे आहे मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि विधायक सगळे लोकपाल च्या कक्षेत येतील. सरकारी अधिकार्‍यांना दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेची माहीती द्यावी लागील. लोकपाल ला भ्रष्टाचार आरोपी लोकांवरती केस चालवण्याचा आणि जॉच करण्याचा अधिकार असेन. सर्व सरकारी कार्यालयात नागरिक चार्टर सुरु केले जातील या गोष्टींना विरोध करण्याचे तसे कारण नाहीये .. पण बघुयात. २. स्वराज विधेयक स्थानिक नागरिकांना, तिथले काही प्रश्न सोडवायचे असल्यास त्यांच्या म्हणण्याने सचिवलायची परवानगी घेवुन ते प्रश्न सोडवले जातील ( जसे की नगरसेवक काम करु शकतात तसे, फक्त हे स्थानिक लोक निर्नय घेतील मोहल्ला सभा आणि स्थानिक नागरीक असोशीएशन द्वारे. त्यांना काही प्रमाणात फंड ही दिला जाईन. हा नागरिक ना सुक्ष्म अधिकार असला तरी निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात जागृत करण्यासाठी चांगले पाउल वाटते. ३. दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा- दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संविदानिक कक्षेत राहुन आम आदमी प्रयत्न करणार आहे, त्या बरोबरच केंद्रा च्या अंडर असणारे दिल्लीतील पोलिस आनि इतर हे दिल्ली सरकारच्या कक्षेत घेण्याचा प्रयत्न केला जाईन. - भाजप बर्याच दा छोट्या छोट्या राज्यांच्या निर्मितीस अनुकुल आहे. लोकसभेला पण त्यांनी दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देवु असे अश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळॅ या गोष्टीला जर संविधानिक कक्षेत राहुन केंद्राने ही मदत केली तर दिल्ली नक्कीच पुर्ण राज्य होयील. याचे फायदे तोटे असतीलही. परंतु दिल्ली सरकारच्या कक्षेत त्यांचे पोलिस दल असायलाच हवे असे मला वाटते. स्वताचे पोलिस दल नसेन तर बर्याच गोष्टींवर सरकारला केंद्रावर अवलंबुन रहावे लागेल आणि हे चुकीचे आहे. ४. वीज बिल अर्धे - हे सर्वांना माहीतीच आहे पुन्हा येथे लिहित नाही, फक्त वीज मुफ्त नाहिये ५० % कटोती आहे , हे कृपया लक्षात ठेवावे. आणि माझ्या अंदाजानुसार पहिल्या ४०० युनिट मधेय ही कटोती आहे. आणि मिटर घोटाळे आणि त्यामुळॅ परेशान नागरिकांना त्यांचे पृओब्लेम लवकर सोडवण्यास सरकार जबाबदार असेन. ५. वीज कंपण्यांचे ऑडिट 5.डिस्कॉम चे स्वतंत्र ऑडिट- आप वीज कंपण्यांचे ऑडीट करणार आणि विध्जानसभेत मांडुन पुन्हा बिजबिलाबाबत पुनर्गठण केले जाईन . - ऑडीट बद्द्ल कंपण्या कोर्टात वगैरे जाणे मला योग्य वाटत नाही, जर तुम्ही बरोबर असाल तर ऑडीट काही तुम्हाला भ्रष्ट ठरवणार नाही. पण तुमच्या चुका समोर यायला नको असे वाटते आहे का ? ऑडीट होणे हे चांगलेच आहे, याला विरोध कोणाचा नसावा असे वाटते. ६.. स्वताचे इलेक्ट्रीक पावर स्टेशन आप स्वता दिल्लीत पॉवर स्टेशन उभारुन दिल्लीची ६२००MW वीज पुरवण्याचे उद्धीष्ट साध्य करेल आणि राजघाट व बवाना सांयंत्र चे ही कुशलतापुर्ण अध्यायन करेल. ७. वीज वितरण कंपण्यांचे प्रतिस्पर्ध्यांची सुरुवात प्रतिस्पर्धी आल्याने व्यव्स्थीत सेवा आणि योग्य वीज दर यामध्ये नागरीकांचा फायदा होयील असे आप ला वाटते. त्या साठी ते अश्या कंपण्यांना प्रोत्साहीत करतील . जसे मोबाईल सर्विसेस चे झाले आहे, तसेच त्यांना वीज क्षेत्रात हवे आहे. ८. सोलर सिटी बनवण्याची योजना घर, सोसायटी उद्योग आणि इतर ठिकाणी सओर उर्जेच्या मार्फत वीज घेवुन २०२५ पर्यंत जरुरत च्या २० % वीज मिळवण्याचे ध्येय आणि हे धोरण असने काही जास्त तोट्याचे आणि वइरोध करण्याजोगे नक्कीच नाही. आपण्ही आपल्या येथे ही हे करु शकतो. ९ पाण्याचा अधिकार आणि १०. मोफत पाणी हा मुद्दा ही सर्वांना माहिती आहेच लिहित नाही, परंतु . पाईप कनेक्शन हे सीवेज नेटवर्क मध्ये जोडण्याचे काम आप करेन आणि पाणी सप्लाई आणि वितरण प्रणालीची जोच आप करुन व्यव्स्थीतता आणण्याचे काम आप करेन ११.निष्पक्ष और पारदर्शी पानी मूल्य निर्धारण- पिण्याच्या पाण्यासाठी सुविधा जास्तीच्या पाण्यासाठी चे मुल्य योग्य ठवले जाईन आणि दरवर्षी १० % पाण्याच्या मुल्यांमध्ये वाढ आप थांबवणार आणि कधी वाढ करायची असेन तर विचार-विमर्श नुसारच ती वाढ केली जाईन आम आदमी पार्टी सस्ती व स्थायी कीमत पर दिल्ली के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएगी। पानी की दरों में अनिवार्यत: सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को समाप्त करेगी और किसी भी तरह की बढ़ोतरी विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी। १२. मुनक नहर मधुन पाणी- दिल्ली हरियाणा पेक्षा ही अतिरिक्त पाण्याची हकदार आहे । उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार दिल्लीला जास्त पाणी मिळावे या साठी आप कायद्याच्या चौलटीत राहुन प्रयत्न करणार १३, जल संवर्धन वाढवण्यावर जोर - जल संचयन, विहिरींचे पुनर्भरण, मिटी जल संरक्षण संबंधी जोडल्या गेलेल्या योजनांना पाठपुरवठा आप करेन आणि मोहल्ला सभेच्या द्वारेच जवळील झरे, तळी आणि इअतर जल संचयांना पुनर्जिवीत करेन १४ . पाणी माफियांच्या विरुद्ध कारवाई - आप राजनैतिक आधार घेतलेल्याठेकेदार आणि पाणी माफियांविरुद्ध कारवाई करुन, पारदर्शी टैंकर पानी वितरण प्रणाली विकसित करेन . सक्र्य टँकर ची अनुसूची ऑनलाईन आणि मोबाईल वर उबलब्ध केली जाईन १५ यमुना पुनर्जीवित- यमुना नदि चे जीवनदायीनी म्हणून पुनर्जीवन करतानाच, औद्योगीक आणि अनोपचारीक पाणी यमुनेत मिसळण्यास सरकार रोक लावेल.
वाचने 147454
प्रतिक्रिया 255

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश मंगळवार, 10/02/2015 14:26
छ्या छ्या! कोणालाही बोचकारलेले नाही? मग कशाला लिहितोय कोणी या धाग्यावर! :P == यादी आवडली. माझ्या मते दिल्लीच्या पूर्ण राज्य बनवण्याला किमान पोलिसखाते राज्यसरकारला उत्तरदायीकरण्याला सर्वात प्राधान्य द्यावे असे वाटते.

असंका मंगळवार, 10/02/2015 14:43
छ्या छ्या! कोणालाही बोचकारलेले नाही? मग कशाला लिहितोय कोणी या धाग्यावर
अगदी हेच!!! मुद्दे वगैरे आपण उद्या बघू या!

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015 17:14
ते जाऊद्या, पण आता विरोधीपक्ष नेतेपदी कोणाला बसवणार ? का इथे सुद्धा लोकसभेसारखं नाट्य पाहायला मिळणार !

कपिलमुनी मंगळवार, 10/02/2015 18:44
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/aap-will-give-lop-to-bjp-says-… भाजपला दिल्ली विधानसभेत सातपेक्षाही कमी जागा मिळाल्या तरी आम्ही त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद देऊ, असे मत व्यक्त करीत 'आप'चे नेते कुमार विश्वास यांनी आम आदमी पक्षाची विरोधकांबद्दलची सकारात्मक भूमिका राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. कुमार विश्वास यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर वरील माहिती दिली आहे. ते म्हणतात की, "भारतात स्विकारार्हतेनेच लोकशाही चालते. भाजपला सातपेक्षा कमी जागांवर जरी विजय मिळाला तरीही त्यांना आम्ही विरोधीपक्षनेते देऊ. भजपाने विरोधी पक्षनेतेपद स्विकारून ३ आमदारांसह सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम केला पहिजे

असंका मंगळवार, 10/02/2015 20:16
भजपाने विरोधी पक्षनेतेपद स्विकारून ३ आमदारांसह सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम केला पहिजे
होय. त्यांनी ही जबाबदारी टाळू नये....

