बँकेतच काम केलेलं असलं पाहिजे असं नाही. सगळी माहिती,डॉक्युमेंट्स ओनलाइन सापडतील. नियम ,अटी आहेत. एखादी गोष्ट पटली नाही तर त्यांचेच डॉक्युमेंट्स त्याच्यासमोर ठेवा. paissabazaar dot com banknazaar dot com cleartax dot in incometaxindia dot gov dot in economic times dot com इत्यादी साईट्सवर भरपूर माहिती मिळेल. ऑडिटर, नियम वगैरे कोणतीही संस्था ज्यामध्ये लोकांचे पैसे,हितसंबंध,मालमत्ता असते त्यांना नियम अटी लागू असतात व त्या एकत्रित करून योग्य त्या सरकारी खात्यात नोंद करून सहमती प्रमाणपत्र मिळवलेले असते. अंतिम अधिकार हे सरकारी निबंधक ( registrar) यांचेकडे असतात. आर्थिक किंवा कामकाजाचे वर्ष संपल्यावर झालेल्या सर्व आर्थिक आणि नियामक कामकाजाचे ऑडिट होते व शेरे मारले जातात. पण त्या अगोदर संस्थेत एक इंटर्नल ऑडिटर असतो तो वेळीच दुरुस्ती करवून घेत असतो. PAN /aadhaar १)आर्थिक व्यवहाराच्या बिल्ला PAN आवश्यक आहे. आणि २)ओळखपत्र - पाच सहा पैकी कोणतेही एक चालते. ३) आधार क्रमांक ४) रहिवास पुरावा यासाठी इलेक्ट्रीकल बिल/रेशन कार्ड /लोकल कार्ड आधार हेच ओळखपत्र म्हणून वापरल्यास तीन कागद.

घराचे करारपत्र किंवा भाडेपावती चालते.

देशभरांत असे अब्जावधी कागद व्यर्थ जमा केले जाताहेत. याबाबत १००% सहमत.अशा व्यर्थ प्रिंट सिस्टीमचा भाग म्हणून काढताना फार वाईट वाटतं.तेव्हा जरा नवी पद्धती शोधत राहून कागद कमी व्हावेत.

हे लगेच शोधता येतं पण उडू शकतो.

माझे बॅकेत चाळीस वर्षापासून सेव्हिंग खाते आहे. डेबिट कार्ड एक्स्पायर झाले. बँकेत विचारले नवीन द्या तर म्हणे तुमची के वाय सी अपडेट नाही. काही दिवसांपूर्वीच मला त्याच बँकेने भरभक्कम लोन दिले आहे. मरता क्या न करता, झक मारत के वाय सी फार्म भरून दिला तेव्हा डेबिट कार्ड मिळाले. लकीर के फकीर ऑडिटर ही एक खतरनाक जमात आहे असे मला वाटते.आयुष्यभर याच जमाती सोबतच रहावे लागले. खुप मजेशीर किस्से पोतडीत आहेत. काय वाटेल ते प्रश्न विचारतात. बाकी तुमचा मित्र म्हणतो त्याच्याशी सहमत आहे. नस्ती उठाठेव न करता आपले काम साधून घ्यावे. पु. ल. चे 'सारे प्रवासी घडीचे, पुस्तक वाचा नस्ते प्रश्न कधीच पडणार नाहीत.

मला वाटतं माझी शंका अगदी स्पष्टपणे लिहिली होती पण तरीही ती समजली नाहीये लोकांना. माझ्या प्रश्नाचे उत्तर बँकेच्या कामकाजाची माहिती असणारेच फक्त देऊ शकतात, जर इथे तसे कोणी असतील तर. प्रश्न असा होता; ज्या ऑडिटर नामे प्राण्याची भीति/ धाक दाखवून ग्राहकांकडून पॅन कार्ड, आधार कार्ड, इ.च्या प्रती सर्रास घेतल्या जातात, तो केवळ एक बागुलबुवा आहे, की खरोखरच बँकेची अशी प्रोसेस आहे? (आमच्या एका मित्राच्या म्हणण्याप्रमाणे, कुणीतरी ही टूम काढली आणि ती रुजली. ही शक्यता अजिबात नाकारता येणार नाही.) जर वरील प्रश्नाचे उत्तर 'हो, अशीच प्रोसेस आहे' असे असेल तर दुसरा प्रश्न: आपल्याला 'ऑटोमेशन' शब्दाचा अर्थ, आणि ऑटोमेशनचा उद्देश, कळतो का? ह्या संदर्भात एक हास्यास्पद केस सांगितल्याशिवाय राहावत नाही. 'आपलं सरकार' नामे एक इंटरनेट सेवा (?) मोठ्या डामडौलाने ५-७ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने सुरु केली. (साईटवर देवेंद्र फडणविसांची छबीदेखील होती, जी नंतर काढली.) बघू या तरी काय प्रकरण आहे ते, म्हणून मी त्या साईटवर (मोठ्या मुश्किलीने) रजिस्टर केलं आणि पोलीस सर्टिफिकेटसाठी अर्ज केला. (त्यात अनेक अडचणी आल्या - उदा. Google Chrome ब्राउझर चालणार नाही असा मेसेज! मग त्यांच्या helpdesk ला फोन, इ. इ.) पण खरी मजा त्यानंतर आहे! अर्ज सबमिट केल्यावर काय व्हावं? एक मेसेज; ह्या अर्जाचा प्रिंटआउट कडून तो घेऊन पोलीस स्टेशनला जा! ह्यापेक्षा पूर्वीची पद्धत काय वाईट होती? पोलीस स्टेशनला जा, एक छोटासा अर्ज भरून द्या, काम झालं. पण आता? ह्या प्रिंटआउटशिवाय काम होणार नाही. आणि असंख्य लोकांना हा फॉर्म भरणं अशक्य आहे. मग एजन्ट गाठा. ही 'आपलं सरकार' ची माहिती मला कामा हॉस्पिटलजवळ जे पोलीस स्टेशन आहे तिथल्या एका हवालदारांनीच दिली, आणि 'बघा, समोरच एक एजन्ट आहे', हीही. कुतूहलापोटी मी त्या एजन्टकडे गेलो. तो म्हणाला, 'देऊ की तुमचा फॉर्म भरून, ३०० रुपये होतील'. म्हणजे बघा, ऑटोमेशनही झालं, त्यातून रोजगार निर्मितीही! असो, मेरा भारत महान.

