Skip to main content

A.K.-अरविंद केजरीवाल....!(बंदे मे है दम !)

लेखक बाबा पाटील यांनी शुक्रवार, 14/02/2014 या दिवशी प्रकाशित केले.
केजरीवाल--- माणसात दम आहे साला,तो कसा असु द्यात पण याच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका नाही,सिस्टीमच्या विराधात जावुन काम करायला अंगात सुलेमानी किडा लागतो,तो या माणसात आहे.खुर्चीला पिढ्यान पिढ्या जळुसारखे चिकटुन बसणारे पाहिले की कळत हातातील दिल्ली सोडायला खरच दम पाहिजे. बहुतेक लोक त्याला सनकी,वेडा समजतात्,पण याच्या इतका हुशार माणुस भारतीय राजकारणात सध्या तरी नसावा.केंव्हा, कुठे, काय आणी कसे बोलायचे आणी करायचे पुर्ण नियोजनबद्ध कार्यक्रम या माणसाचा आहे,आज जी चाल हा माणुस खेळलाय ती खरच मानली पाहिजे. माझ्या मते दिल्लीवासियांची पुर्ण सहानभुती या पठ्याला मिळाणार आणी या वेळेस हा काँग्रेसबरोबर भाजपाला पण धुणार.
वाचने 53562
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

सव्यसाची सोमवार, 17/02/2014
पण एक महत्वाचा मुद्दा. जे सरकार त्यांनी आणलेले बिल टेबल ही करू शकत नाही त्याचा अर्थ त्या सरकार वर सभागृहाचा विश्वास नाही हाच सरळ अर्थ होतो. थोडक्यात अविश्वास प्रस्ताव.
जयनीतजी, सरकार त्यांचेच विधेयक प्रस्तुत करू शकले नाही कारण ते असंवैधानिक होते. तांत्रिकदृष्ट्या अचूक विधेयक प्रस्तुत करणे हे सरकारचेच काम असते, विरोधकांचे नाही. नायब राज्यपालांनी मनाई केल्यानंतर जर त्यांनी विधेयक प्रस्तुत केले तर ते चुकीचे होते आणि कमीत कमी इथे तर भाजप आणि कॉंग्रेस चे चुकले असे मला वाटत नाही.. याच धाग्यावरच्या २-३ प्रतिसादात मी हि संवैधानिक प्रक्रिया विषद केली आहे. आता त्याच मुद्द्यावरून राजीनामा द्यायचा निर्णय त्यांनी आधीच जाहीर केला होता म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. त्यात अविश्वास प्रस्तावाचा संबंध आहे असे मला वाटत नाही. जर अर्थ विधेयक पारित करता आले नाही तर तो अविश्वास प्रस्ताव समजला जातो आणि सरकारला पायउतार व्हावे लागते.

चौकटराजा सोमवार, 17/02/2014
राजकारणात महारोग्याचा हात पकडावा पण काँग्रेसचा हात पकडू नये. हे सांगणारा इतिहास आपल्याला ज्ञात आहे. खास करून भारतरत्न इंदिरा गांधी यांच्या उदयानंतरची काँग्रेस अतिशय, मतलबी, भ्रष्ट, साटेलोटेवाली व उद्दाम आहे,यात शंकाच नाही.( आता भाजपा हा त्यांचा राजकीय शिष्य तेच करीत आहे ) केजरीवाला यांची नार्को टेस्ट त्यांच्या अंतस्थ हेतूचा माग घेण्यासाठी करायची गरजच नाही. त्याना जेवढे दिवस त्या पदावर ठेवतील तितकेच दिवस राहायचे होते. दरम्यान त्याना काही कागदपत्रे पहावयास मिळाली असणारच. ख्रेरीज नोकरशहाना धाक दाखवावा ( के च्या भाषेत " खौफ") इतके बळ त्यांच्या कडे नव्हते. व नोकरशाहीला पुरता धाक हे राज्यकर्याचे बळ असते. हे सगळे वास्तव केजरीवालना जवळून कळले असेल. त्यामुळे जर विधानसभा भंग करून लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तर लोकाना खर्चात टाकल्या सारखे होणार नाही व पाठिंब्याचा जुगार पुन्हा एकदा खेळून पहाता येईल या हिशेबानेच त्यानी हे " हौतात्म्य " स्वीकारलेले दिसतेय. आप हा पक्ष तळमळीचा असला तरी तयारीचा नाही. म्हणून त्यांच्यात गोंधळ खूप झाला. त्यांचे नशीब एकच आहे की तो जनता पक्ष नावाच्या १९७७ च्या पक्षा सारखी गोधडी नाही. पण सर्वच विविध विषयांवर त्याना भूमिका स्प्ष्ट केल्याखेरीज यश येणार नाही नुसता भ्रष्टाचार व स्वराज चा नारा फार तर त्यां पक्षाचे डिपॉझिट् वाचवू शकेल.

वेताळ सोमवार, 17/02/2014
तुम्ही मला केजरीवाल जनलोकपाल व केंद्र सरकारचे लोकपाल ह्यातला फरक सांगु शकता काय? दोन्ही बिलात २ ते तीन मुद्द्याचा फरक आहे. बाकी सर्व समान आहे. जनलोकपाल नियुक्ती केंद्रसरकार करु शकते व राज्यानी आपाअपल्या ठिकाणी लोकायुक्त नेमायचे आहेत्.आता हे लोकपाल किंवा लोकायुक्त भ्रष्टाचारी लोकांची चौकशी करु शकतात. पण भारतिय घटनेनुसार शिक्षा करण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयाना आहे.तुम्ही करणारे कायदे घटनेच्या चौकटीत बसले पाहिजेत. नाहीतर ते टिकत नाहीत.केजरीवालने विधेयक सादर केले पण नाही,उलट त्याला राजीनामा देण्याची किती घाई झाली होती ते त्याच्या त्या दिवशीच्या फुटेज मध्ये बघा.कॉग्रेसने त्याला बाहेर पडण्याचा खुप सेफ मार्ग दिला.दिल्लीत त्याला आपले एकही म्हणणे खरे करता आले नाही.पाणी लाईट सोडा जे कर्मचारी ३ ते ६ वर्ष अंशकालिन आहेत त्याना कायम करता आले नाही.त्याने त्याना स्पष्ट सांगितले कि परिक्षा व मुलाखत देवुन कामावर घेता येते. ह्याला फक्त निवडनुका लढवुण आपले उपद्रवमुल्य वाढवायचे आहे.अहो नोकरीत असताना चांगली कामे करणारी अधिकारी नाही आहेत का? ह्याने नोकरी करताना भ्रष्टाचार बघवत नाही म्हणुन राजीनामा दिला तो पळपुटा भारताचे नेत्रुत्व काय करणार? मग ह्याची बायको का अजुन सरकारी नोकरी करत आहे?

जयनीत शुक्रवार, 21/02/2014
----पाणी लाईट सोडा जे कर्मचारी ३ ते ६ वर्ष अंशकालिन आहेत त्याना कायम करता आले नाही.त्याने त्याना स्पष्ट सांगितले कि परिक्षा व मुलाखत देवुन कामावर घेता येते.---- हा प्रश्न फारच जास्त मोठा आहे. कपिल सिब्बल एका मुलाखतीत असे म्हणाले की विविध विभागात जवळपास ३ लाखांहून जास्त कर्मचारी आहेत, फक्त आपच नाही तर त्यांना निरनिराळ्या पक्षानी अनेकदा अनेक आश्वासने दिली आहेतच. आप ही आश्वासने पूर्ण करू शकला नसत ते ही नवल नव्हते, पण एक महत्वाची गोष्टं की पैसा नाही म्हणून सरकार आपल्या कर्मचा-यांचे शोषण करू शकता का? त्याला आपल्या सारखे लोक ही जबाबदार असतातच की! ट्रान्स्पोर्ट कर्माचा-यांना कायम करून पगार वाढवतो म्हटलं की भाडे वाढ आलीच अन मग लोक त्या बद्दल ही ओरड करतातच. माझा मुद्दा हा की एकट्या आप कडून हे कमी कालावधीत होण्यासारखी गोष्टं नव्हती हे मान्य. पण ते इतके सोपे ही नाही हे संबधीत पक्ष म्हणजे मागणी करणारे त्यांनाही ठाऊक आहे आप ने समाधान शोधण्याकडे योग्य दिशेने वाटचाल सुरु केली तरीही खूप आहे हे त्यानाही अपेक्षित होते. किती मागण्या केल्या ते किती पूर्ण होतील हे सगळे हिशेब युनियन वाल्यांना चांगले ठाऊक असते. ------ ह्याला फक्त निवडनुका लढवुण आपले उपद्रवमुल्य वाढवायचे आहे.अहो नोकरीत असताना चांगली कामे करणारी अधिकारी नाही आहेत का? ह्याने नोकरी करताना भ्रष्टाचार बघवत नाही म्हणुन राजीनामा दिला तो पळपुटा भारताचे नेत्रुत्व काय करणार? मग ह्याची बायको का अजुन सरकारी नोकरी करत आहे?------- अनेक मोठे सरकारी अधिकारी नोकरी सोडून राजकारणात येतात तेव्हा त्या सर्वांना पळपुटे म्हणायचे का? त्यापिकी बरेच सरकारी नोकरीत असतांना खूप चांगले काम करतच होते पण तिथे त्यांना काही मर्यादा जाणवल्याच असणार ना?