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/02/2015 22:49
१९९१ मध्ये तामिळनाडूत अद्रमुक-काँग्रेस युतीला २३४ पैकी २३३ जागा मिळाल्या होत्या. द्रमुकला फक्त १ जागा होती (करूणानिधी). इतका दारूण पराभव झाल्यावर मिळालेली १ जागाही करूणानिधींनी सोडून दिली होती. मला वाटतंय भाजपनेही आपल्या ३ आमदारांना राजीनामा द्यायला सांगावे आणि आआपला पूर्ण रान मोकळे द्यावे. तसेही ते ३ आमदार फार काही करू शकणार नाहीत.

अर्धवटराव मंगळवार, 10/02/2015 22:55
बुजबळ सेनावासी असताना विधानसभेत एकलेच 'सेना'पति होते. त्यांच्या त्याकाळचे पराक्रम आजही विरोधीपक्षाकरता वस्तुपाठ म्हणुन अभ्यासले जातात.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/02/2015 23:26
त्याआधीच्या २-३ विधानसभात शिवसेनेचा एकही आमदार नव्हता. त्यामुळे १९८५ मध्ये भुजबळांच्या रूपात निदान १ तरी निवडून आला ह्याचंच अप्रूप जास्त होतं.

पिंपातला उंदीर बुधवार, 11/02/2015 09:03
मुद्दा अप्रूपाचा नाहीये हो . ठरवलं तर एकांडा आमदार पण सत्ताधारी पक्षाला सळो कि पळो करून सोडू शकतो याचा आहे

पगला गजोधर बुधवार, 11/02/2015 13:41
विरोधीपक्ष नेतेपदी बसण्यासाठी ठरविक टक्के आमदार हवे असतात न ? तेवढे पण नाही न ह्यांच्याकडे. नाहीतरी ह्यांना आपमधून लोक इम्पोर्ट करण्यात धन्यता वाटते, अजून करून बघा प्रयत्न विरोधीपक्षनेतेपदासाठी.

क्लिंटन मंगळवार, 10/02/2015 14:52
याविषयी मागच्या वर्षी मिसळपाववरच बरीच चर्चा झाली होती.त्यातील माझेच प्रतिसाद चोप्य-पस्ते केले की झाले: एकूणच केजरीवाल (आणि अण्णा) कंपनीचा असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी न सुधारताच त्याऐवजी नवी व्यवस्था आणली तर प्रश्न सुटतील यावर भाबडा विश्वास आहे असे दिसते.मुळात व्यवस्था जर भ्रष्ट असेल तर कागदोपत्री उत्तम असलेली पोलिस, सी.बी.आय, लाचलुचपतविरोधी विभाग, न्यायालये यासारख्या व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार रोखायला फारसा उपयोग झालेला नाही हे डोळ्यासमोर दिसत असताना लोकपाल नावाने या यंत्रणांच्या मांदियाळीत आणखी एक व्यवस्था आणून त्यातून भ्रष्टाचार संपणे तर सोडूनच द्या तर कमी होईल अशी अपेक्षा करणे हाच एक मोठा भाबडा विश्वास आहे.एकूणच काय तर कीड मुळात लागली असली तरी कीटकनाशके फांद्यांवर फवारली तर रोग नाहिसा होईल यावर या मंडळींचा विश्वास आहे. मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना जेमतेम अ-आ-इ लिहिता येते,एक आकडी संख्यांच्या साध्या बेरज्या वजाबाक्याही करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे हे असरसारख्या अहवालांमधून कळतेच.दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती असेल अशी अपेक्षा नाही. तरीही आणखी ५०० सरकारी शाळा उघडायच्या! सध्याच्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत त्या नव्या शाळांमध्ये कशा काय दूर होणार आहेत वगैरे फालतू प्रश्नांना आमच्याकडे स्थान नाही.तीच गोष्ट सरकारी रूग्णालयांविषयी.नवी सरकारी रूग्णालये उघडून आताच्या व्यवस्थेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या कशा काय दूर होणार आहेत या प्रश्नाला केजरीवालांकडे उत्तर आहे असे वाटत नाही. मोहल्ला सभांविषयी १. या मोहल्ला कमिट्यांचे सदस्य कोण असणार? त्यांना कोणी निवडून देणार की नियुक्त करणार? निवडून देण्यात आलेले सदस्य असतील तर नगरसेवकांपेक्षा आणखी एक नव्या समांतर लोकप्रतिनिधींची गरज समजत नाही. तसेच कार्यकक्षेमध्ये नगरसेवकांचे जे मॅन्डेट आहे त्यापेक्षा या मोहल्ला कमिटी सदस्यांचे मॅन्डेट कसे वेगळे असणार? नगरसेवक आणि मोहल्ला कमिटी सदस्य यांच्यात मतभेद झाले तर शेषाधिकार कोणाकडे असणार? आणि मोहल्ला कमिटीचे सदस्य नियुक्त केले जाणार असतील तर "भ्रष्ट नसणारा" (रिडः आआपचा समर्थक) हा अशा नियुक्तीचा निकष असल्यास हा प्रकार म्हणजे नेपोटिझमसाठी उत्कृष्ट कुरण ठरावा. २. या मोहल्ला कमिट्यांना पैसे द्यायचा मापदंड काय? म्हणजे केम्प्स कॉर्नरला जास्त पैसे देणार आणि बदलापूरला कमी पैसे देणार की बदलापूर अधिक मागासलेले आणि केम्प्स कॉर्नरपेक्षा पैशाची जास्त गरज तिथे म्हणून तिथल्या मोहल्ला कमिटीला जास्त पैसे देणार की सगळीकडे सारखेच पैसे देणार? हे पैसे योग्य पध्दतीने खर्च होत आहेत की नाही हे कोण ठरविणार आणि कसे? ३. मोहल्ला कमिटीचे सदस्य हे तुमच्यामाझ्यासारखे सामान्य नागरिक असणार आणि निवडणुकांच्या बाजारात पडायची त्यांची क्षमता नसणार हे गृहित धरतो (अन्यथा ही मंडळीसुध्दा नगरसेवकाच्या निवडणुका लढवायला गेली नसती का?) सबब हे सदस्य आपापला उद्योगधंदा सांभाळून या समितीवर काम करणार हे ओघाने आलेच. राजकारण्यांना पुढच्या निवडणुकीत हरायची नाही म्हटले तरी भिती असणे अपेक्षित असते.तरीही हे नगरसेवक काम करत नाहीत अशी तक्रार आहेच.मग फारसे काही गमावायची भिती नसलेल्या मोहल्ला कमिटी सदस्यांकडून काम होणारच नाही असे नक्कीच नाही पण ते होईलच असे म्हणणे हा थोडा भाबडा आशावाद वाटतो. एकूणच काय की या केजरीवाल कंपनीचा (आणि अण्णासुध्दा) नवीन कुठलीतरी व्यवस्था आणली तर सगळेकाही आलबेल होईल असा अनाकलनीय आशावाद आहे असे दिसते.या मोहल्ला कमिट्यापण त्यातलाच प्रकार. लोकांचा निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग असावा असे मलाही जरूर वाटते.पण त्यासाठी स्थानिक नगरसेवक-आमदार-खासदार यांच्याकडे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून आपण ते प्रश्न सोडविले नाहीत तर आपली पुढच्या निवडणुकीत खैर नाही अशी एका प्रकारची भिती त्यांच्या मनात निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा सहभाग लोकांचा असेल तर ते नक्कीच जास्त चांगले असेल.लोकांचा अशा स्वरूपाचा सहभाग निर्णयप्रक्रीयेत असावा यासाठी आआप (किंवा अन्य कोणीही) प्रयत्न करत असेल तर त्याला समर्थन आहेच.म्हणजे मोहल्ला कमिट्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न मांडायचे आणि पाठपुरावा करायचे व्यासपीठ असेल तर त्याला अजिबात ना नाही.पण त्या कमिट्यांना त्यापेक्षा जास्त आणि मुख्य म्हणजे पैसा खर्च करायचे मॅन्डेट दिले तर मात्र तो प्रकार मला मान्य नाही.

चेतन मंगळवार, 10/02/2015 14:54
आप वाल्यांनी किती मशीन बदलली? असो केजरीवालांचे अभिनंदन... __/\__

