Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 27/04/2021 17:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता. रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.
वाचने 79638
प्रतिक्रिया 304

प्रतिक्रिया

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 13:07
माझ्या मूळ प्रतिसादात (रात्रीचे चांदणे) संदर्भ आधीच दिलेला आहे. परत देतो. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thehin…

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:00
राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे.
राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. असे वाचावे

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:05
केंद्राचा आणि लस निर्मात्यांचा जो करार होता त्यात राज्ये सहभागी होती का? नव्हती. आता UT ला private कडून खरेदी करायची घाई होती आणि सतत केंद्राकडे बोट दाखवणं चाललं होतं. केंद्राने परवानगी दिली. लसनिर्मात्यांनी राज्यांसाठी वेगळी किंमत ठरवली. त्याबद्दल केंद्राला कसा प्रश्न विचारणार? की राज्यांचा हा प्रश्न घेऊन केंद्राने लसनिर्मात्यांशी भांडायला हवं? का करतील ते हा नसता उद्योग. राज्यांनी करावे negotiation लस निर्मात्यांशी.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:09
म्हणजे, थेट लस प्रायव्हेट काढून घेता याव्यात हि अपेक्षा केली तर काहीही किमती मध्ये घेण्याची तयारी असा अर्थ होतो ?? बाकी, इथेही राज्य केंद्र कुरघोडी विवाद करण्यात फारसा रस नाही. निगोशिएशन चा प्रश्नच कुठून येतो हे कळत नाही. केंद्र लसी घेऊन राज्यानाच वाटणार आहे, केंद्र काय राज्यांशिवाय अस्तित्वात नाही. मग त्याच राज्यांना वेगळी किंमत लावल्याबाबतीत केंद्राने काहीही दखल घेऊ नये असे तुम्हाला वाटत असेल तर मी तीव्र असहमत आहे असे नोंदवतो.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 13:08
केंद्राने दखल देऊन 100 रुपये (कोव्हीशिल्ड साठी) आणि 200 रुपये (कॉवक्सिन साठी) किंमत कमी केली आहे. पण हे केंद्राने फक्त मानवतावादी दृष्टीतून केलेले असावे. केंद्राचा सिरम वर कोणताही कंट्रोल नाही (आणि असू ही नये). बाकी लस हा एक private प्रॉडक्ट आहे आणि त्यामुळे त्याची किंमत मार्केट फोर्सेस आणि डिमांड सप्लाय वर ठरते. त्याची किंमत 0 पासून अनंत पर्यंत कितीही असू शकते. पुन्हा, त्याची किंमत किती ठेवावी हे सिरम च्या इच्छे वर आहे. सरकारने काही त्यात इन्व्हेस्टमेंट केलेली नाही. तेव्हा सरकार त्याला कसलाही आदेश देऊ शकत नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 13:11
केंद्राने दखल कशावरून म्हणे ? पुनावाला म्हणतात मानवतावादी दृष्टिकोनातून. बरं, असले तर चांगले, पण दुप्पट भाव आहे अजूनसुद्धा. का ?

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 12:15
काहीही. आतापर्यंत केंद्रानेच राज्यांना लसीचा पुरवठा केला होता, तसाच तो पुढेही चालू ठेवण्यास काय अडचण होती? लस दर वाटाघाटीत कोणाची पॉवर अधिक राहील? केंद्राची की राज्यांची? केंद्राने राज्यांचा पैसा हडप करण्यासाठी सगळा डाव रचला आहे .

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 12:26
ओके , क्रोनी कॅपिटॅलिझम आहे हे कबूल केलेत. सरकारी रुग्णालयात फुकट मिळणार ती राज्यांनी महागात खरेदी केलेली असणार आहे. फुकट की विकत हा मुद्दाच नाहीये. केंद्र आणि राज्यांना मिळणाऱ्या लसीच्या दरातील तफावतीचा आहे.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 11:40
किमतींवर कॅप लावण्यासाठी भारत सरकारकडे किती उपाय आहेत हे या लेखात दिले आहेत. सुप्रिम कोर्टाने या उपायांचा रेफरन्स देऊन प्रश्न विचारला:
“There are powers under the Drugs Control Act and Patents Act. This is a pandemic and a national crisis. If this is not the time to invoke such powers, what is the time?” Justice Bhat said. The court noted that “different manufacturers are quoting different prices”.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:01
प्रायव्हेट कंपन्यांनी तयार केलेल्या लसी च्या किंमती वर कॅप लावायचा? मग करणार नाहीत ते त्या तयार. चालेल?

नावातकायआहे शनिवार, 01/05/2021 14:17
सहमत! वेगवेगळ्या किंमतीच्या मागे काय लॉजिक आहे आणि केंद्र सरकारनी काहितरी विचार केला असेल तो नक्की काय असावा?

