मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

४६१-२७-४

विकास · · काथ्याकूट
लेखाच्या शिर्षकावरून गोंधळायला झाले असेल तर उत्तर सोपे आहे: २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्या नंतर सरकारीपातळीवर किती तडकाफडकी हालचाली होवून दहशात विरोधी यंत्रणेत सुधारणा झाल्या आहेत हे उच्च न्यायालयापुढील जनहीतयाचिकेला दिलेल्या अधिकृत उत्तरामुळे बाहेर आले. (सकाळ अग्रलेख) आजच आठ महीने पुर्ण होत असलेल्या या घटनेनंतर सरकारने सांगितल्याप्रमाणे एकूण दहशतवादीविरोधी पथकात अधिकारी ४६१, बुलेटप्रुफ जॅकेट्स - २७ आणि हेल्मेट्स - ४. कारण? मा. गृहमंत्र्यांनी कोर्टास सांगितले की सुरक्षेसाठी १७-१८ कोटी रुपयांचा खर्च होतो तो सरकारकडे नाही.., (या सर्वांच्या झी सिक्युरीटीज काढल्या पाहीजेत). मला वाटते पाकीस्तान त्यांच्याकडून दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना भारताच्या स्वाधीन करते का यापेक्षा ही हेळ्सांड आणि वर असले (पैसे नाहीतहे) उत्तर अक्षम्य आहे. असले राज्यकर्ते असताना पोलीसांनी भ्रष्टमुक्त राहायचे आणि झोपडपट्टीत कसेबसे जगत जनतेची सुरक्षा बघायची ही अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे?
वाचने 4680 वाचनखूण प्रतिक्रिया 19

llपुण्याचे पेशवेll Sun, 07/26/2009 - 21:23
:? :S X( :W [( पुण्याचे पेशवे एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते. Since 1984

सुहास Tue, 07/28/2009 - 01:28
:? :( फोर्स-वन नावाची एन.एस .जी. सारखी जी टिम महाराष्ट्र सरकार तयार करत आहे ते "सुरक्षा-दल" असेल की "आत्माहुति पथक" असेल ही शंका ही बातमी वाचून मनात येते...! (पावसाळ्याच्या सुरुवातीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका पूर नियंत्रण कक्षातून होड्या आणि लाईफ जाकिटची माहीती आली होती वर्तमानपत्रांतून... पूरामुळे संपर्क तुटणारी गावे १२, होडी १, चाळीस लोकांची प्रवास क्षमता आणि लाईफ जाकिट फक्त ४!... वरिल बातमी वाचताना ही माहीती आठवली...!) --सुहास

ज्ञानेश... Sun, 07/26/2009 - 15:48
सुरक्षेसाठी १७-१८ कोटी रुपयांचा खर्च होतो तो सरकारकडे नाही. नाही तिथे यांचे 'काही हजार कोटी' चे आकडे वाचायला मिळतात. पुतळे उभारायला पैसे असतात. सुरक्षेसाठी नसतात. X( "Great Power Comes With Great Responsibilities"

प्रदीप Sun, 07/26/2009 - 16:17
जनता आणि गाढ झोपलेले राज्यकर्ते. या सर्वांच्या झी सिक्युरीटीज काढल्या पाहीज>> अगदी. मग कुणी दहशतवाद्यांच्या पुढील कारवाईत जखमी झाल्यानंतर, त्याला/ तिला इस्पितळात भेट देऊन 'बेटे\बेटी, डरो नही, हम तुम्हारे साथ है' असे सद्गगतित आवाजात म्हणायची त्यांच्यापैकी कोणाची टाप असेल, ते पहायचे आहे. हा गंभीर विषय येथे मांडल्याबद्दल धन्यवाद.

बाबुराव Sun, 07/26/2009 - 17:07
आमदारनिधी-खासदारनिधी म्हून जो निधी मिळतो त्यायच्यातून एक चतुर्थांश पेक्षा कमी जरी निधी शिल्लक काढला तर, नुसत्या महाराष्ट्राचेच नाय तर देशभरातल्या राज्याचे बुलेटप्रुफ जॅकेट्स आणि हेल्मेट्स ये्तेन, काय म्हणता ? बाबुराव

