माहेरचा अव्हेर!

कारगिल च्या वेळेस शवपेटी भ्रष्टाचार झाला होता असे काही देशद्रोही लोक बोलतात

काँग्रेस ची हाजी हाजी करुन जितके प्रतिसाद मिळत नव्हते तितके छीथु करुन मिळाले(भले त्यासाठी स्टेटमेंट करायला दुसर्‍या आयडी सारखे स्वतःला कल्पुन घेतले)

- केरळच्या न्यायालयाने या प्रकरणात सुरवातीपासून कडक भूमिका घेतलेली होती. त्या नौसैनिकांना या न्यायालयाने काही काळ तुरूंगात देखील ठेवले होते. नंतर त्यांना बाहेर आणून सरकारी विश्रामगृहात स्थानबद्ध करुन उपाहारगृहाचे जेवण पुरविण्यात आले. पण केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने या खटल्यात सरकारी पक्षाने एक विशिष्ट भूमिका मांडून खटला केरळ उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारितून काढून घेऊन दिल्लीला हलविला. - नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापण्याचा आदेश दिला असताना केंद्र सरकारने असा न्यायमंच स्थापना करण्यासाठी टाळाटाळ केली व भारतात या खटल्याला खूपच दिरंगाई होत आहे अशी ओरड करण्यास इटलीला वाव दिला. - सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपींना देशाबाहेर जाण्यास परवानगी देऊन अभूतपूर्व निकाल दिला. पण या जामीनाला केंद्र सरकारच्या वकीलांनी विरोध केला नाही व जामीनासाठी ईटालियन राजदूताच्या लेखी आश्वासनाव्यतिरिक्त कोणतीही आर्थिक व दुसरी कोणतीही अट घातली नाही. ख्रिस्तमसच्या वेळी नौसैनिकांना जामीन देताना केरळ न्यायालयाने इतर अटींबरोबर रू. ६ कोटी इतकी मोठी बँक गॅरंटी मागितली होती. पण यावेळी अशी कोणतीही अट नव्हती. आपण कोणतेही लेखी आश्वासन दिले तरी राजदूताला असलेल्या कायदेशीर संरक्षणामुळे आपण आपोआप सुटु असा इटलीच्या राजदूताला विश्वास असावा. त्यामुळे त्याने बिनधास्त लेखी आश्वासन दिले. या राजदूताची केवळ ३ महिन्यांपूर्वीच भारतात नेमणूक झाली होती. इटलीच्या नौसैनिकांची सुटका करणे या एकमेव कामगिरीवर त्याला पाठविण्यात आले असावे. त्यामुळे भारताने खूप आरडाओरडा करून राजदूताची हकालपट्टी केली असती तरी त्याला इथून जाण्याचे अजिबात दु:ख झाले नसते कारण त्याला सोपविण्यात आलेले काम त्याने केले होते. - भारताची सर्वत्र नाचक्की झाली असताना व इटलीची खेळी यशस्वी झालेली असताना नेमके सुब्रह्मण्यम स्वामी जागे झाले. त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करुन इटलीच्या राजदूताला देश सोडण्याची मनाई करावी अशी न्यायालयाला विनंती केली. आपल्या आज्ञेचे उल्लंघन झाल्यामुळे संतापलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने लगेचच इटलीच्या राजदूताला भारत सोडण्याची मनाई केली व त्यांना भारताबाहेर जाऊ देऊ नये असे केंद्र सरकारला आदेश दिले. "आपल्याला राजनैतिक संरक्षण आहे" हा इटलीच्या राजदूताचा दावा देखील न्यायालयाने अमान्य केला. - न्यायालयाच्या या पवित्र्यामुळे इटली, भारताचे केंद्र सरकार व इटलीचे राजदूत यांची चांगलीच पंचाईत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याची हिंमत केंद्र सरकारात नव्हती, त्यामुळे मागील दाराने राजनैतिक बोलणी करून नौसैनिकांना परत पाठविण्याचे ठरले असावे. - नौसैनिकांना परत पाठविताना इटलीने अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये, त्यांचा खटला केरळमध्ये न चालविता दिल्लीत चालविला जाईल, त्यांना तुरूंगात न ठेवता विश्रामगृहात किंवा इटलीच्या दूतावासात ठेवले जाईल, त्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही इ. अटी आहेत. अजूनही बाहेर न आलेल्या काही अटी असाव्यात. - इटलीने आमचा आमचा विश्वासघात केला असा भारत खोटाखोटा गळा काढणार, मग भारत सरकार कडक (!) भूमिका घेऊन ईटलीच्या राजदूताची हकालपट्टी करणार, इटलीच्या राजदूताचे काम झाल्यामुळे तो आनंदाने परत जाणार, नौसैनिक आपल्या घरी मजेत राहणार . . . अशी विन-विन परिस्थिती योजली गेली असावी. पण नौसैनिकांना सुखरूप सोडविण्याची युपीएची विन-विन योजना, सुब्रह्मण्यम स्वामी व सर्वोच्च न्यायालय यांनी एकत्रितरित्या हाणून पाडलेली दिसत आहे.

