मंत्रिमंडळ बदल : ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या
In reply to तुमची लेखन शैली छान आहे. by स्वराजित
In reply to छान? by प्रदीप
सुप्रीम लीडर ह्यांचे कॅबिनेट मधील टॅलेंट डेफिसिट अतिशय उघड दिसून येत आहे.अग साहने, लोकशाही देशात हे असेच होत असते. मनमोहन सिंगात गुणवत्ता कमी होती का? अर्थशास्त्र कोळून प्यायलेली व्यक्ती आहे ती. शशी थरूर कमी हुशार होते? पृथ्विराज चव्हाण हुशार नाहीत? सुरेश प्रभु कमी हुशार होते? एखादा गुणवत्त्ता असलेला अभियंता उत्तम सी ई ओ होतोच असे नाही. तसेच येथे आहे. 'निवडून येणे म्हणजे कार्यक्षंम असणे' असे लोक्शाहीत मानले जाते. खात्यात यशस्वी रित्या काम करण्यासाठी फक्त व्यक्तिगत गुणवत्त्ता पुरेशी नसते.त्यामुळे "अमुक मंत्र्याने काहीच केले नाही" वगैरेला काही अर्थ नसतो. धर्मेंद्र प्रधान ह्यांचे उदाहरण्न घे. भारत ८२ ते ८३% तेल आयात करतो. जेव्हा तेलाची किंमत १$ ने वाढते तेव्हा भारताला साधारण ५००० कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतात. आधीच प्रचंड कर्ज असते. आता तू पेट्रोलियम मंत्री झालीस तर तू काय वेगळे करशील ते येथे सांग
In reply to हम्म साहने by माईसाहेब कुरसूंदीकर
आता तू पेट्रोलियम मंत्री झालीस तर तू काय वेगळे करशील ते येथे सांगबुल्सआय माई... माई तुम्हीसुद्धा आता स्कुटी ऐवजी सायकल वापरायला सुरुवात करा ;)
In reply to हम्म साहने by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to माई लॉजिक बरोबर. by कॉमी
In reply to हम्म साहने by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to टेलेन्ट ह्याचा अर्थ पुस्तकी by साहना
मी पेट्रोलियम मंत्री असते तर सर्वप्रथम पेट्रोलियम मंत्रालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला असता.या दोन ओळि विरोधाभासी आहेत... मी मासा असतो तर सर्वप्रथम समुद्र आटवायचा निर्णय घेतला असता म्हणजे मासेमारी समुळ बंद करता येइल.
In reply to मी पेट्रोलियम मंत्री असते तर by गॉडजिला
In reply to चुकीचे उदाहरण आहे. देशांत by साहना
पेट्रोलियम ला असे विशेष मंत्रालय कशाला बरे हवे आहे ? काहीही गरज नाही.हम्म... हरकत नाही... मी अंबानी उद्या पेट्रोल आणतो आणी २०० रु लिटर ने विकतो परवडत असेल तर घ्या अन्यथा.... (इराणमधुन पेट्रोल आणणे तैवान मधून चिप्स आणण्याइतके सोपे मानणारा )- गॉडजिला
In reply to अरे खरेच की... अमेझॉनला ऑर्डर दिली की घरपोच पेट्रोल मिळेल ना by गॉडजिला
In reply to अंबानी किंवा ऍमेझॉन सर्व by साहना
In reply to :) by गॉडजिला
In reply to स्वीगी झोमॅटो ह्या धंदा by एकुलता एक डॉन
In reply to :) by गॉडजिला
In reply to काय पिळवणूक केली आहे ? by साहना
काय पिळवणूक केली आहे ? ह्यातील कुठल्याही कंपनीने तुम्हाला माल घ्यायची जबररदस्ती केली नाही. उलट संपूर्ण लोकडवून मध्ये ह्यांनी समाजाची प्रचंड मदत केली.वा आम्ही खोटं बोलतोय तर विविध शहरात त्यांच्यावर बॅन करायचे प्रस्तावावर अथवा पर्यायी व्यवस्था उभारणावर विविध शहरातील हॉटेल मालक एकत्र येऊन का विचार करत होते ?
