नमस्कार मंडळी, मुंबईतल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मिसळपाववर चांगली चर्चा झाली आणि होत आहे. दुर्दैवाने आपल्या हातात चर्चा करण्याशिवाय फारसे काही हातात नाही असे वाटते. एकूण सामान्य पापभीरू मंडळी एखाद्या झुरळाला मारताना सुध्दा हजारवेळा विचार करणार. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रज राज्यकर्त्यांचे आणि सध्याच्या काळात दहशतवाद्यांचे रक्ताचे पाट वाहवणे आपल्याला शक्य होत नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात ठराव पास करत होतो आणि सध्या चर्चा करत आहोत. एकूण काय की आपला मवाळपणा चालूच असतो. तरीही त्यापुढे जाऊन आपल्याला काय करता येईल यावर ऋषिकेश यांच्या या चर्चेत चांगले मतप्रदर्शन झाले आहे. एकूणच काय की परिस्थिती बदलायला हवी अशी कळकळीची इच्छा असलेली पण फारसे काही करता न येणारी आपण मंडळी आहोत. आपण आता इंग्रजांच्या किंवा तत्सम कोणत्याही परकिय राजवटीच्या अंमलाखाली राहात नाही तर आपणच निवडून दिलेल्या एका लोकशाहीतून व्होटिंग मशिनच्या माध्यमातून निवडून दिलेल्या सरकारच्या अंमलाखाली राहत आहोत. ते सरकार कसेही असले आणि ते आपल्याला आवडले जरी नाही तरी ते आपणच निवडून दिले आहे. लोकशाहीत सार्वभौम सत्ता लोकांची असते त्यामुळे दरवेळी राज्यकर्त्यांवर जबाबदारी ढकलून आपण हातावर हात ठेऊन शांत बसणार ही परिस्थिती बदलायला हवी.राज्यकर्ते जर चुकत असतील तर त्यांना वठणीवर आणायची जबाबदारी लोकशाहीत लोकांचीच असते.तेव्हा मला या परिस्थितीत आपल्याला काय करता येईल याविषयी एक कल्पना आहे. ती कल्पना सांगण्यापूर्वी थोडी पार्श्वभूमी सांगणे गरजेचे आहे. पार्श्वभूमी क्रमांक १: वर्ष होते १९९१. चंद्रशेखर सरकारने अंतिम उपाय म्हणून सोने गहाण टाकले आणि एकूणच अत्यंत गंभीर आर्थिक परिस्थिती देशात होती.त्या वर्षीच्या जुलै-ऑगस्ट महिन्यात तत्कालीन राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन हे परदेश दौर्‍यावर जाणार होते. वास्तविक आपल्या राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपतींना फारसे कार्यकारी अधिकार नसतात.त्यांच्या नावाने मंत्रीमंडळ कारभार बघत असते.तेव्हा पंतप्रधान किंवा इतर कोणा मंत्र्याच्या परदेश दौर्‍यात महत्वाचे निर्णय होऊ शकतात पण राष्ट्रपतींच्या दौर्‍यात असे काही नवे महत्वाचे निर्णय व्हायची शक्यता नव्हती. भारताचे राष्ट्रप्रमुख म्हणून कोणत्याही महत्वाच्या करारावर ते भारताच्या वतीने सही करणार नव्हते आणि त्यांचा दौरा हा एक 'सदिच्छा भेट' होता.तेव्हा अशा सदिच्छा भेटीसाठी आर्थिक संकटाच्या वेळी खर्च करणे योग्य ठरले नसते.म्हणून लोकसत्ताचे तत्कालीन संपादक माधव गडकरी यांनी वाचकांना आवाहन केले की वाचकांनी राष्ट्रपती भवनावर तारांचा पाऊस पाडावा की त्यांना दौरा रद्द करायची विनंती करावी. राष्ट्रपतींचे कार्यालय किती तारांकडे दुर्लक्ष करेल? इतक्या प्रचंड प्रमाणावर तारा पाठवल्या गेल्या तर राष्ट्रपतींना त्याची दखल घ्यावीच लागेल.आणि झाले तसेच. लोकसत्ताच्या वाचकांनी राष्ट्रपती भवनावर त्यांना परदेश दौरा रद्द करायची विनंती करणार्‍या तारांचा पाऊस पाडला आणि राष्ट्रपतींना शेवटी आपला परदेश दौरा रद्द करावा लागला. गडकरींनी त्याचे वर्णन 'लोकभावनेचा विजय' असे केले. पार्श्वभूमी क्रमांक २: ४ डिसेंबर २००८ रोजी (परवा) शनिवारवाड्यात चाणक्य मंडलचे संस्थापक आणि माजी I.A.S अधिकारी श्री. अविनाश धर्माधिकारी यांची सभा झाली. मी धर्माधिकारींचा चाहता असल्यामुळे मी त्या सभेला आवर्जून गेलो होतो. सभेचे स्वरूप लोकांची मागणी सरकारकडे मांडण्यासाठी मागणीपत्र सादर करणे आणि दहशतवादाविरूध्द आपण काय केले पाहिजे यासाठी संकल्प करणे असे होते.