एसटीचा संप : विलीनीकरण एकच मार्ग ?

महाराष्ट्र सरकारने त्याचा अभ्यास केला तर उत्तम....

शेतकरी आंदोलनावर बोंबलणारे, राजकारण करणारे महाभकास आघाडी सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मूग गिळून आहे, रोज जिलब्या टाकणारे राऊत, मलिक संपावर एक चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत, मा. मुख्यमंत्री तर कुठे गायब आहेत न कळे. काळाने उगवलेला सूडच म्हणायचा हा. भाजप तर १००% संपाचे राजकारण करतोच आहे आणि करावेच. मात्र ह्यात सामान्य एसटी कर्मचारी भरडला जातोय.

विलनिकरणावर अवश्य चर्चा व्हायला हवी मात्र राज्य सरकार जे खाजगीकरणाचे पिल्लू सोडून देतंय ते निषेधार्ह.

माझा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण पाठिंबा.

सर्वच कामगार संघटना संप करतात. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनीही १९७४ मध्ये अयशस्वी संप केला.
मुद्दा असा आहे की पगारवाढीसाठी मागण्या, मग काही आंदोलनं, आणि नंतर जिल्हा कामगार कार्यालयातून एक मिटवण्याची हालचाल असे स्वरूप असते. सेवा जर अत्यावश्यक असेल तर वेगळा नियम लागतो.

कामगार संघटनेचे नेते आणि कायदेविषयक सल्लागार यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या असतात.

तसेच अशीच प्रकरणं आणि देशातला इतिहास लक्षात घ्यावा लागतो.

प्रकरण कोर्टात नेलेले आहे. उद्या निकाल आहे. निर्णय मनासारखा झाला नाही तर मग वरच्या कोर्टात जावे लागेल.

तोंंडावर पडायचीच वेळ आली तर कुणी पडायचे आणि कसे लपवायचे हे सुद्धा शोधून ठेवावे लागेल. अन्यथा ज्यांना या मध्ये लोणी मिळणार ते मिळतच राहणार.

एस टी कधी काळी महाराष्ट्राची लाईफ लाईन म्हणून ओळखली जात होती. माझ्या आठवणी प्रमाणे प्रसन्न ट्राव्हलस खाजगी वाहातुक संस्था पहिल्यांदा अस्तित्वात आली असावी. पुणे नागपुर बरेच वेळा प्रवास केला कारण एकुलती एक महाराष्ट्र एक्सप्रेस खुप फिरून जात असे.

के एस आर टी सी ने पुणे बेगंलुर सुद्धा बरेच वेळा प्रवास केला. एकदा शिवनेरी ने प्रवास करत असताना फक्त बस मधे आठ प्रवासी होते तर के एस आर टी सी बावन्न प्रवासी भरून घेऊन चालली होती.

एस टि ने प्रवाशांना योग्य सेवा,त्यांची बदलती मानसिकता, बदलते तंत्रज्ञान, खाजगी ट्राव्हलस ,रेल्वे चे वाढते जाळे यानी निर्माण केलेली स्पर्धा याची दखल न घेतल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली. गाड्यायांची दुरावस्था, नेते, व्यवस्थापन आणी स्वताः कर्मचारी वर्ग जबाबदार आहे.

आज प्रवासी के एस आर टी सी मधुन जाणे जास्त पसंत करतात बशर्ते शिवनेरी. प्रत्येक शिवनेरी ट्रिप महामंडळाला नुकसान होत असताना सुद्धा चालू ठेवण्याचा आट्टहास सारखे निर्णय महामंडळाच्या सद्यस्थिती ला कारणीभूत आहे.

सरकार, महामंडळाने यावर विचार करणे जरूरी आहे. विलीनीकरण करून एस टि चे पुनर्जीवित करणे जरूरी आहे नाहीतर खेड्यापाड्यातील गरीब प्रवाशांचे काय हाल होतील सांगता येत नाही.

राजस्थान, करनाटक परीवाहन संस्था जर फायदा मधे आहेत तर महाराष्ट्र कुठे कमी पडतो याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

आर्यनचे ड्रग प्रकरण, समीर वानखेडेंच्या वडिलांचे नाव, त्यांचा धर्म, त्यांच्या शाळा सोडायच्या दाखल्यावर नाव काय आहे वगैरे वगैरे खूप जास्त महत्वाच्या प्रश्नांवर विचार करायला राज्य सरकारकडे वेळ आहे. त्यामुळे आणि त्यापुढे एस.टी कर्मचारी आणि त्यांचे प्रश्न म्हणजे अगदीच क्षुल्लक. मरू देत ना एस.टी कर्मचारी. राज्य सरकारला काय त्याचे?

महाराष्ट्रात असे नाकर्ते सरकार यापूर्वी कधी बघायला मिळाले नव्हते.

मग नाकर्तेपणांत अधिक नाकर्ते कोण यात सरशी होऊन एकदाचे सरकार बसले आणि निवडणुकांवरचा आणि मतदानावरचा विश्वास उडाला.