फडके साहेब, ह्या प्रश्नांना उत्तरे नाहीत. अगदी विक्रम राजा देखील वेताळाला ह्या व अश्या प्रश्नांची उत्तरे नाही देऊ शकणार. तुमच्या मित्रानी सांगितल्याप्रमाणे कृती करा खूपसे प्रश्न आपोआपच सुटतील. गरजवंताला अक्कल नसते म्हणून आपण त्यांना हवी ती कागदपत्रे द्यायची. जर तुमच्याकडे भरपूर वेळ असेल, तुम्हाला तो वेळ घालवायचा असेल तर बँकेत ठिय्या देऊन बसा, आवाज चढवा, तुमच्या समर्थनार्थ अनेक ग्राहक धावून येतील आणि मगच तुमचे प्रश्न सुटतील. ही एकटया दुकट्याची कामे नोहेत हे मला माझ्या बँकेशी काम करताना जाणवले. माझा एक अनुभव - (बँकेचे नाव देऊ का नको ? ह्या दुग्ध्यात पडलोय, नाहीच देत नाहीतर पुन्हा बँकेत गेल्यावर तिथली मंडळी उट्टे काढायची.) तर एक बँकेत KYC करायला गेलो होतो. NRO अकाउंट असल्यामुळे पासपोर्ट, OCI, PAN कार्ड, फोटो, वगैरे सगळे घेऊन गेलो. नशिबाने पहिल्याच फेरीत KYC झाले. दुसर्याच दिवशी, अकाउंटमध्ये मुलाचे नाव add करायचे होते त्यामुळे रीतसर फॉर्म वगैरे भरला, मुलाचा पासपोर्ट व इतर कागदपत्रे दिली त्यावर तेथील बाई म्हणाली, की तुमचा पासपोर्ट व इतर कागदपत्रे लागतील, मी म्हंटले कालच ह्याच ब्रँचमध्ये दिली आहेत ती नाही का चालणार ? तर ती बाई चक्क नाही म्हणाली, वेगळा सेट लागेल. कितीही समजावून ती ऐकत नव्हती शेवटी गरज आमची होती म्हणून घरी जाऊन पुन्हा ती सर्व कागपत्रे कॉपी काढून सबमिट केली. (अडला हरी .............., काय करणार ?) दुसरा अनुभव - हा कागदपत्रांच्या संदर्भात नाही तरी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर थोडा प्रकाश पडेल म्हणून सांगतो. सन २००० साली मी स्टेट बँकेच्या बडोद्यातील एका ब्रँचमध्ये अकाउंट उघडले. २००६ साली माझी बदली बडोद्याहून मुंबईला झाली, त्यावेळी बडोद्यातील स्टाफने "हा अकाउंट असाच्या असा मुंबईला ट्रान्स्फर करा" असा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे मुंबईच्या विलेपार्ले ब्रँचमध्ये अकाउंट ट्रान्सफर केला. सदर अकाउंट KYC सुरु होण्यापर्यंत सुरळीत चालू होता. नंतरही दोन वेळा अकाउंटचे KYC झाले. २०१९मध्ये बँकेने अकाउंट 'फ्रीझ' केले कारण काय तर म्हणे ह्या अकाऊंटच्या संदर्भात एक कस्टमर ID असतो तो बडोदा शाखेने विलेपार्ले शाखेला पाठवला नाही. विलेपार्ले बँकेतील कर्मचारी म्हणाले आम्ही तो नंबर बडोद्याहून मागवून घेतो मगच KYC होईल व अकाउंट चालू होईल. आम्ही भारतात नसल्यामुळे २०१९ ते २०२३ पर्यंत काहीच झाले नाही. ह्या मार्चला भारतात आल्यावर कळले की अजूनही बडोदा ब्रँचने कस्टमर ID पाठवला नाही त्यामुळे KYC होऊ शकत नाही व अकाउंट 'फ्रीझ'च राहील. तीन वेळा बँकेत चकरा मारल्या तरी तेच उत्तर मिळत होते शेवटी नाईलाजाने ब्रँच मॅनेजरकडे धाव घेतली तेव्हा कुठे काम झाले. प्रश्न असा आहे की दोन वेळा KYC झाले त्यावेळी कस्टमर ID ची गरज लागली नव्हती का ? हल्लीच्या इंटरनेटच्या जमान्यात एका ब्रँचकडून दुसऱ्या ब्रँचला माहिती पाठवायला चार वर्षे लागतात का ? आणि ह्या दिरंगाईबद्दल कस्टमर्सना वेठीस का धरले जाते ? वर म्हंटल्याप्रमाणे विक्रम राजा देखील ह्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकणार नाही. रिटायर्ड झाल्यावर मी माझे समाज कार्य ठरवले आहे. कस्टमर्सना जास्तीत जास्त त्रास देणाऱ्या बँकेबाहेर एक टपरी टाकून बसणार व बँकेच्या त्रासलेल्या ग्राहकांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार. मला खात्री आहे की माझे समाजकार्य नक्कीच चांगले चालेल व मला प्रचंड संख्येने आशीर्वाद लाभतील.

