मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६

कांदा लिंबू · · काथ्याकूट
चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६ पाहता पाहता नवीन वर्षाचा पहिला महिना संपला. थर्टीफर्स्टची धुंदी अजून उतरलेली नसतानाच, स्नेहीजणांनी दिलेल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अजून मनात असतानाच, त्यांनी दिलेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचा गोडवा अजून जिभेवर असतानाच येत्या महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे वेध लागले आहेत. नवीन वर्षाचा साडेआठ टक्के काळ संपून फेब्रुवारी महिना सुरूही झालाय. काळ कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. सुरुवातीलाच ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे. इराणमध्ये सरकारने "बंड मोडून काढले" अश्या बातम्या माध्यमे देत आहेत परंतु अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिस्ती व इतर अल्पसंख्याक नागरिकांचे - हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट इ प्रकारे शिरकाण सुरूच आहे. भारताने युरोपिअन युनिअनशी महत्वाचा व्यापार करार केला आहे. महाविद्यालये-विद्यापीठे अश्या उच्च शिक्षण संस्थातून हिंदू विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या फूट पाडू पाहणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यादेशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालसाहित पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीने बहुतांश ठिकाणी सत्ता काबीज केली आहे. पण अनेक ठिकाणी महापौर निवडीला अजून मुहूर्त लागला नाहीय. या निवडणुकांत एमआइएमने मिळविलेल्या सव्वाशेहून अधिक जागा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरल्या. याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर विशेषतः या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे. फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प महीना! यावर्षी पहिल्यांदाच रविवारी (आज) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हळहळला. त्यांच्यासारखा रोखठोक बोलणारा व वागणारा राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी वर्गात दरारा असलेला कुशल प्रशासक, असंख्य पाठीराखे असलेला लोकनेता आता आपल्यात नाही हे वास्तव नि:शब्द करणारे आहे. त्यांच्या मृत्यूला अजून तेरा दिवसही झालेले नसताना श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचा काल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. राजकारण कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! मागच्या महिन्यात "यावर्षीच्या दिवाळीआधी सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल हे नक्की" असे भाकीत केले होते. चांदीही बरीच वर-खाली होत आहे. शेवटच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकदम अकरा टक्के घट झाली तरीही दिवाळीआधीच नव्हे तर "अधिक महिन्यापर्यंतच सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल असे दिसते आहे"! व्यवहार कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे! - कांदा लिंबू
वर्गीकरण
काथ्याकूट; राजकारण; ताज्या घडामोडी; बातम्या; चर्चा
वाचने 15316 वाचनखूण प्रतिक्रिया 187

कंजूस Sun, 02/01/2026 - 09:35
>>>ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे.>>> वेनेझुएला ताब्यातच घेतला आहे. अमेरिकन तेल कंपन्याने विहिरींचा ताबा घेतला आहे. "आता भारत इराणचे तेल घेणार नाही, व्हेनेझुएलाचे घेणार" - ट्रंप. [ पैसे अमेरिकेला मिळणार]. घरातुन तेल कुणी घेऊ नये म्हणून नाकाबंदी केली आहे. इराणचे चलन एक डॉलरला एक लाख रियालपेक्षाही जास्त झाले आहे. ग्रिनलँडही ताब्यात घेणार. तिथली खनिजे विकणार.

विजुभाऊ Mon, 02/02/2026 - 12:21
भारताने चाबहार बंदरावरचा हक्क सोडला की कसे याबद्दल संभ्रम आहे. चाबहार बंदर सोडावे या बदल्यात अमेरीका भारतावरचे टेरीफ शिथील करेल अशी काहीतरी अट होती. सुनेत्राताईंच्या शपथविधीत अजिबात सहभागी न झाल्यामुळे श प गटाचे इरादे स्पष्ट झाले आहेत. शरद पवार गटाला आता नवसंजीवनीची गरज भासणार आहे असे . बारामतीचे काका जरांगे पाटलांचे भूत पुन्हा एकदा जागे करतील असा अंदाज वर्तवला जातोय. मुंब्र्यात जितेंद्र आवाढांना मात्रजूनही धक्का पचवता आलेला नाहिय्ये

अमरेंद्र बाहुबली Mon, 02/02/2026 - 14:58
विमान अपघातावेळी 'धुकं नव्हतं तर तिथं धोका' होता, अजितदादांचा 100 टक्के घात झालाय; आमदार अमोल मिटकरींनी व्यक्त केली शंका https://marathi.abplive.com/news/politics/ncp-mla-amol-mitkari-expressed-doubts-over-ajit-pawar-accident-plane-crash-said-during-the-plane-crash-there-was-no-fog-there-was-danger-marathi-news-1410977/amp

कंजूस Tue, 02/03/2026 - 05:59
युरोपियन देशांशी झालेल्या करारानुसार आता... झाला एकदाचा अमेरिका- भारत व्यापार करार. रशियन तेल घेतले नाहीतर १८%सीमाशुल्क आयात शुल्क. भाजपा नेते - - कौतुकास्पद, गरजेचा, देशाला उभारी देणारा. विरोधीपक्ष - - आत्मनिर्भरता नाही तर ही आहे ट्रंप निर्भयता. ______________________ अमेरिका, रशिया किंवा चीनला दुखवून चालणार नाही. काहीतरी करायला हवेच होते. कसं आणि किती हे प्रत्येक सरकार वेगळेच उपाय सांगेल.

कांदा लिंबू Tue, 02/03/2026 - 06:14
ट्रम्प म्हणतोय भारत रशियाचं तेल सुद्धा घेणार नाही; मोदी किंवा जयशंकर त्याबद्दल काही बोलत नाहीयेत; खरं काय ते कळायला अजून थोडा वेळ लागेल. पण एकूण तो करार झाला हे चांगलं झालं असं वाटतं; जाणकारांच्या विश्लेषणाच्या प्रतिक्षेत...

कंजूस Tue, 02/03/2026 - 08:18
एका पुस्तकावर चर्चा आणि विरोध लोकसभेत. माजी आर्मी मुख्य यांनी लिहिलेले एक पुस्तक सरकारवरच्या टीकेमुळे चार वर्षे झाली तरी प्रकाशित होऊ शकले कमी. त्याबद्द्ल एका मासिकात लेख आला होता त्यातील उतारे राहुल गांधी वाचून दाखवणार होते त्यास विरोध झाला. चीनचा ढोकलाम येथील हल्ला आणि त्यावर काय कृती करायची यावर सरकारकडून लगेच आदेश येत नव्हते. त्यामुळे सैन्यदल विवंचनेत पडले होते, दिरंगाई झाल्याचे आरोप केले आहेत.

आग्या१९९० Tue, 02/03/2026 - 08:44
कशाला जखमेवर मीठ चोळता. ट्रम्पने हात पिरगळून विश्वगुरूचा माज निथळून टाकला, तो अपमान चेहऱ्यावरून उतरून द्या की.

कंजूस Tue, 02/03/2026 - 11:11
आपला एक हात दगडाखाली आहे सध्या; युरोपियन देश आणि कॅनडा यांचाही आहे. ते सर्व एक झाले. तेलाच्या राजकारणात प्रगती थंडावू शकते. आमचा एक सहकर्मचारी म्हणायचा की प्रत्येकाने आयुष्यात पत्त्यांचे डाव ( मिंढीकोट, रमी किंवा ब्रिज ) अवश्य खेळले पाहिजेत. कारण त्यातून शिकता येतं. विरोधी गटाने हुकमाचं पान उतरल्यावर आपल्याला काहितरी आहुती टाकावीच लागते. ती कोणती हा डोक्याचा खेळ आहे. आपल्या भिडूचंही एक पान वाया जातंच. पन्नास टक्के आकडा ट्रंपनेच ठरवला होता आणि आताचा १८ टक्केही त्याचाच. (दुसरे कोणते सरकार असते तर हेच आकडे किती असते याचा काही अंदाज ?) नवीन लोकांना विजा फी एक लाख डॉलर्स हीसुद्धा त्याचीच करतूत. सध्या MAGA चं भूत डोक्यावर आहे. इथे किंवा इतर देशांच्या मानगुटीवर बसून पैसे वसूल करणे हे उद्योग सुरू आहेत. चीनने बऱ्याच कंझुमर वस्तुंचा व्यापार अमेरिकेकडून हिसकावलेला आहे. आपल्या नागरिकांना ते घेऊ नका सांगण्याऐवजी आयात शुल्क वाढवून ठेवले. वस्तू घ्यायच्या आहेत ना घ्या. देशालाही शुल्क मिळेल.

सुबोध खरे Tue, 02/03/2026 - 12:13
जाऊ द्या हो मोदी रुग्णांची गळवे ठसठसत आहेत. त्यांच्यासाठी कुठेही काहीही चान्गल्या बातम्या येत नाहीयेत. आता अजित दादा गेल्यावर सुनेत्रा ताईंचा लगेच शपथविधी उरकून फडणवीसांनी काकांच्या अंगावरचं तेल काढून त्यांना कोरडं केलंय. घड्याळ हे चिन्ह किंवा अजित गटाचे आमदार सत्तेची उब सोडून शक्यता सध्या तरी शून्य दिसते आहे. फडणवीसांना जातीवरून किंवा त्यांच्या अगोदरच्या देहयष्टीवरून दूषणे देणाऱ्यांची फडणवीसांनी पार गोची करून ठेवली आहे त्यामुळे "१०५ आमदारांना घरी बसवले" म्हणून पुंगी वाजवणाऱ्यांची पुंगी वाजतही नाहि आणि किडकी निघाल्यामुळे खाता ही येत नाही अशी केविलवाणी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे ते बावचळले आहेत आणि बेताल बडबड करत आहेत. दुर्लक्ष करा त्यांच्याकडे

विजुभाऊ Tue, 02/03/2026 - 19:13
न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातल्या उतार्‍यावरून राहुल गांधीनी निवेदन केले. नेमके पुरावे दिलेच नाहीत त्यानी

कंजूस Wed, 02/04/2026 - 05:06
सरकारात मंत्री आणि अंमलबजावणी खात्यातले कर्मचारी. रिटायर झालेल्या प्रत्येकाकडे काही किस्से असतातच. ते सांगतात. कर्मचाऱ्यांचे काम फक्त आदेश पाळणे एवढंच असतं. निर्णय कुणी का घेतला यात शिरायचं नसतं. भल्यावाइटाची जबाबदारी सरकारवर असते. विरोधी पक्षाचं काम सत्तेतल्या सरकारला जाब विचारणं. जर का पूर्व सैन्य प्रमुखांनी काही लिहिलंच नसतं तर काय झालं असतं?

कांदा लिंबू Tue, 02/03/2026 - 23:37
मागच्या दहा-बारा वर्षांपासून बहुतांश काळ देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत पण त्यांच्या पत्नी बद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणारी मंडळी वाढत चालली आहेत. "देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र" अशीच परिस्थिती आहे, नाही का? https://youtube.com/shorts/E-sSsP3sz0c?si=IiEAQowgLKmo_6VH https://youtu.be/f9h1QMnr8lE?si=zQbUMUEi9CUAtsv_

धर्मराजमुटके Wed, 02/04/2026 - 09:15
लोकमत मधील बातमी महाराष्ट्र शिक्षक परी़क्षेत फक्त ११.१८% शिक्षक उत्तीर्ण झाले. महा टीईटी परीक्षेत ४ लाख ७५ हजार ६६९ शिक्षकांपैकी ३ लाख ९६ हजार शिक्षक अनुत्तीर्ण झाले आहेत. आणी हेच मुलांचे आणि देशाचे भविष्य घडविणार म्हणे. गावोगावी ५ -६ लाख रुपये भरुन शिक्षक भरुन शाळांमधे शिक्षकाची नोकरी मिळते. शहरातला भाव तपासायला पाहिजे. # पढेगा इंडीया तभी तो बढेगा इंडिया

कंजूस Wed, 02/04/2026 - 10:05
आता एआइ सर्व उत्तरे देत आहे. ते जाऊ दे पाठ्यपुस्तकातील धड्यांची ( चित्रं वगळून ) text file( १००- २००kB size) केली की ती कोणत्याही मोबाईलमध्ये उघडते. पुस्तकंही विकत घ्यायला नकोत. अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काहीच अडचण नाही. अगदी सात वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षक समोर लागतो.

