मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

आणीबाणीची चाहूल- भाग १२

चंद्रसूर्यकुमार · · काथ्याकूट
यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ आणीबाणीची चाहूल- भाग ३ आणीबाणीची चाहूल- भाग ४ आणीबाणीची चाहूल- भाग ५ आणीबाणीची चाहूल- भाग ६ आणीबाणीची चाहूल- भाग ७ आणीबाणीची चाहूल- भाग ८ आणीबाणीची चाहूल- भाग ९ आणीबाणीची चाहूल- भाग १० आणीबाणीची चाहूल- भाग ११ मागच्या भागात आपण १२ जूनला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर दिल्लीत झालेल्या घटनांचा परामर्श घेतला. १९७५ पूर्वीपासूनच इंदिरा गांधी त्यांचे कनिष्ठ पुत्र संजयवर अधिक प्रमाणावर अवलंबून राहायला लागल्या होत्या. असे म्हणतात की १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधकांच्या 'इंदिरा हटाओ' ला प्रत्युत्तर म्हणून इंदिरांकडून 'गरीबी हटाओ' चा नारा दिला त्यामागे संजयचे डोके होते. आताही संजयच या अडचणीच्या वेळेस आपल्यामागे उभा राहिल आणि यातून मार्ग काढेल अशी इंदिरांना विश्वास होता. देहरादूनचे डून स्कूल आणि स्वित्झर्लंडमधील एक बोर्डिंग स्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतलेल्या संजयने इंग्लंडमध्ये रोल्स रॉईस या उंची गाड्यांची निर्मिती करणार्‍या कंपनीच्या कारखान्यात त्याने तीन वर्षे उमेदवारी केली होती. भारतात परतल्यावर सामान्य लोकांना गाडी परवडायला हवी या उद्देशाने मारूती मोटर्स लिमिटेड या कंपनीची स्थापना त्याने केली. sanjay संजय गांधी आपल्या आईबरोबर (संदर्भः https://www.sundayguardianlive.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-design-4-2.png) संजयने आपल्याभोवती काही लोकांचा गोतावळा उभा केला होता. त्यात महत्वाचे होते यशपाल कपूरांचे भाचे राजिंदर कुमार धवन (आर.के.धवन). हे धवन इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान कार्यालयात अतिरिक्त खाजगी सचिव होते. एकेकाळी रेल्वेमध्ये कारकून म्हणून कामाला असलेले धवन थेट पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचले ते आपले मामा यशपाल कपूर आणि संजय यांच्या आशीर्वादाने. संजय या धवनकरवी सरकारी कामात लुडबूड करायला लागला होता. धवन आता इतके ताकदवान झाले होते की ते पंतप्रधानांच्या नावाने कनिष्ठ मंत्र्यांना परस्पर खडसावू शकत. Dhawan आर.के.धवन इंदिरा गांधींबरोबर (संदर्भः https://gumlet.assettype.com/nationalherald/2018-08/70a378d3-ec85-4f87-997e-043d72fa9b36/congress_party_mourn_passing_of_veteran_leader_rk_dhawan_aged_81_former_prime_minister_indira_gandhi.jpg?w=1200&h=675) संजयच्या गोतावळ्यामध्ये आणखी एक नाव होते आणि ते म्हणजे हरियाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांचे. याच बन्सीलालांनी संजयच्या मारूती कंपनीला गुरगावजवळ मानेसर येथे जवळपास ३०० एकर जमिन देऊ केली होती. संजय-धवन-बन्सीलाल या तिघांना इंदिरा गांधींभोवतीची त्रिमूर्ती असे म्हटले जायचे. कोणत्याही थराला जाऊन इंदिरांसाठी वाटेल ते करून देणे हा या तिघांचा हातखंडा होता. Bansilal बन्सीलाल (संदर्भः https://www.jagranimages.com/images/13_09_2019-bansilal_19573458.jpg) इंदिरांच्या गोतावळ्यामध्ये आणखी एक गृहस्थ होते. ते होते काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बरूआ. इंदिरा गांधींचे दिवंगत पती फिरोज गांधींचे हे मित्र होते. फिरोज आणि इंदिरांमध्ये मतभेद होत असताना दोघांमध्ये मध्यस्थी करून समेट घडवून आणायचा प्रयत्न या बरूआंनी वेळोवेळी केला होता. काँग्रेसमध्ये असले तरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी जवळीक असलेले काही नेते होते. त्यात चंद्रजीत यादवांबरोबर या बरूआंचाही समावेश होता. संजयला कम्युनिस्ट अजिबात आवडायचे नाहीत त्यामुळे या बरूआंविषयी त्याचे मत फारसे चांगले नव्हते. पण आताचा प्रसंगच असा होता की असल्या सगळ्या गोष्टी गुंडाळून ठेऊन सगळ्यांना एकत्र येणे भाग पडले. Barua देवकांत बरूआ (संदर्भः https://lh3.googleusercontent.com/proxy/34Ft6MbvMKg-GDPicDXBLloy_KvvhLvm0i-sEez_Ca19V0vPSzkUWLmIoE4ooMRjJM0ir_-Ht7Ke1YAwGJPw0dhbqPiXiIfzAJLAOJSYfAtq-YUR1jOvBu2hm6naIORfns72tSC25AGnuUTN17gqP03AfHosfynKb2J7U_Tfcd4_Cnk_X4Z1Rl5inn-eOfEl8RsPivCEvQO_jYHafr9Wto_pEwinWMW22C_5U7FUwkRMq-wVhWA) १९६९ मध्ये इंदिरांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला होता तेव्हा त्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर समर्थकांची गर्दी जमली होती आणि त्या निर्णयाच्या बाजूने घोषणाबाजी त्यांच्याकडून होत होती. ही गर्दी जमा करण्यात त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयात विशेष अधिकारी असलेल्या यशपाल कपूर यांनी पुढाकार घेतला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती करायचे ठरले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालात यशपाल कपूर यांच्या नावाचा थेट उल्लेख असल्याने ते यावेळी प्रत्यक्षपणे यात नव्हते तर त्यांचे भाचे आर.के.