"कृपया न्यायालयीन निर्णयांच्या बाबतीत मते व्यक्त करताना शब्दरचनेची अधिक काळजी घ्या. ते वाक्य लिहितानाची भावना सकारात्मक असेलच पण नको तो अर्थ निघेल अशी वाक्यरचना टाळावी." सूचनेबद्द्ल आभार! यापुढे लिहिताना काळजीपूर्वक लिहीन.

प्रत्येक डिफेन्स घोटाळा म्हणजे आपली संरक्षण दले प्रत्येक वेळी आधुनिक आणि सुरक्षित शस्त्र सामुग्री पासुन वंचित राहणार ! सगळीकडे माती खाणार्‍या सरकारला योग्य ती जीवनसत्वे मिळत नसल्याचेच हे लक्षण आहे. कधीकाळी काश्मीर युनोत नेले आता हे बोफोर्स आणि हेलिकॉप्टर पण तसेच आंतर्राष्ट्रीय लवादात जाणार. मानले भाऊ !!!

राष्ट्रमातेने मदर तेरेसासारखे दयाळू, कृपाळू, सेवाळू रुप सोडून त्या उन्मत्त, खुनी इटालियन खलाशांकरता मर्दानी झाशीवालीचे रुप धारण केले! त्या पीडित खलाशांकरता एखाद्या जलदेवतेप्रमाणे ती माता धावून आली. कोळी बांधव दर नारळी पौर्णिमेला जलदेवतेला नारळ अर्पण करतात तद्वत पुढच्या निवडणूकीच्या पवित्र प्रसंगी राष्ट्रमातेलाही नारळ मिळेल का? नको नको! असा दुष्ट विचारही नको! जय सोनियाजी!

ठरल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.

इटलीने खलाशांना परत पाठविताना भारताला खालील अटी मान्य करायला लावल्या आहेत. - खलाशांना अटक केली जाणार नाही. - ते इटालियन दूतावासात राहतील. - त्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही. म्हणजे खलाशांना परत पाठविताना सुद्धा इटलीने भारताची पुरेपूर मानहानी केली. जय हो!

भारत व अमेरीकेची परराष्ट्र नीती आता मिसळपाव या संकेतस्थळावरचे लेख वाचुन ठरवणार आहेत घेतलाय्,एखाद्या राष्ट्रप्रमुखास वा नागरीकांच्या गटास ओलिस ठेवल्यास काय काय उपाय करायचे ह्याच्यावरही विचार चालु आहेत्,भरीस भर म्हणुन भारत सरकारने मि पा वर वॉच ठेवलाय , नरेंद्र भाइंनी ही आयडी घेतलाय,भविष्यात प्रधानमंत्री झाल्यावर उपयोगी पडेल म्हणुन,

या विषयावर दिवाळी अंकात मी लेख लिहिला होता - काठमांडू ते कंदहार त्यामधील हा एक उतारा

