✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

इमोशनल फुलांच्या देशा…

रामबाण यांनी
 ·  लेख
लेख
लेखनविषय (Tags)
समाज
जीवनमान
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
अनुभव
मत
आपण समाज म्हणून ढोंगी आहोतच पण फार इमोशनलही आहोत असं वाटतं. आपला अहंगंड, इगो ही एक मस्त चीज आहे आणि त्यावरच सगळा खेळ सुरु आहे. आपल्या भावनिक कोशंटचे किस्से असंख्य. 40- 40 वर्ष महाराष्ट्राच्या राजधानीत राहिलेले बॉलिवूड स्टार्स कधीतरी कुठल्यातरी दबावाखाली एखाद्या मराठी कार्यक्रमाला हजेरी लावतात. एखादं वाक्य तोडक्या मोडक्या मराठीत बोलतात. आमचे कान धन्य होतात. लगेच चर्चा अरे बच्चन मराठी बोलला, किंवा ती राणी मुखर्जी मराठीत बोलली.. अय्या!!! किंवा इंग्लंडची राणी मराठी बोलली, काय... तर, नमस्स्स्त्ते. दोन वर्षांपूर्वी युवराज राहुल गांधी मुंबईत आले होते, त्यांनी ATM मधून पैसे काढले, रांगेत उभा राहून लोकलंचं तिकीट घेतलं आणि दुपारी २-३ च्या निवांतवेळी अंधेरी-दादर-घाटकोपर वगैरे लोकलने प्रवास केला. मुंबई लोकलचा प्रवास ‘अच्छा लगा’ अशी काहीतरी प्रतिक्रियाही दिली होती. किती कौतुक वाटलं होतं तेव्हा देशाला. हेलिकॉप्टरची सोय असताना राहुल गांधी लोकलने गेले. नायतर आपण मुंबईकर...रोजच्या गर्दीत कोंबून घेत साधा एक-दोन तासांचा प्रवास करायचा म्हटलं की जिवंतपणी नरकयातना आठवल्यासारखं करतो. राहुलजींकडून शिकायचं सोडून सतत किरकिर करत राहतो, गर्दी न सुविधा अन् यंव अन् त्यंव. सर्वसामान्य लोकांना बेसिक सुविधा द्यायची ज्यांच्यावर जबाबदारी असते ते सरकार, ती सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळी वर्षानुवर्षे आपल्याला फाट्यावर मारत असतात. पण वेळ आली की, ‘लोकशाहीत जनताच राजा आहे’ असं नेते म्हणतात, आपण खूश होतो, सगळं विसरुन जातो. प्रत्यक्षात पाच वर्षात एकच दिवस- मतदान यंत्राचं बटन दाबेपर्यंतराजा, बाकी 1825 दिवस कोण कुठला राजा? एक दिवस प्रजासत्ताक, बाकी नेतासत्ताकच. तिच गोष्ट साखर उद्योगाची. साखर कारखाने म्हणजे राज्यातल्या राजकारणाचा दिंडी दरवाजाच. लाखो शेतकरी आणि हजारो कोटींचा उद्योग. पण ऊसाला दर द्यायची वेळ आली की राजकारण्यांमधला कारखानदार जागा होतो. जास्त दर देणं कसं अवघड आहे यावर त्यांचं चटकन एकमत होतं. मग शेतकरी रस्त्यावर उतरला की त्याच्यावर लाठ्या काठ्या गोळ्या ठरलेल्या. यंदा तर अगदी पद्धतशीरपणे ऊसदराचं आंदोलन चिरडलं गेलं. आंदोलन करु नका, तुम्ही शेतकरीच कारखान्याचे खरे मालक आहात असं यच्चयावत सगळ्या राजकारण्यांनी सांगितलं. कानाला ऐकायला किती बरं वाटलं, शेतकरीच कारखान्याचे खरे मालक आहेत. वास्तव काय आहे ते कोणत्याही छोट्या शेतकऱ्याची फरफट पाहून लक्षात येईल. १६ डिसेंबरला देशाची राजधानी दिल्लीतल्या रस्त्यावर, चालत्या बसमधे एका तरुणीवर गँगरेप झाला. ६ नराधमांनी तीला किती निर्घृणपणे मारहाण केली हे आता सगळ्यांना माहिती झालंच आहे. त्या मुलीची झुंज अपयशी ठरली, तिचा मृत्यू चटका लावून गेला. त्या काळात अनेकांचे खरे चेहरे काही काळापुरते समोर आले. कोणी म्हणालं भैय्या म्हणाली असती तर रेप झाला नसता, कोणी म्हणालं कुठला तरी मंत्र म्हणली असती तर रेप झाला नसता, कोणी बोललं त्या मुलीचीही चूक होती तर कोणी म्हणालं रेप इंडिया में होते है, भारत में नही. दिल्लीत तरुणाईच्या असंतोषानं उग्र रुप घेतलं तेव्हा, ना आपले पंतप्रधान समोर ना युवराज, विरोधी पक्षानंही राजकारणच साधलं. छे़डछाड, बलात्कारासारख्या घटना होऊ नयेत म्हणून आहे त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करायचं राहिलं दूर आणि नव्या कायद्याला त्या पीडित मुलीचं नाव द्यायचं की नाही याचीच चर्चा. लहान मुलीवर बलात्कार आणि हत्येचा आरोपी, जामीनावर सुटतो आणि तो आठवड्याच्या आत पुन्हा आणखी एका निष्पाप मुलीवर बलात्कार करुन हत्या करतो. नाशिक- औरंगाबादेतल्या घटना, पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेचा कुचकामीपणा कळायला पुरेशा आहेत. आपण