कायप्पावरचं एका तज्ञांच म्हणणं. ताबारेषेच्या दोन्ही बाजूला नो मॅन्स लँड असते. चिनच्या बाजूच्या नो मॅन्स लँडमधे चीनचे सैनिक आले होते. म्हणून आपणही आपल्या बाजूच्या नो मॅन्स लँड मधे आलो होतो.  चिन्यांचे म्हणणे होते की, आमच्या बाजूची नो मॅन्स लँड आम्ही आत्ता जिथे आहोत त्याच्यापुढे आहे असे आम्ही मानतो. त्यामुळे तुम्हीच घुसखोरी केली आहे.  भारत म्हणतोय नाही. आम्ही घुसखोरी केलेली नाहीये. तुम्ही तुमच्या हद्दीत सिमारेषेवर आलात म्हणून आम्हीपण आमच्या हद्दीत सिमारेषेपर्यंत आलेलो आहोत. अमेरिकन वार्तांकनानुसार, ६ जूनला बैठक झाली. दोघांनी सैन्य मागे घ्यायचे ठरले. त्याप्रमाणे चिनी सैन्य मागे गेले का हे पाहायला भारतीय सैन्याची तुकडी गेली. तिथे चिनी सैनिक नव्हते पण त्यांचा रिकामा तंबू होता. भारतीय तुकडीने तो तंबू पाडून टाकला. त्याचा राग चिनी सैन्याला आला व त्यांनी त्या तुकडीवर काठ्या खिळ्यांनी हल्ला चढवला. भारतीय सैन्याची तुकडी छोटी असल्याने ती तुकडी गारद झाली. पण हे कळताच आपले सैनीक तेथे धावत गेले व त्यांनी हल्ला चढवला. तो जोरदार हल्ला चिन्यांना झेपला नाही. त्यांचीही हानी झाली.  एवढ्या तंबूच्या क्षुल्लक कारणावरून ही मारामारी व्हायला नको होती. असंही पुढे त्या वार्तांकनांत म्हटले आहे. परंतू भारताचे म्हणणे आहे की, रिकामे तंबू ठोकायचे व कालांतराने तेच तंबू पुरावा म्हणून पुढे करून सिमारेषा पुढे ढकलायचा प्रयत्न करायचा ही चीनची आवडती पध्दत आहे. याच पद्धतीने २०१३ साली माघार घेत असल्याचे दाखवून, २४ चौ. किमी ठापलेलेही आहेत. पण आत्ताचे सरकार सिमेवरील सैन्याला डावपेचांमध्ये जास्त महत्व देते. त्यांना थोडे अधिकारही दिले जाताहेत. कशामुळे ते नक्की सांगता येत नाही, पण एवढे मात्र नक्की की, नो मॅन्स लँड मधे रिकामे तंबूसुध्दा ठेऊ द्यायचे नाहीत ही सैन्याची सूचना मान्य करण्यात आली व सैन्याने त्याप्रमाणे कारवाई केली. १९६२ पासून आत्तापर्यंत यशस्वी होत आलेली ही तंबू पघ्दत कायमची मोडीत निघतेय म्हटल्यावर, चिन्यांचा रागाने तिळपापड झाला असल्यास नवल नाही. रिकाम्या तंबूची ही पध्दत वरून किती निरूपद्रवी वाटते पण ती किती उपयुक्त आहे हे ज्याला माहीत नाही तो भारताला बोल लावणारच. वर ठळक केलेले अमेरिकन वार्ताहराची कॉमेंट त्याचीच तर साक्ष आहे. मुख्य म्हणजे भारतातले बहुसंख्य विरोधक हे देशप्रेमी असूनही, त्यांना अर्धवट माहिती देऊन वापरले जातंय याचे वाईट वाटते. त्यामुळे एका अमेरिकन वार्ताहराची दिशाभूल झालेली असल्यास, त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीही नाही. आणखी एक कायप्पा संदेशानुसार, कॉंग्रेस पार्टी व चीनची कम्युनीस्ट पार्टी यांच्यात नेहमीच माहितीची देवाण घेवाण चालत असते. दोन्ही सरकारांचा त्यात संबंध नसतो. तसा त्यांच्यात करारच आहे म्हणे. वरील माहीती मला नविन आहे. त्याबाबत इथल्या तज्ञांच्या मत प्रदर्शनाची वाट बघतोय. मी अजून कोणतेच मत बनवलेले नाही. चिनी लोक डॅंबीस आहेत हे मात्र मी मानतो.

चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घातला पाहिजे यांच्याशी सहमत पण मुख्य म्हणजे भारतात ज्या मोठ्या उद्योगधंद्यामध्ये चिनी गुंतवणूक आहे त्यावर काय तोडगा काढणार? उदाहरणार्थ : पेटीएम, बिग बास्केट, फिल्पकार्ट (आणि अजून कितीतरी) यातून चायनीज कंपन्यांना भरमसाठ नफा होतो मात्र या कंपन्यांमूळे हजारो भारतीय लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. आता तीन चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात चीनची 'ग्रेट वॉल मोटर्स' कंपनी मोठी गुंतवणूक करणार आहे अशी बातमी होती. यातून तीन हजार प्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित आहेत. याचे काय करायचे? हा विषय अवघड आहे पण कुठूनतरी सुरुवात झालीच पाहिजे. यावर अधिक प्रतिक्रिया वाचण्यास उत्सुक आहे.

मिसळपाववर अजूनही ही चर्चा का सुरू झाली नाही याचं आश्चर्य वाटलं. असो. १५ जूनला नेमकं काय घडलं याची थोडक्यात पण तार्किक दृष्ट्या सुसंगत माहिती इथे वाचनात आली: https://threadreaderapp.com/thread/1273826233881554944.html चीन्यांनी चर्चेसाठी आलेल्या आपल्या (भारताच्या) छोट्या तुकडीला फसवून ठार केलं त्यात तुकडी प्रमुख (कमांडिंग ऑफिसर) चा समावेश होता. चिडलेल्या ५० ते ६० सैनिकांनी, जे पोस्ट वर वाट पाहत होते, प्रतिहल्ला चढवून कित्येक चीन्यांना कापून काढले. मागून चिन्यांना कुमक मिळाली अन आपले २० सैनिक धारातीर्थी पडले. १० पकडले गेले. आपल्या तुकडीच्या प्रमुखाला नाहक फसवून ठार केल्याचा बदला आपल्या सैनिकांनी शत्रूचे ४० ते ५० सैनिक मारून घेतला. चीन्यांचा तिळपापड झाला आणि त्यांनी आपल्या (भारतीय) सैनिकांच्या बेशिस्तीवर (त्यांच्या दृष्टीने बेशिस्त) बोट ठेवले: https://www.google.com/amp/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/first-high-level-talk-since-ladakh-clash-china-blames-india-asks-eam-to-punish-those-responsible-1689987-2020-06-17 पण स्वतः च्या (चीनच्या) सैन्याची आगळीक (चर्चेसाठी आलेल्या भारतीय तुकडीला फसवून ठार केलं गेलं) मात्र त्यांनी सोयीस्करपणे नजरेआड केली. याही मागे गेलं तर चीनला खरी भीती आहे ती गलवान खोऱ्यात दळणवळणाच्या सुविधा तयार करून, भारत भविष्यात सैनिकी कारवाई करून अगदी सहजपणे अक्साई चीन भूभाग कधीही ताब्यात घेवू शकतो. कारण भारताने (सरकार कोणाचेही असो) नेहमीच आपली भूमिका कणखरपणे मांडली आहे -- पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि एक ना एक दिवस आपण तो मिळवणारच. कोरोनामुळे जगभर डागाळलेली प्रतिमा आणि त्यामुळे होणारा आर्थिक परिणाम यातून जगाचं आणि महत्वाचं म्हणजे चिनी जनतेचं लक्ष इतरत्र वळवून आपली खुर्ची शाबूत आणि मजबूत ठेवण्यासाठी झी जिनपिंग नी आता युद्धाची तयारी सुरू केली आहे. सर्व जग कोरोनाशी आणि आर्थिक संकटाशी दोन हात करण्यात गुंतलेलं असताना हीच ती वेळ दुसऱ्याची जमीन गिळंकृत करून दक्षिण आशियात भारतावर मानसिक वर्चस्व निर्माण करण्याची, असे मनसुबे आखले जात आहेत. भारताला चीनची दादागिरी कसेही करून झुगारून देण्याशिवाय आता पर्याय नाही. सीमेवर युद्ध कदाचित होणार नाही पण भारत चीन शीत युद्धाला मात्र सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय सभेतल्या भाषणात "ऐतिहासिक क्षण" हा उल्लेख करून आजवरची मुत्सद्देगिरीची दिशा पूर्ण बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.