जयनीत सोमवार, 17/02/2014
केजरीवाल आपलेच सरकार पाडु इच्छितात हा एक प्रचार पहिले पासूनच काँग्रेस अन भाजपनी चलवलाच होता. अल्पमतातील सरकार कधी ना कधी पडणार हे माहीतच होते तेव्हा सारा दोष आप वरच यावा ही त्यांचा उद्देश होता. राहिला प्रश्न आप आश्वासने पाळण्यात अपयशी ठरल्याचा. पहिला मुद्दा त्यांनी वीज कंपन्यांचे ऑडीट करून दाखवले की नाही? आज काँग्रेस महाराष्ट्रात त्यांची नक्कल करते आहे, पण त्यांना कुणी काही म्हणत नाही. सबसिडी दिली हा आरोप आहे तो खरा आहेच, पण कोणत्या सरकारने लोकप्रियतेसाठी किती ठिकाणी सबसिडी दिले त्याबद्दल काय? महाराष्ट्र सरकार काय करते आहे? असो म्हणून आपचे कृत्य सम्रर्थनीय ठरत नाही हे एकदम मान्य. पण उद्या ऑडीट झाल्यावर काय होईल? विजेचे दर बदलतील किंवा बदलणार नाहीत. पण दोन गोष्टी मात्र नक्कीच साध्य होतील १ पारदर्शिता येईल अन लोक आहे ती वस्तुथीती मान्य करतील. असंतोषाला कारण उरणार नाही. अन तो मुद्दा बाजूला पडेल. आता ह्या मुद्यावर आप किंवा भाजपनेही दिल्लीत जे आंदोलन केले त्याचे कारण अपारदर्शिता हेच होते. मग हा मुद्दा बाजूला पडून राजकारण दुस-या महत्वाच्या मुद्द्याकडे वाळू शकेल. हीच पारदर्शिता तर टोल प्रकरणात लोक मागतात आहेत टोल द्यायला लोकांचा विरोध तर नाही ना? २ एक चांगला पायंडा मात्र नक्कीच पडेल की एकदा कोणत्या सरकार ने जे काही करार केले त्यावर प्रश्न विचारता कामा नये ही सरकारची वृती त्यावर आळा बसेल. अन खासगी कंपन्या आहेत म्हणून त्यांना कुठलेही प्रश्न विचारू नये ही ही प्रथा बंद होईल, ह्याचे दूरगामी परिणाम चांगलेच होतील. पाण्याचा मुद्दा. आप चा मुद्दा बरोबर नाही का? पाणी ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. ती प्रत्येकालाच गरजे पुरती मिळायलाच हवी. अन गरजे पेक्षा जास्त जो वापरेल त्याला जास्त दर आकारणे चुकीचे आहे काय? अजून बरेच मुद्दे आहेत तुमच्या प्रश्नात. त्यावर ही मला जे वाटते ते नक्कीच दुस-या भागात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. कारण मी काही आपचा सदस्य वगैरे बिलकुल नाही पण ते जे काही करत आहेत त्याची गरज नक्कीच होती. आपापले पक्ष किंवा विचारधारेची निष्ठा न सोडता कोणी दुस-या ने जे काही चांगले योगदान दिले ते मान्य करणे काही चूक नसावे. सध्या इतकेच.

विकास सोमवार, 17/02/2014
पहिला मुद्दा त्यांनी वीज कंपन्यांचे ऑडीट करून दाखवले की नाही? ऑडीटचे आदेश दिले होते. ते चालू देखील झालेले नाही कारण आता डिसकॉम्स ऑडीटच्या विरोधात तसे कॅगला असे ऑडीट करायचे हक्क आहेत का या विषयावरून हायकोर्टात गेल्या आहेत. कदाचीत निर्णय डिसकॉम्सच्या विरोधात जाईलही. पण आता आपचे सरकार नसल्याने ऑडीट हे काही निवडणू़का होई पर्यंत होणार नाही, थोडक्यात निर्णय घेतला पण तो पूर्ण केलेला नाही कारण बेजबाबदार. आज काँग्रेस महाराष्ट्रात त्यांची नक्कल करते आहे, पण त्यांना कुणी काही म्हणत नाही. अशीच नक्कल काँग्रेसने (मला वाटते तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी) ठाकर्‍यांची केली होती आणि शेतकर्‍यांना फुकट वीज दिली होती ज्याचे परीणाम नंतर वीजकपातीत झाले. त्यांना (त्या नावाचे प्रकरण सोडल्यास)आदर्श म्हणायचा संबंधच येत नाही. सबसिडी दिली हा आरोप आहे तो खरा आहेच, पण कोणत्या सरकारने लोकप्रियतेसाठी किती ठिकाणी सबसिडी दिले त्याबद्दल काय? महाराष्ट्र सरकार काय करते आहे? असो म्हणून आपचे कृत्य सम्रर्थनीय ठरत नाही हे एकदम मान्य. तुम्ही मान्य केले आहेच. पण परत येथे सांगतो की या सबसिडीचा सर्वाधिक फायदा हा मुकेश अंबानींच्या विरोधात असलेल्या त्यांचे बंधू अनील अंबानींना झाला आहे. त्याबद्दल तुमच्यासारख्या आप च्या समर्थकांचे म्हणणे काय हे समजू शकले तर बरे होईल. पण उद्या ऑडीट झाल्यावर काय होईल? आत्याबाईला मिशा आल्यावर काका म्हणूयात. तुर्तास आत्याचा आहे. १ पारदर्शिता येईल अन लोक आहे ती वस्तुथीती मान्य करतील. असंतोषाला कारण उरणार नाही. अन तो मुद्दा बाजूला पडेल. आप आणि केजरीवाल यांना खरेच पारदर्शक रहायचे असते तर त्यांनी माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देयचे टाळले नसते. अगदी साधा प्रश्नः शपथविधीस किती खर्च आला. उत्तर देण्याचे टाळले. त्यांनी अजूनही केंद्रसरकारने ३ वेळेस विचारून परदेशी देणग्यांसंदर्भातली माहिती देण्याचे टाळले आहे. ही माहिती केवळ त्यांच्या संस्थळावर किती जणांनी डोनेशन्स दिली इतकीच मर्यादीत नाही आहे, हे लक्षात असुंदेत. असो... केजरीवालांच्या डोक्यात तात्काळ प्रकाश पडला आहे की उद्योगांच्या विरोधात जास्त गेले तर पैसा आणि माध्यमे दोन्ही आवळली जातील. त्यामुळे मी उद्योगांच्या विरोधात नाही, आम्ही नवखे असल्याने काही घोरणे चुकली असतील असे सीआयआयच्या समोर बरळू लागले आहेत... कारण त्यांना माहीत असलेलेच आता प्रकर्षाने जाणवू लागले असणार की सर्वत्रच लागेबांधे आहेत. आणि त्यांना (उद्योगांना) बाजूस करून जायचे असले तर खरेच लोकशक्तीची चळवळ उभारावी लागेल. पण तेव्हढे काही अजून आपने केलेले नाही. करू नक्की शकतील दुसरा भागः राजीनामा देयचे कारण एके अथवा भूषण यांच्याकडून असे ऐकले की "राजकारणात आम्ही आलो ते जनलोकपाल विधेयक संमत करण्यास आणि ते होऊ शकत नसल्याने आता राजीनामा देत आहे." असे जर असेल, तर मग ते जर संमत झाले असते तर कार्यसिद्धी झाली म्हणून राजकारण संन्यास घेणार होते का? किमान पिवळं होण्यासाटी अर्धे तरी हळकुंड वापरायचे....पण त्यांना सगळ्याच गोष्टींची घाई झाली आहे. हा उतावळा नवरा पायाच्या घोट्यास बाशिंग बांधायला निघाला आहे. केजरीवाल-आपचे जे काही होयचे असेल ते होउंदेत... पण दुर्दैव इतकेच आहे की त्याचा अंतिम परीणाम म्हणून जनता परत एकदा कुठल्याही लोकविधायक कार्य करणार्‍या चांगल्या व्यक्ती-संस्थांबाबत सिनिकल होणार आहे, उपहास करू लागणार आहे. जे भारतास मारक आहे.

जयनीत बुधवार, 19/02/2014
---पण परत येथे सांगतो की या सबसिडीचा सर्वाधिक फायदा हा मुकेश अंबानींच्या विरोधात असलेल्या त्यांचे बंधू अनील अंबानींना झाला आहे. त्याबद्दल तुमच्यासारख्या आप च्या समर्थकांचे म्हणणे काय हे समजू शकले तर बरे होईल---- गेले दीड महिने हाच आरोप होतो आहे, पण त्यात काय तथ्य आहे ते सांगा, वीज बिलातून जे पैसे अनिल अंबांनीं ह्यांच्या कंपन्यां ना मिळायचे आहेत तेव्हढेच त्याना मिळतील एक पैसाही जास्त नाही. आता त्यातील काही भाग लोक प्रत्यक्ष न देता सरकारी तिजोरीतून जाईल (त्यावर आक्षेप असणे वेगळे ) पण ह्या सगळ्यात अनिल अंबानी ह्याना कोणता फायदा झाला. ---------------------------- ----आप आणि केजरीवाल यांना खरेच पारदर्शक रहायचे असते तर त्यांनी माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देयचे टाळले नसते. अगदी साधा प्रश्नः शपथविधीस किती खर्च आला. उत्तर देण्याचे टाळले.---- कालच एक आर टी आय मधून माहिती निघाली ती वाहिन्यां वर बघितली, त्यात आप सरकार च्या शपथविधी चा खर्च पाच वर्षापूर्वी शीला दीक्षित सरकारच्या शपथविधी च्या खर्चा पेक्षा जवळपास अर्धाच आहे ( महागाई निर्देशांक जोडल्यावर किती जाइल?) अन छत्तीसगढ मध्यप्रदेश बिहार इत्यादी सरकारांनी कुठे शपथ घेतली अन त्यावर किती खर्च आला हे सोडून देउ. ----------------------------- ----त्यांनी अजूनही केंद्रसरकारने ३ वेळेस विचारून परदेशी देणग्यांसंदर्भातली माहिती देण्याचे टाळले आहे. ही माहिती केवळ त्यांच्या संस्थळावर किती जणांनी डोनेशन्स दिली इतकीच मर्यादीत नाही आहे, हे लक्षात असुंदेत.---- केंद्र सरकार इतके हतबल आहे का? आपने माहिती नाही दिली तर ते काहीच करू शकत नाही? की काँग्रेस सरकारला फक्त आरोप लावण्यातच फायदा दिसतो? ------------------------------- -----पण त्यांना सगळ्याच गोष्टींची घाई झाली आहे. हा उतावळा नवरा पायाच्या घोट्यास बाशिंग बांधायला निघाला आहे.----- राम मंदिराची भाजपला कुठलीही घाई नाही. कॉंग्रेस भाजपला दिल्लीच्या पूर्ण राज्य दर्जाची बिलकुल घाई नव्हती केंद्र अन अपूर्ण राज्य ह्या दोन्ही मध्ये त्यांची सत्ता होती तरीही. अन त्यांच्या जाहीर नाम्यात ते विषय होते. दोन्ही पक्ष फारच संयमी असे म्हणायचे का?