एसटीच्या सध्याच्या परिस्थितीला एसटी कर्मचारी तसेच आजपर्यंतची सर्व राज्य सरकार सारखीच जबाबदार आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे उद्दाम वागणे , डेपोमधील भ्रष्टाचार इ. सर्वज्ञात कारणे
प्रत्येक राज्य सरकारने स्वार्थासाठी जाहीर केलेल्या भरमसाठ सवलती (जर महामंडळ स्वायत्त आहे तर सरकार अशी सवलतींची जबरदस्ती कोणत्या नियमानुसार आणि कशी करू शकते? आणि त्या सवलतींपोटी / अनुदानापोटी होण्याऱ्या खर्चाची पूर्तता न करणे.
(केंद्र सरकार जीएसटी परतावा देत नाही म्हणून बोंबलणे आणि स्वतः एसटी / शाळांच्या अनुदानाची रक्कम दाबून ठेवणे / हडपणे असा दुटप्पीपणा ), टोलमध्ये पुढाऱ्यांच्या गाडयांना सवलत देणे पण एसटीला सवलत नाकारणे इ. इ.
या शिवनेरी / शिवशाही गाड्यांचा कंत्राटदार नक्की कोणता वजनदार व्यक्ती आहे ज्याच्या फायद्यासाठी हि सेवा चालू ठेवली जात आहे.
परिवहन मंत्री सोडून तिन्ही पक्षाच्या कोणत्या प्रमुखाने (उद्धव ठाकरे / शरद पवार / बाळासाहेब थोरात ) आंदोलन कर्त्यांबरोबर प्रत्यक्ष चर्चेची तयारी दाखवली? यांना माध्यमांकरवी विनंत्या करणे सोपे आणि महत्वाचे वाटते.
सहानुभूती दोन्ही पक्षांना नाही पण सर्वसामान्य जनतेचे दरवर्षी ऐन सणासुदीच्या वेठीस धरले जाणे सहन होत नाही.
दर दिवाळीत एसटी आणि ऊस उत्पादकांच्या संपाचा आता वीट येऊ लागला आहे.

माणसांना (आणि सामानाला, for that matter) एका गावाहून दुसऱ्या गावी घेऊन जाणे हे शासनाचे काम असू शकत नाही. तत्वतः एकेकाळी असेलही, पण आज नक्कीच नाही.

एअर इंडिया प्रमाणे रा प महामंडळाचे तातडीने एका कंपनीत रूपांतर करावे. ज्यांची लायकी आहे असे सर्व संबंधित (stakeholders) सुखी होतील.

धाग्यावर आणि प्रतिसादांत सरांच्या भाषेत शेठ चा, रागा चा आणि संरा चा उल्लेख चर्चेत नसल्यामुळे धागा शतक पार करेल असे वाटत नाही :)

एसटी चे म्हणाल तर सर्व मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठी आगारे आणि अवाढव्य जागा आहेत. ठाण्यात खोपट, वंदना टॉकीज, ठाणे रेल्वे स्टेशन जवळ मोठमोठ्या जागा आहेत. ह्या जागा व्यवस्थित विचार करुन तिथे ८-१० माळ्याचे टॉवर बांधून भाड्याने दिले तरी बराचसा खर्च निघण्यासारखा आहे. व्यवस्थित नियोजन केले तर मोठ्या शहरांत नफा कमावून खेडोपाडी नुकसान / किंवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर व्यवसाय करुन स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही साधता येण्यासारखे आहे. मात्र सदर खात्याची ती मानसिकता नाही हा खरे दुखणे आहे.

एकदा मानसिकता तयार झाली तर भविष्य नक्कीच प्रगत आहे. आज ज्या गोष्टि गळ्यातील धोंड वाटतात त्या नक्कीच भविष्यात गुंतवणूक म्हणून कामाला येतील. सध्याच्या सरकार मधे नक्कीच असा कोणीतरी नेता असेल त्याच्याकडे ह्या कामाची धुरा सोपवावी.
आदित्य ठाकरे या कामासाठी एकदम योग्य आहेत. त्यांनी मुंबईचे नाईट लाईफ चालू करायची अफलातून कल्पना मांडली होती. त्यांना संधी दिली तर ते या संधीचे सोने नक्कीच करु शकतील.
ग्रीन बिल्डींग बांधणे, हरितउर्जेवर वाहने चालविणे, प्रदुषण कमी करणे असे अनेक आवडते प्रयोग यातून त्यांना करुन बघता येतील. मी तर म्हणतो त्यांना एक संधी नक्की द्यावी.

एसटीचा संप : विलणीकरण एकच मार्ग ?