In reply to काय पिळवणूक केली आहे ? by गॉडजिला
In reply to आपल्याला स्पर्धा झाली कि by साहना
In reply to नवे आरोग्य मंत्री by कपिलमुनी
In reply to नवे आरोग्य मंत्री by कपिलमुनी
In reply to नवे आरोग्य मंत्री by कपिलमुनी
नवे आरोग्य मंत्री हे मैलाचा दगड ठरणार .या वाक्यात मैलाचा शब्द वाचून पैजार बुवांच्या (मल-आशय !) ची आठवण झाली, आणि मैलाचा दगड शब्द वाचून काही वेळी नाईलाजाने उपयोगी पडणाऱ्या दगडगोट्यांची आठवण झाली! हघ्याहेवेसांन
In reply to या मन्त्रीमन्डळाच सर्वात by रामदास२९
In reply to राम नाईक by सौन्दर्य
In reply to टॅलेंट डेफिसिट by डाम्बिस बोका
In reply to तुम्ही केलेले पृथक्करण वरवरचे by रावसाहेब चिंगभूतकर
In reply to उद्वेग करुन काहीही उपयोग नाही by प्रसाद गोडबोले
In reply to उद्वेग करुन काहीही उपयोग नाही by प्रसाद गोडबोले
In reply to पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती by साहना
उलट मागणी कमी होऊनभाववाढ झाल्याने पेट्रोल ची मागणी कमी होते ही अंधश्रध्दा आहे. अगदी गडकरी साहेब म्हणतात तसे २०३० पर्यंत संपुर्ण इलेक्त्रिक गाड्या आल्या तरीही मागणी कमी होणार नाहीये. लिहुन घ्या. पेट्रोल ची मागणी केवळ आणि केवळ एकाच परिस्थितीत कमी होऊ शकते ते म्हणजे देशव्यापी लॉकडाऊन आणि एकुणच दळणवळणावरील निर्बंध ! लॉकडाऊन जे की मागच्यावर्षी झालेले तेव्हाचे रेट्स पहा आणि अत्ताचे रेट्स पहा ! आणि महत्वाचे म्हणजे त्याचे डिव्हिडंड यिल्ड पहा. बाकी एनर्जी कंझम्प्शन आणि देशाची जी.डी.पी ग्रोथ हे सरळ सरळ गुणोत्तरात वाढतात हे विधान संख्याशास्त्रीय पुराव्याने शाबित करता येते . आणि भारत अजुन किमान १००+ वर्षे तरी अमेरिका जर्मनी इंग्लंड सारखा विकसीत देश होणार नाही. एनर्जी ची डिमांड वाढतीच रहाणार आहे. . अर्थात हे सारे कळण्यासाठी आणि त्याचा सुयोग्य फायदा घेता येण्यासाठी हुशार फायनान्शियल अॅडव्हायझरची नितांत गरज असते ह्यात शंका नाही! बाकी देशात कोणाचेही सरकार असो , भाजप असो की काँग्रेस असो की कम्युनिस्ट , आपल्यावर त्याचा परिणाम पडता कामा नये . आम्ही गेर तोशाव आहोत , स्वतःचा विचार स्वत:लाच करावा लागेल !
In reply to उलट मागणी कमी होऊन by प्रसाद गोडबोले
In reply to पेट्रोल का महाग आहे फक्त भारतात by Rajesh188
In reply to अतिशय कमजोर सरकार भारताच्या by नावातकायआहे
In reply to अश्वीनी वैष्णव by बाजीगर
In reply to ह्यांत सिमेन्स चे VP हे एकच by साहना
In reply to का बुवा by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to आयआयटी गोल्ड मेडल मिळालं by Rajesh188
In reply to का बुवा by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to > आय आय टी कानपूरला प्रवेश by साहना
माझ्या दृष्टिकोनातून साधा चहाचा ठेला चालविणारा माणूस कुठल्याही IAS पेक्षा जास्त स्ट्रीट स्मार्ट आहे.आणि कंपाउंडर डॉक्टरपेक्षा हुशार ;) असो, तुमच्या विधानाशी जनता सहमत असल्यानेच देश सध्या कुठल्याही IAS पेक्षा जास्त स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्ती चालवत आहे म्हटले तर चूक ठरू नये, थोडक्यात काय तर त्या व्यक्तीविरोधात किमान तुम्हाला तरी काहीच तक्रार असली नाही पाहीजे बरोबर ना ?