धवन यांनी उत्तर भारतातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना (पंजाबचे मुख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) पंतप्रधान कार्यालयातून फोन केले आणि इंदिरांच्या समर्थनासाठी लोक पाठवायचा आदेश दिला. या चारही मुख्यमंत्र्यांनी लगेच त्या आदेशाचे पालन केले. १३ आणि १४ तारखेला संध्याकाळी या गर्दीपुढे भाषण करायला बाहेर आल्या. या दोन्ही दिवशी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केले. इंदिरा नक्की काय म्हणाल्या याविषयी सोशालिस्ट इंडियाच्या १४ जून १९७५ च्या अंकात आलेली बातमीच इथे देतो. news सोशालिस्ट इंडियाच्या २१ जून १९७५ च्या अंकात इंदिरांच्या समर्थनार्थ दिल्लीत लावलेल्या पोस्टर्सचा पुढील फोटो होता. poster १८ जूनची काँग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक १८ जूनला दिल्लीत काँग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक झाली. तरूण तुर्क सोडून काँग्रेसचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील सगळे खासदार या बैठकीला उपस्थित होते. त्यावेळी यशपाल कपूर काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार असल्याने ते पण या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी 'देश की नेता इंदिरा गांधी' अशी घोषणा दिली. काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआंनी यावेळी बोलताना लाचारीची आणि लाळघोटेपणाची परमावधी गाठत Indira is India, India is Indira हे वक्तव्य केले. या घोषणेमुळे आपले नाव इतिहासात कायमच काँग्रेसचा एक दरबारी भाट म्हणून अनादरानेच घेतले जाईल अशी व्यवस्था देवकांत बरूआंनी करून ठेवली. संरक्षणमंत्री स्वर्णसिंग यांना आता आपल्याला पंतप्रधानपद मिळणे शक्य नाही हे लक्षात आले असावे. कारण त्यांनीही या बैठकीत 'What happens to her happens to India and what happens to India happens to her' असे काहीसे त्या प्रकारचेच वक्तव्य दिले. या बैठकीला स्वतः इंदिरा गांधी पण उपस्थित होत्या. त्या तिथून लवकर निघाल्या. त्या बैठकीतून गेल्यानंतर काँग्रेस संसदीय पक्षाने परत एकदा इंदिरा गांधींच्या समर्थनाचा ठराव पास केला. २० जूनची काँग्रेस पक्षाची बोट क्लबमधील सभा २० जूनला इंदिरांच्या समर्थनासाठी काँग्रेस पक्षाने एक मोठ्या सभेचे आयोजन केले. या सभेसाठी परत एकदा वर उल्लेख केलेल्या चार मुख्यमंत्र्यांना या सभेसाठी लोक पाठवायचा आदेश संजयच्या चौकडीतून दिला गेला. या सभेसाठी उत्तर प्रदेशातून अगदी वाराणसीपासून लोक आणले गेले. दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि माजी आय.सी.एस अधिकारी किशन चंद यांनी तर 'इंदिरांच्या समर्थनासाठी लोकांचा महापूर आणायला हवा' असे म्हटले. या किशन चंद यांचे सचिव होते २००८-०९ या काळात मुख्य निवडणुक आयुक्त झालेले नवीन चावला. किशन चंद आणि नवीन चावला यांनी २० तारखेच्या सभेसाठी दिल्लीतील डी.टी.सीच्या बस सामान्य लोकांसाठी जवळपास शिल्लक ठेवल्याच नाहीत तर दिल्लीतील जवळपास सगळ्या बस या सभेसाठी लोकांची ने-आण करायला वापरल्या. २० तारखेची बोट क्लबवरील सभा प्रचंड मोठी होती. स्वतः इंदिरा गांधींनी या सभेला 'a sea of humanity' असे म्हटले. या सभेला काँग्रेसचे सगळे मोठे नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सभेत परत एकदा देवकांत बरूआंनी आपल्या लाचारीचे प्रदर्शन घडविले. 'इंदिरा तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय' अशी घोषणा आणखी एकदा दिली. या सभेत इंदिरा गांधींनी विरोधकांवर कडाडून हल्ला चढवला. आपण गरीबांसाठी लढत असल्यानेच त्यांच्या डोळ्यात खुपत होतो. या लोकांना आपल्याला निवडणुकीत हरवता येणे शक्य नाही म्हणून ते लोक ही लढाई न्यायालयाकरवी लढत आहेत अशा स्वरूपाचा आरोप त्यांनी परत एकदा केला. या सभेची २१ जून १९७५ च्या सोशालिस्ट इंडियाच्या अंकात आलेला फोटो इथे देत आहे. boat club या भागात आपण बघितले की राजीनामा द्यायचा नाही हे नक्की केल्यानंतर काँग्रेसच्या जी-हुजूर संस्कृतीचे आणि लाचारीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन पुढील काही दिवस चालू होते. या कामासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकारच्या बस इंदिरांच्या समर्थनासाठी लोकांची ने-आण करायला वापरल्या गेल्या. आणीबाणी आणायची तयारी तेव्हापासूनच चालू होती. मागच्या एका भागावरील एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे ८ जानेवारी १९७५ रोजी सिध्दार्थ शंकर रे यांनी इंदिरांना लिहिलेल्या एका पत्रात 'कडक भूमिका घ्या' अशा स्वरूपाची मागणी केली होती. अनेक पुस्तकांमध्ये असा उल्लेख असतो की २५ जूनच्या सभेत जयप्रकाश नारायणांनी लष्कर आणि पोलिस यांना इंदिरा सरकारचे आदेश मानू नका असे आवाहन केल्यामुळे इंदिरांनी आणीबाणीची घोषणा केली. आणखी एका पुस्तकात मी असेही वाचले आहे की आणीबाणी आणावी ही कल्पनाच सिध्दार्थ शंकर रेंनी इंदिरांच्या मनात २५ जूनच्या संध्याकाळी भरवली आणि मग आणीबाणी लादली गेली. पण तुरूंगात टाकायच्या नेत्यांची यादीचा पहिला आराखडा १५ जूनच्या सुमारासच पूर्ण झाला होता आणि त्यावर संजय लक्ष ठेऊन होता. त्यावरून आणीबाणी लादायचे अचानक ठरले असे वाटत नाही. याविषयी पुढच्या भागात लिहेन. अवांतरः २०१७ मध्ये आलेल्या इंदू सरकार चित्रपटात नवीन सरकार हा आणीबाणीकाळात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी दाखवला आहे आणि त्याने शेवटी आत्महत्या केली असेही दाखवले आहे. मला वाटते की नवीन सरकार हे पात्र दिल्लीचे उपराज्यपाल किशन चंद आणि त्यांचा सचिव नवीन चावला या दोघांच्या मिश्रणातून या चित्रपटासाठी तयार केले गेले असावे. कारण १९७८ मध्ये किशन चंद यांनी आत्महत्या केली.
वर्गीकरण
राजकारण
वाचने 21330 वाचनखूण प्रतिक्रिया 56

