Skip to main content

चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६

लेखक कांदा लिंबू यांनी रविवार, 01/02/2026 05:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६ पाहता पाहता नवीन वर्षाचा पहिला महिना संपला. थर्टीफर्स्टची धुंदी अजून उतरलेली नसतानाच, स्नेहीजणांनी दिलेल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अजून मनात असतानाच, त्यांनी दिलेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचा गोडवा अजून जिभेवर असतानाच येत्या महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे वेध लागले आहेत. नवीन वर्षाचा साडेआठ टक्के काळ संपून फेब्रुवारी महिना सुरूही झालाय. काळ कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. सुरुवातीलाच ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे. इराणमध्ये सरकारने "बंड मोडून काढले" अश्या बातम्या माध्यमे देत आहेत परंतु अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिस्ती व इतर अल्पसंख्याक नागरिकांचे - हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट इ प्रकारे शिरकाण सुरूच आहे. भारताने युरोपिअन युनिअनशी महत्वाचा व्यापार करार केला आहे. महाविद्यालये-विद्यापीठे अश्या उच्च शिक्षण संस्थातून हिंदू विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या फूट पाडू पाहणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यादेशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालसाहित पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीने बहुतांश ठिकाणी सत्ता काबीज केली आहे. पण अनेक ठिकाणी महापौर निवडीला अजून मुहूर्त लागला नाहीय. या निवडणुकांत एमआइएमने मिळविलेल्या सव्वाशेहून अधिक जागा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरल्या. याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर विशेषतः या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे. फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प महीना! यावर्षी पहिल्यांदाच रविवारी (आज) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हळहळला. त्यांच्यासारखा रोखठोक बोलणारा व वागणारा राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी वर्गात दरारा असलेला कुशल प्रशासक, असंख्य पाठीराखे असलेला लोकनेता आता आपल्यात नाही हे वास्तव नि:शब्द करणारे आहे. त्यांच्या मृत्यूला अजून तेरा दिवसही झालेले नसताना श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचा काल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. राजकारण कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात "यावर्षीच्या दिवाळीआधी सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल हे नक्की" असे भाकीत केले होते. चांदीही बरीच वर-खाली होत आहे. शेवटच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकदम अकरा टक्के घट झाली तरीही दिवाळीआधीच नव्हे तर "अधिक महिन्यापर्यंतच सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल असे दिसते आहे"! व्यवहार कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! - कांदा लिंबू

वाचने 15386
प्रतिक्रिया 187

प्रतिक्रिया

>>>ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे.>>> वेनेझुएला ताब्यातच घेतला आहे. अमेरिकन तेल कंपन्याने विहिरींचा ताबा घेतला आहे. "आता भारत इराणचे तेल घेणार नाही, व्हेनेझुएलाचे घेणार" - ट्रंप. [ पैसे अमेरिकेला मिळणार]. घरातुन तेल कुणी घेऊ नये म्हणून नाकाबंदी केली आहे. इराणचे चलन एक डॉलरला एक लाख रियालपेक्षाही जास्त झाले आहे. ग्रिनलँडही ताब्यात घेणार. तिथली खनिजे विकणार.

भारताने चाबहार बंदरावरचा हक्क सोडला की कसे याबद्दल संभ्रम आहे. चाबहार बंदर सोडावे या बदल्यात अमेरीका भारतावरचे टेरीफ शिथील करेल अशी काहीतरी अट होती. सुनेत्राताईंच्या शपथविधीत अजिबात सहभागी न झाल्यामुळे श प गटाचे इरादे स्पष्ट झाले आहेत. शरद पवार गटाला आता नवसंजीवनीची गरज भासणार आहे असे . बारामतीचे काका जरांगे पाटलांचे भूत पुन्हा एकदा जागे करतील असा अंदाज वर्तवला जातोय. मुंब्र्यात जितेंद्र आवाढांना मात्रजूनही धक्का पचवता आलेला नाहिय्ये

विमान अपघातावेळी 'धुकं नव्हतं तर तिथं धोका' होता, अजितदादांचा 100 टक्के घात झालाय; आमदार अमोल मिटकरींनी व्यक्त केली शंका https://marathi.abplive.com/news/politics/ncp-mla-amol-mitkari-expresse…

युरोपियन देशांशी झालेल्या करारानुसार आता... झाला एकदाचा अमेरिका- भारत व्यापार करार. रशियन तेल घेतले नाहीतर १८%सीमाशुल्क आयात शुल्क. भाजपा नेते - - कौतुकास्पद, गरजेचा, देशाला उभारी देणारा. विरोधीपक्ष - - आत्मनिर्भरता नाही तर ही आहे ट्रंप निर्भयता. ______________________ अमेरिका, रशिया किंवा चीनला दुखवून चालणार नाही. काहीतरी करायला हवेच होते. कसं आणि किती हे प्रत्येक सरकार वेगळेच उपाय सांगेल.

In reply to by कंजूस

ट्रम्प म्हणतोय भारत रशियाचं तेल सुद्धा घेणार नाही; मोदी किंवा जयशंकर त्याबद्दल काही बोलत नाहीयेत; खरं काय ते कळायला अजून थोडा वेळ लागेल. पण एकूण तो करार झाला हे चांगलं झालं असं वाटतं; जाणकारांच्या विश्लेषणाच्या प्रतिक्षेत...

एका पुस्तकावर चर्चा आणि विरोध लोकसभेत. माजी आर्मी मुख्य यांनी लिहिलेले एक पुस्तक सरकारवरच्या टीकेमुळे चार वर्षे झाली तरी प्रकाशित होऊ शकले कमी. त्याबद्द्ल एका मासिकात लेख आला होता त्यातील उतारे राहुल गांधी वाचून दाखवणार होते त्यास विरोध झाला. चीनचा ढोकलाम येथील हल्ला आणि त्यावर काय कृती करायची यावर सरकारकडून लगेच आदेश येत नव्हते. त्यामुळे सैन्यदल विवंचनेत पडले होते, दिरंगाई झाल्याचे आरोप केले आहेत.