आजच्या घडीला विलणीकरण हाच उपाय दिसत असला तरी

तुकाराम मुंढे

function at() { [native code] }हा

श्रीकर परदेशी

या सारखे कार्यक्षम आणि कठोर अधिकारी नेमल्या आणि सुज्ञ राजकिय नेतृत्वाने खंबीरपणे पाठीशी उभा राहिल्या शिवाय या वर दीर्घकालीन उपाय सापडणार नाही !

सिडकोच्या ८० बसेस कुजल्या तशा याही कुजणार?

बरेच पैलू आहेत आणि माझा अभ्यास कमी. एसटी गावागावात जाते. विलिनीकरणाने ती तशीच जात राहील अशी आशा आहे, पण खाजगीकरण हा जो पर्याय येतोय त्यानुसार मात्र कमी उतारु असलेल्या अशा रुट्सवर खाजगी कंपन्या बसेस तोट्यात चालवत राहतील का? शंका आहे..

मग असे दूर किंवा दुर्गम मार्ग पूर्णपणे अनियंत्रित वडापसदृश व्यवस्थेच्या हाती जातील. यात बहुधा सुरक्षितता आणि भाडे या दोन्हीवर फक्त स्थानिक पातळीवरचे विस्कळीत नियंत्रण राहील. कितीही भाडे मागणे, स्वत:ची एकाधिकारशाही, इतर कोणाला तिथे व्यवसाय करु न दिल्याने आम्ही ठरवू ते भाडे आणि आम्ही ठरवू तितक्या शिटा कोंबून बसवणे, जुनाट वाहने असे बरेच अनिष्ट होऊ शकते. मार्केट फोर्सेसना काम करु द्या हे तत्व सर्व पातळ्यांवर समाजहिताचे आहे का? याबद्दल शंका आहे. जे तत्व हवाई कंपनीला तेच तसेच्या तसे तळागाळातील स्तरांना वाहतूक सोय उपलब्ध करुन देणार्या एसटीला लावता येईल का? शंका आहे.

एस्टीचे रूट्स, त्यावरील फेर्यांची आणि स्टाफची संख्या (काही नॉन स्टॉप किंवा कमी गर्दीच्या रूटवर चालक हाच वाहक), बसेसचे आकार (रूटनुसार मोठी बस ते छोटी फोर्स ट्राव्हेलर यांची योजना) यांवर अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊन त्यात एफिशियंसी आणणे/ अतिरिक्त खर्च वाचवणे याबाबत कशी कार्यपद्धती असते हे माहीत नाही. एकूण रेव्हेन्यूतील पगारासाठी ठेवलेला वाटा, पगाराचे एकूण बजेट फार जास्त बदलणे कोणत्याही व्यवस्थापनाला कठीण असते. ही ठराविक टक्के रक्कम, त्यात जितके जास्त वाटेकरी तितके प्रत्येकाच्या वाट्याला कमी येते. त्यामुळे असलेल्या कर्मचार्यांना नोकरी चालू राहण्याची हमी द्यावी, फक्त नवीन भरती करताना काळजी घ्यावी. प्रत्येक नव्या भरतीमागे योग्य ते जस्टिफिकेशन असावे. हे असे होते की नाही, कल्पना नाही.

अशा वेळी इतकेच म्हणावेसे वाटते की दळणवळणाची सर्वात बेसिक सोय सर्वांना मिळावी. ती देताना जनतेचा पैसा जितका वाचवता येईल तितका नियोजन करुन वाचवावा. पण इतर सरकारी खाती आणि बसखाते यात बसखाते तांत्रिकदृष्ट्या निमसरकारी म्हणून त्या कर्मचार्यांचे पगार इतके कमी ठेवू नयेत. अत्यंत जोखमीची आणि कष्टाची कामे आहेत, विशेषत: चालक, वाहक ही. त्यांना व्यवस्थित मोबदला द्यावा. पगारासाठी आणि देय रकमेसाठी ते सहकुटुंब उघड्यावर बसलेले बघून मनात कालवते.

खाजगीकरण हा जो पर्याय येतोय त्यानुसार मात्र कमी उतारु असलेल्या अशा रुट्सवर खाजगी कंपन्या बसेस तोट्यात चालवत राहतील का? शंका आहे..

आणि एस.टी ते एक शेड्युल असत.खाजगी वाहनांनी ताटकळत रहावे लागणार. ग्रामीण भागाची लाईफ लाईन आहे.खुप विचारपूर्वक सरकारने प्रकरण हाताळावे _/\_

आज राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि शरद पवार यांच्यात जवळपास चार तास बैठक झाली https://www.lokmat.com/maharashtra/four-hours-discussion-transport-mini…

आणखी एक महिना सरकार मजा बघणार काय?

एसटीचा संप : विलणीकरण एकच मार्ग ?

विलणीकरण ह शब्द मराठी भाषेत आहे? याची शंका वाटते.

merger याचा अर्थ विलीन करणे आणि या प्रक्रियेला मराठीत विलिनीकरण हा प्रतिशब्द आहे.