श्रीगुरुजी 21/06/2021 - 15:01
विद्याचरण शुक्ल सुद्धा संजयच्या चौकडीत होते. आणिबाणी अचानक आलेली नव्हती. आणिबाणीची योजना बहुतेक ५-६ महिन्यांपासून योजली जात होती. सिद्धार्थ शंकर राय यांनी ८ जानेवारी १९७५ या दिवशी इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या एका नोटमध्ये आणिबाणी आणण्याच्या योजनेचा उल्लेख होता.

तुषार काळभोर 21/06/2021 - 22:13
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय जर इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने लागला असता तर आणीबाणी घोषित करण्याची वेळ आली असती का? जी काही इतर कारणे सांगितली जातात त्याच्यावर पंतप्रधानपदी कायम राहून इंदिरा गांधी यांना उपाय अथवा कारवाई करता आली असती का? की पंतप्रधानपदी असताना सुद्धा ही जी काही कारणे सांगितली जातात त्याबाबतीत इंदिरा गांधींना काहीही करता आले नसते का?

श्रीगुरुजी 21/06/2021 - 23:28
तर आणिबाणी लागू केली नसती. आणिबाणीसाठी जी कारणे सांगितली गेली ती अत्यंत फुसकी कारणे होती. रेल्वे संप हे आणिबाणी लागू करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जाते. पण हा संपमे १९७४ मध्ये काही दिवस होऊन २७ मे १९७४ या दिवशी संपला होता व आणिबाणी त्यानंतर १३ महिन्यांनी जाहीर केली होती. त्यामुळे हे अत्यंत फुसके कारण होते. अशीच इतर कारणेही फुसकी होती. न्यायालयाचा विरूद्ध लागलेला निर्णय व त्यामुळे लोकसभेवरील निवड रद्द होऊन ६ वर्षे निवडणुक लढण्यावर बंदी हेच एकमेव कारण आणिबाणी लादण्यामागे होते.

श्रीगुरुजी 21/06/2021 - 15:05
१९७७ च्या प्रचारात एक लोकप्रिय घोषणा होती. 'आपातकाल के तीन दलाल - संजय, विद्या, बंसीलाल'

समाधान राऊत 21/06/2021 - 15:31
इंदिरा तेरे सुबह की जय, इंदिरा तेरे शाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय,

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) 21/06/2021 - 20:16
छोटा वाटला हा भाग, पण अर्थात चांगला जमलाय. संजय इंदिराजींच्या इतक्या जवळचा होता माहिती नव्हते, त्यांचा संजयवर राग होता, त्याला पध्दतशीर बाजुला गेले वगैरे वाचले होते? या गोष्टी नंतर झाल्या का? आणि कशामुळे झाल्या? तुमच्या, श्रीगुरुजींच्या आणि बाकी अनेक प्रतिसादांमधुन बरीच माहीती मिळत आहे.

मनो 22/06/2021 - 10:18
संजयच्या पत्नी मनेका आणि इंदिरा गांधी यांचे अजिबात पटत नसे हे ऐकले आहे. त्यामुळे सासू-सून आणि नवरा-बायको यांच्यात (अर्थातच!) भरपूर वाद होत असत, त्याच्याशी जोडलेल्या अनेक दंतकथा आहेत.

श्रीगुरुजी 22/06/2021 - 10:31
मनेका लग्नापूर्वी मॉडेलिंग करीत होती. सासू-सुनेचे न पटण्यामागे हे एक कारण होते. ५ जून १९७७ या दिवशी मनेकाच्या वडीलांना कोणीतरी गोळ्या घालून मारले होते. ते गूढ आजतागायत उलगडले नाही.

चंद्रसूर्यकुमार 22/06/2021 - 11:20
याविषयी अनेक कॉन्स्पिरसी थिअरी ऐकलेल्या आहेत. म्हणजे नंतरच्या काळात संजय डोक्यावर बसला होता आणि इंदिरांनाही डोईजड व्हायला लागला होता म्हणून त्याला पध्दतशीरपणे बाजूला केले गेले वगैरे. संजयच्या विमान अपघाताविषयीही बरेच काही बोलले जाते. विमान पडून त्यात संजय गांधींचा मृत्यू झाला असेल तर विमानाला आग लागायला हवी पण त्यावेळी विमान पडल्याचे फोटो आले होते त्यात तसे काही दिसत नाही. तसेच लल्लनटॉप.कॉम वर तर संजयचा मृत्यू विमान पडून ब्रेन हॅमरेजने झाला. https://www.thelallantop.com/tehkhana/death-story-of-congress-leader-and-amethi-mp-sanjay-gandhi-son-of-prime-minister-indira-gandhi-who-died-in-a-place-crash-at-safdarjung-airport-on-23rd-june-1980/ सामान्यतः विमान अपघातात मरण पावणारे लोक नक्की कशाने गेले (म्हणजे विमान पडत आहे म्हणजे आपला मृत्यू अटळ आहे याचा धक्का लागून किंवा अन्य कारणाने) हे सांगता येते का याची कल्पना नाही. काहीही असले तरी इंधनाच्या टाकीचा स्फोट होऊन आग नक्कीच लागते आणि बहुतेक मृतदेह जळतात. या अपघातात तसे झाले नाही याचा अर्थ विमानात इंधनच कमी भरले गेले होते का? पण तसे असेल तर स्वतः वैमानिक असलेल्या संजयच्या हे लक्षात कसे आले नाही? इंधन भरल्याशिवाय त्याने उड्डाण घेतलेच कसे? आपण गाडीतही इंधन आहे की नाही याकडे नेहमीच लक्ष ठेऊन असतो. मग विमानात असताना त्याने याकडे दुर्लक्ष कसे केले असेल? यापेक्षा वेगळी कॉन्स्पिरसी थिअरी म्हणजे अपघातस्थळावर इंदिरा आल्या आणि त्यांनी संजयच्या खिशातील कसल्यातरी किल्ल्या काढून घेतल्या!! त्या किल्ल्या नक्की कसल्या होत्या कोणास ठाऊक. अर्थात या सगळ्या कॉन्प्सिरसी थिअरी आहेत. त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा याची कल्पना नाही. पण संजय गेल्यानंतर त्याच्या अनेक समर्थकांना नंतर बाजूला केले गेले आणि तितके महत्व दिले गेले नव्हते. जून १९८० मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या त्यात संजयने स्वतःच्या समर्थकांना मोठ्या प्रमाणावर तिकिटे दिली होती. तसेच त्यानंतर राज्यांचे मुख्यमंत्री त्याच्याच मर्जीतले होते. महाराष्ट्रात अ.र.अंतुले, उत्तर प्रदेशात वि.प्र.सिंग, गुजरातमध्ये माधवसिंग सोळंकी वगैरे. त्यातील ज्यांनी नव्या काळात इंदिरांशी जुळवून घेतले (वि.प्र.सिंग, कमलनाथ वगैरे) ते टिकले आणि मोठे झाले पण अ.र.अंतुले वगैरे त्यामानाने मागे राहिले. असाच एक संजयचा डून स्कूलपासूनच्या दिवसांपासून समर्थक-मित्र होता अकबर अहमद डम्पी. तो १९८० मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेला होता. १९८१ मध्ये तो एकदा संजयचा मित्र या नात्याने पंतप्रधान निवासस्थानी येत होता तेव्हा त्याला गेटवरूनच हाकलून देण्यात आले होते. (हाच अकबर अहमद डम्पी पुढे १९९८ मध्ये बसपाचा उमेदवार म्हणून आझमगडमधून लोकसभेवर निवडून गेला होता). इंदिरा आणि मेनका यांच्यात मतभेद झाले त्याचे कारणही राजकीय होते. ते टिपीकल भारतीय घरांमध्ये चालते तसे सासू-सुनेचे भांडण नव्हते. संजयनंतर मेनकाला संजयचा राजकीय वारसा हवा होता आणि इंदिरांचा त्याला विरोध होता. मेनकांनी १९८२ मध्ये एका सभेत संजयवर भाषण केले होते आणि तिथे आपल्या सुनेने जाऊ नये असे इंदिरांना वाटत होते. तरीही मेनका हट्टाने तिथे गेल्या. त्यानंतर मेनकांना आपल्या सासूच्या घरातूनही हाकलले गेले होते. इंदर मल्होत्रांनी इंदिरांचे चरीत्र लिहिले आहे त्यात हा उल्लेख आहे. हे पुस्तक वाचून बरीच वर्षे झाली आहेत तेव्हा नक्की संदर्भ आता लक्षात नाही. तो तपासायला हवा. त्यानंतर मेनका इंदिरा-राजीव विरोधी झाल्या. संजयशी लग्न झाले तेव्हा मेनका अगदी १८ वर्षाच्याच होत्या. १९८४ मध्ये वयाची २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या लोकसभा निवडणुक लढवू शकत होत्या त्यावेळी त्यांनी अमेठीतून राजीव गांधींविरोधात निवडणुक लढवली होती. वर उल्लेख केलेल्या अकबर अहमद डम्पीबरोबर मेनकांनी 'राष्ट्रीय संजय विचार मंच' या पक्षाची स्थापना केली होती. तेव्हा या कॉन्स्पिरसी थिसरी कितपत खर्‍या आहेत याची कल्पना नाही पण नंतरच्या काळात संजयच्या सहकार्‍यांना दूर करायचे प्रयत्न इंदिरांकडून झाले होते आणि संजयची legacy निर्माण होऊ नये हा पण प्रयत्न झाला होता हे पण तितकेच खरे. अवांतर- २३ जून १९८० च्या त्या विमान अपघातात संजयचा मृत्यू झाला त्यावेळी राजेश पायलटही त्याच विमानात संजयबरोबर असणार होते. राजेश पायलटही संजयच्या मर्जीतले होते आणि १९८० मध्ये दौसामधून पहिली लोकसभा निवडणुक जिंकले होते. त्या दिवशी सकाळी ते आपल्या बंगल्यातून सफदरजंग विमानतळावर जायला निघाले होते पण आयत्या वेळी त्यांची स्कूटर चालू झाली नाही. त्यामुळे त्यांना टॅक्सी करून विमानतळावर जायला लागले. या सगळ्या भानगडीत त्यांना तिथे पोहोचायला उशीर झाला आणि तोपर्यंत संजयने उड्डाण केले होते. आपल्याला उशीर का झाला याचे काय कारण संजयला सांगायचे हा विचार ते करत होते तितक्यात संजयचे विमान पडल्याची बातमी आली. स्कूटर बंद असल्यामुळे राजेश पायलट यांचा जीव त्यादिवशी वाचला.