In reply to अश्वीनी वैष्णव by बाजीगर
In reply to श्री. राजीव चंद्रशेखर by नावातकायआहे
In reply to पुलाव by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to > पेट्रोल्/डिझेलच्या किंमती by साहना
In reply to सरकारी असेट विकून टॅक्स मनी by कॉमी
In reply to बरोबर by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to जनता सरकारी उत्पन्न साठी नाही by साहना
In reply to मग by माईसाहेब कुरसूंदीकर
In reply to ज्या गोष्टी "पब्लिक गुड्स" by साहना
त्यांत सुद्धा सरकारी शाळा चालविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देणे जास्त चांगले आहे आणि स्वस्त सुद्धा आहे.हे जरा स्पष्ट करता का ? तसेच विद्यार्थी आयुष्यभर नापास होत राहिला तर त्याला आयुष्यभर पैसा पुरवायचा का ?
In reply to वोव by गॉडजिला
In reply to स्कुल व्हाऊचर सिस्टम काही by साहना
In reply to जनता सरकारी उत्पन्न साठी नाही by साहना
In reply to > पेट्रोल्/डिझेलच्या किंमती by साहना
In reply to "त्याच पद्धतीने पेट्रोल आणि by सुक्या
In reply to Lol तुमचे प्रतिसाद आताशा १८८ प्रभुंशी स्पर्धा करू लागलेत :) by रंगीला रतन
In reply to पेट्रोल चे भाव by Rajesh188
In reply to वरची पोस्ट लिहत असताना चुका झाल्या by Rajesh188
जिथे मागणी जास्त तिथे दर जास्त .आणि जिथे मागणी कमी तिथे दर कमी . आणि हे पण शहर,राज्य पातळीवर. वरील विचारात काहीच दम नाही.अविचारी विचार आहेत.अस्सं का?? ब्वॉर्र....
उद्या सर्व पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी एकत्र येवून पेट्रोल डिझेल दर मागणीवर नाही तर स्वतःच ठरवून ५०० रुपये ltr उद्या पासून केला. तर लोकांकडे काय पर्याय असेल.५०० च कशाला? ५००० चा रेट लावा...लोकांनी खरेदीच नाही केले तर काय करणार आहेत एकत्र येऊन?
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - Aaj Phir Full Video Song | Hate Story 2 | Arijit Singh | Jay Bhanushali | Surveen ChawlaIn reply to - प्रकाश जावडेकर by मदनबाण
In reply to - प्रकाश जावडेकर by मदनबाण
मला पण फार प्रचंड दुःख झाले आहे,इतक्या निष्क्रिय माणसाला पद सोडायला सांगतात म्हणजे फार मोठी चूक आहे ! :)))
अगागा :) =)) =))
In reply to सहाना जी अन Rajesh188 by गॉडजिला
In reply to अगम्य तुलना by प्रदीप
In reply to अगम्य तुलना by प्रदीप
In reply to माझे लेखन थोडे तावातावाने by साहना
In reply to माझे लेखन थोडे तावातावाने by साहना
In reply to तुम्ही च विचार करा. by Rajesh188
जिथे add दाखवली जाते तिथे महिन्याचा वेगळा चार्ज नसतो
Pvt कॅनल add pan दाखवतात आणि ,महिन्याचा चार्ज पण लावतात,अगोदर ह्याच चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे, हा एक धंदा आहे. त्यांतून नफा होणे अपेक्षित आहे. व मार्केटमधे स्पर्धा असते तेव्हा अनेक मार्गांनी रेव्हेन्यू मिळवणे जरूरी आहे, अथवा चॅनेल बंद पडेल. आता, दूरदर्शनचे चॅनेल्स जर फुकटांत ग्राहकांना मिळत असतील, व एकादे चॅनेल पहाण्याचा तोच एक निकष असेल, तर जरूर दूरदर्शनची अथवा फुकटांतच मिळणारीच चॅनेल्स तेव्हढी पहावीत की. जाहिराती दाखवणार्या व शिवाय चॅनेलसाठी पैसे आकारणार्या खाजगी कंपन्या जबरदस्ती करतात काय, त्यांची चॅनेल्स बघण्यासाठी?
