Submitted by कांदा लिंबू on
चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६ पाहता पाहता नवीन वर्षाचा पहिला महिना संपला. थर्टीफर्स्टची धुंदी अजून उतरलेली नसतानाच, स्नेहीजणांनी दिलेल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अजून मनात असतानाच, त्यांनी दिलेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचा गोडवा अजून जिभेवर असतानाच येत्या महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे वेध लागले आहेत. नवीन वर्षाचा साडेआठ टक्के काळ संपून फेब्रुवारी महिना सुरूही झालाय. काळ कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. सुरुवातीलाच ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे. इराणमध्ये सरकारने "बंड मोडून काढले" अश्या बातम्या माध्यमे देत आहेत परंतु अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिस्ती व इतर अल्पसंख्याक नागरिकांचे - हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट इ प्रकारे शिरकाण सुरूच आहे. भारताने युरोपिअन युनिअनशी महत्वाचा व्यापार करार केला आहे. महाविद्यालये-विद्यापीठे अश्या उच्च शिक्षण संस्थातून हिंदू विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या फूट पाडू पाहणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यादेशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालसाहित पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीने बहुतांश ठिकाणी सत्ता काबीज केली आहे. पण अनेक ठिकाणी महापौर निवडीला अजून मुहूर्त लागला नाहीय. या निवडणुकांत एमआइएमने मिळविलेल्या सव्वाशेहून अधिक जागा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरल्या. याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर विशेषतः या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे. फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प महीना! यावर्षी पहिल्यांदाच रविवारी (आज) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हळहळला. त्यांच्यासारखा रोखठोक बोलणारा व वागणारा राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी वर्गात दरारा असलेला कुशल प्रशासक, असंख्य पाठीराखे असलेला लोकनेता आता आपल्यात नाही हे वास्तव नि:शब्द करणारे आहे. त्यांच्या मृत्यूला अजून तेरा दिवसही झालेले नसताना श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचा काल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. राजकारण कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात "यावर्षीच्या दिवाळीआधी सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल हे नक्की" असे भाकीत केले होते. चांदीही बरीच वर-खाली होत आहे. शेवटच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकदम अकरा टक्के घट झाली तरीही दिवाळीआधीच नव्हे तर "अधिक महिन्यापर्यंतच सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल असे दिसते आहे"! व्यवहार कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! - कांदा लिंबू

प्रतिक्रिया

Submitted by कंजूस on गुरुवार, 02/05/2026 - 11:36

Permalink

सैन्य दलाने फक्त आदेश पाळायचे असतात, सरकारच्या धोरणावर टीका करायची नसते हा नियम आहे. त्याप्रमाणे कर्मचारी नोकरी करतात. पण निवृत्त झाल्यावर काही जण सेवा करताना आलेले अनुभव लिहितात, मते मांडतात. तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये हे माझे मत. त्या अधिकाऱ्याने ( मनोज ननावरे यांनी) नियम पाळले आहेत. तर त्या घटनांबद्दल विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन सदनात समाधान करावे. यातून काय होईल तर पुढील सरकारांना एक धडा मिळेल. मला वाटतं यूकेमध्ये चर्चील यांना अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले होते. ( आता डिटेल्स आठवत नाहीत.)

तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये भाजपेयी सत्याला घाबरतात!

भाजपेयी सत्याला घाबरतात!
त्यांचा सत्यावर विश्वास आहे. उगाच सत्याचे प्रयोगावर त्यांनी विश्वास ठेवला असता का? :) :) :)

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 02/05/2026 - 12:00

Permalink

वृत्तपत्रात जे काय आलं आहे त्यावरून उगाच टिप्पणी करणे योग्य नाही म्हणून मी त्यावर भाष्य करत नाही. पण राहुल गांधी जे काही करतात त्याचा आंधळं समर्थन करण्याइतका भंपक पणा करू नये एवढंच मला म्हणायचं आहे. चीन बरोबर लष्कराची हातघाई चालू असताना हा माणूस चिनी राजदूताला/ मंत्र्यांना भेटतो आणि पहिल्यांदा असं झालंच नाही म्हणून काँग्रेसी कानावर हातही ठेवतात. नंतर म्हणतात कि राहुल गांधी यांनी रोजगार निर्मिती बद्दल चर्चा केली. आणि आता लष्करप्रमुखांनी लिहिलेल्या वस्तुस्थिती चा पार विपरीत अर्थ काढून लोकसभेत भंपक भाषण करतो. त्यांच्या ( राहुल गांधी) इतका बेभरवशी आणि बिनबुडाचा माणूस राजकारणात दुसरा नसेल.