गवि Wed, 02/04/2026 - 10:51
पाठ्यपुस्तकातील धड्यांची ( चित्रं वगळून ) text file( १००- २००kB size) केली की ती कोणत्याही मोबाईलमध्ये उघडते. पुस्तकंही विकत घ्यायला नकोत. अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काहीच अडचण नाही.
तुम्हाला नाही वाटत की हे फार म्हणजे फारच ओव्हर सिम्प्लीफिकेशन केलं जातंय.. ? चित्रं वगळून, फक्त टेक्स्ट मोबाईलवर, विकत न घेता उपलब्ध झालं की अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काहीच अडचण नाही? म्हणजे केवळ पुस्तके उपलब्ध झाली की ज्ञान मेंदूत जायला काहीच अडचण नाही ? ज्याला काही करून शिकायचेच आहे तो साधने मिळवतोच हो. इथे प्रश्न आहे त्यांना ते समजावे, शिकवले जावे. तुम्ही शिक्षक अस्तित्वात असण्याच्या गरजेला, आकृत्या आणि चित्रे यांच्या महत्वाला मोडीतच काढलेत की. इतके सोपे आहे का शिकून पास होणे ?

युयुत्सु Wed, 02/04/2026 - 11:03
श्री० गवि तुम्ही म्हणता की - आकृत्या आणि चित्रे यांच्या महत्वाला मोडीतच काढलेत की हा मुद्दा सोडला तर मला तुमची विचारसरणी भविष्याच्यादृष्टीने धोकादायक वाटते. बदलत्या काळानुरुप शिक्षण जुनाट पद्धतीने चालू ठेवायचे की त्यात अनुरुप बदल करायचे?

गवि Wed, 02/04/2026 - 11:46
अहो, पुस्तक मोबाईलवर येणे किंवा सहज मोफत उपलब्ध होणे या भागाबद्दल मी बोलत नाहीये. केवळ पुस्तक हातात उपलब्ध झाल्याने अभ्यासात काहीच अडचण राहणार नाही ? म्हणजे आमच्यासारखे असंख्य लोक ज्यांना पुस्तके उपलब्ध होती त्यांना आपोआप अभ्यास जमला आणि ज्ञान मिळाले ? सामान्य विद्यार्थ्यांचा विचार आहे हे म्हणण्यामागे. शिक्षक हवा. पुस्तक पुरेसे नाही. तो शिक्षक AI च्या रूपात आला तरी स्वागत आहेच. पण सामान्य विद्यार्थी केवळ पुस्तक मोबाईल स्क्रीनवर आलं की आपोआप शिकून AI ला अडचणी प्रॉम्प्टद्वारे विचारून आपले ज्ञान आपले आपण मिळवून पास होईल, यश मिळवेल हे ओव्हर सिम्प्लीफिकेशन आहे.

युयुत्सु Wed, 02/04/2026 - 12:43
श्री० गवि खुलाशाबद्दल आभार... पण गैरसोइचे सत्य असे पारंपरिक भारतीय शालेय शिक्षण-पद्धती मला अत्यंत मागास वाटते. प्रत्येक व्यक्ती/मूल वेगवेगळ्या तर्‍हानी शिकते याचा थोडाफार विचार बालशिक्षणात केला जातो. पण तो बेसिक्स पुरता... एकदा शाळा सुटली की शिक्षण अतिशय रटाळ बनते. मग ते एखादे सामान्य कॉलेज असो की एखादे प्रतिष्ठीत संस्थान असो. शिकायचे काय आणि शिकायचे कसे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि दुसर्‍या गोष्टीवर भर देणारे शिक्षक नंतर दूर्मीळ होत जातात. त्यात आपल्या देशात कल्प्कता, लर्निंग पेस इ० संकल्पनांकडे तुच्छतेनेच बघितले जाते.

सोत्रि Wed, 02/04/2026 - 16:27
शिकायचे काय आणि शिकायचे कसे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि दुसर्‍या गोष्टीवर भर देणारे शिक्षक नंतर दूर्मीळ होत जातात. त्यात आपल्या देशात कल्प्कता, लर्निंग पेस इ० संकल्पनांकडे तुच्छतेनेच बघितले जाते.
प्रचंड ताकदीने सहमती! विषय अप्लाईड पद्धतीने शिकवले पाहिजेत ह्या मताचा मी कट्टर पुरस्कर्ता आहे. - (अप्लाईड) सोकाजी

कंजूस Wed, 02/04/2026 - 15:53
करोना काळात शाळा बंद. काहींच मुलांकडे चांगले मोबाईल किंवा टॅब किंवा कंपूटर होते. म्हणजे अगदी पूर्ण पुस्तक पीडीएफ मध्ये बालभारतीमध्ये मिळत होतेच. पण मी विचार केला टेक्स्ट फाईल का नसाव्यात? मी केल्या. आणि त्या बटण फोनमध्येही उघडता येत होत्या. प्रश्नोत्तरेही टेक्स्ट फाईल मध्ये पाठवता येतात. त्यासाठी फार वेगवान इंटरनेटची गरज नसते. आता वरती एक लोकमतची बातमी दिलेली त्यात किती शिक्षक नापास झालेत TET परिक्षेत. म्हणजे आता त्यांच्याकडे चांगली साधनेच नाहीत किंवा TETपरिक्षेचे विषयच भंकस असतील. किंवा निरुपयोगी असतील. पूर्वी मी डीएडच्या/ बीएडच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके वाचली होती तेव्हा लक्षात आले की सगळी भंकसगिरी आहे. काय त्यातील अभ्यासाचा उपयोग की ज्याच्यामुळे शिकवणे सुधारणार? शेवटी विद्यार्थ्यांची आकलनशक्तीच नसेल तर काय होणार? अगदी इंग्रजी विषय असा मराठीतून शिकवतात की त्याची इंग्रजीत प्रगती होऊच नये. आम्हीही असेच शिकलो. ( कोणत्या क्रियापदाला ed लावायचा, as soon as - no sooner than अर्धा तास रेकून नंतर कळले की तो प्रयोग फार क्वचितच वाचायला मिळतो. पण एका गुणासाठी आठवडे घालवलेत.) यूट्यूबवरचे काही विडिओ पाहा. याबद्दल मला कर्नाटकातून आलेल्या सहकर्मचाऱ्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात इंग्रजी वाढवण्याची पद्धत गचाळ आहे. हे झाले इंग्रजीचे. मान्य आहे की जिथे आकृत्या पाहिजेत तिथे पीडीएफ लागेल. पण भाषा आणि इतिहास यासाठी नकोच. आता काय ज्ञान फुकट कुठेही मिळतेय पण क्लासातच जायचे सगळ्यांना मग शाळा आणि मोठी दप्तरे कशाला हवीत?

अभ्या.. Wed, 02/04/2026 - 16:12
पूर्ण योग्य आदरासहित म्हणू इच्छितो की कंजूस काका हे बेसिकली जुगाडू वृत्तीचे आहेत आणि त्याचा भले त्यांना कितीही फायदा झाल्याचा इतिहास असला तरी ह्या जुगाडू वृत्तीनेच भारताचा प्रचंड घात केलेला आहे. प्रत्येक गोष्टीत कमी ज्ञान, कमी कष्ट, आणि सुलभीकरणाला स्मार्टनेस च लेबल लावल्यानं मूळ संशोधन करण्याची, पूर्ण अभ्यासाची वृत्ती तर मारली जातेच शिवाय असं काही करणाऱ्याबद्दल सार्वत्रिक तिरस्काराची भावना वाढीस लागते. येणाऱ्या पिढीबद्दल थोडीही कळकळ असेल तर अशा प्रवृत्तींना वेळीच लगाम घालायला हवा हे माझे वैयक्तिक मत आहे. धन्यवाद

कंजूस गुरुवार, 02/05/2026 - 03:05
बरोबर. >>सुलभीकरणाला स्मार्टनेसचं लेबल लावल्यानं ....> सुलभीकरण हीसुद्धा एक शाखाच आहे. प्रत्येकानेच संशोधन करावे असं नाही. किंवा असं म्हणेन की एखाद्याला काही विषयात गती असते पण इतर बाबतीत गरजेची गोष्ट सुलभ रीतीने अशी करायची हे जाणून घ्यायचे असते. यूट्यूबवर असे असंख्य विडिओ पाहूनच काही लोक कामं निपटतात.

कांदा लिंबू Wed, 02/04/2026 - 12:32
१९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानला पूर्णतः नमविले, लाखभर सैन्याला "कैदेत ठेवले", आपल्या अटींवर तह केला वगैरे इतिहास साधारणतः माहीत आहे. तथापि, त्यावेळी भारताने - १. chicken's neck रुंद करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का? २. मिझोरामच्या दक्षिणेकडचा चित्तगॉंग वगैरे भाग काबीज करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का? तेव्हाच्या २५ वर्षांपूर्वी हे भाग हिंदुस्तानचेच होते; पाकिस्तान शरण आलेलाही होता. ‌ फारसा विरोध झाला नसता. झाला असता तरी तो मोडून काढणे फारसे अवघड नव्हते.‌ ही खालील बातमी वाचून वरील प्रश्न पडले. जाणकार प्रतिसादाची प्रतीक्षा. Amid threats to ‘chicken’s neck’, India to take rail corridor

अमरेंद्र बाहुबली Wed, 02/04/2026 - 13:50
चिकन नेक मोठी करून काय मिळवणार होते? तसेही मुस्लिंबहूल भागच भारतात आला असता. दुसरी गोष्ट भारताने शरणार्थी समस्येमुळ बांगलादेशात सैन्य मोहीम हाती घेतली ह्यामुळे चीनसारखे देश शांत बसले! भारताने जराही जागा मिळवण्याची हालचाल केली असती तर युद्ध दुसरीकडे वळले असते. ईशान्य भारताला समुद्र किनारा असायला हवा होता! तो चितगाव भागातून इंग्रजांच्या वेळेसच मिळवता आला असता!

सुबोध खरे Wed, 02/04/2026 - 18:34
बांगलादेश युद्धाच्या वेळेस पश्चिम पाकिस्तानचा १३००० ते १५,००० चौरस किमी भू भाग आपण व्यापला होता. तो हि ९३,००० युद्धकैद्यांच्या बरोबर इंदिरा गांधी यांनी सिमला करारानुसार पाकिस्तानला परत केला. म्हणजे सैनिकांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावून युद्धात मिळवलेले यश इंदिरा गांधी यांनी बुळेपणाने वाया घालवले असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते भारताच्या हातात भोपळा सोडून काय लागलं? एकंदर नेहरू कुटुंबीय हे पाक धार्जिणेच होते हे भारताचे दुर्दैव. Following the 1971 Indo-Pak war, India returned approximately 13,000 to 15,000 square kilometers of captured territory in West Pakistan under the Simla Agreement signed on July 2, 1972. While Indian forces held this land, it was returned as a gesture of goodwill to foster long-term peace and secure a lasting resolution to the Kashmir issue. https://www.news18.com/india/pahalgam-terror-attack-captured-land-returned-by-indira-gandhi-to-pakistan-shimla-agreement-ws-dkl-9313129.html आज पाकिस्तान आणि बांगला देश आपल्या बरोबर ज्या तर्हेने वागत आहेत ते पाहिल्यावर श्री आचार्य अत्रे यांनी म्हटलेले सार्थ वाटते. व्यर्थ मी जन्मले हिंदू कुळी लागला काँग्रेसचा फास गळी

अमरेंद्र बाहुबली Wed, 02/04/2026 - 19:46
म्हणजे सैनिकांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावून युद्धात मिळवलेले यश इंदिरा गांधी यांनी बुळेपणाने वाया घालवले असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते इंदिरा गांधीना बुळे म्हणणे वाघिणीला शेळी म्हणण्यासारखे आहे, पाकिस्तान सुद्धा असे म्हणायला चार वेळा विचार करेल . आजपर्यंत जी हिंमत कोणत्याच मायच्या लाल ने दाखवली नाही ती हिम्मत त्यांनी दाखवली होती, आणी मुळात पाकिस्तानला त्यांच्या ९३ हजार सैनिकांची गरज नव्हती. भारताला ते पोसावेच लागले असते, पाकिस्तानने कसलीही निगोसिएशन केले नसते. भारताचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर तसेही युद्ध थांबवणे नीतिमत्तेला धरून होते. त्यात रशिया, चिन अमेरिका वगैरेकडून बांगलादेश वेगळा झाल्यानंतर भारतावर दबाव होताच! आजकालचे नेते गुजरातवर ड्रोन हल्ले व्हायला लागल्यावर लगेच ट्रम्प ला पकडून सिझफायर घोषित करून शरण जातात, पण इंदिरागांधिनी अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानचा तुकडा पाडला! नी त्या बुळ्या! खो खो!