In reply to by कंजूस

कशाला जखमेवर मीठ चोळता. ट्रम्पने हात पिरगळून विश्वगुरूचा माज निथळून टाकला, तो अपमान चेहऱ्यावरून उतरून द्या की.

In reply to by आग्या१९९०

आपला एक हात दगडाखाली आहे सध्या; युरोपियन देश आणि कॅनडा यांचाही आहे. ते सर्व एक झाले. तेलाच्या राजकारणात प्रगती थंडावू शकते. आमचा एक सहकर्मचारी म्हणायचा की प्रत्येकाने आयुष्यात पत्त्यांचे डाव ( मिंढीकोट, रमी किंवा ब्रिज ) अवश्य खेळले पाहिजेत. कारण त्यातून शिकता येतं. विरोधी गटाने हुकमाचं पान उतरल्यावर आपल्याला काहितरी आहुती टाकावीच लागते. ती कोणती हा डोक्याचा खेळ आहे. आपल्या भिडूचंही एक पान वाया जातंच. पन्नास टक्के आकडा ट्रंपनेच ठरवला होता आणि आताचा १८ टक्केही त्याचाच. (दुसरे कोणते सरकार असते तर हेच आकडे किती असते याचा काही अंदाज ?) नवीन लोकांना विजा फी एक लाख डॉलर्स हीसुद्धा त्याचीच करतूत. सध्या MAGA चं भूत डोक्यावर आहे. इथे किंवा इतर देशांच्या मानगुटीवर बसून पैसे वसूल करणे हे उद्योग सुरू आहेत. चीनने बऱ्याच कंझुमर वस्तुंचा व्यापार अमेरिकेकडून हिसकावलेला आहे. आपल्या नागरिकांना ते घेऊ नका सांगण्याऐवजी आयात शुल्क वाढवून ठेवले. वस्तू घ्यायच्या आहेत ना घ्या. देशालाही शुल्क मिळेल.

In reply to by कंजूस

जाऊ द्या हो मोदी रुग्णांची गळवे ठसठसत आहेत. त्यांच्यासाठी कुठेही काहीही चान्गल्या बातम्या येत नाहीयेत. आता अजित दादा गेल्यावर सुनेत्रा ताईंचा लगेच शपथविधी उरकून फडणवीसांनी काकांच्या अंगावरचं तेल काढून त्यांना कोरडं केलंय. घड्याळ हे चिन्ह किंवा अजित गटाचे आमदार सत्तेची उब सोडून शक्यता सध्या तरी शून्य दिसते आहे. फडणवीसांना जातीवरून किंवा त्यांच्या अगोदरच्या देहयष्टीवरून दूषणे देणाऱ्यांची फडणवीसांनी पार गोची करून ठेवली आहे त्यामुळे "१०५ आमदारांना घरी बसवले" म्हणून पुंगी वाजवणाऱ्यांची पुंगी वाजतही नाहि आणि किडकी निघाल्यामुळे खाता ही येत नाही अशी केविलवाणी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे ते बावचळले आहेत आणि बेताल बडबड करत आहेत. दुर्लक्ष करा त्यांच्याकडे

In reply to by कंजूस

न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातल्या उतार्‍यावरून राहुल गांधीनी निवेदन केले. नेमके पुरावे दिलेच नाहीत त्यानी

In reply to by विजुभाऊ

सरकारात मंत्री आणि अंमलबजावणी खात्यातले कर्मचारी. रिटायर झालेल्या प्रत्येकाकडे काही किस्से असतातच. ते सांगतात. कर्मचाऱ्यांचे काम फक्त आदेश पाळणे एवढंच असतं. निर्णय कुणी का घेतला यात शिरायचं नसतं. भल्यावाइटाची जबाबदारी सरकारवर असते. विरोधी पक्षाचं काम सत्तेतल्या सरकारला जाब विचारणं. जर का पूर्व सैन्य प्रमुखांनी काही लिहिलंच नसतं तर काय झालं असतं?

मागच्या दहा-बारा वर्षांपासून बहुतांश काळ देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत पण त्यांच्या पत्नी बद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणारी मंडळी वाढत चालली आहेत. "देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र" अशीच परिस्थिती आहे, नाही का? https://youtube.com/shorts/E-sSsP3sz0c?si=IiEAQowgLKmo_6VH https://youtu.be/f9h1QMnr8lE?si=zQbUMUEi9CUAtsv_

लोकमत मधील बातमी महाराष्ट्र शिक्षक परी़क्षेत फक्त ११.१८% शिक्षक उत्तीर्ण झाले. महा टीईटी परीक्षेत ४ लाख ७५ हजार ६६९ शिक्षकांपैकी ३ लाख ९६ हजार शिक्षक अनुत्तीर्ण झाले आहेत. आणी हेच मुलांचे आणि देशाचे भविष्य घडविणार म्हणे. गावोगावी ५ -६ लाख रुपये भरुन शिक्षक भरुन शाळांमधे शिक्षकाची नोकरी मिळते. शहरातला भाव तपासायला पाहिजे. # पढेगा इंडीया तभी तो बढेगा इंडिया

In reply to by धर्मराजमुटके

आता एआइ सर्व उत्तरे देत आहे. ते जाऊ दे पाठ्यपुस्तकातील धड्यांची ( चित्रं वगळून ) text file( १००- २००kB size) केली की ती कोणत्याही मोबाईलमध्ये उघडते. पुस्तकंही विकत घ्यायला नकोत. अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काहीच अडचण नाही. अगदी सात वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षक समोर लागतो.