मनो 23/06/2021 - 12:06
खुशवंतसिंग यांच्या शब्दांत ती कहाणी इथे वाचायला मिळेल. https://www.indiatoday.in/magazine/society-the-arts/books/story/19951031-exclusive-extract-from-khushwant-singhs-autobiography-807881-1995-10-31

चंद्रसूर्यकुमार 23/06/2021 - 12:30
धन्यवाद. इंदर मल्होत्रांच्या पुस्तकात थोडा उल्लेख होता पण इतक्या तपशीलात नव्हता. बर्‍याच गोष्टी नव्याने कळल्या. लिंक दिल्याबद्दल धन्यवाद.
A week after Sanjay's death in June 1980, Mrs Gandhi suggested to Maneka on her own that she work as her secretary. A few days later, Dhirendra Brahmachari came to her room to inform her that Mrs Gandhi was too embarrassed to tell her so but Sonia had put her foot down on the proposal, and had threatened to return to Italy with her family unless Mrs Gandhi withdrew the offer to Maneka.
इंदिरा गांधी आपल्या म्हणण्यावर अडून राहिल्या असत्या तर किती चांगले झाले असते!!

तुषार काळभोर 21/06/2021 - 22:15
घटनेमध्ये जरी आणीबाणी ची व्यवस्था असली तरीही यापूर्वी कधीही अमलात आणलेली गोष्ट आता अमलात आणावी असा विचार कसा सुचला असावा? आणीबाणी वाईट होती, इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसने स्वार्थासाठी लागू केली होती इत्यादी इत्यादी गोष्टी जरी असल्या तरी ही आणीबाणी लागू करण्याचा विचार ही एक हुशारीची गोष्ट म्हणावी लागेल का?

आनन्दा 21/06/2021 - 23:31
अत्यंत स्वार्थी माणूस जे कौशल्य दाखवतो त्याला हुशारी म्हणावे का नाही हे सांगणे कठीण आहे. बेताल वागणे असे म्हणू शकतो मात्र मी.