विकास बुधवार, 19/02/2014
वीज बिलातून जे पैसे अनिल अंबांनीं ह्यांच्या कंपन्यां ना मिळायचे आहेत तेव्हढेच त्याना मिळतील एक पैसाही जास्त नाही. बरोबर आहे. या वर पुढच्या पानावरील प्रतिसादांमधे अधिक माहिती दिसेल. पण थोडक्यातः सबसिडी आखताना नुसतेच राजकारण नसते तर धोरण देखील ठेवलेले असते. त्यावर वेगळी चर्चा करूयात हवे तर. येथे काय दिसले? कुठलिही गोष्ट सिद्ध होण्याआधी (पक्षि: ऑडीट मधून काय बाहेर येते ते पहाण्याआधीच) जनतेचे वीजदर कमी केले, कमी केले म्हणजे जनतेला पैसे कमी देण्यास लावले. पण ती तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी तिकोरीतून डिसकॉम्सना पैसे देयचे ते दिलेच. जर ते देयचे होते तर डिसकॉम्सवर खोटे आरोप का केलेत? थोडक्यात एकीकडे जनतेस दाखवले (लाच दिली) की आम्ही वचनपूर्ती करतोय आणि दुसरीकडे हपापाचा माल गपापा... कालच एक आर टी आय मधून माहिती निघाली ती वाहिन्यां वर बघितली, त्यात आप सरकार च्या शपथविधी चा खर्च पाच वर्षापूर्वी शीला दीक्षित सरकारच्या शपथविधी च्या खर्चा पेक्षा जवळपास अर्धाच आहे ती बातमी वाचली म्हणूनच लिहीले होते. शीला दिक्षितांपेक्षा कमी पैसा लागलेला असताना देखील माहिती देण्याची टाळाटाळ का? त्याशिवाय या माहितीत सगळा खर्च दिलेला नाही (उ.दा. अग्निशमन दल, पाणी वगैरे) कारण २०१० च्या अध्यादेशानुसार त्या प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या विनंत्या कराव्या लागणार आहेत. अति आणि अतिअति महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठीचा खर्च पण सांगितलेला नाही. या संबंधातील मुख्यमंत्री - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले मुद्दे (मिनिट्स) देखील देण्यास नकार दिला आहे. माझ्या दृष्टीने जो काही खर्च असेल मामुली आहे. मुद्दा तो नसून, पारदर्शकतेचा अभाव हा मुद्दा आहे. केंद्र सरकार इतके हतबल आहे का? आपने माहिती नाही दिली तर ते काहीच करू शकत नाही? की काँग्रेस सरकारला फक्त आरोप लावण्यातच फायदा दिसतो? राजकारण कुठेही असू शकते आणि ते येथे केले जात नसेल असे नाही. पण केंद्रसरकार हतबल म्हणण्यापेक्षा कायद्याने करत आहे असे वाटते. केंद्राचे म्हणणे आहे की ते बॅ़कासंदर्भातली माहिती देत नाही आहेत. आता हा मुद्दा पिआयएल च्या खाली दिल्ली हायकोर्टात आहे. २८ फेब्रुवारी पुढची तारीख आहे आणि आपने या संदर्भातली सर्व माहिती द्यावी असे कोर्टाचे आदेश आहेत. कदाचीत सर्व सरळ देखील असेल, पण मग ज्या माणसाने पारदर्शकतेच्या नावाखाली राजकारणप्रवेश केला तो अजून काही माहिती जाहीर का करत नाही. का जुन्या कम्युनिझमचा मुद्दा नव्या कम्युनिझमला पण लागू? - All are equal but some are more equal! राम मंदिराची भाजपला कुठलीही घाई नाही. कॉंग्रेस भाजपला दिल्लीच्या पूर्ण राज्य दर्जाची बिलकुल घाई नव्हती केंद्र अन अपूर्ण राज्य ह्या दोन्ही मध्ये त्यांची सत्ता होती तरीही. अन त्यांच्या जाहीर नाम्यात ते विषय होते. हा मुद्दा (काय म्हणायचे आहे) तितकासा कळला नाही... पण या संदर्भात मला जे काही वाटते ते.सर्वप्रथम जर भाजपा-काँग्रेस करते तर आप ने केले म्हणून काय बिघडले असे म्हणणे म्हणजे, बाळासाहेबांनी काँग्रेसने ४० वर्षे खाल्ले आम्ही पाच वर्षे खाल्ले म्हणून काय बिघडले असे म्हणण्यासारखे आहे. त्यामुळे ते अमान्य. आप ला चांगली संधी होती जर त्यांचे हेतू चांगले असते तर.. दुर्दैवाने केजरीवाल केवळ भंपक दिसत आहेत. भाजपाच्या बाबतीतः किमान त्यातील प्रमुख गट तरी असा असेल की ज्यांना राम मंदीर हवे असेल. पण जो पर्यंत पूर्ण बहूमत होत नाही तो पर्यंत "कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम" च्या नावाखाली देश चालवायला त्यांची तयारी होती आणि आहे. त्यात केवळ सत्तेची आकांक्षा नसून जबाबदारी देखील आहे कारण तेव्हढी मते आणि पाठींबा असतो. इथे केजरीवालांचे काय? एक बील घटनेस बासनात गुंडाळून टेबलवर मांडता आले नाही म्हणून थयथयाट करत राजीनामा दिला. अत्यंत अहंकाराने मुख्यमंत्री असताना, टिव्हीवर मला वाटते बरखा दत्तला म्हणाले की, "काँग्रेसने आम्हाला पाठींबा दिला आहे. मी त्यांच्याशी अजून (शपथविधीनंतर साधारण महीना होऊन गेला होता) बोललेलो नाही. आमचा आणि त्यांचा संबंध नाही!" हे काय बोलणे झाले? आणि हे काय आदर्श झाले? तुम्ही पक्षाचे मुख्यमंत्री आहात का जनतेचे? सगळ्यांना एकत्र घेऊन राजकारण करण्या ऐवजी स्पृश्यास्पृश्य भेदभाव करत शिवाशिवी कसली करता? आणि त्याचे तुम्ही-आम्ही कौतुक करायचे? यात काँग्रेस-भाजपा आदर्श आहेत असे म्हणण्याचा संबंधच येत नाही, पण केजरीवालांसारख्या भंपकबाजीने राष्ट्राचे वाटोळे होईल असे नक्की वाटते. कधी काळी असाच एक मसिहा व्हिपि सिंग यांनी वाटोळे केले - तेंव्हा पासून काश्मीरचा प्रश्न आणि दहशत वाढला तो अजून कमी झाला नाही, जो सामाजीक भेदभाव कमी होऊ लागला होता तो अधिकच वाढत गेला. आता तेच या केजरीवालांमुळे आहेरे-नाहीरे म्हणत चालू झाले होते. सुदैवाने तुर्तास त्याला त्यांनी स्वतःच चाप बसवला आणि आशा आहे की जनता निवडणुकीत कायमचा चाप बसवेल.

बंडा मामा गुरुवार, 20/02/2014
ती बातमी वाचली म्हणूनच लिहीले होते. शीला दिक्षितांपेक्षा कमी पैसा लागलेला असताना देखील माहिती देण्याची टाळाटाळ का? त्याशिवाय या माहितीत सगळा खर्च दिलेला नाही (उ.दा. अग्निशमन दल, पाणी वगैरे) कारण २०१० च्या अध्यादेशानुसार त्या प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या विनंत्या कराव्या लागणार आहेत. अति आणि अतिअति महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठीचा खर्च पण सांगितलेला नाही. या संबंधातील मुख्यमंत्री - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले मुद्दे (मिनिट्स) देखील देण्यास नकार दिला आहे. माझ्या दृष्टीने जो काही खर्च असेल मामुली आहे. मुद्दा तो नसून, पारदर्शकतेचा अभाव हा मुद्दा आहे.
खरंच हे तुमचे आक्षेप आहेत? थक्क झालो आहे हे प्रतिसाद वाचुन.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
.
कधी काळी असाच एक मसिहा व्हिपि सिंग यांनी वाटोळे केले
सहमत. वाटोळे केले हा जरी कडक शब्द असला तरी, जनता पक्ष, व्हिपि आणि भाजपनेदेखिल निराशा केली हे अमान्य करण्यात काहीच अर्थ नाही. आजदेखील माझा आआपला पाठींबा असला तरी ते अपेक्षांना उतरले तर आश्चर्यच वाटेल. पण सिनिकल होऊन काहीच फरक पडणार नाही. आआप जर त्यांच्या मार्गाने जाऊन यशस्वी ठरले (स्वच्छ निवडणूक, निर्णयांमध्ये लोकांचा सहभाग) तर एकूणच राजकारणाला वेगळे वळण लागेल. जसे आज सरसकट सर्व पक्षांचे कोंग्रेसीकारण झाले आहे तसे लोकांच्या रेट्यामुळे इतर पक्षांचे आआपकरण होऊ शकेल. आजच दिल्लीतील आआपच्या यशानंतर भाजपने घोडेबाजाराला नकार देणे किंवा राहुल गांधीचा लोकसहभागाचा, लोकपालाचा आग्रह हे आआप इफ्फेक्ट आपण पाहतो आहेच. शेवटी उम्मीद पे दुनिया कायम आहे.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
.
कधी काळी असाच एक मसिहा व्हिपि सिंग यांनी वाटोळे केले
सहमत. वाटोळे केले हा जरी कडक शब्द असला तरी, जनता पक्ष, व्हिपि आणि भाजपनेदेखिल निराशा केली हे अमान्य करण्यात काहीच अर्थ नाही. आजदेखील माझा आआपला पाठींबा असला तरी ते अपेक्षांना उतरले तर आश्चर्यच वाटेल. पण सिनिकल होऊन काहीच फरक पडणार नाही. आआप जर त्यांच्या मार्गाने जाऊन यशस्वी ठरले (स्वच्छ निवडणूक, निर्णयांमध्ये लोकांचा सहभाग) तर एकूणच राजकारणाला वेगळे वळण लागेल. जसे आज सरसकट सर्व पक्षांचे कोंग्रेसीकारण झाले आहे तसे लोकांच्या रेट्यामुळे इतर पक्षांचे आआपकरण होऊ शकेल. आजच दिल्लीतील आआपच्या यशानंतर भाजपने घोडेबाजाराला नकार देणे किंवा राहुल गांधीचा लोकसहभागाचा, लोकपालाचा आग्रह हे आआप इफ्फेक्ट आपण पाहतो आहेच. शेवटी उम्मीद पे दुनिया कायम आहे.