मनुष्यबळाचा अपव्यय हाच राष्ट्रीय उद्योग आहे. उगाच वाट्टेल तिथे वाट्टेल ते कागदपत्र मागायचे आणि काही तरी बिनडोक प्रक्रिया करायची अशी स्थिती सध्या बँकात आहे. वारसा हक्काने एक बँक लॉकर माझ्या ताब्यांत आले. मला ते बंद करायचे होते पण बँक विविध कागदपत्रे मागू लागली. नॉमिनी म्हणून मला लोकर वापरायला मिळाले तर मी ते संपूर्ण खाली केले ऑनलाईन जाऊन लोकर संबंधित FD मोडली. सर्व पैसे ATM ने काढले आणि पुन्हा बँकेच्या नादाला लागले नाही. बँकेने हल्लीच "नवीन अग्रीमेंट" साइन करायला पाहिजे म्हणून नोटीस पाठवली. मी त्यालाही दुर्लक्षित केले. मग अकाऊंट आणि लॉकर डॉरमन्ट झाला तर नवीन बँक मॅनेजर विनवण्या करत फोन करू लागला त्यालाही दुर्लक्षित केले. आता ह्यांना हजारो रुपये खर्च करून ते लोकर फोडावे लागणार. बँकेचे अपडेटेड अग्रीमेंट पहिले. ह्यांत १२ पाने आहे आणि प्रत्येक पानावर २ सह्या म्हणजे २४ सह्या आणि ३ ठिकाणी नाव लिहावे लागते. हा सर्व कारभार कागदावर आणि प्रत्यक्ष जाऊन करावा लागतो. लॉकर ची कागदे हि फाईल मध्ये घालून बँकेत ठेवली जातात. सर्व नोंदी मॅन्युअल ! आणि लोकर चे भाडे काय ? तर म्हणे ३००० रुपये. माझे जिथे होते तिथे एकूण ३० लॉकर्स होती म्हणजे एक लाख सुद्धा उत्पन्न नाही ! कशाला बँक ह्या लष्करी भाकऱ्या भाजत आहे हेच समजत नाही. आधार अपडेट हा एक दुसरा भयानक प्रकार आहे. भारत सरकारने सर्व बँकांवर किमान १०% ब्रॅंचेस मध्ये आधार अपडेट सेवा पुरविण्यास सक्ती केली आहे. म्हणजे ICICI सारख्या बँकेला साधारण ५०० ब्रॅंचेस मध्ये हि सेवा "विनामूल्य" द्यावी लागते. ह्यांत एक कारकुनाचा वेळ जातो. साधारण ५० हजार पगार धरल्यास बँकेला ३० कोटी रुपये इथे भारत सरकारला द्यावे लागतात. त्याशिवाय गर्दी झाल्याने जी रेगुलर ग्राहकांची बोंब होते तो कारभार वेगळा. आधार अपडेट विनामूल्य करण्या ऐवजी समजा बँकांना सेवा म्हणून ५०० रुपये घेऊन देण्यास परवानगी दिली असती तर बँकांनी स्वतःहून आनंदाने जास्त ब्रॅंचेस मध्ये हि सेवा पुरवली असती. ग्रामीण किंवा PSU मध्ये विनामूल्य ठेवण्यास हरकत नव्हती. टीप: माझे आधार कार्ड सुद्धा नाही. NRI असल्याने मला फरक पडत नाही. माझे PAN सुद्धा नाही त्या मुळे लिंक वगैरे करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. हल्ली KYC च्या नावाखाली बँकांनी सतवणूक केल्याने मी सर्व भारतीय बँक खाती बंद केली.

दुसरा एक मजेशीर किस्सा. SBI चे होम लोन घेतले आणि SBI चा सर्वप्रथम अकाऊंट उघडला. बिल्डर चा टाय अप होता म्हणून मी ह्या भानगडीत पडले नाहीतर SBI च्या दिशेने थुंकायला सुद्धा भीती वाटते. आता ह्या मंडळींनी माझी सही घेऊन एक SI (स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन) केले कि दर महिन्याच्या १ तारखेला माझ्या NRO अकाऊंट मधून लोन अकाऊंट मध्ये हप्ता जाईल. इथं पर्यंत ठीक आहे. मी दर महिन्याला ठराविक रक्कम विदेशातून जमा करायचे आणि अपेक्षा होती कि स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन आपले काम करील. ह्या नालायक मंडळींनी काय केले तर तथाकथित KYC च्या नावाखाली अकाऊंट फ्रीझ केलाच पण जे डिपॉसिट होते ते मात्र पैसे घेतलेच. पण SI नाही एकजिक्यूट केले. अर्थ काय तर थोडक्यांत समजा माझा हप्ता ५० हजार होता तर सहा महिन्यात ३ लाख NRO मध्ये जमा झाले पण ते लोन अकाऊंट मध्ये घातले नाहीत. मी हप्त्यापेक्षा जास्त पैसे लोन अकाऊंट मध्ये थेट सुद्धा जमा करत होते त्यामुळे हप्त्यावर मी कधी मागे पडले नाही. इतकीच समस्या होती तर बरे होते,पण लक्षांत आले कि SI ह्यांनी execute करण्याऐवजी तितकी रक्कम LIEN म्हणून अकाऊंट वर टाकली. ह्याचा अर्थ अकाऊंट मध्ये ३ लाख रुपये आहेत पण त्याच वेळी ३ लक्ष लिएन म्हणून आहे. त्याशिवाय हे तीन लाख त्या लोन अकाऊंट मध्ये सुद्धा गेले नाहीत. मी KYC ची प्रक्रिया विचारली तर त्यांनी मला माझा अमेरिकन SSN मागितला जो देण्यास मी साफ नकार दिला. शेवटी मी होम लोन भरले पण त्या NRO अकाऊंट वर लक्षावधी रुपयांचे lien आहे. साधारण ३ लक्ष माझे रुपये इथे गुंतून आहेत. अकाऊंट बंद करण्यास बँक नकार देते. आधी lien भरा म्हणते. अधीर भरा आणि नंतर ते चुकीचे आहे असा अर्ज करा आणि म्हणे परत मिळावा. ३ लाख सोडून द्यावे कि आणखीन लक्षावहडी गुंतवून SBI च्या वहाणा झिजवाव्या हा प्रश्न आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे SBI ऑनलाईन बँकिंग मध्ये स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन दिसत नाही. नक्की हे पैसे कसे वजा होतात हे कुणालाच ठाऊक काही. ऑनलाईन वाले म्हणतात ब्रँच मध्ये जा, ब्रँच वाले म्हणतात lien आधी भरा मग पाहू. कथा २ : डेटा सेक्युरिटी च्या नावाने वगैरे बोंब मारणारे ५६ इंच वाले लोक बँकेत साधी सेक्युरिटी आणि शकत नाहीत. लॉकर च्या नादाला मी जेंव्हा ब्रँच मध्ये होते तेंव्हा एक ख्रिश्चन महिला चप्पल घेऊन मॅनेजर ला मारण्यास आली. मी कॅबिन मध्येच होते. मीच आवरले. तर हिच्या पतीने कर्ज काढून गाडी घेतली होती ज्याचे हप्ते त्याच्या अकाऊंट मधून जात. हा अकाऊंट जोडप्याचा जॉईन्ट होता. पतीची नोकरी गेली आणि ते हप्ते भरण्यास हा असमर्थ ठरला. त्याच वेळी ह्या महिलेने पतीला न सांगता आपले एक गुप्त खाते उघडले होते ज्यांत ती आपले सेविंग्स गोळा करायची. ह्या अकाऊंटचा आणि त्या लोन चा किंवा ह्या महिलेचा काहीही संबंध नव्हता. बँक मॅनेजर ने MANDATE नसताना महिलेच्या अकाऊंट मधून पैसे लोन अकाऊंट मध्ये टाकले. त्याचा SMS पतीला गेला आणि त्याने तिला पैसे चोरते म्हणून बदडले. बँक मॅनेजर उलट तिलाच धमकावतो "मी मॅनेजर आहे, मी कुठल्याही अकाऊंट मधून पैसे काढून तुमचे लोन भरू शकतो", त्याच वेळी मी बँक मधून सर्व खाती बंद करून लोकर साफ करून पोबारा करण्याचा योग्य निर्णय घेतला.