In reply to नेहमीप्रमाणेच by प्रदीप
हा तुमचा, ज्या विषयावर आपण लिहीतो आहोत, त्याची कसलीही धड माहिती न घेता लिहीलेला अजून एक प्रतिसाद आहे. ह्यांत नवीन काही नाही, पण तुम्ही असे करतांना अतिशय मूर्ख व निरर्गल आरोप इतरांवर करता, तेव्हा कधीतरी उत्तर देणे भाग पडते.
+ १
कोणत्याही विषयातील कणभरही माहिती नसूनही तेच तेच वारंवार ठोकून देण्याचे श्री श्री १८८ यांचे कौशल्य अतुलनीय आहे. In reply to नेहमीप्रमाणेच by प्रदीप
In reply to तुमच्या इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या by गॉडजिला
In reply to मी माझ्या मालकीची जागा एका by श्रीगुरुजी
In reply to फक्त हे सर्व विद्यार्थी आता by गॉडजिला
In reply to ये फिर गडबडा... by प्रदीप
In reply to फक्त हे सर्व विद्यार्थी आता by गॉडजिला
तुमचा क्लास सोडून तुमच्या भाडेकरूंच्या क्लासला शिफ्ट झाले आहेत...
मुळात माझी जागा रिकामी होती. माझा तेथे क्लास किंवा इतर कोणताही व्यवसाय नव्हता. मी एका गुरूजींना माझी जागा भाड्याने देऊन माझ्या उत्पन्नाची सोय केली. ते गुरूजी पहिली दुसरीच्या शिकवण्या घेणार की आयआयटीचे क्लास घेणार हा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाही. नाही. त्यांनी कोणते विषय शिकवावे, शुल्क किती आकारावे, एका वर्गात किती संख्या असावी हे ठरविण्याचा सुद्धा मला अधिकार नाही.In reply to तुमच्या इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या by गॉडजिला
In reply to लुटतात? by चंद्रसूर्यकुमार
In reply to बास हो by गॉडजिला
In reply to मुद्दा तोच आहे by चंद्रसूर्यकुमार
In reply to तुमच्या इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या by गॉडजिला
त्यामुळे इंटरनेट सेवा किंवा टीव्ही साठी भारत सरकार आम्हा लोकांवर किंवा कुठल्याही कंपनीवर काहीही उपकार करत नाही उलट त्यांची सेवा निकृष्ट दर्जाची आहे असेच म्हणावे लागेल.
--
एक सरकारी संस्था म्हणून इसरो चे काम नेत्रदीपक वाटले तरी त्यामुळे भारावून जाण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारत सरकारने विविध तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर बंदी घातली आहे अन इसरो, drdo, iit इत्यादी साठी अपवाद केला आहे. त्यामुळेच ह्या क्षेत्रांत इसरो ला आपली मक्तेदारी निर्माण करता आली. आता पाकिस्तान किंवा बांग्लादेशच्या तुलनेत आम्ही बरेच पुढे असलो तरी spacex, नासा किंवा चीन च्या तुलनेत आम्ही ह्या क्षेत्रांत खूपच मागे आहोत. Spacex चे लो ऑरबिट उपग्रह येत्या ५ वर्षांत भारतांत सुद्धा इंटरनेट सेवा देतील. तेंव्हा काय होते हे पाहायला मजा येईल.