विकास गुरुवार, 20/02/2014
पण सिनिकल होऊन काहीच फरक पडणार नाही. आपच्या संदर्भात अगदी निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर देखील माझे मुळचे प्रतिसाद (काही निरीक्षणे - अनुमान) / लेख पाहीले तर समजेल की मी त्यांचा समर्थक नसलो तरी विरोधक देखील नाही आहे. पण परत परत लिहायचा कंटाळा आलाय, तुम्हाला असे नाही वाटत की गेले ४९ दिवस या बोटावरची -- त्या बोटावर करत या माणसाने एक शासन सोडून सर्व काही केले? बर जबाबदारी कुठली घेतली सांगा बरे?
  1. आप समर्थकांची माफ केलेली थकबाकी आता न्यायालयाच्या स्थगितीत अडकली.
  2. भ्रष्टाचार विरोधात ज्या काही फोन लाईन्स चालू केल्या होत्या त्यांचे आता काय होणार? त्या आणि त्यांच्यावर केला गेलेला खर्च बाराच्या भावात?
  3. डीसकॉमकडे करदात्यांचे पैसे वळवले आणि त्यामुळे खर्चातली तूट भरून काढण्यासाठी मुलभूत सोयीसुविधांचे पैसे कमी केले.
  4. सोमनाथ भारतींच्या अक्षम्य कृत्यावर पांघरूण घालणे.
  5. मुकेश अंबानीवर उगाच तोफ डागली. म्हणजे अंबानी गरीब बिच्चारे आहेत असे नाही, पण त्यांच्या विरोधात नौटंकी. आता यादव म्हणतात की आम्हाला त्यांच्याकडून आर्थिक मदत मिळाली तर ती आम्ही घेऊ. का बरं? आता नैतिकता कुठे गेली?
  6. आधी म्हणाले विरोधी पक्षात बसेन, मग जनता म्हणते म्हणून सत्ताग्रहण आणि नंतर जनतेला न विचारताच राजीनामा - ह्याला पोरकटपणा म्हणायचे नाहीतर काय म्हणायचे?
  7. बाकी जे काही पाणि आणि वीजेवरून निर्णय घेतले आहेत ते देखील मागे घेतले गेले तर आश्चर्य वाटायला नको.
  8. थोडक्यात जनतेने निवडून दिले पण जनतेसाठी काहीच केले नाही.
मला कल्पना आहे की तुमच्या सारखे अनेक आहेत ज्यांना मोदी नको आहेत आणि काँग्रेस म्हणजे बुडते जहाज आहे. मोदींना सगळ्यांनी पाठींबा द्यावा, सगळ्यांना त्यांचे / त्यांच्या पक्षाचे तत्वज्ञान मान्य होयलाच पाहीजे असे माझे म्हणणे नाही. पण म्हणून केजरीवाल? ज्यांनी मिळालेले एक राज्य धड चालवून दाखवले नाही ते? नक्की खरेच का केजरीवालांची कारकिर्द आणि शासनपद्धती ही मोदीपेक्षा उजवी आहे? (आज हे दोनच चॉइसेस आहेत म्हणून... उद्या अजून कुठला चॉइस मिळाला तर त्यानुसार नक्कीच चर्चा करता येऊ शकेल.)

संपत गुरुवार, 20/02/2014
प्रथम एक स्पष्ट करतो कि मी काही कट्टर भाजप आणि मोदी विरोधक नाही ( तसा काँग्रेसविरोधकदेखील नाही. मला मनमोहन सिंगाबद्दल खूप अपेक्षा होत्या पण त्यांनी निराश केले). किंबहुना जर का आआपचा पर्याय नसता तर दगडापेक्षा वीट मउ म्हणून मी मोदिना पाठींबा दिला असता. केजरीवाल हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून ग्रेट आहेत असेही माझे म्हणणे नाही कारण केवळ ५० दिवस हे काहीही मत बनवायला अपुरे आहेत असे मला वाटते. त्यांना ग्रेट म्हणण्यासाठी मी निदान ५ वर्षे तरी घेईन. पण ह्या ५० दिवसांत त्यांनी काही चुका केल्या तर काही चांगल्या गोष्टीदेखील केल्या. त्यांना अजून बरेच शिकायचे पण हे शिकणे त्यांना कदाचित इतरांसारखेच बनवेल याचीही भीती वाटते. मोदी मुख्यमंत्री म्हणून चांगले असले तरी ते सत्तेवर येतील का (भाजपची सत्ता आली तरी) याची शंकाच होती, पण शरद पवारांसारख्या फिक्सरची जवळीक साधण्याचा शहाणपणा त्यांनी दाखवला आहे त्यामुळे आता ते होतीलही. पण त्यांना सहमतीच्या राजकारणाचा अनुभव नाही. सत्ता मिळवण्याच्या आधीच त्यांनी नितीशकुमार आणि शिवसेनेसारख्या भाजपच्या मित्रांना दुखावले आहे. उद्या पंतप्रधान झाले तरी आघाडीच्या राजकारणात गुजरातमधील धडाडी त्यांना केंद्रात दाखवता येईल का याबद्दल संशयच आहे. मोदी सत्त्तेत आले तर देशाचे थोडे भले होईलही पण आआप (योग्य मार्गाने) यशस्वी झाले (सत्तेत नाही आले पण उद्या येऊ शकते अशी शक्यता निर्माण झाली तरी पुरे), तर देशाच्या राजकारणाला एक सकारात्मक वळण लागेल. बाकी
आता यादव म्हणतात की आम्हाला त्यांच्याकडून आर्थिक मदत मिळाली तर ती आम्ही घेऊ. का बरं? आता नैतिकता कुठे गेली?
बद्दल तुम्ही तो व्हिडियो पाहिला आहे कि शीर्षक बघून चिकटवलेला आहे?

क्लिंटन गुरुवार, 20/02/2014
केजरीवाल हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून ग्रेट आहेत असेही माझे म्हणणे नाही कारण केवळ ५० दिवस हे काहीही मत बनवायला अपुरे आहेत असे मला वाटते.
आणि स्वतः केजरीवाल ५० दिवसात हातातली सत्ता टाकून पळ काढत असतील तर स्वतःची मूठ कायम झाकलीच ठेवावी असेच त्यांना वाटत आहे असे म्हटले तर काय चुकले? वास्तविकपणे त्यांना अभिप्रेत असलेला लोकपाल आणता येत नसेल तरी जे काही त्यांच्या हातात आहे त्यावरून त्यांना कारभारावर आपली छाप नक्कीच दाखवता आली असती. उदाहरणार्थ दिल्ली राज्य सरकारच्या हातात जेवढे काही आहे त्यात अधिक पारदर्शक, अधिक गतीमान काम करून दाखविणे, नागरिकांना तक्रारीला वाव न ठेवणे असे करायला त्यांना कोणी अडविले होते? जर केंद्र सरकारचा २००२ चा आदेश घटनाबाह्य आहे असे त्यांचे मत होते तर दिल्ली सरकारच्या वतीने त्यांना त्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान नक्कीच देता आले असते.आणि तो निर्णय येईपर्यंत इतर सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत त्यांना आपला अजेंडा राबवायला कोणी अडविले होते? आता ५० दिवसात पळून गेल्यामुळे (काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढला नसतानाही) यांना खरोखरच काही करायची इच्छाच नव्हती (किंवा इच्छा असली तरी क्षमता नव्हती) म्हणून पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन ते पळून गेले असे म्हटले तर काय चुकले?
त्यांना ग्रेट म्हणण्यासाठी मी निदान ५ वर्षे तरी घेईन.....किंबहुना जर का आआपचा पर्याय नसता तर दगडापेक्षा वीट मउ म्हणून मी मोदिना पाठींबा दिला असता.
या दोन वाक्यांमध्ये काहीही विसंगती जाणवत नाही का? काँग्रेस दगड आणि मोदी वीट इथपर्यंत मान्य. पण मग केजरीवाल हे स्पंज की लोखंड हे कोणत्या आधारावर ठरवायचे? ५० दिवस पुरे नाहीत हे मान्य पण अजून पाच वर्षे सत्तेत राहून त्यांना काहीतरी करून दाखवायचे आहे असे केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना फारसे कधी जाणवलेले नाही.त्यांना घाई सत्तेबाहेर कधी जातो याची. म्हणजे केजरीवालांची पारख करायला एक तर पुरेसा आधार नाही आणि जो कालावधी त्यांना मिळाला होता त्यात स्वतःच बाहेर पडायची त्यांना घाई म्हणजे मतदारांना आपली पारख करायची संधीही मिळू नये!! आणि तरीही तुमच्यासारखे लोक त्यांना पाठिंबा देतात आणि लोकसभा निवडणुकीत मत द्यायचा विचार करतात हे बघून खरोखरच आश्चर्य वाटते.देशाचे पंतप्रधानपद एखाद्या जबाबदार व्यक्तीकडे जावे-त्या व्यक्तीने स्वतःला सिध्द करून दाखवले आहे आणि काहीतरी करायची इच्छा आणि क्षमता या दोन्ही गोष्टी त्या व्यक्तीकडे आहेत अशाच व्यक्तीने पंतप्रधान बनावे असे तुम्हाला वाटत असावे असे दिसत नाही. सत्ता सांभाळले म्हणजे काहीतरी करायचे, झाले तर झाले नाही तर नाही अशा पध्दतीने घ्यायची गोष्ट नाही हे तुम्हाला पटत असावे ही अपेक्षा. इथे आआपमध्ये प्रशांत भूषण काश्मीरात सैन्य ठेवावे की नाही यावर सार्वमत घ्यायची गोष्ट करतो.मग श्रीनगरमध्ये आणि एल.ओ.सीवर काय याचे पंचे वाळत घालून दहशतवाद्यांशी सामना करायचा का? आआपमध्ये कमल मित्र चिनॉय नावाचा मनुष्य सामील होतो. हा कोण? तर हुरियत कॉन्फरन्समध्ये यासीन मलिक (की अन्य कोणी) आणि इतर नेते यात मतभेद झाल्यामुळे काश्मीरातील 'इंडियन स्टेट' विरूध्दचा लढा कमजोर होईल अशी त्याला भिती आहे. यांचे आर्थिक, परराष्ट्र धोरण, शेतीविषयक धोरण, सामाजिक धोरणे कशाचाही पत्ता नाही. एकाच छत्राखाली मेधा पाटकर सारख्या समाजवादी-डाव्या विचारांचे लोक आणि संजीव आगा-कॅप्टन गोपीनाथ यांच्यासारखे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा झालेले उजवे लोक.जर मोदींनी निवडणुकीआधीच मित्रपक्षांना दुखावले तर नंतर काय होईल असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल तर असे परस्परविरोधी लोक एकत्र घेऊन आआपच्या आर्थिक धोरणाची दिशा नक्की कशी असेल हा प्रश्न तुम्हाला पडत नाही हेच आश्चर्य आहे.
त्यांना अजून बरेच शिकायचे पण हे शिकणे त्यांना कदाचित इतरांसारखेच बनवेल याचीही भीती वाटते.
म्हणजे शिकाऊ उमेदवाराला डायरेक्ट कंपनीचा सी.ई.ओ करायचे का? आधी जे काही शिकायचे आहे ते त्यांनी शिकावे आणि मग राष्ट्रीय पातळीवरच्या महत्वाकांक्षा बाळगाव्यात.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
वास्तविकपणे त्यांना अभिप्रेत असलेला लोकपाल आणता येत नसेल तरी जे काही त्यांच्या हातात आहे त्यावरून त्यांना कारभारावर आपली छाप नक्कीच दाखवता आली असती.
प्रत्येक पक्षाची राजकारणाची आपापली पद्धत असते. भाजप राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा ह्या मुद्द्यांवर सत्तेवर आला, पण सहमतीच्या राजकारणासाठी ते मुद्दे रेटले नाहीत. आआपचा लोकपाल प्रमुख मुद्दा होता त्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला. तुम्हाला भाजपची पद्धत पटते तर मला आआपची. तसेहि पुढील निवडणुकीत आप दिलीत बहुमतात येईल अशी आआप आणि मला आशा वाटते. त्यावेळी जाहीरनाम्यातील आश्वासने पाळणे त्यांना सोपे जाईल.
परस्परविरोधी लोक एकत्र घेऊन आआपच्या आर्थिक धोरणाची दिशा नक्की कशी असेल
वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांना एकत्र घेऊन जाणे हेच खऱ्या लोकशाहीचे आणि नेत्याचे लक्षण आहे. केजरीवाल ह्या कसोटीला उतरतात कि नाही हे पुढे कळेल. आताच त्याबद्दल बोलण्यात काय अर्थ आहे? पण वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांना आआपमध्ये स्थान आहे हीच गोष्ट मला अतिशय सकारात्मक वाटते.
शिकाऊ उमेदवाराला डायरेक्ट कंपनीचा सी.ई.ओ करायचे का?
मोदि मुख्यमन्त्री होण्याआधी साधे राज्यमंत्रीही नव्हते. तरीही ते यशस्वी झालेच ना.. आताही त्यांना दिल्लीचा काय अनुभव आहे? कोणी ब्रांच मनेजरलादेखील सी.ई.ओ बनवत नाही. मग भाजपनेदेखील जेटली, स्वराज, अडवाणी ह्यांनाच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार वनवायला हवे होते काय?