मृत्युन्जय मंगळवार, 10/02/2015 14:59
मी कट्टर भाजपेयी आहे. अगदी कट्टर. लोकसभा निवडणुकीत केवळ माझा विचार थोडा डळमळीत झाला होता. शिवसेना की भाजपा. तरीही भाजपाच. मी आज दिल्ली मध्ये असलो असतो तरी मत दिली असते भाजपालाच. पण, पण केजरीवाल जिंकुन आले त्याचा आनंद आहे. या माणसाने भयानक विदुषकी चाळे केले आहेत. पण त्यातुन शिकुन हा सुशासन द्यायचा प्रयत्न करेल ही आशा आहे. मोदी - शहा द्वयी खुपच भपका निर्माण करत होती त्यांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला हे योग्यच झाले. मोदींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारावी हे योग्य, किरण बेदींनी नाउमेद होउ नये. यावेळेस केजरीवाल त्सुनामीत त्या साफ झाल्या बाकी काही नाही. आपचा अजेंडा कागदावर चांगला आहे (काही बाबतीत). थोडा विचार करता मोफत वीज, पाणी ही योजना योग्य वाटते जर उत्पन्नाचा दूसरा स्त्रोत असेल तर. मोहल्ला समितीला आर्थिक स्वातंत्र्य (मर्यादित का होइना) हा मात्र मुर्खपणा आहे. ही योजना आपच्या अंगलट येइल. जर राबवली तर याच योजनेवरुन आपवर भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप होतील मग त्यात केजरीवालांचा हात नसला तरीही, असे वाटते. सगळ्यात मह्त्वाचा सुरक्षेचा मुद्दा इथे कुठेच दिसत नाही. कारण कदाचित हे असावे की पोलिसखाते यांच्या अखत्यारित येत नाही. पण कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत राहुन एक मुख्यमंत्री म्हणुन केजरीवाल योग्य तो अजेंडा राबवु शकतात. मागच्यावेळेससारखे विनापरवानगी लोकांच्या घरात घुसुन रात्रीचे दंगे करु नयेत म्हणजे झाले. जे करायचे ते कायद्याच्या चौकटीत बसवुन करावे. केजरीवालने जर परत मुख्यमंत्री पदावर असताना धरणे दिले तर मात्र लोक चपलेने हाणतील असे वाटते. शिवाय आता निर्विवाद बहुमत असल्याने मागच्यावेळेस सारखे पळ काढण्याचे कुठलेही साधन उपलब्ध नाही. आता परफॉर्म ऑर पेरिश असल्याने कामे करुनच दाखवावी लागतील. काँग्रेसच उच्चाटन होणे ही काळाची गरज होती. इंदिरा गांधींंसारखा नविन हुकुमशहा तयार न होणे ही देखील काळाची गरज आहे. नमोंना आस्मना दाखवुन जनतेने त्यांना गृहीत धरणे अयोग्य आहे हे राजकारण्यांना दाखवुन दिले. आपची आज जरी अगदी मर्यादित शक्ती असेल तरीही लोकशाहीत एक सशक्त पर्याय नेहमीच असला पाहिजे, केजरीवाल तो देउ शकले तर आनंदच आहे. भाजपा हारल्याचे दु:ख आहे. कुठेतरी मनात असे वाटते आहे की आप हा काही योग्य पर्याय नव्हता. तरीही ते जिंकल्याचा आनंद देखील आहे. कुठेतरी मनात आशा आहे की केजरीवाल खरेच सुशासन देतील आणि एक सशक्त पर्याय देतील. तसे न झाल्यास दिल्लीवासियांनी ५ वर्षे फुकट घालवल्याचे दु:ख होइल.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 15:16
पुढचे मुद्दे लिहित आहे, त्यामुळे किलंटन आणि तुमचे हे काही रिप्लाय बघितले नाहित, शेवटचा पाहिला फक्त. पण माझा एक विचार आहे आपण का कट्टर असतो पक्षासाठी ? कदाचीत त्यांच्या तत्वांसाठी असेलही. पण विधानसभेला माझ्या मते तरी कटटर असण्यापेक्षा आपला नेता कोणत्या पक्षाचा आहे या पेक्षा तो कसा आहे हे मला जास्त योग्य वाटते. आताच्या विधानसभेला भाजप ला वोट देणार होतो , पण पक्षांनी आयात उमेदवाराला आनले तो निवडुन ही आला पण ज्यांनी लोकसभेला त्याच्या विरोधात मते दिली त्यांनीच आता भाजप म्हणुन त्याला दिली. आणि हे सगळ्या पक्षात होताना दिसते आहे. याने नक्कीच चांगली तत्वे जोपासली जात नाहियेत. मग जेंव्हा पक्ष कट्टरता विसरतात तेंव्हा आपण का कट्टर असावे हा मुदा शिल्लक राहतोच हे मला योग्य वाटत नाही. कट्टरता असावी. चांगल्या मुद्द्यांसाठी असावी. समान नागरी कायदा हा मुद्दा मला आवडायचा बिजेपीचा पण त्यांना ह्या राजकारणासाठी तो मुद्दा सोडावा लागला. असे होउ नये असे वाटते.

आनन्दा मंगळवार, 10/02/2015 15:19
वाक्यावाक्याशी सहमत. भाजपा हरावे असे आतून कुठेतरी वाटत होते. कारण त्याशिवात त्यांचे पाय जमिनीवर आले नसते. पण आप हा तेव्हढा समर्थ पर्याय होईल असे अजूनही मला व्यक्तिशः मात्र वाटत नाही. आणि पाशवी बहुमताने तर नाहीच नाही. जसे मी लोकसभेला म्हणत होतो की पाशवी बहुमत नको, तसेच आताही म्हणत होतो. बाकी मी पण कट्टर भाजपेयी आहे. अजूनही मी माझे मत आपला देऊ शकणार नाही.

नाखु मंगळवार, 10/02/2015 16:22
वाक्यावाक्याशी सहमत. भाजपा हरावे असे आतून कुठेतरी वाटत होते. कारण त्याशिवात त्यांचे पाय जमिनीवर आले नसते. पण आप हा तेव्हढा समर्थ पर्याय होईल असे अजूनही मला व्यक्तिशः मात्र वाटत नाही. आणि पाशवी बहुमताने तर नाहीच नाही.
तोंडपुंजे भाट आणि आयात उमेदवार यांच्यामुळे महाराष्ट्रात झटका बसूनही भाजपा शहाणे न होता "शहा"ने झाले,आणि तिथेच पराभवाची बीजे रोवली.अजूनही जेष्ठ नेत्यांचा सक्रीय सह्भाग आणि उचीत आदर दिसलाच पाहिजे. केजरीवालांनी स्वच्छ आणि गतीमान प्रशासन दाखवले तर प्रस्थापीतांना लोकशाहीत पर्याय आहे हा चांगला पायंडा पडेल आणि लोकशाहीवरचा विश्वास जास्त बळकट होईल. अन्य्था कुठल्याही नवीन अननुभवी पण प्रामाणिक्/ध्येयवान व्यक्ती राजकारणात येणार्च नाही (आप ने संधीची माती केली तर)

हाडक्या मंगळवार, 10/02/2015 16:43
तुम्हाला सगळ्याच "पाशवी" गोष्टींची भिती वाटत नसावी अशी आशा.. ;) ("पाशवी" म्हणजे काय हे माहित नसल्यास अखिल मिपा ज्ञानकोश धुंडाळावा.)

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015 20:03
आनंदमामा, लवकर वाचून संपवा बरे, आतची छापणारी मंडळी, त्या कथा बदलून, कमळाप्रमाणे नाजूक, कमंडलू कथा मार्केटात आणणार हैत, त्यासाठी ऐक BA फेल आंटी पन आणलीय, जुळारीकामासाठी !

हाडक्या मंगळवार, 10/02/2015 20:43
गंडलय हो पगला भौ.. त्ये इंग्रज मॅकाले नव्हे तर मचाकचे मिपा-फेमस "मकले" (मराठी कथा लेखक) यांच्याबद्दल बोलत होते.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 10/02/2015 15:22
थोडा विचार करता मोफत वीज, पाणी ही योजना योग्य वाटते जर उत्पन्नाचा दूसरा स्त्रोत असेल तर. अशी कोणतीही फुकटी योजना कधीही कोठेही दीर्घ कालावधीमध्ये "अत्यंत उत्तम आत्मघातकी योजना" ठरते असा अगदी जमीनीतून काळे सोने उपसणार्‍या देशामध्येही सिद्ध झाले आहे / होत आहे. यातून केवळ फुकटी आणि ऐदी जनता निर्माण करण्यापलिकडे काही होऊ शकत नाही... आणि सवय झाली की जनतेची फुकटेपणाची भूक वाढतच जाते आणि ती पुरी करता येणे अश्यक्य झाल्यावर (होणारच केव्हातरी) सर्व व्यवस्थेच्या मुळावर उलटते. बाकी चालू द्या.