In reply to काही लिहिताना किमान बेसिक by साहना
In reply to ऍडव्हान्स रिसर्च करूनच विधान केले आहे by गॉडजिला
वस्तूस्तिथी ही आहे की खाजगी कंपन्या लूटत होत्या हे जिओ आल्यावर लक्षात आले (जिओ खाजगी आहेच).एका चोराने दुसऱ्या चोराला उघडे केले.... मुळात आपली बुद्धी व्यवस्था सुधारायला वापरायची सोडून आपल्याला व्यवस्थित वापरणाऱ्या व्यवस्थेच्या व्यवस्थेसाठी वापराणे अव्यवस्थितपणा आहे
In reply to वस्तूस्तिथी ही आहे की खाजगी by गॉडजिला
आपल्याला, अनेक गोष्टी सरकारनेच पुरवल्या पाहिजेत असे नेहमीच ठामपणे वाटत आलेले आहे. पूर्वापारची संवंय हे एक
भारतात लोकशाही ही स्वकीय राजेशाही उलथवून झालेल्या क्रांतीने निर्माण झालेली नाही त्यामुळे लोकशाहीतही जनता स्वतःला तशी कमजोरच समजते सत्ताधाऱ्यापुढे... त्यातूनच सरकारनेच काही करावे ही भावना वाढीस लागते ही मानसिकता बदलायला अजूनही वेळ जाईल विशेषतः हजारो वर्षे राजेशाहीत काढल्यावर मानसिकता सहज बदलत नसते
व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय?
खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत हे ही भाबड्या जनतेला समजायला थोडा वेळ द्यावा गुरुजीIn reply to आपल्याला, अनेक गोष्टी by गॉडजिला
In reply to हम्म्...... by प्रदीप
सरळ, काळी- पांढरी मांडणी करणार्यांना काय सांगणार ?हेच सांगा की बहुतांश खाजगी कंपन्या नफेखोरीसाठीच असतात हे अजून आम्हाला समजायचे आहे. आता नाही सांगितले तरी चालेल कारण तसेही ते समजलं आहे
In reply to मी बीएसएन एल वापरतो by गॉडजिला
In reply to परत एकदा... by प्रदीप
१. बहुतांश नव्हे, सर्वच खाजगी कंपन्या स्वतःचा नफा मिळवण्यासाठीच असतात.पुन्हा एकदा , चूक. ना नफा ना तोटा तत्वावर जनहितार्थ चालू कितीतरी खाजगी उद्योग पाहिले आहेत.
तुम्ही बीएसएनएल वापरता, तर ते ठीक आहे. आपण हे सगळे लिहीत असतांना ज्या यंत्रावरून वाचत/ लिहीत आहात, तेही सरकारच्या कुठल्या कंपनीने बनवले आहे काय, हेही तपासावे. आता नका सांगू,आम्हाला उत्तर माहिती आहे. तसेच तुमच्या मधे व तुम्ही जालावरून जे जे काही अॅक्सेस करत आहात, त्यांमधे फक्त बी. एस. एन. एल.च नाही. अगदी, कदाचित मिपाचा सर्व्ह्रर अथवा त्यांच्यासाठीचा सी. डी. एन. चा सर्व्हरही नक्कीच नाही.परत चूक... मी सरकार निर्मितच वस्तू वापरतो असे नक्कीच नाही पण दिल्लीत केजरीवालने सरकारी शाळा अशा चालवल्या की खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले... माझे प्रतिसाद भलेही उद्दामपणे प्रोवोक करायसाठी लिहले नसतील तरीही जर ते खरेच वाचले असतील तर मी एखाद्या व्यवस्थेचे मिंधे बनायच्या विरोधात आहे मग ती सेवा खाजगी असो की सरकारी... बॅलन्स/ तारतम्य/ समतोल आवश्यक आहे एव्हडाच माझा मतितार्थ आहे
In reply to १. बहुतांश नव्हे, सर्वच खाजगी by गॉडजिला
ना नफा ना तोटा तत्वावर जनहितार्थ चालू कितीतरी खाजगी उद्योग पाहिले आहेत.उदाहरणे द्या. ना नफा, ना तोटा ह्या तत्वार खाजगी उद्योग चालत नाहीत. हे काही सामाजिक प्रेरणेने केलेले उपक्रम असतात. आणि त्यांच्या उत्पादनांची अथवा सेवेची कक्षा मर्यदित असते. असे उद्योग मूळ उद्योगधंद्याच्या तत्वाला अपवाद असतात. म्हणजे, बहुतांश उद्योग अशा तर्हेने चालवले जात नाहीत.