स्वाती२ Sun, 07/26/2009 - 19:08
हा निधी सामान्य नागरिकांनीच उभारला तर? नाहीतरी वाईट घटना घडून गेल्यावर मदतीसाठी पैसा उभा केला जातो. त्यापेक्षा हे बरे. अगदी माणशी दहा रुपये म्हटले तरी लोकसंख्या बघता सहज शक्य आहे. तसेच सरकारी खरेदीत चालतो तशा भ्रष्टाचाराची शक्यताही कमी होते. इथे अमेरीकेत स्थानिक सुरक्षेचा खर्च हा स्थानिक पातळीवर जो पैसा उपलब्ध होतो त्यावर चालतो. येणारी तूट ही लोक पैसे उभे करून भरून काढायचा प्रयत्न करतात. मध्यंतरी श्वानपथकातील कुत्र्यांसाठी बुलेटप्रुफ वेस्टसाठी असाच पैसा उभा केला. अर्थात सगळी गरज एकदम भागते असे होत नाही, it's ongoing process. सकाळ किंवा इतर कोणी आहे का अशा उपक्रमाची जबाबदारी घ्यायला तयार?

Nile Mon, 07/27/2009 - 09:16
हा निधी सामान्य नागरिकांनीच उभारला तर?
कल्पना छान आहे, पण नुसतं निधी उभारुन चालणार नाही तर या गोष्टी खरेदी करुन त्यांचं वाटपपण करावं लागेल. नाही तर काय भ्रष्टाचार्‍यांच्याच हातात जाउन पैसे दिले असं व्हायचं. असो, हा विडिओ हेल्मेट्च महत्त्व कीती आहे हे स्पष्ट करेल.

हरकाम्या Mon, 07/27/2009 - 20:42
निधी उभारण्यासाठि पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे.पण हे बुलेटप्रुफ जाकीट कुठे मिळेल याची कोणी माहिती देइल का ?

तिमा Mon, 07/27/2009 - 20:46
या सर्व नेतेमंडळींच्या नांवापुढे जेंव्हा मा. ना. अशी आद्याक्षरे लावतात तेंव्हा बाकीचे काय अर्थ काढतात माहित नाही पण मी मात्र त्या अक्षरांवरुन सुरु होणार्‍या शिव्याच वाचतो. हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

लिखाळ Mon, 07/27/2009 - 21:26
अग्रलेख वाचून फार वाईट वाटले. 'हे असेच असणार' असे आपल्या सर्वांना वाटत असतेच पण ते तसेच आहे हे फार वाईट ! "आम्हाला काय बोलायचे हेच सुचत नाही. आमचे शब्द संपले' असे उद्गार न्यायालयानेसुद्धा काढल्याने आमची मती खरेच गुंग झाली. आता यावर नक्की कोण काय बोलणार आणि काय करणार हे पाहण्यास उत्सुक आहे. आपण निधी गोळा करुन ही कामे करावीत हे मला पटत नाही. ही कामे सरकाचीच आहेत त्यासाठीच ते कर गोळा करत असतात. त्यांना ती कामे करायला कशी लावावीत याचाच विचार जनतेने करणे मला योग्य वाटते. -- लिखाळ. आपण खूप बोलतो याचा अर्थ आपण बरोबर बोलतो असे नाही !

स्वाती२ Tue, 07/28/2009 - 00:48
>>त्यांना ती कामे करायला कशी लावावीत याचाच विचार जनतेने करणे मला योग्य वाटते. खरे आहे तुमचे म्हणणे पण असा विचार आपण कधी केला नाही म्हणून तर अशी वेळ आलेय. तात्पुरता रास्ता रोको, दगडफेक, बंद वगैरे होते त्यात आपणच भरडून निघतो पण सातत्याने कुठल्याच प्रश्नाचा पाठपुरावा केला जात नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मायबाप सरकार काळजी घेइल असा विचार करून आपण उदासिन राहीलो. लोकशाही ऐवजी झुंडशाही पोसली. त्याचेच हे परीणाम.

नितिन थत्ते Mon, 07/27/2009 - 22:21
इतर देशांतली उदा. इस्रायल / अमेरिका अशा स्वरूपाची आकडेवारी उपलब्ध आहे का? (१७- १८ कोटी रुपये नाहीत हे म्हणणे अर्थातच अक्षम्य) (अवांतर: न्यायालयाचा यात रोल काय ते कळले नाही. ४६१ अधिकार्‍यांसाठी ४६१ जॅकेट असावीत ४६ असावीत की ४६१०० हे न्यायालय ठरवू शकत नाही आणि तसा आदेश दिला तरी तो पाळण्याची जवाबदारी सरकारवर नाही) नितिन थत्ते (पूर्वीचा खराटा)

Nile Tue, 07/28/2009 - 01:05
इतर देशांतली उदा. इस्रायल / अमेरिका अशा स्वरूपाची आकडेवारी उपलब्ध आहे का?
जाउद्या हो कशाला? :) तुम्हीच पहा: एक तुलना. NYPD vs. Mumbai police जास्त खोलात जाउ नका हो पण. :)