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 10:53
भुजबळ बुवा अगदी आपण म्हणता तर ९३ हजार सैनिक सोडून दिले हे ठीक आहे पण पश्चिम पाकिस्तानचे १५००० चौरस किमी क्षेत्र सोडून दिले याबद्दल तुमच्या शाब्दिक कोलांट्या कशा काय मारणार? अर्थात वरील चर्चा हि तुमच्यासाठी नाहीच कारण ...... सर्वाना माहिती आहेच

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 02/05/2026 - 13:30
सोडून दिले म्हणजे? आपण काय ते बळकावयला गेलो होतो का? मला माहीत आहे चर्चा इंदिरागांधींसाठी आहे, पण त्याना बुळे म्हणणे म्हणजे एखाद्या भाजपेयीला देशप्रेमी म्हणण्यारखे आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 18:55
अर्थात वरील चर्चा हि तुमच्यासाठी नाहीच कारण ...... १५००० चौरस किमी च्या बदल्यात चिकन नेक किंवा काश्मीरच्या प्रश्ना बाबत भूमीची अदलाबदल करता आली असती. ९३ हजार सैनिक सोडून न देता पकडून ठेवले असते तर पाकिस्तानी लष्करात किती अस्वस्थता पसरली असती? जर एक कोटी बांगला देशी शरणार्थीना तुम्ही पोसत होतात तर ९३ हजारांना एखादा वर्ष पोसणे काय कठीण होते का? काँग्रेसच्या भंपक धोरणांमुळे आपण रणभूमीवर जिंकलेली युद्धे वाटाघाटीत हरलो आहोत. बाकी तुमचं चालू द्या

स्वधर्म गुरुवार, 02/05/2026 - 00:49
इंदिरा गांधीनी युध्द थांबवलं. ते मी थांबवलं असं म्हणण्याची कोणाही दुसर्‍या देशाच्या नेत्याची हिंमत झाली नव्हती. बरोबर ना?

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 10:55
इंदिरा गांधीनी युध्द थांबवलं हायला पाकिस्तान सपशेल शरण आल्यावर युद्ध कशासाठी चालू ठेवायचं. उगाच? काहीही हां स्व.

स्वधर्म गुरुवार, 02/05/2026 - 15:56
मुद्दा युध्द का थांबवले हा नसून कुणाच्या मर्जीने थांबवले हा आहे. पण तरीही दोन सत्त्ये मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद. १. पाकिस्तान सपशेल शरण आला. २. इंदिरा गांधी यांनीच युध्द थांबवले. आपण जिंकण्याच्या स्थितीत असताना दुसर्‍या कोणी आपल्याला थांबवण्याचा आदेश/ धमकी दिल्यावर आपण घाबरून ते थांबवले नाही. आता सिंदूर मध्ये काय झालं ते जाऊदे. उगाच तुंम्हाला त्रास नको ...

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 02/05/2026 - 17:47
उगाच तुंम्हाला त्रास नको ... खिक्क! भाजपच्या एका पंतप्रधानाने अतिरेकी मोकळे सोडले नी दुसऱ्याने…. निस्ता त्रासच त्रास त्याना! :)

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 18:57
सिंदूर मध्ये काय झालं याचा नीट अभ्यास करून या मग चर्चा करू. केवळ राहुल गांधी म्हणतो ते इथे परत परत उगाळू नका.

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 19:30
इंदिरा गांधी यांनीच युध्द थांबवले. आपण जिंकण्याच्या स्थितीत असताना दुसर्‍या कोणी आपल्याला थांबवण्याचा आदेश/ धमकी दिल्यावर आपण घाबरून ते थांबवले नाही. हो ना ? मग ९३००० पाकिस्तानी युद्धकैद्यांना आणि १५००० चौरस किमी भूभाग सोडून द्यायचं काय कारण होतं?

स्वधर्म गुरुवार, 02/05/2026 - 22:36
डॉक्टर, १९७१ च्या बांगलादेश युध्दात... १. पाकिस्तान सपशेल शरण आला व २. इंदिरा गांधी यांनीच युध्द थांबवले. हे आपण मान्य केलेच आहे. आपण जिंकण्याच्या स्थितीत असताना दुसर्‍या कोणी आपल्याला थांबवण्याचा आदेश/ धमकी दिल्यावर आपण घाबरून ते थांबवले नाही. त्याउलट सिंदूर मधे ट्रंपने ३० वेळा आपण युध्द थांबवले असे दावे करूनही सरकार त्याला नाकारू शकले नाही. बो-ल-ती बंद झाली. हे आधी मान्य झाले असेल तर आणि तरच पुढचा मुद्दा बोलू. तुमचा चर्चा इंदिरा गांधी, नेहरू, ७० वर्षे आधी नेण्याचा प्रयत्न चांगला असला तरी तो यशस्वी झालेला नाही,

रात्रीचे चांदणे Fri, 02/06/2026 - 05:09
काश्मीर प्रश्न हजार वर्ष जुना आहे असा ट्रम्पचा दावा आहे. विमान पाडल्याचा नंबर तीन वेळा बदलला गेला. सरकारने कमीत कमी दहा वेळा तरी सांगितलं आहे आमचा उद्देश सिद्ध झाला आणि आम्ही ऑपेरेशन थांबवलं, अजून किती वेळा सांगायला पाहिजे?

सुबोध खरे Fri, 02/06/2026 - 09:14
लोक अशा गोष्टींवरच विश्वास ठेवतात ज्यावर "त्यांना" विश्वास ठेवायचा आहे. मग तुम्ही कितीही पुरावे द्या. सोडून द्या

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/05/2026 - 06:39
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत येण्याचे आव्हान दिले. पंतप्रधान सभागृहात आल्यास आपण स्वतः त्यांच्याकडे जनरल नरवणे यांच्या आत्मचरित्राची प्रत सोपवू, असे राहुल गांधी याी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांना लोकसभेत जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील उतारे वाचण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. यावरून झालेल्या गदारोळानंतर काँग्रेसच्या 7 खासदारांसह एकूण 8 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकात लडाखमधील परिस्थितीचा संपूर्ण वृत्तांत दिला आहे आणि देशातील तरुणांनी हे पुस्तक वाचले पाहिजे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. पुस्तकाची लिंक आहे का ? वाचून काढू म्हणतो. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/05/2026 - 10:26
>>>> तुम्हाला मिपावरून निलंबित करायचे? खिक्क! :) आपलं काय ? फकीर आदमी हूँ झोला लेके चल पड़ेंगे ! ;) बाय द वे, ते पटतंच ना.की, पुस्तक विरोधी पक्ष नेत्याचे नाही. कोणी परदेशी लेखकाचे नाही. कोणा देशद्रोह्याचं नाही, बरं, कायम कट्टरवाद्यांच्या ढुंगनाला ज्यामुळे फोड़ येतात अशा कोणा कट्टरवाद्याचंही द्वेषमूलक पुस्तक नाही. ते पुस्तक माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांचं आहे. च्यायला, लोकशाहीचं पुरस्कार करणा-या लोक संसदेत पुस्तक वाचून बोलायचं नाही. अवघड झालं सगळं. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/05/2026 - 11:29
आपला प्रश्न घेऊन जेमीनीला विचारलं. लै मोठं उत्तर आलं. महत्वाचा भाग टाकतो. उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव: अनेक जाणकारांच्या आणि जुन्या वाचकांच्या मते, मिसळपावर 'उजव्या' (Right Leaning) किंवा 'कंझर्व्हेटिव्ह' विचारांच्या लेखनाला आणि चर्चेला जास्त वाव मिळतो किंवा तिथे अशा विचारसरणीचा वाचकवर्ग मोठा आहे, असा एक समज आहे. ;) -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 10:56
बिरुटे मास्तर तुम्ही ते पुस्तक जरूर वाचाच. अर्थात त्यातून विपरीत अर्थ कसा काढायचा हे तुम्हाला समजेलच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/05/2026 - 11:23
>>>> पुस्तक जरूर वाचाच. अर्थात त्यातून विपरीत अर्थ कसा काढायचा हे तुम्हाला समजेलच. आपण आपापल्या सोयीने अर्थ काढू आणि चर्चा करु त्यात काही वाद नाही. पण देश ज्यांच्या हातात मजबूत आहेत अशा जवाबदार लोकांचा बेजवाबदारपणा योग्य नाही असे वाटले मिडियात ज्या चर्चा आहेत, त्यात ' चिनी टँक कैलास रिजपर्यंत पोहोचले होते, तेव्हा लष्कराला काय करावे याबाबत स्पष्ट आदेश मिळाले नाहीत, असा दावा गांधी यांनी पुस्तकाचा हवाला देऊन केला आहे' संरक्षण मंत्र्यांनी वर विचारतो म्हणून प्रतिसाद दिला नाही तर, वरच्यांनी आपणास जे उचीत करावे असे म्हटले'' आता या गोष्टी आपल्या काळात घडल्या आहेत त्याची जवाबदारी प.नेहरुंवर टाकणे योग्य नाही असे वाटते. काय म्हणता ? -दिलीप बिरुटे

कंजूस गुरुवार, 02/05/2026 - 11:36
सैन्य दलाने फक्त आदेश पाळायचे असतात, सरकारच्या धोरणावर टीका करायची नसते हा नियम आहे. त्याप्रमाणे कर्मचारी नोकरी करतात. पण निवृत्त झाल्यावर काही जण सेवा करताना आलेले अनुभव लिहितात, मते मांडतात. तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये हे माझे मत. त्या अधिकाऱ्याने ( मनोज ननावरे यांनी) नियम पाळले आहेत. तर त्या घटनांबद्दल विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन सदनात समाधान करावे. यातून काय होईल तर पुढील सरकारांना एक धडा मिळेल. मला वाटतं यूकेमध्ये चर्चील यांना अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले होते. ( आता डिटेल्स आठवत नाहीत.)

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 02/05/2026 - 13:35
तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये भाजपेयी सत्याला घाबरतात!

आग्या१९९० गुरुवार, 02/05/2026 - 19:27
भाजपेयी सत्याला घाबरतात!
त्यांचा सत्यावर विश्वास आहे. उगाच सत्याचे प्रयोगावर त्यांनी विश्वास ठेवला असता का? :) :) :)

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 12:00
वृत्तपत्रात जे काय आलं आहे त्यावरून उगाच टिप्पणी करणे योग्य नाही म्हणून मी त्यावर भाष्य करत नाही. पण राहुल गांधी जे काही करतात त्याचा आंधळं समर्थन करण्याइतका भंपक पणा करू नये एवढंच मला म्हणायचं आहे. चीन बरोबर लष्कराची हातघाई चालू असताना हा माणूस चिनी राजदूताला/ मंत्र्यांना भेटतो आणि पहिल्यांदा असं झालंच नाही म्हणून काँग्रेसी कानावर हातही ठेवतात. नंतर म्हणतात कि राहुल गांधी यांनी रोजगार निर्मिती बद्दल चर्चा केली. आणि आता लष्करप्रमुखांनी लिहिलेल्या वस्तुस्थिती चा पार विपरीत अर्थ काढून लोकसभेत भंपक भाषण करतो. त्यांच्या ( राहुल गांधी) इतका बेभरवशी आणि बिनबुडाचा माणूस राजकारणात दुसरा नसेल.

कंजूस गुरुवार, 02/05/2026 - 14:05
जे काही असेल ते आता मुद्दा असा आहे की विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचे आहे. आणि राहुल गांधींनी पुस्तकाच्या आधारे प्रश्न विचारला की आदेश द्यायला इतका विलंब का झाला? तर सरकारने " परिस्थितीचा विचार केला जात होता सैन्यदलांतील इतर मान्यवरांसोबत " असे उत्तर देता आले असते. माजी सैन्याधिकाऱ्याने मत मांडले की सरकारच्या आदेशाची वाट पाहात होतो. ओके. गोपनीयता भंग नव्हता. पुस्तकं होऊ द्या प्रकाशित. एवढा बोभाटा झाल्यावर कोंबडं टोपलीखाली कशाला झाकायचंय अजून? आता तर ते प्रकाशित व्हायलाच हवे.