सौंदर्य आणि साहना, प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. माझे अनुभव तुमच्याइतके भयानक नाहीत, त्याबद्दल मी त्या जगन्नियंत्याचे आभार मानतो! पण दुःख होतं. आपण निदान आवाज चढवू शकतो (इंग्रजीमध्ये!), ओळखी काढू शकतो, तक्रारी करू शकतो. ह्यातलं काहीच जे करू शकत नाहीत त्यांचं काय? भ्रष्टाचार असाच वाढतो. सिस्टिम ठीक करायची ज्यांची जबाबदारी तेच जर बेपर्वा असतील तर दुसरं काय होणार? बरेच लोक हे लक्षात घेत नाहीत, की भ्रष्टाचार हा रोग नाही, रोगट व्यवस्थेचं लक्षण आहे. असो!

बँकांचे काहीकाही नियम खरोखरच अचंबित करणारे असतात. मी बँकेकडे गृहकर्जासाठी अर्ज केला त्याच्या आधीच माझे बचतखाते (सेव्हिंग्ज अकाऊंट) तिथे होता आणि त्यावर माझा जुना पत्ता होता. बँकेकडून कर्ज घेऊन फ्लॅट घेतला आणि तिथे राहायला गेल्यावर पत्ता बदलायला म्हणून बँकेत गेलो तेव्हा त्यांनी खरेदीखताची कॉपी मागितली. त्यांना म्हटले की तुम्हीच त्या फ्लॅटसाठी कर्ज दिले आहेत आणि ते ओरिजिनल खरेदीखत तुमच्याकडेच आहे. मग परत त्याची कॉपी तुम्हाला कशाला हवी? तर त्यावर तेच उत्तर मिळाले- नियम आहे आणि ऑडिटर लोक प्रश्न विचारतील ते प्रश्न आमच्यावर यायला नकोत म्हणून. मग एका पांढर्‍या कागदावर खात्यावरील पत्ता बदला म्हणून अर्ज लिहून अर्ज लिहून दिला आणि त्या खरेदीखताची कॉपी एकदाची दिली. ती कॉपी उघडून बघायचेही कष्ट त्या काऊंटरमागच्याने घेतले नाहीत. लगेच माझ्या समोरच संगणकावर पत्ता बदलून दिला आणि तो पत्ता बदलल्याचे मला स्क्रीन वाकडा करून मला दाखवले देखील. म्हणजे त्या खरेदीखताच्या नावावर मी वेगळेच काहीतरी दिले असते तरी त्याला ते समजले असते की नाही कोणास ठाऊक.

मलाही हाच प्रश्न पडलाय कि क्रमांक घ्या ना, कागदं कशाला मागता ? आधार क्रमांक काढते वेळी फक्त क्रमांक पुरे, कागद अ थ वा कार्डाची गरज नाही असे सांगितले गेले होते ! आज २०२३ साली स्मार्ट भारतात ही केवायसी यंत्रणा "कागद न घेता" एश्टॅब्लिश करता आलेली नाहीय हे मोदी शासनाचं मोठं अपयश आहे. मोदी शासन सत्तेवर येऊन ९ वर्षे झाली ! सगळे पक्ष सारखेच. कितीही "अमृतकाल अमृतकाल" अशा बोंबा मारल्या तरी आपल्या सारख्या समान्यजनांच्या नशीबी "विष"काल कायमचा आहे हेच खरे ! हा घ्या आमचा एक बेक्कार अनुभव : केवायसी, एक बँकानुभव https://www.misalpav.com/node/48147

अकाऊंट मध्ये ३ लाख रुपये आहेत पण त्याच वेळी ३ लक्ष लिएन म्हणून आहे हे काही कळले नाही त्याची वाख्या जर हि असेल कि "कर्ज फिटेपर्यंत कर्जदाराची काही मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क" पण ते पैसे तुमच्य एन आर ओ खात्यात असताना ते फक्त कर्ज खात्यात जमा करणे बाकी आहे ,,, ते शाखेतील अधिकारी माणूस नाही का करू शकत ?

मी आताच २३ मार्चला एन के जी एस बी बँकेत माझे ५० हजार रुपयांची मुदत ठेव आणि त्यावरील ओव्हर ड्राफ्ट अकाउंट बंद करण्यासाठी गेलो कारण गेल्या या १३ वर्षात मला त्याची एकदाही गरज पडली नव्हती . पहिल्यांदा गेलो तर तेथील कर्मचाऱ्याने अमुकतमुक कागदपत्रे घेऊन या ( दुसऱ्या बँकेचा रद्द केलेला धनादेश, खात्याचे पासबुक उरलेले चेक इ) सांगितले. दहा मिनिटात ती कागदपत्रे घेऊन गेलो तर म्हणाले तुम्ही हा अर्ज २ एप्रिल ला द्या आता वेळ नाही. मी एकदम आवाज चढवून म्हणालो कि हे तुम्हाला अगोदर सांगता येत नव्हते का? आणि मी अकाऊंट ३ एप्रिल ला का बंद करायचा मला हा व्यवहार पुढच्या आर्थिक वर्षात न्यायचा नाहीये. तुम्ही मला आताच हे खाते बंद करून द्या नाही तर मला माझे खाते २ एप्रिल पर्यंत बंद करणार नाही हे लेखी द्या त्यावर त्यांनी थोडे घाबरून मॅनेजर कडे जायला सांगितले. तेथे मी आवाज अजूनच उंच करून सांगितले कि मला असे तुम्ही लेखी द्या म्हणजे मी तुमची कशी बूच मारतो ते पहा. बँक मॅनेजरने ताबडतोबीने एका कर्मचाऱ्याला माझे खाते बंद करून ती रक्कम माझ्या एच डी एफ सी खात्यात जमा करायला सांगितली. संध्याकाळपर्यंत ते पैसे माझ्या खात्यात जमा झाले. धट्टाई खाई मिठाई हेच खरे