जे काही असेल ते आता मुद्दा असा आहे की विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचे आहे. आणि राहुल गांधींनी पुस्तकाच्या आधारे प्रश्न विचारला की आदेश द्यायला इतका विलंब का झाला? तर सरकारने " परिस्थितीचा विचार केला जात होता सैन्यदलांतील इतर मान्यवरांसोबत " असे उत्तर देता आले असते. माजी सैन्याधिकाऱ्याने मत मांडले की सरकारच्या आदेशाची वाट पाहात होतो. ओके. गोपनीयता भंग नव्हता. पुस्तकं होऊ द्या प्रकाशित. एवढा बोभाटा झाल्यावर कोंबडं टोपलीखाली कशाला झाकायचंय अजून? आता तर ते प्रकाशित व्हायलाच हवे.

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 02/05/2026 - 12:07

Permalink

"निवृत्त झाल्यावर काही जण सेवा करताना आलेले अनुभव लिहितात, मते मांडतात. तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये हे माझे मत." निवृत्त झाल्यावर लष्करात किंवा सरकारात उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गोपनीयतेची बंधनं असतात. सरकारची ध्येयधोरणे डावपेच इ गोष्टी सार्वजनिक करू नयेत ज्यातून शत्रूला त्याचा फायदा होऊ शकतो हि त्यामागची भूमिका आहे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही भाग आक्षेपार्ह असेल ज्यासाठी त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला सरकारने बंधन घातलेलं आहे. बालाकोट हल्ल्याच्या वेळेस असणाऱ्या वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी एस धानोआ यांची प्रदीर्घ मुलाखत कालच पाहिली . आज ६ वर्षांनी सुद्धा तेथे वापरलेल्या अस्त्रांबद्दल त्यांनी माहिती देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

"Operation Rescue: Military Operations in Jammu & Kashmir 1947-49" हे पुस्तक Lt. Gen. एस. के. सिन्हा यांनी लिहिले होते.. आणि याला अनुसरून नेहरू कसे चुकीचे होते कसे उरी पलीकडे जाऊ दिले नाही हे अजूनही लोक बोलतात.. मग अशी गोपनीयता येथे लागू होत नव्हती काय? कि काँग्रेस काळाचा अपप्रचार होत असेल तर गोपनीयता नसते असे असते काय? पुस्तक लिहिणे, त्यावरील तेथील परिस्थिती सांगणे, ह्यात आणि शस्र साठा, किंवा इतर माहिती पुरवणे ह्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे, S. K. सिन्हा यांची biography मी वाचली नाही, else त्याचे 'A Soldier Recalls' ह्या बद्दल पण काही मते नमूद केली असती.. ...वाचल्या नंतर कधी तरी

Submitted by आग्या१९९० on गुरुवार, 02/05/2026 - 12:32

Permalink

एपस्टीन फाईलमध्ये भारतीयांची नावे आली कशी? राहुल गांधींचे नाव असायला पाहिजे होते. काय शेण खाल्ले हे तरी कळले असते. सतत चिनी मंत्र्यांना भेटतो निर्लज्जपणे. वाचण्यासारखी आहे बरका ही एपस्टीन फाईल. काही भारतीयांच्या प्रतिभेने ऊर भरून येतो.

Submitted by धर्मराजमुटके on गुरुवार, 02/05/2026 - 14:46

Permalink

आजचा गृहपाठ ते २००७ मधे रिटायर्ड मेजर जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यावर पुस्तक प्रकाशित करुन गुपिते जगजाहिर केल्यामुळे कोणत्या सरकारने खटला भरला होता त्याचा पण अभ्यास या निमित्ताने करावा लागेल. असो.