भारत-चीन युद्ध सुरू झाले तर रशिया तटस्थ असेल की भारताबरोबर? Quora varil comment लहानशी लुटुपुटुची मारामारी असेल तोवर कुणीच मध्ये पडणार नाही. थोडेसेही मोठे हल्ले झाले तर ३रे महायुद्ध होईल आणि आजवर महायुद्धात मूळ हल्लेखोर देश नुकसानीत गेले, तबाह झाले. चीनला तशी संपण्याची इच्छा नसावी. आजही जपान सार्वभौम देश नाही. जर्मनी एकाच जातीपंथातला (युरोपियन), काहीसे रक्तगुण समान असलेला देश असल्याने पुन्हा मिसळून गेला. पण चीन तसा नाही. तिसऱ्या महायुद्धात चीनला संपल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांना ठाऊक आहे. चीनने थोडाही भारतावर मोठा हल्ला केला तर सर्वप्रथम भारताने तिबेट ताब्यात घेऊन स्वतंत्र करणे जास्त शहाणपणाचे व उपयोगी ठरेल. तो भाग चीनने जबरीने काबीज केलेला असल्याने आणि चीनच्या प्रस्तावित OBOR आपोआप अडथळा निर्माण होईल आणि म्हणून भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी राहील. आणि चीनने जास्तच युद्ध वाढवले तर चीनची पूर्ण पूर्व किनारपट्टी फक्त जी औद्योगिक दृष्टीने पुढारलेली आहे, ती संपविण्यात येईल ज्यात जपान, तैवान, इंडोनेशिया, मंगोलिया, विएतनाम, भारत, दक्षिण कोरिया, हे मुख्य साऊथ चीन समुद्र भागातील देश युद्धात चीनविरुद्ध भाग घेतील आणि कोरोनाबाधित इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लंड आणि रशिया व अमेरिका चीनला घेरून तयार राहतील जेणेकरून युद्ध आण्विक बाजूला कळणार नाही. चीन अजूनही वैद्यकीय खास करून औषधी क्षेत्रात मागेच आहे जरी त्यांनी विषाणू Virus संबंधी प्रयोग केले ज्यात चीनसुद्धा हरला आणि त्यांचे अनेक लोक मारले गेले जे त्यांनी जरी जगापासून लपविले तरीही जगाला माहीत आहे. आणि निव्वळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, UNच्या इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर तसेच डॉलर ऐवजी चिनी युऑन Yuon चा कब्जा करण्यासाठी चीन ३रे महायुद्ध करणार नाही इतकेच नाही तर चीन स्वत:हुन ते टाळेल कारण त्याची खूप मोठी शिक्षा चीनलाच भोगावी लागेल. आज अमेरिका चीनच्या सर्वात जास्त कर्जाखाली असला तरीही. (अमेरिकेचे एकूण कर्जापैकी साधारण १७% कर्ज चीनकडून घेतलेले आहे आणि त्याच्या खालोखाल साधारण १५.५% जपानकडून). जपानचे सैन्य अमेरिकेच्या आधिपत्याखाली असल्याने जपान आणि चीन एकत्र होऊ शकणार नाही जरी ते एकवर्णीय (Race) आहेत (तरी ते शेकडो वर्षांपासून एकमेकांचे शत्रूच आहेत) आणि चीन दुसऱ्या महायुद्धात जपानने केलेली वाईट हालत विसरूच शकणार नाही. आणि म्हणूनच ३रे महायुद्ध खरं तर होणार नाही. मोठ्यात मोठे म्हणजे दक्षिण चीन देशांपर्यंत ते सीमित राहील. इतके मात्र नक्की कि चीनने मोठी लढाई लढण्याची तयारी म्हणून युद्ध झाल्यास जरुरी इतका मोठ्ठा तेल Oil साठा अगोदरच करून ठेवला आहे. आणि चीनने युद्धात तेलमार्गावर असलेले त्यांचे तळ वापरण्याचा प्रयत्न जरी केला तर मध्यपूर्वेतील देश आणि भारत-रशिया-अमेरिकेचे तळ त्यांना नाकाम करू शकतील. तशी युद्धाची परिस्थिती चीन येऊच देणार नाही. आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे चीनला युद्धाचा सराव मुळीच नाही. चीनच्या सैनिकांपेक्षा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया सारख्या लहान देशांनाही लढाईचा जास्त सराव आहे. पाकिस्तानची भारतावर ही कृपाच आहे की तो भारतीय सैन्याला कायम तयारीत राहणे भाग पाडतो आणि भारतीय सैन्य आंतरराष्ट्रीय सैन्यात भाग घेत असते (त्यात पाकिस्तानही मागे नाही). फक्त पाकिस्तानला युद्ध करणे परवडणारे नाही. चीन त्यांना युद्धात खेचू शकणार नाही कारण तसे झाले तर सर्वप्रथम CPEC चे सर्वात जास्त नुकसान होईल. जरी CPEC रस्त्याची कामे बॉम्ब मिसाईल हल्ल्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी योजलेली Design केलेली आहेत. एकदा का भारताने POK, आणि पाकने चीनला दिलेला POKचा भाग कापला, जे शक्य आहे कारण मुख्य चीन आणि POK यात तिबेट हा राहण्यास तसेच खडे सैन्य ठेवण्यास खूप कठीण असलेला भाग आहे ज्यामुळे तेथील वातावरणात चिनी भूदल सैन्य टिकणार नाही. पूर्ण जगात त्या कठीण प्रदेशात युद्ध करू शकणाऱ्या सैन्याच्या ३-३।। पलटणी फक्त भारताकडे आहेत, त्या म्हणजे डोग्रा आणि गोरखा पलटणी. आणि यासाठीच चीन नेपाळला फूस लावत असतो की चीनविरुद्ध भारत गोरखा सैन्य वापरू शकणार नाही. आणि म्हणूनच चीनशी युद्ध वाढते दिसताच भारताने ताबडतोब नेपाळचा बंदोबस्त करणे जरुरी आहे. आणि यासाठीच भारत कधीही नेपाळला मदत बंद करीत नाही. सद्य नेपाळ सरकार पाडणे भारताला काहीच कठीण नाही (जशी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड सरकार निव्वळ भाजपप्रणित केंद्रीय NDA सरकारच्या मुद्दाम केलेल्या दुर्लक्षामुळे टिकून आहेत). एकूण परिस्थिती पूर्ण असीमित युद्धाची नसून सीमित युद्धाचीच दिसते आहे आणि तिथपर्यंतच चीन मजल मारू शकेल अन्यथा चीनचे खूप नुकसान होईल हे चीनला कळून चुकलेले आहे. आणि यासाठीच चीन पाकिस्तान-भारत युद्ध पेटवू पाहाय आहे, ज्यापासून पाकिस्तान दूर पळते आहे (जरी पाकिस्तानने मिलिटरी खर्चासाठी या वर्षी बजेटमध्ये जास्त तरतूद केल्याचे समजते). कारण चीनला भारताकडून फटका म्हणजे पाकिस्तानचा सुंठीवाचून खोकला जाणे आहे. CPEC जितका लांबेल तितकेच दिवस पाकिस्तान सार्वभौम (स्वतंत्र) आहे हे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. आणि त्यामुळेच पाकिस्तानकडून आतंकवादी कुरबुरी सध्या कमी आहेत. भारताने POK, गिलगिट-बाल्टिस्तान ताब्यात घ्यावा हीच पाकिस्तानची मनोमनी ईच्छा असणार आणि आहे हे दिसून येत आहे. POK, गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताने ताब्यात घेतला की CPEC हवेत विरेल. तसे कबायली टोळीवाल्यांमुळे POK हा भाग कुणाच्याही ताब्यात राहू शकत नाही, जसे अफगाणिस्तानमधून अगोदर रशियाने पाय काढून घेतला आणि आता अमेरिकाही तिथून पळ काढू इच्छित आहे. POK भागात अनेक अफगाणी टोळीवाले अमेरिकेच्या गुपचूप पाकिस्तानने फुलविले, फळविले आणि इतके वर्ष अफगाणिस्तानमधील टोळीयुद्धात मदत करून खूप वर्षे अमेरिकेकडून पैसा लाटला. या भागात प्रथम रशिया हरला, नंतर अमेरिका पळ काढण्याच्या मार्गावर आहे आणि म्हणून अमेरिका पाकिस्तानला अधूनमधून मदत करीत राहते जोपर्यंत अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानमधून सुखरूप निघत नाहीत. आणि आता चीन CPECद्वारे त्यात फसतोय. भारतालाही POK मध्ये स्वारस्य असण्याचे कारण नाही. ज्या लोकांच्या जगण्याशिवाय इतर जरुरीच्या काहीच इच्छाच नाहीत, त्यांच्यावर कधीच राज्य करता येत नसते. ते फक्त एकमेकांच्या टोळ्यांवर हल्ले करीत राहणार, एकमेकांची बायकामुली पळवित राहणार. धान्य इत्यादी न पिकविता फक्त लुटालूट करून अन्न मिळविणाऱ्याना बंदुकी आणि दारुगोळा सोडून इतर कशाचीही अद्ययावत गोष्टींची इच्छा नसते आणि म्हणून जरुरीच नसते. कां नाही? गेल्या २००० वर्षांचा इतिहास बघा अगदी चंगेजखान, उझबेक, मुघल, शक, हुण इत्यादी कुणीही असो, येथील लोक फक्त लुटले जात राहिले आणि लुटत राहिले, पैसे कमविण्यासाठी हिंदुस्थानातील आक्रमणात अल्पकाळ सैन्यात भरती होत राहिले, एकदुसऱ्यांना मारून व मरुन जगत राहिले. हा भाग फक्त काश्मीरच्या शीख राज्याखालीच काहीसा शांत होता. हा भाग कधी माणसाळणार नाही, तेथे चीननेही CPEC प्रोजेक्ट बांधून मूर्खपणाच केलाय. त्या रस्त्यावर येणारे ट्रक इत्यादी कायम लुटले जाणार, जाळले जाणार. इतिहास साक्षी आहे मुस्लिम कबायली टोळीवाले असोत वा राजे त्यांचा प्रतिकार फक्त हिंदुस्थानीच करू शकले आणि म्हणूनच आज भारतात ८२% हिंदू टिकून आहेत. तिबेट स्वतंत्र करून दलाई लामाला तेथे प्रस्थापित करणे भारताला अशक्य नव्हते, फक्त त्यावेळी असलेल्या नाकर्त्या आणि फक्त चीनला पोकळ धमक्या देणाऱ्या पंतप्रधानामुळे ते झाले नाही (दोन वेळा लिखित धमक्या दिल्या आणो तिसरीअगोदर चीननेच हल्ला केला). १९६२ मध्ये चीनला ठोकणे मुळीच अशक्य नव्हते, चीनची जिंकण्याची स्थिती नव्हतीच. पण भारतीय सैन्याला अखेरपर्यंत हल्ल्याच्याच काय प्रतिकार करण्याच्यासुद्धा आज्ञाच मिळाल्या नाहीत, कारण आपला संरक्षणमंत्री नेहरूंचा मित्र पक्के कम्युनिस्ट होते (ज्याला नंतर काढले गेले). दोघांनी मिळून भारताला आता शास्त्रांची काय जरुरी आहे आणि भारतातील १५ पैकी १२ Ordinance फॅक्टरी बंद केल्या. अन्यथा तेथून ब्रिटिश सरकार पूर्ण जगाला रायफली आणि गोळ्या पुरवीत इतकी त्यांची क्षमता होती. आज त्याच साध्या रायफली आणि गोळ्या आपल्याला सध्या हत्यारबंद पोलिसांसाठी आयात कराव्या लागत आहेत. नेहरू आणि त्यानंतरचे नेहरू/गांधी घराणेही नेहमीच वामपंथी धोरणाचेच होते आणि अजूनही आहेत, फक्त ते निव्वळ सत्तेत राहिल्यामुळे त्यांचे वामपंथी गुण फ्रीजमध्ये बांधून ठेवले गेले, कारण सत्ता काबीज करण्याची जरुरीचं पडली नाही. ती आपोआप मोहनदास गांधींनी स्वत: त्यांच्या ताटात वाढली. जेव्हा स्वातंत्र्यानंतर २-३ महिन्यातच १९४७ सालीच मोहनदास गांधींना चूक जाणवली, तेव्हा नेहरूंना पंतप्रधानपद सोडा सांगितले पण नेहरूंनी सत्तालालसेने मुद्दाम ते कानाआड केले गेले. तसेच १९४८ सालीच आता काँग्रेस निर्मितीचे कार्य संपले म्हणून आता काँग्रेस विलीन Dissolve करा असे सांगितले पण ते बोलूनही उपयोग झाला नाही, कारण त्यानंतर काही ४-५ दिवसातच मोहनदास गांधीजींचा खून झाला. नेहरूंच्या ऐवजी वल्लभभाई पटेलांसारखे कुणी असते तर त्यांच्याकडून चीनला तेव्हा १९६२ सालीच धडा शिकवला गेला असता. आजही चीन भारताचे वा भारत चीनचे फारसे नुकसान करू शकत नाही कारण भारत-चीन सीमेवर चीन असो वा भारत दोघांची लोकसंख्या फारच कमी आहे आणि तेथेही कठीण हिमालय उभा आहे. लडाखला लागून असलेला भाग लडाखचाच चीनने काबीज केलेला Aksai Chin आणि त्यास लागून मूळ तिबेटचा भाग आहे जेथे युद्धात चिनी (मूळ लडाखी-तिबेटी) सैन्य मारले गेले तरी चीनला त्यात स्वारस्य नाही पण भारतीय लडाखी, Aksai Chin सुद्धा मूळ भारतीय त्यामुळे तेथे फक्त ढकला-ढकली होते. आता कधी गोळ्या चालविल्या जातच नाहीत, हीच परिस्थिती सिक्कीमजवळ. तेथे चिनी अधिकारीसह उरलेले मूळ तिबेटी समोर उभे केले जातात, ज्यांच्या जिवाची चीनला किंमत नाही तशी चीनी सरकारला त्यांची चिनी माणसे मारली गेल्याबद्दलही काही दु:ख वाटत नाही, हे वूहान विषाणू प्रकरणावरून दिसून आले ज्यात वूहानच्या करोना विषाणूने लाख तरी चिनी मेले ज्याचे पण आकडे जगापासून वाचण्यासाठी लपविले गेले. चीन ३रे महायुद्ध करणे शक्य नाही. जास्तीत जास्त South Chin Sea इथपर्यंतच लढाई वाढू शकते ज्यास मिनी महायुद्ध म्हणता येईल. आणि चीनची तितकीसुद्धा हिम्मत होणार नाही. झाल्यास सर्वात मोठे नुकसान चीनचेच असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चीनची पत कोसळेल. चीनमधील उद्योग बाहेर जात आहेतच, पण चिनी मालाला खरेदी करणारे भारतीय गद्दारांशिवाय कुणी नसेल. चीनचा GDP कोसळेल. शक्यता आहे Security Council मधील सदस्यत्व चीन हिरावून घ्यायला सोपे कारण मिळेल, चीनचे UNOचे सदस्यत्व जरी गेले नाही तरीही UNO च्या सदस्यांची संख्या वाढविली जाईल आणि त्यात भारत, तैवान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जपान इत्यादीची वर्णी लागेल. कुणास ठाऊक भारतीय २० सैनिक मारले गेल्याबद्दल हे काय झालं, ऐसा तो मैने नही कहा था म्हणत चिनी क्सि जिनपिंग रडत असेल, चीनचेही ५९ मेलेत, पण त्याची चिंता अर्थात क्सि जिनपिंगला नसणार. पण भारताचे मेले तर युद्ध जवळ येते, जे करण्याची त्याची इच्छा आहे कि नाही कुणास ठाऊक. की फक्त हूल द्यायला गेले आणि २० भारतीय मारून बसले. समजेलच लवकर. पण भारत-चीन युद्ध होण्यात अमेरिका आणि युरोपियन यांचा फायदाच आहे, शस्त्र त्यांचीच विकली जाणार आहेत. आणि यावेळी युद्ध त्यांच्या घरादारांत नाही, दूरच्या दुसऱ्यांच्या घरात आहे. त्यांना फक्त बसल्या जागी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. मॉडीजी टुम लडो, हॅम टुम्हारे पीचे हाय