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 12:07
"निवृत्त झाल्यावर काही जण सेवा करताना आलेले अनुभव लिहितात, मते मांडतात. तर सरकारने असे पुस्तक प्रकाशन करायला परवानगी नाकारू नये हे माझे मत." निवृत्त झाल्यावर लष्करात किंवा सरकारात उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गोपनीयतेची बंधनं असतात. सरकारची ध्येयधोरणे डावपेच इ गोष्टी सार्वजनिक करू नयेत ज्यातून शत्रूला त्याचा फायदा होऊ शकतो हि त्यामागची भूमिका आहे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही भाग आक्षेपार्ह असेल ज्यासाठी त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला सरकारने बंधन घातलेलं आहे. बालाकोट हल्ल्याच्या वेळेस असणाऱ्या वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी एस धानोआ यांची प्रदीर्घ मुलाखत कालच पाहिली . आज ६ वर्षांनी सुद्धा तेथे वापरलेल्या अस्त्रांबद्दल त्यांनी माहिती देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

गणेशा गुरुवार, 02/05/2026 - 16:35
"Operation Rescue: Military Operations in Jammu & Kashmir 1947-49" हे पुस्तक Lt. Gen. एस. के. सिन्हा यांनी लिहिले होते.. आणि याला अनुसरून नेहरू कसे चुकीचे होते कसे उरी पलीकडे जाऊ दिले नाही हे अजूनही लोक बोलतात.. मग अशी गोपनीयता येथे लागू होत नव्हती काय? कि काँग्रेस काळाचा अपप्रचार होत असेल तर गोपनीयता नसते असे असते काय? पुस्तक लिहिणे, त्यावरील तेथील परिस्थिती सांगणे, ह्यात आणि शस्र साठा, किंवा इतर माहिती पुरवणे ह्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे, S. K. सिन्हा यांची biography मी वाचली नाही, else त्याचे 'A Soldier Recalls' ह्या बद्दल पण काही मते नमूद केली असती.. ...वाचल्या नंतर कधी तरी

आग्या१९९० गुरुवार, 02/05/2026 - 12:32
एपस्टीन फाईलमध्ये भारतीयांची नावे आली कशी? राहुल गांधींचे नाव असायला पाहिजे होते. काय शेण खाल्ले हे तरी कळले असते. सतत चिनी मंत्र्यांना भेटतो निर्लज्जपणे. वाचण्यासारखी आहे बरका ही एपस्टीन फाईल. काही भारतीयांच्या प्रतिभेने ऊर भरून येतो.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 02/05/2026 - 14:46
आजचा गृहपाठ ते २००७ मधे रिटायर्ड मेजर जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यावर पुस्तक प्रकाशित करुन गुपिते जगजाहिर केल्यामुळे कोणत्या सरकारने खटला भरला होता त्याचा पण अभ्यास या निमित्ताने करावा लागेल. असो.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 02/05/2026 - 17:28
आम्हाला दोघेही सारखेच आहेत मग ते मंदभक्त असोत की अंधभक्त. कोणावरही खटला भरायचा नाही.

विजुभाऊ गुरुवार, 02/05/2026 - 17:13
काल एक्सप्रेस वे वर सुमारे चौतीस तास ट्राफिक जाम होता. ट्राफिक पोलीस तेथे असते तर ट्राफिक जाम उद्भवलाच नसता. पण या बाबत कोणीच काही बोलताना दिसत नाही एक्सप्रेस वे वर जेंव्हा जेंव्हा ट्राफिक जाम होते तेंव्हा बहुतेकवेळा एक कारण नेहमीच आढाळते ते म्हणजे उजव्या लेन मधून जाणारे अवजड ट्रक आणि त्यामुळे मंदावलेली वाहतूक. याना कोणीच शिस्त लावताना दिसत नाही. एक्सप्रेस वे वर जेथे ट्राफिक जाम होते तेथे ट्राफिक पोलीस असणे जरुरीचे आहे.

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 02/05/2026 - 17:45
अहो तिकडे देश विकासगंगेत डुबक्यांवर डुबक्या मारत असताना तुम्हाला ट्रॅफिक चे पडलेय??

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/05/2026 - 19:52
विकासाच्या बाबतीत नंबर एक वर आहे आपला देश. त्यामुळे ट्राफिक, पारदर्शक भ्रष्टाचार, वाढती महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया, वाढती महागाई, दोन कोटी रोजगार वगैरे या क्षुल्लक गोष्टी आहेत. गावागावातील रस्ते आता हे काही विषयच राहिले नाहीत भारतीयांचे. अजून एक लिहिणार होतो. देशातील शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरातील ९३,००० हून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत. राजस्थानमधील सीकरचे सीपीआय (एम) खासदार अमराराम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही आकडेवारी सादर केली. सरकारी डेटानुसार, २०१४-१५ ते २०१९-२० या ६ वर्षांत देशभरात तब्बल ७० हजारांहून अधिक शाळांवर टाळे लागले, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. हं आता, शिक्षणाचंही तसं महत्त्व उरलेले नाही. गरजच नाही, त्यामुळे ही गोष्टही तशी महत्वाची नाही. विकासात आपण नंबर एक आहोत, एवढी एक बातमी परदेशी मॅक्झिनमधे आली म्हणजे विषय संपतो. -दिलीप बिरुटे

कंजूस गुरुवार, 02/05/2026 - 20:11
मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे बांधताना किती वाहने जातील अशी अपेक्षा होती त्याच्या चौपट सोमवार ते शुक्रवार जातात. शनिवार रविवार जोड सुट्टीत दहापट वाहने धावतात. एखादा अडथळा आला की व्यवस्था कोलमडतेय. आडवा पडलेला टँकर काढायला येणारे क्रेनही वेळेत येऊ शकले नसेल. यासाठी एक उपाय म्हणजे मधला डिवाइडर हलवता आला पाहिजे. ज्या दिशेने कमी वाहने आहेत तिकडे तिनापैकी एकच मार्गिका ( lane) करायची आणि गर्दीच्या ठिकाणी पाच करायच्या. संपूर्णपणे असे होणार नाही तरी काही भाग झाला तरी खूप झाले. जिथे शक्य आहे तिथे लगेच करा. डिवाइडर फक्त कर्मचाऱ्यांनाच हलवता येईल हेसुद्धा करावे लागेल...नैतर काय होईल???

सुबोध खरे गुरुवार, 02/05/2026 - 20:11
पूर्ण माहिती अशी आहे. In India, the education landscape shifted significantly between 2014-15 and 2023-24, with private unaided schools increasing by 42,944, rising to over 3.31 lakh, while over 89,000 government schools closed, according to government data. This trend shows a net decrease in total schools, with closures primarily impacting rural and low-enrolment areas. Key Trends (Last 10 Years): Private Schools: Increased by approximately 42,944 (14.9%) between 2014-15 and 2023-24. Government Schools: Declined by 89,441 (8%) from 11,07,101 to 10,17,660 in the same period. Higher Education: In addition to school-level shifts, 42 new centrally funded institutions, 320+ new universities, and 5,700+ new colleges were established since 2014. Recent Data: In the 2024-25 academic year, 8,475 new private unaided schools were added. Between 2019-20 and 2024-25 alone, government schools declined from over 10.32 lakh to 10.13 lakh. आता सरकारी शाळा बंद का होत आहेत हा विषय मराठी शाळा बंद का होत आहेत याच्याशीच संलग्न आहे. तेंव्हा बिरुटे मास्तर,, पूर्ण माहितीच देत जावी. पूर्वग्रह हा लांड्या चादरी सारखा असतो. वर खेचलं तर खाली उघडं पडतं आणि खाली खेचलं तर वरचं उघडं पडतं

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/05/2026 - 20:33
शिक्षण राज्यमंत्र्याची लोकसभेत दिलेली माहिती आहे ती. सरकारी शाळा सरकारला चालवायच्याच नाहीत. खासगी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी देत सरकारी शाळा ओस पाडल्या जात आहेत. राज्यनिहाय आकडेवारीत उत्तरप्रदेश आघाडीवर आहे तिथे २४, ६०० , मध्यप्रदेशात २२,४००, ओरीसा ५४००, झारखंड ५,००० राजस्थान २५००, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालातही या शाळांमधे घट झालेली आहे. पट संखेचे निकष लावून अनेक शाळा गुंडाळल्या हे प्रमुख कारण आहे आणि दुसरं कारण खेडे गावात इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊन सरकारी शाळांचा नायनाट सुरु झालेला आहे. सरकारी शाळा सुधारतील यासाठी काही प्रयत्न सरकारने केले असते तर, देशभरातील शाळा वाचल्या असत्या. सरकारी उपाययोजना करायच्या नाहीत. पडक्या शाळा ठेवायच्या. अनुदान द्यायचे नाही. शाळेतील शिक्षकांची भरती करायची नाही. एक एक मास्तरांची शाळा ठेवल्यावर विद्यार्थी वर्गात कुठून येणार. पटसंख्या आणि मास्तर नाहीत म्हणून शाळा बंद पडल्या. गेल्या दहावर्षात 'मन की बाता' करण्याऐवजी शाळांवर काम केलं असतं नवे अभ्यासक्रम, शिक्ष़क आणि खासगी इंग्रजी शाळांसारखा झगमगाट ठेवला असता तर, सरकारी शाळा जगल्या असत्या. चहा विकून एखादाच पंतप्रधान होतो. शाळा शिकून भविष्यातल्या हजारो बुद्धीवान पिढी जन्माला येतात. शाळा जगल्या पाहिजेत. येत्या काळात सगळ्या 'मंद जमाती'च निर्माण करायचे आहेत, असे ठरल्यावर शाळा ठेवून उपयोगाचं नाहीच. मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे Fri, 02/06/2026 - 09:22
थापाथापी करु नका. मी कोणती थापाथापी केली? तुम्हीच दिलेल्या अर्धवट माहितीची उरलेली (किउरवलेली) माहिती दृगोच्चर केली. गेल्या दहावर्षात 'मन की बाता' करण्याऐवजी शाळांवर काम केलं असतं नवे अभ्यासक्रम, शिक्ष़क आणि खासगी इंग्रजी शाळांसारखा झगमगाट ठेवला असता तर, सरकारी शाळा जगल्या असत्या. चहा विकून एखादाच पंतप्रधान होतो. बिरुटे मास्तर तुमच्या लाडक्या कर्नाटकात ६००० शाळा बंद होत आहेत. As of late 2025, over 6,000 government schools in Karnataka are facing closure or merger under the Karnataka Public School (KPS) Magnet project. Critics warn that this consolidation, which merges schools with low enrollment, is effectively dismantling public education in the state. Karnataka Govt School Crisis– 60% Schools Closed. https://www.youtube.com/watch?v=raNuKKs8lHA इतका टोकाचा पूर्वग्रह हास्यास्पद ठरतो हे वारंवार सिद्ध होऊनही आपण सुधारत नाही हेच आश्चर्य आहे. जाता जाता ;- शिक्षण हा केंद्रापेक्षा जास्त राज्यांचा विषय आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 02/06/2026 - 10:10
>>> आपण सुधारत नाही हेच आश्चर्य आहे. शिकायत नहीं ज़िंदगी से की तेरे* साथ नहीं बस तू खुश रहना यार, अपनी तो कोई बात नहीं. (*इथे तेरे म्हणजे गोबर शेठके साथ नही.) -दिलीप बिरुटे (डॉ.सुबोध खरे यांचा फॅन)

युयुत्सु Fri, 02/06/2026 - 10:18
येत्या काळात सगळ्या 'मंद जमाती'च निर्माण करायचे आहेत, असे ठरल्यावर शाळा ठेवून उपयोगाचं नाहीच. मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही +१००० सहमत

आग्या१९९० गुरुवार, 02/05/2026 - 21:16
मंदिरात भजनं करायला लावले की गुणपत्रक, कुंभमेळ्यात काम केले दोन गुण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण हेच तर आहे, नाही का ? सगळंच बोडखं आहे, खाली खेचा की वर खेचा फरक पडणार नाही.
+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 02/06/2026 - 08:33
नरेंद्र मोदींच्या भाषणावेळी काही काँग्रेस खासदार अनुचित प्रकार करतील अशी माहिती होती. त्यामुळे मीच मोदींना सभागृहात येऊ नका असा सल्ला दिला, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात दिले. ( बातमी सौजन्य लोकसत्ता ) वरील बातमीने हसून पुरेवाट झाली. देशाच्या पंतप्रधानांना देशाच्या सर्वोच्च लोकसभेत धोका होऊ शकतो असे म्हणने हास्यास्पद होते. विरोधी पक्ष नेत्यांना माजी लशकर प्रमुख नरवने यांच्या पुस्तक अनुषंगाने लोकसभेत बोलू दिले नाही, त्यामुळे जी सरकारची नाचक्की व्हायची ती झाली. त्यामुळे सभागृहात् न येण्याची नामुश्की ओढवली हे सगळ्या देशाला समजले आहे. गल्लीतला गोबरभक्त ज्यांच्या बळावर देश सुरक्षित असल्याच्या बाता मारतात त्यांच्यासाठी ही फार दुःखद गोष्ट आहे. =)) -दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली Sun, 02/08/2026 - 11:48
ठाकरे बंधूंच्या भीतीनेका होईन भाजपला मुंबईत मराठी महापौर द्यावा लागला! मराठी माणसाचा हा विजय म्हणावा लागेल! मराठी माणसापुढे भाजप पक्ष झुकला ह्याचे श्रेय नक्कीच ठाकरे बंधूना द्यावे लागेल. बाकी काँग्रेसमधून २०१२ साली भाजपात आलेल्या सौ. रितू तावडे ह्याना महापौरपद भाजपने दिले. वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणाऱ्यातला एखादा मूळ भाजपेयी भाजपला महापौर पदावर बसवायला मिळू नये ह्याचे वाईट वाटले. अनेक लोक पिढ्यानपिढ्या भाजपसाठी खपले पण त्यांच्यातील कुणालाही महापौरपद मिळू नये?? स्वतःला गर्वाने अंधभक्त म्हणणाऱ्यांनी नक्कीच ह्या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे, तुम्ही वाढवलेल्या पक्षातील पदे जर काँग्रेसीच मिळवणार असतील तर मूळ काँग्रेसच काय वाईट होती? मूळ प्रतिसाद द्यायला गेल्यास पेज रिफ्रेश होते त्यामुळे हा उपप्रतिसाद!