मृत्युन्जय मंगळवार, 10/02/2015 21:31
असहमत. या देशाने फुकट्या योजना खुप बघितल्या. तांदळापासून टीव्हीपर्यंत लोकांना बर्‍याच गोष्टी फुकट पोचवल्या गेल्यात आजवर. त्यामुळे समाज निष्क्रीय झाला नाही की फुकट्या झाला नाही. अगदी भारताबद्दल कशाला बोला, बर्‍याच देशांमध्ये (ज्यात प्रगत देशही आले) वैद्यकीय सुविधा आणि शिक्षण फुकट आहे, बेरोजगार भत्ता मिळतो. त्या देशांमधले लोक फुकट आणि ऐदी नाही बनले. भारतातही पुर्वी या पैकी काही योजना होत्याच. अजुनही आहेत. सौदी, युएइ ही काही अपवादात्मक उदाहरणे सोडा. तिकडे जवळजवळ सगळेच फुकट आहे. पण प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तु सब्सिडाइज्ड दिल्या तर लोक ऐदी किंवा फुकटे होत नाहित. स्वयंपाकाचा गॅस आणी पेट्रोल / डिझेल ही उदाहरणे घ्या. आजही या गोष्टी सब्सिडाइज्ड आहेत. म्हणून लोक फुकट आणी ऐदी नाही बनले. सब्सिडाइज्ड किमतीत या वस्तु नाही मिळाल्या त्याचा खांग्रेस सरकार पडण्यात मोठा वाटा आहे. शिवाय केवळ पाणी आणि वीज फुकट मिळाले की लोक ऐदी आणि फुकटे होतील यात काही तथ्य नाही. उद्या तुम्ही सगळ्याच गोष्टी लोकांच्या नरड्यात फुकट ओतायला लागलात तर गोष्ट वेगळी. किमान पाणी फुकट मिळणे यात काहीच अयोग्य नाही. जीवनावश्यक गोष्ट आहे ती. शिवाय इतर सगळे पक्ष (भाजपा धरुन) फुकट गोष्टी वाटणार आणि त्याच गोष्टींसाठी आपवर मात्र आपण आसूड ओढणार हे योग्य नाही. लेट्स बी फेयर.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 10/02/2015 23:34
आश्चर्य आहे ! मी फक्त "आप"बद्दलच बोलत आहे असा समज का केलात हे कळले नाही ??? :) सबसिडी हा अपवादात्मक परिस्थितीत नाईलाजाने वापरायचा उपाय आहे. त्याला कायमस्वरूपी धोरण बनविणे नेहमीच घातक ठरते / ठरले आहे. जनतेला सबल बनविण्यासाठी तिची कमावण्याची ताकद (अर्निंग कपॅसिटी) वाढविण्याचे दीर्घकालीन उपाय करावे लागतात. फुकट गोष्टी पुरवून जनता सबल तर बनत नाहीच पण मिंधी जरूर बनते... आणि हाच मते मिळविण्याचा सोपा (पण घातक) मार्ग राजकारण्यांना आकर्षक वाटल्यास नवल नाही. जनतेत फुकटेपणा निर्माण करण्याइतके देशघातक कृत्य नाही; पण तो मार्ग मानवी स्खलनशील आळशी स्वभावाला कुरवाळून मते मिळविण्याचा सुलभ मार्ग असल्याने जगभरचे राजकारणी त्याचा सर्रास वापर करत आले आहेत. सधन असल्याचा सर्वसाधारणपणे समज असलेल्या बर्‍याच पाश्चिमात्य देशांची सद्याची "राष्ट्रीय कर्जे (सॉव्हरिन डेट्स)" इतकी डोईजड का झाली आहेत याबाबतीत थोडासा अभ्यास केल्यास खरी वस्तुस्थिती आणि सद्याच्या जागतीक आर्थिक संकटाचे खरेखुरे स्वरूप कळून येईल या जगात काहीही फुकट मिळत नाही... प्रत्येक फुकट वाटणार्‍या गोष्टीची किंमत उपभोक्त्याला या ना त्या प्रकारे आज ना उद्या... आणि तीही सव्याज मोजावीच लागते ! ------ बर्‍याच देशांमध्ये (ज्यात प्रगत देशही आले) वैद्यकीय सुविधा आणि शिक्षण फुकट आहे, बेरोजगार भत्ता मिळतो. त्या देशांमधले लोक फुकट आणि ऐदी नाही बनले. अश्या सुविधा आहेत त्या देशांतील खालील काही गोष्टींचा अभ्यास मनोरंजक ठरेल : १. कराचे प्रमाण (ज्यातून वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, इ चा खर्च वसूल केला जातो). २. सरासरी शिक्षणाचे घटत जाणारे प्रमाण... विषेशतः उच्च शिक्षणाचे. ३. बेरोजगार भत्ता घेणार्‍या लोकांचे वाढणारे प्रमाण. ४. दर वर्षी अधिकाधिक प्रमाणात कमी होत जाणार्‍या शैक्षणिक ग्रँट्स... अश्या देशातील नामवंत शिक्षणसंस्था खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी आपला जुना अभिमान विसरून भारतासारख्या देशात अ‍ॅडमिशन फेअर्स का भरवतात याची कारणे रोचक ठरावीत. ५. दरवर्षी अधिकाधिक वाढत जाणारे राष्ट्रीय कर्ज आणि बिघडत जाणारे कर्ज/जीडीपी गुणोत्तर. ६. "ग्रीस सारख्या देशाच्या नागरिकांची ते कर्ज फेडण्याची ताकद आणि इच्छा का नाही ?"; याबाबतीत थोडासा अभ्यासही डोळे उघडणारा आहे. मराठीत एक म्हण आहे : "पहिल्यास ठेच, दुसरा शहाणा." दुसर्‍यानेही डोळे उघडून घ्यायचे नाकारले तर त्याला काय म्हणावे ? ---------- किमान पाणी फुकट मिळणे यात काहीच अयोग्य नाही. जीवनावश्यक गोष्ट आहे ती. ??? कमीत कमी "जीवनावश्यक गोष्टी तरी स्वतःच्या बळावर मिळवू शकतील इतके नागरीकांना सबळ करणे" हेच तर कोणत्याही खर्‍या समाजकारणी राजकारण्याचे प्रथम ध्येय असायला हवे... ही पायरी गाठली नाही तर "नागरिकांना खरे सधन बनवणे" हे केवळ राजकारणी आश्वासनातून दाखवलेले दिवास्वप्नच असेल ! --------------- सद्या इतकेच पुरे असे वाटते.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/02/2015 14:50
दुर्दैवाने तो पीजे नसून कटू सत्य आहे ! :( अजून काही म्हणायचं तर "सबशिडी सापशिडीच्या खेळात शिडीसारखा भासणारा साप आहे." :) :(

निनाद मुक्काम … बुधवार, 11/02/2015 22:56
त्या ग्रीस लोकांना पोसायला आमच्या खिशाला भुर्दंड बसणार परत असे वाटते ह्यांना फुकटचे पोसण्यासाठी आम्ही कर भरतो

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/02/2015 23:03
जर्मनीने अमेरिका आणि ब्रिटनच्या जोखडातून/दादागिरीतून बाहेर पडण्यासाठी उतावळेपणा करून कठीण असलेली युरोपची अर्थयुती (फिस्कल युनियन) मागे सारून चलनयुतीचे (युरो/करन्सी युनियन) घोडे पुढे दामटले. आता त्याचे परिणाम भोगावे लागणारच ना ! जर्मनीची अवस्था "धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं" अशी झाली आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/02/2015 23:15
"गरिबी हटाओ" घोषणा करत आणि सबसिडीचा/पॅकेजचा खेळ खेळत अनेक दशके झाल्यावरही गरिबांची संख्या कमी झाली हे दाखविण्यासाठी "गरिबी रेखा खाली आणणे" आणि "१२-१५ रुपयांत दिवसभराचे भरपेट जेवण मिळू शकते" अश्या चलाख्या कराव्या लागल्या आहेत; हे कश्याचे लक्षण आहे ? या मानसिकतेवर एका विचारवंताने एका वाक्यात फार सुंदर भाष्य केलेले आहे: "A population that votes on promised freebies rather than a wealth creating economy is destined to stay poor." धनसंपत्ती निर्माण करणार्‍या अर्थव्यवस्थेऐवजी फुकटेपणाच्या आश्वासनांना मत देणारी जनता कायमस्वरूपी गरिबीला आमंत्रण देते.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/02/2015 15:27
सर्वच प्रतिसादाविषयी सहमत >>> शिवाय आता निर्विवाद बहुमत असल्याने मागच्यावेळेस सारखे पळ काढण्याचे कुठलेही साधन उपलब्ध नाही. आता परफॉर्म ऑर पेरिश असल्याने कामे करुनच दाखवावी लागतील. या वाक्यांवर जास्तच सहमत

क्लिंटन मंगळवार, 10/02/2015 15:03
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला काहीच हरकत नाही.
असा एक मतप्रवाह आहे की संसदभवन, राष्ट्रपती भवन, साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, सेनादलांची मुख्यालये वगैरे भाग हा केंद्राच्याच अखत्यारीत असायला हवा.त्या भागाची सुरक्षा सी.आर.पी.एफ सारख्या केंद्राच्या अख्यतारीतील पोलिस फोर्सकडे देऊन दिल्लीच्या इतर भागात सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलिस राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली आणून राज्य सरकारकडे देण्यात यावी. जे काही असेल तो निर्णय घेण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल.आणि ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी म्हणून पाठपुरावा केजरीवाल करायला लागले तर नक्कीच हरकत नाही.काहीही असेल ते कायद्याच्या कक्षेत राहूनच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) त्यांनी करायला हवे. धरणे वगैरे तमाशे नकोत. या व्यतिरिक्त ५०० शाळा, सगळी दिल्ली वायफाय युक्त करणे, २ लाख पब्लिक टॉयलेट बांधणे इत्यादी मुद्द्यांवर आजच इतरत्र लिहिलेच आहे.त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. इतर मुद्द्यांना माझा नक्कीच विरोध नाही.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 15:09
जे काही असेल तो निर्णय घेण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल.आणि ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी म्हणून पाठपुरावा केजरीवाल करायला लागले तर नक्कीच हरकत नाही.काहीही असेल ते कायद्याच्या कक्षेत राहूनच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) त्यांनी करायला हवे. धरणे वगैरे तमाशे नकोत.
बरोबर आहे हे , जरी आप ला समर्थन असले तरी धरणे आणि कायद्यापेक्षा मोठेपणा या गोष्टी मला ही आवडत नाही, यावळेस त्यांची चुक त्यांना कळाली असे ते म्हणाले होते, आता बघुया. . पण जर कायद्याच्या चौकटीत राहुन दिल्ली ला पुर्ण राज्याचा दर्जा किंवा पोलिस खाते जरी दिल्लीच्या अंडर मिळाले तर तो खुप मोठा विजय राहिन दिल्लीवासियांचा. ६ महिने दिल्लीत राहिलो आहे, पोलिसांची मुजोरी.. रस्त्यावरचे ट्रॅफिक आणि त्यातच चालणारे रस्त्यांची कामे हे सर्व सुरुळीत व्हावे असे ही वाटते