मी सरकार निर्मितच वस्तू वापरतो असे नक्कीच नाही पण दिल्लीत केजरीवालने सरकारी शाळा अशा चालवल्या की खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले...विषय आहे तुम्ही स्वतः हे सर्व जे लिहीताहात, ते कुठली सरकारी उत्पादने अथवा सेवा वापरून. आणि तुम्ही उदाहरण देताहात, दिल्लीतील शाळांचे. माझे असो. अधिक उजेडासाठी येथे तुम्हाला चंद्रसूर्यकुमारांनी दिलेला प्रतिसाद पहा.
In reply to पुन्हा चूक? by प्रदीप
विषय आहे तुम्ही स्वतः हे सर्व जे लिहीताहात, ते कुठली सरकारी उत्पादने अथवा सेवा वापरून. आणि तुम्ही उदाहरण देताहात, दिल्लीतील शाळांचे.विषय आहे देश वेठीला धरू शकणारे उत्पादन खाजगी असावे की सरकारी नियंत्रणात, तुम्हालाच दैनंदिन जीवनातील किती गोष्टी खाजगी की सरकारी वर्गीकरणाची यावर चर्चा घसरावायची आहे... हो मी खासगी हॉटेल मध्ये जेवतो, गाडी सरकारी कंपनीने बनवली नाही पण यातील कोणतीही गोष्ट मला वेठीला धरू शकत नाही पण उद्या पेट्रोल दिवस नाही मिळाले तर वांदे होतील त्यामुळे खाजगी प्रॉडक्ट्स अन पेट्रोल लॉबीवर खाजगी मक्तेदारी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत
In reply to :) by गॉडजिला
In reply to मी बीएसएन एल वापरतो by गॉडजिला
In reply to > हेच सांगा की बहुतांश खाजगी by साहना
उदाहरण म्हणजे अमेझॉन, गुगल इत्यादी कंपनी विदेशी असल्या तरी त्यांनी भारतीयांचा प्रचंड फायदा केला आहे. नफेखोर वॉलमार्ट आणि नफेखोर ऍमेझॉन भारतांत भांडून भारतीय जनतेच्या ताटात लोणी ठेवत आले आहेत.हो ना... तुम्हीही तुमची गुपिते मला सांगा त्याबदल्यात मी ही तुमचा फायदा करून द्यायला तयार आहे आयमीन तुम्हाला मेनिपुलेट केलं जातंय हेच समजायला जिथं अख्खे आयुष्य जाईल तिथे ताटात लोणी दिसणारच
In reply to उदाहरण म्हणजे अमेझॉन, गुगल by गॉडजिला
In reply to आपल्याला, अनेक गोष्टी by गॉडजिला
खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत हे ही भाबड्या जनतेला समजायला थोडा वेळ द्यावा गुरुजीखाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापन केलेल्या नसतात. आपण नफा कमावावा म्हणून उद्योजक खाजगी कंपन्या स्थापन करतात. पण त्यांच्या व्यवहारांमधून समाजाचे कल्याण साधले जात असते. तसे समाजाचे कल्याण आपल्या व्यवहारातून साधले जात आहे याचा पत्ताही कोणाला नसतो आणि तसा उद्देशही नसतो. तरीही समाजाचे कल्याण त्यातून नकळत साध्य होत असते. त्याउलट सरकारी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापन केलेल्या असतात. नफा कमावावा या उद्देशाने नव्हे तर सामाजिक न्याय मिळावा, लोकांना सोयी मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या असतात. पण त्यांच्या व्यवहारांमधून समाजाचे अहित होते असे सरसकट म्हणता येत नसले तरी त्यांच्याकडून स्त्रोतांची नासाडी होत असते आणि त्यातून समाजाचे नुकसान होत असते. तसे नुकसान आपल्या व्यवहारातून साधले जात आहे याचा पत्ताही कोणाला नसतो आणि तसा उद्देशही नसतो. तरीही समाजाचे नुकसान त्यातून नकळत होत असते. हे इतके शिंपल आहे.
