Skip to main content

चालू घडामोडी : जून २०१९

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी बुधवार, 05/06/2019 13:13 या दिवशी प्रकाशित केले.
जागतिक बँकेने (World Bank) पुढच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५% दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवलेला आहे हा अंदाज जागतिक बँकेच्या "जागतिक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) या अहवालात वर्तवलेला आहे. भारताची गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०१८-१९) वाढ ७.२% होती.
वर्गीकरण
बातम्या
चालू घडामोडी
वाचने 72748
प्रतिक्रिया 126

प्रतिक्रिया

गामा पैलवान गुरुवार, 20/06/2019 12:37
नगरीनिरंजन, तुमच्या या प्रश्नाचं उत्तर देतो : जर करसंकलन वाढले तर सरकारला रिझर्व बॅंकेच्या पैशाची गरजच का भासली? घरी दरमहा बचत होत असली तरी महाग वस्तू सुलभ हप्त्यावर घेतातच ना? त्याच धर्तीवर करसंकलन जरी भरपूर झालं तरी ते अतिरिक्त विकासकामासाठी पुरेसं नाही. इथे अतिरिक्त म्हणजे जास्तीची हा शब्द महत्त्वाचा आहे. असो. राखीव पेढीकडे इतका पैसा कुठून साचला? या एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. माहित नसेल तर तसं सांगा. एकदा का पैशाचा स्रोत कळला की मग आपण ठरवू तो कशासाठी वापरायचा ते. तसंही पाहता तिरुपती बालाजीसारख्या देवळांचं धन ताब्यांत घ्यावं म्हणून बरीच ओरड होता असते. कारण तिथे म्हणे तो पैसा अनुत्पादक अवस्थेत पडून असतो. मग हाच नियम राखीव पेढीस लावायला नको का? राखीव पेढी हे अर्थभक्तांचं एक देऊळच मानायला हरकत नाही. पैसा हा नव्या जगाचा देव आहे. अर्थशास्त्राचे नियम ही स्मृती, The wealth of Nations ही श्रुती, अर्थशास्त्रीय विविध संशोधने हे विविध योगमार्ग, भांडवलशाही म्हणजे पुण्यसंचयिनी व्यष्टीसाधना, तर साम्यवाद ही समष्टीसाधना, राखीव पेढी म्हणजे रिझर्व्ह बँक हे मंदिर, जीडीपी हा भक्तीभाव, करसंकलन हा नैवेद्य, राखीव पेढीतील अतिरिक्त पैसा हे मंदिराचं धान्यकोठार, इत्यादि इत्यादि. मग भंडारा घालायचा ना? आ.न., -गा.पै.

नगरीनिरंजन रविवार, 23/06/2019 21:12
म्हणूनच आधी श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पेपरची लिंक दिली होती; पण ती तुम्ही सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिलीत. शिवाय करसंकलनात १ लाख साठ हजार कोटींचा तुटवडा, दुचाकी-चारचाकीच काय अगदी साबणाच्या विक्रीतही घट इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या तरी असतील की नाही ही शंकाच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचे काम मॉनेटरी पॉलिसीचे आहे व सरकारचे काम फिस्कल पॉलिसीचे आहे. सरकारला रिझर्व बँकेकडून पैसे घ्यावे लागणे याचा अर्थ फिस्कल टारगेट सरकारला राखता येणार नाहीय असा होतो. परंतु, काहीही डेटा वेळच्यावेळी बाहेर पडू न देता आधी अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे भासवले व आता रिझर्बँकेकडून पैसे घ्यायची वेळ आली हे चांगले लक्षण नाही. इथल्या तज्ज्ञ मंडळींना काही वाटत नसले तरी गुंतवणूकदार खुळे नसतात. बाकी घटनात्मकदृष्ट्या ते चूक आहे असं मी म्हटलेलंच नाही त्यामुळे खाली काहींनी नियम वगैरे डकवून ठेवलेत त्यांना माझा मुद्दा डोक्यात शिरला नाही असे वाटतेय. असो. बाकी भंडारा तर घातलेलाच आहे; त्याचे इथे समर्थन करणारे तरी त्याचे लाभार्थी असाल अशी आशा!

ट्रेड मार्क सोमवार, 24/06/2019 03:32
तुम्ही दिलेल्या लिंक्स मधल्या बातम्या तुम्ही स्वतःच नीट वाचत नाही का? त्यात लिहिलंय - Former chief economic adviser Arvind Subramanian, who has been caught in a storm since he said India’s GDP growth between 2011-12 and 2016-17 may have been over-estimated, had recommended the transfer of a larger chunk of the RBI’s excess capital to the government. “There is no particular reason why this extra capital should be kept with the RBI. Even at current levels, the RBI is already exceptionally highly capitalised,” the Economic Survey for FY17 said, adding that the amount could be redirected towards recapitalising the cash-starved public sector banks. He also noted that the RBI was one of the most highly-capitalised central banks in the world. इंग्लिशचा प्रॉब्लेम असेल तर मराठीत सांगतो - रिझर्व्ह बँकेकडे जमा असलेला अतिरिक्त पैसा भांडवलाची कमतरता असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना द्यायला हरकत नाही. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अशी परिस्थिती का आणि कशी झाली? तर ममोसिंगांच्या काळात अनिर्बंध कर्जे वाटली गेली. हे मी नाही तर पुरोगाम्यांचे लाडके माजी आणि एकमेवाद्वितीय आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले आहेत. इथे आणि इथे वाचा. तुमची अपेक्षा काय आहे? की आरबीआयकडे असलेले अतिरिक्त पैसे तसेच ठेऊन द्यावे आणि मोदींनी कसेही करून जगातले एक नंबरचे अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या ममोसिंगांनी केलेली घाण निस्तरावी? वर १२ वर्षे लांबणीवर पडलेलं राफेल डील करावं, सैन्याला आवश्यक असणारी शस्त्रास्त्रे घ्यावीत, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स घ्यावीत, नदी जोड प्रकल्प करावा, नवीन रस्ते बांधावे, रेल्वे सुधारावी आणि हे सगळं करताना टॅक्स मात्र कमी करावा. तुम्हाला मोदी आवडत नाहीत हे ठीक आहे, तो तुमचा चॉईस आहे. पण निदान स्वतःच ज्या लिंक देत आहात त्यातील बातम्या तरी नीट वाचा आणि विश्लेषण तटस्थ राहून करा. साबणाच्या विक्रीत घट झाली? लोकांनी अंघोळ करायचं बंद केलं का? का साबणाशिवाय अंघोळ करतात? नुसता मथळा वाचून किंवा जो डेटा मिळतोय त्याचे नीट विश्लेषण न करता निष्कर्ष काढले की असे विचित्र समज होतात. ही बातमी नीट लक्ष देऊन वाचा. बाकी भंडारा तर घातलेलाच आहे, तुम्ही येऊन प्रसादाचा लाभ घ्यावा ही विनंती.