चंद्रसूर्यकुमार 22/06/2021 - 08:59
घटनेमध्ये जरी आणीबाणी ची व्यवस्था असली तरीही यापूर्वी कधीही अमलात आणलेली गोष्ट आता अमलात आणावी असा विचार कसा सुचला असावा?
राज्यघटनेत कलम ३५२ प्रमाणे अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन कारणांमुळे आणीबाणी आणता येते. या दोन कारणांमुळे आणलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत राज्यघटनेत काहीही फरक केलेला नाही. म्हणजे बाह्य कारणामुळे आणीबाणी असेल तर अमुक एक गोष्टी करता येत नाहीत आणि त्यासाठी अंतर्गत कारणामुळे आणीबाणी आणायला हवी असे काही नाही. १९७५ च्या आणीबाणीविषयी एक गंमत आहे. त्यापूर्वी देशात आणीबाणी आणली गेली नव्हती असे नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा १९६२ मध्ये चीन युध्दाच्या वेळेस आणीबाणी आणली गेली. ती तब्बल ६ वर्षे चालू होती आणि ती शेवटी १९६८ मध्ये मागे घेतली गेली. डिसेंबर १९७१ मध्ये पाकिस्तानने उत्तर भारतातील हवाई तळांवर हल्ला केल्यानंतर युध्द सुरू झाले. त्यावेळी परत आणीबाणी आणली गेली होती. १९७५ मध्ये ही तिसरी आणीबाणी आणली तेव्हा १९७१ ची आणीबाणी मागे घेतली गेली नव्हती. त्यामुळे या नव्या अध्यादेशाची तशी काही गरज नव्हती. १९७१ मध्ये आणलेली आणि १९७५ मध्ये आणलेली अशा दोन्ही आणीबाणी शेवटी मार्च १९७७ मध्ये मागे घेण्यात आल्या. मिसा या कायद्याखाली १९७५-७६ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर लोकांना तुरूंगात डांबले गेले होते तो कायदाही आणीबाणीदरम्यान आणला गेला होता असेही काही ठिकाणी म्हटले जाते. पण ते अयोग्य आहे. तो कायदाही (सुरवातीला वटहुकूम म्हणून) मे १९७१ मध्येच आणला गेला होता. १९७७ नंतर पत्रकार म्हणून प्रसिध्द झालेले संतोष भारतीय १९७३ मध्ये विद्यार्थी नेते होते. त्यांना मिसाखाली १९७३ मध्येच अटक करण्यात आली होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की १९७५ नंतर जे रामायण झाले त्यासाठी कायद्याच्या दृष्टीकोनातून सगळी पार्श्वभूमी आधीच तयार करून ठेवलेली होती. त्याप्रमाणेच इंदिरांची हुकूमशाहीकडे वाटचाल पूर्वीपासूनच सुरू झाली होती. १९७१ मध्ये मिसासारखा कायदा आणून कोणालाही संशयावरून अटक करणे, जामिन मिळणे कठीण करणे वगैरे गोष्टी करण्यासारखी नक्की कोणती परिस्थिती होती? नंतरच्या काळात १९८५ मध्ये टाडा आणि २००२ मध्ये पोटा आला त्यावेळी देशात दहशतवादाचे थैमान चालू होते. तसे काही १९७१ मध्ये होते का? मिसा हा कायदा आणला तो १९५० चा प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन अ‍ॅक्ट १९६९ मध्ये संपल्यावर. १९५० मध्ये नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतात अस्थिरता असताना असा कायदा आणणे गरजेचे होते हे समजा गृहित धरले तरी तो कायदा इतकी वर्षे चालू ठेवणे, १९७१ मध्ये मिसा हा कायदा आणणे वगैरे गोष्टी हुकूमशाहीकडे होणारी वाटचाल दर्शवत नाहीत का?
आणीबाणी वाईट होती, इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसने स्वार्थासाठी लागू केली होती इत्यादी इत्यादी गोष्टी जरी असल्या तरी ही आणीबाणी लागू करण्याचा विचार ही एक हुशारीची गोष्ट म्हणावी लागेल का?
आणीबाणी आणणे ही हुशारीची गोष्ट केली का नाही माहित नाही पण ती उठवून १९७७ मध्ये निवडणुकांची घोषणा करणे ही इंदिरांनी त्यांच्या दृष्टीकोनातून मूर्खपणाची गोष्ट केली हे नक्की. त्यांना इंटेलिजेन्स ब्युरोकडून लोक आणीबाणीमुळे खूष आहेत असा अहवाल प्राप्त झाला होता. त्याचे कारण लोक घरी चार भिंतीआड जे काही बोलायचे असेल ते बोलत होते पण बाहेर काहीही बोलायला घाबरत होते. त्यामुळे असंतोष असला तरी तो दिसत नव्हता. त्यामुळे निवडणुका घेऊन जिंकायचे आणि आणीबाणी आणायच्या निर्णयाला लोकांची मान्यता मिळाली असा प्रचार करायचा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणीबाणीविरूध्द प्रतिक्रिया आली होती त्याला उत्तर द्यायचे असा काहीतरी डाव त्यांचा असावा. पण तिथे त्यांना फसायला झाले.

श्रीगुरुजी 22/06/2021 - 09:53
त्यांना इंटेलिजेन्स ब्युरोकडून लोक आणीबाणीमुळे खूष आहेत असा अहवाल प्राप्त झाला होता. तो अहवाल बरोबर असावा. आणिबाणी खूप चांगली होती असे आणिबाणी रद्द करून ४४ वर्षे उलटल्यानंतरही काही जणांचे मत आहे (यात १९७७ नंतर जन्म झालेले सुद्धा आहेत). मग त्या काळात बऱ्याच जणांचे हे मत असणार.

तुषार काळभोर 22/06/2021 - 12:09
१.
त्यापूर्वी देशात आणीबाणी आणली गेली नव्हती असे नाही
>> १९६२ आणि १९७१ च्या आणीबाणीविषयी माहिती नव्हते. त्यावेळी बंधने फारशी नव्हती का? की काही ठराविक बंधने होती? त्याविरुद्ध फारसे बोलले न गेल्याने त्या दोन घटनांची चर्चा होत नाही. जितक्या लोकांना १९७५ च्या आणीबाणी विषयी माहिती असते, त्याच्या १ टक्का लोकांनाही १९६२ व १९७१ विषयी माहिती असेल का शंका आहे. की १९७५ समोर आधीच्या दोन घटना झाकोळल्या गेल्या? १९६२ - बाह्य कारण - चीन आक्रमण १९७५ - अंतर्गत कारण - (सांगण्यापुरते) विद्यार्थी, रेल्वे आंदोलन इत्यादी + (खरे) न्यायालयाचा निकाल. १९७१ - बांग्लादेश युद्ध? सांगताना काय कारण होते? जमल्यास पुढे मागे १९६२ व १९७१ च्या आणीबाणी निर्बंधांविषयी लिहावे ही विनंती - का झाले, कसे झाले, काय निर्बंध होते, काय परिणाम झाले? १९७५ नंतर परत कधी आणीबाणी लागू झाली होती का? (ज्याचा गाजावाजा झाला नव्हता?) - --(माझ्या मते शक्यता शून्य आहे. कारण १९७५ चे चटके सोसल्या नंतर कोणत्याही पक्षाने तसा प्रयत्न केला असता तर कोणत्यही विरोधी पक्षाने त्याला प्राणपणाने विरोध केला असता, आणि हे लपून राहिलं नसतं.) २.
इंदिरांची हुकूमशाहीकडे वाटचाल पूर्वीपासूनच सुरू झाली होती.
शेजारील देशातील हुकुमशाही राजवटी पाहून तसेच महायुद्धोत्तर काळात स्वतंत्र झालेल्या प्रदेशातील निम्म्याहून अधिक देशांत हुकुम्शाही/लष्करी राजवट असल्याने इंदिरा गांधी यांना तो मोह झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही हे इतक्या योजनाबद्ध पद्धतीन १९७१ पासून सुरू असणे धक्कादायक आहे. भारतात खरेच हुकुमशाही आली असती तर आताच्या क्षणापर्यंत त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागले असते, हे नक्की! आतापर्यंत (सर्वपक्षीय सरकारांचा कालावधी) भारताची जी काही क्रेडेबिलिटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आहे, त्यात भारतात सलग (विथ ऑल इट्स ड्रॉबॅक्स) लोकशाही असण्याचा मोठा हात आहे, असं वाटतं.