धर्माधिकारी हे स्वतः प्रशासनिक अधिकारी असल्यामुळे I.P.S असलेले हेमंत करकरे आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अशोक कामटे, विजय साळसकर आणि जखमी झालेले सदानंद दाते यांच्याशी त्यांचे अगदी मित्रत्वाचे संबंध होते. मारले गेलेल सर्वच पोलिस अधिकारी हे अव्वल दर्जाची रत्ने होती यावर त्यांनी आवर्जून भर दिला. त्याचप्रमाणे कसावला जिवंत पकडणार्‍या बहाद्दर पोलिस अधिकार्‍यांची अंगावर रोमांच उभे करणारी कहाणी त्यांनी सांगितली. मुंबई पोलिस हे स्कॉटलंड यार्ड पेक्षाही सरस आहेत असे त्यांनी ठासून सांगितले. तसेच मुंबई पोलिसांना राजकिय हस्तक्षेपापासून मोकळे ठेवले आणि त्यांच्या कामात कोणताही हस्तक्षेप कोणीही केला नाही, त्यांना 'ब्लँक चेक' दिला तर मुंबई पोलिस महिन्याभरात मुंबईला अतिरेक्यांपासून आणि त्यांच्या साथिदारांपासून साफ करतील असे सांगितले.धर्माधिकारींसारखा ज्येष्ठ, जबाबदार आणि प्रशासन जवळून बघितलेला मनुष्य जेव्हा एखादे विधान करतो तेव्हा ते गंभीरपणे घेतलेच पाहिजे.तेव्हा मुंबई पोलिसांना खरोखरच काहीही करायची मुभा दिली तर ते अतिरेक्यांपासून शहराला मुक्त करू शकतील अशी आशा बाळगायला काही हरकत नाही. धर्माधिकारींचे चाणक्य मंडल काही मागण्यांविषयीचे सह्यांचे निवेदन १६ डिसेंबर रोजी पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाला देणार आहेत. त्यात अफजल गुरूला फाशीसारखे मुद्दे सामाविष्ट आहेत. त्यांचा मुद्दा एकच की हे सरकार आपले आहे आणि सनदशीर मार्गाने लोकशाहीत बदल घडवून आणता येत असेल तर तो घडवून आणायची जबाबदारी आपली आहे. आणि मुख्य मुद्दा म्हणजे हे सरकार आपणच निवडून दिलेले म्हणजे आपलेच आहे.म्हणून परकिय सरकारविरूध्द वापरलेले मार्ग आपल्या सरकारविरूध्द वापरू नयेत. तेव्हा माझी कल्पना ही की जर आपण सगळ्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, गृहमंत्री चिदंबरम, नवे मुख्यमंत्री चव्हाण आणि नवे उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांच्या कार्यालयावर ई-मेल आणि पत्रांचा मारा केला आणि त्यांना आपल्या मागण्या कळवल्या तर? त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाहीत इतक्या प्रमाणावर पत्रे आणि ई-मेल गेले तर वेंकटरामन परदेश दौरा प्रकरणात झाले त्याप्रमाणे काही चांगला बदल होऊ शकेल का? सध्याच्या काळात राज्यकर्त्यांविरूध्द किती क्षोभ जनतेत आहे हे तर समोर दिसतच आहे. त्यामुळे अगदी जनतेचे रक्षण व्हावे या उद्दात्त हेतूने नाही तरी लोकसभा निवडणुका ४-५ महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत म्हणून स्वता:ची खुर्ची वाचविण्याच्या स्वार्थी हेतूने तरी काहीतरी करावे लागेल असे आपल्याला वाटते का? त्यासाठी प्रभावी शब्दात आणि मुद्देसूद पध्दतीने आपले म्हणणे मांडायला हवे. कायद्याचे कुठेही उल्लंघन होणार नाही आणि भारतीय राज्यघटनेचे पालन होईल याची काळजी आपल्या मजकुरात असायला हवी. मिसळपाववर मराठी- इंग्रजीवर प्रभुत्व असलेले अनेक गावकरी आहेत याची खात्री आहे. तेव्हा मराठी आणि इंग्रजीत (मराठी समजणार्‍या लोकांसाठी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना पाठवायला मराठीतून आणि पंतप्रधान आणि केंद्रिय गृहमंत्री कार्यालयाला पाठवायला आणि अमराठी बांधवांसाठी