नगरीनिरंजन सोमवार, 24/06/2019 06:30
नमस्कार ट्रेडमार्कसाहेब! अरविंद सुब्रमण्यन यांचे म्हणणे तुम्ही ठळक करून दाखवलेत त्याबद्दल आभार! याचा अर्थ तुम्हाला अरविंद सुब्रमण्यन यांचे विश्लेषण व निष्कर्ष मान्य आहेत तर! म्हणजे युपीए व मोदी सरकार दोघांनीही जीडीपीचा चुकीचा डेटा काढला हे मान्य झाले हे बरे झाले. युपीए व मोदीसरकारमध्ये या बाबतीत काहीच फरक नाही; पण आपल्यासारखे लोक मात्र टिमक्या वाजवत होते. ते एक असो. रिझर्व बॅंकेचा पैसा सरकारने वापरणे हे धोरण म्हणून काहीच वाईट नाही. उदाहारणार्थ अमेरिकेत फेडरल रिझर्वचा सरप्लस ठराविक मर्यादेच्या वर गेला की अतिरिक्त पैसा सरकारकडे देण्याचे धोरण आहे आणि प्रेसिडेंट कोणीही असला तरी ते पाळले जाते. आपल्याकडे असे धोरण आणले जात असेल तर जाहीरनाम्यात वगैरे काही उल्लेख मलातरी दिसला नाही. आपल्याला दिसला असल्यास निदर्शनास आणून द्यावे. एनपीए बद्दलही आपली माहिती व ज्ञान किंचित तुटपुंजे आहे असे वाटते. २००७-०८ मध्ये युपीएच्या काळात लोन्स दिली व ती पुढे एनपीए झाली ह्यात वाद नाही. पण लोन दिल्या-दिल्या ते एनपीए होत नाही. कंपनीला पुढे मंदीचा सामना करावा लागल्यास परतफेड करणे कठिण जाते व मग ते लोन बँकेला एनपीएत टाकावे लागते. ह्यावरुन मोदी सरकारच्या काळात मंदी सहन करावी लागली असे दिसते. शिवाय एनपीए झालेली सगळीच लोन्स युपीएच्या काळात दिलेली नाहीत. थोडक्यात इतक्या दिवस मारलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबतच्या बढाया निव्वळ फेका होत्या हे सिद्ध होते. इथून पुढे भंडारा घातला जाईल व त्याचा लाभ लाभार्थींना होईलच. आम्हाला मात्र सरकारी भंडार्‍याचा उपयोग नाही. आपणच त्याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. धन्यवाद व इत्यलम्.

ट्रेड मार्क सोमवार, 24/06/2019 08:25
तुम्ही किती सोयीस्कर निष्कर्ष काढता. तुम्हाला हे मान्य असेलच की तुम्ही स्वतःच दिलेल्या बातम्या नीट वाचत नाही. असो. याचा अर्थ तुम्हाला अरविंद सुब्रमण्यन यांचे विश्लेषण व निष्कर्ष मान्य आहेत तर! मी फक्त तुम्हीच दिलेल्या लिंक मधील बातमीत काय आहे ते दाखवून दिलं. तुम्ही काढलेला निष्कर्ष कसा चुकीचा आहे हे दाखवण्याचा उद्देश होता. युपीए व मोदीसरकारमध्ये या बाबतीत काहीच फरक नाही; पण आपल्यासारखे लोक मात्र टिमक्या वाजवत होते. बराच फरक आहे, पण तो तुम्हाला सांगूनही उपयोग नाही कारण समजणारच नाही. बाकी मी कधीच कोणासाठी टिमक्या वाजवल्या नाही आणि वाजवत नाही. आपल्याकडे असे धोरण आणले जात असेल तर जाहीरनाम्यात वगैरे काही उल्लेख मलातरी दिसला नाही. जाहीरनाम्यात असेल तरच फक्त करावे असा काही नियम आहे का? असल्यास दाखवून द्यावे. युपीएने आम्ही घोटाळे करू असे जाहीरनाम्यात लिहिले होते का? एनपीए बद्दलही आपली माहिती व ज्ञान किंचित तुटपुंजे आहे असे वाटते. तुम्ही फारच विनोदी आहात बुवा. मी बँकिंग मध्ये जवळपास २ दशके काम केले आहे, तरी तुम्हाला वाटत असेल माझे ज्ञान तुटपुंजे आहे तर आम्हाला ज्ञानी करून सोडा की. २००८ साली मंदी आली होती, नंतर मंदी आली का? कुठे आणि कुठल्या क्षेत्रात आली? ह्यावरुन मोदी सरकारच्या काळात मंदी सहन करावी लागली असे दिसते. एनपीए करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया इथेच विशद करून सांगा बघू. लोन दिल्यापासून एनपीए कधी होते, ते एनपीए करण्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे हे सांगा. एनपीए झाल्यावर काय होते हे सांगा. शिवाय एनपीए झालेली सगळीच लोन्स युपीएच्या काळात दिलेली नाहीत. आता तुमचा रघुराम राजन यांच्यावरही विश्वास उरला नाही. आता कोणावर विश्वास ठेवणार बरं? ध्रुव राठी, विनोद दुवा, रागा का अजून कोणी आहेत?

सुबोध खरे सोमवार, 24/06/2019 09:27
मोदी द्वेषाचा चष्मा घातला कित्यांच्या सरकारने केलेली कोणतीही गोष्ट चूकच दिसू लागते आणि आपल्याला पाहिजे तसेच आणि तेवढेच दिसू लागते याचे हे उदाहरण आहे

नगरीनिरंजन सोमवार, 24/06/2019 11:50
आमचे सरकार हे आत्ताचे सरकार आहे. आणि प्रत्येक सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हे आम्ही आमचे एक नागरिक म्हणून कर्तव्य समजतो. चष्मा कोणी घातला आहे ते आपण उघड केल्याबद्दल धन्यवाद! आपल्याला जी स्वप्ने पडत आहेत गतवैभवाची ते काही खरोखर वैभव नव्हते व ते परत येणार नाही इतके आपल्याला समजले तर बरे होईल आपल्यासाठी.

सुबोध खरे सोमवार, 24/06/2019 11:57
एकांगी प्रतिसाद देताना तुमचा आकस आणि द्वेष दिसून येतो आहे. सरकारवर टीका करण्याचा कुणालाही अधिकार आहे. पण तो "संपूर्ण" सत्य स्थितीवर अवलंबून असावा एवढीच अपेक्षा असते. बाकी चालू द्या.

नगरीनिरंजन सोमवार, 24/06/2019 12:22
श्री. पटेल यांच्याप्रमाणेच श्री. विरल आचार्य यांनीही कार्यकाल संपायच्या सहा महिने आधीच राजीनामा दिल्याचे वृत्त आजच प्रसिद्ध झाले आहे. रिझर्व बँकेसारख्या आधुनिक लोकशाही संस्थांबद्दल आस्था असलेल्या कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. रिझर्व बँक, अर्थ सल्लागार पद, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था यातून लोक धडाधड राजिनामे देत असतील तर प्रश्न मनात यायलाच हवेत. आपल्याला कसली काळजी आहे आणि कोणत्या संपूर्ण सत्याची आपण वाट पाहात आहात हे आपणासच माहित.

सुबोध खरे सोमवार, 24/06/2019 13:04
रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीला सरकारने हात लावू नये असे वाटत असणारे तेथील अर्थतज्ज्ञ राजीनामे देत आहेत. ज्यावेळेस स्वायत्त संस्था आणि सरकारचे जमत नाही तेंव्हा असे परंपरावादी लोक धोरण जमत नसल्यामुळे राजीनामे देतात. सरकारी खात्यात अशा गोष्टी होत राहतात. भारताची आर्थिक शिक्षणाची बाजू भक्कम आहे त्यामुळे त्यांच्या जागी नव्या दमाचे लोक येतीलच. राष्ट्र कुणासाठी थांबत नसतं.