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 01/05/2021 12:12
आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. केंद्र सरकार ने एकगठ्ठा लसी विकत घेतल्या असतील म्हणून कदाचित स्वस्त दिल्या असतील, जास्त माल विकत घेतला तर थोडी सवलत हे तत्व असेल. आणि सध्या तरी लसिंची कमतरता आहे त्यामुळे सीरम भाव कमी करेल आस वाटतं नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:17
एकगठ्ठा ? इथे तो प्रश्न यायचे काय कारण आहे ? राज्य आणि केंद्र मिळून १२७ करोड पेक्षा जास्त लसी तर विकल्या जाणार नाहीयत ना ? मग ह्यात एकगठ्ठा प्रश्न येतोच कसा ? १२७ मध्ये राज्य किती आणि केंद्र कितो याने काय फरक पडावा ?

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:55
इथे माझे लॉजिक चुकले आहे. दोन लस निर्माते आहेत आणि आता स्फुटनिक इत्यादी परदेशी निर्माते सुद्धा स्पर्धेत आहेत, सो. आपल्या किती लसी विकल्या जाणार आहेत हे लसोत्पादकाना माहित नाही.

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 01/05/2021 13:02
मिळून १२७ करोड पेक्षा जास्त लसी तर विकल्या जाणार नाहीयत ना ? प्रत्येकाला 2 डोस द्यायचे म्हणले तर हा आकडा 127 कोटी पेक्षा जास्त होतो. तरी उदाहरणा साठी आपण 130 कोटी डोस विकत घ्यावे लागतील आस समजू यातील निम्मे डोस हे केंद्र सरकार घेणार आणि निम्मे राज्य, म्हणजे केंद्र सरकार 65 कोटी घेणार तर मोठ्यात मोठं राज्य फार फार तर 10 कोटी लसी विकत घेईल मग सीरम साठी मोठा ग्राहक केंद्र सरकार नाही का होत?

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 13:49
१. माझं गृहीतक चुकलं, ते वर कबूल केले आहे. २. तुमचं म्हणण बरोबर आहे हो कि ऑर्डर राज्यांपेक्षा केंद्र जास्त देणार. पण जर एकूण ऑर्डर तेव्हढ्याच असणार आहेत तर राज्याच्या किती आणि केंद्राच्या किती ह्याने इकोनॉमी ऑफ स्केल मध्ये काय फरक पडणार ? एकूण ऑर्डर xyz असेल, त्यात xyz चे विभाजन राज्य आणि केंद्रात कसे झाले ह्याचा लसनिर्मात्यांशी काहीही संबंध येत नाही. शेवटी हे विभाजन राज्यांतच एकत्र होणार आहे. त्यामुळे किमतीत फरक अतार्किक आहे/आता समजत नाही आहे. म्हणूनच कोर्ट त्यावर प्रश्न विचारत आहे.

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 18:07
२०२१ च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी कोविड लसिकरणासाठी रू. ३५,००० कोटींची तरतूद केली होती. ३०० रू. ( दोन डोस ) प्रमाणे १०० कोटी जनतेचे लसीकरण केले ३०००० कोटी खर्च होऊन ५००० कोटी शिल्लक रहातात. आता तर केंद्र फक्त ५०% लसी खरेदी करणार असल्याने २०००० रू. शिल्लक राहतील. केंद्राची नक्की काय अडचण आहे हेच कळत नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 18:55
केंद्र सध्या १५० ला लसी घेऊन राज्यांना पुरवठा करत आहे, राज्यांना केंद्राकडून विनामूल्य पुरवठा होत आहे. त्यात काही निधी खर्च झाला असणार आहे. आत्तापर्यंत (१६.३७*१५०=२४५५) २४६० करोड रुपयांपर्यंत खर्च केंद्राने मोफत लसींवर केला आहे. ह्यात वाहतूक खर्च नाही आला, तरीसुद्धा बराच मोठा भाग अजून शिल्लक आहे असे म्हणता यावे. यात अर्थातच बाकीचे खर्च असतील तर विचारात घेतले नाही आहेत. उर्वरित पैसे राज्यांसाठी लसी मिळवण्यात वापरण्यात यावी हि अपेक्षा रास्त वाटते. ही तरतूद लसीकरणासाठीच केली आहे. लसीचा किमतीचे इनिशियल एस्टीमेट ७०० प्रति डोस होते, सर्व खर्चांसकट. तेव्हा किंमत आणि कॉस्टिंग पक्के झाले नव्हते. या किमतींवर ५० करोड लोकांसाठी मोफत लसीकरण (दोन्ही डोस) म्हणून ३५००० कोटींची तरतूद केली गेली. आता किंमत त्यामानाने कमी आहे (अगदी राज्यांची ३०० धरली तरी दोन्ही डोस मिळून ६०० होते.) त्यामुळे किमान ५० आणि कमाल (१५०*२= ३००, ३५०००/३००=) ११६ करोड लोकांचे लसीकरण केंद्र या तरतुदीतून करू शकते. संदर्भ- १) आत्तापर्यंतचा खर्च- https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/over-79-lakh-c… २)सुरुवातीचे एस्टीमेट- https://www.google.com/amp/s/theprint.in/economy/rs-35000-cr-covid-vacc…