विलणीकरण हा शब्द प्रत्येक वाक्या गणिक आणि शीर्षकामध्ये न निवडलेल्या तांदुळाच्या भाताच्या प्रत्येक घासातील खड्यासारखा टोचतो आहे.

तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करावे

"विलणीकरण"
हा शब्द महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या अधिकृत मराठी शब्दकोशात नाही.

Merger

विलीनीकरण (न.) cf.Absorption

कोश: शासन व्यवहार कोश

शब्दांचा पाडू कीस महिनाभर.

पण परिस्थिती फार गंभीर आहे. शाळा सुरू करायची हाक तर सरकार देऊन बसलं आहे. आता खेडेगावातून तालुक्याला शाळेत जाण्याची पंचाईत. वडापवाले पंचवीस जणांना कोंबून नेत आहेत. आता ते माडणी करतील की वडापची अधिकृत प्रवासी संख्या वीस करा. म्हणजे तीस नेता येतील.

इकडे सर्व.बसेसचे टायर ट्रेड अगोदरच जाऊन गुळगुळीत होईपर्यंत चालवलेले आहेत. ,ब्याटऱ्या चार्ज न होण्याइतक्या उतरतील त्या बदलाव्या लागतील. आणखी कायकाय होईल ते वाहनमाहितगार सांगतीलच. म्हणजे वितळणीकरणाच्या पलिकडे बसेस जातील.

खूप महसूल निर्माण व्हहायला हवा. तरी कर्जाच्या ओझ्यापलिकडे काही नाही. थोडक्यात वैयक्तिक खिसे भरत आहेत. तिजोरी रिकामी आहे.
लठ्ठ प्याकेजे जाहिर झाली आहेत.
पुतळे उभे करायचे आहेत, ते पाहायला येणाऱ्या पर्यटकांची सोय लावायची आहे.
पक्ष्यांना/पक्षांना थंड ठेवायचे आहे.
डहाणूपासून बांद्यापर्यंत दोन मार्ग व्हायचे आहेत, अगोदरचा पहिला जुना नवीन करायचा आहे.
तारकर्ली पर्यटनास, वॉटरस्पोर्टस करण्यास परदेशी देशी प्रवासी चिपीला हवेतून उतरणार आहेत त्यांची सोय लावायची आहे.
नागपूरहून पालघरला समुद्रस्नानासाठी लोंढे येणार आहेत.
वारकरी पूर्वी इट्टल इट्टल करत अडिचशे किमी चालत येत ते आता मर्सिडीज मधून येणार. तो रस्ता करायचं मात्र केंद्राने अंगावर घेरलंय . नाहीतर ती एक जबाबदारी होती.
निवृत्तांचे वेतन दहाव्या आयोगाप्रमाणे वेळेवर द्यायचंय.
लशी द्यायच्या आहेत.
शाळा घरापर्यंत पोहोचवणे परवडणारे नव्हते, आता मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचवणे त्याहून महाग झालंय.

सुकुमाली नुम्ब थुमा एसटी
तुम सबसे प्यारी हो एसटी

वाईट नाही. असेही भाडे वाढणारच आहे.

असं कसं असं कसं ?

कल्याणकारी रिक्षा सरकार आहे.

अजून तीन वर्षे आहेत सोय लावलीच असती कि.

आर्यन खान, वानखेडे, मलिक, वाझे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख यांचे धगधगते प्रश्न सुटले कि येणारच होते एस टी च्या प्रश्नाकडे.

काय एवढी घाई आहे?

एस टी चे कर्मचारीच महाराष्ट्रद्रोही आहेत.

https://www.loksatta.com/maharashtra/st-workers-protest-at-azad-maidan-…

कॉंग्रेसच्या काळांत झालेल्या गिरणी कामगारांच्या
संपाच्या वेळी देखील, योग्य वेळी माघार घेण्यात शहाणपणा होता.

गिरण्यांच्या जमिनी मौक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि बस स्थानके पण मौक्याच्या ठिकाणी आहेत.... आणि दोन्ही आंदोलनाच्या वेळी, नेमकी कॉंग्रेस सत्तेवर आहे, हा दुर्मिळ योगायोग आहे... अगदी कपिलाशष्ठी योगा सारखाच...

आणखी नुकसान होईल . खासगी कारभार म्हणजे आतापेक्षा मोठ्ठा लोण्याचा गोळा मिळणार पण प्रवासी रस्त्यावरच येणार .
मग आगारांंच्या जागांचे लिलाव होतील मॉल, स्टुडिओ यासाठी.

जे काही होत आहे ते दुर्दैवी आहे, सगळे एकत्र येऊन एखादी संस्था डबघाईस आणून ती बंद पाडणार हे स्प्ष्ट दिसत आहे.
आपली लाडकी लालपरी अशी बुडताना पाहून मनःस्वी दु:ख होतेय !