In reply to by कंजूस

पाठ्यपुस्तकातील धड्यांची ( चित्रं वगळून ) text file( १००- २००kB size) केली की ती कोणत्याही मोबाईलमध्ये उघडते. पुस्तकंही विकत घ्यायला नकोत. अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काहीच अडचण नाही.
तुम्हाला नाही वाटत की हे फार म्हणजे फारच ओव्हर सिम्प्लीफिकेशन केलं जातंय.. ? चित्रं वगळून, फक्त टेक्स्ट मोबाईलवर, विकत न घेता उपलब्ध झालं की अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काहीच अडचण नाही? म्हणजे केवळ पुस्तके उपलब्ध झाली की ज्ञान मेंदूत जायला काहीच अडचण नाही ? ज्याला काही करून शिकायचेच आहे तो साधने मिळवतोच हो. इथे प्रश्न आहे त्यांना ते समजावे, शिकवले जावे. तुम्ही शिक्षक अस्तित्वात असण्याच्या गरजेला, आकृत्या आणि चित्रे यांच्या महत्वाला मोडीतच काढलेत की. इतके सोपे आहे का शिकून पास होणे ?

In reply to by गवि

श्री० गवि तुम्ही म्हणता की - आकृत्या आणि चित्रे यांच्या महत्वाला मोडीतच काढलेत की हा मुद्दा सोडला तर मला तुमची विचारसरणी भविष्याच्यादृष्टीने धोकादायक वाटते. बदलत्या काळानुरुप शिक्षण जुनाट पद्धतीने चालू ठेवायचे की त्यात अनुरुप बदल करायचे?

In reply to by युयुत्सु

अहो, पुस्तक मोबाईलवर येणे किंवा सहज मोफत उपलब्ध होणे या भागाबद्दल मी बोलत नाहीये. केवळ पुस्तक हातात उपलब्ध झाल्याने अभ्यासात काहीच अडचण राहणार नाही ? म्हणजे आमच्यासारखे असंख्य लोक ज्यांना पुस्तके उपलब्ध होती त्यांना आपोआप अभ्यास जमला आणि ज्ञान मिळाले ? सामान्य विद्यार्थ्यांचा विचार आहे हे म्हणण्यामागे. शिक्षक हवा. पुस्तक पुरेसे नाही. तो शिक्षक AI च्या रूपात आला तरी स्वागत आहेच. पण सामान्य विद्यार्थी केवळ पुस्तक मोबाईल स्क्रीनवर आलं की आपोआप शिकून AI ला अडचणी प्रॉम्प्टद्वारे विचारून आपले ज्ञान आपले आपण मिळवून पास होईल, यश मिळवेल हे ओव्हर सिम्प्लीफिकेशन आहे.

In reply to by युयुत्सु

श्री० गवि खुलाशाबद्दल आभार... पण गैरसोइचे सत्य असे पारंपरिक भारतीय शालेय शिक्षण-पद्धती मला अत्यंत मागास वाटते. प्रत्येक व्यक्ती/मूल वेगवेगळ्या तर्‍हानी शिकते याचा थोडाफार विचार बालशिक्षणात केला जातो. पण तो बेसिक्स पुरता... एकदा शाळा सुटली की शिक्षण अतिशय रटाळ बनते. मग ते एखादे सामान्य कॉलेज असो की एखादे प्रतिष्ठीत संस्थान असो. शिकायचे काय आणि शिकायचे कसे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि दुसर्‍या गोष्टीवर भर देणारे शिक्षक नंतर दूर्मीळ होत जातात. त्यात आपल्या देशात कल्प्कता, लर्निंग पेस इ० संकल्पनांकडे तुच्छतेनेच बघितले जाते.

In reply to by युयुत्सु

शिकायचे काय आणि शिकायचे कसे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि दुसर्‍या गोष्टीवर भर देणारे शिक्षक नंतर दूर्मीळ होत जातात. त्यात आपल्या देशात कल्प्कता, लर्निंग पेस इ० संकल्पनांकडे तुच्छतेनेच बघितले जाते.
प्रचंड ताकदीने सहमती! विषय अप्लाईड पद्धतीने शिकवले पाहिजेत ह्या मताचा मी कट्टर पुरस्कर्ता आहे. - (अप्लाईड) सोकाजी

In reply to by गवि

करोना काळात शाळा बंद. काहींच मुलांकडे चांगले मोबाईल किंवा टॅब किंवा कंपूटर होते. म्हणजे अगदी पूर्ण पुस्तक पीडीएफ मध्ये बालभारतीमध्ये मिळत होतेच. पण मी विचार केला टेक्स्ट फाईल का नसाव्यात? मी केल्या. आणि त्या बटण फोनमध्येही उघडता येत होत्या. प्रश्नोत्तरेही टेक्स्ट फाईल मध्ये पाठवता येतात. त्यासाठी फार वेगवान इंटरनेटची गरज नसते. आता वरती एक लोकमतची बातमी दिलेली त्यात किती शिक्षक नापास झालेत TET परिक्षेत. म्हणजे आता त्यांच्याकडे चांगली साधनेच नाहीत किंवा TETपरिक्षेचे विषयच भंकस असतील. किंवा निरुपयोगी असतील. पूर्वी मी डीएडच्या/ बीएडच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके वाचली होती तेव्हा लक्षात आले की सगळी भंकसगिरी आहे. काय त्यातील अभ्यासाचा उपयोग की ज्याच्यामुळे शिकवणे सुधारणार? शेवटी विद्यार्थ्यांची आकलनशक्तीच नसेल तर काय होणार? अगदी इंग्रजी विषय असा मराठीतून शिकवतात की त्याची इंग्रजीत प्रगती होऊच नये. आम्हीही असेच शिकलो. ( कोणत्या क्रियापदाला ed लावायचा, as soon as - no sooner than अर्धा तास रेकून नंतर कळले की तो प्रयोग फार क्वचितच वाचायला मिळतो. पण एका गुणासाठी आठवडे घालवलेत.) यूट्यूबवरचे काही विडिओ पाहा. याबद्दल मला कर्नाटकातून आलेल्या सहकर्मचाऱ्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात इंग्रजी वाढवण्याची पद्धत गचाळ आहे. हे झाले इंग्रजीचे. मान्य आहे की जिथे आकृत्या पाहिजेत तिथे पीडीएफ लागेल. पण भाषा आणि इतिहास यासाठी नकोच. आता काय ज्ञान फुकट कुठेही मिळतेय पण क्लासातच जायचे सगळ्यांना मग शाळा आणि मोठी दप्तरे कशाला हवीत?

