Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ६)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 22/04/2021 08:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
ऑस्ट्रेलियाने व्हिक्टोरिया प्रांतात चीनच्या सहकार्याने उभारले जाणारे Belt and Road Initiative प्रकल्प रद्द केल्याने चीन संतापला आहे. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-21/australia-cancels-st… इस्लाम संस्थापक महंमदाचे व्यंगचित्र फ्रान्समधील चार्ली हेब्दो या साप्ताहिकाने प्रसिद्ध केले होते व फ्रान्स सरकारने त्याला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तानने धर्मांधांसमोर लोटांगण घालून फ्रान्सच्या पाकिस्तानातील राजदूताची हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव संसदेत आणला आहे. याच्या निषेधार्थ फ्रान्सने पाकिस्तानातील आपले १५ राजनैतिक अधिकारी परत बोलाविले आहेत. https://www.google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/world-news/france-r…

वाचने 92375
प्रतिक्रिया 362

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीगुरुजी

अजीर्ण होईल इथपर्यंत आनंद देण्याची जबाबदारी आम्ही नीट पार पाडू. तुमच्या इच्छेला मान देवून.

अमेरिका फर्स्ट ही ट्रम्प कंम्पेन ची घोषणा आहे. तीच यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लस रॉ मटेरियलच्या एक्स्पोर्ट बंदीच्या समर्थनासाठी पुन्हा वापरत आहे. यावरून ट्रम्प प्रेसिडेंट असता तर त्याने यापेक्षा वेगळे केले नसते याची कल्पना यावी. हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन च्या वेळेस सुद्धा ट्रम्प ने भारत सरकार वर दबाव आणून हे ड्रग्ज एक्स्पोर्ट करायला लावले होते. अमेरिकेचा मस्तवाल रवय्या पुनः एकवार अधोरेखित झाला आहे. आम्ही धाक दाखवून तुमच्यावर औषध पाठवण्याची जबरदस्ती करू, पण तुम्ही अडचणीत असाल तेव्हा... वेल..... खड्ड्यात जावा. अमेरिकन जहाजाने भारताच्या EEZ मध्ये भारताची परवानगी न मागता प्रवेश केला. या बाबतीतील नेव्ही टेर्मीनॉलॉजी कोणाला सांगता येत असेल तर सांगावी. https://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news/americans-first-us… https://www.tribuneindia.com/news/nation/us-navy-sails-in-indian-exclus… https://www.thehindu.com/news/international/would-be-surprised-if-india…

In reply to by कॉमी

अमेरिका हा देश डाम्बरटच आहे. सर्वच्या सर्व हक्क अधिकार लोकशाही फक्त अमेरिकेसाठीच आहे या अहंगंडात ते कायम असतात. त्यामुळे जगभरात कोणत्याही देशात काड्या करण्यासाठी ते पुढे मागे पाहत नाहीत. अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध काम करणारी सरकारे उलथवून टाकणे हे तर दशकानुदशके करत आले आहेत. आज भारताने रशिया कडून S -४०० हि क्षेपणास्त्रे घेऊन नये म्हणून ते साम दाम दंड भेद हे सर्व उपाय करत आहेत. सुदैवाने भारत अमेरिकेच्या दबावाला साधारणपणे कधीच बळी पडला नाही. विशेषतः लष्करी सामग्री बद्दल ( यात काँग्रेसची सरकारे सुद्धा येतील) याचे कारण अमेरिका हा अत्यंत बेभरवशी देश आहे. युद्ध झाले तर संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीवर ते सर्वप्रथम बंदी घालतात. यामुळे त्या देशाला नाक मुठीत धरून अमेरिका म्हणेल ते धोरण लागू करावे लागते. बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तान ने F १६ विमाने भारताविरुद्ध वापरली त्याबद्दल पाकिस्तानला अमेरिकेला जाब द्यावा लागला होता. अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय पाकिस्तानF १६ विमाने भारताविरुद्ध वापरू शकत नाही असे त्यांच्या करारात आहे. मग पाकिस्तानने F १६ विमाने काय एअर शो साठी विकत घेतली आहेत का? याच कारणास्तव लष्करी तज्ज्ञ शक्यतो उच्च तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून नकोच म्हणत आले आहेत. आज अमेरिकेने लसनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालून आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. मानवते पेक्षा आपल्या कंपन्यांचा नफा त्यांना महत्त्वाचा आहे. भारतातील लस निर्मितीला खीळ घालून त्यांच्या फायझर आणि मॉर्डरना लसी भारतात आणि इतर आफ्रिकेतील आणि दक्षिण अमेरिकेतील गरीब देशात विकल्या जाव्यात यासाठी हा नीचपणा ते करत आहेत. भारताने सर्व बाबतीत आत्मनिर्भर होणे का आवश्यक आहे हे यावरून सिद्ध होते आहे.

