अर्थकारण

सद्या "कॅश-लेस अर्थव्यवस्था = १००% कॅश-लेस ट्रन्झॅक्शन्स" हे चुकीचे समीकरण सिद्ध करण्यासाठी तथाकथित विचारवंत राजकारणी आणि अर्थतज्ज्ञांमध्ये अहमहमिका चालली आहे. ती इतक्या अतीरेकी स्तरापर्यंत ताणली जात आहे की, त्यामागे असलेला, शाब्दीक विपर्यास करून सामान्य जनतेचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न जास्त जास्त उघड होत चालला आहे. नकद व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार करण्याला वाव असतो आणि नकद न वापरता केलेल्या व्यवहारांत भ्रष्टाचार करणे फार कठीण असते.

कोणताही व्यापारी हा नफा कमवविण्यासाठी व्यापारी झालेला असतो .. तो काही समाजसेवा करीत नसतो .. आणि तशी अपेक्षाही चूक आहे ... त्याने त्याचा नफा हा ठरवलेला असतो ... खरेदी किंमत + सर्व म्हणजे सर्व खर्च + नफा = किंमत .. हे त्याचा साधे गणित असते... जर गणित त्याच्या सर्व ग्राहकांसाठी / सर्वां वस्तू सेवांसाठी सारखे असेल तर काही प्रश्न नाही ... पण जर ह्या गणितात बदल असेल किंवा काही गोष्टींमूळे गणित बदलत असेल तर... त्या कडे पर्याय राहतील ... काही पर्याय... १. जसे परिस्थिती नूसार गणित बदलणे २. सरासरी गणित वापरणे ३. अर्ध सरासरी गणित ....(ही यादी पण मोठी करता येईल) गणित बदलणारे घटक १.

नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला. या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी : १. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच. २. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. ३.

अधुनिक युगात अनेक बाबतीत संशोधन झाल्याने माणसाचे आयुष्य एका बाजूने सुखावह आणि तरीही त्याच बरोबर दीर्घकाळ टिकणार्‍या विकारांनी ग्रस्त झालेले दिसते. मधुमेह,रक्तदाब, संधिवात, थायऱोईडविकार ई नी मुळे आयुष्यभर औषधे घ्यावी लागत आहेत. त्यासाठी जवळ जवळ एका व्यक्तीला दर महिन्यास १२०० ते २००० रूपये इतका खर्च येतो. इतका खर्च माणूस जेवणावरही करीत नाही.

ज्या प्रमाणे २०१५ साल अर्थव्यवस्थेत खळबळ घेवुन उजाडलं त्याच प्रमाणे २०१६ सालाची सुरुवातच जागतिक आर्थीक संकटांच्या घटनांनी झाली. २०१५ सालातील घटनाक्रमांचा आढावा घेतल्यास येणारा काळ हा कमालिचा अस्थिर असणार आहे याची जाणिव आता अनेकांना झाली आहे.मागच्या वर्षी प्रमाणेच या वर्षी घडणार्‍या जागतिक / भारतिय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी या धाग्यात येतील. "एकामेका माहिती देउ | अवघे होवु सतर्क || " आधीचा भाग :- जागतिक/भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी आणि आपण

गॅरी ट्रूमन यांच्या बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? वर चालू असलेल्या चर्चेत ट्रेनच्या ऐवजी विषयालाचा (किमान माझ्याकडून) अधिक फाटे फुटू नयेत (पक्षी: विषयांतर होऊ नये) म्हणून येथे एक वेगळा लेख लिहीत आहे ज्यात "घरच्या-दारच्या अर्थशास्त्राची" एक एकत्रीत गोष्ट (केस स्टडी) लिहीत आहे...

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या भारत दौऱ्यात कालच ९८,८०५ कोटी रूपयांच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बांधायच्या करारावर सही झाली. ९८,८०५ कोटी रूपये म्हणजे सध्याच्या भावाने सुमारे १५ बिलिअन डॉलर होतात. अन्य एका बातमीप्रमाणे बुलेट ट्रेनचा खर्च १५ बिलिअन डॉलर आहे.

लोकशाहीत देशाचा गाडा चालवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक अशी दोन चाके लागतात. ती चाके समान असली तरच देशाचा गाडा सुरळित चालतो, हा राज्यशास्त्रातला नियम आहे. या नियमाची पंतप्रधान मोदी यांना प्रकर्षाने आठवण झाली असावी, म्हणूनच त्यांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले.

या धाग्यावरून स्फूर्ती घेऊन माझा पण एक प्रश्न डकवत आहे मी सध्या काही काळ भारतातून भारतबाहेरील कंपन्यांसाठी फ्रीलान्स डेव्हलपर म्हणून काम करतो.. कामाचा मोबदला अर्थात डॉलरमध्ये मिळतो, पण कोणतीही चांगली सोय नसल्यामुळे सध्या पायोनीअर या सर्व्हिसच्या माध्यमातून पैसे घेतो. आता प्रश्न असा आहे की या उत्पन्नाला कोणते कोणते कर लागू होतील? याबद्दल जालावर पाहिले असता वेगवेगळी मते दिसतात. काही जण म्हणतात की ही एक्स्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस आहे, काही म्हणतात ही नाही म्हणून. त्यामुळे संभ्रमित झालो आहे.