In reply to by कंजूस

पूर्ण योग्य आदरासहित म्हणू इच्छितो की कंजूस काका हे बेसिकली जुगाडू वृत्तीचे आहेत आणि त्याचा भले त्यांना कितीही फायदा झाल्याचा इतिहास असला तरी ह्या जुगाडू वृत्तीनेच भारताचा प्रचंड घात केलेला आहे. प्रत्येक गोष्टीत कमी ज्ञान, कमी कष्ट, आणि सुलभीकरणाला स्मार्टनेस च लेबल लावल्यानं मूळ संशोधन करण्याची, पूर्ण अभ्यासाची वृत्ती तर मारली जातेच शिवाय असं काही करणाऱ्याबद्दल सार्वत्रिक तिरस्काराची भावना वाढीस लागते. येणाऱ्या पिढीबद्दल थोडीही कळकळ असेल तर अशा प्रवृत्तींना वेळीच लगाम घालायला हवा हे माझे वैयक्तिक मत आहे. धन्यवाद

In reply to by अभ्या..

बरोबर. >>सुलभीकरणाला स्मार्टनेसचं लेबल लावल्यानं ....> सुलभीकरण हीसुद्धा एक शाखाच आहे. प्रत्येकानेच संशोधन करावे असं नाही. किंवा असं म्हणेन की एखाद्याला काही विषयात गती असते पण इतर बाबतीत गरजेची गोष्ट सुलभ रीतीने अशी करायची हे जाणून घ्यायचे असते. यूट्यूबवर असे असंख्य विडिओ पाहूनच काही लोक कामं निपटतात.

१९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानला पूर्णतः नमविले, लाखभर सैन्याला "कैदेत ठेवले", आपल्या अटींवर तह केला वगैरे इतिहास साधारणतः माहीत आहे. तथापि, त्यावेळी भारताने - १. chicken's neck रुंद करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का? २. मिझोरामच्या दक्षिणेकडचा चित्तगॉंग वगैरे भाग काबीज करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का? तेव्हाच्या २५ वर्षांपूर्वी हे भाग हिंदुस्तानचेच होते; पाकिस्तान शरण आलेलाही होता. ‌ फारसा विरोध झाला नसता. झाला असता तरी तो मोडून काढणे फारसे अवघड नव्हते.‌ ही खालील बातमी वाचून वरील प्रश्न पडले. जाणकार प्रतिसादाची प्रतीक्षा. Amid threats to ‘chicken’s neck’, India to take rail corridor

In reply to by कांदा लिंबू

चिकन नेक मोठी करून काय मिळवणार होते? तसेही मुस्लिंबहूल भागच भारतात आला असता. दुसरी गोष्ट भारताने शरणार्थी समस्येमुळ बांगलादेशात सैन्य मोहीम हाती घेतली ह्यामुळे चीनसारखे देश शांत बसले! भारताने जराही जागा मिळवण्याची हालचाल केली असती तर युद्ध दुसरीकडे वळले असते. ईशान्य भारताला समुद्र किनारा असायला हवा होता! तो चितगाव भागातून इंग्रजांच्या वेळेसच मिळवता आला असता!

In reply to by कांदा लिंबू

बांगलादेश युद्धाच्या वेळेस पश्चिम पाकिस्तानचा १३००० ते १५,००० चौरस किमी भू भाग आपण व्यापला होता. तो हि ९३,००० युद्धकैद्यांच्या बरोबर इंदिरा गांधी यांनी सिमला करारानुसार पाकिस्तानला परत केला. म्हणजे सैनिकांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावून युद्धात मिळवलेले यश इंदिरा गांधी यांनी बुळेपणाने वाया घालवले असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते भारताच्या हातात भोपळा सोडून काय लागलं? एकंदर नेहरू कुटुंबीय हे पाक धार्जिणेच होते हे भारताचे दुर्दैव. Following the 1971 Indo-Pak war, India returned approximately 13,000 to 15,000 square kilometers of captured territory in West Pakistan under the Simla Agreement signed on July 2, 1972. While Indian forces held this land, it was returned as a gesture of goodwill to foster long-term peace and secure a lasting resolution to the Kashmir issue. https://www.news18.com/india/pahalgam-terror-attack-captured-land-retur… आज पाकिस्तान आणि बांगला देश आपल्या बरोबर ज्या तर्हेने वागत आहेत ते पाहिल्यावर श्री आचार्य अत्रे यांनी म्हटलेले सार्थ वाटते. व्यर्थ मी जन्मले हिंदू कुळी लागला काँग्रेसचा फास गळी

In reply to by सुबोध खरे

म्हणजे सैनिकांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावून युद्धात मिळवलेले यश इंदिरा गांधी यांनी बुळेपणाने वाया घालवले असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते इंदिरा गांधीना बुळे म्हणणे वाघिणीला शेळी म्हणण्यासारखे आहे, पाकिस्तान सुद्धा असे म्हणायला चार वेळा विचार करेल . आजपर्यंत जी हिंमत कोणत्याच मायच्या लाल ने दाखवली नाही ती हिम्मत त्यांनी दाखवली होती, आणी मुळात पाकिस्तानला त्यांच्या ९३ हजार सैनिकांची गरज नव्हती. भारताला ते पोसावेच लागले असते, पाकिस्तानने कसलीही निगोसिएशन केले नसते. भारताचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर तसेही युद्ध थांबवणे नीतिमत्तेला धरून होते. त्यात रशिया, चिन अमेरिका वगैरेकडून बांगलादेश वेगळा झाल्यानंतर भारतावर दबाव होताच! आजकालचे नेते गुजरातवर ड्रोन हल्ले व्हायला लागल्यावर लगेच ट्रम्प ला पकडून सिझफायर घोषित करून शरण जातात, पण इंदिरागांधिनी अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानचा तुकडा पाडला! नी त्या बुळ्या! खो खो!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भुजबळ बुवा अगदी आपण म्हणता तर ९३ हजार सैनिक सोडून दिले हे ठीक आहे पण पश्चिम पाकिस्तानचे १५००० चौरस किमी क्षेत्र सोडून दिले याबद्दल तुमच्या शाब्दिक कोलांट्या कशा काय मारणार? अर्थात वरील चर्चा हि तुमच्यासाठी नाहीच कारण ...... सर्वाना माहिती आहेच