वेतन वाढ झाली तरी सम्प सुरु ठेवण्यामागे काय हेतू आहे? विलीनीकरण झाले तर आजून वाढ होणार का

याबाबतीत दुर्दैवाने ST कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे समर्थनीय नाही. एक ST महिन्याला किती रेव्हेन्यू कमवत असेल? अगदी सम्पूर्ण सीट्स भरल्या तरी त्यातून ड्रायव्हर, कंडकटर, सपोर्ट स्टाफ, डेपो स्टाफ, मेंटेनन्स स्टाफ याना लागणारा सरकारी नोकरी इतका पैसा तिच्यातून निघत असेल काय? अर्थातच नाही. जेव्हा सरकारी नोकऱ्या कमी करण्याचा विचार चालू आहे, तेव्हा असे ऑपरेशनल स्टाफ सरकार ने आपल्या पे रोल वर घेणे योग्य ठरणार नाही. सरकार चा स्टाफ मुख्यतः स्ट्रॅटेजीक रोल्स आणि मॅनेजमेंट रोल्स वर घेतला जातो. त्यातून ST मध्ये प्रचंड प्रमाणात ओव्हरहेड स्टाफ असल्याची पण बातमी आहे. अर्थात याचे मॅनेजमेंट पूर्णपणे चुकलेले असून ती सरकारचीच चूक आहे कारण परिवहन मंत्री हे याचे अध्यक्ष (की चेअरमन काहीतरी) असतात. नको त्या ऑपरेशनल गोष्टी मध्ये executive pillar ला सामील करून घेतलं की असं काही तरी होतं. सरकारने आता एस टी संपूर्ण पणे प्रोफेशनल सरकारी नोकराच्या ताब्यात देऊन त्याचा सर्वांगीण कायापालट करण्याची गरज आहे. जमल्यास ST ने स्वतः चे स्टॉक ऑप्शन आणून कर्मचाऱ्यांना वाटप करायला हरकत नाही. पुढे ती फायद्यात आल्यावर ST कर्मचार्यांनाच फायदा होईल.

पूर्वी पुणे ते कोल्हापूर जाताना सातारा स्थानकावर गाड्या थाम्बायच्या आता आत गावात जावे लागत नाही सातारा स्थाहनक हे त्यावेळी तरी फारच भव्य वाटायचे कारण खूप फ्लॅट होते.. रेल्वे जंक्शन कसे खास असते तसे एसटी चे ते जंक्शन .. आणि सकाळी किंवा पहाटेचं वेळेस पौनीहून निघालेल्या गाड्या साधारण ९-१० चाय सुमारास नाश्त्याला साताऱ्यास थांबायच्या.
महाराष्ट्रातील सर्वात व्यस्त एस टी कँटीन साताऱ्याचे असावे असे वाटायचे.. नेहमी झटपट काहीतरी उप्पीट , पोहे, वडे खाणे व्हायचे पण तयावेळेस त्या १०-१५ मिनटात आत फॅमिली रूम मध्ये बसलेली कुटुंब बस ना चुकविता संपूर्ण थाळी कशी काय बुवा पटकन खाऊन घेतात याचे आश्यर्य वाटायचे
याशिवाय कवठे महांकाळ , जमखंडी अशी नावे असलेलया एसटीत बसलो पण त्या गावापर्यंत कधी पोचलो नाही

याशिवाय , स्टुडंट कन्सेशान चे पंत्र बरोबर घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रात ट्रेकिंग साठी लालपरी ने अडनिड्या मुक्कामाचं इष्टया पकडल्या आहेत एकदा तर एक रात्र टपावर झोपायला हि मिळालं होत ( साथीला थंडी, थोडी ओल्ड मंक आणि भडंग )

एस टी बद्दलच्या हळव्या आठवणी आणि रुक्ष वस्तुस्थिती यात फरक आहे.

एम टी एन एल च्या फोन बद्दल असेच म्हणता येईल

आपल्याला शासकीय सेवेत सामावून घेतलेच पाहिजे असा कोणताही कायदेशीर हक्क एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा नाही. ते त्यांच्या सेवाशर्तीचा अजिबात भाग नाही.

केवळ संख्याबळावर दंडेली करत असतील आणि त्याला सरकार झुकले तर एक अनिष्ट पायंडा पडेल आणि सगळ्याच महामंडळाचे कर्मचारी उद्या संपावर जाऊ लागतील.

शेतकऱ्यांच्या संपामुळे श्री मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले म्हणून आम्ही पण आमच्या मागण्या मान्य होईस्तोवर संप मागे घेणार नाही हि दंडेली आहे.

मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले त्याची पार्श्वभूमी साफ वेगळी आहे.

एकतर त्या कायद्याना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे त्यामुळे ते मुळात कार्यवाहीत आलेलेच नाहीत. त्यामुळे मंदीत भाकड गाय ब्राम्हणाला दान करून गोदान केल्याचे पुण्य मिळवण्या सारखे श्री मोदी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेऊन पुण्य मिळवले आहे.