आनन्दा मंगळवार, 10/02/2015 15:23
६ महिने दिल्लीत राहिलो आहे, पोलिसांची मुजोरी.. रस्त्यावरचे ट्रॅफिक आणि त्यातच चालणारे रस्त्यांची कामे हे सर्व सुरुळीत व्हावे असे ही वाटते
हे भारतात कुठे नाहेये असे तुम्हाला वाटते? अगदी साधे उदाहरण देतो, पुणे हिंजवडी फेझ २- विप्रो सर्कलला एक दिवस कोणीतरी रस्त्यात चर खोदून ठेवला. साधारण ५ इंचाचा तो चर त्या भागात वाहनांचा स्पीड डायरेक्ट ५किमी वर आणतो. कोणालाही त्याचे काहीही पडलेले नाही.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 15:55
मी हिंजवडीतच आहे सध्या. ट्रॅफिक ची दयनिय हालत आहे. पिंपळे सौदागर- रहाटनी ला राहतो. पिंपरी चिंचवड ची रस्ता आणि पुल एकदम हायक्लास आहे . मुंबई मध्ये २००७-२०१४ होतो. मुंबई पोलिस हे इतर ठिकाणे असतात तसे मुजोर वाटले नाहीत कधी ही. तुम्ही गाडी चालवताना कुठली चुक केली नसेल तर ते तुम्हाला कधीच थांबवत पण नाहीत. पण हे भारतात पण सुरुळीत व्हावे असे ही वाटते आहेच. फक्त दिल्लीत नाही. पण पुणे मुंबईला जेव्हडे अंतर पोहचण्यासाठी ३० मिनिट लागतील तेव्हडे अंतरासाठी २-२ तास अडकुन राहिला लागायचे दिल्ल्लीला

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 15:50
१६. वर्षा जल संचयन ला प्रोत्साहन वर्स्।आ जल संचयनाला प्रोत्साहन आणि अशे संचयन करणार्‍या पार्ट्यांना water- friendly families म्हंटले जातील आणि सरकार त्यांना प्रोत्साहन पण देणार १७ २००,००० सार्वजनिक शओचलयांचे निर्माण हा मुदा क्लींटन यांनी समजुन संगितला आहे आणि त्यांचे मत ही पटते, बघु या कसे होते हे ते . आप मलिन वस्तींवरती १.५ लाख शओचालय बांधणार आणि सार्वजनिक ठिकाणी ५०,००० सौचालय बनवणार. मुख्य करुन सार्वजनिक स्थळांच्या येथे आणि स्लम येरीआत ही शौचालये बांधण्यास प्राधान्य राहिन. इको- शौचालयाच्या निर्माणाचा प्रयत्न राहणार १८, कचरा प्रबंधन biodegradable आणि गैर biodegradable कचर्‍याच्या रीसायक्लिंग साठी प्रोत्साहन दिले जाईन. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकण्यारास शिक्षा आणि प्लॅस्टिक च्या पिशव्या आप राज्यात बंद करणार १९. ५०० नविन सरकारी शाळा प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळेल आणि क्वालिटी चे शिक्षण मिळावे म्हणुन नविन दर्जेदार स्कुल उघडणार, आणि यात माध्यमिक आणि वरिष्ठ माध्यमिक पण स्कुल असतील २०. उच्च शिक्शा गॅरंटी योजना - १२ वी नंतर पुढे शिकु पाहणार्‍यांना बँक लोन देण्याची सुविधा आणि त्याची गॅरंटी सरकार घेइन, नोकरी लागल्या नंतर परतफेड करावयाची आहे. २१. २० नविन डिग्री कॉलेज शहरांना सोडुन गावाकदे २० नविन कॉलेज उघडणार. तसेच सर्व प्रमुख विश्वविद्यालय,अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित दिल्ली सरकार च्या कॉलेज मध्ये क्षमता दुप्प्ट करणार ( लोकसंखे मुळे) २२. प्रायव्हेट स्कुल च्या फी वरती नजर ठेवणार आप फी स्ट्रकचर आणि त्यांचे अनेक अकाउंट ऑनलाईन करणार, कैपिटेशन शुल्क समाप्त करणार महाराष्ट्रात पण हा मुद्दा आता पेपर मध्ये आला होता, न्युज पण होती. अंमल बजावणी कधी ते मात्र कळाले नाही. २३ शाळेत प्रवेश प्रक्रिये मध्ये पारदर्शिता नर्सरी आणि केजी मध्ये दाखल होणारी प्रक्रिया पारदर्शक करणार. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी ऑनलाईन केंद्रिकृत प्रणाली विकासीत करणार
२४. सरकारी शाळांना चआंगल्या प्रायवेट शाळांच्या समकक्ष आणण्याची योजना
सर्व नागरिकांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणुन आप प्रतिबद्द आहे, आणि त्या साठी ते सरकारी शाळांचे स्तर वाढवणार, शाळांच्या बेसिक गोष्टींसाठी पिंशिपल ला सूक्ष्म बजेट दिले जावु शकते. कंप्युटर आणि इंटरेनेट सुविधा प्रत्येक शाळेत असेन. त्याच बरोबर १७००० नविन शिक्षकांची भरती करणार २५. शिक्षा आणि स्वास्थ या मध्ये खर्च -अर्थ वाढवणार शिक्षा आणि स्वास्थ ही आपच सर्वांत पहिली प्राथमिकता असेन. स्वास्थ सेवांवर बजेट नुसार वाढ करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार २६ स्वास्थवर्धक बुनियादी गोष्टींंमध्ये वाढ : आप नविन ९०० प्राथमिक स्वास्थ केंद्र आणि हॉस्पिटल मध्ये ३०,००० अतिरिक्त बेड लावण्याची सुविधा देणार.
२७ सर्वांसाठी स्वस्त आणि उच्च गुणवत्ता वाली औषधे
: औषधे आणि त्या संबंधी उपकरणे खरेदीची प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त आणि केंद्रीकृत करणार. औषधे लवकर उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न. २८ रोड वरती पुरशी लाईट दिल्लीमध्ये ७० % रोड लाईट विना आहेत, ते सर्व रस्ते पुन्हा लाईट्मय करणार २९. लास्ट माइल कनेक्टिविटी महिलांवरील अपराध वाढत आहेत, कमी करण्यासाठी प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली योग्य भुमिका बजावु शकते असे आप चे म्हणणे आहे. आणि त्या साठी आप दिल्ली मध्ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देणार. साझा ऑटो रिक्शा, मेट्रो फीडर सेवाओं और ई-रिक्शा यांना या साठी उपयोगात आणणार. आणि याच साझा शेवांना ते बस आणि मेट्रो यांच्या टाईमाप्रमाणे समन्वयित करणार ३० सार्वजनिक स्थळ आणि बसेस मध्ये सीसीटीवी कैमरे अपराध कमी करण्यासाठी सार्वजनिक स्थळ आणि बसेस मध्ये सीसीटीवी कैमरे लावणार. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य.

मित्रहो मंगळवार, 10/02/2015 16:24
फुकट योजना किंवा लोकानुययी घोषणा यावर आज बरच चर्वित चर्वण झालेय. असल्या घोषणा लोकांवर प्रभाव पाडत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. याचा परिणाम होतो म्हणूनच अशा घोषणा केल्या जातात. निव्वळ आणि निव्वळ याच्याकडेच बघून लोक मत टाकतात हे म्हणणेही चुकीचे आहे. अशा लोकानुययी घोषणा सारेच पक्ष करतात. उदा. काळा पैसा भारतात आणतो, मुसक्या बांधून दाउदला आणतो वगेरे (काँग्रेसनेही केल्या असतील पण आठवत नाही). मुळात या गोष्टी कशा राबविल्या जातात यावर सारे अवलंबून आहे. फुकट देण्याच्या बाबतीत दक्षिणेकडील राज्यात तर चढाओढ असते म्हणून ती राज्ये मागासलेली आहेत असे नाही उलट औद्योगीक दृष्ट्या ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत. मागे ४९ दिवस जो तमाशा झाला तो अति होता. तो आता होनार नाही अशी माफक अपेक्षा साऱ्यांनाच आहे. असे केल्यास आपली खैर नाही याची जाण केजरीवाल सारख्या IIT वाल्याला नक्कीच असावी. भारतात तरी डावे म्हणावे तेवढेच डावे पक्ष आहेत. केजरीवाल त्यांच्या पंगतीत बसतात की काही वेगळे करतात हे बघायचे आहे. बाकी आज ज्या चीनमधे डावे आहेत तो औद्योगीक, पायाभूत सुविधा या बाबतीत भारतापेक्षा आजतरी पुढे आहे. आआप हा लोकांनी केलेला एक प्रयोग आहे तो यशस्वी होइलच हे खात्रीने सांगता येत नाही तो फसेलच असेही म्हणता येत नाही. आपण सारेच आपले अंदाज आपल्या पूर्वग्रहावर आधारीत बांधतो. हा प्रयोग मागे फसला तरी दिल्लीकरांनी परत तेच धाडस केले याबाबतीत दिल्लीकरांचे कौतुक आहे.