बँकेतील एक सुखद अनुभव ( कॅपिटल अकॉउंट ट्रान्सफर ) या अनुभवाचा काहींना कदाचित फायदा होईल म्हणून मांडत आहे भारतात बाहेरून परदेशी चलन पाठवणे अगदी सोप्पे आहे ,,,, पण अजूनही भारतातून आपले असलेले हक्काचे पैसे ( पांढरे ) बाहेरदेशी पाठवणे अतिशय अवघडआहे असे काही वर्षांपूर्वी ऐकून होतो आणि कदाचित अजूनही असावे . त्या मुळे ज्यांना अधिकृत रित्या अशी काही रक्कम भारताबाहेर ( येथे ती व्यक्ती कायमची परदेशी राहते हे गृहीत धरले आहे ) नेणे जरुरुचे आहे त्यांना हे शक्य आहे .. माझ्य बाबतीत घडलेला किस्सा, मी माझे वडील निवर्तल्यावर सगळी सारवासारव करून काही रक्कम त्यांच्या आणि माझया सर्वसाधारण खात्ययात होती (जी मला घर विकून मिळाली होती आणि आधिचेही बचत वैगरे ,), तर ती परदेशी कशी नेता येईल या बाबत मी साशंक होतो . पण प्रत्यक्षात फार सोपे झाले १) ज्याला याचा अनुभाव आहे असा चार्टर्ड अकाउंटंट गाठला , त्याने पैसे आले कुठून याची शहानिशा करून प्रथम माझे भारतीय आयकर खात्यात त्या वर्षी चा रिटर्न भरून घर विक्रीच्या पैशावरून नियमाप्रमाणे कर भरून टाकला , लगेच एक प्रमाणपत्र दिले ( त्या प्रमाणपत्राचे नाव विसरलो ) २) ते प्रमाणपत्र घेऊन मी ज्या बँकेत खाते होते त्या बँकेच्या मुख्य कार्यालयात गेलो आणि तिथून अधिकाऱ्याने त्यांच्या एफ क्स डिलर शी बोलून त्यांनी मला दर सांगितला आणि १ तासाच्या आत माझे पैसे परदेशी पोचते झाले ... पुढे आयकर खात्याचे पत्र येत राहायचे दरवर्षी पण पुढे बंद झाले ( त्या आधी माझा आयकर खात्याशी कधीही संबंध आला नवहता )

२) 'आधारचे इ वेरिफिकेशन करा' असा बँकांना सरकारचा आदेश येऊन बरीच वर्षे झाली आहेत. पण त्यांनी साफ नकार दिला आहे. आपण जेव्हा फोनचे नवीन सिम घ्यायला जातो तेव्हा आधार इ वेरिफिकेशन करून सिम घेऊन पाच मिनिटांत बाहेरही येतो. पण बँकेत हे असे नवीन खाते उघडण्यासाठी करण्याची तयारी नाही.

आधार जर सरकारला इतके आवडते तर निवडणुक ओळखपत्र पण आधारला जोडून मतदान करताना बोटाला शाई वगैरे लावण्याऐवजी बायोमेट्रीक पध्दतीने मतदाराची ओळख पटवली पाहिजे.

बायोमेट्रिकने रेशन मिळते, रजिस्टर मोबाईलवर लगेच मेसेज येतो. बँकांना बायोमेट्रिक वापरायला काय अडचण आहे?

वरील सर्व प्रतिक्रिया वाचल्यावर एक जाणवले की शेकडा ९०% बँकात ग्राहकाची ससेहोलपटच होते आहे. अगदी ओळख असल्याशिवाय किंवा मॅनेजरच्या केबिनमध्ये घुसल्याशिवाय साधी साधी कामे देखील होत नाहीत. मग ह्या मागचे कारण काय असावे ? मला वाटते सरकारी बँकेतील नोकरीच्या सुरक्षतितेची हमीच ह्या वागणुकीला कारणीभूत असावी. खाजगी बँकेतही काही काही वेळा असे वाईट अनुभव येतात पण त्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. जाता जाता मी देखील 'आपुलकीने वागणारी माणसे' ह्या ब्रिदवाक्याखाली काम करणाऱ्या बँकेत (युनायटेड वेस्टर्न बँक) काही काळ काम केलं आहे, हे सांगू इच्छितो. माझ्या वरील एका प्रतिसादात म्हंटल्याप्रमाणे रिटायर्ड झाल्यावर मला खरंच ग्राहकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी बँकांच्या बाहेर टेबल टाकून बसायची इच्छा आहे, ज्याला माझ्या बाजूला येऊन बसायचे असेल त्यांचे पण स्वागत आहे. फक्त ३ वर्षे वाट पाहावी लागेल.

मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात तुमच्या बचत खात्यामध्ये केवायसी न झाल्यामुळे हे अकाउंट ब्लॉक करण्यात आलेले आहे असा मेसेज आला. असे केवायसी संबंधित खूप फसवणुकीचे मेसेज येत राहतात त्यामुळे मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. शिवाय एसबीआय छोट्या छोट्या गोष्टींचे अपडेट्स देखील ई-मेलने पाठवते पण केवायसी चा एकही ईमेल आलेला नव्हता. एसबीआय मधील मासे बचत खाते हे वैयक्तिक असून पगाराचे खाते दुसरीकडे आहे. त्यामुळे पगार झाल्यानंतर खर्चाचे पैसे मी एसबीआय मध्ये वळते करतो आणि तिथून खर्च करतो. तर 31 तारखेपासून पुढचे तीन चार दिवस वेगवेगळ्या एसआयपी तसेच इतर कारणांसाठी मी एसबीआय मध्ये पैसे पाठवत होतो आणि एसबीआय ते पैसे गप गुमान स्वीकारत होती. मग मला एक एक करत एस आय पी चे हप्ते चुकलेचे मेसेज यायला लागले. काहीतरी तांत्रिक चूक असेल असे समजून मी स्वतःहून ते पैसे म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न केला तर failure मेसेज येत होता. मी स्टेट बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राला ईमेल पाठवून चौकशी केली तर त्यांनी तुमचे खाते ब्लॉक केलेले आहे तुमच्या शाखेमध्ये संपर्क साधा असा रिप्लाय दिला. मी अर्धा दिवस सुट्टी काढून बँकेत गेलो. आणि खाते का बंद केले असे विचारणा केली. तिथे माझ्यासारखे आणखीही काही खाते बंद झालेले लोक आले होते. सर्वांचे खाते एकाच कारणासाठी ब्लॉक झालं होतं केवायसी नाही. सगळ्या लोकांचा म्हणणं होतं की त्यांनी बँकेला आपल्या पत्त्याचा ओळखीचा पुरावा पॅन कार्ड आधार कार्ड सर्व कागदपत्रे दिलेली आहेत त्याच्यामध्ये काहीही बदल झालेला नाही त्यामुळे केवायसी नसल्याचे कारण सांगून खातं बंद कसं काय होऊ शकतं. बँक कर्मचाऱ्यांकडे त्याचा समाधानकारक उत्तर नव्हतं. तुम्हाला नियमितपणे केवायसी करावी लागते हे ठराविक उत्तर ते सगळ्यांना देत होते. बर सरकारी नियम आहे असे समजून केवायसी करण्यासाठी सगळी कागदपत्रे दिल्यानंतर त्यांनी अजून एक सांगितले की तुमच्या खात्यामध्ये कसलेही ट्रांजेक्शन होत नाही. त्यामुळे तुमचे काही निष्क्रिय केलेले आहे. तुम्हाला ट्रांजेक्शन केलेले दाखवावे लागेल. मग त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे मी घरी गेलो, स्वतःसाठीचा बेरर चेक बनवला, माझ्या खात्यातून शंभर रुपये काढले आणि मग माझे खाते चालू झाले. दर महिन्याला माझ्या खात्यामध्ये डेबिट आणि क्रेडिट मिळून किमान शंभर ट्रांजेक्शन होत असतील पण माझ्या खात्यावर कित्येक वर्षात एकही रोख ट्रांजेक्शन झालेले नाही हे कारण देऊन माझे खाते निष्क्रिय केलेले होते. सरकारी लोक दगड असतात, निर्ढावलेले असतात. त्यांच्या पुढे डोके फोडून काहीही फायदा होत नाही. त्यामुळे ते सांगतील तसे मी गपगुमान करतो किंवा सरळ सरळ ती गोष्ट करतच नाही.

डिमॅट खात्याला नॉमिनी केलेला नसेल तर ३० सप्टेंबर २३ नंतर खाते गोठवले जाईल. नॉमिनी न करण्याचा पर्याय निवडला तरी चालेल, परंतु हे सर्व अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी करायचे आहे.

काही महिन्यांपूर्वी आलेला प्रसिद्ध आणि सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेबाबतचा अनुभव- माझे बँकेमध्ये NRE अकाउंट आहे आणि अचानक एक दिवस KYC नाही म्हणून अकाउंट फ्रीझ झाले आहे असा मेसेज आला. नेमकी त्याच वेळी माझी एक एफडी expire झाली. अकाउंट फ्रीझ असल्यामुळे माझ्या खात्यात पैसे जमा होऊ शकले नाहीत त्यामुळे तुम्हाला एफडी ची रक्कम DD ने पाठवण्यात आली आहे असा मेसेज आला. कदाचित तो त्यांचा स्टॅंडर्ड मेसेज असावा. मी विचार केला मला परदेशात इंडियन बँकेचा DD काय कामाचा? मी भारतातल्या ब्रान्चशी संपर्क साधला. ते म्हणाले तुमचा पत्ता परदेशातला आहे त्यामुळे DD पाठवला नाही तो आमच्याकडे सुरक्षित आहे. KYC झाली कि पुन्हा संपर्क साधा आणि आम्ही क्रेडिट करू. थोडी अधिक चौकशी केल्यावर कळले कि NRE अकाऊंट चे KYC केरळ मधल्या ग्लोबल शाखेतच होते त्यामुळे लोकल शाखेकडे documents पाठवले तरी ते त्या ग्लोबल शाखेकडे पाठवणार आणि तेथूनच अकाउंट फ्रीझ काढला जाणार KYC झाल्यावर. मग मी सगळे KYC साठीची निरुपयोगी पण तरीही बँकेला हवी असलेली सगळी प्रमाणपत्रे 2-day एअर मेल ने हजारो भारतीय रुपये खर्चून थेट केरळच्या ग्लोबल शाखेकडे पाठवली. कारण एकच की अकाउंट पुन्हा लवकरात लवकर सुरु व्हावे. त्यात माझ्या FD ची रक्कम DD च्या स्वरूपात बँककडे अडकून होती. त्यावरचे व्याज पुन्हा वाया जात होते ते वेगळेच. आणि बँकेच्या अकाउंट मध्ये काहीच व्यवहार करता येत नव्हते. २ दिवसात प्रमाणपत्रे पोहोचली आणि ती कोणी सही करून कोणत्या वेळेला रिसिव्ह केली तेही कळाले. मला वाटले आता १-२ दिवसात अकाउंट सुरु होईल. पण कसलं काय ५ दिवस झाले काहीच प्रगती नाही. शेवटी ई-मेल केला त्यालाही २ दिवस उत्तर नाही. नशिबाने त्या बँकेचा परदेशातील NRI हेल्पलाईन नंबर सापडला त्यावर कॉल केला. मला सांगितले याबाबतीत ते काहीच मदत करू शकत नाहीत तुम्ही जिथे डॉक्युमेंट पाठवली आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधा. मी त्यांच्याकडून ब्रांच मधल्या NRI कस्टमर साठीचा नंबर घेतला. तोच नंबर बँकेच्या साईट वर पण दिसला मला नंतर. तिथे कॉल केला तर एका मॅडम ने फोन उचलला आणि म्हणाली हा पर्सनल नंबर आहे. मी त्या बँकेत आधी कामाला होते आता सेवानिवृत्त होऊन पण काही महिने झाले आहेत. तुमहाला माझा नंबर कसा आणि कोठून मिळाला? मी म्हणालो साईट वर तुमचा नंबर आहे आणि कस्टमर केयर ने पण तुमचाच नंबर दिला. तीही बँकेच्या कारभारावर थोडी वैतागली. माझ्या सुदैवाने तिने मला शाखेतल्या एका कर्मचाऱ्याचा नंबर दिला जो बरोबर निघाला. एवढे उपद्व्याप झाल्यावर शेवटी जेंव्हा फोन लागला तेंव्हा मी अत्यंत चिडक्या स्वरात ओरडून बोललो. कामं लवकर व्हावीत म्हणून आपण हजारो रुपये खर्च करून परदेशातून documents पाठवायची आणि हे लोक documents मिळूनही आठवडा भर काहीच करत नाहीत. शेवटी ती कर्मचारी म्हणाली की टीम ला सांगून आजच काम करते. तिथून पुढे २ तासात KYC पूर्ण झाल्याचा मेसेज आला. तासाभराच्या कामासाठी आठवभर काहीच केले नाही. संपर्क नसता साधला तर कधीच काम झाले नसते. मग पुन्हा लोकल शाखेकडे ईमेल वर संपर्क साधला आणि म्हणालो लवकर DD क्रेडिट करा अकाउंट ला. ई-मेल वर मॅनेजर चे उत्तर आले - अमुक अमुक नंबर वर संपर्क साधा. संपर्क केल्यावर कळाले तो नंबर बँकेतल्या क्लार्क कर्मचाऱ्याचा होता. आता बँक मॅनेजर ला स्वतः हे त्या कर्मचाऱ्याला सांगायला काय झालेले? पण सगळा अनागोंदी कारभार. पुन्हा त्या कर्मचाऱ्याला संपर्क साधला आणि अकाउंट ला पैसे क्रेडिट करण्याची request केली. करतो म्हणाला पण त्या दिवशी नाही केले. पुन्हा पुढच्या दिवशी फोन केला. आणि हे सगळे उद्योग परदेशातून रात्री १-४ या वेळेत केले कारण तेंव्हाच कर्मचार्यांशी संपर्क साधता येणार. शेवटी एवधे उपद्व्याप झाल्यावर पैसे एकदाचे क्रेडिट झाले. KYC च्या नावाखाली केवळ मानसिक मनस्ताप.