रात्रीचे चांदणे Sun, 02/08/2026 - 11:59
मातोश्रीवर आज जल्लोष असेल मग. शेवटी ठाकरे ब्रँड जिंकलाच. कुठंतरी वाचलं होत भाजप समर्थक फक्त निकाला दिवशी जिंकतात. सामन्यात एखादी जळजळीत मुलाखत येईल वाटतंय.

अमरेंद्र बाहुबली Sun, 02/08/2026 - 12:54
नक्कीच, मुंबईत मराठी बोलण्याची गरज नाही असे एक संघी भय्या जोशी बोलून गेला होता, त्यांनंतर भाज्यपाल कोशारीने मुंबई राजस्थानीमुळे चालते वगैरे म्हणून मराठी माणसाचा अपमान केला होता, इतका मराठी द्वेष्टेपणा असूनही भाजपला मराठीच महापौर द्यायला शिवसेनेने भाग पाडले म्हणून मातोश्रीवर जल्लोष असणारच!

रात्रीचे चांदणे Mon, 02/09/2026 - 20:12
नुकत्याच झालेल्या ZP आणि पंचायत समितीच्या निकाला मध्ये बहुतांश ठिकाणी महायुती जिंकली आहे पण सर्वच ठिकाणी कांय जिंकू नाही शकली. त्यामुळे आजही मातोश्री वर जल्लोष असणार.

अर्धवटराव गुरुवार, 02/12/2026 - 02:24
मला तर ते मुंबई महाराष्ट्रात का आहे हेच कळत नाहि. मुंबई आणि सभोतालचा भाग केंद्रशाषीत करावा. मुंबईला आणि तिच्या रक्षणकर्त्यांना तसंही उर्वरीत महाराष्ट्राशी काहि घेणं देणं नाहि. महाराष्ट्राची राजधानी कोल्हापूर / सातार्‍याला हलवावी. पुणे सुद्धा चालेल, पण पुण्याला सध्याचीच प्रगती पेलत नाहि तेंव्हा तिथे आणखी बोझा टाकण्यात अर्थ नाहि. विदर्भ वेगळं राज्य बनवुन नागपूरला पूर्ण राजधानीचा दर्जा द्यावा. विदर्भाला उगाच बळजबरीने मराठी भाषीक राज्य बनवु नये.

कांदा लिंबू Sun, 02/08/2026 - 19:38
नैतिक विजय प्राप्त केल्याबद्दल ठाकरे सेनेचे हार्दिक अभिनंदन! त्यांना असाच नैतिक विजय वरचेवर प्राप्त होवो यासाठी सदिच्छा!

लिओ Fri, 02/06/2026 - 23:36
न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील उतारा वाचण्याचा प्रयत्न केला एक गोष्ट स्पष्ट आहे कि पुस्तक छापलेले आहे. (प्रीबुकींग अमझोन फ्लिपकार्ट पुर्णपणे थांबवले आहे, ), सदर गोंधळ झाल्यावर प्रकाशन सोहळा आणि छापलेल्या प्रकरणावर प्रकाशक आणि लेखक मुग गिळुन गप्प आहेत. सदर गोंधळ झाल्यावर लेखकाने काहि स्पष्टीकरण दिले आहे ?? ( उत्तर नाही ) लेखकाने काहि स्पष्टीकरण दिले असते तर निदान गोंधळ लवकर संपुष्टात आला असता आणि रा गां ला सरळ तोंडावर पडला असता. अंधभक्त रा गां ला व काँग्रेसला तोंडावर पाडत आहेत "अभिनंद्न". लेखकाने काहि स्पष्टीकरण का दिले नाही ??? .लेखकाने काहि स्पष्टीकरण का दिले नाही ??? लेखकाने काहिहि स्पष्टीकरण दिले असते तर नक्किच तेव्हाचे आणि आत्ताचे सरकार तोंडावर पड्ले असते. एक गोष्ट स्पष्ट आहे लेखकाने काय लिहिले आहे ते लेखकाला माहित आहे. प्रकाशकाला माहित आहे कि त्याने काय छापले आहे. आणि सध्याच्या सरकारला सुध्दा. लेखकाला माहित होते कि तो काय लिहित आहे. (आपण तर असे म्हणु शकतो ना ??? ). लेखकाला माहित आहे कि एडमिरल भागवत यांच्यासोबत काय झाले १९९९ साली (सरकार कोणते होते हे हि माहित आहे. ) , यावरुन लेखकाला माहित आहे कि काय पुढे काय करायचे ??? फिल्ड मार्शल मानेक शॉ तत्कालिन पंतप्रधानाबरोबर भांडले पंतप्रधानांना गप्प केले या सर्व काँग्रेसच्या अंधश्रदा आहेत यावर ठाम विश्वास झाला आहे. खरा पंतप्रधान एकच आहे आणि हो बंदुकितुन गोळी सुटली आहे हे सर्वांना माहित आहे. (खरे तर अश्वथामाने ब्रम्हास्त्र सोडले आहे फक्त अर्जुनाने ब्रम्हास्त्र कधी सोडले आणि कधी मागे घेतले माहित नाहि. )

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 02/08/2026 - 09:27
माजी लष्करप्रमुखाच्या, एका न प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील काही पानांना-उता-यांना, माहितीस घाबरून देशाचे पंतप्रधान संसदेत येत नाहीत. लोकसभाध्य़़क्ष सांगतात की विरोधी पक्षाचे नेते सभागृहात काही अनुचित प्रकार करु शकतात च्यायला एवढी हास्यास्पद कारणे, ही काही निडर नेतृत्वाची लक्षणे नाहीत. निडरपणाने आहे त्या चर्चेला सामोरं जायला पाहिजे. इतका डरफोकपणा काही चांगला वाटला नाही. देशाच्या पंतप्रधानांना लोकसभा सारखा उच्च सुरक्षित सभागृहात सुरक्षित वाटत नसेल तर, सामान्य माणूस या देशात आता सुरक्षित आहे ? यावर शंका निर्माण होते. आता देश सुरक्षित हातात आहे, ही एक निव्वळ थाप आहे असा त्याचा दूसरा अर्थ आहे, असे वाटते. सद्य सरकारने गेल्या वर्षभरापासून पुस्तक प्रकाशित करण्याची परवानगी दिलेली नाही. परवानगी न देण्याही कारणे सरकारच्या संरक्षण धोरणाचे वाभाडे निघत असावेत म्हणून ते नाकारले गेले असावे, अशी शंका तर येणारच यात काही वाद नाही. पुस्तकास परवानगी देणार नाही आणि त्यावर बोलूही देणार नाही ही भूमिका सरकारच्या दडपशाहीची एक पावती आहे, असे वाटते. अर्थात काही दिवसांनी या मुद्यांना विसरण्यासाठी काही नव्या कथा सरकारकडून अनुयांयांकडून लवकरच येतील, त्यामुळे या सर्व चर्चा हळुहळु विस्मरणात जातील. संसदेत किरकोळ धक्काबूक्की घडवून आणून बघा आम्ही म्हणालो होतो ना, संसदेत काही अनुचित प्रकार घडू शकतो. आम्ही घेतलेली शंका अनाठायी नव्हती, अशीही गोष्ट घडू शकते. लोकशाही जिंदाबाद. -दिलीप बिरुटे

कंजूस Sun, 02/08/2026 - 12:01
संसद गाजली. >>सरकारच्या संरक्षण धोरणाचे वाभाडे निघत असावेत>> वाभाडे निघालेलेच आहेत सदनात मग आता तरी पुस्तक प्रकाशन थोपवून काय उपयोग. हत्ती खड्ड्यात पडलाच आहे त्याला ऊस तरी खायला घाला.

अभ्या.. Sun, 02/08/2026 - 17:03
छप्पनेश्वर लोकसभेत न यायचे कारण ऐकले तर हसावे की रडावे ते कळेना. काँग्रेसच्या महिल्या सदस्य म्हणे चावून हल्ला करणार होत्या, अगदी प्राणांतिक धोका होता असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आहेत त्या. प्राणांतिक हल्ला झेललेल्या मणिपुरी भगिनींनी सुध्दा कधी चावायचा विचार केला नाही. अर्थात तिकडेही जायला घाबरत होतेच आपले नॉनबॉयॉलॉजिकल. हल्ला होईल म्हणून किती दिवस येणार नाहीत म्हणे आता लोकसभेत? असला डरपोकपणा पाहता आत्तापर्यंत नुसतेच धुरंधरी रील फेकण्याचेच कर्तव्य केले दिसतेय. बाकी एकेक ठिकाणी घातलेले शेपूट पाहता हे नुसता फुगवलेला बेडूक आहे हे दिसायलेय.

अभ्या.. Mon, 02/09/2026 - 23:17
हिशोब न दाखवण्याची संघी परंपरा सरकारी नावाने. पीएम केअर हा फंड कोविड च्या काळात स्थापन केला गेला. सर्व सरकारी साधने वापरुन त्याचा प्रचार केला गेला. ६ हजार करोडपेक्षा जास्त जमा रक्कमेचा तपशील कॅग तर्फे केले जाणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाकडून ठरवून घेतले गेले कारण दिले गेले की हा चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे तेंव्हा ह्याचे खाजगी लेखाप्रिक्षण आमचे आम्ही करु. आता लोकसभेतही ह्या फंडबद्दल कुठलेही उत्तर द्यायला सरकार बांधील नाही असे सांगितले गेले आहे. थोडा दडायला पदर म्हणून ह्यासोबतच जुना जो प्राइंममिनिस्टर रिलीफ फंड होता तो आणि नॅशनल डिफेन्स फंडाला ह्यात घेतले आहे. या निधीचे व्यवस्थापन पदसिद्ध आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या मंडळाद्वारे केले जाते: अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान (पदसिद्ध). पदसिद्ध विश्वस्त: संरक्षण, गृह आणि वित्त मंत्रालयाचे मंत्री. नामनिर्देशित विश्वस्त: पंतप्रधानांना मंडळावर तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. निधीच्या व्यवस्थापनामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्यामुळे संसदीय उत्तरदायित्व आवश्यक ठरते. ही भूमिका पूर्वीच्या सरकारी विधानांशी सुसंगत आहे, ज्यात असे म्हटले होते की पीएम केअर्स फंड माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) कायद्यांतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' मानला जात नाही, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाशीही सुसंगत आहे, ज्यात या निधीसाठी कॅग (CAG) लेखापरीक्षण अनिवार्य नाही असे म्हटले होते. मार्च २०२३ पर्यंत, पीएम केअर्स फंडमध्ये अंदाजे ₹६,२८३.७ कोटींची शिल्लक असल्याचे नोंदवले गेले होते.

कंजूस Tue, 02/10/2026 - 05:04
अशी काही कुरणे फार चलाखीने बनवलेली असतात. गवत आले किती, कुणी किती खाल्ले हे पाहू देत नाहीत. मागे एकदा. ( बरीच वर्षे झाली, एका दिवाळी अंकात) एका लेखात लिज्जत संस्थेबद्दल वाचलं होतं. याचाही लेखाजोखा ( लेखापरीक्षण) होत नाही.