बाकी विरोधकांना भूभू:कार करून जे करायचे आहे ते करू द्या

त्यातून त्याला पंजाबच्या अशांततेची आणि देशद्रोही लोकांच्या कारवायांची पार्श्वभूमी आहे.ज्यात श्री मोदी याना धोका घ्यायचा नाहीये.

तो एक वेगळा विषय आहे.

विषयात शेतकरी कायदे कुठून आले मधेच ते कळेना झालं आहे.

&#128562

१. एसटी च्या नावात महाराष्ट्र राज्य असे शब्द आहेत. वेबसाईटवरही msrtc.maharashtra.gov.in असे आहे. हे काय आहे?
२. घरातल्या सदस्यांकडून आपण दररोजच्या जेवणाचे पैसे घेतो का? मग एसटी कडून टोल का घेतला जातो?
३. मग एसटी ने अपंग, शालेय विद्यार्थी, आमदार यांना सवलत का द्यावी?
४. एसटी ५० सिटांची असते. जेथे अगदी कमी प्रवासी असतात तेथे टेम्पो, लहान वाहन अशा सुविधी निर्माण करण्याची जबाबदारी अधीकार्यांची, मंत्र्यांची आहे का चालक वाहकाची?
५. शिवशाही खाजगी बसेस आहेत. आपल्याच घरात कुणी भाडेकरू ठेवतो का?
६. वर्षातून एखाद वेळी एसटीत बसणार्‍यांना एसटी कर्मचार्‍यांचे दुखणे काय आहे हे समजेल का?

व्यवस्थापनात development and diversification आसे काहीतऱी आसते आणी त्या करता महामंडळ जबाबदार आसते. यश्टी सुरू झाल्या पासुन कुणाची डेव्हलपमेंट झाली?

आता आसे म्हणावे लागेल आत्याबाईला मिशा आसत्या तर!

@पाभे, परफेक्टली सेड.

ड. विलिनी करण करण्याची मागणी लाऊन धरण्याची का वेळ आली ?
ढ. बाकीच्या काही राज्यात तिथली एस्टी महामंडळे राज्य सरकार च्या अखत्यारीत का असतात ? इतर मंडळे पण "विलीनीकरण करा" अशी मागणी करतील ही भीती त्यांना नसते का ? का नसते ?

१९५० च्या मार्ग परिवहन मंडळ कायद्याने झाली आहे.
तो केंद्र सरकारचा कायदा आहे.
त्या कायद्यानेच केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यातली मंडळे पण अस्त्वित्वात आली.
तेलंगणा राज्य परिवहन मंडळाच्या साईट वरील त्या कायद्याचा दुवा
आपल्या एस.टी. च्या साईट वर हा कायदा मिळाला नाही. असो.
त्या कायद्यातच वेगळे परिवहन मंडळ स्थापन करण्यासाठी सांगितले आहे.

हे मंडळ सुरु करताना केंद्राचे आर्थिक वा इतर काही स्टेक्स असतील तर माहित नाही, असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या चर्चेसाठी बोलवावे लागेल.

ह्याशिवाय विलिनीकरणासाठी केंद्राची मंजुरी लागेल, ही पहिली पायरी, अजुन काय करावे लागेल ते माहित नाही.
39. Liquidation of a Corporation.—(1) No provision of any law relating to the winding up of
companies or corporations shall apply to a Corporation, and no Corporation shall be placed in liquidation
save by order of the State Government concerned and save in such manner as may be directed by that
Government:
Provided that no such order shall be made by any State Government except with the previous
approval of the Central Government.
(2) In the event of a Corporation being placed in liquidation, the assets of the Corporation, after
meeting the liabilities, if any, shall be divided among the 2
[State Government] and such other parties, if
any, as may have subscribed to the capital in proportion to the contribution made by each of them to the
total capital of the Corporation.

कामगार व त्यांच्या नेतेमंडळींकडून पॉझीटीव्ह रिप्लाय जात नसल्याने त्यांच्या बाबत इतरांचे मत अयोग्य बनत आहे.
त्यांनी गेल्या शतकातल्या कामगारांसारखा संप करू नये. अन्यथा त्यांचीच प्रतिमा मलीन ठरवून महामंडळाचे पदाधिकारी त्यांची पोळी भाजून घेतील हे नक्की.
अर्थात माझे वैयक्तिक मत हे चालक, वाहक, कामगारांप्रती आहे.
राज्य सरकारने/ महामंडळाने नवे नवे उत्पन्नाचे मार्ग शोधावेत. त्यात एसटी कामगारांना सहभागी करावेत.
खंडीभर संघटना रद्द करून एकच एक संघटना करावी. अन ती देखील कोणत्याही राजकीय पक्षाची नको.

जेथे पाच प्रवासी असतात तेथे पन्नास प्रवासी क्षमतेचे वाहन पाठवण्यात कुणाची गच्ची धरावी? अधीकारी, नेते की चालक वाहक? साधा कॉमनसेन्स आहे. मग हे अधीकारी गेले चाळीस पन्नास वर्षे काय करत होते?

