A.K.-अरविंद केजरीवाल....!(बंदे मे है दम !)

पण एक महत्वाचा मुद्दा. जे सरकार त्यांनी आणलेले बिल टेबल ही करू शकत नाही त्याचा अर्थ त्या सरकार वर सभागृहाचा विश्वास नाही हाच सरळ अर्थ होतो.
थोडक्यात अविश्वास प्रस्ताव.

जयनीतजी,
सरकार त्यांचेच विधेयक प्रस्तुत करू शकले नाही कारण ते असंवैधानिक होते. तांत्रिकदृष्ट्या अचूक विधेयक प्रस्तुत करणे हे सरकारचेच काम असते, विरोधकांचे नाही.
नायब राज्यपालांनी मनाई केल्यानंतर जर त्यांनी विधेयक प्रस्तुत केले तर ते चुकीचे होते आणि कमीत कमी इथे तर भाजप आणि कॉंग्रेस चे चुकले असे मला वाटत नाही..
याच धाग्यावरच्या २-३ प्रतिसादात मी हि संवैधानिक प्रक्रिया विषद केली आहे.

आता त्याच मुद्द्यावरून राजीनामा द्यायचा निर्णय त्यांनी आधीच जाहीर केला होता म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. त्यात अविश्वास प्रस्तावाचा संबंध आहे असे मला वाटत नाही. जर अर्थ विधेयक पारित करता आले नाही तर तो अविश्वास प्रस्ताव समजला जातो आणि सरकारला पायउतार व्हावे लागते.

----पाणी लाईट सोडा जे कर्मचारी ३ ते ६ वर्ष अंशकालिन आहेत त्याना कायम करता आले नाही.त्याने त्याना स्पष्ट सांगितले कि परिक्षा व मुलाखत देवुन कामावर घेता येते.----

हा प्रश्न फारच जास्त मोठा आहे. कपिल सिब्बल एका मुलाखतीत असे म्हणाले की विविध विभागात जवळपास ३ लाखांहून जास्त कर्मचारी आहेत, फक्त आपच नाही तर त्यांना निरनिराळ्या पक्षानी अनेकदा अनेक आश्वासने दिली आहेतच.
आप ही आश्वासने पूर्ण करू शकला नसत ते ही नवल नव्हते, पण एक महत्वाची गोष्टं की पैसा नाही म्हणून सरकार आपल्या कर्मचा-यांचे शोषण करू शकता का?
त्याला आपल्या सारखे लोक ही जबाबदार असतातच की! ट्रान्स्पोर्ट कर्माचा-यांना कायम करून पगार वाढवतो म्हटलं की भाडे वाढ आलीच अन मग लोक त्या बद्दल ही ओरड करतातच.
माझा मुद्दा हा की एकट्या आप कडून हे कमी कालावधीत होण्यासारखी गोष्टं नव्हती हे मान्य. पण ते इतके सोपे ही नाही हे संबधीत पक्ष म्हणजे मागणी करणारे त्यांनाही ठाऊक आहे आप ने समाधान शोधण्याकडे योग्य दिशेने वाटचाल सुरु केली तरीही खूप आहे हे त्यानाही अपेक्षित होते. किती मागण्या केल्या ते किती पूर्ण होतील हे सगळे हिशेब युनियन वाल्यांना चांगले ठाऊक असते.

------ ह्याला फक्त निवडनुका लढवुण आपले उपद्रवमुल्य वाढवायचे आहे.अहो नोकरीत असताना चांगली कामे करणारी अधिकारी नाही आहेत का? ह्याने नोकरी करताना भ्रष्टाचार बघवत नाही म्हणुन राजीनामा दिला तो पळपुटा भारताचे नेत्रुत्व काय करणार? मग ह्याची बायको का अजुन सरकारी नोकरी करत आहे?-------

अनेक मोठे सरकारी अधिकारी नोकरी सोडून राजकारणात येतात तेव्हा त्या सर्वांना पळपुटे म्हणायचे का? त्यापिकी बरेच सरकारी नोकरीत असतांना खूप चांगले काम करतच होते पण तिथे त्यांना काही मर्यादा जाणवल्याच असणार ना?

पहिला मुद्दा त्यांनी वीज कंपन्यांचे ऑडीट करून दाखवले की नाही?

ऑडीटचे आदेश दिले होते. ते चालू देखील झालेले नाही कारण आता डिसकॉम्स ऑडीटच्या विरोधात तसे कॅगला असे ऑडीट करायचे हक्क आहेत का या विषयावरून हायकोर्टात गेल्या आहेत. कदाचीत निर्णय डिसकॉम्सच्या विरोधात जाईलही. पण आता आपचे सरकार नसल्याने ऑडीट हे काही निवडणू़का होई पर्यंत होणार नाही, थोडक्यात निर्णय घेतला पण तो पूर्ण केलेला नाही कारण बेजबाबदार.
आज काँग्रेस महाराष्ट्रात त्यांची नक्कल करते आहे, पण त्यांना कुणी काही म्हणत नाही.
अशीच नक्कल काँग्रेसने (मला वाटते तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी) ठाकर्‍यांची केली होती आणि शेतकर्‍यांना फुकट वीज दिली होती ज्याचे परीणाम नंतर वीजकपातीत झाले. त्यांना (त्या नावाचे प्रकरण सोडल्यास)आदर्श म्हणायचा संबंधच येत नाही.