गावात एक म्हण आहे, वेळेला शेजारीच उपयोगाला पडतो, पण आमचे शेजारी एकास एक नग आहेत एक दहशतवादी पाठवतो, एक घुसखोरी करतो. नेपाळी सुद्धा आजकाल चीन च्या बुडाला चिकटलेले आहेत. बुंगलादेश वाले चितगाव देतायत, श्रीलंका हंबंनटोटा देऊन फसली आहे. पाकिस्तान न गुआदार उघडले आहे चीन साठी. असले शेजारी असण्यापेक्षा आम्ही एक बेट असतो तर बरं झालं असतं आष्ट्रोल्यासारखं. आणि चायनीज सामान नाही वापरलं तर मरणार नाही कोणी. दहा वर्षापूर्वी कुठे होते स्मार्टफोन? कोण वापरत होता चिरकुट इलेक्ट्रॉनिक? कुणाकडे होते दहा जाकेट, पाच बुट, दहा गॉगल? मरत होती का लोकं? टिक टॉक नव्हतं म्हणून काय बिघडलं होतं आपलं? आपण जर हायफाय चोजं कमी केली आणि गरज आहे तेवढं च खरेदी केलं ना तर कशाला लागतं चायनीज? भारतीय वस्तू म्हणजे दणकट, वापरायला सुटसुटीत आणि तुलनेने स्वस्त परंतु टिकाऊ असतात. त्यांचा पर्यावरणाला फायदा नाही का? वापरा आणि फेका च उदात्तीकरण थांबलं तरच उपयोग आहे बघा.

मी काय म्हणतो.... नाही म्हटलं.... ते बाल्कनीत येऊन , टाळी, थाळी बडवून, दिवे लावण्याचे, व त्यातून निर्माण होणाऱ्या, पवित्र ध्वनी प्रकाश लहरींनी, चिन्यांना आपल्या भूमीवरून हुसकावून लावण्याच्या, जगतगुरुने सांगितलेल्या रामबाण इलाजाची, कायप्पा ढकलपत्रे, भक्त संप्रदायाकडून आली कशी नाहीत अजून....

@ अर्जुन सुंदर विश्लेषण ! चीन मधील वाढती बेरोजगारी, वुहान मधील कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने लाखो चीन नागरिक मेले आणि मरत आहेत त्यांचा सरकार विरोधात उफाळुन येणारा रोष, तसेच हाँगकाँग मधील आंदोलन यांच्यामुळे चायनीज वन पार्टी सिस्टीमला धोका निर्माण झाला आहे, हा धोका टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जनतेचे लक्ष दुसर्‍या विषयात गुंतवणे आणि त्यासाठी शत्रु निर्माण करुन कृत्रिम राष्ट्रवादाची निर्मीती करुन जनतेला तो विषय देणे ज्यामुळे सत्तेवर येणारे गंडांतर टाळता येते. यामुळे चीन आपल्याशी मध्यम युद्ध करण्याची मानसिकता तयार करुन आणि त्याप्रमाणेच नियोजन करुन सीमेवर आला आहे असे सध्या तरी चित्र दिसत आहे. हिंदुस्थानशी पंगा घेणे परवडणारे नाही, हे चीनचे थोबाड एकादा व्यवस्थित सुजवले की त्यांच्या कायम स्मरणात राहिल याची खबरदारी आपण घेतली पाहिजी आणि जागतिक पातळीवर चीनला जितके उघडे पाडता येइल आणि त्यांच्या विरोधात जितकी वातावरण निर्मीती करता येइल ती केली पाहिजे, अशी संधी आपल्याला देखील परत मिळणार नाही. आपले २० जवान वीरगतीस प्राप्त जरी झाले असले, तरी त्यांनी त्या स्थितीत केलेला करुन दाखवलेला पराक्रम हा अतुलनिय आहे :- संदर्भ :- reddit जाता जाता :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Poongathave | Nizhalgal | Ilaiyaraaja Live In Concert Singapore

मदनबाण जी, आपल्या प्रतिसादातील खालील ओळी, खुपच अर्थपूर्ण आहे, आणि त्या अर्थाचा आपण सर्वच भारतीय नागरिकांनी, विचार/चिंतन करून, आपण आपली भारतीय लोकशाही विचारबैठक कशी मजबूत करता/ठेवता येईल, याचासुद्धा प्राधान्यक्रमात समावेश करावा अशी आशा...

सिस्टीमला धोका निर्माण झाला आहे, हा धोका टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जनतेचे लक्ष दुसर्‍या विषयात गुंतवणे आणि त्यासाठी शत्रु निर्माण करुन कृत्रिम राष्ट्रवादाची निर्मीती करुन जनतेला तो विषय देणे ज्यामुळे सत्तेवर येणारे गंडांतर टाळता येते.

Prime Minister Narendra Modi’s remarks Friday that neither has anyone intruded into Indian territory nor has anyone captured any military post एथेच हा विषय संपला. https://www.youtube.com/watch?v=rLRTz4hSDU4 बाकी त्या जवानांना श्रध्दांजली.

भारताने काय काय केले पाहिजे? १. तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणे व तेथे आपला राजदूत ठेवणे. २. तिबेटच्या परागंदा सरकारला (Government in Exile) ला मान्यता देणे. ३. दक्षिण चिनी समुद्राला पूर्व समुद्र (East Sea) म्हणायला सुरुवात करणे. त्यातून व्हिएतनामच्या दाव्याला पुष्टी देणे. ४. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतील भारतीय नौदलाची गस्त वाढवणे. ५. चीनच्या सीमा भारताशी ऐतिहासिकदृष्ट्या कधीही जुळलेल्या नव्हत्या असे ठासून सांगत तिबेट, सिकियांग, आंतर मंगोलिया, हाँगकाँग इत्यादी प्रदेशांना स्वतंत्र दाखवत चीनचा नवा नकाशा प्रसिद्ध करणे. ६. गंगटोक ते ल्हासा, लेह ते यारकंद मार्गे काराकोरम खिंड अशा रस्त्यांची घोषणा करणे व मुद्दा क्र. ५ नुसार या रस्त्यांचे करार त्या-त्या स्वतंत्र सरकारशी करण्याचे घोषित करणे. ७. तैवानशी नौदलाचा संयुक्त सराव आयोजित करणे. ८. हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी आंदोलनाला उघड पाठींबा देणे. ९. तियानमेन चौकातल्या दडपलेल्या आंदोलनाला उजाळा देत राहणे. चीनमधील मानवाधिकार व लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांचा जाहीर गौरव करणे. ही केवळ सैन्यसामर्थ्याची खडाखडी नसून अनेक पातळ्यांवर अनेक वर्षे खेळावे लागेल असे हे छुपे युद्ध आहे हे ध्यानात ठेवावे. गलवान खोऱ्यातील आपल्या सैनिकांच्या अतुलनीय शौर्याला कडक सलाम!