In reply to शिंपल गोष्ट by चंद्रसूर्यकुमार
कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची वाट लावली, विमानवाहूतक मंत्रांनी विमानवाहतूक खड्ड्यांत घातली, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आपण बांगलादेश आणि व्हिएतनाम च्या हि खाली आलो
पेट्रोलियम हा एक कच्चा माल असून इतर लक्षावधी आयात माला प्रमाणेच आहे. ह्याच्यासाठी वेगळे मंत्रालय ठेवणे हीच चूक आहे आणि आज काळ ह्या क्षेत्रांत ज्या समस्या आम्हाला सहन कराव्या लागतात त्याला कारणीभूत पेट्रोलियम मंत्रालयच आहे.
सरकारी शाळा चालविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देणे जास्त चांगले आहे आणि स्वस्त सुद्धा आहे.शतशः सहमत. ज्या बाबीत सरकार हात घालते ती बाब सर्वसामान्यांसाठी अतिशय अवघड होऊन बसते हा सर्वत्र अनुभव आहे.
आम्हा भारतीयाना सरकारी भिकेवर जगण्याची अत्यंत आवड असावी म्हणून लोक पेट्रोलियम मंत्रालय सारख्या तद्दन उपद्रवी मंत्रालयाची भलावण करत आहेत.
सर्वत्र नाड्याच काय इतर सर्व अवयव सरकारी यंत्रणेने अवूळले आहेत. आणि ह्याच प्रकारच्या लाचारीच्या जीवनात भारतीयांना सुख मिळते असे वाटते.पूर्णतः असहमत. मी आणि माझ्यासारखे कोट्यवधी भारतीय असे नाही आहोत.
In reply to प्रदीप याNइ साहनाजी by आनन्दा
In reply to परिपूर्ण ज्ञान असणारा ह्या जगात तरी कोणी नाही by Rajesh188
In reply to परिपूर्ण ज्ञान असणारा ह्या जगात तरी कोणी नाही by Rajesh188
आफ्रिकेतील गरीब देशात भांडवल वादी लोकांनी काय गोंधळ घातला आहे. ह्या वर कधीच चर्चा होत नाहीया विषयावर तुम्ही एक अभ्यासपुर्ण धागा काढाच राजेश भौ. आपण त्यावर एकदम टकाटक चर्चा करू. अट एकच मोदी,फडणवीस,भाजप,शिवसेना,गांधी,नेहरू,कॅांग्रेसचा काथ्या कुटुन कुटुन त्याची पुरी पावडर झाली आहे. तुमच्या नवीन धाग्यावर त्या लोकांचा कोणी नाव पण नाही काढायचा. तुम्ही पण नाही. कोणी काढलाच तर आपण लगेच रडत रडत संपादक मंडळाकडे तक्रार करून त्याचा प्रतिसाद उडवुन टाकु. मग कधी काढताय धागा? लै मज्जा येइल चर्चा करायला.
In reply to भारताचा विचार केला तर by Rajesh188
In reply to भारताचा विचार केला तर by Rajesh188
In reply to सरकारी उद्योग by गॉडजिला
सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या इशार्यानेच खड्ड्यात घातले जातात..नक्की का? या हिशोबाने तर एलआयसीदेखील कधीचीच खड्ड्यात जायला हवी होती, कारण देशात खाजगी विमा कंपन्यादेखील आहेत...
एलआयसी गवरमेन्ट चालवते यातूनच सरकार किती सक्षम आहे याची साक्ष मिळतेपरत, नक्की का? कारण याच हिशोबाने बिएसएनएल/मटेनिलि देखील सक्षमपणे चालल्या पाहिजेत...नाही का?