आम्हाला दोघेही सारखेच आहेत मग ते मंदभक्त असोत की अंधभक्त. कोणावरही खटला भरायचा नाही.

Submitted by विजुभाऊ on गुरुवार, 02/05/2026 - 17:13

Permalink

काल एक्सप्रेस वे वर सुमारे चौतीस तास ट्राफिक जाम होता. ट्राफिक पोलीस तेथे असते तर ट्राफिक जाम उद्भवलाच नसता. पण या बाबत कोणीच काही बोलताना दिसत नाही एक्सप्रेस वे वर जेंव्हा जेंव्हा ट्राफिक जाम होते तेंव्हा बहुतेकवेळा एक कारण नेहमीच आढाळते ते म्हणजे उजव्या लेन मधून जाणारे अवजड ट्रक आणि त्यामुळे मंदावलेली वाहतूक. याना कोणीच शिस्त लावताना दिसत नाही. एक्सप्रेस वे वर जेथे ट्राफिक जाम होते तेथे ट्राफिक पोलीस असणे जरुरीचे आहे.

अहो तिकडे देश विकासगंगेत डुबक्यांवर डुबक्या मारत असताना तुम्हाला ट्रॅफिक चे पडलेय??

विकासाच्या बाबतीत नंबर एक वर आहे आपला देश. त्यामुळे ट्राफिक, पारदर्शक भ्रष्टाचार, वाढती महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया, वाढती महागाई, दोन कोटी रोजगार वगैरे या क्षुल्लक गोष्टी आहेत. गावागावातील रस्ते आता हे काही विषयच राहिले नाहीत भारतीयांचे. अजून एक लिहिणार होतो. देशातील शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरातील ९३,००० हून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत. राजस्थानमधील सीकरचे सीपीआय (एम) खासदार अमराराम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही आकडेवारी सादर केली. सरकारी डेटानुसार, २०१४-१५ ते २०१९-२० या ६ वर्षांत देशभरात तब्बल ७० हजारांहून अधिक शाळांवर टाळे लागले, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. हं आता, शिक्षणाचंही तसं महत्त्व उरलेले नाही. गरजच नाही, त्यामुळे ही गोष्टही तशी महत्वाची नाही. विकासात आपण नंबर एक आहोत, एवढी एक बातमी परदेशी मॅक्झिनमधे आली म्हणजे विषय संपतो. -दिलीप बिरुटे

मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे बांधताना किती वाहने जातील अशी अपेक्षा होती त्याच्या चौपट सोमवार ते शुक्रवार जातात. शनिवार रविवार जोड सुट्टीत दहापट वाहने धावतात. एखादा अडथळा आला की व्यवस्था कोलमडतेय. आडवा पडलेला टँकर काढायला येणारे क्रेनही वेळेत येऊ शकले नसेल. यासाठी एक उपाय म्हणजे मधला डिवाइडर हलवता आला पाहिजे. ज्या दिशेने कमी वाहने आहेत तिकडे तिनापैकी एकच मार्गिका ( lane) करायची आणि गर्दीच्या ठिकाणी पाच करायच्या. संपूर्णपणे असे होणार नाही तरी काही भाग झाला तरी खूप झाले. जिथे शक्य आहे तिथे लगेच करा. डिवाइडर फक्त कर्मचाऱ्यांनाच हलवता येईल हेसुद्धा करावे लागेल...नैतर काय होईल???