सबसिडी दिली हा आरोप आहे तो खरा आहेच, पण कोणत्या सरकारने लोकप्रियतेसाठी किती ठिकाणी सबसिडी दिले त्याबद्दल काय? महाराष्ट्र सरकार काय करते आहे? असो म्हणून आपचे कृत्य सम्रर्थनीय ठरत नाही हे एकदम मान्य.

तुम्ही मान्य केले आहेच. पण परत येथे सांगतो की या सबसिडीचा सर्वाधिक फायदा हा मुकेश अंबानींच्या विरोधात असलेल्या त्यांचे बंधू अनील अंबानींना झाला आहे. त्याबद्दल तुमच्यासारख्या आप च्या समर्थकांचे म्हणणे काय हे समजू शकले तर बरे होईल.

पण उद्या ऑडीट झाल्यावर काय होईल?

आत्याबाईला मिशा आल्यावर काका म्हणूयात. तुर्तास आत्याचा आहे.

१ पारदर्शिता येईल अन लोक आहे ती वस्तुथीती मान्य करतील. असंतोषाला कारण उरणार नाही. अन तो मुद्दा बाजूला पडेल.

आप आणि केजरीवाल यांना खरेच पारदर्शक रहायचे असते तर त्यांनी माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देयचे टाळले नसते. अगदी साधा प्रश्नः शपथविधीस किती खर्च आला. उत्तर देण्याचे टाळले. त्यांनी अजूनही केंद्रसरकारने ३ वेळेस विचारून परदेशी देणग्यांसंदर्भातली माहिती देण्याचे टाळले आहे. ही माहिती केवळ त्यांच्या संस्थळावर किती जणांनी डोनेशन्स दिली इतकीच मर्यादीत नाही आहे, हे लक्षात असुंदेत.

असो...

केजरीवालांच्या डोक्यात तात्काळ प्रकाश पडला आहे की उद्योगांच्या विरोधात जास्त गेले तर पैसा आणि माध्यमे दोन्ही आवळली जातील. त्यामुळे मी उद्योगांच्या विरोधात नाही, आम्ही नवखे असल्याने काही घोरणे चुकली असतील असे सीआयआयच्या समोर बरळू लागले आहेत... कारण त्यांना माहीत असलेलेच आता प्रकर्षाने जाणवू लागले असणार की सर्वत्रच लागेबांधे आहेत. आणि त्यांना (उद्योगांना) बाजूस करून जायचे असले तर खरेच लोकशक्तीची चळवळ उभारावी लागेल. पण तेव्हढे काही अजून आपने केलेले नाही. करू नक्की शकतील

दुसरा भागः राजीनामा देयचे कारण एके अथवा भूषण यांच्याकडून असे ऐकले की "राजकारणात आम्ही आलो ते जनलोकपाल विधेयक संमत करण्यास आणि ते होऊ शकत नसल्याने आता राजीनामा देत आहे." असे जर असेल, तर मग ते जर संमत झाले असते तर कार्यसिद्धी झाली म्हणून राजकारण संन्यास घेणार होते का? किमान पिवळं होण्यासाटी अर्धे तरी हळकुंड वापरायचे....पण त्यांना सगळ्याच गोष्टींची घाई झाली आहे. हा उतावळा नवरा पायाच्या घोट्यास बाशिंग बांधायला निघाला आहे.

केजरीवाल-आपचे जे काही होयचे असेल ते होउंदेत... पण दुर्दैव इतकेच आहे की त्याचा अंतिम परीणाम म्हणून जनता परत एकदा कुठल्याही लोकविधायक कार्य करणार्‍या चांगल्या व्यक्ती-संस्थांबाबत सिनिकल होणार आहे, उपहास करू लागणार आहे. जे भारतास मारक आहे.

पण उद्या ऑडीट झाल्यावर काय होईल?
विजेचे दर बदलतील किंवा बदलणार नाहीत.

आता ऑडिट करायचा आदेश देऊनही ते पूर्ण व्हायच्या आधीच त्याच डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांना ३७२ कोटींची सबसिडी अ‍ॅप्रोप्रिएअशन बिलमधून भारतातील सर्वात स्वच्छ सरकारने दिली यात काहीच विसंगती नाही? https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/30551112.cms त्यांच्या मते या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करून तोट्यात आहोत असे दाखवितात आणि लोकांना जास्त दराने वीज विकतात. त्यातले सत्य काय ते शोधायला ऑडिट करायचा आदेश दिला होता.मग ते पूर्ण व्हायच्या आधीच अशी खैरात वाटणे कसे समर्थनीय आहे? की या आम आदमी पक्षाच्या स्वच्छ सरकारने केले म्हणजे ते योग्यच असणार आणि त्याला प्रश्न विचारणारा भ्रष्ट ठरणार?