तिमा मंगळवार, 10/02/2015 17:22
आप पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला याचा आनंद झाला. लोकशाहीच्या दृष्टीने तर हे फारच चांगले आहे. कारण यापुढे कोणीही मुजोर होऊ लागला की लोकच त्याला जागा दाखवतील. भाजपात मोदींचा उद्देश जरी चांगला असला तरी बाजारबुणगे घेऊन राज्य करणे कठीण आहे. कितीही प्रामाणिक पक्ष सत्तेवर आला तरी लगेच काही जादूची कांडी फिरणार नाही. कारण बहुसंख्य लोकही आता भ्रष्ट झाले आहेत. दिल्लीत तर हे प्रमाण जास्तच आहे. त्यामुळे लोकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत हा लोकशाहीचा गाडा गोगलगायीच्या गतीनेच चालणार! तो थांबू द्यायचा नाही, एवढेच आपल्या हातात आहे.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 17:46
31. त्वरित न्याय- महिला अत्पीडन आणि अन्य अपराधां वरती तुरंत केस निकालात काढण्यासाठी फास्ट ट्रेक अदालते करणार ! ६ महिन्याच्या आत निकाल लावण्याचा प्रयत्न. ३२ दिल्ली मध्ये वकिल आणि न्यायपालिकेचे सशक्तीकरण नविन न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या केल्या जातील.प्रॅक्टीस करणार्‍या वकिलांसाठी आणि चिकित्सा योजनांना ही अधिकत्मक कव्हरेज देण्याचा प्रयत्न राहणार ३३. महिला सुरक्षा बल आम आदमी पार्टी १५००० होमगार्ड जवानों की मदद से महिला सुरक्षा दल तयार करणार. आता जे वाचमन, ड्रायव्हर, नेत्यांच्या येथे नोकर आहेत या जवानांना ही सार्वजनिक परिवहना मध्ये ५००० मार्शल यांची नियुक्ती करणार ३४ सूरक्षा बटन - मोबाईल फोन वरती एक सुरक्षा किंवा एसओएस बतनाची सुवोधा देणार , या मार्फत खासक्रुन महिला आपतस्थीतीमध्ये नजदिकच्या पोलिस स्टेशन , पीसीआर वैन, नातेवाईक किंवा स्वयंसेवक संघटनांशी संपर्क करु शकतील ३५ मोबाईल फोन वरती शासन हे माहिती असेनच, सर्व सरकारी गोष्टी ऑनलाईन जास्त लिहित नाही ३६ गावांच्या विकासावर विशेष लक्ष - कृषी , पशुपालन या संधर्भात जागृती.. प्रोत्साहन , गावाकडे खेळ सुविधा वाढवणार .. बस जाळे कनेक्ट करण्याचा जास्त प्रयत्न ३७. किसान समर्थक भूमि सुधार दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा ३३ आणि ८१ हटावणार, ग्राम सभेच्या परवानगी शिवाय अधिग्रहन शक्य नाही .. जागेच्या उप्योग संबधा मध्ये अनावश्क प्रतिबंध केंद्र सरकारला हटवण्यास सांगणार, वेळ प्रसांगी दबाव आनणार ३८ वाई-फाई दिल्ली सुरक्षा, शिक्षा, व्यव्साय रोजगार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आप दिल्लीत वाई-फाई सुविधा देणार ३९, व्यापार व्यापार्‍यांना अनुकुल असे नीतिया बनवुन व्यवसाय स्थापना आणि त्यास चालवण्यासाठी संबंधित नियमांना योग्य आणि स्पष्ट बनवणार.व्यापार्‍यांसाठी आणि त्याच्या लायसन्स साठी सिंगल विंडो क्लियरेंस ची प्रणाली विकसित करणार. आणि बरेच काही ४०, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक मागच्यावेळेस प्रमाणे यावेळेस ही

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 17:51
41. सबसे कम वैट व्यवस्था- देश में दिल्ली में सबसे कम वैट की व्यवस्था होगी। आम आदमी पार्टी वैट और अन्य टैक्स संरचनाओं को सरल बनाएगी। हर इलाके और बाजार से एकत्र वैट के एक हिस्से को व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने में लगाया जाएगा। इस राशि को बाजार के रखरखाव और उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 42. छापे और इंस्पेक्टर राज का अंत- आम आदमी पार्टी की सरकार छापे की संस्कृति और इंस्पेक्टर राज प्रथा को खत्म करेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से छापा डाला जा सकेगा। 43. वैट नियमों का सरलीकरण- आम आदमी पार्टी वैट नियमों, प्रक्रियाओं और इसके प्रारूपों को सरल बनाएगी। 30 पेज लंबे वैट फार्म को व्यापारियों की सहुलियत के लिए एक पेज में तब्दील करेगी। संबंधित विभाग के साथ सभी संचार प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। लाइसेंस का आवेदन और इसकी प्राप्ती घर बैठे कर सकते हैं। 44. दिल्ली कौशल मिशन का गठन- दिल्ली में अचल कौशल की खाई को पाटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगी। युवाओं को सक्षम करने के लिए दिल्ली कौशल मिशन पैदा करेगी। 45. 8 लाख रोजगार के अवसर- आम आदमी पार्टी अगले पांच साल में आठ लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आम आदमी पार्टी उद्यमियों को सहायता मुहैया कराने के लिए अभिनव और निजी स्टार्टअप की सुविधा भी देगी। निजी उद्दोगों के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी। 46. दिल्ली एक स्टार्ट-अप हब- सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापार और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों की स्थापना करके startups हब के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक पायलट परियोजना के रूप में, तीन लाख वर्ग फुट में व्यापार के लिए सस्ती जगह भी विकसित की जाएगी। 47. ठेके के सभी पद नियमित किए जाएंगे- आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकायों में 55,000 रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरेगी। साथ ही 4000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों और सहयोगी स्टाफ को स्थायी किया जाएगा। 48. सामाजिक सुरक्षा पर जोर- आम आदमी पार्टी एक लचीला और निष्पक्ष श्रम नीति लागू करेगी। हमारी नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस नीति से मजदूरी, सेवाओं और घरेलू श्रमिकों के काम के घंटे को निर्धारित करने और खपरैल बीनने के काम की स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय मोहल्ला सभा निर्धारित स्थानों के लिए फेरी वाले और हॉकरों को लाइसेंस देगी। 49. प्रदूषण कम करने पर जोर- दिल्ली शहर की आत्मा दिल्ली रिज को अतिक्रमण और वनों की कटाई से संरक्षित किया जाएगा। स्थानीय मोहल्ला सभा के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल वनीकरण को दिल्ली के सभी भागों में बढ़ावा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी शहर को साफ करने के लिए यंत्रीकृत वैक्यूम सफाई वाहनों को अधिग्रहित करेगी। सड़कों से कारों की संख्या को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहनों की हालत सुधारेगी। इसके अतिरिक्त सीएनजी और बिजली की तरह कम उत्सर्जन ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कार-पूलिंग को प्रोत्साहित करेंगी। और ईंधन में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 50. एकीकृत परिवहन प्राधिकरण- आम आदमी पार्टी मेट्रो, बसों, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और ई-रिक्शा सहित सभी परिवहन व्यवस्था के लिए समग्र परिवहन नीतियों का गठन करेगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक 'एकीकृत परिवहन प्राधिकरण' स्थापित करेगी। 51.बस सेवाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार- आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी पैमाने पर बस सेवाओं का विस्तार करेगी। आगामी पांच साल में शहर को कम से कम 5,000 नई बसों से जोड़ने की योजना है। इससे शहर में परिवहन लागत कम हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा। 52. ईरिक्शा के लिए तत्काल निष्पक्ष नीति- पिछले कई महीने से दिल्ली के ई-रिक्शा चालक असंमजस की स्थिति में है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण कई महीने से बेकार बैठे है। आम आदमी पार्टी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा चालकों के स्वामित्व और सुचारू संचालन के लिए एक स्पष्ट नीति और मानक लेकर आएगी। 53. मेट्रो रेल का विस्तार- आम आदमी पार्टी मेट्रो रेल का विस्तार और दिल्ली में रिंग रेल सेवा को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता करेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, दिल्ली मेट्रो का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और विकलांग लोगों को बसों पर और मेट्रो में रियायत देने का भी प्रावधान है। 54. ऑटो चालकों के लिए निष्पक्ष व्यवस्था- ऑटो रिक्शा स्टैंड की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ऑटो-रिक्शा की खरीद के लिए त्वरित बैंक ऋण की सुविधा होगी। आचरण में सुधार के लिए ऑटो चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑटो यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। और, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के मामले में ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी पुलिस से ऑटो रिक्शा चालकों के उत्पीड़न रोकने संबंधी कानून भी बनाएगी। 55. पुनर्वास कालोनियों का फ्रीहोल्ड- आम आदमी पार्टी पुनर्वास कालोनियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए सरल समाधान का प्रस्ताव लाएगी। मूल आवंटी को सिर्फ 10,000 रुपये में उसके प्लाट का स्वामित्व मिलेगा। जो मूल आवंटी नहीं हैं उन्हें 50000 रूपए में प्लाट के स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। बोझिल बहु पृष्ठ प्रपत्र का सरलीकरण करके एक ही पृष्ठ के फार्म में तब्दील किया जाएगा। 56. अनधिकृत कालोनियों का नियमितिकरण व परिवर्तन- हम पुनर्वास कालोनियों में संपत्ति और बिक्री के कामों में पंजीकरण का अधिकार देंगे। इसके अलावा, हम एक व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से बिजली, पानी,सीवर लाइन और, स्कूलों व अस्पतालों की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। बुनियादी जरूरतों को पूरा करके ही अनधिकृत कालोनियों को सशक्त बनाने के लिए एक ही रास्ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के एक वर्ष के भीतर, इन अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया जाएगा और निवासियों के स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा। 57. सभी के लिए किफायती आवास: आम आदमी पार्टी की सरकार कम आय वर्ग के लिए किफायती आवास बनाएगी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वर्तमान में खाली पड़ी 200 एकड़ की जमीन को किफायती आवास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 58. मलिन बस्तियों में सीटू विकास- झुग्गी वासियों को मौजूदा मलिन बस्ती में ही भूखंड या फ्लैट्स उपलब्ध कराया जाएगा। यह संभव नहीं हुआ, तो उनका निकटतम संभावित स्थान में पुनर्वास कराया जाएगा। मोहल्ला सभा पुनर्वास प्रक्रिया की योजना है और इसके सफल कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। पुनर्वास कार्य तक मलिन बस्तियों को किसी भी हाल में ध्वस्त नहीं किया जाएगा। पीने के पानी, साफ-सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाएं सभी मलिन बस्तियों में उपलब्ध कराई जाएंगी। मलिन बस्तियों में गलियों की मरम्मत की जाएगी और सड़कें पक्की बनाई जाएंगी। 59-वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल- सरकार तुरंत एक सार्वभौमिक और गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली शुरू करेगी। एक न्यूनतम सम्मानजनक राशि मुद्रास्फीति में सूचीबद्ध के लिए दी जाएगी। संवितरण और पेंशन के संबंध में मनमाने ढंग से फैसलों में देरी का सफाया हो जाएगा। भुगतान अदायगी व पेंशन से संबंधित फैसलों में मनमाने ढ़ंग से होने वाली देरी को दूर किया जाएगा। 60. नियंत्रित मूल्य वृद्धि-खुदरा और थोक व्यापार में, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार सब्जियों, फलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए काला बाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। राशन की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी और बढ़ती लागत से आम आदमी को राहत देगी। 61. नशा मुक्त दिल्ली- आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाना चाहता है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान बनाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऐसे लोगों के पुनर्वास में मानसिक और मनोरोग समर्थन दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में किशोरों के लिए प्रभावी परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराएगी। 62. विकलांगों का सशक्तिकरण- आम आदमी पार्टी विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उम्मीद करती है कि दिल्ली भारत के बाकी के हिस्से के लिए मिसाल साबित होगी। आम आदमी पार्टी विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगी। आम आदमी पार्टी विकलांग बच्चों के स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए आसान प्रावधान बनाएगी और विकलांग बच्चों के लिए काम कर रही संस्थानों को वित्तीय सहायता भी देगी। 63. 1984 के दंगों पीड़ितों के लिए न्याय-1984 का दंगा दिल्ली के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। इस हादसे के जिम्मेदार लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय से वंचित सिख समुदाय की भावना को आम आदमी पार्टी अच्छी तरह समझती है। इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का रवैया अभी भी संदेहास्पद है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनवरी 2014 1984 सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार इस दिशा में फिर से प्रयास करेगी। और, इस दंगे की जांच प्रक्रिया को दोबारा कराने का वादा करती है। 64. पूर्व सैनिकों का सम्मान- पूर्व सैनिकों और महिलाओं की सबसे बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। आम आदमी पार्टी "एक रैंक, एक पेंशन 'की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की लड़ाई में उनके साथ है। दिल्ली रोजगार बोर्ड और अन्य निकायों को पूर्व सैनिकों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता साथ पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। आरक्षित नौकरी की रिक्तियों को केवल पूर्व सैनिकों से भरा जाएगा। 65. अल्पसंख्यकों को समानता और विकास- दिल्ली में हाल ही में कुछ स्थानों पर हुए सांप्रदायिक तनाव ने पूरी तरह से शहर के सामाजिक ताने-बाने को हिला कर रख दिया है। दिल्ली भर में पूजा स्थलों पर भड़काऊ भाषणों की भी आम आदमी पार्टी निंदा करती है। आम आदमी पार्टी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मोहल्ला सभा शांति समितियों की स्थापना करेगी। समिति का मकसद स्वराज की भावना को बनाए रखने और पास-पड़ोस में शांति व सद्भाव सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने व निजी पार्टियों और सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी ठोस पहल करेगी। 66. सफाई कर्मचारी को गरिमा-आम आदमी पार्टी की सरकार ठेका प्रथा को खत्म करेगी। ठेके पर काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सीवेज नालों में प्रवेश करने वाले श्रमिकों को मास्क, सूट और मशीनों जैसे सुरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाएंगे। आग सेनानियों के लिए बीमा का प्रावधान होगा। सफाई कर्मचारियों के कैरियर में उन्नति के लिए उनके शिक्षा व प्रशिक्षण में सहायता दी जाएगी । ड्यूटी के दौरान "सफाई कर्मचारी" की मौत पर उनके शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रूपए दिए जाएंगे। 67. हाशिए की जिंदगी गुजार रहे लोगों को सुरक्षा- आम आदमी पार्टी की सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े जाति वर्गों के लिए दिल्ली सरकार की नौकरियों में आरक्षण की नीतियों के पालन को सुनिश्चित करेगी। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए छोटे व्यवसायों की शुरूआत के लिए शून्य या कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बसे डिनोटिफाइड और खानाबदोश समुदायों के भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और उचित पहचान पत्र दिया जाएगा। 68. खेल संस्कृति को बढ़ावा- आम आदमी पार्टी विशेष रूप से दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में, एथलीटों के लिए खेल सुविधाएं, बुनियादी ढांचे और प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन पैदा करेगी। युवाओं के लिए दिल्ली में नए स्टेडियम और खेल परिसर खोले जाएंगे। 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे जहां स्कूल के बाद खेलने की सुविधा होगी। 69. पंजाबी, संस्कृत और उर्दू को बढ़ावा- उर्दू और पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देगी । उर्दू और पंजाबी पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उर्दू और पंजाबी में रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृत के अध्ययन और रिसर्च को भी प्रोत्साहित किए जाने की योजना। 70. हमारी विरासत और साहित्य का संरक्षण- दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सभी के लिए सुलभ एक जीवंत सार्वजनिक स्थान मुहैया कराने की योजना। पढ़ने और जिज्ञासा की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। एक सार्वजनिक पुस्तकालय या समुदायिक पढ़ने की जगह दिल्ली के हर निर्वाचन क्षेत्र में बनाने की योजना।