एकच पर्याय आहे, खाजगी प्रमाणे सरकारी एसटी चालवावी, पण एसटीचे खाजगीकरण कदापीही करू देवू नये.

(एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?)

हे आंदोलन अतिशय बेजबादारपणे हाताळले गेले आहे. कामगारांचा हक्क आहेच आंदोलन करण्याचा. अन एसटी कामगारांचा तर अधीकच आहे. पण त्यांना योग्य वागणूक देण्याचे काम तेथील डायरेक्टर बोर्ड, पर्यायाने सरकारचे होते. ती जबाबदारी त्यांनी अयोग्य हाताळली आहे.

१. एसटी च्या नावात महाराष्ट्र राज्य असे शब्द आहेत. वेबसाईटवरही msrtc.maharashtra.gov.in असे आहे. हे काय आहे?

महामंडळ ही शासनाच्या अखत्यारित असलेली एक संस्था आहे.
A corporation is a legal business entity in which the owners are protected from liability for the actions and financial position of the company. Unlike owners or shareholders, a corporation can exercise most of the rights and obligations owned by an independent business owner, meaning that a corporation can enter into contracts, collect money, file fines and lawsuits, acquire property, and pay taxes. It can also hire contractual or permanent staff not on the payroll of the owners or the shareholders, but that of the corporation itself.

२. घरातल्या सदस्यांकडून आपण दररोजच्या जेवणाचे पैसे घेतो का? मग एसटी कडून टोल का घेतला जातो?

कारण ही एक वेगळी कंपनी आहे, जी फायद्यासाठी किंवा सेवेसाठी चालवायची असते. ही शासनाचा भाग नाही. शासनाच्या बॅलन्स शीट वर याचे खर्च, फायदे वगैरे दिसत नाहीत. जर टोल घेतला नाही तर तो खर्च शासन कोणत्या head खाली दाखवणार?

३. मग एसटी ने अपंग, शालेय विद्यार्थी, आमदार यांना सवलत का द्यावी?

कारण हे कॉर्पोरेशन सेवेसाठी तयार केलेले आहे, फायद्यासाठी नाही. त्यामुळे ते तयार करताना त्यात अंतर्भूत उद्दिष्टांमध्ये एक उद्दिष्ट हे समाजाच्या सर्व थराना परवडणारी आणि सर्व लोकांपर्यंत पोचणारी सेवा देणे हे आहे.

४. एसटी ५० सिटांची असते. जेथे अगदी कमी प्रवासी असतात तेथे टेम्पो, लहान वाहन अशा सुविधी निर्माण करण्याची जबाबदारी अधीकार्यांची, मंत्र्यांची आहे का चालक वाहकाची?

परिवहन मंत्र्यांची कारण ते याचे अध्यक्ष आहेत. पण हा त्यांचा रोल मंत्री या नात्याने नव्हे तर महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने आहे. मंत्री या रोल मध्ये असणे हा त्यांना सोयीचे आहे कारण त्यामुळे याबद्दल चच्या निर्णयांची अमलबजावणी ते तातडीने करू शकतात. पण मंत्री हाच अध्यक्ष असणे हे लिगली mandatory नाही (नसावे).

५. शिवशाही खाजगी बसेस आहेत. आपल्याच घरात कुणी भाडेकरू ठेवतो का?

यात चुकीचे काय आहे? माझ्या कंपनीत कायम कर्मचारी आहेत, काँट्रॅक्टर्स आहेत तसेच माझी कंपनी दुसऱ्या कंपनी ला काम ऑफलोड करू शकते.

६. वर्षातून एखाद वेळी एसटीत एसटी कर्मचार्‍यांचे दुखणे काय आहे हे समजेल का?

कृपया आपल्यासारख्या व्यक्तीने असला युक्तिवाद करू नये. हा असला युक्तिवाद शरद पवार करतो. "ज्याने कधी हातात नांगर धरला नाही त्याला शेरकर्यांचे प्रश्न काय कळणार". मी एकदाही रॉकेट ने space मध्ये गेलो नाही याचा अर्थ मी रॉकेट्स design करू शकत नाही का? सगळ्यांना नक्की प्रश्न काय आहे ते माहिती आहे. त्या साठी ST मध्ये दीर्घ काळ काम करणारे मॅनेजर्स असणार. मूळ प्रश्न ज्या प्रकारे हे महामंडळ चालवले जाते त्या mismanagement मुळे तयार झाला आहे.