चंद्रसूर्यकुमार 22/06/2021 - 18:27
१९६२ आणि १९७१ च्या आणीबाणीविषयी माहिती नव्हते. त्यावेळी बंधने फारशी नव्हती का? की काही ठराविक बंधने होती?
१९६२ आणि १९७१ मध्ये शत्रूदेशाने आपल्यावर हल्ला केल्यामुळे आणीबाणी आणण्यात आली होती. १९६२ मध्ये अनेक कम्युनिस्ट नेत्यांना सरकारने तुरूंगात टाकले होते* कारण चीन कम्युनिस्ट विचारसरणीचा देश असल्याने भारतातल्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी चीनच्या बाजूची भूमिका घेतली होती. त्याव्यतिरिक्त या दोन आणीबाणींच्या वेळेस इतर काही कारवाई केली नव्हती. तशी गरजच नव्हती. आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकारला कडक पावले उचलायचा अधिकार मिळतो पण तो किती वापरायचा हे सरकारच ठरविते. *: कम्युनिस्ट हे चीन समर्थक ही प्रतिमा झाली होती ती पुसायला म्हणून पक्षातर्फे देशाच्या जवानांसाठी रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत ही मागणी नंतर २००६ ते २०११ या काळात केरळचे मुख्यमंत्री झालेल्या व्ही.एस.अच्युतानंदन यांनी चीन युध्दाच्या वेळेस केली होती. त्यानंतर अच्युतानंदनना पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोमधून काढण्यात आले होते.
१९७५ नंतर परत कधी आणीबाणी लागू झाली होती का? (ज्याचा गाजावाजा झाला नव्हता?)
नाही. आतापर्यंत अंतर्गत आणि बाह्य अशांतता या कारणांनी आणीबाणी आणली गेली आहे (कलम ३५२). पण त्याव्यतिरिक्त आर्थिक कारणांमुळेही आणीबाणी आणता येते (कलम ३६०). यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार कमी करणे, भत्ते रोखणे अशाप्रकारची पावले सरकारला उचलता येतात. इंदिरा सरकारनेच १९७४ च्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता रोखायचा निर्णय जाहिर केला होता. त्यासाठी कलम ३६० अंतर्गत आणीबाणी आणली गेली नव्हती पण त्या स्वरूपाचे पाऊल सरकारने उचलले होते. मागच्या वर्षी लॉकडाऊनच्या वेळेस मोदी सरकार आर्थिक आणीबाणी जाहिर करणार का ही चर्चाही झाली होती. असे काही करायची वेळ कधीच यायला नको ही सदिच्छा.
शेजारील देशातील हुकुमशाही राजवटी पाहून तसेच महायुद्धोत्तर काळात स्वतंत्र झालेल्या प्रदेशातील निम्म्याहून अधिक देशांत हुकुम्शाही/लष्करी राजवट असल्याने इंदिरा गांधी यांना तो मोह झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही हे इतक्या योजनाबद्ध पद्धतीन १९७१ पासून सुरू असणे धक्कादायक आहे.
इंदिरांची पावले नक्कीच त्या दिशेने पडत होती. राज्यघटनेत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार अत्यंत महत्वाचे मानले गेले आहेत आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा कोणताही कायदा सरकार करू शकणार नाही असे राज्यघटनेतच म्हटले आहे. याविषयी आपल्या न्यायालयांच्या इतिहासात दोन केसेस अगदी मैलाचा दगड आहेत. त्यातील पहिली केस होती गोलकनाथ केस. या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करायचा अधिकार संसदेला (पक्षी सरकारला) नाही. त्यावेळी राज्यघटनेत 'Right to property' हा मूलभूत अधिकार होता. इंदिरांच्या तथाकथित समाजवादी धोरणांना हा मूलभूत अधिकार खुपत होता. त्यात गोलकनाथ केसचा निकाल आला. त्यामुळे इंदिरांच्या सरकारने २५ वी घटनादुरूस्ती १९७१ मध्ये करून मूलभूत अधिकारांसह राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करायचा अधिकार संसदेला (पक्षी सरकारला) आहे असे म्हटले. आता राज्यघटनेत म्हटले आहे की मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा कोणताही कायदा सरकार करू शकणार नाही त्याचे काय? तर त्यावर असे स्पष्टीकरण देण्यात आले की सरकार कायदा करत नाहीये आणि हा बदल राज्यघटनेतच करत आहे. तसेच राज्यघटना हा काही कायदा नाही. पुढे १९७३ मध्ये केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संसदेला राज्यघटनेचा मूलभूत गाभा सोडून इतर कशातही बदल करता येतील. त्यातून इंदिरा सरकारच्या राज्यघटनेत वाटेल ते बदल करायच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणली गेली. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ विरूध्द ६ मतांनी दिला होता. नवे सरन्यायाधीश नेमायच्या वेळेस इंदिरा सरकारला न आवडणारा निकाल देणार्‍या जे.एम.शेलाट, के.एस.हेगडे आणि ग्रोव्हर या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांना डावलून इंदिरांच्या सरकारने ए.एन.रे या आपल्या बाजूने निकाल देणार्‍या न्यायाधीशाची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली होती. आणीबाणीदरम्यान ए.डी.एम जबलपूर केस या प्रसिध्द केसविषयी मागे एका प्रतिसादात लिहिले होते. त्यावेळी सरकारचे अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी म्हटले होते की आणीबाणी असताना नागरिकांना 'Right to life and liberty' पण नसेल. जर गोलकनाथ आणि केशवानंद भारती केसचा निकाल आला नसता तर मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून हा अधिकार इंदिरा सरकारने वगळला नसता तरी त्याला कोण अडवू शकणार होते? १९७१ मध्येच सरकारने मिसा कायदा पास केला होता. १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीत तो कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला म्हणजे न्यायालयांना त्या कायद्याचे परिक्षण करायचा अधिकार गेला. तसेच पंतप्रधानांच्या निवडीला कोणी आव्हान देऊ शकणार नाही, पंतप्रधानांवर त्यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी, सत्तेत असताना आणि सत्तेतून गेल्यानंतर काहीही केले तरी त्यासाठी खटला चालवता येणार नाही असे राज्यघटनेत बदल करणे ही हुकूमशहा बनायची तयारी नव्हती तर दुसरे काय होते? कोणी म्हणेल की राज्यघटनेत बदल करून सनदशीर मार्गाने हा प्रयत्न चालू असेल तर ती हुकूमशाहीकडे पावले कशी होती? पण हिटलरही असा सनदशीर मार्गानेच निवडून आला होता आणि सनदशीर मार्गानेच त्याने सुरवातीला सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतले होते हे पण विसरता येणार नाही. ही सगळी हुकूमशहा बनायची तयारी नव्हती तर काय होते? नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारात वाटेल ते बदल करायची इच्छा असणे हा खरोखरच धक्कादायक प्रकार होता. केशवानंद भारती केसमध्ये नानी पालखीवालांनी केरळमधील स्वामी केशवानंद भारतींच्या मठाच्या बाजूने तीन आठवडे प्रभावी युक्तीवाद केला आणि आपले मूलभूत अधिकार वाचवले. पण ते काढून घेण्याच्या दिशेनेच इंदिरा सरकारची वाटचाल चालू होती.
भारतात खरेच हुकुमशाही आली असती तर आताच्या क्षणापर्यंत त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागले असते, हे नक्की! आतापर्यंत (सर्वपक्षीय सरकारांचा कालावधी) भारताची जी काही क्रेडेबिलिटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आहे, त्यात भारतात सलग (विथ ऑल इट्स ड्रॉबॅक्स) लोकशाही असण्याचा मोठा हात आहे, असं वाटतं.
नक्कीच.