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 17:55
मला असे वाटते, फक्त १-२ गोष्टी न्युज वर उलट सुलट दाखवतात आणि त्यावरुन प्रत्येक गोष्टीवर आपले मत बनवु नये, स्थानिक प्रश्न.. तेथील काम, स्वच्छ चारित्र्य, चिकाटी, विश्वास या सुद्धा अनेक गोष्टी आहेत दुसर्‍या ज्याद्वारे आपण उमेदवार ओळखु शकु.

विकास मंगळवार, 10/02/2015 19:06
आप-च्या आश्वासनांची लाँडरीलिस्ट येथे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. या ७० मुद्यांपैकी किमान १० मुद्यांवर जरी ठोस काम झाले तरी पब्लीक (आणि त्यात मी देखील आलो) खूष होईल. तीच गोष्ट भाजपाच्या केंद्रातील आणि हरीयाणा - महाराष्ट्र या (नव्याने निवडून आलेल्या) राज्यातील सत्तेस लागू आहे.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 19:22
सर्व जन पाणी आणि वीज याकडे जास्त लक्ष देत आहेत पण माझ्या द्रुष्टीने शिक्षण या मुद्याकडे त्यांनी प्रथमता लक्ष द्यावे असे आहे, त्या नंतर ऑडीट आणि भ्रशाटाचर मुक्त सेवा. येव्हद्या गोष्टी व्यव्स्थीत केलया तरी आपोपा पुड्।ईल काम सुरुळीत करता येइल. आणि टॉयलेट लाख भर कमी बांधली तरी चालतील पण स्वच्छ कारभार हा झाला पाहिजे.

विकास मंगळवार, 10/02/2015 19:07
माझा आशावाद.... मोदींनी जेंव्हा गुजरात मधे बदल घडवून आणले तेंव्हा केंद्रात काँग्रेस होती आणि इतरत्र देखील काँग्रेसी अथवा जुन्या नेणत्या (म्हणजे डाव्या) राजकारणाचेच वातावरण होते. त्यामुळे मोदींनी काही चांगले केले तरी त्या कडे दुर्लक्ष करून स्वत: काही चांगले करण्याऐवजी त्यांना राक्षस ठरवण्यातच धन्यता मानली गेली. आत्ता दिल्ली आणि भारताच्या नशिबाने परीस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे मोदी अथवा भाजपाचे नेतृत्व काँग्रेससारखे गप्प बसेल असे वाटत नाही. काही तरी ठोस करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. आप वाले आणि त्यातही विशेष करून केजरीवाल जरा शहाणे झाले असले तर मागच्या वेळसारखी नौटंकी न करता, पाच वर्षानंतरच्या (अथवा पुढच्या लोकसभेच्या) निवडणुकांसाठीचा हा काउंटडाऊन मानून काहीतरी भरीव कार्य करतील. त्यात मधे इतर निवडणूका येणार आहेतच. हा भाबडा का डोळस ते माहीत नाही, पण आशावाद देखील अगदी अंशतः दोन्ही बाजूंनी खरा करून दाखवला तरी भारताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. बघूयात काय काय होते ते...

कॅप्टन जॅक स्पॅरो मंगळवार, 10/02/2015 19:10
"आप"च्या केजरीवालांचं मी कटटर विरोधक असुनही हाबिणंदन. फक्त आता परत पळपुटेपणा केला नाही म्हणजे मिळवलं. भाजपा समर्थक असुनही असं म्हणावसं वाटतय की लोकसभेचं वातावरण गरम असतानाचं दिल्लीच्या निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या, कदाचित चित्र वेगळं दिसलं असतं. खांग्रेसची झालेली वाताहात पाहुन मनापासुन आनंद झाला. ह्यांच्या राज्यात माझा खिसा बराचं हलका झाला होता. बाकी दिल्लीच्या फुकट्या लोकांचही अभिनंदन. पाहु आता दिल्लीचा अर्थसंकल्प कसा तरतोय एवढ्या फुकट्या आणि स्वस्ताईवाल्या लोकांचा भार ते.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015 19:29
दिल्लीच्या जनतेने, आज कोणालातरी कुठल्यातरी प्राण्याच्या ऐका विशिष्ठ भागाचा मुका घ्यायला लावला म्हणे, आपल्या मतदानाद्वारे.

