काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारादरम्यान कर्नाटकात कोलार जिल्ह्यात एका प्रचारसभेत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केला. राहुल म्हणाले होते- " नीरव मोदी, ललित मोदी .. अच्छा .एक छोटासा सवाल आहे . या सर्व चोरांचे नाव मोदी कसे ?" यावरून सर्व मोदींचा अपमान केला म्हणून पूर्णेश मोदींनी खटला दाखल केला. माझ्या माहितीप्रमाणे अशाप्रकारच्या खटल्यात संबंधित आरोपीला 'माझा उद्देश सगळ्या मोदींना चोर म्हणायचा नव्हता पण तसा अर्थ निघत असला तर त्याबद्दल माफी' असे म्हणून सोडून द्यायचा पर्याय देत असते. तो जर फिर्यादीने मानला तर खटला बंद होतो आणि पुढे काही होत नाही. अन्यथा खटला पुढे चालू राहतो आणि मग आरोपी नक्की काय म्हणाला आहे, त्यातून अर्थ काय निघतो हे बघितले जाते. या खटल्यातही तसेच झाले असायची शक्यता आहेच. पण 'मी माफी मागायला सावरकर आहे का' या नेहमीच्या खाक्याला अनुसरून राहुल गांधींनी तशी माफी मागायला नकार दिला असेल तर मग फिर्यादीने ती माफी मान्य करायचा किंवा नाकारायचा प्रश्नच येत नाही. अशाप्रकारच्या खटल्यात जास्तीत जास्त २ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होते. सुरतमधील संबंधित कोर्टाने जास्तीतजास्त शिक्षा राहुल गांधींना दिली असे दिसते. आता त्या कोर्टाने असे का केले असावे? तर त्याचे उत्तर दुसर्‍या एका खटल्यात लपले आहे. त्याचे झाले असे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना उद्देशून राफेल विमानखरेदी प्रकरणात 'चौकीदार चोर है' ही घोषणा राहुल गांधींनी केली होती. या प्रकरणी चौकशी व्हावी म्हणून अरूण शोरी आणि यशवंत सिन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्या सुनावणीत राफेल व्यवहाराची सगळी कागदपत्रे बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली तेव्हा (किंवा त्या सुनावणीदरम्यान कधीतरी) राहुल गांधींनी 'बघा सुप्रीम कोर्टाने सुध्दा चौकीदार चोर है' हे मान्य केले असे म्हटले असे विधान केले. त्याविरोधात भाजप नेत्या मिनाक्षी लेखींनी राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केला अशी याचिका दाखल केली. त्याप्रकरणी परत कोर्टाने आम्ही कधीही चौकीदार चोर है असे म्हटलेले नाही हे स्पष्ट करत राहुल गांधींना माफी मागायचा पर्याय दिला. तो पर्याय स्विकारणे नाहीतर तुरूंगात जाणे हे दोनच मार्ग शिल्लक राहिल्यावर राहुल गांधींनी निमूटपणे कोर्टाची माफी मागितली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की यापुढे राहुल गांधींनी जाहीर वक्तव्ये करताना काळजी घ्यावी. आता पूर्णेश मोदींनी दाखल केलेल्या खटल्यात राहुल गांधी संधी दिल्यावर माफीही मागत नाहीत आणि २०१८-१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काळजी घ्या असे स्पष्टपणे सांगितलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करतात असे सुरतच्या कोर्टाला वाटले असायची शक्यता आहे. त्यामुळे त्या कोर्टाने राहुल गांधींना जास्तीतजास्त म्हणजे २ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा दिली. आता गुन्हा कितपत मोठा आहे आणि दोन वर्षे तुरूंगात धाडण्यायोग्य आहे का याविषयी बरेच लिहिले आणि म्हटले गेले आहे. पण त्यामागे राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कानपिचक्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले हा पण महत्वाचा मुद्दा आहे हे पण महत्वाचे आहे. काहीही असले तरी कायद्याच्या आणि कोर्टाच्या दृष्टीकोनातून ती शिक्षा दिली गेली आहे. राहुल गांधींची आजी इंदिरा गांधींची लोकसभेवर झालेली निवडही अशा वरकरणी क्षुल्लक वाटणार्‍या कारणांमुळे कोर्टाने रद्द केली होती. त्यानंतर त्यांनी देशात आणीबाणी लादली आणि तो निर्णय फिरवला. आता राहुल कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. एका अर्थी आजीचे पाप नातवाला भोगायला लागत आहे असे म्हणायचे का? आपल्याकडे ज्याला पितृदोष म्हणतात तो हाच का? आता राहुल गांधींनी या शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. ते कायद्याच्या प्रक्रीयेप्रमाणेच आहे. आता वरचे कोर्टही राहुल गांधींना माफी मागायचा पर्याय देईल. ते तो निमूटपणे स्विकारतात का हे बघायचे. पण दरम्यानच्या काळात परत एकदा 'माफी मागायला मी सावरकर थोडीच आहे' हे त्यांनी बोलून घेतलेले आहे. तेव्हा परत माफी मागणे प्रशस्त दिसणार नाही हे पण तितकेच खरे. या प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात खटला चालवून त्यांना शिक्षा करण्यापर्यंत आपला मुद्दा पूर्णेश मोदींनी सोडला नाही हे चांगले झाले. अन्यथा दुसर्‍या बाजूने वाटेल ते बोलायचे, तेवढ्यापुरता खटला दाखल करायचा पण तो पूर्णत्वाला न्यायचा नाही असे उजव्या गटाकडून अनेकदा झाले आहे. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लालकृष्ण अडवाणी कोईमतूरमध्ये भाषण करायला जाणार होते त्यापूर्वी तिथे बॉम्बस्फोट झाले. त्या बॉम्बस्फोटांमध्ये रा.स्व.संघाचा हात आहे आणि त्याचा पुरावाही माझ्याकडे आहे हे तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी एकदा नाही तर दोनदा म्हणाले होते. संघाने त्यांच्याविरोधात खटला दाखल केला पण तो असाच अर्ध्यात सोडला. केजरीवालांनाही अरूण जेटली आणि नितीन गडकरी या दोघांनीही असेच स्वस्तात सोडले. गांधीहत्येमध्ये रा.स्व.संघाचा हात होता असा आरोप राहुल गांधींनी भिवंडीच्या सभेत केला होता त्याविरोधातही तिथल्या कोणी राहुल गांधींविरोधात खटला दाखल केला होता. त्याचे काय झाले माहित नाही. निदान एकदा तरी बेताल बडबडीबद्दल कोणालातरी असे अडचणीत पकडले हे चांगले झाले.