In reply to by सुबोध खरे

एक तांत्रिक प्रश्न आहे, जो डॉ. आनंद रंगनाथन ह्या वैज्ञानिकाने पूनावाला ह्यांना विचारला होता. त्याचे उत्तर तिथे मिळाल्याचे काही पाहिले नाही. मी काही त्या क्षेत्रांतील नाही. कुणाला इथे माहिती आहे, सीरमला नक्की कुठली रॉ मटेरियल्स कोव्हिशिल्डसाठी अमेरिकेतून आयात करावी लागतात? .

In reply to by प्रदीप

इथे उल्लेख आहे. व्हायल्स आणि फिल्टर्स. पुनावाला म्हणाले की शॉर्ट टर्म मध्ये अडचण आहे कारण सप्लायर बदलला की पुन्हा चाचपणी प्रक्रियेतून जावे लागते. सहा महिन्यांनंतर अमेरिकेच्या बंदीचा फरक पडणार नाही, पण आत्ता अडचण आहे. https://theprint.in/theprint-essential/us-embargo-on-exporting-covid-va…

In reply to by सुबोध खरे

>>>सर्वच्या सर्व हक्क अधिकार लोकशाही फक्त अमेरिकेसाठीच ही मानसिकता वारंवार सिद्ध झाली आहे... भारतातील लस निर्मितीला खीळ घालून त्यांच्या फायझर आणि मॉर्डरना लसी भारतात आणि इतर आफ्रिकेतील आणि दक्षिण अमेरिकेतील गरीब देशात विकल्या जाव्यात यासाठी हा नीचपणा ते करत आहेत. भयानक आहे. NPR वरचा एक लेख दिसला त्यात सुद्धा आफ्रिकन देशांना लसीनपासून जाणून बुजून दार ठेवण्यात आल्याचे म्हणले आहे. US, UK, भारत, चायना आणि जर्मनी आहेत. ह्यांनी लस एक्स्पोर्ट करताना सरळसरळ आफ्रिकेला वंचित ठेवले आहे असे नामीबियाचे प्रेसिडेंट गेइंगोब यांनी आरोप केला. त्यांना ज्या काही लशी मिळाल्या त्या सगळ्या भारत आणि चायना तून मिळाल्या. युरोप आणि अमेरिकेने काहीही दिले नाही. लस घनता नकाशा (चायनाची माहिती दिसत नाही.) NPR लेख- https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/04/22/988814093/what-doe…

In reply to by कॉमी

***US UK (...) हे प्रमुख लसउत्पादक देश आहेत. त्यातल्या भारत आणि चायना सोडून इतर सर्व लस निर्मात्यांनी आफ्रिका खंडास लस विकली नाही आहे, असे प्रेसिडेंट गेइंगोब म्हणतायत.

In reply to by कॉमी

फायझरची लस -७० डी. सें.च्या वातावरणात सदैव ठेवावी लागते, व तशीच ती एकीकडून दुसरीकडेही न्यावी लागते. (मॉडर्ना त्याच, mRNA) टेक्नॉलॉजीवर आधारीत असल्याने, तिच्या बाबतीतही हे खरे असावे, पण मला नक्की माहिती नाही). तेव्हा त्या दोन्हींसाठी म्हणून-- किमानप़क्षी फायझरसाठी तरी नक्कीच-- हा आटापिटा, आफ्रिकेच्या संदर्भात नसावा.

In reply to by प्रदीप

बरोबर. ह्यावर खरे सरांनी आपली कारणीमीमांसा सांगितली तर बरे होईल. पण त्यानिमित्ताने आफ्रिकेला वेगळं पाडलं हे वाचनात आलं.