राजकीय कवित्व - हे सर्व प्रकरण हाताळण्यात तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह व पंतप्रधानांचे तत्कालीन सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर असणाऱ्या ब्रजेश मिश्र यांचा वाजपेयी सरकारमधले थिंक टँक म्हणून उदय झाला व मे २००४ मध्ये रालोआचा पराभव होईपर्यंत दोघांवरही वाजपेयींनी मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या. परराष्ट्रमंत्री यासारख्या पदावर असूनही अपहृतांना कंदहारहून परत आणणाऱ्या पथकाबरोबर जाण्याची त्यांची कृती भारतीय सुरक्षा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाला प्रेरणादायी होती. कारण तोवर सगळी उदाहरणे केवळ तोंडाने बोलणारीच होती. प्रत्यक्षात अश्या प्रकरणांच्या वेळी पोलिस अथवा सैनिकांनाच जीवावर उदार व्हावे लागत असे. तालीबानी राजवट भारताची शत्रू नसली तरी भारताच्या शत्रूंशी तिचे मित्रत्वाचे संबंध होते.

जसवंत सिंह यांचे स्वतः अतिरेक्यांना कंदहारला सोबत घेऊन जाणे हि खूप सकारात्मक बाब होती. दर वेळेस केवळ सुरक्षा रक्षकांनीच का जीव धोक्यात घालावा?

मा.श्री.आजानुकर्ण ह्यांना हुय्याच्या बॅटने मारलेल्या उत्तुंग स्कोअरसाठी हार्दिक शुभेच्छा. तशेच, ह्या ठिकानी मिसळपाववर जे उच्चस्तरीय शिष्ठमंडळ जमलेले आहे त्या सगळ्यांचा लंबर आपन याठिकानी घेतलेला आहेच आनि याठिकानी मी भारत सरकारला आनि मा. श्री. सलमान खुर्शिद साय बांना व सु श्री सोनिया म्याडम ह्यांना मी जातीने या ठिकानी विनंती करुन सगळ्यांना देशोधडीला आपलं या ठिकानी देशाच्या प्र्राष्ट्र खात्याच्या धोरनाच्या (हे धोतराच्या का दिसतंय) आम्म ल बजावनीसाठी फोन करुन करुन बलवावं आशी याठिकानी विनंती करुण दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय भारत!

वाजपेयी किंवा तत्कालीन मंत्री यांच्यापेक्षा इथल्या काही जणांना परराष्ट्रनीती कशी असली पाहिजे याची जास्त चांगली जाण आहे. भारताने १९९८ ला अणुचाचणी करून केवढी मोठी घोडचूक केली हे वाजपेयींच्या अल्पमतीला समजले नसले तरी यांनी ते अचूक ओळखले आहे. कंदाहार प्रकरणातील विमानचाच्यांना मारायला कमांडो कसे पाठवायला पाहिजे होते, त्यांना शस्त्रास्त्रासहीत प्रवासी विमानातून पाठवून इतर देशांची कशी दिशाभूल करायला पाहिजे होती किंवा आमचे प्रवासी विमान लंडनला चालले आहे असे सांगून अफगाणिस्तानच्या हवाई प्रदेशात आल्यावर अचानक कंदाहारला उतरवून चाच्यांची व जगाची कशी दिशाभूल करता आली असती किंवा मग कमांडोंना शस्त्रास्त्रे व क्षेपणास्त्रे देऊन हवाईदलाच्या विमानाने पाठवून ते विमान रशिया किंवा इराण किंवा युरोप किंवा अशाच तत्सम प्रदेशावरून पाठवून खुष्कीच्या मार्गाने कंदाहारला उतरवता आले असते व नंतर कमांडो कारवाई करून चाच्यांना मारून सर्व १६० प्रवाशांना कसे सुखरुप सोडविता आले असते . . . इ. ची संपूर्ण योजना यांच्याकडे तयार आहे. समजा कमांडो पाठवायला जमले नसते तर भारताने १६० प्रवाशांच्या जीवाची काळजी न करता बाणेदारपणा दाखवायला पाहिजे होता हेदेखील ही मंडळी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवतील. भविष्यात असे विमान अपहरण झाले तर आपल्याला काळजी नाही. इथल्या काहीजणांकडे कारवाईची संपूर्ण योजना तयार आहे. एकंदरीत या चर्चेतील कंदाहार प्रकरणावर काही जणांचे प्रतिसाद वाचल्यानंतर "वाजपेयी तुम्हारा चुक्याच" असे वाटू लागले आहे. जय हो!