ट्रेड मार्क बुधवार, 26/06/2019 06:22
तुम्ही नीट पूर्ण वाचत नाही हे परत सिद्ध केलंत. मी बँकिंगमध्ये २० वर्षे आहे हे मी आधीच सांगितलं आहे. मला तुमच्याकडून शिकण्याची काहीच आवश्यकता नाही. पण तुम्हाला माहित नाहीये म्हणून असे प्रतिसाद येत आहेत का? मी सांगितलेल्या एकही मुद्द्यावर आपण प्रतिवाद केला नाही. तुमचा प्रतिवाद काय तर "नागरिक म्हणून सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हा आमचा हक्क आहे" हे सांगणे आणि माझे ज्ञान वाढवणे ही तुमची जबाबदारी नाही हे सांगणे. तुमचा टीका करायचा हक्क कोणीच हिरावून घेत नाहीये, पण टीका करायचीच आहे म्हणून वस्तुस्थिती बघायचीच नाही हे चुकीचे आहे. काही प्रश्न आहेत, तुम्ही तुमच्या हुशारीने उत्तर द्याल अशी अपेक्षा करतो. १. सार्वजनिक ब्यांकांच्या वाईट परिस्थितीला युपीए सरकार जबाबदार आहे या रघुराम राजन यांच्या विधानावर तुम्हाला आक्षेप आहे का? २. ब्यांकांची परिस्थिती वाईट आहे, त्या ब्यांका डुबल्या तरी चालेल पण आरबीआय कडे पडून असलेले पैसे वापरायचे नाहीत असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? ३. उद्या या ब्यांका जर डुबल्या तर सामान्य लोकांचे ब्यांकांमध्ये ठेवलेले पैसे परत नाही मिळाले तरी चालणार आहे का? ४. या ब्यांका डुबल्यावर लोकांनी इतर ब्यांकांवर विश्वास न ठेवता पैसे काढून घ्यायला सुरुवात केली तर काय परिस्थिती होईल याची तुम्हाला कल्पना आहे का? ५. आरबीआय हे पैसे स्वतःकडे ठेऊन काय साध्य करणार आहे असं तुम्हाला वाटतं? ६. आरबीआय त्यांचे वार्षिक नफा नुकसान पत्र (profit & loss statement) तयार करते का? ते कधी जाहीर केले आहे का? ७. तुम्हाला आरबीआय बद्दल नक्की कसली काळजी वाटत आहे? ८. या गंगाजळीतला हिस्सा जर सरकारला किंवा आरबीआय सांभाळत असलेल्याच ब्यांकांना गरज असताना दिला तर काय वाईट परिणाम होणार आहे असं तुम्हाला वाटतं? ९. या रोखीची चणचण असलेल्या या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या ब्यांका वाचवण्यासाठी तुमच्याकडे दुसरा कुठला उपाय आहे का? किंवा ज्या लोकांनी राजीनामा दिला म्हणून तुम्हाला वाईट वाटत आहे त्यांनी तरी कुठला उपाय सांगितलं आहे का?

ऋतुराज चित्रे गुरुवार, 20/06/2019 13:58
How does RBI builds its reserves? The reserves with the RBI accumulate due to several factors. First is its income from three sources: interest on government bonds held for conducting open market operations; fees from government's market borrowing programme; and income from investment in foreign currency assets. Second source is earnings retained after giving dividends to government. Third source is revaluation of foreign assets and gold. Why does a central bank need capital? There are five main reasons for a central bank to hold capital. First, central banks that have foreign assets need capital to absorb potential losses. The RBI's foreign assets are worth Rs 26.4 lakh crore, up from 23.7 lakh crore in FY17. Second, the RBI needs capital to shield the economy from monetary and financial shocks. Third, in case of unstable governments, monetary authorities carry a bigger burden. A Central bank would need more capital in such a situation. Fourth, a central bank needs reserves to perform functions such as price and exchange stability. Fifth, reserves give independence to a central bank. Low capital will force central bank to turn to government in time of need. This will give government influence over the central bank. विकासकामांसाठी सरकारला निधी अपुरा पडत असेल तर सरकारने हा राखीव निधी वापरायला हरकत नाही, परंतू हे पैसे बिनव्याजी कर्ज म्हणून घेणार की लाभांश स्वरूपात घेणार?

सुबोध खरे गुरुवार, 20/06/2019 20:19
यात रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय हे आलेले नाही. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना पैसे पुरवते त्यावर व्याज आकारते. पैसा छापण्यासाठी / पुरवण्यासाठी असलेला जनादेश (mandate) हा रिझर्व्ह बँकेचा नाही तर सरकारचा आहे. रिझर्व्ह बँक हि सरकारचा एक विभाग आहे, सरकारची मालक नाही. येथे काही लोक सरकार रिझर्व्ह बँकेवर दरोडा मारत आहे अशा थाटात लिहीत आहेत The governor of RBI is not superior to finance minister. If FM insists, I don't see that the governor can refuse, unless he's willing to give up his job.”डॉ मनमोहन सिंह यांनीच आपल्या पुस्तकात लिहिलेले आहे. https://www.dnaindia.com/india/report-rbi-governor-not-superior-to-fina…

ट्रम्प गुरुवार, 20/06/2019 15:49
http://nbt.in/Ior5mb?baa NBT: शांततावादी समाज की ममता बनर्जी से अपील- अपराध में शामिल हमारे समुदाय के लोगों पर लें ऐक्शन http://nbt.in/Ior5mb?baa via @NavbharatTimes: http://app.nbt.in आता सत्य बाहेर आले कोलकत्ता च्या हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टरानां मारहाण प्रकरणात शांतता वादी होते . इतक्या दिवस कुठल्याही मीडिया किंवा ममताने त्यांचा धर्म सांगितला नव्हता . आणि ममता शांतीवादी लोकांची पाठराखण करून डॉक्टरनां धमक्या देत होती

डँबिस००७ गुरुवार, 20/06/2019 21:45
बर्याच केसेस मध्ये अडकलेले IPS संजीव भट्टला आज कोर्टाने आजिवन कारावासाची शिक्षा सुनावलेली आहे . संशयित आरोपीचा पोलिस तुरुंगात अंत झाल्याच्या आरोपावर कस्टोडीयल डेथ कोर्टाने हा निर्णय सुनावलेला आहे ! पुर्वी नांबी नारायणन नावाच्या श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाला खोट्या केसमध्ये अडकवुन आयुष्यातुन उठवण्याच काम ह्याच अधिकार्याने केले होते !! हल्लीच नांबी नारायण ह्यांना कोर्टाने निर्दोष सोडले !! ह्याच संजीव भट्टने ईशरत जहान केस मध्ये खोटी साक्ष दिली होती !!

शाम भागवत शुक्रवार, 21/06/2019 07:01
संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उदार धोरण अवलंबल्यानंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. (सर्व आकडे कोटी रुपयांत) भारताची संरक्षण निर्यात २०१८-१९ १०,७४५ २०१७-१८ ४,६८२ २०१६-१७ १५२१ २०१५-१६ २०५९ २०१४-१५ १९४० निर्यातीचे स्वरूप छोटी शस्त्रे ५००० एव्हिऑनिक्स २५०० इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम १४०० इतर १८४५

गड्डा झब्बू शनिवार, 22/06/2019 12:59
कंडोम कंपन्यांकडून सरकारला कोट्यवधींचा चुना चारा, कोळसा, 2 जी असे अनेक घोटाळे आजवर उघडकीस आले. अशाच घोटाळ्यांमध्ये आता २०१० ते २०१४ च्या काळातील अजून एक नवा ‘कंडोम’ घोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे त्यात एचएलएल लाईफकेअर आणि टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड या दोन सरकारी कंपन्याही सामील होत्या. जय मौनमोहन सिंग !!! UPA ने आणखीन किती क्षेत्रात भ्रष्टाचार केला होता हे पाहणे नजीकच्या भविष्यकाळात रोचक ठरेल. लोकसत्ताने बातमीमध्ये घोटाळ्याच्या कालावधीचा उल्लेख केलाय पण UPA चा उल्लेख मात्र जाणीवपूर्वक टाळलाय.

