एसटीचा संप : विलीनीकरण एकच मार्ग ?

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात आपली सर्वांची लालपरी, एसटी याची सेवा देणा-या कर्मचाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे या एकमेव मुद्द्यावर आंदोलन सुरू असून गेली काही दिवसांपासून ऐन दिवाळीत आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सुरू झालेले काम बंद आंदोलन आजही सुरू आहे.

बोधचिन्ह

आघाडी सरकार असो की मागील सरकार असो दोन्हीही सरकारांनी विलीनीकरण शक्य नाही अशा भूमिका घेतलेल्या होत्या. आणि मा.न्यायालयानेही याबाबतीत समिती नेमून निर्णय घ्यावा असे म्हटलेले आहे. एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित आहे, म्हणून एसटी सर्वांसाठीच वेगळा विषय आहे, म्हणून हा काथ्याकूट.

एक नजर टाकूया एसटीच्या इतिहास भूगोलोकडे- देशातील सर्वसामान्य जनतेला दळणवळणासाठी किफायतशीर दरात' ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर राष्ट्रीयकरणाच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने मार्ग परिवहन अधिनियम-१९५० तयार केला आणि त्या अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एष्टीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था असून त्यास सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि बाकी पैसा एसटी उभी करते. सरकारचे परिवहन मंत्री एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात. एसटीची तिकिटं, गाड्या भाड्यावर देणे यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. एसटी कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी आहे, परंतु तो निमसरकारी आहे. एसटी कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे, नसता एकदा की तिची चाके रुतून बसली की पुन्हा मग त्यातून बाहेर पडणे अशक्य आहे असे वाटते. एसटीचा प्रवास आणि सुविधा आपल्या सर्वांचाच हळवा विषय आहे, आपण सर्वच एसटीने प्रवास करून मोठे झालेलो आहोत आणि काही तर, एसटीची वाट पाहणारे कायम प्रवासी आहेत. आपल्या सर्वांचाच तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

आपली एसटी

एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले तर कर्मचा-यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का ? वेतन वाढणार आहेत का ? सध्याचे त्या कर्मचा-यांचे वेतन फारच तुटपुंजे आहे असे व्यक्तीगत मत आहे. दहा वर्षाच्या सेवेनंतर चालक वाहक यांचे वेतन सतरा हजाराच्या जवळपास जाते. मला वाटते प्रदीर्घ सेवेनंतरही मिळणारे वेतन आजच्या काळात कमी आहे.

एसटी गेली अनेक वर्ष कायम तोट्यात असल्याच्या बातम्या वाचनात येत असतात. लॉकडाऊन काळात तर एसटी जवळजवळ बंद अवस्थेत होती त्यामुळे तोट्यात असलेल्या एसटीच्या नुकसानीत अजूनच भर पडली. एसटीचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यावरही भर दिला पाहिजे असे वाटते, एसटीच्या खूप जागा आहेत त्यात गाळे काढून ते भाड्याने देणे, निगा राखणे, व्यवसायीकरण वगैरे करून त्यावर भर दिला तर एसटीचा आर्थिक स्त्रोत वाढेल असे वाटते. प्रवाशांना वेगवेगळ्या दिल्या जाणा-या सवलती कमी केल्या पाहिजेत. तरच एसटीची अवस्था सुधारेल असे वाटते. आर्थिक चणचणीवरचा उपाय म्हणून नुकतेच तिकीट दरामधेही सतरा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. अपुरे आणि वेळेवर न होणारे पगार.आगारांमधील वाईट परिस्थिती, एसटीच्या अनेक कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या वाचनात येतात.

ऑक्टोबर अखेरीस कर्मचा-यांनी राज्यभर बेमुदत उपोषण सुरू केलेले आहे, राज्य सरकारने महागाई भत्ता बारा टक्क्यावरून अठ्ठावीस टक्के केला आहे, असे असले तरी एसटी कर्मचारी यावर नाखुष असून एसटी महामंडळाचं शासनात विलणीकरण करण्यात यावे हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे. कोणत्याही संघटनेच्या नेतृत्वाशिवाय हे आंदोलन सुरू आहे.

एसटी शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर सर्व प्रश्न सुटतील असे या एसटी कर्मचाऱ्यानं वाटते. एसटी विलीनीकरण कसे होऊ शकते ? एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport corpaoration Act 1950 नुसार झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे त्यामुळे या कायद्याखालचं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याची प्रक्रिया असेल. राज्य परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आलेले आहे, त्यावेळी राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे भाग भांडवल यात गुंतविण्यात आलेले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त राज्यसरकारची कंपनी किंवा राज्यसरकारचा विभाग म्हणून राहू शकतो. विलणीकरणासाठी केंद्रसरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक असेल त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करुन आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून राज्याचा विभाग म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे, अशावेळी महामंडळाची आताची रचना संपुष्टात येईल.

विलीनीकरणानंतर, एसटी कर्मचा-यांचे सर्व वेतन भत्ते सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासनावर आर्थिक भार पडेल. ( पडला तर पडू द्या) एसटीचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत, त्यांची एकदा मागणी मंजूर झाली की इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याचीही मागणी पुढे येईल. देशात एकूण ५० पेक्षा अधिक परिवहन महामंडळे आहेत, केवळ आंध्रप्रदेश परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनात विलणीकरण झालेले आहे, बाकी मंडळे अशी तशी आधारावर चालू आहेत.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली पाहिजे, एसटी कर्मचा-यांचे वेतन सुधारले पाहिजे. नव्या बसेस खरेदी केल्या पाहिजेत. भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. प्रवाशांच्या मार्गावर नियमित वेळेवर बसेस आल्या गेल्या पाहिजेत. कर्मचाऱ्यांची अरेरावी कमी होऊन नम्रपणा आला पाहिजे वगैरे मतं मांडण्यासाठी हा धागा.

काथ्याकूट विस्कळीत असला तरी, मुख्य विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या विचारांचे स्वागत आहे. वीस बावीस वर्ष नियमित एसटीने प्रवास करीत राहीलो आहे. प्रवाशी संघटनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या आंदोलनात प्रवाशांच्या बाजूने उभा राहीलो आहे. बाकी, काथ्याकूट माहिती संदर्भ आणि छायाचित्रे जालावरील चालूघडामोडी इतर संकलन यातून केलेले आहे, ते बरोबरच असू शकते असा दावा नाही. (चुभूदेघे)