क्लिंटन गुरुवार, 20/02/2014
आआपचा लोकपाल प्रमुख मुद्दा होता त्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला. तुम्हाला भाजपची पद्धत पटते तर मला आआपची.
अर्थातच प्रत्येकाला कोणती पध्दत पटेल हा प्रत्येकाचा निर्णय झाला तरीही...
पुढील निवडणुकीत आप दिलीत बहुमतात येईल अशी आआप आणि मला आशा वाटते.
आणि समजा आआपला बहुमत मिळाले नाही तर परत हे राजीनामा देऊन पळून जाणार का? दुसरे म्हणजे दिल्लीतील लोकपालचा मुद्दा विधानसभेतील बहुमताशी निगडीत होता असे खरोखरच तुम्हाला वाटते? कळीचा मुद्दा आहे केंद्र सरकारचा २००२ मधील कायदा ज्याअन्वये दिल्ली राज्य सरकारला कायदा केंद्र सरकारच्या मंजुरीनेच करता येईल हा. म्हणूनच उपराज्यपालांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडू नये असे आआप सरकारला सांगितले.या परिस्थितीत अगदी आआपला बहुमत असते तरी काय फरक पडणार होता? जोपर्यंत तो २००२ चा कायदा आहे तोपर्यंत आआपला अगदी ७० पैकी ७० जागा मिळाल्या तरी काही फरक पडणार नाही.तेव्हा या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणे हा यातून बाहेर पडायचा मार्ग होता की राजीनामा देऊन पळून जाणे? तेव्हा उद्या अगदी आआपला बहुमत मिळाले तरी ही परिस्थिती कशी बदलणार आहे?
त्यावेळी जाहीरनाम्यातील आश्वासने पाळणे त्यांना सोपे जाईल.
आताही जाहिरनाम्यातील ज्या मुद्द्यांविषयी काहीही वाद नव्हता ते मुद्दे पुढे का रेटले गेले नाहीत?
वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांना एकत्र घेऊन जाणे हेच खऱ्या लोकशाहीचे आणि नेत्याचे लक्षण आहे. केजरीवाल ह्या कसोटीला उतरतात कि नाही हे पुढे कळेल. आताच त्याबद्दल बोलण्यात काय अर्थ आहे
पण जेव्हा ३५०-४०० जागा लढवून आपल्याला राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा आहेत हे एखादा पक्ष स्पष्ट करतो तेव्हा अशा महत्वाच्या मुद्द्यांवर यांची भूमिका काय हे सांगायची जबाबदारी यांची नाही का?विशेषतः अनेक प्रकारचे लोक यांच्या कळपात आहेत म्हणून ही जबाबदारी जास्त आहे.
कोणी ब्रांच मनेजरलादेखील सी.ई.ओ बनवत नाही.
ब्रांच मॅनेजरला सी.ई.ओ बनवायची जरातरी शक्यता आहे हो शिकाऊ उमेदवाराला सी.ई.ओ. बनवायची किती शक्यता आहे? असो. तुम्ही मुद्देसूद प्रतिसाद देत आहात यावरून तुम्हाला चर्चा करण्यात इंटरेस्ट आहे हे नक्कीच म्हणून इतके सगळे लिहित आहे.उगीचच काड्या घालणार्‍या इतर काही प्रतिसादांकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
२००२ चा कायदा आहे
माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे कायदा नव्हे तर उपराज्यपालांनी याचा काढलेला अर्थ महत्वाचा आहे. ते ह्या विधेयाकाकडे सहानुभूतीने पाहू शकले असते. पुढच्या वेळी (आलीच तर) आआप उपराज्यपालांना अधिक चांगले हाताळू शकतील असे वाटते. अर्थात लोकपाल प्रश्नावर राजीनामा हि राजकीय खेळी होती ह्यात वाद नाही पण पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता असताना त्यांनी ती का करू नये? हे घाणरडे राजकारण आहे असे मला वाटत नाही. राहिला प्रश्न निवडणुकांच्या खर्चाचा तर तो एक necessary evil आहे.
ते मुद्दे पुढे का रेटले गेले नाहीत?
मला वाटते कि ते रेटले गेले. त्यांचा पाठपुरावा पुढच्या वेळेस केला जाईल असे वाटते.
महत्वाच्या मुद्द्यांवर यांची भूमिका काय
ते त्यांना जाहीरनाम्यात स्पष्ट करावेच लागेल. त्यावेळी आता आलेले काही पक्ष सोडतील अशीही शक्यता आहे.
तुम्ही मुद्देसूद प्रतिसाद देत आहात
तुमच्याकडून ही पावती मिळाली ह्याचा आनंद झाला

सव्यसाची गुरुवार, 20/02/2014
संपतजी, कायदा (किंवा गृहमंत्रालयाचा आदेश) अगदी स्पष्ट आहे. TBR च्या नियम ५५(१) हे सांगतो:
55. (1) The Lieutenant Governor shall refer to the Central Government every legislative proposal, which (a ) if introduced in a Bill form and enacted by the Legislative Assembly, is required to be reserved for the consideration of the President under the proviso to sub-clause (c) of clause (3) of article 239 AA or, as the case may be, under the second proviso to section 24 of the act.
(पूर्ण TBR पहायचे असल्यास आपण खालील संकेतस्थळावर पाहू शकता : http://www.mha.nic.in/acts) संसदेने लोकपाल कायदा पारित केल्यामुळे २३९ (AA) चे कलम ३(C) लागू होते. त्या कायद्यासाठी नायब राज्यपालांनी काय करायला हवे याचा हा नियम आहे. हे बरोबर कि चूक असा वाद तुम्ही घालूच शकता. पण जर तुम्ही चूक म्हणत असाल तर एकतर हा कायदा बदला किंवा न्यायालयामध्ये या कायद्याला आव्हान द्या. पण जोपर्यंत हा कायदा तिथे आहे तोपर्यंत तो सरकारवर बंधनकारक आहे. शिवाय अचूक विधेयक सदर करणे हे सरकारचेच काम आहे. ते दिल्ली सरकार (माजी ) करू शकले नाही. शिवाय त्यांना हा विषय अजूनही न्यायालयात नेला नाही. परंतु दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. AAP moves Supreme Court against President’s rule in Delhi याचा अर्थ कसा लावायचा हे आता 'आप'ने सांगावे कारण मला तरी काही सुसंगती दिसत नाही.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
सव्यसाचीजी, माझे मत मी ह्या बातमीनुसार बनवले आहे. त्यानुसार अनेक वकिलांच्या मतेदेखील उपराज्यपालांनी घेतलेली भूमिका अडवणुकीची आहे.