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 02/05/2026 - 20:11

Permalink

पूर्ण माहिती अशी आहे. In India, the education landscape shifted significantly between 2014-15 and 2023-24, with private unaided schools increasing by 42,944, rising to over 3.31 lakh, while over 89,000 government schools closed, according to government data. This trend shows a net decrease in total schools, with closures primarily impacting rural and low-enrolment areas. Key Trends (Last 10 Years): Private Schools: Increased by approximately 42,944 (14.9%) between 2014-15 and 2023-24. Government Schools: Declined by 89,441 (8%) from 11,07,101 to 10,17,660 in the same period. Higher Education: In addition to school-level shifts, 42 new centrally funded institutions, 320+ new universities, and 5,700+ new colleges were established since 2014. Recent Data: In the 2024-25 academic year, 8,475 new private unaided schools were added. Between 2019-20 and 2024-25 alone, government schools declined from over 10.32 lakh to 10.13 lakh. आता सरकारी शाळा बंद का होत आहेत हा विषय मराठी शाळा बंद का होत आहेत याच्याशीच संलग्न आहे. तेंव्हा बिरुटे मास्तर,, पूर्ण माहितीच देत जावी. पूर्वग्रह हा लांड्या चादरी सारखा असतो. वर खेचलं तर खाली उघडं पडतं आणि खाली खेचलं तर वरचं उघडं पडतं

शिक्षण राज्यमंत्र्याची लोकसभेत दिलेली माहिती आहे ती. सरकारी शाळा सरकारला चालवायच्याच नाहीत. खासगी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी देत सरकारी शाळा ओस पाडल्या जात आहेत. राज्यनिहाय आकडेवारीत उत्तरप्रदेश आघाडीवर आहे तिथे २४, ६०० , मध्यप्रदेशात २२,४००, ओरीसा ५४००, झारखंड ५,००० राजस्थान २५००, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालातही या शाळांमधे घट झालेली आहे. पट संखेचे निकष लावून अनेक शाळा गुंडाळल्या हे प्रमुख कारण आहे आणि दुसरं कारण खेडे गावात इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊन सरकारी शाळांचा नायनाट सुरु झालेला आहे. सरकारी शाळा सुधारतील यासाठी काही प्रयत्न सरकारने केले असते तर, देशभरातील शाळा वाचल्या असत्या. सरकारी उपाययोजना करायच्या नाहीत. पडक्या शाळा ठेवायच्या. अनुदान द्यायचे नाही. शाळेतील शिक्षकांची भरती करायची नाही. एक एक मास्तरांची शाळा ठेवल्यावर विद्यार्थी वर्गात कुठून येणार. पटसंख्या आणि मास्तर नाहीत म्हणून शाळा बंद पडल्या. गेल्या दहावर्षात 'मन की बाता' करण्याऐवजी शाळांवर काम केलं असतं नवे अभ्यासक्रम, शिक्ष़क आणि खासगी इंग्रजी शाळांसारखा झगमगाट ठेवला असता तर, सरकारी शाळा जगल्या असत्या. चहा विकून एखादाच पंतप्रधान होतो. शाळा शिकून भविष्यातल्या हजारो बुद्धीवान पिढी जन्माला येतात. शाळा जगल्या पाहिजेत. येत्या काळात सगळ्या 'मंद जमाती'च निर्माण करायचे आहेत, असे ठरल्यावर शाळा ठेवून उपयोगाचं नाहीच. मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही. -दिलीप बिरुटे

थापाथापी करु नका. मी कोणती थापाथापी केली? तुम्हीच दिलेल्या अर्धवट माहितीची उरलेली (किउरवलेली) माहिती दृगोच्चर केली. गेल्या दहावर्षात 'मन की बाता' करण्याऐवजी शाळांवर काम केलं असतं नवे अभ्यासक्रम, शिक्ष़क आणि खासगी इंग्रजी शाळांसारखा झगमगाट ठेवला असता तर, सरकारी शाळा जगल्या असत्या. चहा विकून एखादाच पंतप्रधान होतो. बिरुटे मास्तर तुमच्या लाडक्या कर्नाटकात ६००० शाळा बंद होत आहेत. As of late 2025, over 6,000 government schools in Karnataka are facing closure or merger under the Karnataka Public School (KPS) Magnet project. Critics warn that this consolidation, which merges schools with low enrollment, is effectively dismantling public education in the state. Karnataka Govt School Crisis– 60% Schools Closed. https://www.youtube.com/watch?v=raNuKKs8lHA इतका टोकाचा पूर्वग्रह हास्यास्पद ठरतो हे वारंवार सिद्ध होऊनही आपण सुधारत नाही हेच आश्चर्य आहे. जाता जाता ;- शिक्षण हा केंद्रापेक्षा जास्त राज्यांचा विषय आहे.