आग्या१९९० Wed, 02/11/2026 - 19:46
आज राहुल गांधींनी संसद गाजवली. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांना धोबीपछाड करून चीत केले. किरण रिजीजू ह्यांचा चेहरा बघण्यासारखा होता.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 02/12/2026 - 13:27
मनोज नरवणे ह्यांच्या त्या आत्मचरित्रावरुन गदारोळ चालु आहे. काँग्रेसवाले/विरोधक एवढा गोंधळ का घालत आहेत ? आणि सरकारही पुस्तकावर(उतार्यावर) एवढा आक्षेप का घेत आहे? कोणी सान्गेल का ? https://x.com/IYC/status/2018252841153171942 घटनाक्रम जो समजला तो असा- नरवणे ह्यानी केन्द्र सरकारला कळवले की चीनी सैन्य चार रणगाडे आणी सैनिक च्या दिशेने येत आहेत. कॅबिनेट सुरक्षा कमीटीची तातडीची बैठक झाली आणि नरवणे ह्याना कळवण्यात आले- की "जो उचित समझो वो करो" नरवणे ह्यांच्या मते त्याना एकटे पड्ल्यासारखे वाटले. सरकारने माझ्या हातात 'गरम बटाटा' दिला असे कॅरावॅन मासिकात म्हंटले आहे. "जो उचित समझो वो करो" असे सान्गुन राजकीय नेत्रुत्वाने आपली जबाबदारी झटकली असे विरोधकांचे मत. तर सैन्याला आम्ही पूर्ण मोकळीक दिली असे सरकार म्हणू शकते. ह्यात नरवणे ह्यांना सरकारकडुन काय अपेक्षा होत्या? कळायला मार्ग नाही. निर्णय अर्थत त्यांनी घेतला. सरकार एवढा आक्षेप का घेत आहे ? हेही कळायला मार्ग नाही.

मदनबाण गुरुवार, 02/12/2026 - 14:43
माई सगळीकडे सगळा गोंधळच चालु आहे.अजैविक कोबी जी रशियन तेलाचा विषय आल्यापासुन सगळीकडे पळ काढत असल्याचे दिसतात म्हणे! नाहीतर हा आत्ममग्न ढोंगी कोबी स्वतःच्या गळ्यात माळ घालुन घ्यायला कासाविस झालेला दिसलाच असता. सध्या माजपा [ माजलेली जनता पार्टी ] च्या आयटी सेल ची सोशल मिडियात जनरल कॅटॅगरी मधील लोकांनी व्यवस्थित ठासली आहे, याच बरोबर आयटी सेलच्या बातम्या देखील पहिल्या सारख्या पाहण्यात येत नाहीत कारण त्या बातम्या पुढे फॉरवर्ड करणारे किंवा रीपोस्ट करणारे लोक हे मोठ्या प्रमाणात जनरल कॅटॅगरी मधीलच होते,जे आता पूर्णपणे त्यांच्या विरोधात गेले आहेत. अजैविक कोबी जी आणि त्यांचे अंधभक्त आणि ब्रेनवॉश झालेले मंदभक्त हे अजैविक कोबी जी यांची खेळी,डावपेच,मास्टर स्ट्रोक याच्या नविन कथा मिळत नसल्याने बेचैन झाल्याचे समजते. जनरल कॅटॅगरी मधील लोकांच्या मुलांचे आयुष्य उधवस्त करायला निघालेल्या जातियवादी नीच मनोवृत्तीच्या कोबी जीं चे सरकार लवकर कोसळावे अशी मी प्ररमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. _/\_ जाता जाता: एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, सबका साथ सबका विकास चे चूर्ण फक्त निवडणुकी पुरते होते. कोबी जीं चे खरे प्रेम तर इथे आहे:- The Budget presented on Sunday earmarked ₹3,400 crore as budgetary estimates for the Ministry of Minority Affairs, about ₹1,240 crore more than the revised estimates for 2025-26.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Akhiyaan Gulaab... (8K) : | Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya |

रामचंद्र गुरुवार, 02/12/2026 - 17:25
यामागे दीर्घकालीन काही योजना असू शकेल असे आपल्याला वाटत नाही का? अन्यथा परिवारातून याला कडाडून विरोध झाला नसता का? (आणि धनानंदाचा 'कोबी' कसा झाला?)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 02/13/2026 - 12:20
राहूल गांधीच्या लोकसभेतील प्रश्नांच्या त्रासाला कंटाळुन दबाव तंत्राचा भाग म्हणून आजीवन निवडणूक बंदीचा फॉर्मूला आणला आहे. पंतप्रधान यांना लोकसभेत अनुचित प्रकाराची भिती वाटली आणि आणि न येण्याने नाचक्की झाली वाटली असावी. सध्या संसदेच्या कामकाजात विरोधी पक्ष बळकट असल्यामुळे मनमानी पद्धतीने वागता येत नाही. लोकसभा अध्यक्ष यांच्या नियमांनी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना थोपवता येत नाही असे वाटते आणि नवा आरोप केंद्र सरकारने अमेरिकेशी करार करुन देश विकायला काढला या आरोपाने सरकार व्यथीत होऊन लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना बडतर्फ करुन आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी असा स्वतंत्र प्रस्ताव ( सबस्टॅन्टिव्ह ) सादर केला. अधिक बातमी दुवा तर, अशा त-हेने लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्याला आजिवन निवडणूक बंदी घालता येईल का ? या दबाव तंत्राच्या आधारे राहूल गांधी ना किती गप्प करता येते ? लोकसभाध्यक्ष यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावाच्या राजकारणासारखं हाही राजकारणाच्या डावाचा भाग किती यशस्वी होतो ते येत्या काळात दिसेल. -दिलीप बिरुटे

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 02/13/2026 - 12:59
अशाने विरोधकान्चा,काँग्रेसचा अधिक फायदा होईल. मनोज नरवणे ह्यांच्या पुस्तकात सरकारला असे काय आक्षेपार्ह वाटले, की राहुल गांधी ह्यांना बोलायलाच दिले नाही? जर बोलायला दिले असते तर काय होणार होते? उलट न बोलायला दिल्याने हे प्रकरण सर्वत्र पोहचले आणि सरकार काहीतरी लपवु पाहत आहे असा संशय निर्माण झाला.

लिओ Fri, 02/13/2026 - 13:01
लेखकाने काहि स्पष्टिकरण दिले आहे का ?? कि ज्याने राहूल गांधी तोंडावर पडेल ??? सरकार ने नियुक्त केलेल्या पण सध्या सेवानिवृत्त असलेल्या लेखकाकडुन सरकार स्पष्टिकरण मागितले आहे का ? सरकार असे स्पष्टिकरण का मागु शकत नाहि ?? लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी यावर प्रकाश टाकतील का ???

कंजूस Mon, 02/16/2026 - 09:14
१.सैन्यदल, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से आणि अनुभव लिहायला सरकारने घातली बंदी. ( कालची बातमी.) २. एआईची पुढची पायरी - अमेरिकन कंपनी antropic याने आणलेल्या नवीन solutionsमुळे आइटी सेक्टरवर पडली सावली. आइटी कंपन्यांचा धंदा जाणार नोकऱ्याही जाणार. शेअरस पडले.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/16/2026 - 10:10
सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी चालवलेलीच आहे. यापूर्वी सरकारी कर्मचा-यांनी सरकारी धोरणावर टीका करायची नाही, मतं मांडायची नाहीत. संघटनांनी आंदोलने करायची नाहीत, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से सांगायचे नाहीत. जेव्हा निवृत्तीनंतर किस्से सांगायची वेळ येईल तेव्हा त्याची बोबडी वळलेली असेल, बोट थरथर करत असतील, अशा वेळी ते काय सांगू शकतील. सारांश सत्तेतील आणि व्यवस्थेतील घड़ामोडीवर बोलायचं नाही. लाज शरम नसलेले सरकार अजून काय काय करेल ते देवालाच माहिती. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता. कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है. (उदय प्रकाश ) -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे Mon, 02/16/2026 - 11:57
सैन्यदल, संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर वीस वर्षे आपले किस्से आणि अनुभव लिहायला सरकारने घातली बंदी. ( कालची बातमी.) याचा दुवा मिळेल का?

कंजूस Mon, 02/16/2026 - 12:49
हे विचाराधीन आहे आणि नरवणे प्रकरणाने जोर पकडला आहे. moneycontrol.com - https://www.moneycontrol.com/news/india/centre-mulls-20-year-cooling-off-for-retired-armed-forces-officers-amid-naravane-row-13828240.html

सुबोध खरे Mon, 02/16/2026 - 19:19
हे विचाराधीन आहे समान नागरी कायदा विचाराधीन आहे. गेली ७५ वर्षे. त्याचं काय झालं? साधारण पणे सरकारी किंवा सरकारी आस्थापनातून निवृत्त झालेल्या माणसांना पुढची पाच वर्षे त्याच्याशी संलग्न असलेल्या खाजगी कंपनीत/ परक्या सरकार मध्ये काम करण्यापासून बंदी आहे. कारण निवृत्त होताना पुढचा फायदा लक्षात घेऊन सरकारी नोकराने काम करु नये हि त्यामागची भूमिका असते. पण म्हणून सरकारी आस्थापनात काम करण्यासाठी कोणतीही आडकाठी नसते. बाकी ज्या गोष्टी राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत किंवा अत्यंत गोपनीय आहेत त्याबद्दल त्या खात्याशी संलग्न असलेल्या उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने त्या उघड करू नये हा संकेत पाळला जात किंवा पाळला गेला पाहिजे. उदा. तारापूरच्या अणुभट्टीचे हवाई हल्ल्यापासून संरक्षण कसे केले जाते किंवा अणू पाणबुडी किती खोलवर जाऊ शकते किंवा भारताचे गुप्तचर कोणत्या देशात काय म्हणून वावरत आहेत हि माहिती सामान्य माणसाने/ लुंग्या सुंग्याने जाणून घेण्याची मुळी सुद्धा आवश्यकता नाही. त्यामुळे अशा माणसांनी लिहिलेली पुस्तके किंवा आत्मचरित्रे हि संरक्षण/ गुप्तचर खात्याकडून तपासून मगच प्रकशित केली जातात केली गेली पाहिजे. सरसेनानी मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाला अशी तपासणी पूर्व प्रसिद्धी मिळाली असेल तर त्यात कोण सहभागी आहे त्याची सखोल चौकशी होऊन त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक झाली पाहिजे. मग त्यात काहीही महत्वाची माहीती उघड झाली नसेल तरी. राहुल गांधी हा अत्यंत बे भरंवशी आणि बेजबाबदार राजकारणी आहे आणि त्याचे बोलावते धनी कोण कुठे आहेत ते सर्वाना माहिती आहे. यामुळेच त्याची तळी उचलणारयांच्या बुद्धीची कीव करावी अशी परिस्थिती आहे.

अमरेंद्र बाहुबली Mon, 02/16/2026 - 19:43
त्याचे बोलावते धनी कोण कुठे आहेत ते सर्वाना माहिती आहे. कोण आहेत? मला नाही माहीत, सगळ्यांना माहीत आहे तर मलाही माहिती असायला हवे. आणी जर सगळ्यांना माहीत आहे तर लिहा की इथ कोण आहे ते!

अभ्या.. Tue, 02/17/2026 - 17:29
सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर ते कुणा बोलवित्या धन्याकडून लिहून घेणार नाहीत. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर त्यांना लेखन, प्रकाशन आदीबद्दल नियम, संकेत चांगलेच माहीत असणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर असे काही संकेत असतील तर ते पाळूनच सर्व काही करणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर मोठमोठे प्रकाशक मागे लागणारच. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर अशा प्रकाशकांनाही सर्व पध्दती, संकेत माहीत असणार. सरसेनानी जर निवृत्त होऊन पुस्तक लिहिणार असतील तर अशा पुस्तकांना जाहीर झाले की लगेच प्रीबुकिंगला ऑर्डर्स येणार. असे असणारच हे गॄहीत धरुन सरसेनानींनी पुस्तक लिहून संरक्षण मंत्रालयाकडे तपासणीसाठी पाठविले. वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, त्या दरम्यान इतर कित्येक सेनाधिकार्‍यांची पुस्तके अ‍ॅप्रुव्ह होऊन प्रकाशितही झाली. मग पेंग्विन रॅन्डम हाऊस ईंडीया सारख्या नावाजलेल्या प्रकाशकाने हे पुस्तक प्रकाशनासाठी कसे घेतले? तेंव्हाही सरकारने काहीच आक्षेप घेतला नाही. घेऊन ते घेऊन लेखक आणि प्रकाशक दोघांनीही प्रीबुकिंगच्या लिंक्स लोकांसाठी कशा ओपन केल्या? तेंव्हाही सरकारने काहीच आक्षेप घेतला नाही. अ‍ॅमेझॉन वर त्याची प्रकाशन तारीख १ मे २०२४ दिसतेय पण करंटली अनअ‍ॅव्हेलेबल असे स्टेटस आहे. पुस्तकाच्या जाहीरातेसाठी काही भाग कॅराव्हान ह्या नियतकालिकाने प्रकाशित केला त्या प्रकाशनाला सरकार, लेखक आणि प्रकाशक ह्यांनी काहीच आक्षेप घेतला नाही? आता संरक्षण मंत्रालय म्हणतेय की लेखकाने कोर्टात जाऊन तपासणीसंदर्भात चौकशी करावी. . हस्त लिखित अवस्थेतच पुस्तक असले तर ते लेखक, प्रकाशक आणि तपासणीसाठी पाठवले ते मंत्रालय ह्यांच्याकडेच असणार. टाईपसेट झाले असेल किंवा छापले गेले असले तर फक्त प्रकाशकाकडे आणी वितरकाकडे असणार. . ह्या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधीचा सहभाग कुठे येतो? त्यांनी त्यातला काही भाग वाचून दाखवला इतकाच नं? बाकी कुणाचेही नाव न घेता फक्त राहुल गांधींवर आगपाखड करताना आधीच्या सगळ्या घटनाक्रमाबद्दल मौन पाळायचा अर्थ काय? अशा मौनाचा बोलविता धनी पण कुणी वेगळाच आहे का? तो सर्वसामान्यांना न समजेल अशा मँडारीनमध्ये बोलतोय का?