In reply to by सुबोध खरे

सोडून दिले म्हणजे? आपण काय ते बळकावयला गेलो होतो का? मला माहीत आहे चर्चा इंदिरागांधींसाठी आहे, पण त्याना बुळे म्हणणे म्हणजे एखाद्या भाजपेयीला देशप्रेमी म्हणण्यारखे आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

अर्थात वरील चर्चा हि तुमच्यासाठी नाहीच कारण ...... १५००० चौरस किमी च्या बदल्यात चिकन नेक किंवा काश्मीरच्या प्रश्ना बाबत भूमीची अदलाबदल करता आली असती. ९३ हजार सैनिक सोडून न देता पकडून ठेवले असते तर पाकिस्तानी लष्करात किती अस्वस्थता पसरली असती? जर एक कोटी बांगला देशी शरणार्थीना तुम्ही पोसत होतात तर ९३ हजारांना एखादा वर्ष पोसणे काय कठीण होते का? काँग्रेसच्या भंपक धोरणांमुळे आपण रणभूमीवर जिंकलेली युद्धे वाटाघाटीत हरलो आहोत. बाकी तुमचं चालू द्या

In reply to by सुबोध खरे

इंदिरा गांधीनी युध्द थांबवलं. ते मी थांबवलं असं म्हणण्याची कोणाही दुसर्‍या देशाच्या नेत्याची हिंमत झाली नव्हती. बरोबर ना?

In reply to by स्वधर्म

इंदिरा गांधीनी युध्द थांबवलं हायला पाकिस्तान सपशेल शरण आल्यावर युद्ध कशासाठी चालू ठेवायचं. उगाच? काहीही हां स्व.

In reply to by सुबोध खरे

मुद्दा युध्द का थांबवले हा नसून कुणाच्या मर्जीने थांबवले हा आहे. पण तरीही दोन सत्त्ये मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद. १. पाकिस्तान सपशेल शरण आला. २. इंदिरा गांधी यांनीच युध्द थांबवले. आपण जिंकण्याच्या स्थितीत असताना दुसर्‍या कोणी आपल्याला थांबवण्याचा आदेश/ धमकी दिल्यावर आपण घाबरून ते थांबवले नाही. आता सिंदूर मध्ये काय झालं ते जाऊदे. उगाच तुंम्हाला त्रास नको ...

In reply to by स्वधर्म

उगाच तुंम्हाला त्रास नको ... खिक्क! भाजपच्या एका पंतप्रधानाने अतिरेकी मोकळे सोडले नी दुसऱ्याने…. निस्ता त्रासच त्रास त्याना! :)

In reply to by स्वधर्म

सिंदूर मध्ये काय झालं याचा नीट अभ्यास करून या मग चर्चा करू. केवळ राहुल गांधी म्हणतो ते इथे परत परत उगाळू नका.

In reply to by स्वधर्म

इंदिरा गांधी यांनीच युध्द थांबवले. आपण जिंकण्याच्या स्थितीत असताना दुसर्‍या कोणी आपल्याला थांबवण्याचा आदेश/ धमकी दिल्यावर आपण घाबरून ते थांबवले नाही. हो ना ? मग ९३००० पाकिस्तानी युद्धकैद्यांना आणि १५००० चौरस किमी भूभाग सोडून द्यायचं काय कारण होतं?

In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टर, १९७१ च्या बांगलादेश युध्दात... १. पाकिस्तान सपशेल शरण आला व २. इंदिरा गांधी यांनीच युध्द थांबवले. हे आपण मान्य केलेच आहे. आपण जिंकण्याच्या स्थितीत असताना दुसर्‍या कोणी आपल्याला थांबवण्याचा आदेश/ धमकी दिल्यावर आपण घाबरून ते थांबवले नाही. त्याउलट सिंदूर मधे ट्रंपने ३० वेळा आपण युध्द थांबवले असे दावे करूनही सरकार त्याला नाकारू शकले नाही. बो-ल-ती बंद झाली. हे आधी मान्य झाले असेल तर आणि तरच पुढचा मुद्दा बोलू. तुमचा चर्चा इंदिरा गांधी, नेहरू, ७० वर्षे आधी नेण्याचा प्रयत्न चांगला असला तरी तो यशस्वी झालेला नाही,

In reply to by स्वधर्म

काश्मीर प्रश्न हजार वर्ष जुना आहे असा ट्रम्पचा दावा आहे. विमान पाडल्याचा नंबर तीन वेळा बदलला गेला. सरकारने कमीत कमी दहा वेळा तरी सांगितलं आहे आमचा उद्देश सिद्ध झाला आणि आम्ही ऑपेरेशन थांबवलं, अजून किती वेळा सांगायला पाहिजे?