सर्वांना पाठवायला इंग्रजीतून) मजकूर तयार करून देणारा कोणीतरी गावकरी मिसळपाववर असेलच. तसेच या सर्व कार्यालयांचे पत्ते मिळवायला हवेत. पत्ते मिळवायचे काम फारसे कठिण जाऊ नये. सध्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात पुणेरी पाट्या सारख्या हलक्या फुलक्या विषयांवर अनेक ई-मेल फॉरवर्ड आपल्याला येत असतात. तेव्हा आपण आपल्या मित्रमंडळींना ही कल्पना फॉरवर्ड केली , वर्तमानपत्रात पत्रे लिहिली तरी काही दिवसात अनेक लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचता येईल. त्यासाठी फारफार तर २०-२५ रूपयांचा खर्च आपल्यापैकी प्रत्येकाला येईल. बाकी काही नाही तर पोस्टाच्या ५० पैशाच्या कार्डावर जरूर पत्र लिहिता येईल. अशाप्रकारे प्रयत्न करून जर पत्रांचा पाऊस पाडला तर काही चांगले घडेल असे वाटते का?पूर्वी सुरभीसारख्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमांमध्ये ३ बक्षिसे मिळत असताना हजारो पत्रे लोक पाठवतच होते. तेव्हा आपल्या पत्राला बक्षिस मिळायची शक्यता अतिशय कमी आहे हे माहित असूनही लोक पत्रे पाठवतच होते ना. मग आपलेच संरक्षण व्हावे अशी पूर्णपणे सनदशीर मागणी केली तर त्यात यश यायची शक्यता जरी कमी दिसत असली तरी प्रयत्न करून बघायला काय हरकत आहे? उठल्यासुटल्या कोणी असा पत्रांचा पाऊस पाडत नाही आणि पाडूही नये. पण परिस्थितीचे गांभीर्य आपल्या सगळ्यांना कळते. जे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर झाले ते उद्या कोणत्याही ठिकाणी होईल ही जबरदस्त भिती आपल्या सगळ्यांच्या मनात आहे. ते होऊ नये असे वाटत असेल तर आपल्याला शक्य आहे ते तरी केलेच पाहिजे.आणि कमांडो प्रशिक्षण घेणे मिसळपाववरील बहुतेकांच्या 'बसची बात' असेल असे वाटत नाही.तेव्हा राज्यकर्त्यांवर जनमताचा प्रचंड दबाव आणून का होई ना आपला कार्यभाग साध्य होऊ शकतो का हे निदान बघायला तरी काय हरकत आहे? आणि त्यातही सरकारला शक्य असेल अशाच गोष्टींचा समावेश पत्रात असावा. उगाच भावनेच्या भरात जाऊन पाकिस्तानवर अणुबॉम्ब टाकावा किंवा तत्सम गोष्टींची मागणी करू नये असे वाटते. आणि माझ्या कल्पनेपेक्षा अधिक चांगल्या आणि अंमलात आणायला शक्य असलेल्या कल्पना जर कोणी गावकर्‍याने मांडल्या तर त्याचे स्वागतच आहे. तेव्हा जर आपल्याला ही कल्पना मान्य नसेल तर त्यात सुधारणा किंवा अजून चांगली कल्पना सुचवणे अशा स्वरूपाची सशक्त चर्चा व्हावी आणि मुख्य म्हणजे त्यातून काहीतरी कृती व्हावी अशी अपेक्षा.मुख्य मुद्दा म्हणजे नुसत्या चर्चा न करता आपल्या परिने जे काही शक्य आहे ते तरी आपण केले पाहिजे कारण ही हातावर हात ठेऊन शांत बसायची वेळ नाही. आणि सावरकरांना मानणारा आणि गांधींच्या नामोच्चाराने तळपायाची आग मस्तकात जाणार्‍या क्लिंटनला अचानक वरकरणी गांधीवादी दिसणार्‍या मार्गाचा पुरस्कार कसा करावासा वाटला असा प्रश्न उभा राहू शकतो.त्यावर माझे उत्तर म्हणजे दहशतवादी आणि परकिय राज्यकर्त्यांविरूध्द वापरायचे मार्ग आणि लोकशाहीत आपल्या सरकारला कृती करायला भाग पाडायचे मार्ग भिन्न असावेत याचे भान मला आहे. आणि ही पत्रे दहशतवाद्यांना शांततेचे महत्व समजावून द्यायला पाठवायची नसून आपणच निवडून दिलेल्या आपल्याच राज्यकर्त्यांना दहशतवाद्यांविरूध्द कारवाई करा याविषयी दबाव आणण्यासाठी पाठवायची अशी माझी कल्पना आहे. आपले काय मत आहे? (सावरकर भक्त आणि सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्येकाने शक्य होईल ते करावे असे आवर्जून वाटणारा) क्लिंटन