प्राध्यापकांचा संप मिटणार कधी ?

वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा संप सुरु होऊन आज तीस दिवस होत आहेत, [सर्वात मोठा संप चोपन्न दिवसाचा रेकॉर्ड आहे] अजून प्राध्यापकांचा संप मिटण्याची कोणतीच चिन्ह नाहीत. प्राध्यापक संपावर का गेले आहेत ? प्राध्यापक संपावर आहेत कारण महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला आहे, त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. प्राध्यापकांच्या बाबतीत शासन केवळ आश्वासन देत आहे, कालच्या दैनिकामधून महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाने एक जाहीरात दिली असून दि.१२ ऑगष्टला०९ ला प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग लागू केला असून प्राध्यापकांनी महाविद्यालयात रुजू व्हावे अशी एक जाहिरात दिली. काही खुलासे केले आहेत. सदरील जाहिरातीतील सर्व मुद्दे खोटारडे आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर हा चर्चा प्रस्ताव टाकेपर्यंत शासन निर्णय नव्हता, पाहा शासनाच्या संकेतस्थळावरील दुवा. नेट-सेट नसलेल्या प्राध्यापकांची काय भानगड आहे ? युजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग )ने प्राध्यापकांसाठी नेट-सेट परिक्षा उत्तीर्ण होणे सक्तीची १९९१ केले परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नेट-सेटच्या रेग्युलेशनच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय दि. ०८ /०९/१९९४ दिला. त्यात म्हटले की, परिक्षा सक्तीची करायची किंवा नाही याबाबतचा निर्णय विद्यापीठाने आणि शासनाने घ्यावा तरच तो परिनियम लागू पडेल. तेही पुर्वलक्षी प्रभावाने नव्हे. महाराष्ट्र शासनाने परिक्षा सक्तीची नियमन करायला १९९९ हे वर्ष उजाडले आणि तोपर्यंत सेवेत प्राध्यापकांची भरती होत गेली. प्राध्यापकांची ही नियुक्ती सक्षम निवड समितीने केलेली होती. म्हणजे विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, सहसंचालक, विषय तज्ञ इत्यादी. जर ती परिक्षा सक्तीची होती तर नेट-सेट पात्रता नसलेल्या अधिव्याख्यात्यांना सेवेत घ्यायलाच नको होते. आता या सेवेत असलेल्या लोकांना नेट-सेट परिक्षा सक्तीची उत्तीर्ण व्हा चा आग्रह शासन धरत आहे. विद्यापीठांनी आपल्या कायद्यात नेट-सेट सक्तीचे असावे असा कायदा केलेला नसल्यामुळे ती अट सेवेत असलेल्या प्राध्यापकांना लागू होत नाही. तसे असूनही शासनाने त्यांची वरीष्ठ श्रेणी, वाढीवभत्ते, रोखले आहेत. आणि त्यांची सेवा (अ-डॉक) तदर्थ सेवेची ठरवली आहे. सेवेत असलेले प्राध्यापक ज्या दिवशी सेट-नेट किंवा पीएच.डी झालेले असतील त्या दिवसापासून त्यांची वरीष्ठश्रेणी, इतर अनुषांगिक फायद्यासाठी त्यांची नियुक्ती ग्राह्य धरण्यात यावी असे महाराष्ट्र शासन म्हणते, जी युजीसे ने आपल्या मार्गदर्शक तत्वात या नसलेल्या गोष्टी कधीच सांगितल्या नाही. आणि आता शासन म्हणते की, त्या प्राध्यापकांचे प्रश्न युजीसी सोडवावेत. अशी ही शासनाची आडमुठेपणाचे धोरण आहे. सहावा वेतन आयोग लागू करण्याच्या बाबतीतही केंद्रसरकार ८० टक्के रक्कम देते आणि महाराष्ट्र शासनाला २० टक्के रक्कम द्यायची असते पण ती देण्यासाठी संप करावा लागतो हे प्राध्यापकांचे दुर्दैव आहे. अर्थात मायसुद्धा लेकराला रडल्याशिवाय दुध पाजत नाही, हे तर आपले अजब मायबाप सरकार आहे. प्राध्यापकांच्या बाबतीत गलेलठ्ठ पगार मिळवणारे कर्मचारी असे म्हणून पाहतात. वर्गावर न जाणारे प्राध्यापक, केवळ पाच तास महाविद्यालयात थांबणार्‍यांना इतके पगार काय करायचे ? प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना शिकवतात काय ? नॉलेज अपडेट आहे का ? वगैरे प्रश्न विचारले जातात. प्राध्यापक मागतात काय आणि देतात काय असा एक सकाळचा लेख वाचण्यासारखा आहे. (दुवा सापडत नाहीहे) विद्यार्थी कॉलेजच्या व्हरंड्यात येतात पण वर्गात येत नाही. त्याची वेगळी कारणं आहेत. कला-वाणिज्य महाविद्यालयातील वर्ग ओस पडत आहेत. त्याला प्राध्यापकच जवाबदार धरल्या जातो. बीए, बीकॉमच्या वर्गाला उपस्थित राहण्यापेक्षा कमाइकडे तरुण वळला आहे. असो, ती वेगळी गोष्ट आहे. अशा आणि अजून काही मागण्यांसाठी (एमफूक्टो)प्राध्यापक महासंघाबरोबर प्राध्यापक संपावर आहेत, योग्य मार्ग निघावा आणि संप लवकर मिटावा या पेक्षा अधिक काय म्हणू शकतो ?