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 18:20
ह्या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधीचा सहभाग कुठे येतो? त्यांनी त्यातला काही भाग वाचून दाखवला इतकाच नं? ज्या पुस्तकाला गुप्ततेच्या कारणासाठी प्रकाशनाची परवानगी मिळालेली नाही त्या पुस्तकाची प्रत घेऊन येऊन त्याबद्दल चर्चा कारणे हा गोपनीय कायद्याचा भंग होतो हे आपल्याला माहिती आहे का? संसदेत बोललेल्या वक्तव्याबद्दल खटला करता येत नाही हे खासदारांना दिलेले संरक्षण आहे म्हणून त्याचा असा गैरफायदा राजकारणासाठी घ्यावा याचे आपण समर्थन करत असला तर पुढे चर्चा करण्यात अर्थ नाही.. आपणच बरोबर असा आपला दावा आपण पुढे चालू ठेवा माझा येथे पूर्णविराम

सुबोध खरे Wed, 02/25/2026 - 09:53
As of February 23, 2026, the Indian government has clarified that there is no proposal or plan to impose a 20-year "cooling-off" period (or 20-year ban) on retired government servants or military personnel publishing books or writing. Key Details Regarding the Matter: Clarification by Defence Minister: Defence Minister Rajnath Singh dismissed reports of a 20-year ban as "absolutely false," clarifying that while former officers are free to write, they must adhere to existing security policies.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/16/2026 - 16:23
डॉक्टर साहेब, आपणास किती वर्ष झाले ? ;) सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे Mon, 02/16/2026 - 19:28
बिरुटे मास्तर. मी लष्कर सोडण्यासाठी सहा महिने उच्च न्यायालयात आणि पुढे तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिलेला आहे माझी मुंबई उच्च न्यायालयाची केस सर्व सामान्य माणसांसाठी खुली उपलब्ध आहे. मी जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जिंकलो २००६ तेंव्हा पासून पुढे ८ वर्षे तुमचे लाडके सरकार सत्तेत होते. त्या वेळेस काही पत्रकार माझ्याकडून सनसनाटी बातम्या मिळवण्यासाठी माझ्यापाशी संपर्क साधून होते. परंतु लष्करातील काही माणसांच्या काही चुकांसाठी मी राष्टाला दूषण लागेल असे कुठलेही कृत्य करण्यास साफ नकार दिला. माझी लढाई कायदेशीर होती आणि कोणत्याही सवंग प्रसिद्धीसाठी नव्हती. यामुळे मी आजतागायत त्याबद्दल लिहिलेले नाही. अर्थात ती लेखमाला माझ्या डोक्यात फार दिवसांपासून होती/ आहे आणि त्याचा पहिला लेख काही वर्षापासून लिहून तयारही आहे. असो

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 02/16/2026 - 20:25
वाह ! व्यवस्थेला भिडणारा माणूस आवडतो. आपलं आणि व्यवस्थेचं जमत नाही, अन्याय होतो तेव्हा लढावे वाटते. आपण लढलात आपल्याला बॉ कौतुक वाटलं. आपली केस काय होती वगैरेत मला इंट्रेष्ट्र नाही, व्यक्तीगत गोष्टी सार्वजनिक स्थळावर स्वत: हून कोणी सांगत नाही, तो पर्यंत तरी मला बॉ ते नको आहे. >>> २००६ तेंव्हा पासून पुढे ८ वर्षे तुमचे लाडके सरकार सत्तेत होते. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. ते केवळ त्यांना मतदान करणा-यांचे किंवा त्यांच्या विचारांचे समर्थन करणा-यांचे नसते. प्रशासकीय यंत्रणा आणि शासकीय निर्णय सर्वांना समान असतात, 'तुमचे आमचे' तसे संविधानाच्या भावनेशी विसंगत वाटते. आपल्या सर्वांचेच सरकार होते. सरकारचे निर्णय, धोरणे याबाबत प्रत्येकाची मतं वेगवेगळी असतात. देशावर प्रेम करणे म्हणजे आंधळे समर्थन करणे नव्हे, सरकार हे देशाचे व्यवस्थापक आहेत मालक नाहीत. सामान्य नागरिकावर अन्याय होतो, तेव्हा त्याचं बोलणं, टीका, व्यवस्थेशी लढा, हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकाराचा भागच आहे, त्यामुळे तेव्हाच्या आपल्या सरकारच्या धोरणावर आपली टीका तशी योग्यच आहे, असे वाटले. आपण सवंग प्रसिद्धीसाठी 'काहीही' लिहिणार नाहीत पण संरक्षण क्षेत्रातील एक मोठा अनुभव आपल्याकडे आहे, तेव्हा उत्तम शब्दांकन करुन नक्की प्रसिद्ध करा. शुभेच्छा आहेतच...........! -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 09:51
लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. 'तुमचे आमचे' तसे संविधानाच्या भावनेशी विसंगत वाटते. आपल्या सर्वांचेच सरकार होते. काय सांगताय काय ? "सरकार समर्थक असल्यामुळे" हे शब्द चुकुन आले असावेत का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 02/17/2026 - 10:43
आपण सरकारच्या धोरणाचे कट्टर समर्थक आहात हे सर्व मिपा जगतास माहिती आहे, त्यामुळे ते बरोबर आहे. अर्धवट वाक्य टाकू नका प्रतिसादातील पुढील भाग वाचून काढलाय ना ? -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 19:08
मी भाजपचा समर्थक आहे हे मी लपवलेले नाही. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी, एकदा शपथ घेतल्यावर ते संपूर्ण 'जनतेचे सरकार' असते. लष्करात तर कोणत्याही पक्षाचे लोकनियुक्त सरकार आले तरी तुम्ही त्याच्याशी निष्ठावान राहाल अशी शपथ दिली जाते. मग सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते हे आपलेच विधान उचित आहे असे आपल्याला वाटते का?

सुबोध खरे Wed, 02/25/2026 - 09:55
बिरुटे मास्तर "सरकार समर्थक असल्यामुळे सुट मिळेल असे वाटते." As of February 23, 2026, the Indian government has clarified that there is no proposal or plan to impose a 20-year "cooling-off" period (or 20-year ban) on retired government servants or military personnel publishing books or writing. Key Details Regarding the Matter: Clarification by Defence Minister: Defence Minister Rajnath Singh dismissed reports of a 20-year ban as "absolutely false," clarifying that while former officers are free to write, they must adhere to existing security policies.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Wed, 02/25/2026 - 19:49
आता त्यांच्या अडवलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन अधिकृत होईल असे म्हणायला हरकत नाही. विद्यमान धोरणांचे पालन केले पाहिजे म्हणजे आम्ही म्हणतो तसेच करा असा त्याचा अर्थ आहे, असे नाही वाटत का ? -दिलीप बिरूटे

सुबोध खरे गुरुवार, 02/26/2026 - 11:42
existing security policies. या काही वर्षांपासून (२००७) तयार केलेल्या आहेत. सरकारी अधिकरी निवृत्त झाल्यावर त्यांना असलेल्या माहितीचा देशाच्या शत्रुंना उपयोग होऊ नये यासाठी. याचाच विद्यमान सरकारशी तसा काही संबंध नाही. अर्थात सायबर सिक्युरिटीचे नियम नव्याने केलेले आहेत जे त्या काळात फारसे तीव्र नव्हते. "आम्ही म्हणतो तसेच करा असा त्याचा अर्थ आहे" असाच अर्थ आपल्याला काढायचा तर काढा

कंजूस Mon, 02/16/2026 - 21:57
समान नागरी कायदा आणायचा झाल्यास संसदेत चर्चा वगैरे होऊन मसुदा तयार होईल. मतदान घेतले जाईल. थोडक्यात इतर कायदे घडतात तसे. वेळ लागतोच आणि बहुमत लागते. ( ते आहेच.) याबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना विचारले तर त्यांचा सल्ला असेल की"आता झाली ना नोकरी आणि सुरू झाले ना पेन्शन तर कशाला उचापती करताय". पण संरक्षण दल कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवा काळातील घटनांवर मत प्रदर्शनावर बंदी मात्र सेवा करारातील नियम बदलून लगेच सहज शक्य आहे असे वाटते. जसे इतर खाजगी नोकऱ्यांत काही ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र किंवा बंधपत्र ( bond) घेतला जातो. प्रथम प्रोबेशन आणि नंतर नोकरीवर घेण्याअगोदर या पत्रावर सही केल्यावरच नेमणूक पत्र मिळते.

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 09:42
एखाद्याच्या खाद्यसंस्कृतीला समान नागरी कायद्यात सूट असेल का ? गोव्यात समान नागरी कायदा आहे हे आपल्याला माहिती आहे का? There is no total ban on consuming or selling beef in Goa. प्रदूषित मन असलं कि असे विचार मनात येतात

आग्या१९९० Tue, 02/17/2026 - 13:36
प्रदूषित मन असलं कि असे विचार मनात येतात संपादक मंडळाच्या तावडीतून हे कसं काय सुटले ? मास्क लावला वाटतं

कपिलमुनी Tue, 02/17/2026 - 00:55
AIIMS Darbhanga १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील दरभंगा येथे एम्स दरभंगा या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा केला, ज्यामुळे त्या प्रदेशातील आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळाली. एक्मी-शोभन बायपास परिसरातील १८७ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ₹१,२६० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पामध्ये ७५० खाटांचे अतिउच्च-विशेषता रुग्णालय, १२५ जागांची वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नर्सिंग महाविद्यालय यांचा समावेश असेल. आज या विस्तीर्ण अशा कॅम्पस चे उद्घघाटन.माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी केले विकाऊ मिडिया तुम्हाला.हे दाखवणार नाही. लिंक वर जाऊन बघावा लागेल.

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 09:46
आपल्याला भूमिपूजनाचा अर्थ समजतो का? AIIMS Delhi, established in 1956 under the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 The foundation stone was laid in 1952, and the institute was formally opened in 1956. संपादित: कृपया वैयक्तिक टीका टाळावी.

कपिलमुनी Tue, 02/17/2026 - 11:32
Announced in February 2015 as the second AIIMS in Bihar after Patna, the project was meant to improve healthcare access in the Mithila region. Even after ten years, construction at the site is limited to just the main gate pillars on the allocated land. दहा वर्षांनी फक्त भूमिपूजन केले . 2 वर्षात काहीतरी बांधायला हवे की. इलेक्शन आले की फक्त नौटंकी करायची. 52-56 मध्ये चार वर्षात बांधून झाले असेल तर तंत्रद्न्यान बघता सध्या ५०% व्हायला हवे. संपादित: कृपया वैयक्तिक टीका टाळावी.

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 18:46
52-56 मध्ये चार वर्षात बांधून झाले असेल तर तंत्रद्न्यान बघता सध्या ५०% व्हायला हवे. चार माणसं जास्त लावली आणि तंत्रज्ञान किती सुधारलं तरी मूल होण्यासाठी ९ महिना वाट पाहावीच लागते. केवळ भूमी अधिग्रहण झाले आणि भूमिपूजन म्हणजे सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही. पूर्ण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून, निविदा काढून, कंत्राटे देऊन काम करून घेणे हे मिपावर कळफलक बडवण्या इतके सोपे नाही. बाकी चालू द्या

अमरेंद्र बाहुबली Tue, 02/17/2026 - 19:10
केवळ भूमी अधिग्रहण झाले आणि भूमिपूजन म्हणजे सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही.
कमाल आहे, आमदार फोडाफोडी, गुवाहाटी, सुरत हे लगेच होते, पण लोकांची कामे करायची वेळ आली की सरकारी प्रक्रिया जोरात चालू होत नाही? असे काए हे भाजपेयी? भाजपेयीत नीतिमत्ता नसते हे खरे. आहे.