सव्यसाची शुक्रवार, 21/02/2014
संपतजी, इतर वकील काय म्हणतात यापेक्षा कायदा काय म्हणतो हे पाहिले पाहिजे. कारण याच मुद्द्यावर त्याच पात्रतेच्या लोकांनी अगदी वेगवेगळी मते दिली आहेत. आता बातमी मध्ये प्रशांत भूषण म्हणतात :
"Why were the views of the Solicitor General sought when the Bill was not with the L-G? It appears from the events that have transpired that neither the Congress nor the BJP wants voting on the Delhi Jan Lokpal in the Assembly. And on what basis did the Solicitor General say that the bill, which was not even tabled in the Assembly, needs Presidential assent or permission from the Centre? This makes a mockery of the constitution and the Delhi Assembly,"
खरेतर हे विधेयक सादर करण्याआधीच नायब राज्यपालांकडे सूचनांसाठी द्यायचे असते. आता केंद्रामध्ये अश्याच प्रकारचा एक कायदा असताना जनलोकपाल कायदा येऊ घातला आहे आणि त्यासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची गरज आहे का हे राज्यपाल विचारूच शकतात. ते करून त्यांनी चूक केलीय हा जो काही प्रयत्न आहे तो कळला नाही. दिल्लीचा कायदा हे सांगतो कि केंद्रामध्ये असा कायदा असताना जनलोकपालसाठी राष्ट्रपतींची परवानगी लागणार आहेच. यात Solicitor General चे काय चुकले ते पण नाही कळले. Article २५५ मला जास्ती काही समजले नाही. पण थोडेसे कळले ते असे कि कुठलाही कायदा एखाद्या परवानगी किंवा सुचनेवाचून अडून राहणार नाही. आता तुम्ही म्हणाल कि मग हे का नाही केले राज्यपालांनी? पण राज्यपालांनी काहीतरी अनुचित केले असेही नाही.. जे दिल्लीच्या कायद्यामध्ये आहे आणि जे संविधानाचा भाग आहे तेच केले आहे. जर यावरती वाद असतील तर आप च्या सरकारने न्यायालयात जाऊन नायब राज्यपालांच्या या भूमिकेवर न्याय मागायला हवा होता. पण त्यांनी राजीनामा दिला. आता जाताना त्यांनी विधानसभा भंग करण्याचा सल्ला दिला. पण राज्यपालांनी तो मानला नाही कारण तो त्यांच्यावर बंधनकारक नाही पण त्याविरुद्ध मात्र आप सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मग जनलोकपाल च्या मुद्द्यावर का नाही हा प्रश्न उरतोच.

संपत शुक्रवार, 21/02/2014
सव्यसाचीजी, मी काही कायदे तज्ञ नाही. पण काही तज्ञ वकील जर ह्या कायद्याचा तुम्ही काढलात त्यापेक्षा वेगळा अर्थ काढत असतील तर याचाच अर्थ ह्या प्रकरणात कायदा तेवढा सुस्पष्ट नाही आणि त्याचा वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लागू शकतो. मी माझ्या प्रतिसादात हेच म्हटले कि उपराज्यपाल का बातमीत दिलेल्या तज्ञ वकीलान्प्रमाणे आआपच्या बाजूने (सहानुभूतीने ) विचार करू शकले असते. त्यांनी तसे केले नाही ह्यात काही वावगे नाही. पण कायदा एवढा स्पष्ट आहे कि उपराज्यपालाना विधेयकाला समर्थन द्यायचे असते तरी ते शक्य नव्हते ह्या म्हणण्यात तथ्य नाही.

क्लिंटन गुरुवार, 20/02/2014
सत्ता मिळवण्याच्या आधीच त्यांनी नितीशकुमार आणि शिवसेनेसारख्या भाजपच्या मित्रांना दुखावले आहे. उद्या पंतप्रधान झाले तरी आघाडीच्या राजकारणात गुजरातमधील धडाडी त्यांना केंद्रात दाखवता येईल का याबद्दल संशयच आहे.
आणि या केजरीवालांना आपल्या २८ पैकी सगळ्या आमदारांना एकत्र ठेवणेही शक्य झाले नव्हते त्याचे काय? विनोद कुमार बिन्नी काही दिवसातच त्यांना सोडून गेला.अन्य एका अपक्ष आमदाराने पाठिंबा काढून घेतला.हे सगळे ४५ दिवसांमध्ये. निदान मोदींनी गुजरातमध्ये धडाडी दाखवली हे तरी मान्य केलेत.मग एकीकडे १२ वर्षात गुजरातमध्ये दाखविलेली धडाडी आणि दुसरीकडे ५० दिवसात सत्ता सोडून पळून जाणे, रस्त्यावर रात्र घालवणे यासारखी नौटंकी आणि तरीही दुसरी बाजू वरचढ वाटते? तशी वाटत असेल तर तो एक भारतीय नागरिक आणि मतदार म्हणून प्रत्येकाला तो हक्क आहे.पण असे वाटणार्‍यांची मानसिकता माझ्या तरी आकलनाबाहेरची आहे. परत वरचाच मुद्दा: या केजरीवालना लोकपालाचा मुद्दा इतका महत्वाचा होता आणि सध्याच्या सेटअपमध्ये काही कायदेशीर अडचणींमुळे त्यांना तो लोकपाल आणता येत नसता तरी इतर गोष्टींमध्ये आपली कार्यक्षमता दाखवून देण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते? वाजपेयी सत्तेत असताना भाजपसाठी राममंदिर-कलम ३७०-समान नागरी कायदा हे मुद्दे महत्वाचे असूनही त्या सेट-अपमध्ये (लोकसभेत हे निर्णय घ्यायला लागणारे बहुमत नाही) या मुद्द्यांवर भर न देता इतर अजेंडा वाजपेयींनी राबविलाच ना? की राममंदिराला लोकसभेत पाठिंबा मिळत नाही म्हणून धरणे धरून लोकांना वेठीला धरले आणि नंतर राजीनामा देऊन पलायन केले?

जयनीत शुक्रवार, 21/02/2014
बाकी सारे मुद्दे बोलून झालेले आहेत फक्त एका मुद्यांवर बोलतो. जो फारच दुर्लक्षित राहिला आहे. -----आणि या केजरीवालांना आपल्या २८ पैकी सगळ्या आमदारांना एकत्र ठेवणेही शक्य झाले नव्हते त्याचे काय? विनोद कुमार बिन्नी काही दिवसातच त्यांना सोडून गेला.अन्य एका अपक्ष आमदाराने पाठिंबा काढून घेतला.हे सगळे ४५ दिवसांमध्ये.------ आमदारांच्या शपथविधी नंतर तीस-याच दिवशी जे.डी.यु.चे आमदार शोएब इक्बाल ह्यांनी आप मध्ये प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती पण त्यांना आप कडून नकार मिळाला. कारण आपची अन त्यांची राजकारणाची पद्धत फार वेगळी आहे. हीच गोष्टं आप च्या राजकारणाबद्दल खूप काही सांगून गेली. आप काय करू शकली असती? शोएब इक्बाल ह्यांना प्रवेश दिला असता, त्यासाठी त्यांना रामवीर शौकीन ह्यांना सोबत घेऊन येण्याच्या अट घालणे कठीण गेले नसते, ते तर उपमुख्य मंत्री बनण्याची स्वप्ने बघत होते अन आताही मुख्यमंत्री स्वप्ने बघत आहेत. भाव ताव करून त्यांना गटवणे काहीच कठीण नव्हते. मग आपच्या आमदारांची संख्या तीस झाली असती, अन मग काँग्रेसशी काही तोड पानी करून पाच नाही पण दोन तीन वर्षे सरकार चालवणे सहज शक्य होते, पण मग आप हा सत्तेसाठी तडजोड करणारा अजून एक पक्ष म्हणून उरला असता (कॉंग्रेसची बी टीम म्हणा हवं तर) अन त्यात कुठलाही रस उरला नसता.

क्लिंटन शुक्रवार, 21/02/2014
विनोद कुमार बिन्नी हा आआपच्याच तिकिटावर निवडून गेला होता ना?त्याचे काय? मुळात हा मुद्दा मांडला त्याचे कारण श्री.संपत यांनी म्ह्टले की नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतानाच मित्रपक्षांना दुखावले (आणि मग पुढे काय होईल ही भिती).मग त्यावर माझा मुद्दा हा की केजरीवालांना ४५ दिवसही आपले २८ (३० नव्हे) आमदार एकत्र ठेवता आले नाहीत त्याचे काय?

जयनीत शुक्रवार, 21/02/2014
बिन्नी ह्यांना मंत्रीपद मिळाले नव्हते तेव्हा थोडं खटकलच होतं पण त्या नंतर त्यांनी पक्षात एक शब्द न बोलता जे काही केलं त्या वरून त्यांनी खरे रूप दाखवलेच. असो मुद्दा आहे तडजोडीचा बाहेरच्या तडजोडी प्रमाणेच बिन्नी ह्यांच्या सोबत तडजोड करणे अशक्य नव्हते.