हे सर्वच सरकारी खात्यात आणि खाजगी आस्थापनांत असते. शिवाय विशेष मर्जी, लाडके असणे हे सुद्धा असते. त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो. जो तो आपला क्रेडीट स्कोर कसा वाढेल, प्रमोशन कसे मिळेल यामागे असतो. जनावरांची ग्राहकांचा बँकेला फायदा असतो का माहीत नाही पण विशेष दुस्वास असतो.

एनाराई NRI ग्राहकांचा.....

मला वाटते या गोष्टी आपण सगळ्यांनी पंतप्रधानांकडे पोचवायला हव्या. जर सगळ्यांनी मिळुन एक Online petition बनवला आणि तो पंतप्रधानांच्या कार्यालया पर्यंत पोहोचवला तर काही फ़ायदा होऊ शकेल. वरील चर्चेत SBI चा उल्लेख आला आहे. खरंतर customer service कशी नसावी याचे SBI हे एक उत्तम उदाहरण आहे. भारतभर ( कदाचित परदेशी सुद्धा) ईतके SBI पीडीत लोक आहेत. तरीही त्यांत काही सुधारणा होत नाही. पुढची पगारवाढ मिळण्यापूर्वी या बाबत सुधारणा व्हायला हवी अशी अट टाकायला हवी. गंमत म्हणजे हे सगळे वाचणारे SBI चे कर्मचारी सुद्धा असतील पण तेही मख्ख चेहरा ठेवुन वाचतील आणि शांत बसतील. मला खात्री आहे की जेवणाच्या वेळेत एकमेकांशी बोलतांना हे लोक बढाया मारत असतील आपण एकेका ग्राहकाला कसे सतावलं किंवा वैताग आणला आणि टाळ्या देउन हसत असतील. SBI ला सरकारचा धंदा सहज मिळतो, त्यांना काही कष्ट करावे लागत नाहीत हे प्रमुख कारण आहे. सरकारने त्यांना या कामासाठी दिले जाणारे कमीशन कमी करावे म्हणजे थोडी सुधारणा होऊ शकेल.

पण भारतात त्याचा लसावि काढलेला आहे कागदं सबमिट करा म्हणून. खरे तर बँक कर्मचारी हे कस्टमर फेसिंग/कंट्रोल युनिटचा भाग आहेत. अँटी मनी लॉंडरिंग कायद्यानुसार आपल्या कस्टमरच्या प्रोफाईलची (इन्कलुडींग बँकिंग)/रेग्युलर व्यवहाराची माहिती असणे गरजेचे आहे. एखादा सस्पिशिअस व्यवहार त्यांच्या नजरेत पटकन येऊ शकतो आणि त्यांनी तो बँकेला रिपोर्ट करणे गरजेचे असते उदा. २५००० रुपये सॅलरी म्हणून येणाऱ्या अकाउंटमध्ये अचानक सतत ४९००० रुपये जमा व्हायला लागले (भारतात ५०००० व अधिक रक्कम डिपॉझिट करायला पॅन नंबर लागतो) तर तो सस्पिशिअस व्यवहार ठरू शकतो. पण त्यासाठी बँकेच्या कर्मचाऱ्याचा कनेक्ट असला पाहिजे. छोट्या शहरात हे कदाचित शक्य आहे पण मेट्रो सिटीजमध्ये हे शक्य नाही. मग आम्ही कस्टमरची अपडेटेड माहिती ठेवतो हे कसे प्रूव्ह करायचे, तर दर व्यवहाराच्या वेळी हे कागद घ्या. प्लीज नोट मी बँक कर्मचाऱ्यांना दोष देत नाहीये. भारतासारख्या देशात अँटी मनी लॉंडरिंग कसे इम्प्लिमेंट करायचे याचा नीट विचार करायची गरज आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स/ बिग डेटा वापरून रँडम चेकस करणे, एका विशिष्ट रकमेच्या वर डिपॉझिट्स होत असतील तर डेली रिपोर्ट्स मध्ये हायलाईट करणे असे काहीतरी करावे लागेल. हे होतही असेल मग निरुपयोगी कायद्यांसारखे पॅन/आधार जमा करणे स्क्रॅप केले पाहिजे.