>>> आपण सुधारत नाही हेच आश्चर्य आहे. शिकायत नहीं ज़िंदगी से की तेरे* साथ नहीं बस तू खुश रहना यार, अपनी तो कोई बात नहीं. (*इथे तेरे म्हणजे गोबर शेठके साथ नही.) -दिलीप बिरुटे (डॉ.सुबोध खरे यांचा फॅन)

येत्या काळात सगळ्या 'मंद जमाती'च निर्माण करायचे आहेत, असे ठरल्यावर शाळा ठेवून उपयोगाचं नाहीच. मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही +१००० सहमत

Submitted by आग्या१९९० on गुरुवार, 02/05/2026 - 21:16

Permalink

मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही.
+१

Submitted by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे on Fri, 02/06/2026 - 08:33

Permalink

नरेंद्र मोदींच्या भाषणावेळी काही काँग्रेस खासदार अनुचित प्रकार करतील अशी माहिती होती. त्यामुळे मीच मोदींना सभागृहात येऊ नका असा सल्ला दिला, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात दिले. ( बातमी सौजन्य लोकसत्ता ) वरील बातमीने हसून पुरेवाट झाली. देशाच्या पंतप्रधानांना देशाच्या सर्वोच्च लोकसभेत धोका होऊ शकतो असे म्हणने हास्यास्पद होते. विरोधी पक्ष नेत्यांना माजी लशकर प्रमुख नरवने यांच्या पुस्तक अनुषंगाने लोकसभेत बोलू दिले नाही, त्यामुळे जी सरकारची नाचक्की व्हायची ती झाली. त्यामुळे सभागृहात् न येण्याची नामुश्की ओढवली हे सगळ्या देशाला समजले आहे. गल्लीतला गोबरभक्त ज्यांच्या बळावर देश सुरक्षित असल्याच्या बाता मारतात त्यांच्यासाठी ही फार दुःखद गोष्ट आहे. =)) -दिलीप बिरुटे

ठाकरे बंधूंच्या भीतीनेका होईन भाजपला मुंबईत मराठी महापौर द्यावा लागला! मराठी माणसाचा हा विजय म्हणावा लागेल! मराठी माणसापुढे भाजप पक्ष झुकला ह्याचे श्रेय नक्कीच ठाकरे बंधूना द्यावे लागेल. बाकी काँग्रेसमधून २०१२ साली भाजपात आलेल्या सौ. रितू तावडे ह्याना महापौरपद भाजपने दिले. वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणाऱ्यातला एखादा मूळ भाजपेयी भाजपला महापौर पदावर बसवायला मिळू नये ह्याचे वाईट वाटले. अनेक लोक पिढ्यानपिढ्या भाजपसाठी खपले पण त्यांच्यातील कुणालाही महापौरपद मिळू नये?? स्वतःला गर्वाने अंधभक्त म्हणणाऱ्यांनी नक्कीच ह्या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे, तुम्ही वाढवलेल्या पक्षातील पदे जर काँग्रेसीच मिळवणार असतील तर मूळ काँग्रेसच काय वाईट होती? मूळ प्रतिसाद द्यायला गेल्यास पेज रिफ्रेश होते त्यामुळे हा उपप्रतिसाद!

मातोश्रीवर आज जल्लोष असेल मग. शेवटी ठाकरे ब्रँड जिंकलाच. कुठंतरी वाचलं होत भाजप समर्थक फक्त निकाला दिवशी जिंकतात. सामन्यात एखादी जळजळीत मुलाखत येईल वाटतंय.

नक्कीच, मुंबईत मराठी बोलण्याची गरज नाही असे एक संघी भय्या जोशी बोलून गेला होता, त्यांनंतर भाज्यपाल कोशारीने मुंबई राजस्थानीमुळे चालते वगैरे म्हणून मराठी माणसाचा अपमान केला होता, इतका मराठी द्वेष्टेपणा असूनही भाजपला मराठीच महापौर द्यायला शिवसेनेने भाग पाडले म्हणून मातोश्रीवर जल्लोष असणारच!