सुबोध खरे Tue, 02/17/2026 - 19:51
२००४ पासुन मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक होतंय अजून. गुजरातेत एकता कि मूर्ती (२०१८) बांधून आठ वर्षे झाली सुद्धा चालायचंच!

कपिलमुनी Tue, 02/17/2026 - 21:34
मोदीनी जलपूजन २०१६ साली केले त्याला १० वर्षे झाली. पूर्वीचे सरकार निकम्मे होते म्हणायचे आणि हे काय ?

अमरेंद्र बाहुबली Tue, 02/17/2026 - 13:24
अरे वा! सरळ दांडपट्टा फिरवून आयडीचा खाडकन तुकडा पाडण्यापेक्षा संपादक मंडळ समज देऊ लागले आहे हे प्रगतीचे लक्षण आहे. असे आधीच केले असते तर कितीतरी आयडी वाचले असते नी चर्चाही चांगल्या झाल्या असत्या! संपादक मंडळाचे अभिनंदन!

अमरेंद्र बाहुबली Tue, 02/17/2026 - 14:00
हो ना! अंडरटेकर १० वेळा मरुन जिवंत झाला त्याचे इतके कौतुक होते. पण मी इतक्यावेळा बैन मारला जाऊन पुन्हा जिवंत झालो ह्याचे कुणालाच कौतुक नाही, पेशवाई असती तर मला हत्तीवर बसवून मिरवणूक काढली गेली असती.

मदनबाण Tue, 02/17/2026 - 14:30
कोबी जी आणि त्यांचे मंत्रीगण यांच्या एक्स हँडल्स वरती सध्या धमाल पहावयास मिळत आहे. त्यांच्या त्यांच्या अकाउंट वरुन पोस्ट केल्या गेलेल्या मेसेजसवर जीसी मंडळी तुटुन पडत आहेत आणि पोस्ट मधील खोटारडेपणा कम्युनिटी पोस्टच्या माध्यमातुन उघड करत आहेत्,अगदी आयटी सेलची हँडल्स सुद्धा यातुन सुटलेली नसुन याचा परिणाम स्वरुप अश्या आयटी सेल मधील मंडळींना पोस्ट डिलीट करुन पळ काढावा लागत आहे. कोबी जीं च्या सरकारने केंद्रीय बजेट २६-२७ मध्ये शशस्त्र दलातील विकलांग पेंशनवर कर सुट सीमित करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असल्याने पूर्व सैनिकां मध्ये आक्रोश आहे. कोबी जी सगळीकडे स्वतःची प्रतिमा लाल करण्यासाठी सातत्याने भटकत असतात त्यात कोट्यावधी रुपये फुकले जातात ते कोणाला कसे दिसेल म्हणा! तर फेकु कोबी जी अशीच स्वतःची प्रतिमा लाल करण्यासाठी काल अचानक [ जितकी मला माहिती समजली त्यानुसार लास्ट मिनीट चेंज ] एआय समीट २०२६ भारत मंडपम यथे अवतिर्ण झाले. मग काय कोबी जी आले आणि आतल्या सगळ्यांना सरळ बाहेर हाकलले गेले. तिथे जमलेल्या अनेक तज्ञ लोकांचा फार संताप झालेला दिसला, तर असेही समजण्यात आले आहे की या सगळ्या गडबडीत कोणत्या तरी उत्पादकाची एआय उत्पादने देखील इथुन चोरीला गेली. कोबी जी ने एआयच्या किती व्याख्या [ अमेरिकन इंडियन, ए आई ] केल्या आहेत त्यावरुन त्यांची बौद्धिक पातळी लक्षात येते... असो. संदर्भः AI Impact Summit में तमाम अनियमितताएँ, किसी का सामान खोया, कोई घुस नहीं पाया, कैसा इंतज़ाम? जाता जाता: जीसी मंडळी कोणत्याही जाती विरुद्ध नाहीत, तर नीच जातियवादी मनोवृतींच्या कोबी जीं नी आणलेल्या पॉलिसी विरुद्ध आहेत,ज्यामुळे त्यांच्या मुलांचे शिक्षण आणि भविष्य संकटात आले आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- PAYAL...( 8K ) : | Yo Yo Honey Singh |

स्वधर्म Tue, 02/17/2026 - 20:53
इथे म्हणे फूड काऊंटरवरती फक्त रोखीनेच पैसे घेतले जात होते. डिजीटल इंडीया की जय हो. बिरुटे सर म्हणतात तसे गोबर युगातील गमती जमती.

आग्या१९९० Tue, 02/17/2026 - 21:15
नोटबंदीनंतर १३ लाख कोटी रोख चलन दहा वर्षात ४० लाख कोटींपर्यंत पोहचले. हा आहे डिजिटल नवीन भारताचा चेहरा.

मदनबाण Wed, 02/18/2026 - 16:33
कोबी जी पहिल्याच दिवशी समीटची वाट लावुन गेले [ त्यांना तसेही काही फरक पडत नाही म्हणा! ] मग उरली-सुरली कसर गलगोटिया युनिव्हर्सिटी ने भरुन काढली. या युनिव्हर्सिटी ने साधारण अडीच - तीन लाखात मिळणारे चायनीज डिजीटल कुत्तरडे आपली निर्मीती म्हणुन एआय समीट मध्ये दाखवत होते आणि तिथेच फसले! आजच्या काळात इंटरनेट सहज उपलब्ध असताना कोणीही पटकन पडताळणी करुन पाहु शकतो इतकी साधी गोष्ट त्यांना समजत नसावी? त्यात एका चायनीज हॅंडलने ही गोष्ट टिपली आणि त्यावर पोस्ट केली. जगभर बोभाटा व्ह्यायला आता वेळ लागत नाही आणि तसाच तो झाला देखील. जगभर फजिती आणि बदनामी झाल्यावर अश्विनी वैष्णव यांनी माफी मागितली व आज गालगोटिया युनिव्हर्सिटी आज एआय समीट मधुन बाहेर जाण्यास सांगितले गेले. इतके झाले तरी गालगोटिया युनिव्हर्सिटी मस्ती आणि मुजोरी कमी झाली नाही, त्यांनी हे डिजीटल कुत्तरडे आम्ही बनवले आहे असा दावा केला नसल्याचे सांगितले [ जे पूर्णपणे खोटे होते ] मग आम्हाला अजुन एआय समीट मधुन बाहेर जाण्यास सांगितले नाही असे देखील म्हणाले. जे विदेशातुन अमुल्य वेळ काढुन इथे आपल्या देशात आले आहेत त्यांच्या काय वाटले असावे? तिकडे जीसीवाल्यांनी माजपा [ माजलेली जनता पार्टी ] च्या आयटी सेलचा पूर्णपणे सुपडा साफ केला. याचे प्रत्यंतर काही आयडीज ना राईट विंग [ भाजपला राईट विंग समजण्याचा मूर्खपणा अजुनही काही लोक करतात. ] शांत कसे? कोणत्याच बातम्या दिसत का नाही? नक्की काय झाले आहे? हे समजुन घेण्या करता पोस्ट करताना आढळुन आले. आता युजीसी हे माजपाच्या गळ्यात अडकलेले हाडुक झाले आहे, ते गिळता येणार नाही कारण जीसी वाल्यांनी जो माजपाई भेटेल तिथेच ठासण्याचे सत्र आरंभले आहे आणि अडकलेले हाडुक गळ्यातुन काढता ही येत नाही कारण कॉग्रेस आणि इतर पक्षांना ओबीसी आणि इतर जातींची बाजु घेऊन माजपाच्या विरोधात आग लावायची आयती संधी मिळेल. युजीसी च्या विरोधात जीसीवाले देशभर वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने करत आहेत, अश्याच एका आंदोलनात माजपाच्या काही कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतल्याचे समजले.एकंदर माजपाच्या आतच भयंकर असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे, यातील अनेक चांगले कार्यकर्ते पक्षाच्या आत समाधानी दिसत नाहीत. कोबी जीं चा आत्ममग्नपणा आणि त्यांनी केलेले रेकॉर्ड ब्रेक मुस्लिम तुष्टीकरण, दुसर्‍या पक्षातुन आलेल्यांना पदे देणे आणि सतरंज्या आणि खुर्च्या उचलण्या पलिकडे आपल्याला काही किंमत नसल्याची भावना त्यांच्यात प्रबळ झाली असावी. तसेही आपल्याला सपोर्ट करणार्‍या लोकांवर थुकण्याची सवय माजपाला लागली असल्याने भविष्यात पक्ष फुटल्यास मला नवल वाटणार नाही. युजीसी वरुन लक्ष हलवण्यासाठी मग आता माजपाने महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागे असलेल्या मुस्लिम समाजास दिलेले ५% आरक्षण मागे घेतले. परंतु याचा जीसींच्या आंदोलनात काहीच फरक पडणार नाही, ते तर माजपाची व्यवस्थित ठासण्याचा निर्धार करुन मोकळे झाले आहेत, जरी कोबी सरकार ने युजीसी चा भयानक प्रकार मागे जरी घेतला तरी पुढील लोकसभा किंवा इतर कोणत्याही निवणुकीत माजपाला मत देणार नसल्याचे मत अनेक पोस्ट मध्ये उघडपणे दिसुन आलेले आहे. तुम्ही पोसलेला माजपा जेव्हा तुमच्याच मुळावर उठतो, तेव्हा त्याचा सर्वनाश केलाच पाहिजे, नाही का? असो... जाता जाता : कोबींचे बॉलिवूड प्रेम उघड आहे, कोबी अभिनेत्रींच्या सोबत सेल्फी अगदी आनंदाने काढुन घेतात. तर अश्या कोबींजींच्या हृदयात स्थान असलेल्या बॉलिवुड मधीस तथाकथित कलाकार कम अंडवर्ल्डशी उठबस असणारा अभिनेत्याला आणि काही तथाकथित अभिनेत्रींची भेट फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या बरोबर घालुन देण्यात आली. यातील एका अभिनेत्रीचे नाव रिचा चड्ढा. हो तीच जीने "गलवान सेज हाय" असा विकृत मेसेज एक्सवर पोस्ट केला होता, ज्यामुळे गलवान मध्ये वीरगतीस प्राप्त झालेल्या योद्ध्यांचा अपमान झाला होता. पण कोणाला फरक पडणार? कारण कोबीं ची पॉलिसी बॉलिवूड प्रेमासाठी प्रसिद्ध आहे, त्यासाठी कायपण.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Отключаю телефон... : INSTASAMKA

कंजूस गुरुवार, 02/26/2026 - 10:50
इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण - >>चायनीज डिजीटल कुत्तरडे आपली निर्मीती म्हणुन एआय समीट मध्ये दाखवत होते आणि तिथेच फसले!>> मी जिथे काही इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टस विकत घेतो तिथे इलेक्ट्रॉनिक्स विषय अभ्यासणारी मुले प्रोजेक्ट kits विकत घ्यायला येतात. त्या खोक्यात पीसीबी आणि सगळे पार्टस वेगळे असतात. ते जोडायचे आणि कॉलेजात प्रोजेक्ट सादर करायचे. हे सर्व kits दिल्ली नोईडातून येतात. तर अशाच प्रकारचे प्रोजेक्ट्स सादर करत चार वर्षे शिकलेल्या 'आपल्या' पाल्यांनी चायनीज कुत्रे प्रदर्शनात मांडले तेव्हा त्यांना काही गैर करतो असं वाटलं नसेल. कॉपीराईट कल्पना कुणी त्यांना इतक्या वर्षांत ध्यानात आणून दिली नसणार. भारतातल्या अनेक कॉलेजांत हीच परिस्थिती असावी. मी काही सरकारची बाजू घेत नाही परंतू डोनेशन्स भरून एजिनिअर होणारे आपले पाल्य काय करतात यावर चांगलाच उजेड पडला आहे.

Bhakti गुरुवार, 02/26/2026 - 11:43
भारतातल्या अनेक कॉलेजांत हीच परिस्थिती असावी.
सध्या शिक्षण म्हणजे कागदाचा डिग्रीचा तुकडा मिळवण्यासाठी ठरवून दिलेला "वेळ"पूर्ण करणे. ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम, त्यातील बारकावे शिकणे या अंधश्रद्धा आहेत.