गामा पैलवान सोमवार, 24/06/2019 17:18
नगरीनिरंजन,
म्हणूनच आधी श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पेपरची लिंक दिली होती; पण ती तुम्ही सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिलीत. शिवाय करसंकलनात १ लाख साठ हजार कोटींचा तुटवडा, दुचाकी-चारचाकीच काय अगदी साबणाच्या विक्रीतही घट इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या तरी असतील की नाही ही शंकाच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचे काम मॉनेटरी पॉलिसीचे आहे व सरकारचे काम फिस्कल पॉलिसीचे आहे. सरकारला रिझर्व बँकेकडून पैसे घ्यावे लागणे याचा अर्थ फिस्कल टारगेट सरकारला राखता येणार नाहीय असा होतो.
काहीतरी गडबड होतेय का? तुम्ही उल्लेखलेल्या लेखात फिस्कल टारगेट राखता आलं नाही असं म्हंटलंय. पण त्यासाठी सरकारला दोष दिलेला नाहीये. उलट मी म्हणतो की मोदींनी पैशाची गळती थांबवल्याने राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला आहे. एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमल्याची बातमी कधी कोणी ऐकली नव्हती यापूर्वी. याचा अर्थ माझ्या मते मोदी योग्य दिशेने चाललेत. ज्याप्रमाणे राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला त्याच प्रकारे सरकारकडेही जमेल. राखीव पेढीची गळती थांबवायला धोरणात्मक कायदे पुरेसे होते, व ती तुलनेने चटकन थांबली. मात्र करसंकलन त्रुटी भरून काढायला प्रशासकीय बदलांचीही जरुरी आहे. त्यासाठी वेळ लागतो. तितका वेळ मोदींना द्यावा असं माझं मत आहे. आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 24/06/2019 17:55
Your next passport may have chip inside नजिकच्या भविष्यककाळात भाररतिय पारपत्रामध्ये संगणक चिप् सुरक्षाप्रणाली बसविली जाईल. याचबरोबर, परराष्ट्र आणि संचार मंत्रालयांमधील सहकार्याने, जेथे सद्या पारपत्रसेवा नाही अश्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक "पोस्ट ऑफिस पारपत्र सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendra उर्फ POPSK) स्थापन करण्याची मोहीम चालू आहे. त्यापकी ४१२ केंद्रे आजतागायत कार्यरत झालेली आहेत. या दोन सेवांच्या संयोगाने नागरिकांची सोय आणि सुरक्षा यांचा संयोग असलेली व्यवस्था होईल.

Rajesh188 सोमवार, 24/06/2019 17:58
वरती पाण्याची उपलब्धता आणि होणारा वापर ह्या विषयावर काही सदस्यांनी विचार मांडले आहेत . त्यात शहरी लोक जास्त पाण्याचा वापर करतात ,टॉयलेट chya फ्लॅश मुळे खूप सारे पाणी वाया जाते,किंवा गाड्या धूने, नळ बंद न करणे इत्यादी कारणे आहेत , आणि ग्रामीण भागात उसा सारख्या पिकाला जास्त पाणी लागत हा आक्षेप आहे. मुळात शहर आणि ग्रामीण भाग असा भेदभाव करणेच चुकीचं आहे .दोन्ही क्षेत्र एकमेकावर अवलंबून आहेत .शहरात राहणारी लोक ही खेडे गावातूनच विस्थापित झालेली लोक आहेत . आणि विस्थपण हाच देशा समोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे . गावातून तालुक्यात,तालुक्यातून जिल्ह्यात आणि पुढे असे विस्थापण होत आहे . त्याचे कारण लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागात नाहीत त्या मुळे ते शहरात येत आहेत ,त्या मुळे शहर आणि गाव दोघांचे ही आरोग्य बिघडत आहे. शेती किंवा शेती आधारित अर्थ व्यवस्था ग्रामीण भागात मजबुत होणे गरजेच आहे . त्यासाठी पाणी ही मूळ गरज आहे . आपल्या कडे पावूस योग्य पडतो फक्त आपण नियोजन करण्यात कमी पडत आहे . शेती साठी ठिबक सिंचन,किंवा तुषार सिंचन वापरल्या मुळे पाणी वाचवत येईल ,पण ही सुविधा शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडली पाहिजे आणि त्या साठी सरकारनी सहाय्य केले पाहिजे. शेती आधारित उद्योग उभे राहिले पाहिजेत आणि त्यात सुधा सुरवातीला सरकारचा सहभाग गरजेचं आहे . ऊस हे पीक का घेतले जाते त्याच एकच कारण आहे बाकी पीक उत्पादन खर्च सुधा देवू शकत नाहीत .नेमक्या मार्केटिंग मध्ये त्रुटी काय आहेत ह्याचा अभ्यास करून उपाय योजना केल्या तर प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच मिळेल . ग्रामीण भागात च लोकांच्या गरजा भागल्या तर ते शहराकडे विस्थापित होणार नाहीत . आणि प्रचंड गर्दी,प्रदूषण, गुनेहगारी ह्या पासून शहरांना सुद्धा मुक्ती मिळेल. शहराचे हवामान स्वच्छ राहण्यासाठी मोकळ्या प्रदेशाची गरज असते ती गरज खेडे गाव पूर्ण करतात .मोकळ्या जागेत विशाल वृक्ष रोपण तातडीने करणे गरजेचं आहे. पाणी जमिनीत जिरवणे खूप गरजेचं आहे त्या साठी प्रयत्न चालू आहेत पण ह्यात लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे . प्रधमिक गरजा भागवण्यासाठी गावातून शहरात आणि शहरातून विदेशात जाणे हे काही भूषण निय नाही .

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 24/06/2019 18:38
तुमच्या प्रतिसादात, नेहमीचाच, वरवरचा आणि एकेरी सूर आहे. तो काढताना, हे नेहमीच (बर्‍याचदा सोईस्करपणे) विसरले जाते की... १. सर्व प्रकारची शेतीची उत्पादने निर्माण करणे आवश्यक आहेच, पण... २. प्रत्येक उत्पन्न कोठे असावे याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी, त्यासाठी लागणार्‍या पाण्याच्या कमी-जास्त उपलब्धतेचा विचार करणे, अत्यावश्यक आहे... सर्वांना योग्य प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळणे हा विचार सर्वात महत्वाचा, त्यानंतर उरलेले पाणी जीवनावश्यक शेतीसाठी आणि नंतर नगदी पिके घेण्याइतपत पाणी उरत असेल तेथेच भरपूर पाणी जरूर असलेली नगदी पिके घेणे योग्य असेल. दुष्काळी भागात भरपूर पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्याने होणारे दुष्परिणाम आपण पाहत आलो आहोच... काही थोड्या लोकांच्या फायद्याकडे पाहत नगदी पिकांसाठी पाणी वापरणे, आणि त्यामुळे लहान शेतकरी व सर्वसामान्य जनता पाण्याविना तडफडणे ठेवणे, कितपत योग्य आहे?! आणि तसे होते तेव्हा, शहरी जनतेला सज्जड दूषणे देणार्‍यांपकी किती जण तेथिल सधन शेतकरी व राजकारणी लोकांच्या या स्वार्थी कृतीबद्दल ब्र देखील काढताना दिसतात?... आत्ताच या धाग्याच्या प्रतिसादात हा विरोधाभास सहजपणे पाहता येईल. हितसंबंध राखण्यासाठी पाण्याच्या सर्वंकष नियोजनाकडे दुर्लक्ष करणे (पक्षी : दुष्काळी भागात भरपूर पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्याचे न थांबवणे आणि मुद्दा भरकटवण्यासाठी केवळ पाणी संवर्धनाची भलावण करणे किंवा शहरी लोकांना दुषणे देत गोलपोस्ट बदलणे) म्हणजे, टाकीला लागलेली मोठी गळती बंद करण्याकडे हेतुपुरर्सर दुर्लक्ष करून वरून चमचा-चमचा पाणी टाकून ती टाकी भरण्याचा देखावा करण्यासारखे आहे, हे सांगायलाच हवे काय ?