अर्धवटराव गुरुवार, 20/02/2014
केजरीवाल आपली प्रशासकीय क्षमता दाखवायला सत्तेत आलेच नव्हते. तेंव्हा तुम्ही दिलेल्या सगळय मुद्द्यांना केजरीवालांच्या बाजुने इक्वली स्ट्राँग ऑर्ग्युमेण्ट करता येईल. केजरीवालांचा आणि पर्यायाने आआपचा राजकारणातला अगदी मूलभूत सिद्धांत/फिलॉसॉफी म्हणजे शासनाच्या निर्णयात लोकांचा थेट सहभाग. या एका धाग्याने ते आपलं राजकारणाचं वस्त्र विणायला बघताहेत. लोकशाहीत अशी प्रशासनीक पद्धत योग्य आहे काय? एका शब्दात उत्तर द्यायचं झालं तर "नाहि". लोकं श्रमदान करतील, विपरीत परिस्थितीत - जसं युद्ध किंवा नैसगीक आपत्ती- लोकं रक्त-पैसा-अन्नधान्य-औषध वगैरेंचं दळणवळण करतील, स्काऊट बनुन ट्रॅफीक कंट्रोल वगैरे करतील. पण लोकसहभागाला सैद्धांतीक रूप देऊन प्रशासनाशी फॉर्मली जोडणं म्हणजे सिस्टीमची कॉम्प्लेक्सीटी वाढवणं आहे. त्याचं कारण देखील सोपं आहे. लोकसमुह आपल्या सोबत संमीश्र भावनांचा प्रचंड कोलाहल घेऊन येतो आणि सिस्टीमला तर यथाशक्ती रॅडीकल राहावं लागतं. या भावनाकल्लोळ आणि रॅडीकलनेसच्या संयोगातुन एखादी सिस्टीम तयार करतो म्हटलं तर त्याचं पतन निश्चीत आहे. लोकांना आपल्या पोटापाण्याची, आरोग्याची, कुटुंबाच्या सुरक्षेची आणि भोगविलासाची नेहमी काळजी असते. ति तशी असायलाच हवी. आणि प्रशासनाने तर या सर्व बाबींपासुन अलिप्त असायला हवं. तरच ते लोकांच्या आकांक्षांची काळजी घेऊ शकतं. लोकांमधल्याच व्यक्तींनी हि पब्लीकपणाची झूल उतरुन ठेवावी आणि प्रशासनाच्या पायर्‍या चढाव्या, हा सुप्रशासनाचा बेसीक सिद्धांत आहे. केजरीवाल नेमकं उलट औषध सुचवत आहेत, जे कदाचीत मला समजलं नसावं. लोकसहभागातुन शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य त्यांच्या पश्चात देखील लढत राहिलं, पण केजरीवालांच्या राजकारणाची मूस तशी नाहि. केजरीवालांचं राजकारण लोकांच्या रागावर आधारलेलं आहे. आज हा राग कुप्रशानसाविरुद्ध उफाळुन आला आहे म्हणुन केजरीवाल उजळले आहेत. उद्या हा राग कमि झाला, किंवा त्याने दिशा बदलली तर केजरीवालांना तो आपल्या मागे फरपटत घेऊन जाईल. लोकभावनेला सिस्टीमचा पाया बनवता येत नाहि. सिस्टीमने लोकभावनेप्रती उत्तरदायी राहायचं असतं. आतापर्यंत केजरीवाल किंवा आआपकडुन जे काहि ऐकलं/वाचलं त्यात मला हि व्हॅक्युम सतत जाणवली आहे. कदाचीत तसं नसेलही... पण ठळकपणे तिचं निराकरण होताना दिसलं नाहि. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आज भारताची ओव्ह्ररऑल स्थिती काय आहे आणि पुढची वाट कशी आहे हा प्रश्न. भारत देश जगाच्या स्पर्धेत उतरला आहे. आपलं सगळं ओझं पेलत धावतोय तो सतत. पण आजघडीला भारताची स्थिती नुकत्याच आय.सी.यु. मधुन बाहेर निघालेल्या रुग्णासारखी झाली आहे. आपलं पोटातलं आणि खिशातलं इंधन संपत आलय. हातापायांत जोर दिसेनासा झालाय. चेहेरा पांढरा पडलाय. विवीध प्रकारचा जंतूसंसर्ग झालाय. आणि आपले प्रतिस्पर्धी अत्यंत त्वेशाने दमदार पाऊलं टाकत लांब झेप घेताहेत. पुढील दशकभर तर आपल्याला बॅकलॉग भरुन काढायलाच लागतील... अर्थात, तशी पाउलं टाकली तर. वी काण्ट अफोर्ड ट टेक एनी चान्स अ‍ॅट धिस मोमेण्ट. असो.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
लोकशाहीत अशी प्रशासनीक पद्धत योग्य आहे काय? एका शब्दात उत्तर द्यायचं झालं तर "नाहि".
ह्या मुद्द्याशी मी सहमत नाही, त्यामळे बाकीच्या आर्गुमेंटला माझा पास. बाकी गम्मत म्हणजे मी शिवाजी महाराजांचे उदाहरण देणार होतो ते माझ्याआधी तुम्हीच दिलेत.

अर्धवटराव गुरुवार, 20/02/2014
केजरीवालांच्या राजकारणातल्या व्हॅक्युमबद्दल मी जे वर म्हटलय, त्याची काहितरी सकारात्मक बाजु असण्याची शक्यता मी नाकारलेली नाहि. फक्त मला ति दिसत नाहिए आणि जर कुणी या मुद्द्यावर वेगळ्या अँगलने विचार करुन त्यातलं तथ्य समोर आणलं तर ते हवच आहे.

वेताळ गुरुवार, 20/02/2014
त्याने त्या आपल्या प्रशासकिय नोकरीत दाखवुन दिल्या असत्या. खेमका जर केजरीच्या ठिकाणी असते तर त्यांना मी बिनशर्त पाठिंबा दिला असता. व्यवस्थेत राहुन ती खमक्यापणे बदलण्याचे धाडस त्याच्यात आहे.व्यवस्थेमधुन पळुन जावुन तुम्ही ती बदलु शकत नाही. केजरीच्या नोकरी काळात त्याने किती भ्रष्टाचारी राजकारण्यांचे पितळ उघड केले?किती भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना उघडे केले?ह्याचे उत्तर काहीच नाही असे आहे.अन्नांचे आंदोलन झाले नसते तर केजरी मनिषच्या एन्जीओचा हिशेब तपासत बसला असता. ह्याउप्पर काही नाही.

क्लिंटन गुरुवार, 20/02/2014
आपल्याला अडचणीच्या ठरणार्‍या अधिकार्‍यांच्या बदल्या करणे हा सर्रास मार्ग राज्यकर्ते अवलंबतात.अर्थात तोच एक मापदंड आहे असे नक्कीच नाही तरी एक दिशादर्शक म्हणून नक्कीच त्याचा उपयोग होऊ शकेल. खेमकांच्या किती वेळा बदल्या झाल्या हे सर्वज्ञात आहे.केजरीवालांच्या किती वेळा बदल्या झाल्या याविषयी कोणाला माहित आहे का?

विकास गुरुवार, 20/02/2014
तुम्हाला माहीत असेलच :) पण मी जे काही वाचले आहे त्याप्रमाणे केजरीवाल आणि त्यांच्या पत्नीची (दोघे सरकारी अधिकारी) शून्य वेळेस बदली झालेली आहे. अर्थात त्यावरून पण ते कांगावा करत आहेत की असे इतरही अनेक (बहुतांशी सोनीया/कॉंग्रेसच्या जवळचे) आहेत म्हणून.

संपत गुरुवार, 20/02/2014
लोकभावनेला सिस्टीमचा पाया बनवता येत नाहि.
आआप त्यापलीकडे गेले नाही तर माझीही निराशा होईल. पण लोक सहभागाशिवाय लोकशाही म्हणजे ५ वर्षांनी आपला राजा निवाडण्याचे स्वातंत्र एवढेच राहील असे मला वाटते.
केजरीवालांच्या राजकारणातल्या व्हॅक्युमबद्दल मी जे वर म्हटलय, त्याची काहितरी सकारात्मक बाजु असण्याची शक्यता मी नाकारलेली नाहि.
ते अजून बनचुके बनले नाहीत हीच सकारात्मक बाजू. सर्व राजकीय पक्ष / पत्रकार स्वच्छ निवडणूक लढून जिंकणे शक्यच नाही हे ठासून सांगत होते (आणि मलाही ते मनोमन पटले होते) तेव्हा आपने ते करून दाखवले. राजकारणात ते मुरलेले असते तर त्यांनी हा मूर्खपणा कधीही केला नसता. अर्थात रुळल्यावर ते कसे वागतील हेही बघावे लागेल. अवांतर : इथे आआप आणि केजरीवाल समानार्थी वापरले जात आहेत. तसे प्रत्यक्षात होऊ नये अशीही अपेक्षा आहे.

अर्धवटराव गुरुवार, 20/02/2014
लोक"शाही" शब्दातच राजा निवडीची निकड दर्शवली आहे. फरक फक्त हाच कि आदर्श राजेशाहीत राजा हा प्रजेचा उपभोगशुण्य स्वामी असतो तर आदर्श लोकशाहीत राजा प्रजेचा उपभोग्यशुण्य सेवक. या सेवकाने "मालक, तुम्ही बी या कि ओझं उचलायला" अशी विनवणी करण्याची अपेक्षा नसते. लोकांवर सत्तेची जबाबदारी टाकणे म्हणजे अराजकाला आमंत्रण. लोकशाहीत लोकसहभाग म्हणजे लोकांना "पब्लीक" म्हणुन आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची जाणिव असणे, "प्रशासक" म्हणुन नव्हे. तरी मला अजुनही वाटतं कि या परिभाषा अपूर्ण आहेत व केजरीवाल त्यापलिकडे काहि सांगु पाहात आहेत... पण नेमकं काय ते अजुनही कळलं नाहि. केजरीवालांची पाटी कोरी असणे हि सकारात्मक बाजु आहेच. पुढेमागे त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणातले साम-दाम-दंड-भेद वापरले तर त्यात देखील वाईट वाटण्याचं कारण नाहि. (त्यांनी दिल्लीच्या निवडणुकांत या सर्व टेक्नीक वापरल्या आहेत. अगदी स्वत:च्या हातानी नसतील, पण इतरांना तसं स्वतःकरता वापरायला लावायला बाध्य केलं त्यांनी. एक राजकारणी म्हणुन तसं वागण्यात काहि गैर देखील नाहि). केजरीवाल स्वच्छ वागणुकीचा आदर्श म्हणुन राजकारणात प्रस्थापीत झाले तर त्यांचं वैयक्तीक कौतुक वाटेल मला, पण आजच्या राजकारणाच्या धांदलीवर एखाद्या नेत्याची स्वच्छ वागणुक हा काहि उतारा नाहि. त्याने केजरीवाल सरळ मखरात जाऊन बसतील फार तर. तसं कदाचीत केजरीवालांना देखील करायचं नसावं... पण त्यांना नेमकं काय करायचं आहे हे गुलदस्त्यात आहे माझ्याकरता तरी. सध्यातरी आआप = केजरीवाल हेच समीकरण आहे. काहि दिवसांपूर्वी कुमार विश्वासची मुलाखत बघितली. तो म्हणतो कि मी काहिसा उजवा राष्ट्रवादी आहे आणि सोमनाथ भारती काहिसे डाव्या विचारांचे आहेत. आमच्यातला मध्यम मार्ग निवडण्याचं काम केजरीवाल करतो. नजीक भविष्यात देखील समीकरणं फारशी बदलणार नाहित. एक मात्र झालं, कि सध्या काँग्रेस पार तिसर्‍या ऑप्शनवर फेकल्या गेल्या सारखं दिसतय. पण काँग्रेस या सायलेन्सचा फायदा घेत आपली बाजु गुपचाप बळकट करत असणार. महाराष्ट्रात तरी सध्या काँग्रेस+राष्ट्रवादीची ताकत महायुतीपेक्षा भक्कम वाटतेय.