माझे इतर बँकांतले खाते बंद करून मी केवळ एस बी आय मधेच खाते ठेवलेले आहे. त्रास होऊन सुद्धा हे केलेले आहे, याचे कारण म्हणजे ते तसे ठेवणे मला आर्थिक दृष्ट्या परवडते म्हणून. आता त्रास कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करून बघीतलेत. त्यातील २ उपाय मला कामास आलेत आणि अजूनही येतात. ते असे - १. समजा आपल्याला बँकेतून काही माहिती घ्यायची आहे - डॉक्युमेंट्स/रिपोर्ट्स वगैरे. जर तातडीने गरज नसेल तर -

• - बँकेच्या शाखेच्या च्या ईमेल आयडी वर रितसर रिक्वेस्टचा मेल टाकायचा. (त्याचे उत्तर कधीही येत नाही हे माहित असूनही करायचे.)
• - २-३ दिवसांनी परत एक रिमाइंडर मेल टाकायचा. पण त्यात बँकेच्या रिजनल हेडचा/एजीएम चा ईमेल आयडी सुद्धा सीसी मधे ठेवायचा आणि अर्जाकडे लक्ष देण्याची विनंती करायची. (याचेही उत्तर ९९% वेळा येत नाही.)
• - २-३ दिवसांनी परत एक रिमाइंडर मेल टाकायचा. पण आता तो मेल बँकेच्या रिजनल हेडचा/एजीएम च्या ईमेल आयडीवर पाठवायचा आणि बँकेच्या शाखेचा ईमेल आयडी सीसी मधे ठेवायचा. या मेल मधे सरळ विचारणा करायची एजीएमला की "माझ्या अर्जावर काम होणार आहे किंवा नाही आणि होणार असल्यास कधी."

यानंतर मला तरी २ दिवसात उत्तर आणि मागितलेली माहिती मिळालेली आहे. २. सगळ्या एस बी आयच्या शाखांमधे एक तक्रारपेटी (कंप्लेंट बॉक्स) असते, ज्याकडे आपण सपशेल दुर्लक्ष करतो. पण हा एक खात्रीलायक उपाय आहे. जर कर्मचार्‍यांनी नीट वागणूक दिली नाही तर रितसर तक्रार कोर्‍या कागदावर लिहून, लिफाफ्यात घालून, एजीएमच्या नावे त्या तक्रारपेटीत मधे टाकावी. तक्रारपेटीमधली प्रत्येक तक्रार ही एजीएम च्या देखरेखीखाली उघडली जाते आणि त्याचा पाठपुरावा ती तक्रार बंद होईतोवर केला जातो हा माझा अनुभव आहे. येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की तक्रार ही केवळ ग्राहकाच्या कन्सेंटनेच बंद होऊ शकते, त्यामुळे गरज पडल्यास बँकेच्या मॅनेजरला देखील ग्राहकाच्या घरी जावे लागते. आता एजीएम / एजीएम ची टीम ही कामे का करतात? तर याची काही कारणे आहेत. - एजीएम कडे दिलेली प्रत्येक रितसर तक्रार, ही त्यांना बँकेच्या सॉफ्टवेअर मधे घालणे आणि त्यावर इलाज करणे हे बँकेच्याच नियमानुसार बंधनकारक आहे. त्याचे अंतर्गत ऑडीट होत असते. आणि ज्या कर्मचार्‍याच्या विरोधात ही तक्रार असते त्याला खरंच बूच लागू शकते. - या टीमच्या लोकांसाठी "आम्ही किती तक्रारी सोडवल्यात" हे त्यांच्या कामाच्या मापदंडासाठी आवश्यक असलेला एक महत्त्वाचा निकष आहे. बाकी केवायसी ही खरंच एक पीडा असल्याचा अनुभव बर्‍याचदा घेतलाय. अन् त्यावर सगळ्यांनी लिहिलेल्या अनुभवांशी सहमत आहे. निर्बुद्धपणे काम करण्यात काही लोकांना जे सुख मिळतं ना त्याची काही तोड नाही हे अगदीच खरंय. ओळखीच्या एका आजोबांना जिवंत असल्याचा दाखला देण्याच्या वेळेस आलेला एक अनुभवच यासाठी पुरेसा आहे. त्यांना कर्मचारी म्हणाला "आदल्यावर्षी तुम्ही दाखला जमा केला नव्हतात, त्यामुळे यावर्षीच्या दाखल्यासमवेत आदल्यावर्षीचा दाखला देखील नियमानुसार जमा करावा लागेल." यावर "आ" वासून देखील कितीवेळ उभं राहणार? त्यामुळे त्या निर्बुद्ध माणसाला समजवत बसण्यात वेळ न घालवता आजोबांनी बँक मॅनेजरला जाऊन हा किस्सा सांगितला आणि त्यावर त्या मॅनेजरने (स्वत:च्या) डोक्यावर हात मारून स्वतःच त्यांचे काम करून दिले! बादवे, https://www.digilocker.gov.in/ ही सुविधा वापरून त्यात ठेवलेल्या आपल्या कागदपत्रांची लिंक अधिकृत कामांसाठी वापरणे खरंच शक्य आहे. तसं सरकारी धोरणच आहे. एकदा बँकेत यावरून राडा करावा असा मानस आहे. बघुयात! राघव

बँकेत अपंगांना काम देणे. याबद्दल तक्रार नाही पण नवीन चौकशी करायला आलेल्यांचे स्वागत करायला तीन जणं सुरुवातीलाच बसवले आहेत. पहिला - जुने चतुर्थ श्रेणीतील निवृत्तीला आलेला कर्मचारी. नवीन सोयी सुविधा नियम याबाबत थोडी माहिती. फक्त फॉर्म वाटणे. दुसरा कर्मचारी - नवीन. ऐकू येत नाही. कोरोना सुरक्षा म्हणून सर्वांसमोर एक मोठी पाच फुटी काच लावली आहे आणि फक्त खालच्या फटीतून पुस्तक,कागद देता येतात त्यातून ऐकू जात नाही. "मोठ्याने बोला, अकाऊंट नंबर सांगा." तिसरा कर्मचारी - अधिकारी पातळीवरचा- याला दिसत नाही. स्क्रीनच्या काचेला नाक लावून ओळीवर आडवे वाचत राहतो. मग कोणत्या काउंटरवर जायचे ते सांगतो.