नुकत्याच झालेल्या ZP आणि पंचायत समितीच्या निकाला मध्ये बहुतांश ठिकाणी महायुती जिंकली आहे पण सर्वच ठिकाणी कांय जिंकू नाही शकली. त्यामुळे आजही मातोश्री वर जल्लोष असणार.

मला तर ते मुंबई महाराष्ट्रात का आहे हेच कळत नाहि. मुंबई आणि सभोतालचा भाग केंद्रशाषीत करावा. मुंबईला आणि तिच्या रक्षणकर्त्यांना तसंही उर्वरीत महाराष्ट्राशी काहि घेणं देणं नाहि. महाराष्ट्राची राजधानी कोल्हापूर / सातार्‍याला हलवावी. पुणे सुद्धा चालेल, पण पुण्याला सध्याचीच प्रगती पेलत नाहि तेंव्हा तिथे आणखी बोझा टाकण्यात अर्थ नाहि. विदर्भ वेगळं राज्य बनवुन नागपूरला पूर्ण राजधानीचा दर्जा द्यावा. विदर्भाला उगाच बळजबरीने मराठी भाषीक राज्य बनवु नये.

नैतिक विजय प्राप्त केल्याबद्दल ठाकरे सेनेचे हार्दिक अभिनंदन! त्यांना असाच नैतिक विजय वरचेवर प्राप्त होवो यासाठी सदिच्छा!

Submitted by लिओ on Fri, 02/06/2026 - 23:36

Permalink

न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील उतारा वाचण्याचा प्रयत्न केला एक गोष्ट स्पष्ट आहे कि पुस्तक छापलेले आहे. (प्रीबुकींग अमझोन फ्लिपकार्ट पुर्णपणे थांबवले आहे, ), सदर गोंधळ झाल्यावर प्रकाशन सोहळा आणि छापलेल्या प्रकरणावर प्रकाशक आणि लेखक मुग गिळुन गप्प आहेत. सदर गोंधळ झाल्यावर लेखकाने काहि स्पष्टीकरण दिले आहे ?? ( उत्तर नाही ) लेखकाने काहि स्पष्टीकरण दिले असते तर निदान गोंधळ लवकर संपुष्टात आला असता आणि रा गां ला सरळ तोंडावर पडला असता. अंधभक्त रा गां ला व काँग्रेसला तोंडावर पाडत आहेत "अभिनंद्न". लेखकाने काहि स्पष्टीकरण का दिले नाही ??? .लेखकाने काहि स्पष्टीकरण का दिले नाही ??? लेखकाने काहिहि स्पष्टीकरण दिले असते तर नक्किच तेव्हाचे आणि आत्ताचे सरकार तोंडावर पड्ले असते. एक गोष्ट स्पष्ट आहे लेखकाने काय लिहिले आहे ते लेखकाला माहित आहे. प्रकाशकाला माहित आहे कि त्याने काय छापले आहे. आणि सध्याच्या सरकारला सुध्दा. लेखकाला माहित होते कि तो काय लिहित आहे. (आपण तर असे म्हणु शकतो ना ??? ). लेखकाला माहित आहे कि एडमिरल भागवत यांच्यासोबत काय झाले १९९९ साली (सरकार कोणते होते हे हि माहित आहे. ) , यावरुन लेखकाला माहित आहे कि काय पुढे काय करायचे ??? फिल्ड मार्शल मानेक शॉ तत्कालिन पंतप्रधानाबरोबर भांडले पंतप्रधानांना गप्प केले या सर्व काँग्रेसच्या अंधश्रदा आहेत यावर ठाम विश्वास झाला आहे. खरा पंतप्रधान एकच आहे आणि हो बंदुकितुन गोळी सुटली आहे हे सर्वांना माहित आहे. (खरे तर अश्वथामाने ब्रम्हास्त्र सोडले आहे फक्त अर्जुनाने ब्रम्हास्त्र कधी सोडले आणि कधी मागे घेतले माहित नाहि. )