विकास गुरुवार, 20/02/2014
विशेष करून वरील काही प्रतिसाद (अर्धवटराव आणि संपत) वाचायला आवडले. येथे अधिक लिहीत नाही. जमल्यास वेगळा धागा चालू करू पण अधिक मुद्दे (जे आत्ता पर्यंत झालेले नाहीत असे).

जयनीत शुक्रवार, 21/02/2014
----पण आजच्या राजकारणाच्या धांदलीवर एखाद्या नेत्याची स्वच्छ वागणुक हा काहि उतारा नाहि. त्याने केजरीवाल सरळ मखरात जाऊन बसतील फार तर.------ सहमत......

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014
पण उद्या ऑडीट झाल्यावर काय होईल? विजेचे दर बदलतील किंवा बदलणार नाहीत.
आता ऑडिट करायचा आदेश देऊनही ते पूर्ण व्हायच्या आधीच त्याच डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांना ३७२ कोटींची सबसिडी अ‍ॅप्रोप्रिएअशन बिलमधून भारतातील सर्वात स्वच्छ सरकारने दिली यात काहीच विसंगती नाही? http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/30551112.cms त्यांच्या मते या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करून तोट्यात आहोत असे दाखवितात आणि लोकांना जास्त दराने वीज विकतात. त्यातले सत्य काय ते शोधायला ऑडिट करायचा आदेश दिला होता.मग ते पूर्ण व्हायच्या आधीच अशी खैरात वाटणे कसे समर्थनीय आहे? की या आम आदमी पक्षाच्या स्वच्छ सरकारने केले म्हणजे ते योग्यच असणार आणि त्याला प्रश्न विचारणारा भ्रष्ट ठरणार?

सव्यसाची मंगळवार, 18/02/2014
की या आम आदमी पक्षाच्या स्वच्छ सरकारने केले म्हणजे ते योग्यच असणार आणि त्याला प्रश्न विचारणारा भ्रष्ट ठरणार?
सहमत

संपत मंगळवार, 18/02/2014
सबसिडी कंपन्यांना दिली कि लोकांना? म्हणजे सबसिडीमुळे कंपनीचा महसूल वाढला कि लोकांनी द्यायची रक्कम कमी झाली? माझा समज आहे कि सबसिडी दिली नसती तरी कंपन्यांचा महसूल तेवढाच राहिला असता, फक्त तो लोकांकडून वसूल केला गेला असता. कृपया जरा अधिक स्पष्ट केलेत तर बरे होईल

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014
सबसिडी कंपन्यांना दिली कि लोकांना? म्हणजे सबसिडीमुळे कंपनीचा महसूल वाढला कि लोकांनी द्यायची रक्कम कमी झाली?
बातमीमध्ये म्हटले आहे:"On Friday when Kejriwal resigned as chief minister, he also piloted the appropriation bill in the Delhi assembly to earmark Rs 372 crore towards subsidy dues to power companies." याचाच अर्थ सबसिडी कंपन्यांना द्यायची होती. बाकी सबसिडी देण्याची गोष्टच Appropriation bill मध्ये करणे ही मोठी विसंगती आहे.कारण यांच्या मते या discoms अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करून नसलेला तोटा दाखवतात (त्या तक्रारीची शहानिशा करायला ऑडिट करायचा आदेश त्यांनी दिला होता) म्हणजे खरे म्हणजे आआपच्या मते या कंपन्यांना सबसिडीची गरजच नाही. तरीही परत वरती त्याच कंपन्यांना सबसिडी द्यायची गोष्ट करणे म्हणजे सुध्दा स्वत:लाच contradict केल्यासारखे झाले. हे म्हणणार मुकेश अंबानी देश चालवतात आणि भाजप आणि काँग्रेस मुकेश अंबानींचे पित्ते आहेत.जर मुकेश अंबानी भ्रष्ट असतील तर अनील अंबानी सद्गुणाचे पुतळे आहेत असे म्हणता येईल असे वाटत नाही.तसेच राडिया टेपप्रकरणानंतर टाटासुध्दा जितका नैतिक मुल्यांचा उदोउदो करतात तशी सत्य परिस्थिती नाही असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे.तरीही हे अनील अंबानींच्या दोन आणि टाटांच्या एका कंपनीला (स्वतःच्याच मते अशी कोणतीही गरज नसताना) सबसिडी देणार!! नैतिकतेचे बुरखे घालून स्वतःला भ्रष्टाचारापासून भारताला सुटका करून देणारे एकमेव तारणहार असल्याचे ढोंग करून यांना काही कारणाने काही उद्योगपतींना झुकते माप द्यायचे असेल तर त्या ढोंगामुळे खरोखरच तळपायाची आग मस्तकात जाते.या असल्या "वरून किर्तन आतून तमाशा" पेक्षा भाजप आणि काँग्रेस कधीही परवडले.

सव्यसाची मंगळवार, 18/02/2014
जेव्हा जनलोकपाल विधेयक प्रस्तुत होऊ दिले नाही तेव्हाच राजीनामा देणार असे आप म्हणाल्याचे मला आठवत आहे. पण त्यानंतर appropriation bill मंजूर करून घेतले. मग विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाले. हे असे का ते पण नाही कळले. आणि सबसिडी म्हणजे जनतेच्या एका खिशातून काढून दुसऱ्या खिशात टाकण्यासारखे झाले. इथे तर ते कंपन्यांना मिळते आहे.

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014
जेव्हा जनलोकपाल विधेयक प्रस्तुत होऊ दिले नाही तेव्हाच राजीनामा देणार असे आप म्हणाल्याचे मला आठवत आहे. पण त्यानंतर appropriation bill मंजूर करून घेतले. मग विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाले. हे असे का ते पण नाही कळले.
हे असे प्रश्न सद्गुणांच्या पुतळ्याला तुम्ही विचारता? काय हा उपमर्द!! तुम्ही पण स्वतः भ्रष्ट असला पाहिजेत नाहीतर भ्रष्ट व्यवस्थेचा फायदा मिळणारे असले पाहिजेत. तुमच्यासारख्यांना भ्रष्टाचार दूर व्हावा असे वाटतच नाही.तसे करायची कोणीतरी काहीतरी धडपड करत आहे तर त्यातच तुम्ही खोडे घालता? राजकारण म्हणजे काय लालूप्रसाद यादव, राजाभय्या यांच्यासारख्यांसाठीच का? आज आआपला विरोध करा आणि भविष्यात आपणच या देशाचे काही होणार नाही म्हणून उसासे टाकू या :) (हा उपहास आहे हे वेगळे सांगायला नको)

संपत मंगळवार, 18/02/2014
थोडे गुगलू पाहिले. ही सबसिडी कंपन्यांना नसून लोकानां दिल्या जाणार्या ५० % सुटीच्या बदल्यात आहे. म्हणजे ही सबसिडी कंपन्यांना नसून वीज ग्राहकांना आहे.

विकास बुधवार, 19/02/2014
म्हणजे ही सबसिडी कंपन्यांना नसून वीज ग्राहकांना आहे. असहमत. उदाहरण म्हणून खालील नंबर बघा (प्रत्यक्ष नंबर्स वास्तवात वेगळे असतील). आत्ता वीजेचा दर हा युनिटमागे रू. १० आहे असे समजूयात. ग्राहकांनी खर्च केलेली वीज १०० युनिट्स इतकी धरूयात. म्हणजे ग्राहकांनी देयचे पैसे किती? = १० * १०० = रू. १००० आता केजरीवाल म्हणतात, युनिटमागे रू. १० हा बरोबर नसून डिसकॉम्स जास्त लावत आहेत. तो युनिटमागे रु. ८ च पाहीजे. डिसकॉम्स ते मान्य करायला तयार नाहीत आणि केजरीवाल यांना तो दर खाली आणायचे अथवा वर नेयचे हक्कच नाहीत. मग ते काय म्हणाले. की ग्राहक डिसकॉम्सना युनिटमागे रु. ८ प्रमाणे, म्हणजे (या उदाहरणात) रू. ८०० देतील आणि उरलेले रु. २०० हे दिल्ली सरकार या कंपन्यांच्या खात्यात जमा करेल. अप्रत्यक्ष ग्राहकांना सबसिडी मिळाली पण प्रत्यक्ष डिसकॉम्स (पक्षि: अनील अंबानी आणि टाटा यांना) सबसिडी मिळाली/खात्यात पैसे जमा झाले. ते कोणी दिले? तर करदात्याने दिलेत म्हणजे पब्लीकनेच दिलेत. थोडक्यात पब्लीकचे पैसे हे त्यांनी डिसकॉम्सच्या खिशात घातले आहेत.

संपत बुधवार, 19/02/2014
माझ्या समजानुसार, सबसिडी आधी डिसकॉम्सना मिळणारे पैसे : रू. १००० सबसिडीनंतर डिसकॉम्सना मिळणारे पैसे : रू. १००० सबसिडी आधी ग्राहकांना द्यावे लागणारे पैसे : रू. १००० सबसिडीनंतर ग्राहकांना द्यावे लागणारे पैसे : रू. ८०० म्हणजे फायदा ग्राहकांचा झाला, डिसकॉम्सचा नाही. करदात्याने दिलेत म्हणजे पब्लीकनेच दिलेत हे मान्य. पण एकूणच कशासाठीही सबसिडी देणे योग्य कि नाही हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे.

विकास बुधवार, 19/02/2014
निव्वळ सबसिडी हा प्रश्न नाही, ती कशी दिली गेली हा मुद्दा आहे. जेंव्हा सबसिडी दिली जाते तेंव्हा त्यात काही असतात, नुसतेच राजकारण नसते. कुठलेही ऑडीट न करता स्वतःच ठरवले की अमुक इतके युनिट्सच योग्य आहेत आणि एकीकडे डिसकॉम्सच्या विरोधात डरकाळ्या फोडल्या. पण एक पै कमी केला नाही. थोडक्यात मी मारल्यासारखे करतो तू (ओ)रडल्ल्या सारखे कर. पैसे जनतेच्या खिशातूनच गेले शिवाय त्यासाठी मला वाटते इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर (मूलभूत सोयीसुविधांवरचा) वरचा खर्च कमी केला ती गोष्ट वेगळीच. नंतर जे आप समर्थक होते त्यांची थकलेली वीजबीले कमी केली ती अजून एक लाचच.