४६१-२७-४

:? #o :S X( [(

8|
चुचु

सुरक्षेसाठी १७-१८ कोटी रुपयांचा खर्च होतो तो सरकारकडे नाही.
नाही तिथे यांचे 'काही हजार कोटी' चे आकडे वाचायला मिळतात. पुतळे उभारायला पैसे असतात. सुरक्षेसाठी नसतात. X(

"Great Power Comes With Great Responsibilities"

I) हे आपले मा.मंत्री.

जनता आणि गाढ झोपलेले राज्यकर्ते.

या सर्वांच्या झी सिक्युरीटीज काढल्या पाहीज>>

अगदी. मग कुणी दहशतवाद्यांच्या पुढील कारवाईत जखमी झाल्यानंतर, त्याला/ तिला इस्पितळात भेट देऊन 'बेटे\बेटी, डरो नही, हम तुम्हारे साथ है' असे सद्गगतित आवाजात म्हणायची त्यांच्यापैकी कोणाची टाप असेल, ते पहायचे आहे.

हा गंभीर विषय येथे मांडल्याबद्दल धन्यवाद.

एक नक्की देइन म्हणावे.
पण देण्याचे प्रोसिजर आणखी कठीण.

आमदारनिधी-खासदारनिधी म्हून जो निधी मिळतो त्यायच्यातून एक चतुर्थांश पेक्षा कमी जरी निधी शिल्लक काढला तर, नुसत्या महाराष्ट्राचेच नाय तर देशभरातल्या राज्याचे बुलेटप्रुफ जॅकेट्स आणि हेल्मेट्स ये्तेन, काय म्हणता ?

बाबुराव

हा निधी सामान्य नागरिकांनीच उभारला तर? नाहीतरी वाईट घटना घडून गेल्यावर मदतीसाठी पैसा उभा केला जातो. त्यापेक्षा हे बरे. अगदी माणशी दहा रुपये म्हटले तरी लोकसंख्या बघता सहज शक्य आहे. तसेच सरकारी खरेदीत चालतो तशा भ्रष्टाचाराची शक्यताही कमी होते. इथे अमेरीकेत स्थानिक सुरक्षेचा खर्च हा स्थानिक पातळीवर जो पैसा उपलब्ध होतो त्यावर चालतो. येणारी तूट ही लोक पैसे उभे करून भरून काढायचा प्रयत्न करतात. मध्यंतरी श्वानपथकातील कुत्र्यांसाठी बुलेटप्रुफ वेस्टसाठी असाच पैसा उभा केला. अर्थात सगळी गरज एकदम भागते असे होत नाही, it's ongoing process. सकाळ किंवा इतर कोणी आहे का अशा उपक्रमाची जबाबदारी घ्यायला तयार?

निधी उभारण्यासाठि पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे.पण हे बुलेटप्रुफ जाकीट कुठे मिळेल याची कोणी माहिती देइल का ?

या सर्व नेतेमंडळींच्या नांवापुढे जेंव्हा मा. ना. अशी आद्याक्षरे लावतात तेंव्हा बाकीचे काय अर्थ काढतात माहित नाही पण मी मात्र त्या अक्षरांवरुन सुरु होणार्‍या शिव्याच वाचतो.

हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

अग्रलेख वाचून फार वाईट वाटले. 'हे असेच असणार' असे आपल्या सर्वांना वाटत असतेच पण ते तसेच आहे हे फार वाईट !

"आम्हाला काय बोलायचे हेच सुचत नाही. आमचे शब्द संपले' असे उद्गार न्यायालयानेसुद्धा काढल्याने आमची मती खरेच गुंग झाली. आता यावर नक्की कोण काय बोलणार आणि काय करणार हे पाहण्यास उत्सुक आहे.

आपण निधी गोळा करुन ही कामे करावीत हे मला पटत नाही. ही कामे सरकाचीच आहेत त्यासाठीच ते कर गोळा करत असतात. त्यांना ती कामे करायला कशी लावावीत याचाच विचार जनतेने करणे मला योग्य वाटते.
-- लिखाळ.
आपण खूप बोलतो याचा अर्थ आपण बरोबर बोलतो असे नाही !

इतर देशांतली उदा. इस्रायल / अमेरिका अशा स्वरूपाची आकडेवारी उपलब्ध आहे का?
(१७- १८ कोटी रुपये नाहीत हे म्हणणे अर्थातच अक्षम्य)

(अवांतर: न्यायालयाचा यात रोल काय ते कळले नाही. ४६१ अधिकार्‍यांसाठी ४६१ जॅकेट असावीत ४६ असावीत की ४६१०० हे न्यायालय ठरवू शकत नाही आणि तसा आदेश दिला तरी तो पाळण्याची जवाबदारी सरकारवर नाही)

नितिन थत्ते
(पूर्वीचा खराटा)