मेणबत्त्या घेऊन लगेच जमणार पण वेळेवर मदतीला समोर होणार नाही. अर्थात साक्षीदारालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणाऱ्या पोलिस आणि न्याय व्यवस्थेनंही याचा विचार करायला हवा हे ही तितकच खरं. पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळलेलं चालतं पण हॉकीच्या खेळाडूंना विरोध करुन माघारी धाडणार. भारत –पाकिस्तान दरम्यान व्यापारी करारानं हजारो कोटींची आयात निर्यात होते पण त्यांच्याकडून कांदा आला की त्याला विरोध. मध्यंतरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद भारतात येणार होता त्यावरुन वादंग सुरु होतं, का तर मुंबईचा-देशाचा दुश्मन दाऊद इब्राहिमचा तो व्याही. अरे त्या दाऊदचे भाऊ बहीण, नातलग इथेच आहेत. त्याचा भाऊ भारतात परत आला त्याला १० वर्ष उलटली. पण आम्ही लोकांना मुर्ख बनवत मियांदादला विरोध करणार. पाकिस्तान LOC वर आपल्या जवानांची शीर कापून नेणार म्हणून संताप करणार आणि दुसऱ्या दिवशी आपण पाकला शेवटच्या वनडेत कसंतरी हरवलं की समाधानानं झोपणार.. कशी जिरवली पाकड्यांची. किरण बेदीनं विमानाच्या इकॉनॉमी क्लासनं प्रवास केला आणि वरच्या क्लासच्या तिकिटाचे पैसे घेतले म्हणून आपण शंख करणार, आणि दरवर्षी खोटी मेडिकलची बीलं इमाने इतबारे कंपनीला देत राहणार. सलमान खान असो की संजय दत्त, ते समाजात कसं वागतात त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणार. त्यांच्या पडद्यावरच्या इमेजमधेच अडकून पडणार. वो दिल का बडा अच्छा है असं म्हणत राहणार. तोच न्याय आपल्या इतरांना लावतो का? धर्मेंद्र –हेमापासून ते सैफ करीनाच्या अफेअरची, लग्नाची, वयाची चवीनं चर्चा करणार, पण आपल्या आजुबाजुचं ‘असं’ एखादं प्रकरण कानी आलं की त्यांच्या पिढ्यांचा उद्धार करत घोर कलयुग आल्याची चिंता करणार. ज्या काळात (म्हणजे माझ्या लहाणपणी) आजच्या एवढा मोठ्या प्रमाणावर पैसा सर्वसामान्य मतदारांमधे सर्रास वाटला जात नव्हता, त्या काळात मतं मिळवण्यासाठी स्त्रियांना मंगळसुत्राची किंवा कुंकवाची शप्पथ आणि पुरुषांना ज्वारी उचलायला लावली जायची. Emotional Fools चा एखादा शेअर बाजार असता ना, तर आपल्या देशानं गुंतवणुकदारांना कधीच निराश केलं नसतं. आपल्या भावनिक मुर्खपणाचा सेन्सेक्स कायम चढा राहिला असता, अधुन मधुन चांगला डिव्हीडंट आणि भरघोस बोनस ठरलेला. गावाकडचे रोड खराब आहेत, माझ्या लहानपणीपासून. पावसाळा असो नसो अण्णाभाऊ साठे चौकात पाणी साचणं ठरलेलं. गेली अनेक वर्ष कधीही गावाकडे जा, तोच रस्ता, तेच खड्डे, तसंच पाणी आजही असतं रस्त्यावर. एवढंच नाही तर, रेल्वे आणण्याचा मुद्दा इतका जुनाय की, एवढ्या काळात इंग्रजांनी सबंध आशियात रेल्वेचं जाळं पसरवलं असतं. बीडच्या रेल्वेचं भूमीपूजन कितीदा झालंय की? भरवस्तीतल्या एका मैदानावर दोन वेळा झाल्याचं तर मला आठवतंय. लहानपणी ऐकलं होतं YOU CANT FOOL ALL THE PEOPLE ALL THE TIME, खरंही वाटायचं. आपल्या देशातली परिस्थिती पाहिली की यातला फोलपणा लक्षात येतो. तेच राजकारणी, तेच मुद्दे, त्याच समस्या, तिच आश्वासनं, तिच हताशा, कुठे काय बदललंय? त्याच राजकारण्यांची तिसरी- चौथी पिढी, त्याच मुद्द्यांवर आपल्याला मुर्ख बनवतेय. आपला नेता, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री आपल्या हिताची काम करतो की नाही किंवा आपल्या विभागात – गावात पाण्याची, रस्ते, नाल्याची सोय त्यानं केलीय की नाही यावर त्याच्या कामाचं मुल्यमापन कधीच होत नाही, तर गावातल्या लग्नाला किंवा तेराव्याला तो कसा वेळ काढून येतो यावर त्याचा चांगुलपणा आपण जोखतो. अशी हजारो उदाहरण सापडतील. सिंघम मधे तो जयकांत शिक्रे म्हणतो ना ‘कुछ भी करने का लेकीन मेरा इगो हर्ट नही करने का’… जनतेचं, मॉबचं, गर्दीचं मानसशास्त्र तसंच असावं. राजकारणी असो की मोठी सेलिब्रिटी मंडळी त्यांना याची कल्पना असावी, त्यामुळेच ते जनतेच्या असल्या इगोची खूप काळजी घेत, सुखनैव राज्य करत राहतील... इमोशनल फुलांच्या देशात.
1575 वाचन
💬 प्रतिसाद (5)