In reply to by रात्रीचे चांदणे

लोक अशा गोष्टींवरच विश्वास ठेवतात ज्यावर "त्यांना" विश्वास ठेवायचा आहे. मग तुम्ही कितीही पुरावे द्या. सोडून द्या

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत येण्याचे आव्हान दिले. पंतप्रधान सभागृहात आल्यास आपण स्वतः त्यांच्याकडे जनरल नरवणे यांच्या आत्मचरित्राची प्रत सोपवू, असे राहुल गांधी याी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांना लोकसभेत जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील उतारे वाचण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. यावरून झालेल्या गदारोळानंतर काँग्रेसच्या 7 खासदारांसह एकूण 8 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकात लडाखमधील परिस्थितीचा संपूर्ण वृत्तांत दिला आहे आणि देशातील तरुणांनी हे पुस्तक वाचले पाहिजे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. पुस्तकाची लिंक आहे का ? वाचून काढू म्हणतो. -दिलीप बिरुटे

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

>>>> तुम्हाला मिपावरून निलंबित करायचे? खिक्क! :) आपलं काय ? फकीर आदमी हूँ झोला लेके चल पड़ेंगे ! ;) बाय द वे, ते पटतंच ना.की, पुस्तक विरोधी पक्ष नेत्याचे नाही. कोणी परदेशी लेखकाचे नाही. कोणा देशद्रोह्याचं नाही, बरं, कायम कट्टरवाद्यांच्या ढुंगनाला ज्यामुळे फोड़ येतात अशा कोणा कट्टरवाद्याचंही द्वेषमूलक पुस्तक नाही. ते पुस्तक माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांचं आहे. च्यायला, लोकशाहीचं पुरस्कार करणा-या लोक संसदेत पुस्तक वाचून बोलायचं नाही. अवघड झालं सगळं. -दिलीप बिरुटे

In reply to by युयुत्सु

आपला प्रश्न घेऊन जेमीनीला विचारलं. लै मोठं उत्तर आलं. महत्वाचा भाग टाकतो. उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव: अनेक जाणकारांच्या आणि जुन्या वाचकांच्या मते, मिसळपावर 'उजव्या' (Right Leaning) किंवा 'कंझर्व्हेटिव्ह' विचारांच्या लेखनाला आणि चर्चेला जास्त वाव मिळतो किंवा तिथे अशा विचारसरणीचा वाचकवर्ग मोठा आहे, असा एक समज आहे. ;) -दिलीप बिरुटे

बिरुटे मास्तर तुम्ही ते पुस्तक जरूर वाचाच. अर्थात त्यातून विपरीत अर्थ कसा काढायचा हे तुम्हाला समजेलच.

In reply to by सुबोध खरे

>>>> पुस्तक जरूर वाचाच. अर्थात त्यातून विपरीत अर्थ कसा काढायचा हे तुम्हाला समजेलच. आपण आपापल्या सोयीने अर्थ काढू आणि चर्चा करु त्यात काही वाद नाही. पण देश ज्यांच्या हातात मजबूत आहेत अशा जवाबदार लोकांचा बेजवाबदारपणा योग्य नाही असे वाटले मिडियात ज्या चर्चा आहेत, त्यात ' चिनी टँक कैलास रिजपर्यंत पोहोचले होते, तेव्हा लष्कराला काय करावे याबाबत स्पष्ट आदेश मिळाले नाहीत, असा दावा गांधी यांनी पुस्तकाचा हवाला देऊन केला आहे' संरक्षण मंत्र्यांनी वर विचारतो म्हणून प्रतिसाद दिला नाही तर, वरच्यांनी आपणास जे उचीत करावे असे म्हटले'' आता या गोष्टी आपल्या काळात घडल्या आहेत त्याची जवाबदारी प.नेहरुंवर टाकणे योग्य नाही असे वाटते. काय म्हणता ? -दिलीप बिरुटे

सैन्य दलाने फक्त आदेश पाळायचे असतात, सरकारच्या धोरणावर टीका करायची नसते हा नियम आहे. त्याप्रमाणे कर्मचारी नोकरी करतात. पण निवृत्त झाल्यावर काही जण सेवा करताना आलेले अनुभव लिहितात, मते मांडतात. तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये हे माझे मत. त्या अधिकाऱ्याने ( मनोज ननावरे यांनी) नियम पाळले आहेत. तर त्या घटनांबद्दल विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन सदनात समाधान करावे. यातून काय होईल तर पुढील सरकारांना एक धडा मिळेल. मला वाटतं यूकेमध्ये चर्चील यांना अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले होते. ( आता डिटेल्स आठवत नाहीत.)

In reply to by कंजूस

तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये भाजपेयी सत्याला घाबरतात!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भाजपेयी सत्याला घाबरतात!
त्यांचा सत्यावर विश्वास आहे. उगाच सत्याचे प्रयोगावर त्यांनी विश्वास ठेवला असता का? :) :) :)

वृत्तपत्रात जे काय आलं आहे त्यावरून उगाच टिप्पणी करणे योग्य नाही म्हणून मी त्यावर भाष्य करत नाही. पण राहुल गांधी जे काही करतात त्याचा आंधळं समर्थन करण्याइतका भंपक पणा करू नये एवढंच मला म्हणायचं आहे. चीन बरोबर लष्कराची हातघाई चालू असताना हा माणूस चिनी राजदूताला/ मंत्र्यांना भेटतो आणि पहिल्यांदा असं झालंच नाही म्हणून काँग्रेसी कानावर हातही ठेवतात. नंतर म्हणतात कि राहुल गांधी यांनी रोजगार निर्मिती बद्दल चर्चा केली. आणि आता लष्करप्रमुखांनी लिहिलेल्या वस्तुस्थिती चा पार विपरीत अर्थ काढून लोकसभेत भंपक भाषण करतो. त्यांच्या ( राहुल गांधी) इतका बेभरवशी आणि बिनबुडाचा माणूस राजकारणात दुसरा नसेल.