माजी लष्करप्रमुखाच्या, एका न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील काही पानांना-उता-यांना, माहितीस घाबरून देशाचे पंतप्रधान संसदेत येत नाहीत. लोकसभाध्य़़क्ष सांगतात की विरोधी पक्षाचे नेते सभागृहात काही अनुचित प्रकार करु शकतात च्यायला एवढी हास्यास्पद कारणे, ही काही निडर नेतृत्वाची लक्षणे नाहीत. निडरपणाने आहे त्या चर्चेला सामोरं जायला पाहिजे. इतका डरफोकपणा काही चांगला वाटला नाही. देशाच्या पंतप्रधानांना लोकसभा सारखा उच्च सुरक्षित सभागृहात सुरक्षित वाटत नसेल तर, सामान्य माणूस या देशात आता सुरक्षित आहे ? यावर शंका निर्माण होते. आता देश सुरक्षित हातात आहे, ही एक निव्वळ थाप आहे असा त्याचा दूसरा अर्थ आहे, असे वाटते. सद्य सरकारने गेल्या वर्षभरापासून पुस्तक प्रकाशित करण्याची परवानगी दिलेली नाही. परवानगी न देण्याही कारणे सरकारच्या संरक्षण धोरणाचे वाभाडे निघत असावेत म्हणून ते नाकारले गेले असावे, अशी शंका तर येणारच यात काही वाद नाही. पुस्तकास परवानगी देणार नाही आणि त्यावर बोलूही देणार नाही ही भूमिका सरकारच्या दडपशाहीची एक पावती आहे, असे वाटते. अर्थात काही दिवसांनी या मुद्यांना विसरण्यासाठी काही नव्या कथा सरकारकडून अनुयांयांकडून लवकरच येतील, त्यामुळे या सर्व चर्चा हळुहळु विस्मरणात जातील. संसदेत किरकोळ धक्काबूक्की घडवून आणून बघा आम्ही म्हणालो होतो ना, संसदेत काही अनुचित प्रकार घडू शकतो. आम्ही घेतलेली शंका अनाठायी नव्हती, अशीही गोष्ट घडू शकते. लोकशाही जिंदाबाद. -दिलीप बिरुटे

संसद गाजली. >>सरकारच्या संरक्षण धोरणाचे वाभाडे निघत असावेत>> वाभाडे निघालेलेच आहेत सदनात मग आता तरी पुस्तक प्रकाशन थोपवून काय उपयोग. हत्ती खड्ड्यात पडलाच आहे त्याला ऊस तरी खायला घाला.

छप्पनेश्वर लोकसभेत न यायचे कारण ऐकले तर हसावे की रडावे ते कळेना. काँग्रेसच्या महिल्या सदस्य म्हणे चावून हल्ला करणार होत्या, अगदी प्राणांतिक धोका होता असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आहेत त्या. प्राणांतिक हल्ला झेललेल्या मणिपुरी भगिनींनी सुध्दा कधी चावायचा विचार केला नाही. अर्थात तिकडेही जायला घाबरत होतेच आपले नॉनबॉयॉलॉजिकल. हल्ला होईल म्हणून किती दिवस येणार नाहीत म्हणे आता लोकसभेत? असला डरपोकपणा पाहता आत्तापर्यंत नुसतेच धुरंधरी रील फेकण्याचेच कर्तव्य केले दिसतेय. बाकी एकेक ठिकाणी घातलेले शेपूट पाहता हे नुसता फुगवलेला बेडूक आहे हे दिसायलेय.