Rajesh188 मंगळवार, 25/06/2019 12:37
स्वयंपूर्ण खेडी नाही तर स्वयंपूर्ण देश होणे गरजेचं आहे . म्हणजे सर्वांचा समान विकास झाला पाहिजे . शहर केंद्रित विकास देशात बरेच जटिल प्रश्न निर्माण करत आहे . जिथे राहतो तिथे रोजगार निर्मिती झाली तरच देशाचा चौफेर विकास होईल . जगात सुद्धा शहर केंद्रित विकासा मुळे प्रश्न निर्माण झाले असतील .त्याचा अभ्यास होणे गरजेच आहे . न्यूयॉर्क किंवा Washington म्हणजे अमेरिका नक्कीच नाही ग्रामीण अमेरिकन लोक कशा परिस्थिती मध्ये राहत आहेत ह्याची सुद्धा माहिती आपल्याला हवी .आणि ती माहिती सहज नेटवर सुद्धा उपलब्ध नाही . त्यांचा अभ्यास करून आपल्या ला आपली धोरण ठरवता येतील . पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या म्हणी प्रमाणे

गामा पैलवान मंगळवार, 25/06/2019 17:16
नगरीनिरंजन,
रिझर्व बँकेसारख्या आधुनिक लोकशाही संस्थांबद्दल आस्था असलेल्या कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे.
राखीव पेढीचा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा लोकशाहीशी कसलाही संबंध नाही. ही घटनेत नमूद केलेली (उदा. : न्यायालय, महालेखापाल) यांच्यासारखी एक स्वायत्त शासकीय संस्था आहे. मात्र हिच्या कारभारात शासन व/वा लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाहीत. अगदी असाच प्रकार न्यायालयाच्या बाबतीतही आढळून येतो. न्यायालयाच्या कारभारात कोणीही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाही. राखीव पेढीचा लोकशाहीशी संबंध नसला तरी तुमचा 'शासन व राखीव पेढीत मतभेद का होताहेत' हा प्रश्न रास्त आहे. आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 25/06/2019 18:03
Top cops told to file FIRs in cut-money complaints फार पूर्वीपासून, कम्युनिस्ट सरकार असल्यापासून, पश्चिम बंगाल राज्यात एक अत्यंत भ्रष्ट प्रणाली काम करत आली आहे. तिला सर्वसामान्य लोकांत "सिंडीकेट" असे म्हटले जाते. या प्रणालीत, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या आशिर्वादाने प्रत्येक मोहल्ला, गाव आणि शहर स्तरावर स्थापन केलेल्या या गटांचा मुख्य स्थानिक बाहुबलींनी असतो. स्वतःसाठी, सत्तेतल्या पक्षासाठी आणि सत्तेतल्या नेत्यांसाठी जनेतेकडून अवैध मार्गांनी पैसे जमवणे (पक्षी : लोकांना लुबाडून पैसे जमवणे) हे या सिंडिकेट्सचे मुख्य काम असते. सर्वसामान्य गरीब/श्रीमंत लोक आणि खाजगी संस्थांचे सर्व स्थानिक निर्णय (उदा : जमीन खरेदी करणे, इमारत बांधणे, व्यवसाय-धंदा करणे, त्यासाठी कच्चा माल विकत घेणे, तयार माल विकणे, इ) या सिंडिकेटच्या सहमतीने आणि त्यांना त्यांनी मागितलेले पैसे देऊनच होऊ शकतात. ही एक फार मोठ्या प्रमाणावरची अवैध समांतर संस्था, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या वरदहस्ताखाली चालू असल्याने तिला पोलीस आणि न्यायव्यवस्थाही आत्तापर्यंत हात लावू शकत नव्हती... मग लोक दाद तरी कोणाकडे मागणार? आणि दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरुद्ध दमबाजी पासून ते शारिरीक इजा, यापैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला जात असे. नुकतेच झालेल्या निवडणूकांमध्ये लोकांनी या व्यवस्थेला विरोध सुरू केला आणि त्याला नुकत्याच झालेल्या डॉक्टरांच्या आंदोलनाने बळ मिळाले. जुलुमी सत्तेविरुद्ध आवाज उठविता येतो आणि संघटीत असलो तर सरकारला आंदोलन दाबून टाकणे कठीण जाते, ही जाणीव सर्वसामान्य लोकांना झाली. लोकांच्या सिंडिकेट्सच्या विरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला तर ते फार महागात पडेल, या अंदाजाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला नेहमीचा गर्व बाजूला ठेवून सिंडिकेट्सच्या अस्तित्वाला उघडपणे मान्य केले आहे आणि स्थानिक बाहुबलींना अवैध रित्या जमा केलेले पैसे परत करण्याचे उघड आदेश दिले आहेत. व त्यासाठी पोलीसांना एफआरआय दाखल करण्यास सांगितले आहे. ही फक्त वेळ सावरण्यासाठी खेळलेली राजकिय चाल असली तरी, लोकांचा प्रतिसाद (पक्षी : वाढलेली हिम्मत) पाहता आणि अश्या रितीने सरकारी आशिर्वादाने लुबाडलेल्या पैशाची व्याप्ती पाहता, त्या चालीचा हिमधोंडा (स्नोबॉल) बनून ममता दीदीच्या डोक्यावर आदळण्याची बरीच शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, अनेक दशकांनी, जनतेला जनतेच्या आवाजाच्या ताकदीची कल्पना आली आहे. ही, पश्चिम बंगालसाठी आणि भारतिय लोकशाहीसाठी फार महत्वाची सकारात्मक गोष्ट आहे.

Rajesh188 मंगळवार, 25/06/2019 20:21
पश्चिम बंगाल हे राज्य बांगलादेश सीमेवर आहे . बांगलादेश आणि बंगाल ह्या दोन्ही देश आणि राज्य ह्यांची भाषा एकच आहे . त्याचा परिणाम म्हणून अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या इथे बऱ्या पैकी आहे . कम्युनिस्ट राजवट ही नेहमीच हिंदू विरोधी राहिली आहे . त्या मुळे हिंदुस्थान पेक्षा बांगलादेश ह्यांना जवळचा वाटतो . त्या मुळे बरेच अनैतिक धंदे इथे चालू असतात . केंद्रातील काँग्रेस सरकारनी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्या मुळे ह्यांची हिमत वाढली आहे . आता bjp चे मजबुत सरकार केंद्रात आहे तेव्हा थोडी चलबिचल बंगाल मध्ये आहे