In reply to by सुबोध खरे

जे काही असेल ते आता मुद्दा असा आहे की विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचे आहे. आणि राहुल गांधींनी पुस्तकाच्या आधारे प्रश्न विचारला की आदेश द्यायला इतका विलंब का झाला? तर सरकारने " परिस्थितीचा विचार केला जात होता सैन्यदलांतील इतर मान्यवरांसोबत " असे उत्तर देता आले असते. माजी सैन्याधिकाऱ्याने मत मांडले की सरकारच्या आदेशाची वाट पाहात होतो. ओके. गोपनीयता भंग नव्हता. पुस्तकं होऊ द्या प्रकाशित. एवढा बोभाटा झाल्यावर कोंबडं टोपलीखाली कशाला झाकायचंय अजून? आता तर ते प्रकाशित व्हायलाच हवे.

"निवृत्त झाल्यावर काही जण सेवा करताना आलेले अनुभव लिहितात, मते मांडतात. तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये हे माझे मत." निवृत्त झाल्यावर लष्करात किंवा सरकारात उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गोपनीयतेची बंधनं असतात. सरकारची ध्येयधोरणे डावपेच इ गोष्टी सार्वजनिक करू नयेत ज्यातून शत्रूला त्याचा फायदा होऊ शकतो हि त्यामागची भूमिका आहे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही भाग आक्षेपार्ह असेल ज्यासाठी त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला सरकारने बंधन घातलेलं आहे. बालाकोट हल्ल्याच्या वेळेस असणाऱ्या वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी एस धानोआ यांची प्रदीर्घ मुलाखत कालच पाहिली . आज ६ वर्षांनी सुद्धा तेथे वापरलेल्या अस्त्रांबद्दल त्यांनी माहिती देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

In reply to by सुबोध खरे

"Operation Rescue: Military Operations in Jammu & Kashmir 1947-49" हे पुस्तक Lt. Gen. एस. के. सिन्हा यांनी लिहिले होते.. आणि याला अनुसरून नेहरू कसे चुकीचे होते कसे उरी पलीकडे जाऊ दिले नाही हे अजूनही लोक बोलतात.. मग अशी गोपनीयता येथे लागू होत नव्हती काय? कि काँग्रेस काळाचा अपप्रचार होत असेल तर गोपनीयता नसते असे असते काय? पुस्तक लिहिणे, त्यावरील तेथील परिस्थिती सांगणे, ह्यात आणि शस्र साठा, किंवा इतर माहिती पुरवणे ह्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे, S. K. सिन्हा यांची biography मी वाचली नाही, else त्याचे 'A Soldier Recalls' ह्या बद्दल पण काही मते नमूद केली असती.. ...वाचल्या नंतर कधी तरी

एपस्टीन फाईलमध्ये भारतीयांची नावे आली कशी? राहुल गांधींचे नाव असायला पाहिजे होते. काय शेण खाल्ले हे तरी कळले असते. सतत चिनी मंत्र्यांना भेटतो निर्लज्जपणे. वाचण्यासारखी आहे बरका ही एपस्टीन फाईल. काही भारतीयांच्या प्रतिभेने ऊर भरून येतो.

आजचा गृहपाठ ते २००७ मधे रिटायर्ड मेजर जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यावर पुस्तक प्रकाशित करुन गुपिते जगजाहिर केल्यामुळे कोणत्या सरकारने खटला भरला होता त्याचा पण अभ्यास या निमित्ताने करावा लागेल. असो.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

आम्हाला दोघेही सारखेच आहेत मग ते मंदभक्त असोत की अंधभक्त. कोणावरही खटला भरायचा नाही.

काल एक्सप्रेस वे वर सुमारे चौतीस तास ट्राफिक जाम होता. ट्राफिक पोलीस तेथे असते तर ट्राफिक जाम उद्भवलाच नसता. पण या बाबत कोणीच काही बोलताना दिसत नाही एक्सप्रेस वे वर जेंव्हा जेंव्हा ट्राफिक जाम होते तेंव्हा बहुतेकवेळा एक कारण नेहमीच आढाळते ते म्हणजे उजव्या लेन मधून जाणारे अवजड ट्रक आणि त्यामुळे मंदावलेली वाहतूक. याना कोणीच शिस्त लावताना दिसत नाही. एक्सप्रेस वे वर जेथे ट्राफिक जाम होते तेथे ट्राफिक पोलीस असणे जरुरीचे आहे.

In reply to by विजुभाऊ

अहो तिकडे देश विकासगंगेत डुबक्यांवर डुबक्या मारत असताना तुम्हाला ट्रॅफिक चे पडलेय??

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

विकासाच्या बाबतीत नंबर एक वर आहे आपला देश. त्यामुळे ट्राफिक, पारदर्शक भ्रष्टाचार, वाढती महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया, वाढती महागाई, दोन कोटी रोजगार वगैरे या क्षुल्लक गोष्टी आहेत. गावागावातील रस्ते आता हे काही विषयच राहिले नाहीत भारतीयांचे. अजून एक लिहिणार होतो. देशातील शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरातील ९३,००० हून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत. राजस्थानमधील सीकरचे सीपीआय (एम) खासदार अमराराम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही आकडेवारी सादर केली. सरकारी डेटानुसार, २०१४-१५ ते २०१९-२० या ६ वर्षांत देशभरात तब्बल ७० हजारांहून अधिक शाळांवर टाळे लागले, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. हं आता, शिक्षणाचंही तसं महत्त्व उरलेले नाही. गरजच नाही, त्यामुळे ही गोष्टही तशी महत्वाची नाही. विकासात आपण नंबर एक आहोत, एवढी एक बातमी परदेशी मॅक्झिनमधे आली म्हणजे विषय संपतो. -दिलीप बिरुटे

In reply to by विजुभाऊ

मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे बांधताना किती वाहने जातील अशी अपेक्षा होती त्याच्या चौपट सोमवार ते शुक्रवार जातात. शनिवार रविवार जोड सुट्टीत दहापट वाहने धावतात. एखादा अडथळा आला की व्यवस्था कोलमडतेय. आडवा पडलेला टँकर काढायला येणारे क्रेनही वेळेत येऊ शकले नसेल. यासाठी एक उपाय म्हणजे मधला डिवाइडर हलवता आला पाहिजे. ज्या दिशेने कमी वाहने आहेत तिकडे तिनापैकी एकच मार्गिका ( lane) करायची आणि गर्दीच्या ठिकाणी पाच करायच्या. संपूर्णपणे असे होणार नाही तरी काही भाग झाला तरी खूप झाले. जिथे शक्य आहे तिथे लगेच करा. डिवाइडर फक्त कर्मचाऱ्यांनाच हलवता येईल हेसुद्धा करावे लागेल...नैतर काय होईल???