Submitted by अभ्या.. on Mon, 02/09/2026 - 23:17

Permalink

हिशोब न दाखवण्याची संघी परंपरा सरकारी नावाने. पीएम केअर हा फंड कोविड च्या काळात स्थापन केला गेला. सर्व सरकारी साधने वापरुन त्याचा प्रचार केला गेला. ६ हजार करोडपेक्षा जास्त जमा रक्कमेचा तपशील कॅग तर्फे केले जाणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाकडून ठरवून घेतले गेले कारण दिले गेले की हा चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे तेंव्हा ह्याचे खाजगी लेखाप्रिक्षण आमचे आम्ही करु. आता लोकसभेतही ह्या फंडबद्दल कुठलेही उत्तर द्यायला सरकार बांधील नाही असे सांगितले गेले आहे. थोडा दडायला पदर म्हणून ह्यासोबतच जुना जो प्राइंममिनिस्टर रिलीफ फंड होता तो आणि नॅशनल डिफेन्स फंडाला ह्यात घेतले आहे. या निधीचे व्यवस्थापन पदसिद्ध आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या मंडळाद्वारे केले जाते: अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान (पदसिद्ध). पदसिद्ध विश्वस्त: संरक्षण, गृह आणि वित्त मंत्रालयाचे मंत्री. नामनिर्देशित विश्वस्त: पंतप्रधानांना मंडळावर तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. निधीच्या व्यवस्थापनामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्यामुळे संसदीय उत्तरदायित्व आवश्यक ठरते. ही भूमिका पूर्वीच्या सरकारी विधानांशी सुसंगत आहे, ज्यात असे म्हटले होते की पीएम केअर्स फंड माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) कायद्यांतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' मानला जात नाही, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाशीही सुसंगत आहे, ज्यात या निधीसाठी कॅग (CAG) लेखापरीक्षण अनिवार्य नाही असे म्हटले होते. मार्च २०२३ पर्यंत, पीएम केअर्स फंडमध्ये अंदाजे ₹६,२८३.७ कोटींची शिल्लक असल्याचे नोंदवले गेले होते.

अशी काही कुरणे फार चलाखीने बनवलेली असतात. गवत आले किती, कुणी किती खाल्ले हे पाहू देत नाहीत. मागे एकदा. ( बरीच वर्षे झाली, एका दिवाळी अंकात) एका लेखात लिज्जत संस्थेबद्दल वाचलं होतं. याचाही लेखाजोखा ( लेखापरीक्षण) होत नाही.

Submitted by आग्या१९९० on Wed, 02/11/2026 - 19:46

Permalink

आज राहुल गांधींनी संसद गाजवली. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांना धोबीपछाड करून चीत केले. किरण रिजीजू ह्यांचा चेहरा बघण्यासारखा होता.

Submitted by माईसाहेब कुरसूंदीकर on गुरुवार, 02/12/2026 - 13:27

Permalink

मनोज नरवणे ह्यांच्या त्या आत्मचरित्रावरुन गदारोळ चालु आहे. काँग्रेसवाले/विरोधक एवढा गोंधळ का घालत आहेत ? आणि सरकारही पुस्तकावर(उतार्यावर) एवढा आक्षेप का घेत आहे? कोणी सान्गेल का ? https://x.com/IYC/status/2018252841153171942 घटनाक्रम जो समजला तो असा- नरवणे ह्यानी केन्द्र सरकारला कळवले की चीनी सैन्य चार रणगाडे आणी सैनिक च्या दिशेने येत आहेत. कॅबिनेट सुरक्षा कमीटीची तातडीची बैठक झाली आणि नरवणे ह्याना कळवण्यात आले- की "जो उचित समझो वो करो" नरवणे ह्यांच्या मते त्याना एकटे पड्ल्यासारखे वाटले. सरकारने माझ्या हातात 'गरम बटाटा' दिला असे कॅरावॅन मासिकात म्हंटले आहे. "जो उचित समझो वो करो" असे सान्गुन राजकीय नेत्रुत्वाने आपली जबाबदारी झटकली असे विरोधकांचे मत. तर सैन्याला आम्ही पूर्ण मोकळीक दिली असे सरकार म्हणू शकते. ह्यात नरवणे ह्यांना सरकारकडुन काय अपेक्षा होत्या? कळायला मार्ग नाही. निर्णय अर्थत त्यांनी घेतला. सरकार एवढा आक्षेप का घेत आहे ? हेही कळायला मार्ग नाही.