चीन लडाखमध्ये भारतीय सैनिकांचे हत्याकांड करत असताना... परिस्थिती वर भाष्य करून , भारतीय जनतेला खरी माहिती देणे तर सोडाच, पण भिन्न मतप्रवाहतील घटकांवर, "या परिस्थितीत राजकारण आणू नका" म्हणून भक्तवृंदा कडून एकप्रकारे सात्विक संताप व त्राग्याचे प्रदर्शन करणार्यांनी, डोळ्यावर ओढलेले कातडे बाजूला सारावी... चिनी घुसखोरी इतकाच महत्वाचा, नव्हे त्याच्या कैकपटीने अधिक भरतीयांच्याशी संबंधित कोरोना महासाथी दरम्यान , चाललेले राजकारण पाहावे... जस की दुसऱ्या पक्षांची राज्यसरकारे अनैतिक मार्गाने पडण्याचे प्रयत्न करणे, तेथील रेल्वे सारख्या केंद्रीय साधनांचा वापर करून ठराविक राज्यातील श्रमिक वाहतुकीची वाट लावून त्याचे खापर तेथील राज्यांवर टाकणे, तिथल्या आपल्या पक्षातील पण विरोधी बाकांवर बसलेल्या चमचा पित्त्यांच्या मदतीने, धादांत सणसणीखेज आरोपाचा धुरळा लावणे, अफवेतून मॉब लिंच झालेल्या धार्मिक व्यक्तीच्या, विरुद्ध धर्मियांना टार्गेट करण्याचा दृष्टिकोनातून उन्मादी भडकावू अफवा पसरवून , आधीच अतिश्रमात असलेल्या पोलीस यंत्रणेवर जास्तीचा ताणाचा बोजा टाकणे... हे असे धंदे आधी बंद करण्याचा आग्रह भक्तांनी आपल्या मानस पित्या कडे धरावा.

रोचक चर्चा

हा आदरणीय पंतप्रधान यांचा दावा आणि वाचाळ माहिती आणि प्रसारण मंत्री यांच्याकडून झालेला खुलासा माझ्यासाठी असा आहे: एकूण चिनी सैन्याची मुसंडी २६ चौरस किमी इतकी. नंतर २.५ किमी माघार. उरलेल्या प्रदेशाचे आक्रमित क्षेत्र चीनने आतापर्यंत बळकावलेल्या तुलनेत नगण्य. म्हणून चीनने भारतीय भूमीवर आक्रमण केले नाही. जाता जाता: तेव्हडं चीनने काँग्रेसच्या चीन धार्जिणी कारकिर्दीत लाटलेल्या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा कमी राहील एव्हडं बघा.

भारत आणि चीन दरम्यान पारंपरिक युद्धाची शक्यता सध्या तरी नाही. पण गलवान व्हॅली सारख्या छोट्या चकमकी सुरू राहतील, ज्यात बंदुकीची गोळी किंवा तोफेचा गोळा पण न सुटता दोन्ही बाजूने सैन्याचे बळी जातील. पण सध्या तरी भारत आणि चीन गोळी चालवून युद्धाला सुरवात करणार नाही. याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे, एकदा गोळी चालवून युद्धाचा भडका उडाला तर या युद्धाला लवकरच जागतिक स्वरूप प्राप्त होईल आणि ते भयानक असेल. जगातील कोणत्याही मोठ्या देशाला आपल्यामुळे युद्ध सुरू झाल्याचा ठपका आपल्यावर येऊ द्यायचा नाही. या परिस्थितीत अजून एक होऊ शकते की चीन स्वतः काही न करता सध्या आपल्या कडेवर घेतलेल्या नेपाळ कडून भारताची आगळीक काढू शकतो, किंवा चीन मागे आहे या भरवशावर नेपाळ पण काही वेडेपणा करू शकतो. याची छोटी झलक नेपाळने बिहारला लागून असलेल्या सीमेवर सितामढी येथे दाखवली होती. मात्र नेपाळने आपल्या सुरक्षा जवानांवर हल्ला केला किंवा चिथावणी दिली तर भारत सरकार समोर गंभीर संकट तयार होईल. लक्षात घ्या भारताने या वर कारवाई करायची नाही असे ठरवले तर विरोधी पक्ष आणि भारतीय जनता पण सरकारला सुखाने बसू देणार नाही आणि केली तर चीन या संघर्षात नेपाळची बाजू उचलण्याच्या बहाण्याने उडी मारेल आणि त्याला व्यापक युद्धाचे स्वरूप देईल. पुन्हा युद्धखोर म्हणून भारताचे नाव समोर करेल, या बाबतीत आपल्याच देशातील डावे पत्रकार पण चिनचीच भाषा बोलतील. तसेच हीमालयातील लढाईसाठी भारताला गूरखा रेजिंमेन्ट अत्यंत महत्वाची आहे. कारण त्या वातावरणात ते सहज व दीर्घकाळ टिकाव धरु शकतात. त्यामूळे भारताला संयम बाळगणे व नेपाळशी संबंध सूधारणे किंवा टिकवणे आवश्यक आहे. जरी चूकीचे वाटत असले तरी नेपाळला सध्या व्यापारात काही सवलती, आर्थिक मदत देऊन तो कूरापती काढणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेही ओली जास्त दिवस सत्तेत राहतील असे वाटत नाही. त्यांचा आरोग्याचा आधीच तक्रारी आहेत. देशात विरोध वाढत चालला आहे. आपण निदान नेपाळचे लोकमत भारताच्या बाजूने राहील याकडे लक्ष द्यावे. त्या प्र माणे अ मे रिका, सौदी अरेबियाशी अ स लेले आप ले चां ग ले संबंध वाप रुन पा कि स्तान व र द बाव आ णावा, जो प र्यत आप ले र स्ते सी मा भागात बां धून त या र होत ना ही तो प र्य त यू द्ध टा ळावेच लागेल. हिवाळात चीनही यूध्दास तयार होणार नाही. त्यामूळे सध्या आपल्या संयमाची परीक्षा आहे.

चीन हा साम्राज्यवादी देश आहे.त्याचा इतिहास च तसा आहे. मला वाटतं तिबेट हा स्वतंत्र देश निर्माण झाला असता तर चीन ची सीमा भारताला मिळालीच नसती. चीन ला शह द्यायचा असेल तर तिबेट हा स्वतंत्र देश निर्माण करण्यासाठी जोरदार मोहीम भारताने आखावी. त्या साठी शस्त्र,प्रशिक्षण देण्याची तयारी पण ठेवावी. तिबेटी तरुणांना पैसे, शस्त्र पुरुवून अतिर्की कारवाया करण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. चीन भारताशी युद्ध करणार नाही कारण चीन ची गुर्मी उतरवण्याची जगातील खूप राष्ट्र ची इच्छा आहे . युद्ध झाले तर अनेक देश भारताच्या बाजू नी उभे राहतील . भारताच्या अरुणाचल वर त्याचा डोळा आहे.

१९६२ नंतर चे सर्वात कमि % डिफेन्स बजेट असतना आपले सैन्य कसे लढणार ? ते अत्यंत शूर वीर आहेत पण त्यांना पुरेसे बजेट द्यायला हवे , युद्ध सुरु झल्यावर ५०० कोटि जाहीर केले आहेत , हे आग लागल्यावर विहिर खणण्यासारखे आहे

भारतचा स्वातंत्र्यानंतरचा तिबेट सहीत नकाशा कोणा़कडे उपलब्ध आहे का ? जालीय दुवा असेल तर इथे डकवावा

शेजारी शेजारी जमीन असेल तर काही नालायक शेजारी आपल्या शेत जमिनीत आक्रमण करतात .त्यांना प्रेमाने समजावून काही फरक पडत नाही तुम्ही संयम ठेवला तर ते अजुन तुम्हाला त्रास देतात अडवणूक करतात ह्याचा अनुभव नेहमी आपल्याला येतो. जेव्हा भर चोकात त्याला फोडून काढत नाही तो पर्यंत तो त्रास देतच राहतो. तसेच देशांचे आहे जो पर्यंत तुम्ही आक्रमक भूमिका घेत नाही तो पर्यंत बाजूचा देश त्रास देतच राहणार. नेपाल सारख्या किरकोळ देश पण आपल्या विरोधी जातो ह्या आपले शांती प्रिय धोरण कारणीभूत आहे.

चीनच्या बाॅर्डरवरील रस्त्यांबद्दल उल्लेख आलेला आहे म्हणून बाॅर्डर रोड सारखेच बाॅर्डर रेल्वे बद्दलही इथेच लिहीतो. यांत जम्मु व काश्मीर,लडाख,पंजाब,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, अरूणाचल व आसामचा समावेश १. श्रीनगर - कारगील - लेह ४३० किमी, २०२६ ला पूर्ण करणार. २. जम्मू - पूँच्छ २३४ किमी. २०२५ ला पूर्ण करणार. ३. पठाणकोट - लेह ७२८ किमी २०२३ ला पूर्ण करणार. ४.पट्टी - फिरोजपूर २५ किमी २०२२ ला पूर्ण करणार. डबललाईन (पाकिस्तानी बाॅर्डरला खेटून) मुंबई -जम्मू अंतर २६७ किमीने व मुंबई - अमृतसर अंतर २४० किमीने कमी होणार. फिरोजपुर - अमृतसर अंतर ३२ किमी कमी होणार. भारत पाकिस्तान युध्दातली ही सगळी नेहमीची युध्दभूमी आहे. ५. डेहराडून - उत्तरकाशी ९० किमी २०२६ ला पूर्ण करणार ६. उत्तरकाशी - यमुनोत्री ७. उत्तरकाशी - गंगोत्री ८. ऋषीकेश चामोली १६० किमी २०२६ ला पूर्ण करणार ९. जोशीमठ, बद्रीनाथ १०. सोनप्रयाग - केदारनाथ ११. तनकपूर - बागेश्वर १५५ किमी. २०२६ ला पूर्ण करणार ( नेपाळ व चीन सरहद्द) १२. तनकपूर - जौलिजबी १०७ किमी २०२७ ला पूर्ण करणार (नेपाळ व चीन सरहद्द) १३. जोधपूर - जैसलमेर २९२ किमी २०२३ ला पूर्ण करणार (पाकीस्तान सरहद्द) १४. जोधपूर फलसुद ११६ किमी २०२३ ला पूर्ण करणार (पाकीस्तान सरहद्द) १५. अनुपगढ - बिकानेर १५५ किमी २०२३ ला पूर्ण करणार (पाकिस्तान सीमा) १६. मिसामरी - तवांग ३७८ किमी २०२६ ला पूर्ण करणार १७. मुरकोगसेलाक - रूपाई २५६ किमी २०२६ ला पूर्ण करणार १८. उत्तर लखीमपूर - सिलापथर २४७ किमी २०२६ ला पूर्ण करणार

कृपया सोशल मिडीया वर भारताचे संरषण धोरणावर चचाॆ करू नका.