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 25/06/2019 21:01
$490 billion in black money stashed abroad by Indians till till 2010: Report भारतातून बाहेर गेलेल्या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी, सन २०११ मध्ये युपिए सरकारने प्रायोजित (sponsor) केलेल्या, तीन अभ्यासगटांकडून मिळालेले, पण आत्तापर्यंत उघड न केलेले, निष्कर्ष आता सार्वजनिक्रित्या उघड केले गेले आहेत. हे अहवाल सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहेत. (अ) National Institute of Public Policy and Finance (NIPFP), (आ) National Council of Applied Economic Research (NCAER) आणि (इ) National Institute of Financial Management (NIFM) यांच्या निष्कर्षांप्रमाणे, सन २०१० पर्यंत भारतियांनी भारताबाहेर साठवलेले धन युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी) इतके आहे. यामध्ये भारतात, स्थावर मालमत्ता (जमीन, सदनिका, ऑफिसेस, इमारती, इ), खाणकाम, तंबाखू-गुटका, सोने, चलतचित्र उद्योग, शिक्षणौद्योग, इत्यादींच्या रुपात साठवलेल्या काळ्या पैशांचा समावेश नाही. काही दिवसांपूर्वी, स्विटझर्लंडच्या सरकारने, स्विस बँकात खाते असणार्‍या डझनावारी भारतियांना नोटीसेस बजावल्या आहेत, हे माध्यमात आले होते. याशिवाय, स्विस सरकारशी केलेल्या कराराप्रमाणे, भारत सरकारला, स्विस बँकांतील भारतियांच्या खात्यांचा अहवाल, दर तिमाहीला मिळायला सुरुवात झाली आहे. आता या सर्व माहितीवर आधारीत कोणती कारवाई सुरू केली जाईल, हे पाहणे रोचक होईल.

शाम भागवत बुधवार, 26/06/2019 17:50
ओके. ४९० अब्ज. म्हणजे तुल्यबळ समांतर अर्थव्यवस्थाच म्हणायला पाहिजे. आपली डॉलरमधली गंगजळीपण यापेक्षा कमी आहे. बापरे.

चामुंडराय गुरुवार, 27/06/2019 08:10
म्हणजे अगदी एक-पाच लाख (नवीन अंक मापन/उच्चार पद्धती प्रमाणे) नसले तरी तीस / तीन-पाच हजार कुठे नाही गेले !

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 27/06/2019 10:25
युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी). हा आकडा, २०११ मध्ये युपिए सरकारने नेमलेल्या कमिट्यांनी दिलेला आहे व तो अहवाल कॉन्ग्रेसच्या विरप्पा मोईली यांनी, गेल्या सोमवारी (२४ जून २०१९) लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला आहे. या अहवालातील मजकूराप्रमाणे, १९९७ ते २००९ या काळात, दरवर्षी देशाच्या सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) ०.२% ते ७.४% भाग काळ्या पैशाच्या स्वरूपात देशाबाहेर गेला आहे. यामध्ये देशात साठवलेल्या काळ्या धनाचा समावेश नाही. सर्वसामान्य माणसाला आपले काळे धन परदेशात पाठवणे सोपे नाही, ते गब्बर आणि पोहोच असलेली मंडळीच करू शकतात. म्हणजे, एकूण काळे धन त्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त असण्याची शक्यता आहे. :(

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 26/06/2019 18:33
India will do what is in its national interest: Jaishankar to Pompeo on S-400 deal "परराष्ट्रसंबंधांच्या बाबतीत जसे अमेरिका तिच्या हितंसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेते, तसेच भारत त्याच्या हितसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेईल", असे भारतिय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सद्या भारतभेटीवर असलेल्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांना सांगितले आहे. असे करणे हेच योग्य आहे. परंतू, अमेरिकेसारख्या प्रबळ आणि सद्याची एकुलती एक जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाला असे (त्याच्या सांगण्याविरुद्ध निर्णय घेत असताना व विशेषतः त्याच्या sanctionsच्या धमकीला भीक न घालता) सांगणे ही कोणत्याही देशासाठी सर्वसामान्य गोष्ट नाही. गेले काही वर्षे भारत असे करत आहे, हे सद्य सरकारच्या राजकिय इच्छाशक्तीचे आणि ती वापरण्याची धमक असल्याचे लक्षण आहे... अर्थातच, हे भारताच्या जागतिक पटलावर उंचावलेल्या प्रतिमेचे लक्षण आहे. आताचे विधान, "अमेरिकन दबावाला न जुमानता, भारताने रशियाकडून S-400 ही अत्याधुनिक युद्धप्रणाली विकत घेण्यासंदर्भात", होते. हे मत भारताने दीड-एक वर्षांपूर्वी उघडपणे व्यक्त केले आहे आणि अमेरिकेच्या अनेक प्रकारच्या सातत्यपूर्ण दबावाला बळी न पडता, कायम ठेवले आहे, हे भारताच्या प्रतिमेसाठीच नव्हे तर भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत स्पृहणिय आहे, यात वाद नाही. असाच दबाव अमेरिका, नाटो सदस्य असलेल्या तुर्कस्थानावर टाकत आहे आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी होत आहे, असे दिसत आहे. या युएस५ बिलियन आकारमानाच्या महाखरेदीविरुद्ध असलेल्या अमेरिकन अमेरिकन दबावामागची मुख्य कारणे अशी आहेत... १. S-400 प्रणाली भारताने विकत घेतल्यास, अमेरिकेने रशियाविरुद्ध घातलेल्या बंधनांचा (सँक्शन्स) भंग होतो... हा एकप्रकारे अमेरिकेच्या जागतिक महत्तेचा अपमान होतो. व अमेरिकन प्रथेप्रमाणे अमेरिका सँक्शन्स भंग करणार्‍या देशाविरुद्धही आपोआप सँक्शन्स व्यवहारात येतात. २. तसेच भारताने, (अ) अमेरिकन प्रणाली विकत घेतल्यास, अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि जागतिक वर्चस्वाच्या रणनितिमध्ये शस्त्रांत्रांचा व्यापाराला अतीअतीमहत्व आहे. (आ) त्याविरुद्ध, रशियन प्रणाली विकत घेतल्यास केवळ रशियन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल असेच नाही तर, अमेरिकेचा रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्न त्याप्रमाणात अयशस्वी होईल. ३. सद्या, S-400 इतकी अत्याधुनिक दुसरी संरक्षक-आक्रमक युद्धप्रणाली आस्तित्वात नाही. अमेरिकेने त्याबदली भारताला त्यांची सर्वोत्तम प्रणाली देऊ केलेली आहे, पण ती S-400च्या तोडीस येत नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ४. S-400 ही अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या विरुद्ध यशस्वी होईल असे तज्ज्ञांचे खात्रीचे अंदाज आहेत. अमेरिकेची मुख्य काळजी हीच आहे. पाकिस्तानकडे अमेरिकन लढाऊ विमाने आहेत. अगोदरच, भारताच्या स्क्वा लि अभनंदन यांनी ६५वर्षे जुनी प्रणाली असलेले मिग-२१ विमान वापरून अमेरिकेच्या नाकाची भूमिका (आणि उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन) असलेले एफ-१६ विमान पाडले. यामुळे एफ-१६च्या अजिंकतेच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता, S-400 वापरून एफ-१६ किंवा दुसरे अत्याधुनिक विमान पाडले तर मग (अ) रशियाने अमेरिकेचे नाक कापले असे होईलच, आणि (आ) त्याचबरोबर, त्या घटनेचा अमेरिकेच्या लढाऊ विमान विक्रिवर लक्षणिय परिणाम होईल. अर्थातच, हा जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. ५. भारताचे आणि रशियाचे मैत्री आणि सामरिक संबंध खूप जुने (पक्षी : अमेरिका भारताला धाब्यावर बसवत असल्यापासूनचे) आहेत, रशियाने भारताच्या जरूरीच्या काळात मदत केली आहे (जेव्हा, अमेरिका एकतर भारतविरोधी होती किंवा दुसरीकडे बघत होती). हे संबंध नवीन मैत्रीसंबंधांच्या आड येणार नाही आणि नवीन मैत्रीसंबंधांनीही जुन्या मैत्रीसंबंधांच्या आड येऊ नये, असे भारत अमेरिकेला खंबीरपणे सांगत आहे आणि तिच्या गळी उतरवत आहे... हा एक मोठा राजनैतिक विजय आहे. या सोबतच, भारत अमेरिकेने इराणवर घातलेली सँक्शन्स झुगारून, मागच्या दाराने खनिज तेल विकत घेण्याची प्रणाली, एक राखीव चाल म्हणून ठेवून आहे. ते नको असल्यास अमेरिकेने भारताला इराणच्या (आकारमान आणि प्रत) तोडीचे तेल दुसर्‍या देशाकडून मिळवून देण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकून भारत प्रतिक्रिया पाहत आहे. याशिवाय, भारताचे इराणबरोबर असलेले सांस्कृतिक-राजकिय-आर्थिक-सामरिक अनेक दशकांचे संबंध हा मुद्दा आहेच... त्याचे एक महत्वाचे उदाहरण छाबाहार बंदर प्रकल्प आहे, जो अमेरिकेला तिचे अफगाणिस्तानमधील हितसंबंध राखण्यास आवश्यक आहे. याशिवाय, इराणला अमेरिकेच मत समजाऊन देणार्‍या दोन-तीन देशांपैकी भारत एक महत्वाचा देश आहे. या दोन्ही प्रकरणात असा निर्णय होईल असे दिसत आहे : भारताला सँक्शन कायद्याच्या "अपवाद यादी"त सामील केले जाईल... या यादीतील देशांना/संस्थांना सँक्शन्स असलेल्या देशांशी व्यापार करायला मुभा असते. वरच्या वस्तुस्थितीची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) आशिया पॅसिफिक राजकारण-अर्थकारण-समरकारण या सर्वांसाठी अमेरिकेला भारत सोडून इतर पर्याय नाही आणि (आ) त्याचबरोबर, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न झुगारता समर्थपणे उभे राहण्याची राजकिय इच्छाशक्ती आणि धमक दाखवली आहे... आणि ते मानण्यावाचून अमेरिकेला पर्याय नाही.

