नार्को चाचणी:एक नैतिक प्रश्न.

नमस्कार, अलीकडेच मालेगाव प्रकरणात नार्को चाचणीचा वापर करण्यात आला. तेलगी प्रकरण, किंवा निठारी प्रकरण ही ह्या चाचणीच्या वापराची काही ठळक उदाहरणे आहेत. ह्या चाचणीच्या वैधतेबद्दल अनेक कायदेतज्ञांनी, तसेच न्यायालयांनी विविध मते प्रदर्शित केली आहेत. मात्र त्याचे इथे प्रयोजन नाही. हा मुद्दा इथे मांडून आपली मते जाणून घ्यायची आहेत. आपण सर्वांनीच नागरिकशास्त्रात भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा अभ्यास केला असेल. अत्यंत पवित्र अशा ह्या संविधानाच्या कलमांमध्ये एक मूलभूत अधिकार नमूद केला आहे - एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप झालेल्या व्यक्तीस स्वत:विरूद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडता येणार नाही. (मूळ संदर्भ: "No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself." Article 20(3), The Constitution of India.) हे कलम भारताचे वैशिष्ट्य नाही. बहुतेक पुढारलेल्या समाजात स्वतःविरूद्ध साक्ष (Self-incrimination) देण्याच्या विरोधात कलमे आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत fifth amendment आहे. हॉलिवूडपटातल्या अटकेच्या दृश्यात नेहमी अटक करणारा अधिकारी "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law." असे म्हणताना दाखवला जातो. नार्को चाचणीत अर्धवट शुद्धीत एखाद्याने जरी गुन्ह्याची कबुली दिली असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या जरी ती संमतीपूर्वक असली, तरीही हे आरोपीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरचे अतिक्रमण, आणि उपरोल्लेखित मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे मला वाटते. लोक बरेचदा थर्ड डिग्रीच्या विरोधात बोलताना आढळतात, कारण थर्ड डिग्रीत निरपराध्यासही शारीरिक छळ सहन करावा लागायची शक्यता असते; आणि शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, मात्र एका निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये, असे आपले तत्त्व आहे. मात्र नार्को चाचणीच्या बाबतीत मात्र तसे आढळत नाही. जरी पट्ट्याने मारहाण होत नसली, आणि जरी ही चाचणी १००% योग्य निर्णय देते असे गृहित धरले; तरी ह्या चाचणीने मूलभूत हक्कांचा भंग होतो, ह्याकडे लक्ष वेधून घ्यावे लागते. कुणी सांगावे, सत्य वदवून घेण्याच्या रसायनाप्रमाणे उद्या हवे ते वदवून घेण्याच्या रसायनाचा शोध लावून तो प्रकार साक्ष म्हणून वापरण्यात येईल! इतर प्रत्येक बाबीसारखीच समाजात, नैतिकतेत उत्क्रांती अपरिहार्य आहे. पण प्रत्येक उत्क्रांतीसोबत नवीन सीमारेषा आखल्या जातात. उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबात नऊवारीच्या काळात पाचवारी, पाचवारीच्या काळात पंजाबी ड्रेस, पंजाबी ड्रेसच्या काळात जीन्स, आणि जीन्सच्या काळात बिकीनी अशा मर्यादा आखल्या जातात. सध्या "स्वतःविरूद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडता येणार नाही" अशी (निदान) कायद्यात (तरी) नि:संदिग्ध मर्यादा आहे. उद्या ही मर्यादा कुठे आखणार? समजा जर उद्या ज्योतिषशास्त्राने, अथवा डीएनए चाचणीने जर भविष्यातली वर्तणूक आधीच समजू शकते असे शाबित करता आले; तर अर्भकावस्थेतच अथवा बालकावस्थेतच एखाद्या जीवास देहदंडाचे शासन देण्याचा अधिकार एक समाज म्हणून आपणास आहे का? समजा अशा एखाद्या भविष्यातल्या चाचणीने २०% नागरिक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आढळले, तर इतर ८०% नागरिकांना त्यांचे अस्तित्व नाकारण्याचा अधिकार आहे का? समजा हीच टक्केवारी ५०-५० असेल तर? अर्थात ह्याविरूद्ध असा युक्तिवाद करता येईल की नार्को चाचणीत आपण अगोदरच घडलेल्या गोष्टीबद्दल तपासणी करत असतो, मात्र वरील चाचण्यांच्या आधाराने दिलेल्या शासनात आपण न घडलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा करू. पण आजही असे अनेक लोक आढळतात की जे "एकही अपराधी सुटता कामा नये" असे म्हणतात. अशा लोकांचे बहुमत झाले, तर वर म्हटलेली परिस्थिती शक्य आहे! अनेक लोक सारासार विचार न करता ह्या नार्को चाचणीस पाठिंबा देताना आढळतात. एखादा निर्घृण अपराध केलेल्या अपराध्यास शासन करणे ह्या चाचणीमुळे शक्य झाले, तर ही चाचणी फायदेशीर म्हणता येईल; पण त्या प्रकरणापुरतीच. सर्वसाधारणपणे ह्या चाचणीचा वापर योग्य ठरेल का? दररोज वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि खाजगी आयुष्याचा परीघ कमी होत चालला आहे. अशा चाचण्या म्हणजे क्रिकेटमधल्या "थर्ड अंपायर" सारख्या आहेत - आरोपीची चौकशी आणि न्यायदान सोपे करणार्‍या. मात्र माझ्या मते ह्यामध्ये गुन्हा शाबित न झालेल्या आरोपीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यास आपण मान्यता देत आहोत. असो. हे माझे मत झाले. चर्चेचा प्रस्ताव असा आहे: संविधानातल्या, बहुतेक प्रगत देशांना मान्य असलेल्या, आणि एका मूलभूत मानवी अधिकाराला मोडीत काढायची वेळ आली आहे का? समजा तसे केले, तर अशा चाचण्यांची मर्यादा कोणती? की ह्या चाचणीने मूलभूत हक्कांचा भंग होतो असे आपणास वाटत नाही? अशा नाजूक बाबीत अभिनिवेषाने प्रतिसाद देणे साहजिक आहे. पण ह्या प्रश्नाचे मनन करून, सर्व बाबींचा विचार करून प्रतिसाद द्यावेत ही विनंती. आपण सूज्ञ आहातच.