नेपाळी पण सध्या लैच ट्याव ट्याव करू लागलय. चीन-नेपाळ संबंध पाहताआणि सध्या नेपाळ सरकारचं चीन प्रेम, त्यांचा नवा नकाशा हे सर्व पाहता यांनाही खुमखुमी येतेय. च्यायला, रात्री गल्लीत ड्यूटीला येणारे गुरखे, कपड़े विकायला येणारे नेपाळी यांना आवरावे लागते. आम्हाला उगा तान देऊ नका. आमचं डोकं सध्या खराब आहे. शिस्तीत राहा म्हणा. -दिलीप बिरुटे

तैवानच्या हद्दीत विमाने घुसवून: "...Normalized sorties will let the Taiwan secessionists understand the power gap between the Chinese mainland and the island, as they will find themselves struggling to deal with frequent PLA operations, and the US cannot come to their rescue, the expert said....." ग्लोबल टाईम्स * ...Normalized sorties... * ...they will find themselves struggling to deal with frequent PLA operations * and the US cannot come to their rescue, भारतीय हद्दीत पुढे सरकण्याचे प्रयत्न करुन * '...India knows ‘it can’t have a war with China’..' *'"It is normal to see heated nationalism in India, but we don't need to worry whether nationalism will hijack the policymaking of India to further provoke China. When India is in conflict with Pakistan or other neighbors, nationalism might drive New Delhi to take actual operations, but when it comes to China, it is a different story,"...So they might say some harsh words, but they dare not take the first shot against us." - ग्लोबल टाईम्स आता चिनी भाषेतला फरक बघा According to the report, the US has 375,000 enlisted members of its Indo-Pacific Command, including 60 percent of its Navy ships, 55 percent of its Army and two-thirds of its Marine Corps. In addition, with 85,000 forward-deployed soldiers and a large amount of high-tech and new weaponry, the US military has maintained its absolute supremacy in the Asia-Pacific over the years, while also keeping to seek new deployments, budgets and resources using China's and Russia's military development as excuses. In 2020, the US took a series of measures to contain China, on topics including COVID-19, Hong Kong, Taiwan, high-tech and the military. Recently, US warships have repeatedly trespassed into Chinese territorial waters around the Xisha and Nansha islands, conducted operations in the South China Sea and crossed the Taiwan Straits. In a rare move, it has deployed three aircraft carriers to the region. Chinese military experts told the Global Times that China has expelled the trespassing US warships and conducted exercises to boost its combat capability, showing its will and capability to safeguard its sovereignty and territorial integrity. "...Both countries (चीन व युएसए) should keep communication channels open, implement the military confidence building and crisis prevention agreements and create conditions for communication and dialogues on nuclear security, cyberspace, outer space and artificial intelligence to manage their differences and prevent conflicts, the report suggests...." ग्लोबल टाईम्स तेच भारताबाबतचा बढाईखोरपणा "....Indian forces use weapons bought from different countries which many not coordinate with each other well, not to mention their undisciplined troops who can blow up their own submarine in a dockyard and shoot down a friendly helicopter, observers noted...." "...Indian economist Swaminathan Aiyar said in a Saturday report by Indian media outlet the Economic Times that the gap between China and India militarily and economically is five times bigger than it was in 1962. Attempting military adventures in that area is asking to be thrashed again and humiliated on a scale five times bigger than in 1962. In a potential self-defense counterattack, China will secure its own territory and not likely claim Indian territory after emerging victorious, but the battle will deeply hurt India so much that global position and economy would go backwards to decades ago, Chinese analysts said...." -ग्लोबल टाईम्स बेसिकली आमेरीका इंडोपॅसिफीक मध्ये दबाव कायम ठेवेल पण आमेरीकन जनमत कोणतेही युद्ध अंगावर घेण्याच्या मनस्थितीत नाही याची कल्पना, स्वतःची सुधारलेली आर्थीक व सामरीक स्थिती त्याच वेळी भारतासहीत इतरदेशांच्या अर्थव्यवस्था करोनाने हवालदिल झालेल्या असताना पुर्ण युद्ध अंगावर घ्यायचे नाही पण युद्ध न करता पुशकरुन जेवढे पदरात पाडून घेता येईल तेवढे पदरात पाडून घेणे असा सर्वसाधारण पवित्रा असावा. अर्थात चिनला भाषा कोणती समजते ती आमेरीकेसारख्या बलाढ्य देशाच्या बलाढ्य आरमाराची

१६ जून २०२० पासून चीनवर एक मोठीच आफत ओढवलेली आहे. २०१६ साली युरोपिय संघाने चीनविरूध्द दावा दाखल केला होता. संघाचे असे म्हणणे होते की, चीन त्यांच्या उत्पादकांना खूप मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतो. त्यामुळे युरोपियन संघामधे किंमत पाडून माल विकणे चीनला जमते. त्यामुळे इथले उद्योग बंद पडत आहेत. बेरोजगारी वाढतीय. उद्योग बंद पडल्यावर चिन किंमती वाढवायला सुरवात करतो हेही तोपर्यंत लक्षात आलेले होते. खरेतर हे आरोप चीनवर गेली दोन दशके होत आहेत. पण योग्य व अधिकृत उपाय सापडत नव्हता. अमेरिकापण याच मुद्यावर भर देत होती. पण ट्रंप यांनी हाच मुद्दा यावेळेस जास्त लावून धरला. पण अमेरिकेची गोष्टच वेगळी आहे. ती जागतिक व्यापार संघटनेकडे दावे लावणे वगैरे करत बसली नाही. तिने थेट आयात कर लावायला सुरवात केली व जागतिक व्यापार संघटनेला दम भरला की, संघटनेने चीनवर योग्य कारवाई केली नाही तर अमेरिका जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडेल!!! अर्थात ट्रंपला आकस्त्राळे, स्वार्थी वगैरे विशेषणे देऊन चीन मात्र सर्व नैतीक बाबींचे पालन करणारा असं रंगवायला काहींनी कमी केले नाही. लोकांनाही त्यात चुकीचे वाटले नाही, की शंका आली नाही, कारण अमेरिकेचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित्येय. आता चीन सरकार अनुदान देते हे सिध्द करता येत नाही हाच खरा प्राॅब्लेम आहे. कारण चीनमध्ये जाऊन आपण माहिती गोळा करू शकत नाही. उलट चीनी लोक इतर देशात मुक्तपणे फिरून पुरावे गोळा करू शकतात. यावर उपाय म्हणून एक नवीनच शक्कल लढवली गेली. जो देश मुक्त व्यापाराचे नियम पाळतो, अशा कोणत्यातरी तिसऱ्याच देशातील उत्पादन खर्चाशी चिनच्या उत्पादन खर्चाची तुलना करायची व त्यानुसार चीन सरकार अनुदान देते आहे हे सिध्द करणे. चीन युरोपिअन युनियनमधे अल्युमिनीयम व पोलाद इतक्या स्वस्तात विकत होते, की तिथले कारखाने बंद पडले. टाटांचा मोठा गाजावाजा झालेला, युरोपातील स्टील उद्योग विकत घेण्याचा प्रयत्नपण यामुळेच तोट्यात गेला होता. भारताचीही हीच अडचण आहे. भारत आपल्या उत्पादकांना मदत देऊ शकत नाही. मदत दिली तर चीन ती आरामात सिध्द करू शकतो. पण हेच चिनने केले तर मात्र आपण ते सिध्द करूच शकत नाही. त्यांच्या देशात जाऊन आपण माहिती मिळवणे सोडाच, आपण कुठे जायचे, रहावयाचे, कोणाला भेटायचे हे सगळे चीनचे सरकारच जणू काही ठरवते. आपल्या मनानुसार कुठेही जाऊन कोणालाही भेटता येत नाही. खरे तर अशा प्रकारच्या परिस्थितीत चीनला समान पातळीवर व्यवहार करणारा देश अशी मान्यता देणे हीच मोठी घोडचूक होती. पण चीनने आपली माणसे आंतराराष्ट्रीय संघटनांमधे पेरून ठेवली होती. त्यामुळे दाद मागणेही अवघड होऊन बसले होते. TheBL ने तर जाहीर करून टाकले आहे की, “अलीकडील संशोधनात असे दिसून आले आहे की सीसीपीने यूएन आणि जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतर-अमेरिकन विकास बँक यासारख्या जगातील प्रमुख वित्तीय संस्थांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये घुसखोरी केली आहे.” तर सांगायचा मुद्दा असा की, चीन त्याच्या अनैतीक खेळींमुळे यशस्वी होत होता. चीनचे कौतूक भारतातलेपण करायला लागले होते. पण अनैतीक पध्दतीने चीन भारतीय बाजार ताब्यात घेत आहे, त्यामुळे भारतातील रोजंदारीवर परिणाम होत आहे वगैरेकडे कोणी भारतीय गांभिर्याने पहात नव्हता की बोलत नव्हता. कोणि बोलला तर त्याची टिंगल टवाळी होणार हे जणू काही ठरूनच गेले होते. भारत चीनला तोंड देऊच शकत नाही हा सिध्दांत पक्का करण्याचीच स्पर्धा चाललेली होती. याबाबतीत आपले समर्थक भारतात तयार करणे, ह्या चिनच्या कार्याला दाद द्यायला हवी. अर्थात आंतरराष्ट्रीय समुदायात चीन घुसखोरी करत असेल तर भारतात आपले हस्तक तयार करणे चीनला खूपच सोपे गेले असेल. भारतात असे कितीतरी लोक आहेत की, जे देशभक्त असून, निव्वळ हस्तकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून चीनची बाजू घेत असतात. प्रत्यक्षात जर चीनला व्यापारात अनैतिक मार्ग अनुसरायला बंदी केली तर भारत चीनला आरामात टक्कर देऊ शकतो, ही वस्तूस्थिती आहे. ही भारताची क्षमता इतर देशही मान्य करताहेत. विश्वास टाकायला तयार होताहेत. भांडवल गुंतवायला तयार होताहेत. तंत्रज्ञान द्यायलाही तयार व्हायला लागलेत. चीनला भारत पर्याय होऊ शकतो हे मान्य केल्याचीच खरेतर ही लक्षणे आहेत. पण स्वत: भारतीयच भारताची खरी किंमत जोखू शकत नसतील तर काय उपयोग? तर सांगायचा मुद्दा असा की, हे सगळे १६ जून २०२० ला संपलेले आहे. २०१९ मधे जागतीक व्यापार संघटनेने अनुचीत प्रथांबद्दल चीनला जबाबदार धरलेले आहे. फक्त तो निर्णय अंतीम नव्हता तर अंतरिम होता. १५ जून २०२० पर्यंत त्यावर आपली बाजू मांडायची चीनला संधी होती. पण चीनने ती संधी घेतली नाही. त्यामुळे चीन सरकार उत्पादकांना अनुदान देते हा अंतरिम निर्णय आपोआप अंतीम झालेला आहे. चीनची फार मोठी कोंडी झालेली आहे. चीनच्या मालावर अँन्टी डंपिंग ड्युटी लावायला आता जगभर सुरवात होऊ शकते. चीनच्या वस्तुंचा उत्पादन खर्च काढायची नवीन पध्दत मंजूर झाली आहे. भारतही आता हे शस्त्र वापरू शकतो. म्हणजे भारत वापरत होताच. पण आता त्यात जोर येऊ शकेल. चीनचा कांगाव्याकडे गांभिर्याने अथवा पक्षपाती पध्दतीने लक्ष देणे आता सोपे जाणार नाही. भारतीय उत्पादकांच्या कच्च्या मालाच्या खरेदीच्या किमतीत, चीन भारतात तयार वस्तू कशा विकू शकतो याचे फारसे आश्चर्य भारतीयांना आता वाटणार नाही. त्यासाठी चीन म्हणजे कोणीतरी फारच भारी प्रकार आहे, किंवा त्यांचे बिझीनेस माॅडेल अफलातून आहे अशा प्रकारचे ढगात मारलेले बाण परिणामकारक होणार नाहीत. भारतीयांची अशी समजूत करून देण्यात आलीय की, कोरोना प्रकरणामुळे चीनने जगाचा विश्वास गमावला. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती उलटी आहे. चीनवरचा अविश्वास गेले दोन दशके वाढतच आहे. २०१६ पासून तर तो खूपच वेगाने वाढलाय. “कोरोना” ही उंटाच्या पाठीवर लादलेल्या सामानावरची शेवटची काडी आहे.