एसटी कशी चालवावी याची पडताळणी केपीएमजी या खाजगी संस्थेकडून करवून घेत आहेत यावर हसावे की रडावे?
यात वाईट काय आहे? कुठले रुट्स फायद्याचे आहेत, रुट्स चे streamlining कसे करावे, कुठे कॉस्ट cutting करता येईल, revenue कसा वाढवावा, या कंपनी चे अधिक भाग करून फायदा होईल का? दुसऱ्या एखाद्या व्यावसायिक कंपनी बरोबर मर्जर करता येईल का? काही कंपन्यांचे acquisition करावे का ज्यामुळे आपल्याला फायदा होईल, इन्व्हेंटरी कंट्रोल कसा करावा, spare पार्टस च्या purchase मध्ये सुसूत्रता आणता येईल का, डिझेल चा वापर कशा प्रकारे कमी करता येईल, नवीन बसेस विकत घ्याव्यात की भाड्याने घ्याव्यात, तोट्यातल्या कुठल्या फेऱ्या बंद करता येतील, बजेट चे युटीलायझेशन आणि मॅक्सिमायझेशन कसे करता येईल, नवीन हायरींग करावे की काँट्रॅक्टर्स घ्यावेत, पुढील दोन, पाच, दहा वर्षांचा कार्गो आणि पॅसेंजर चा कॅरीइंग लोड चा आऊटलूक कुठल्या डिव्हिजन मध्ये, कुठल्या रूट वर कसा बदलेल, जास्तीच्या लोकांना रिटायर केलं तर किती खर्च येईल, त्याचे कॉस्ट-प्रॉफिट analysis अशा शेकडो गोष्टी तपासून त्याचे पृथक्करण करून सजेशन्स द्यायला अनुभवी consultant कंपनीच हवी नाही का?

का केपीएमजी च्या consultants ना आधी पाच वर्षे ड्रायव्हर म्हणून नोकरीवर ठेवू या? (हलके घ्या)

पुर्ण क्षमतेने भरलेल्या एस्टीत लँड होस्टेस ट्रॉली ढकलत/किंवा हातातल्या ट्रे मधुन उसाचा रस, लिमलेटच्या गोळ्या, वेफर्स, खारे शेंगदाणे वाटतेय, मधेच बोला गाव.....करी करत पेपर पण देतेय तर कदाचित एस्टी नफ्यात चालु शकेल.

एस् टी कमगारांच्या महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर काही मागण्या मान्य केल्यामुळे संप मागे !

सरसकट तीसटक्के पगारवाढ मागायला हवी होती.

आता सगळेच गोत्यात आलेत.

संप संपला नाही किंवा मागे घेतला नाहीए युनियनने संप मागे घेतल्याचे घोषित केले आहे पण कर्मचारी अजूनही ठाम आहेत असं म्हणतायत, ह्या बातमीत.

Dissolve करेल असे वाटते. बस भंगारात. जागा कुणाच्या घशात. खाजगीवाले कमावतील. कुणाला तरी टक्के मिळतील. सरकार आणखी महामार्ग बांधेल -फास्ट टुवीलर , कार्ससाठी. गरीब रस्त्याकडेला आ वासून बघत राहतील.

लाल डबा म्हणा, परी म्हणा, कथा कादंबऱ्यांत वारसा स्थान मिळवेल. शहरांत एका तरी चौकात डब्याचं मढं ठेवतील. पुढच्या पिढिला पाहण्यासाठी, सेल्फी काढण्यासाठी." I Love Laal Daba". प्रियदर्शनी.

महामंडळाचे विलीनीकरण हे शक्य नाही याची कारणे दिलेली आहेतच.

काही युनियन प्रकरण फारच ताणून धरत आहेत.

उद्या यांची स्थिती गिरणी कामगारांसारखी झाली तर दोष त्यांचाचअसेल.

उगाच उमाळे गहिवर काढून काहीही होणार नाही

तरी बरं

सध्या महाराष्ट्रात तिघाडी सरकार आहे अन्यथा श्री फडणवीस आणि श्री मोदींच्या नावाने ख्रिसमस ऐवजी शिमगा झाला असता.

बाकी चालू द्या

उद्या यांची स्थिती गिरणी कामगारांसारखी झाली तर दोष त्यांचाचअसेल.

वेळोवेळी त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच ते निष्कर्षाप्रत आलेत की विलिनीकरण झाले तरच आपल्याला न्याय मिळेल, त्यामुळे कामगार एकटेच दोषी नसतील.
किंबहुना काही घटक टपूनच बसले असतील की एसटी कर्मचार्‍यांची अवस्था गरणी कामगारांसारखी कशी करता येईल, त्यात त्यांचे वेगवेगळे इन्टरेस्टस दडलेले असतील !

काही घटक टपूनच बसले असतील

एस टी आगारांच्या भूखंडाचे श्रीखंड खायला टपलेले राजकारणी आहेतच कि.

पण एस टी कर्मचाऱ्यांच्या हातात काय आहे?

एस टी आगार काही त्यांच्या मालकीचे नाहीत कि त्यांनी त्यावर आपला हक्क सांगावा.

आहे त्या स्थितीत आपल्या जास्तीत जास्त मागण्या पदरात पडून घेऊन संप मागे घेणे हेच शहाणपणाचे ठरेल.

अन्यथा गिरणी कामगारांसारखी अवस्था होईल.