इराण इस्राईल युद्ध आणि अमेरीका

इस्राएलची स्थापना झाल्यानंतर त्या देशाला आपल्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करायचे होते. पण त्याला आपण प्रतिसाद दिला नाही. आपण तर यु.एन मध्ये इस्राएलच्या स्थापनेसंबंधित ठरावाच्या विरोधात मत दिले होते. तरीही इस्राएल इतर कोणत्याही देशाशी त्या देशात इतिहासकाळात ज्यूंना कशी वर्तणूक मिळाली होती या एका महत्वाच्या मुद्द्यावर संबंध कसे वाढवायचे हे ठरवित असे. १९५६ मध्ये इजिप्तच्या नासेरने सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करून सुएझ कालव्याचे नियंत्रण करणार्‍या ब्रिटिश कंपनीला पळवून लावले तसेच इस्राएली जहाजांसाठी सिनाई द्विपकल्प आणि इस्राएलमधील अकाबाचे आखात बंद केले. त्यामुळे ब्रिटिश आणि इस्राएली सैन्याने इजिप्तवर हल्ला केला होता. तेव्हा आपण इस्राएलचा जोरदार निषेध केला होता. १९५६ मध्ये आपली ताकद किती होती आणि आपल्याला कोणी विचारत होते का हा प्रश्न वेगळा तरीही आपण इस्राएलचा निषेध केला होता. १९६२ मध्ये चीनने हल्ला केल्यावर नेहरू खडबडून जागे झाले आणि दुबळ्यांच्या आलिप्ततेला फारसा अर्थ नसतो हे त्यांना बहुदा समजले. मग त्याच इस्राएलचे पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरिऑन यांना पत्र लिहून मदत करायची मागणी केली. इतकेच नव्हे तर तुम्ही आम्हाला मदत करा पण ती मदत स्विकारायला आमची एक अट आहे- आम्हाला मदत घेऊन येणार्‍या जहाजांवर इस्राएलचा झेंडा नसावा. म्हणजे पूर्वीची १४ वर्षे सतत त्या देशाविरोधात भूमिका घ्यायची, परत त्यांच्याकडूनच मदत मागायची आणि मदत स्विकारायला वर अटी घालायच्या असले प्रकार नेहरूच करू जाणोत. डेव्हिड बेन गुरिऑनना (खरं तर कोणालाही) असला मूर्खपणा मान्य होणे अशक्य होते. तुम्हाला मदत हवी असेल तर आम्ही देऊ पण वर अटी घालू नका असे त्यांनी म्हटले. मग नेहरूंना ती अट मागे घ्यावी लागली आणि इस्राएलने आपल्याला १९६२ मध्येही मदत केली होती. १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी युध्द होणार हे लक्षात आल्यावर इंदिरा गांधींनी इस्राएलच्या पंतप्रधान गोल्डा मेअर यांना पत्र लिहून मदत करायची विनंती केली. तशी मदत इस्राएलने केली होती. अट एकच होती की भारताने इस्राएलला राजनैतिक मान्यता द्यावी. ती अटही आपण तेव्हा पूर्ण केली नाही. इतकेच नव्हे तर १९७३ मध्ये योम किप्पोर युध्दाच्या वेळेस इस्राएलचे अस्तित्वच धोक्यात आले असताना आपण अरब राष्ट्रांना उघड पाठिंबा दिला होता. इस्राएलने आपल्याला १९९९ च्या कारगील युध्दाच्या वेळेसही मदत केली होती. पण नशीबाने १९९२ मध्ये आपण त्यांच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. मग २००३ मध्ये अरिएल शेरॉन भारताला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. त्यानंतर २०१७ मध्ये मोदी चांगले चार दिवस इस्राएलमध्ये होते. पूर्ण नैतिकदृष्ट्या विचार केला तर इस्राएल या देशाची स्थापनाच अनैतिक आहे आणि पॅलेस्टिनींचा लढा न्याय्य आहे. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आदर्शवाद चालत नाही. आपले हितसंबंध पॅलेस्टाईनपेक्षा इस्राएलबरोबर अधिक चांगल्या प्रकारे निगडीत आहेत. त्यामुळे आपण त्या देशाबरोबर संबंध अधिक वृध्दींगत करत आहोत हे चांगले आहे. १९७० मध्ये जॉर्डनने यासर अराफात आणि सगळ्या पॅलेस्टिनींना त्यांच्या देशातून हाकलून लावले होते. त्या कामात मदत कोणी केली होती? तर पाकिस्तानने. याह्या खानने झिया उल हकला जॉर्डनला मदत करायला पाठवले होते. तरीही अराफातला पाकिस्तानचेच कौतुक होते. आताचा हमास तर अराफातपेक्षा कितीतरी अधिक कट्टर आहे. पहलगाम हल्ल्यापूर्वी पण हमासचे लोक पीओकेमध्ये आपल्याला त्रास देणार्‍या दहशतवाद्यांना भेटले होते. काहीही झाले तरी ते लोक धर्मालाच महत्व देणार. इतर सगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी गौण असतात. जर स्वतः मुजीबूर रेहमान १९७४ मध्ये बांगलादेशचा बुचर म्हणून कुप्रसिध्द असलेल्या टिक्काखानबरोबर लाहोरमध्ये हस्तांदोलन करू शकत असतील तर इतरांची काय कथा? त्याच टिक्काखानने बांगलादेशात रक्ताचे पाट वाहिले होते. पण त्यांच्यासाठी शेवटी धर्मच सर्वतोपरी महत्वाचा. तेव्हा पॅलेस्टिनी जर धर्माच्या नावावर आपल्या शत्रूला मदत करत असतील तर आपल्या लोकांचे जीव गेले तरी चालतील पण त्यांचा लढा न्याय्य म्हणून त्यांना समर्थन द्यायचे असला फालतूचा वोकिशपणा आपण करत नाही आहोत हे चांगलेच आहे.