पूर्ण माहिती अशी आहे. In India, the education landscape shifted significantly between 2014-15 and 2023-24, with private unaided schools increasing by 42,944, rising to over 3.31 lakh, while over 89,000 government schools closed, according to government data. This trend shows a net decrease in total schools, with closures primarily impacting rural and low-enrolment areas. Key Trends (Last 10 Years): Private Schools: Increased by approximately 42,944 (14.9%) between 2014-15 and 2023-24. Government Schools: Declined by 89,441 (8%) from 11,07,101 to 10,17,660 in the same period. Higher Education: In addition to school-level shifts, 42 new centrally funded institutions, 320+ new universities, and 5,700+ new colleges were established since 2014. Recent Data: In the 2024-25 academic year, 8,475 new private unaided schools were added. Between 2019-20 and 2024-25 alone, government schools declined from over 10.32 lakh to 10.13 lakh. आता सरकारी शाळा बंद का होत आहेत हा विषय मराठी शाळा बंद का होत आहेत याच्याशीच संलग्न आहे. तेंव्हा बिरुटे मास्तर,, पूर्ण माहितीच देत जावी. पूर्वग्रह हा लांड्या चादरी सारखा असतो. वर खेचलं तर खाली उघडं पडतं आणि खाली खेचलं तर वरचं उघडं पडतं

In reply to by सुबोध खरे

शिक्षण राज्यमंत्र्याची लोकसभेत दिलेली माहिती आहे ती. सरकारी शाळा सरकारला चालवायच्याच नाहीत. खासगी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी देत सरकारी शाळा ओस पाडल्या जात आहेत. राज्यनिहाय आकडेवारीत उत्तरप्रदेश आघाडीवर आहे तिथे २४, ६०० , मध्यप्रदेशात २२,४००, ओरीसा ५४००, झारखंड ५,००० राजस्थान २५००, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालातही या शाळांमधे घट झालेली आहे. पट संखेचे निकष लावून अनेक शाळा गुंडाळल्या हे प्रमुख कारण आहे आणि दुसरं कारण खेडे गावात इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊन सरकारी शाळांचा नायनाट सुरु झालेला आहे. सरकारी शाळा सुधारतील यासाठी काही प्रयत्न सरकारने केले असते तर, देशभरातील शाळा वाचल्या असत्या. सरकारी उपाययोजना करायच्या नाहीत. पडक्या शाळा ठेवायच्या. अनुदान द्यायचे नाही. शाळेतील शिक्षकांची भरती करायची नाही. एक एक मास्तरांची शाळा ठेवल्यावर विद्यार्थी वर्गात कुठून येणार. पटसंख्या आणि मास्तर नाहीत म्हणून शाळा बंद पडल्या. गेल्या दहावर्षात 'मन की बाता' करण्याऐवजी शाळांवर काम केलं असतं नवे अभ्यासक्रम, शिक्ष़क आणि खासगी इंग्रजी शाळांसारखा झगमगाट ठेवला असता तर, सरकारी शाळा जगल्या असत्या. चहा विकून एखादाच पंतप्रधान होतो. शाळा शिकून भविष्यातल्या हजारो बुद्धीवान पिढी जन्माला येतात. शाळा जगल्या पाहिजेत. येत्या काळात सगळ्या 'मंद जमाती'च निर्माण करायचे आहेत, असे ठरल्यावर शाळा ठेवून उपयोगाचं नाहीच. मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

थापाथापी करु नका. मी कोणती थापाथापी केली? तुम्हीच दिलेल्या अर्धवट माहितीची उरलेली (किउरवलेली) माहिती दृगोच्चर केली. गेल्या दहावर्षात 'मन की बाता' करण्याऐवजी शाळांवर काम केलं असतं नवे अभ्यासक्रम, शिक्ष़क आणि खासगी इंग्रजी शाळांसारखा झगमगाट ठेवला असता तर, सरकारी शाळा जगल्या असत्या. चहा विकून एखादाच पंतप्रधान होतो. बिरुटे मास्तर तुमच्या लाडक्या कर्नाटकात ६००० शाळा बंद होत आहेत. As of late 2025, over 6,000 government schools in Karnataka are facing closure or merger under the Karnataka Public School (KPS) Magnet project. Critics warn that this consolidation, which merges schools with low enrollment, is effectively dismantling public education in the state. Karnataka Govt School Crisis– 60% Schools Closed. https://www.youtube.com/watch?v=raNuKKs8lHA इतका टोकाचा पूर्वग्रह हास्यास्पद ठरतो हे वारंवार सिद्ध होऊनही आपण सुधारत नाही हेच आश्चर्य आहे. जाता जाता ;- शिक्षण हा केंद्रापेक्षा जास्त राज्यांचा विषय आहे.

In reply to by सुबोध खरे

>>> आपण सुधारत नाही हेच आश्चर्य आहे. शिकायत नहीं ज़िंदगी से की तेरे* साथ नहीं बस तू खुश रहना यार, अपनी तो कोई बात नहीं. (*इथे तेरे म्हणजे गोबर शेठके साथ नही.) -दिलीप बिरुटे (डॉ.सुबोध खरे यांचा फॅन)

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

येत्या काळात सगळ्या 'मंद जमाती'च निर्माण करायचे आहेत, असे ठरल्यावर शाळा ठेवून उपयोगाचं नाहीच. मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही +१००० सहमत