प्रतिक्रिया

शिल्पा ब
Mon, 03/11/2013 - 11:07 नवीन
हे सग्गळं बरोबर आहे अन डोकं ठीकाणावर असलेल्या व्यक्तींच्या ते लक्षातही येतं. पण तकतक करुन काय फायदा? त्याच त्याच गोष्टी लाख वेळा सांगुन/ लिहुन / वाचुन / ऐकुनसुद्धा काडीचाही फरक पडत नाही. तर हे एक असो पण तुमच्या लेखाचा नेमका उद्देश काय म्हणायचा?

बॅटमॅन
Mon, 03/11/2013 - 12:59 नवीन
तर हे एक असो पण तुमच्या लेखाचा नेमका उद्देश काय म्हणायचा?
या प्रतिक्रियेचाही नेमका उद्देश काय म्हणायचा? त्याच त्याच गोष्टी असतात, त्या वेगवेगळ्या माणसांनी आपापल्या पद्धतीने, कमीअधिक परिणामकारकपणे सांगितल्या हे वाईट आहे का? फरक पडणार नाही तर लिहिता कशाला हे तर लैच कैच्याकै झालं. मिपावर लिहून काही फरक पडला असता तर आजपर्यंत काय काय झालं असतं. जे वाटते ते लिहिणे हा साधा सरळ उद्देश आहे. हां आता काहीवेळा फुकाचे विचारमैथुन वाटण्याइतपत काही विषय चघळले जातात ही गोष्ट खरी आहे, पण म्हणून लिहिणार्‍याच्या भावनेचा अस्सलपणा कमी होत नाही असे मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: शिल्पा ब

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी
Sat, 03/16/2013 - 00:42 नवीन
या प्रतिक्रियेचाही नेमका उद्देश काय म्हणायचा? अश्या प्रतिक्रिया दिल्या की निदान त्यांचा तरी अंतरात्मा शांत होत असावा. असे वाटते. Image removed. संयत भाषेत आपल्या विचारांना, भावनांना वाट कशी करून द्यायची ह्याचे हा लेख एक उत्तम उदाहरण आहे. सवंग प्रसिद्धीसाठी कोणतेही आततायी विधान येथे ने केल्याबद्दल लेखकाचे विशेष आभार. ह्यामुळे प्रतिसाद व त्यायोगे चर्चेचा रोख सकारात्मक राहील.
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन

ई-पूर्वाई
Mon, 03/11/2013 - 15:49 नवीन
नमस्कार, आपल्या लेखामाधल्या साखरेवरच्या मुद्द्यावर मी पूर्णपणे सहमत नाही. जरी या लेखाचा मुद्दा वेगळा असला तरी साखर क्षेत्राबद्दल थोडे विस्ताराने बोलू इच्छिते. साखर हे देशातले अत्यंत नियंत्रित क्षेत्र आहे आणि साखर कारखान्यांमध्ये जरी तुम्ही आम्ही फक्त राजकारण्यांनी सहकारी तत्वाच्या नावावर चालवलेल्या कारखान्यांची नवे ऐकली असतील, तरी नुसत्या महाराष्ट्रात १७५ च्या आसपास आणि संपूर्ण भारत देशात ५७५ पेक्षा जास्त साखर कारखाने आहेत (२०१० चे आकडे). या क्षेत्रातल्या ठळक बाबी : - साखरेच्या किमती वर दुहेरी नियंत्रण आहे - म्हणजेच, फक्त उसच्याच नव्हे तर साखरेच्या हि किमती नियंत्रित केल्या जातात. -एकूण उत्पादनाच्या २० टक्के Levy साखर म्हणून रेशनिंग साठी सरकार ला विकण्यात येते - ज्याची किमत सरकार ठरवते. -उरलेला सगळा माल काही कारखानदार विकू शकत नाहीत. डिरेक्टोरेट ऑफ शुगर दर महिन्या ला रिलीज ओर्डर काढते, जेणेकरून प्रत्येक कारखाना ठराविक क़्विण्टल विकू शकतो. गेले काही वर्षे उसाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने, साखरेचा पडून राहिलेला माल वाढत चालला आहे. तसेच हा माल अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महाग असल्याने विकला जात नाहीये. शिवाय, सरकार ने विक्री च्या क्वनटीटी वर पण नियमन आणल्याने फक्त ठराविक निर्यात करू शकतो आणि त्यामुळे किमत जास्त आहे. पण ह्या सगळ्यात छोट्या कारखानदारांना प्रचंड नुकसान होत आहे. ज्यांची कॅपासिती <६५०० टन्स क्रश्ड पर डे आहे, ते सगळे डबघाईत आहेत. आणि भरतिअतिल ५७५ कारखान्यांपैकी बरेचसे असेच आहेत. शेतकर्यांना नुसत्या रुपये २३०० (कोल्हापूर चा भाव) द्यायचे नसून ते रोक्ड्यत देणे आणि सरकार ला मात्र उधारी वर देणे ,शिवाय भरपूर माल गोदामात पडून असला तरी ठराविकच विकणे आणि उरलेल्या मालाच्या इन्वेण्टरी कॉस्ट चा पण भर घेणे या सगळ्यात ह्या कंपन्यांचे खेळते भांडवल अडकले आहे आणि त्यांना Liquidity चे प्रोब्लेम्स येतात. आपण म्हणता त्या प्रमाणे भाव वाढ केली तर या कारखानदारांचे कंबरडे मोडेल. मोठ्या कारखानदारांना जरी परवडले तरी differential pricing तर शक्य नाही हे आपण मान्य कराल. शिवाय आजकाल फक्त private कारखानेच म्हणावा तेवढा नफा मिळवतायत.

आदूबाळ
Mon, 03/11/2013 - 21:07 नवीन
काही महिन्यांपूर्वी सी रंगराजन यांनी साखर उद्योगावरचं नियंत्रण काढून घेण्याचं सूतोवाच केलं होतं. कारण साखर कारखाने उत्पादन करतात रु. २५ प्रतिकिलोने, सरकार लेव्हीकोटा घेतं रु. २० ने आणि रेशनदुकानात विकतं रु. १४ ने. सगळाच आतबट्ट्याचा कारभार. [या पार्श्वभूमीवर खाजगी साखर कारखान्यांकडे पहाण्यासारखं आहे. श्री रेणुका शुगर सारखे खाजगी साखर कारखाने नफा कसा मिळवत आहेत? उसदराचं आणि साखर-दराचं नियंत्रण त्यांना लागू होत नाही का? ब्राझीलच्या स्वस्त साखरेची स्पर्धा त्यांना लागू होत नाही का?] साखर नियंत्रणमुक्त केली तर साखरेचे भाव चढतील. साखर कारखाने आणि उसाचे शेतकरी फायद्यात आले, तरी साखरेसारख्या जीवनावश्यक वस्तूची भाववाढ कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला कठीण परिस्थितीत टाकेल. त्यासाठी जरा जालीम उपाय म्हणजे साखरेच्या आयातीवरची बंदी उठवणे. म्हणजे ब्राझीलची स्वस्त साखर भारतातल्या महाग साखरेला टक्कर देऊन भाव उतरवायला मदत करेल. साखर कारखाने स्पर्धेत टिकून रहाण्यासाठी जास्त चांगल्या प्रकारे उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करतील. दूरगामी काळात भारतीय साखर प्रत आणि भाव या दोन्ही दृष्टिकोनांतून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकू शकेल. कडू औषध देऊन रोग बरा करण्यासारखं आहे हे.
↩ प्रतिसाद: ई-पूर्वाई