The Great Game in the Buddhist Himalayas: India and China’s Quest for ... By Phunchok Stobdan तिबेटन आणि चिनी राजकारणावरच्या इतिहासाची एक बाजू दर्शवू इच्छित हे एक रोचक पुस्तक वाचनात आले, -अर्थात भारतीय अधिकृत भूमिका यातील सर्वच बाजूंचे समर्थन करेल असे नक्की सांगता येणार नाही पण जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावे.

चर्चा छान चाललीये. शेखर गुप्ता (यूट्यूब चॅनेल "The Print ") हे दररोज एक "cut the clutter " नावाचे एपिसोड करतात. ते राजकारण, करोना, अमेरिका, चीन बरोबर चाललेला वाद या सगळ्या बद्दल चांगली माहिती देतात, त्यांच्या कडचे रिपोर्टर्स सुद्धा वेग वेगळ्या विषयांवर अभ्यास करून माहिती देतात (असं वाटतं तरी).

महाराष्ट्राचे आपले मुख्यमंत्री यांनी तळेगाव पुने जवळ ग्रेट वॉल मार्ट या चिनी कंपनीला १५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक परवानगी दिली आहे कारण एकच असावे आपला चीन भाऊ चांगला होवो व भारतात येवो हि कालची बातमी

चीनचे मन वळवून आपण पुन्हा द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करू आणि त्याच्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधात बाधा आणू, अशी त्यांची (मोदींची) भाबडी समजूत असावी

. देव करो, आणि २०२२ ला रस्ते पूर्ण होईपर्यंत, प्रा. ब्रह्मा चेलानी व चीन ह्याच गोड गैरसमजात राहो हीच इच्छा. मी फक्त सरकारच्या सीमेलगत रस्ते बांधणी शिथील होत नाहीये ना? इकडेत लक्ष पुरवणार. :)

आज दैनिकं वाचून काढल्यावर निदर्शनास आले की, चीन सीमेवर तणाव असून भारताने लडाख पासून सीमेवर सैन्य तैनाती आणि लष्करी हालचाली वाढविल्या आहेत, चीननेही सीमेवर तसेच केले आहे. एकीकडे सीमेवर तणावर तर दुसरीकडे चर्चेच्या फेर्‍या सुरु आहेत. आणि ''भारतही चर्चेसाठी तयार असून चीनने घुसखोरी मागे घ्यावी ही भारताची अट आहे'' यातून चीनने घुसखोरी केली आहे हे नक्की आहे. अशावेळी पंतप्रधान चीनने घुसखोरी केली नाही असे का म्हणत आहेत माहिती नाही. असो. तो धाग्याचा विषय नाही. रशियाच्या मध्यस्थीतीमुळे व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स होणार आहे, अशाही बातम्या आहेत. दुसरी बातमी अशी की चीनने त्यांच्या एका कमांडरसह सोळा चीनी सैन्य मेले असल्याची कबूली दिली आहे. आपल्याकडे भारतात आपण जीतके चीनबद्दल सीमावादावर चर्चा करतो किंवा जितके पेटून उठतो तितकी चर्चा चीनमधे जाणीवपूर्वक केली जात नाही असे दिसते. राज्यकर्त्ये त्यांचं काम करतील नागरिकांनी त्यांचं काम करीत राहावे असे किंवा जाणीवपूर्वक चीन तेथील जनतेला अशा घडामोडींपासून दूर ठेवते. माध्यमांवरही बंदी आणून ते विषय दूर ठेवते. आपली प्रसारमाध्यमे म्हणत आहेत की चीनला बाजारपेठेची भिती वाटत असल्यामुळे तो नमला आहे, यात मला काही तथ्य वाटत नाही. चीनची भारतात गुंतवणूक असली तरी जगभर चीन्यांच्या गुंतवणूकीचा सुळसुळाट झाला आहे, त्यामुळे तो नमला असे काही वाटत नाही. दुसरं असं की चीन सीमेवर जी काही शस्त्रसंबंदीचा करार होता त्यात आता सैनिकांना प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गोळीबार करण्याचे अधिकार दिले आहेत आणि त्यामुळे दुसर्‍या बाजूने चीनही आता गोळीबाराला प्रत्युत्तरास तयार आहे असे म्हटले आहे. इतक्या दिवस पाकड्यांच्या बाजूने सतत विनाकारण गोळीबार चालू असतो तसे आता चीन्यांच्या बाजूनेही सुरु राहील असे वाटते. काहीही घडामोडी होवोत, चिन्यांनी घुसखोरी केली असेल तर त्यांना परत फिरायला मजबूर केलं पाहिजे आणि आपण आपल्या भाग मिळविला पाहिजे तरच आपण आपला दबदबा निर्माण करु. नाही तर,अक्साइ चीनच्या वेळी तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी काढलेल्या ” एक घास का तिनकाही नही उगता” अशा बेफ़िकीरीच्या या उद्गारावर मंत्रीमंडळातील महावीर त्यागी यांनी ”पंडित जी, आपके सिर पर भी बाल नहीं उगते, वह भी बंजर ही है, तो क्या उसे भी चीन को भेंट कर देंगे? काढलेले उद्गार सर्वांना माहिती आहे. इतिहासातल्या काही मोठ्या चुका आहेतच, पण आता वर्तमानात पुढे जाऊ. बाकी, आता तशी परिस्थिती नाही. ”घुसखोरी झाली नाही” असे म्हणायचे आणि चीनी सैन्याने आपल्या काही भूभाग बळकून टाकावा, असे होऊ नये असे एक भारतीय म्हणून वाट्ते. आम्हाला आमच्या भूमीचा एक इंचही भाग गमवायचा नाही. -दिलीप बिरुटे

शेतावरचे बांध संधीसाधूपणे पुढे ढकलणे + बळी तो कानपिळी + दुसर्‍याला त्रास देऊन स्वतःच आरडाओरडा करणे प्रसंगी दम भरणे अगदी, चीनची निती अशीच आहे.

एक बातमी ...

गलवान व्हॅलीत झालेल्या संघर्षानंतर एबीपी-सी व्होटरनं एक सर्व्हे केला. ज्यात चीन सीमा व मोदी सरकारविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्व्हेमध्ये मोदी सरकारनं चीनला चोख प्रत्युत्तर दिलं का या प्रश्नावर ६० टक्के लोकांनी नकार दर्शवला आहे.

. त्यामुळे कदाचित, आता पुढच्या भारतीय लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या की , तर पाकिस्तानला , "चिन्यांचे तेल पाकिस्तानवर निघेल अशी भीती वाटेल".

चीन नरमला, तणाव निवळला अशा बातम्यात तथ्य नाही. सरकार अगा जे घडलेच नाही म्हणते. असे असले तरी घुसलेले चीनी सैन्य या क्षणापर्यन्त परत फिरलेले नाही. एएलसीवर पलिकडून काही पॉइंटवर दोनहजार सैन्य येऊन आहे. गलवानखो-यातील पेट्रोलिंग पॉइंट १४,१५, गोगराच्या पेट्रोलिंग पॉइंट १७ ए, हॉटस्र्पिंग फिंगर चार, पॅनगॉंग त्सो सरोवर वरील फिंगर ५ ते ८ या सर्व पॉइंटवरच्या घुसखोरी (संदर्भ-बातम्या) माघारी यावर अजुनही एकमत झालेलं नाही. गलवान खो-यातून जो रस्ता पुढे ओल्डीतळावर जातो, त्या रस्त्याच्या उंच शिखरावर चीन्यांनी पेट्रोलिंग पॉइंट केला आहे, वरच्या बाजूने भारतीय हालचालींवर चिन्यांना मारा करायला अथवा लक्ष ठेवायला सोपे आहे म्हणून तेथून चिन्यांनी मागे सरकावे ही आपली मागणी आहे. अधिक गोष्टी समजून घेण्यासाठी हा यूट्यूबवरचा व्हीडीयो बघावा. -दिलीप बिरुटे

पंतप्रधान म्हणतात घुसखोरीच झाली नाही. तर मग चकमक का व कशी झाली ? संरक्षण खात्याकडून काय अधिकृत माहिती दिली गेली आहे कुणी लिंक देवू शकेल का ?

जिथे चकमक झाली तिथे चीन ने रात्रीतून कॅम्पस उभे केलेत. बंकर्ससारखे पर्मनंट स्ट्रक्चर उभे केलेत. गलवान नदीचा प्रवाहच बदलला! रिंईफोर्स बरच झालंय. भारतीय रणगाडे तिकडे लडाखमध्ये पोचलेत. डीओबी, देसपांग आदी ठिकाणी सैन्याची जमवाजमव चीन करत आहे. सोक्षमोक्ष लावावा लागणार अस वाटायला लागलाय. चर्चा व्यर्थ होत आहेत!!