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/02/2015 21:01
*lol* *LOL* :-)) :))

विकास मंगळवार, 10/02/2015 19:43
मतांची टक्केवारी बघण्यासारखी आहे. टक्केवारीच्या भाषेत, भाजपा ऑलमोस्ट जिथे होते तिथेच राहीले आहे. मात्र यातून एक सिद्ध होते की आपला काँग्रेसच्या नाराज मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळाली आहेत. पण ते जाउंदेत, आपचे महत्व त्यासाठी कमी करत नाही, पण काँग्रेसची टक्केवारी आता १०च्या खाली आणल्याबद्दल अभिनंदन.

अर्धवटराव मंगळवार, 10/02/2015 21:21
आप मधे जो कोणि गणिती असेल त्याला सलाम. काँग्रेसचे मतदार आप कडे गेले (कि काँग्रेसनी पाठवले? ) अदर्स मधले आप कडे गेले (बुखारी साहेब वगैरे? ) भाजपने आपला १ टक्का आप ला दिला (पॅराशुट लीडरशीपचा परिणाम ?). नतिजा सामने है. शहा आलम स्वतःला लई एक्स्पर्ट गणिती समजत होते... त्यांच्यावर वरताण निघाला आप. हाच फॉर्म्युला युपी, बिहार मधे लागु होऊ शकतो. बिहारमधे तशिही नितीश, लालु, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस ची मोट बांधुन तयार आहे. युपी जर मुलायम+माया+काँग्रेस मिळुन लढले तर बसलं बिजेपी बोंबलत.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015 23:26
विरोधी वोट भाजप ला स्वताकडे आकर्षित करता आले नाही ही भाजप ची शोकांतिका वाटते आहे. मतदार हे कधीच गृहित धरुन चालत नाही. उद्या आप ने निट काम केले नाही आणि बिजेपी त्यांचा विश्वास संपादण करेन तर ती मते भाजप कडे पण वळतील. आणि भारतीय राजकारणाची शोकांतीका ही पण आहे की ३०-३५ % वोट घेवुन ही आपण बहुमत साबित करु शकतो. माझा एक प्रश्न आहे... मला खरेच हे निटसे माहिती नाही, कोणॅए सांगु शकेन का? हे वोट % आहेत ते निवडनुकित ६७ % मतदान झाले आहे त्यांनुसार असते की पुर्ण १०० % मतदार गृहित धरुन असते

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015 00:08
साहेब, बाकी ठिक हो, पण तुमच्या लेखनातली एक शुद्ध लेखनाची चूक सुधाराल काय ? वाचताना दाताखाली खडा आल्यासारखं होतंय आणि खूप वेळा दुर्लक्ष केलं पण आता शक्य नाही असं वाटलं म्हणून सांगतोय
बिजेपी त्यांचा विश्वास संपादण करेन तर ती मते भाजप कडे पण वळतील.
विश्वास "संपादन" "करेल" (करेन नव्हे) त्याच्या बरोबरच अजून एक, जेथे करेन (भरेन मरेन) हवे, तेथे तुम्ही बर्‍याचदा करेल (भरेल मरेल) आणि जेथे करेल (भरेल मरेल) हवे, तेथे तुम्ही करेन (भरेन मरेन) असे लिहिता. अशी पद्धत कोणत्याही बोली भाषेमध्येही नाही आणि ते चूक आहे. जमल्यास दुरुस्त करावे.

अर्धवटराव बुधवार, 11/02/2015 00:20
विरोधी वोट भाजप ला स्वताकडे आकर्षित करता आले नाही ही भाजप ची शोकांतिका वाटते आहे.
आणि अगदी कमि वेळात स्वतःचा डेडीकेटेड चाहता वर्ग निर्माण करणं, त्याला पक्षाशी घट्ट बांधुन ठेवणं, हे निवडणुकीचं स्कील आपमधे ज्यानि कोणि डेव्हलप केलं तो खरोखर कौतुकास पात्र आहे. आपच्या मतदारास भाजपकडे जावेसे वाटले नाहि. काँग्रेसच्या मतदाराने आपला पसंती दिली. मुस्लीम वस्तीत कोणि ओवेसी टाईप उभा राहु शकला नाहि. या सर्व इतःस्तः पसरलेल्या लोकमताला आपच्या मागे एकसंघ उभं करणं हे केवळ केजरीवालसाहेबांच्या सद्गुणी इमेजवर शक्य नव्हतं. आपमधे कुणितरी अगदी शांत डोक्याने हे सगळं समिकरण जुळवलं असणार... जसं शहा साहेबांनी युपी भाजपच्या बाजुने फिरवला. बाकि मला वाटतं व्होटींग पर्सेण्ट एकुण मतदान संखेवर अवलंबुन असावं. मागील वेळी मतदान ६७% झालं होतं बहुतेक यावेळी ६८%.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015 20:30
दिल्ली पॉवर इंडिया केंद्रीय पॉवर, म्हणूनच इक्वेशनच्य राईट साईडची रिस्पोसिबिलीटी खूप पटीने जास्त.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015 20:32
दिल्ली पॉवर 'इज खूप खूप लेस द्यान ' इंडिया केंद्रीय पॉवर, म्हणूनच इक्वेशनच्य राईट साईडचीही रिस्पोसिबिलीटी खूप खूप पटीने जास्त.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 10/02/2015 22:17
स्वतः नापास झालो तर दु:ख होते पण आपल्याबरोबर वर्गातला हुष्षार मुलगाही नापास झाला असेल तर मात्र फार आनंद होतो चला आपण एकटेच नाही.

पगला गजोधर बुधवार, 11/02/2015 14:14
आता तुम्ही काय करा की, प्राथमिकचे विद्यार्थी आणि १२ वी चे विद्यार्थी, या दोघांचेही मूल्यमापन १२ वी च्या प्रमाणमापणाने करा हं !

विकास मंगळवार, 10/02/2015 20:35
केजरीवाल यांना आजपासून झेड सिक्यूरीटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता परत मागच्या सारखे "मला सिक्यूरीटी नको" वगैरे चालू करू नये असे वाटते.

अर्धवटराव मंगळवार, 10/02/2015 20:44
:) केजरीवाल आणि टीम प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आणि प्रामाणिक कारभार करणार हे उघड आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर बर्‍यापैकी काम होईलच. आणि त्याचे परिणाम दृगोच्चर देखील होतील. त्याचा फायदा मोदिंना पण होणार काय... मोदिंनी केजरीसाहेबांना चाय पे बुलाया है अशी बातमी सकाळने दिली आहे.

गणेशा बुधवार, 11/02/2015 13:45
चांगले आहे, आताच दिल्लीच्या टीम बरोबर बोलत होतो, त्यांचे म्हणणे हे आहे की , न्युज चेनेल आधी फोकस चुकीचा करत होते, काय चुकीचे केले हेच न्युज मध्ये दिसत होते, आप ने ग्राउंड लेवेल वर खुप कामे केली आहेत आणि ती न्युज चेनेल वाले दाखवत नव्हते, म्हणुन तुम्हाला तिकडे बसुन हे माहीत नाही, तुम्ही न्युज चॅनल वरुन आप ला अनालिसिस करता आणि आमच्या इअथल्या कामावरुन . आणि पुढे जावुन ते म्हणाले, येथे देतो ते वाक्य Khandelwal, Sumit X. 1:15 PM I know one thing... Even if AAP doesn't complete all the sayings.. they will be way ahead BJP or any other party Jagtap, Ganesh B. 1:15 PM yes Khandelwal, Sumit X. 1:16 PM even if 10% things will be implemented, it's a grt achievement ---- आता दिल्लीकरांच्या अशा अपेक्षा आहेत आणि त्यांना १० % काम झाले तरी ते बिजेपी आणि कॉन्ग्रेस पेक्षामोठे वाटणार आहे तेंव्हा ह्या २ पार्ट्यांनी आधी काय केले असेन ते कळते आहेच. असो.

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015 15:29
परत स्वारी भौ.. पण
आधी काय केले असेन ते कळते आहेच.
इथे "असेन" नाही हो, "असेल". :) थोडा प्रयत्न तरी करा .. (मराठीवर लई प्रेम हाय आमचं तेव्हा बघवत नाही हो.)

गणेशा बुधवार, 11/02/2015 15:49
पुन्हा माफी.... नक्कीच प्रयत्न केला जाईन. प्रयत्न करेल की करेन यात गफलत झाल्याने केला जाईल असे लिहिले. निदान असे तरी करु शकेन. वयक्तीक - हा 'न' खुप नडतो मला, एकतर मी अशुद्ध बोलतोच, पण काही वर्षापुर्वी कवितेच्या कार्यक्रमासाठी खुप मजा आली होती. पेठेतली काही मंडळी गृप मध्ये, काय तो शुद्धपणा, हेवा वाटावा इतका.. पण आमच्या 'न' ला मात्र लय संबहळावे लागले. खुन की खुण यात पण गफलत .. आता हे नक्कीच सांगण्यासारखे नाही, परंतु प्रयत्न केलाच पाहिजे हे मनोमन ठरवले आहे. पण थोडा वेळ लागेल