आनन्दा 23/06/2021 - 08:49
1977 मध्ये जर इंदिरा परत निवडून आल्या असत्या तर भारतात हुकूमशाही आलीच असती. पण औटघटकेचे का असेना, बिगर काँग्रेस सरकार बनवून जनतेने लोकशाहीचे रक्षण केले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार 23/06/2021 - 09:17
1977 मध्ये जर इंदिरा परत निवडून आल्या असत्या तर भारतात हुकूमशाही आलीच असती.
हो आणि आणीबाणीच्या काळात सगळे प्रकार केले होते त्याला लोकांकडून मान्यता मिळाली असा उलटा प्रचार करायची संधी त्यांना मिळाली असती.

गॉडजिला 23/06/2021 - 08:09
भारतात सलग (विथ ऑल इट्स ड्रॉबॅक्स) लोकशाही असण्याचा मोठा हात आहे, असं वाटतं.
भारत शतको शतके राजेशाही मध्ये पिचलेला असल्याने येथील जनता सहजा सहजी लोकशाहीचा त्याग करेल हा मुद्दाच निर्माण होत नाही... विथ ऑल इट्स ड्रॉबॅक्स मी ठामपणे म्हणू शकतो की भविष्यात सर्वात चांगली लोकशाहीची राबवणूक करणाऱ्या देशात भारताचे स्थानही अव्वल असेल. त्यामुळे इथली लोकशाही भक्कम आहे जगाने काळजी करू नये अनेक नेते मंडळी मात्र अजूनही सरंजामी मानसिकतेमध्ये अडकून आहेत हे खरे पण तयातून डावखुरे फार काहीही साध्य करणार नाहीत

सुबोध खरे 23/06/2021 - 10:21
भारतात लोकशाही रुजण्याचे आणि वाढण्याचे एक महत्त्वाचे कारण भारतात हिंदू बहुसंख्य असणे हे आहे. कारण इस्लामला लोकशाही मान्यच नाही. त्यामुळे इस्लामिक राज्यात इस्लामच्या नावावर किंवा खलिफाचा प्रतिनिधी म्हणून हुकूमशाही परत परत येत राहते हा जगाचा इतिहास आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट हि कि आपले उच्च लष्करी अधिकारी हे मूलतः सुशिक्षित आणि सहिष्णू असल्याने स्वातंत्र्यानंतर टोकाचे राजकीय संघर्ष झाले तरी लष्कराने त्यात कधीही हस्तक्षेप केला नाही. आणि आता ७० वर्षांनी लष्कर हे संपूर्णपणे नि:पक्षपाती असणे हि अत्यंत स्वागतार्ह परंपरा रूढ झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात भारतातील सामान्य जनतेला राजा किंवा हुकूमशहा मान्य झाला असता कारण वंशपरंपरागत राज्य राजाच्या मुलाकडे जाणार हे जनतेने मान्य केलेले आहे. अजून हि नालायक वंशजांना गादीवर निवडून देण्यात जनतेला फारसे काही वावगे वाटत नाही. आणि जर १९७५-७७ च्या काळात श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी एकाधिकारशाही रुजवली असती तर भारताची वाटचाल हूकूमशाही कडेच झाली असती. तेंव्हा स्वातंत्र्य पश्चात काळातील नागरी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा भारतात लोकशाही रुजवण्यात फार मोलाचा हात आहे. आणि आणीबाणीच्या काळात आणीबाणी विरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या असंख्य सामान्य कार्यकर्त्यांचे लोकशाहीचे रक्षण करण्यात मोठे योगदान आहे.

गॉडजिला 23/06/2021 - 10:56
भवीष्यात जगातील सर्व लोकशाह्या हिंदुत्वामुळेच टिकुन राहतील. बरोबर ना ?

आनन्दा 23/06/2021 - 11:02
त्याचे माहीत नाही, पण हिंदू बहुल देशात हुकूमशाही येण्याची शक्यता फार कमी. नेपाळात सध्या प्रयोग चालू आहेत, पण तिथे पण हुकूमशाही आणि कम्युनिस्ट तितके रुजताना दिसत नाहीयेत..

सुबोध खरे 23/06/2021 - 11:45
अगदी बरोबर अगदी इस्त्रायल अमेरिका फ्रान्स मध्ये सुद्धा. उत्तर कोरियात तर आदर्श लोकशाही आहेच. चीन आणि रशियाचं काही माहिती नाही.

उगा काहितरीच 26/06/2021 - 00:50
हा भाग वाचायला थोडा उशीरच झाला . पण आता शांतपणे वाचला. नेहमीप्रमाणेच वाचनीय झाला आहे. सोबतच प्रतिक्रिया पण खूप माहितीपूर्ण आहेत. खूप छान होत आहे मालिका. असेच लिहीत रहा. पुभाप्र...

विजुभाऊ 27/06/2021 - 09:34
आणिबाणीत आमच्या शाळेतील काही गुरूजन संघाचे असल्यामुळे तुरुंगवासात गेले होते. मला आठवते शाळेत त्या काळी एक समूह गीत पाठ करून घेतले होते साकार करेंगे हम ...मां तेरे बीसो सपने तस्कर चोरों की सब दौलत बिलकुल जप्त करेंगे असे काहिसे ते गीत होते

Rajesh188 28/06/2021 - 02:02
काँग्रेस नी १५७ जागा जिंकल्या.त्यांची मतांची टक्केवारी ३४.५ इतकी होती. ह्या निवडणुकीचे विशेष म्हणजे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत निवडणुकीत विभागला गेला. उत्तर प्रदेश,बिहार ,राजस्थान,मध्य प्रदेश ,दिली ,पंजाब, हरयाणा,हिमाचल प्रदेश ह्या राज्यातील २४० जागा पैकी काँग्रेस नी फक्त २ जागा जिंकल्या. दक्षिण भारतातून काँग्रेस नी ९२ जागा जिंकल्या.आपल्या महाराष्ट्र मधून काँग्रेस नी २० जागा जिंकल्या. ह्याचा अर्थ सरळ आहे उत्तर भारत सोडला तर बाकी भारता मधील लोकांस आणीबाणी अयोग्य वाटली नाही. त्या नंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस ल ३५१ जागा मिळाल्या.इतक्या जागा तर आणीबाणी नंतर विरोधी पक्षणा पण जिंकता आल्या नव्हत्या. त्या अजुन जागल्या असत्या तर त्यांनी सर्व रेकॉर्ड मोडले असते त्यांची लोकप्रियता प्रचंड होती आणीबाणी विरूद्ध बोंब फक्त उत्तर भारत च मारत असतो. बाकी दक्षिण भारत ,महारष्ट्र ह्यांना त्या वेळच्या परिस्थिती ल ा तो निर्णय योग्य च होता असेच वाटत असावे हे निवडणूक निकाल वरून दिसत आहे.