NEW DELHI: As various government departments are preparing measures to reduce dependence on Chinese imports, eyes are now on the home ministry that is set to procure close to 50,000 bulletproof jackets — including some for the Indo Tibetan Border Force (ITBP) that is posted on the Line of Actual Control (LAC) and has been involved in a tussle that took place at Pangong Tso lake. The defence ministry’s insistence on continuing with an order for 180,000 bulletproof jackets, even after it came to light that the vendor had switched the critical raw material supplier from western sources to Chinese companies last year, has led to a situation where other forces too could get similar products. Read more at: {{{https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/will-bulletproof-jackets-have-chinese-connection/articleshow/76499843.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst}}}

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/indian-politicians-dont-even-know-china-jaydev-ranades-strong-opinion-abn-97-2197854/ वरील बातमीत एका तज्ञांचे चीन संबंधातील मत मांडलेले आहे. त्यात एका ठीकाणे असे म्हट्ले आहे कि कारगील, पठाणकोट,मुंबई हल्ला या संबधी आधी माहीती मिळाली होती , तरीपण हे हल्ले झाले. योगायोगाने एक पत्रही "इतिहासाची गरज नेमकी कशासाठी?" ह्या शिर्षकाखाली प्रसिध्द झाले आहे. त्यात नरहर कुरुंदकरांच्या एका लेखाचा संदर्भ आहे. ज्यात असे म्हटले आहे की, महंमद गझनी सोमनाथ फोडण्यासाठी ३०० मैल हिंदू राजवटीतून चालत आला तरीही प्रतिकार झाला नाही. https://www.loksatta.com/lokmanas-news/loksatta-readers-response-email-letter-abn-97-26-2197617/ सतर्कता कमी पडतेय का ?

भारत-चीनमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात चीनविरोधी जनभावना जोर धरत असून चिनी सामानांवर बहिष्काराची मागणी वाढत आहे. अशातच आता गुजरातमधील ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुजरातमधील भारतीय ट्रायबल पार्टीचे प्रमुख आणि आदिवासी नेता छोटू वसावा यांनी भाजपावर निशाणा साधत, ‘जर भाजपा चिनी सामानाचा खरंच विरोध करत असेल तर आधी मेड इन चायना असलेला स्टॅट्यू ऑफ युनिटी हटवायला पाहिजे’ असं म्हटलं आहे.

चीनच्या बाजुने सात्यत्याने लष्करी सिद्धता वाढवली जात आहे, अश्या बातम्या आणि व्हिडियो काही काळा पासुन सतत समोर येत आहे. चीनच्या बाजुने :- आपल्या बाजुने :- आपल्या बाजुने टी-९० भीष्म टँस्क आणि बहुतेक टी-७२ टँक बॉर्डरवर सिद्ध असल्याचे समजत आहे. टी-९० भीष्म टँक बद्धल माहितीपट

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- LYRICAL: Ghamand Kar | Tanhaji The Unsung Warrior

या प्रतिसादाचा काही भाग धाग्याशी संबंधित नाही असे वाटण्याची शक्यता आहे.... अवांतर करण्याचा उद्देश नाही! ही चर्चा वाचतेय आणि वाचत राहीन. चांगली चर्चा सुरु केल्याबद्दल बिरूटेसरांचे आभार! चर्चा वाचत असताना आणि ९ जूनच्या " फाईट चायना विथ वॉलेट" धाग्यानंतर, मी काय करू शकेन याचा विचार केला आणि कमित कमी चिनी वस्तू वापरायचा निर्णय घेतला ( माझ्यापुरताच). आत्ता वापरत असलेल्या वस्तू वापरून संपवेन आणि नविन वस्तू घेताना चिनी घेणार नाही. हे मी पाकिस्तान बद्दल आधीच केले आहे. (मी तेथे उत्पादन झालेल्या वस्तू वापरत नाही, त्यांचे संगित/ सिरियल / सिनेमे बघत नाही). ते खूपच सोपे होते. चिनी मार्केट 'ऑल पर्व्हेझिव' असल्यामुळे कदाचित थोडे कठीण जाईलही, त्याची आता मानसिक तयारी आहे. ह्या बाबतीत त्यांचे एन्क्रोचमेन्ट मला मान्य नाही ( जसे भूभागावर नाही तसेच अर्थकारणावरही नाही, म्हणूनच या धाग्यावर हा प्रतिसाद). एक सामान्य नागरिक म्हणून हे मी निश्चित करू शकते. पण या धाग्यावर प्रतिसाद देण्यासाठी यायचे एक आणखी कारण आहे. गेल्या आठवड्यात एक इन्फ्लेटेबल ग्लोबल अ‍ॅटलास घरी आणला. तो फुगवल्यावर मी जो भारताचा नकाशा बघितला तो नुसताच आश्चर्य चकीत करणारा नव्हता, त्याने मी हादरलेच!! भारताची मानच कापून टाकलेली दर्शवली होती त्यात... संपूर्ण जम्मू काश्मिर हा "डिस्प्युटेड टेरिटरी" म्हणून दाखवला होता. भारतापेक्षा पूर्ण वेगळ्या रंगात. हा अ‍ॅटलास व्हिएट्नाम मधून आला होता. बराच विचार केला मी यावर.... नेहमीचा सोडून देणे हा पर्याय मंजूर नाही... मी काही केले किंवा केले नाही तरी फारसा फरक पडेल असे नाही याची पूर्ण जाणीव आहेच. तरीही, जो भाग आक्षेपार्ह दाखवला होता तो, आणि उत्पादक माहिती भोवती नोंद करून , तो अ‍ॅट्लास आणि एक पत्रं मी येथील भारतीय कॉन्सुलेटला पाठवले व त्या पत्राची एक प्रत पंतप्रधानांना पाठवली. बिरुटेसरांनी नेपाळ बद्दल वर लिहिलेच आहे.... आता हे व्हिएट्नाम सारखे लहान देश देखिल ह्या भूभागावरील आपले sarvabhoumatva ( हे मराठीत काही केल्या लिहीता आले नाही) मान्य करत नाहीत किंवा त्याबद्दल संशयास्पद मिस् रेप्रेझेन्टेशन करतात हे मनाला फार त्रासदायक आहे....... आपण नागरिक दक्ष राहिलो नाही तर इतरांना भारत भूमी गिळंक्रुत ( हे व्यवस्थित लिहिता येत नाही हा क्रोमचा प्रॉब्लेम आहे का?) करायला वेळ लागणार नाही हे परत एकदा जाणवून गेले. मग आपल्याला (पाकिस्तान आणि चीन सोडून) इतर देशांचे उपद्व्याप, असे धागे काधावे लागतील अशी काळजीही वाटून गेली. केवळ म्हणूनच हा प्रतिसाद! आता या समस्येवर कायम स्वरूपी इलाज शोधणे तातडीचे झाले आहे. आपण ते करू शकू हा विश्वास आहे, तरीही आपल्या देशाची घरभेद्यांची महान परंपरा द्रुष्टिआड करून चालणार नाही. येत्या काळात सक्षम आणि सतर्क राहण्याची आणि शत्रुला नामोहरम करण्याची भारतीय नागरिकांची सामुदायिक ईच्छा आणि उद्देश असावा असे वाटते.

इशान्य लडाखमधे आपण क्षेपणास्त्रे सीमेवर ठेवली असून चिन्यांचे संभाव्य हल्ले परतवण्यासाठी आपण तयारी केल्याचे बोलले जात आहे, असे असले तरी आपल्या ज्या काही मुद्यांचा प्रश्न आहे, ते मात्र सुटलेले नाही. सहा जूनच्या वेळेसची 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवायला चीन तयार नाही. पेनगाँग सरोवरच्या फिंगर चारपर्यंत चीनने घुसखोरी करुन तिथे हेलीपॅडही उभारल्याच्या बातम्यांमधून दिसत आहे. दक्षीणबाजूला चिन्यांच्या हालचाली वाढल्या असून आपण पूर्वीपासून तिथे आहोत असे दाखवायला त्यांची नाटके सुरु आहेत. फींगर चारवर पाचशे मिटर अंतरावर भारत चीन सैन्य आमने-सामने आहेत. भडका इथेच उडण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने ज्या प्रश्नांसाठी हे सर्व सुरु झालं होतं तिथे त्या त्या स्थळांवर आपण तूर्तास बॅकफूटवर आहोत. आज गृहमंत्रीही योग्य वेळी चीन्यांना धडा शिकवू असे म्हणत आहेत. सध्या तरी आपल्याकडे सकारात्मक असे काही नाही. -दिलीप बिरुटे

Since Modi's June 19 infamous speech, PLA has encroached on two key Indian border areas: 1. The Depsang "bottleneck" (Y-junction), deep inside India and scene of a 3-week ingress in 2013. 2. The “triangle” near Galwan Valley's Patrol Point 14, scene of the June 15 fatal clashes. टिवटिव दुवा :- Brahma Chellaney Modi vowed the soldiers' deaths "will not be in vain." But today, the "triangle"—including the clashes' site—has come under PLA's control. Rather than giving the promised "free hand," India has asked its Army "not to escalate," thus allowing PLA to keep escalating its intrusions. टिवटिव दुवा :- Brahma Chellaney

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- In 2020, can India pretend to be weaker than it was in 1967, despite building a nuclear arsenal and despite its longstanding status as one of the world’s largest importers of weapons?

आपल्या बाजुने टी-९० भीष्म टँस्क आणि बहुतेक टी-७२ टँक बॉर्डरवर सिद्ध असल्याचे समजत आहे. Amidst tensions with China, how C-17s are lifting the 46 tonne T-90 tanks आपल्या आणि जपानच्या युद्ध नौकांचा एकत्रित युद्ध अभ्यास :- LAC stand-off: India, Japan conduct naval exercise amid China row

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- In 2020, can India pretend to be weaker than it was in 1967, despite building a nuclear arsenal and despite its longstanding status as one of the world’s largest importers of weapons?

मन कि बात मध्ये चायना चे नाव सुद्धा घेतले नाही. सीमा पार से ? येड्याचा बाजार आहे नुसता.