अर्धवटराव गुरुवार, 27/06/2019 05:21
जर पुढील वर्षी तात्यासाहेबांची, पर्यायाने त्यांच्या पॉलीसीची, सफेद घरातुन गच्छंती झाली तर हा सगळा गोंधळ कुठले वळण घेईल. यापुर्वीचे सॅम काका इराणबाबत बरेच अनुकुल होते म्हणतात. तेच मार्ग परत ओपन झाले तर परिस्थीती भारताला आणखी सुसह्य होऊ शकेल का??

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 27/06/2019 12:09
अमेरिकेत (किंवा इतर कोणत्याही देशात) सरकार कोणाचेही आले तरी अमेरिका (किंवा तो देश) स्वतःचेच हितसंबंध पाहणार. भारताने आपली राजकिय इच्छाशक्ती व पत वापरून, प्रत्येक वस्तूस्थितीत शक्य असेल त्याप्रमाणे, आपले हितसंबंध राखावेत. यापेक्षा वेगळे सत्य नाही. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात, आशाळ्भूतपणे पाहून किंवा भीक मागून फक्त अवहेलनाच मिळते... इतर काहीच नाही. एखादी गोष्ट फुकट मिळते आहे असे दिसले तर वर्तमानात/भविष्यात त्याची किंमत मोजावी लागेलच याची १००% खात्री ठेवावी. पूर्णविराम.

सुबोध खरे गुरुवार, 27/06/2019 09:28
भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि भारत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करणारच. https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-will-do-what-is-in-its-…

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 27/06/2019 12:13
स्विझर्लंडने नीरव मोदी आणि त्याच्या बहिणीचे युएस$६.४ मिलियन असलेले बँक अकाऊंट्स गोठवले आहे. आता रिपब्लिक टिव्हीवर ही बातमी दाखवली जात आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 27/06/2019 13:29
हायप्रोफाइल केस मध्ये मीडिया सांगते त्या पेक्षा वेगळी परिस्थिती असते . निरव चे अनेक बँकेत स्वतःच्या नावावर किंवा dumy नावा वर बँकेत खाती असतील . जे खाते गोठवल आहे असे सांगत आहेत त्या मधून कधीच मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात transfer झाले असतील. प्रत्येक गैर धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला काही खोट्या केस स्वतः chya धंद्या वर घाव्या लागतात संगनमताने पोलिस ना सुद्धा द्याव्या लागतात . त्यामुळे जनतेला दाखवा येते सरकार काम करत आहे तसा प्रकार सुद्धा असू शकतो

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 27/06/2019 18:00
मूळ मुद्दा तुमच्या ध्यानात आलेला नाही. किंवा, या घटनेची पार्श्वभूमी माहीत करून घेतली असतीत, तर घाई करून केलेली सर्व "काल्पनिक व्हॉटाबाऊटरी" टाळली असतीत. =)) युएस$४.६ मिलियन ही काही फार मोठी रक्कमही नाही. पण, स्विट्झलँड त्याच्या बँकेतील पैशांना पोलादी संरक्षण देत असते. आतापर्यंत अमेरिका (तेही गेल्या एकदोन वर्षांतच) सोडून इतर कोणता देश त्या अकाऊंट्सना हात लावण्यात फारसा यशस्वी झालेला नाही. यापार्श्वभूमीवर, आणि नवीन भारत-स्विट्झरलँड कराराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला मिळालेले हे यश, ही नंतरच्या मोठ्या कारवायांची सुरुवात आहे. यानंतरही, या कराराच्या अन्वये, दर तिमाहीला, भारताला स्विट्झर्लँडमधील भारतिय संपत्तीचा अहवाल मिळणार आहे. (खाली दिलेली संदेसरा गृपसंबंधीची ताजी बातमी वाचल्यास (किंवा आत्ता टिव्हीवर दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या पाहिल्यास), भ्रष्टाचारसंबंधी सरकारच्या जोराने चललेल्या नवीन कारवायांसंबंधी अजून काही कळेल व शंकानिरसन होईल.)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 27/06/2019 18:14
EXCLUSIVE | Republic Accesses Document Detailing Properties Worth Rs 9,777 Crores In The Sandesara Scam. Read Here स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात आरोपी असलेल्या संदेसरा भावंडांच्या, जगभरात पसरलेल्या संपत्तीपैकी सुमारे रु ९,७७७ कोटी किंमतीच्या संपत्तीवर Enforcement Directorate (ED) ने टांच आणली (attachment ) आहे. ही संपत्ती अनेक देशांत विखुरलेली आहे... (अ) नायजेरियातील ४ तेलविहिरी आणि OML 143 नावाचे तेलक्षेत्र (आ) पनामामध्ये नोंद केलेल्या Tulja Bhawani, Varinda, Bhavya, Brahmani, इत्यादी बोटी (इ) अमेरिकेत नोंदवलेले 200 Gulfstream विमान (ई) युके मध्ये असलेली सदनिका, इ याशिवाय, याअगोदर सन २०१८मध्ये, ईडीने PMLA कायद्याअंतर्गत संदेसरांच्या सुमारे रु४,७३० कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणलेली आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 28/06/2019 11:57
"दहशतवाद" आणि "आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई" हे दोन विषय मोदी प्रत्येक आंतरराष्ट्रिय मंचावर उपस्थित करत आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जागतिक स्तरावर जाणिव व तिरस्कार निर्माण होऊन कडक कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रिय सहकार्याच्या दिशेने बरीच प्रगती झाली आहे.