In reply to सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या by सॅगी
In reply to मी नक्की काय बोललो समजले नाही ? by गॉडजिला
In reply to मी दिलेली ऊदाहरणे समजली नाहीत? by सॅगी
In reply to विषय मिटला by गॉडजिला
In reply to ऊदाहरणे समजून घ्यायची नव्हती म्हणून विषय मिटवला by सॅगी
In reply to हरकत नाही by गॉडजिला
In reply to हरकत नाही by सॅगी
In reply to हरकत नाही by गॉडजिला
In reply to हरकत नाही by सॅगी
In reply to हरकत नाही by गॉडजिला
In reply to हरकत नाही by सॅगी
In reply to तुमची हरकत आहे का ? by गॉडजिला
In reply to सर्वांना by सॅगी
In reply to सरकारी उद्योग by गॉडजिला
In reply to अमेरिकेत लिबरटेरियन लोक इतकं by कॉमी
In reply to USPS ३० वर्षे मागेच बंद by साहना
In reply to USPS ३० वर्षे मागेच बंद by साहना
In reply to संथ गतीने हे मान्य by सौन्दर्य
अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते.भारतात नेहमी येणे जमत नसल्याने त्या USPS ला नियमित भेट देत असतात तसे त्या महागडे फेडेक्सही वापरतात पण मधूनच त्यांना अमेरिकेत भारताचा अनुभव नेहमी हवा असतो त्यामुळे त्यांचा नाईलाज होतो त्यामुळे नेहमी त्यांना भारताचा अनुभव हवाय कि अमेरिकेचा हेच मला अजून स्पष्ट झाले नाहीये... मी अमेरिकेत असतो तर तीथे नेहमी भारताचा अनुभव घ्यायच्या फँदात मी का पढलो असतो ते हि मलाही नक्की सांगता येणार नाही पण मी ऑफिसकामासाठी ऑफिस खर्चाने नक्कीच महागडे फेडेक्स वापरले असते अन वैयक्तिक कामासाठी गपचूप नियमित पोस्टात गेलो असतो पण सहानाजी तसे करत नसाव्यात त्यामुळे त्यांनी अनुभव का लिहलाय हेच माझ्यापुरते पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही ... What a strange LOVE hate relationship they have with USPS
In reply to अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव by गॉडजिला
In reply to अमेरिकन कायद्याप्रमाणे USPS by साहना
अमेरिकन कायद्याप्रमाणे USPS ला पत्रांची मोनोपॉली आहे. फेडेक्स वगैरे पत्रे पाठवत नाहीत त्यामुळे कुणाला पत्र वगैरे पाठवायचे असेल आणि त्याची व्यवस्थित रिसीट हवी असेल तर USPS सोडून पर्याय नाही.
जर नाईलाज म्हणुन तुम्ही त्या घाणेरड्या संस्थेत जाता मग सरळ तसेच लिहा की कशाला उगाच अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते. अशी गरळ ओकायची? त्यातुन आमची अमेरीका कित्ती कित्ती छान आणी तुमचा भारत कसा घाण हे दाखवायला?
आमच्या इथे बोलीभाषेत एक म्हण आहे खायला तिकडे अन पादायला इकडे तसं झालं की हे.
मिपा सारखी तिकडेही काही संस्थळे असतील की, लिहा त्यावर या मोनोपॅाली विरोधात अमेरीकन जनतेला प्रोव्होक करणारे लेख, करा USPS च्या खाजगीकरणाची मागणी, नोंदवा अमेरीकन सरकारचा निषेध.
माझी भांडणे सर्वत्र होत असल्याने बऱ्याच वेळा असल्या नोटिसा पाठविण्यासाठी मला USPS मध्ये जावे लागते.
ही तुमची वैयक्तिक समस्या आहे त्याचं फ्रस्ट्रेशन काढायला उगा भारताला कशाला मधे आणता?In reply to खायला तिकडे अन पादायला इकडे by रंगीला रतन
In reply to सहमत by गुल्लू दादा
In reply to सहमत by गुल्लू दादा
In reply to USPS हे अमेरिकन पोस्ट खाते by साहना
USPS हे अमेरिकन पोस्ट खाते असून मी त्यांच्यावर टीका केली आहे. त्यामुळे उगाच मी भारतावर टीका केली आहे असा गैरसमज पसरवू नये.मग मला भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी USPS मध्ये जाते हे काय श्रीश्री188 म्हणतात काय ? USPS च्या खांद्यावर बोट ठेवून निशाणा भारतावर साधला त्यातही काही लोक तुमच्या USPS बाबत विधानावर सहमत नाहीत हे पाहून आता नवीन श्रीश्री188 टाईप प्रतिसाद वाचकांच्या माथी ? श्रीश्री 376 माताजी जिंदाबाद
In reply to चोराच्या उलट्या बंबा by गॉडजिला
In reply to > USPS ३० वर्षे मागेच बंद by साहना
नवे मंत्री