आनन्दा 28/06/2021 - 08:19
आणि मोदीना पण आणीबाणी आणायला हरकत नसावी. तुमच्यासारखे लोक आणीबाणी आहे म्हणून समर्थन करतील, आणि आमच्यासारखे लोक मोदी आहेत म्हणून समर्थन करतील. हा का ना का

श्रीगुरुजी 28/06/2021 - 09:40
ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, फक्त त्याच राज्यात मोदींनी आणिबाणी लागू करावी. म्हणजे आणिबाणी समर्थक (निधर्मी आणि पुरोगामी समाजवादी विचारवंत, भाकप, शिवसेना, केतकर वगैरे) याचे समर्थन करतील आणि मोदीभक्तही समर्थन करतील आणि भाजपला सत्तेवर न आणणारी राज्ये बसतील बोंबलत. त्यांना ही शिक्षा मिळालीच पाहिजे.

Rajesh188 28/06/2021 - 13:54
इंदिराजी आणि मोदी जी ह्यांची तुलना होवूच शकत नाही. इंदिराजी म्हणजे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व,हुशार,देश प्रेमी,एकमेव मर्द ज्या अमेरिके समोर पण झुकल्या नाहीत. आणि मोदी काहीच नाही सांगण्या सारखे.

Rajesh188 28/06/2021 - 10:15
इंदिराजी ची निवडणूक कोर्टाने रद्द केली आणि सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली . ह्याचा परिणाम काय झाला असता. त्यांची पंतपरधानपदासाठी असलेली निवड तर रद्द झाली असती. पर्याय म्हणून दुसऱ्या कोणाला पंतप्रधान पदी नेमणे इंदिराजी ना धोक्याचे वाटत होते. हे पण मान्य करू. सत्तेबाहेर राहून सुद्धा सरकार वर नियंत्रण ठेवता येते हे सोनिया जी आणि बाळासाहेब ठाकरे नी दाखवून दिलेय आहे. इंदिराजी ह्या वरील दोन्ही नेत्यामध्ये सरस होत्या . त्यांची प्रचंड लोकप्रियता होती,पक्षावर त्यांची पक्षावर पकड होती. त्यांच्या शिवाय काँग्रेस ल निवडणूक जिंकणे कठीण जाईल हे इच्छुक उमेदवारांना माहीत होते. मग त्या कशाला भित होत्या हा प्रश्न उरतोच. सहा वर्ष बाहेर राहून नंतर त्या पंतप्रधान पदी आरामात विराजमान झाल्या असत्या. ही शक्यता गृहीत धरली तर. आणीबाणी लावण्याचे दुसरे कारण काय असू शकतं. देशाची वाटचाल अनागोंदी माजण्या कडे चालू होती का? विरोधी पक्षांच्या आंदोलन मुळे देशात स्फोटक वातावरण तयार झाले होते का? ह्या स्थितीचा फायदा घेवून विदेशी सरकार भारतात हस्तक्षेप करतील अशी भीती निर्माण झाली होती का? की फक्त इंदिराजी च्या हेकेखोर स्वभाव आणि हुकूम शाही वृत्ती मुळेच त्यांनी आणीबाणी आणली. ही एकमेव बाजू आहे का त्या पाठीमागे. दुसरी बाजू पण असेल ना जी सरकार कडून सांगितली गेली असेल.

श्रीगुरुजी 28/06/2021 - 10:18
खरे कारण फक्त मला माहिती आहे. परग्रहवासियांकडूध भारतावर हल्ला होणार होता. म्हणून देशाच्या संरक्षणासाठी नाईलाजाने आणिबाणी आणावी लागली.

Rajesh188 28/06/2021 - 13:12
ही पण सांगितली जातात. 1) नुकतेच भारत पाकिस्तान युद्ध होवून गेले होते,देशाची अर्थ व्यवस्था नाजूक होती. फक्त उत्तर भारतात चाललेल्या jp किंवा इतर लोकांच्या आंदोलनं मुळे रोज मोर्चा,सभा,संप ह्या मुळे भारताची अर्थवयवस्था जी युद्ध मुळे नाजूक झाली होती ती अजुन वाईट स्थितीत जाण्याची शक्यता होती. २)जॉर्ज नी रेल्वे चा संप केल्या मुळे देशात आंन धान्य च्या किमती वाढत होत्या. ३) ह्या अशा कठीण प्रसंगी देश हितासाठी आणीबाणी जाहीर करणे गरजेचे होत. नाही तर बाहेरील देशांनी ह्या संधीचा फायदा घेवून देशात हस्तक क्षेप वाढवला असता. आणि आणीबाणी २१ महिन्या नंतर मागे पण घेण्यात आली.लोकशाही वाचली. फक्त उत्तर भारत मध्येच आंदोलन,मोर्चा,संप चालले होते. कशासाठी? फक्त राजकारण साठी त्या मध्ये देश हित कुठेच नव्हत. दक्षिण भारत ह्या गोष्टी पासून अलिप्त होता.

तिता 28/06/2021 - 14:15
Congress मधिल असंतुष्ट जनता सरकारात महत्वाच्या जागी बसले होते. मोररजी, बहुगुणा, धारीया, जगजीवन…… हयांचा उद्देश सत्ता हाच होता. त्यांनी जनता पक्षाचा स्वार्थासाठी वापर करून घेतला

Rajesh188 28/06/2021 - 23:31
काँग्रेस मधील असंतुष्ट लोकांनी जनता पक्षाच्या मदतीने औट घटकेची सत्ता मिळवली असती पण ती टिकवणे त्यांच्या कुवती बाहेर होते. इंदिराजी चे व्यक्तिमत्त्व उत्तुंग होते,जनतेवर त्यांची छाप होती. हे असंतुष्ट लोकांना चांगलेच माहीत होते.

वामन देशमुख 28/06/2021 - 17:02
निदान ह्या लेखमालेतील धाग्यांचा तरी काश्मीर होऊ नये याची काळजी घ्यावी. अयोग्य प्रतिसाद्स उडवून लावावेत आणि अयोग्य आइडींना उडवून लावावे.

Rajesh188 28/06/2021 - 20:48
ठराविक आयडी इथे Monopoly चालू करण्याच्या मन स्थितीत आहेत. ह्या धाग्यावर मी जी मत आणीबाणी विषयी व्यक्त केली आहेत. ती मत प्रतिष्ठित वर्तमान पत्रांची आहेत. आणि ती चुकीची आहेत हे सिद्ध झालेलं नाही

सुक्या 28/06/2021 - 23:22
"मीडिया नी (ते पण भारतीय मीडियानं नी) ज्या कमेंट केल्या आहेत त्या सत्य च असतील ह्याची शक्यता कमी आहे.." हे तुम्हिच का हो ?

श्रीगुरुजी 29/06/2021 - 00:07
कायम आत्मविश्वासाने ठोकून देणाऱ्यांना, आपण आधीच्या प्रतिसादात काय ठोकलं होतं याचं सोयिस्कर विस्मरण होत असतं.