हे काय नळावर च भांडण आहे का की माझं नाव का घेतलं आणि नाही घेतलं म्हणायला

प्रत्येक हिंदुस्थानी नागरिकाने वाचावे असे दोन लेख :- ‘Post Galwan battle, Chinese soldiers were in a state of panic’ PLA troops are an anxious group, recall Indian officers बादवे जरासे अवांतर :- वरील एका प्रतिसादात आपण जपान बरोबर नौदलाचा एकत्रित युद्ध अभ्यास केला आहे त्याची बातमी आहे, जपान बरोबर आपले एक वेगळेच नातं देखील आहे जे टोकियो ट्रायल्स या नावाने प्रसिद्ध असुन देखील त्या बद्धल हिंदुस्थानी नागरिकांना तितकीशी माहिती नाही. या संपूर्ण घटनेवर वेब सिरिजी देखील असुन माझा अत्यंत प्रिय अभिनेता इरफान याने त्यात प्रमुख भुमिका केलेली आहे. जालावर असलेली माहिती खाली डकवत असुन त्यात माझी कोणतीही भर नाही... Remembered in Japan, forgotten in India…….. The day was 12 November, 1948. Tokyo Trials are going on in a huge garden house on the outskirts of Tokyo, the trial of fifty-five Japanese war criminals including Japan’s then Prime Minister Tojo, after losing WWII. Of these, twenty-eight people have been identified as Class-A (crimes against peace) war criminals. If proved, the only punishment is the “death penalty”. Eleven international judges from all over the world are announcing……”Guilty”…. “Guilty”…… “Guilty”……… Suddenly one thundered, “Not Guilty!” A silence came down in the hallway. Who was this lone dissenter? His name was Radha Binod Pal a Judge from India. Born in 1886 in the Kumbh of East Bengal, his mother made a living by taking care of a household and their cow. For feeding the cow, Radha used to take the cow to the land near a local primary school. When the teacher taught in school, Radha used to listen from outside. One day the school inspector came to visit the school from the city. He asked some questions of the students after entering the class. Everyone was silent. Radha said from outside the classroom window…. “I know the answer to all your questions.” And he answered all the questions one by one. Inspector said… “Wonderful!.. Which class do you read?” The answer came, “… I do not read…I graze a cow.” Everyone was shocked to hear that. Calling the head teacher, the school inspector instructed the boy to take admission in school as well as provide some stipend. This is how education of Radha Binod Pal started. Then after passing the school final with the highest number in the district, he was admitted to Presidency College. After taking M Sc. from the University of Calcutta, he studied law again and got the Doctorate title. In the context of choosing the opposite of two things he once said, “law and mathematics are not so different after all.” Coming back again to the International Court of Tokyo. In his convincing argument to the rest of the jurists he signified that the Allies, (winners of WWII), also violated the principles of restraint and neutrality of international law. In addition to ignoring Japan’s surrender hints, they killed two hundred thousand innocent people using nuclear bombardment. The judges were forced to drop many of the accused from Class-A to B, after seeing the logic written on twelve hundred thirty-two pages by Radha Binod Pal. These Class-B war criminals were saved by him from a sure death penalty. His verdict in the international court gave him and India a world-famous reputation. Japan respects this great man. In 1966 Emperor Hirohito awarded him the highest civilian honor of the country, ‘Kokko Kunsao’. Two busy roads in Tokyo and Kyotto have been named after him. The law has been included in the syllabus of his sentence. In front of the Supreme Court of Tokyo, his statue has been placed. In 2007, Prime Minister Shinzo Abe expressed his desire to meet his family members in Delhi and met his son. Dr. Radha Binod Pal (27 January 1886 – 10 January 1967) name is remembered in the history of Japan. In Tokyo, Japan, he has a museum and a statue in Yasukuni shrine. Japan University has a research center in his name. Because of his judgment on Japanese war criminals, Chinese people hate him. He is the author of many books related to law. In India, almost nobody knows him and perhaps not even his neighbors know him! A hindi movie was made on him, Tokyo Trials, starring Irfan Khan but that movie never made headlines. …..one of the many underrated & unknown Indians. We have been cheated by hiding the greatness of all our great nation and people as they were interested only in self and own Glory, संदर्भ :- Tokyo Trials – Radha Binod Pal a Judge

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- In 2020, can India pretend to be weaker than it was in 1967, despite building a nuclear arsenal and despite its longstanding status as one of the world’s largest importers of weapons?

१. पाकव्याप्त काश्मिरमधील हाॅस्पिटलातील निम्म्या खाटा लष्करासाठी मोकळ्या ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असं म्हटलं जातंय. २. रशियातील विमानतळ भारतीय विमानांना केव्हाही वापरता येतील. त्यासाठी पूर्वपरवांगीची गरज नाही असं कळतंय.

सरकारने मोबाईलमधील ५९ चीनी अ‍ॅपवर बंदी घातली यामुळे काय होणार हे मला तरी माहिती नाही. प्ले स्टोअरवर हे अ‍ॅप उपलब्ध नसतील परंतू प्ले स्टोअर टाईप विविध स्टोअरवर हे अ‍ॅप्लीकेशन मिळत असतातच. तिथे आणि तशा अनेक स्टोअरवर असे अनेक अ‍ॅप मिळत असतात, जाणकारांना माहिती आहेच. व्हीपीएन द्वारे असे अनेक अ‍ॅप वापरले जातात. असो, सरकारने काहीतरी पाऊल उचललं सरकारचं अभिनंदन. सरकारने हळुहळु अब्जावधी डॉलर्सची जी चीनी गुंतवणूक आहे तिला समूळ नष्ट करुन टाकावे, जे होईल ते होईल. बाकी आज चार वाजता पंतप्रधान आपल्या भेटीला येत आहेत तेव्हा चीन संबंधात काही नवे असले तर धाग्यात येईनच आज चार बजे देखना न भूले.. मेरे प्यारे भाईयो और बहनो. -दिलीप बिरुटे

With Chinese troops on Indian territory in 7 places in Ladakh, the PLA is now stepping up activity on the Arunachal Pradesh border. China has activated the Tawang, Walong and Asaphila borders -- which bore the brunt of Chinese attacks in 1962. टिवटिव दुवा :- Ajai Shukla आपल्या बाजुने एअर डिफेन्स सिटिम्स तैनात करण्यात आल्या असुन जमिनीवर M777 howitzers देखील तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. १] आकाश :- सरफेस टु एअर मिसाइल्स [ रेंज - ३० किमी ] २] Israeli SpyDer ३] Pechora ४] OSA-AK यातील काहींचे माहितीपर व्हिडियो :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Chinese troops now stepping up activity near Arunachal Pradesh

The hindu मद्ये एका रिटायर्ड कर्नल ची वाचनीय मुलाखत छापून आली आहे. बऱ्याच बाबी त्यांनीं समजावून सांगितल्या आहेत. https://www.thehindu.com/news/national/the-pla-has-never-taken-such-a-blatant-step-at-pangong-tso-colonel-retd-dinny/article31956455.ece?homepage=true

भौइयो और बहनो... त्यांनी आमचे २० जवान शहीद केलें... बदल्यात आम्ही त्यांचे ५० अप्लिकेशन्स प्ले स्टोर वरून बॅन केले, जे पंडित नेहरूंना जमलं नाही..

चीन ने पाकिस्तानवर जवळपास संपूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे असे म्हंटल्यास ते वावगे ठरु नये ! आता चीनच्या इशार्‍यावर पाकड्यांनी २० हजार सैनिकांना गिलगिट बाल्टिस्तान मध्ये हलवले आहे. . .. ... बादवे...लाखो हिंदूंच्या कत्तली घडवुन आणि त्यांच्या स्त्रियांवर बलात्कार करुन इस्लामी राष्ट्राची हिंदुस्थान विरोधात निर्मीती झाली त्याच पाकिस्तानात आज साधा नमाज पढण्याचे वांदे झाले असुन यांचे चीनी आका यांची मुक्तपणे ठासत असुन यांच्या बायकांना देखील चीन मध्ये उचलुन नेत आहेत. [ हिंदूंनी चीनी लोकां कडुन काही तरी शिकावे का ? की इथे राहुन तिथे आत्मियता बाळगणार्‍यांनी बोध घ्यावा ? ] टिवटिव दुवा १ :- Yes this is true... टिवटिव दुवा २ :- Aukaat of Porkistanis after Chinese invaded Porkistan टिवटिव दुवा ३ :- MASTER-SLAVE

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pakistan Army Veteran calls Kashmiris Traitors for giving Terrorist locations to Indian Army

.....पिवळे चिनी साहित्य मनसोक्त वाचुन देशाचा, देशाच्या पन्तप्रधानाचा व देशाच्या सैनिकान्चा मानभंग, तेजोभंग करणारी व पराकोटीचा द्वेश करणारी व सोयिस्कररित्या खरी माहिती दडवुन खोटी माहिती देणार्‍या व अर्बन नक्षल्यांसारखे आपला अजेन्डा पुढे रेटणार्‍या प्रतिक्रिया देणारी 'पिवळी पिशाच्चे' द्रुगोच्चर होऊ लागली आहेत असे दिसते. आमच्या सैनिकांनी चीनचे ३५ ते ५० सैनिक मारले म्हणुन कदाचित 'दुख्खी आणि वैफल्यग्रस्त' होउन ती 'पिवळी पिशाच्चे' पिसाळली असतील का ?? वरच्या काही प्रतिक्रिया वाचुन तसे वाटले म्हणुन लिहिले.

लडाखच्या सीमेवर भारतीय लष्कराच्या तीन डीव्हिजन तैनात करण्यात आल्या आहेत. रणगाड़े क्षेपणास्त्रे याच्या पूर्ण सज्जतेसह भारताच्या सैन्यदलात मोठ्या हालचाली दिसत आहेत, तिकडे चीननेही एकीकड़े चर्चा करीत असल्याचे दाखवून सीमेवर सैन्य उभे केले आहे. भारत-चीन या दोन्ही देशांच्या कमांडरस्तरावरील चर्चेत भारताने शोक, दौलतबेग, ओल्डीरोड इथे गस्त घालू नये, ही चीनची मागणी भारताने धूड़कावून लावली आहे. चीनच्या दुस-याच्या हद्दीत घुसन्याचा मूर्खपणा वाढत आहे, तो भाग आमचाच आहे ही मुजोरी कमी झालेली नाही. काल पंतप्रधान यांचं राष्ट्राला उद्देशून भाषणात चीनबद्दल एकही शब्द नव्हता, बोलायचं होतं चीनवर पण बोलले चन्यावर ही टीका होत असली तरी काही गोष्टी आणि सर्वच गोष्टी जाहीर सांगायच्या नसतात. मॅपची लढाई आहे, App ची नाही असे असले तरी चीन विरुद्ध आता सरकारने कंबर कसली आहे, एक भारतीय म्हणून चीनची खोड मोडली पाहिजे असे फार वाटत आहे. -दिलीप बिरुटे

भारत-चीनमध्ये तणाव असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लेहमध्ये दाखल. भारतीय सैनिकांचं मनोधैर्य वाढावे यासाठी व चीनसाठी एक सन्देश असल्याचे बोलले जात आहे. काही उच्चस्तरीय बैठकही आहे असे म्हटल्या जाते. --दिलीप बिरुटे

चीनचे कॅम्प गलवान खो-यात दीड किमी परत जात आहेत अशी बातमी येत आहे, त्याचवेळी भारतीय सैन्यही असलेल्या स्थानावरुन मागे जायचं असेही म्हटल्या जाते. गलवान खो-यातील नदीपात्रामुळे ते परत ज़ात आहेत असेही म्हटल्या जात आहे. विस्तारवादी शक्तींना रोखणे गरजेचे आहे, या लेहला टाकलेल्या घोषणेमुळे चीन घाबरला असे समजायचं कारण नाही. बाकी दोन स्थळावरच्या स्थानावरुन चीन मागे गेला पाहिजे कोणत्याही अटीशिवाय. -दिलीप बिरुटे

Indo-China Dispute | भारत-चीन सैन्यामध्ये पुन्हा झटापट https://marathi.abplive.com/news/india/india-china-border-conflict-chinese-troops-carried-out-movements-in-eastern-ladakh-millitary-level-talks-underway-803404?utm_source=app&utm_medium=sharebutton&utm_campaign=appreferral -दिलीप बिरुटे