मदनबाण रविवार, 30/06/2019 12:15
अरारारा आरारारा आरारारारा... [ हे गाणं आहे, खालच्या बातम्या वाचुन हेच शब्द तोंडातुन निघाले ! ] देशात पीएनबीपेक्षाही मोठा 14 हजार 500 कोटींचा घोटाळा – इडी शहाणपणाचे वावडे का?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

मदनबाण रविवार, 30/06/2019 21:45
शुक्रवार २८ जून ला देवळाली रेंजमध्ये मध्ये मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर्सची चाचणी घेण्यात आली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 01/07/2019 22:45
Hong Kong protesters smash up legislature in direct challenge to China अमेरिकेशी व्यापारी संबंधांतील मारामारी, देशातील ढासळणारी अर्थव्यवस्था, दक्षीण चीन समुद्रातील सीमारेखेवरून शेजारी देश व अमेरिकेशी चालू असलेले वाद, इत्यादी चिनी राष्टाध्यक्ष शी यांच्या डोकेदुख्यांत अजून एका मोठ्या समस्येची भर पडली आहे. हाँग काँग मधिल ब्रिटिश वसाहतीची ब्रिटनची ९९ वर्षांची भाडेपट्टी (lease) सन १९९७ साली संपली. त्यावेळेस, तो भूभाग परत घेताना चीनने, "हाँग काँग मध्ये आधीची ९९ वर्षे चालू असलेली मुक्त व्यापारी, लोकशाही आणि न्याय व्यवस्था चालू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. याचे कारण म्हणजे, हाँग काँगचे 'जागतिक स्तरावर महत्वाचे आर्थिक केंद्र' हे महत्व. तसे आश्वास न दिल्यास हाँग काँगची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल हे चीनला पुरेपूर माहीत होते आणि तो धोका स्विकारणे मूर्खपणाचे झाले असते. असे असले तरी, जसजसा काळ जाऊ लागला तसतसे, चीनी ड्रॅगनने मागच्या दाराने, हाँग काँगला आपल्या विळख्या जखडण्याचे काम सुरु केले. तेथिल निवडणूकीत उभे राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत हस्तक्षेप, प्रशासनात आणि व्यापारी नियमांत ढवळाढवळ, असे करत करत सद्या तेथिल चीनच्या नीतीला विरोध करणार्‍या नागरिकांच्यावर शेवटचा आघात करणारे विधेयक स्थानिक विधानसभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या विधायकात, विरोधकांवरचे खटले हाँग काँग येथून हलवून, चीनच्या मुख्य भूमीवरील कम्युनिस्ट न्यायालयांत नेण्याची तरतूद आहे. एकदा तेथे खटले नेले की 'निकाल' चीनच्या सरकारच्या बाजूनेच लागेल आणि शिक्षा कडक असेल हे सांगणे काही फार कठीण नाही. अर्थातच, सुरुवातीला अडखळत सुरू झालेल्या विरोधाला गेल्या काही दिवसांत जनतेचा मोठा पाठींबा मिळाला आहे आणि त्याची धार प्रखर झाली आहे. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन सद्या अटीतटीचे आणि हिंसक वळण घेऊ लागले आहे. आंदोलकांनी विधान भवनाचे (Legislative Council) संरक्षक कुंपण तोडून इमारतीत प्रवेश केला आणि आतमध्ये बरीच मोडतोड केली, भिंतींवर अक्षरे आणि चित्रे (ग्राफिती) काढली, चीनने मान्य केलेला ध्वज उलटा लटकावला आणि आंदोलकांचा ध्वज रोवला. या आंदोलनात वेगवेगळ्या अंदाजांप्रमाणे ५ ते १० लाक लोकांनि भाग घेतला आहे... हे अभूतपूर्व आहे. हे प्रकरण सद्या बरेच गरम झाले आहे, त्यात अमेरिका आणि ब्रिटनने राजकिय उडी घेतली नसती तरच आश्चर्य. दोन्ही बाजू नेटाने पाय रोवून उभ्या असल्याने, ते कोणत्या दिशेने जाईल नक्की सांगणे हे सद्या तरी कठीण आहे. मात्र, त्याची दीर्घकालीन दिशा, राष्टाध्यक्ष शी यांचे चीनमधील आणि आंतरराष्ट्रिय महत्वावर लक्षणिय प्रभाव टाकेल, यात वाद नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 02/07/2019 02:08
#MeToNavhech (#मी_तो_नव्हेच) ;)

भारतातिल तथाकथित विचारवंत, विचार स्वातंत्र्याचे दावेदार, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले (किंवा कधी कधी ना वाजले तरी) भयभित होणारे चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादी सगळ्याचे ढोंग (हायपोक्रसी), परत एकदा, जगजाहीर झाले आहे. खालील दोन्ही बाबतील काही मोजके अपवाद सोडता, खुट्ट वाजल्यावर जग पेटून ऊठले आहे असा गदारोळ करणारी वर्तमानपत्रे आणि इतर राष्ट्रिय माधमे आणि वरचे सगळे ढोंगी जणु काहीच झाले नाही असे मूग गिळून गप्प आहेत.

१. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत विजयी झालेल्या तृणमूल कॉन्ग्रेसच्या खासदार नुसरत जहान यांनी साडी नेसून, कुंकू लावून आणि मंगळसूत्र घालून लोकसभेत शपथ घेतली यावरून त्यांच्यावर कर्मठ मुस्लीम मुल्लांकडून टीका झाली आणि सामाजिक माध्यमांत ट्रोलिंग झाले. याबद्दल त्या खमक्या खासदाराने त्यांना परत सुनावले. मात्र, तृणमूलची स्त्री मुखिया किंवा दुसर्‍या कोणी महत्वाच्या राजकारण्याने त्यांच्या बाजून बोलल्याचे माध्यमांत दिसत नाही. २. झाईरा वसीम नावाच्या बक्षिसाने गौरविल्या गेलेल्या सिनेमा अभिनेत्रिला, मुस्लिं कट्टरतावादी आणि सामाजिक माध्यमांतील ट्रोलिंगमुळे, आपले सिनेमा करियर सोडून द्यावे लागले. त्या अभिनेत्रिला चित्रपट सृष्टीत घेऊन येणार्‍या, एका लोकप्रिय टिव्ही कार्यक्रमात नाक वर करत (व कधी नक्राश्रूंनी भरलेले नाक पुसत) इतरांच्या नीतीमत्तेवर टीका करणार्‍या, भारतात विचारस्वातंत्र्य उरले नाही म्हणून आपली बायको भयभीत झाली आहे व परदेशात स्थालांतर करू असे सांगते आहे असे ठणकाऊन सांगणार्‍या, एका तथाकथित सुपरस्टारनेही मुका-बहिरा असल्याचा अभिनय करणे योग्य समजले आहे. पुर्वानुभव पाहता, अश्या एखाद्या प्रकारात, इतर धर्माच्या मुलीबद्दल, इतर धर्मगुरूने किंवा राजकिय नेत्याने जरासे अनुद्गार काढले असते तर सगळे आकाश कोसळले असते... व ते एका परीने योग्यच असते. मात्र, आता दातखिळी बसलेल्यांनी तसे करणे ढोंगीपणाची, खोटेपणाची आणि निर्लज्जपणाची परिसीमा ठरते, हे सांगायला नकोच.

mayu4u बुधवार, 03/07/2019 15:41
नुसरत यांनी निखिल जैन यांच्याशी विवाह केला आहे. त्या अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारू शकतील.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/07/2019 21:51
नुसरत यांनी निखिल जैन यांच्याशी विवाह केला आहे. हे जगजाहीर आहे. त्या अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारू शकतील. सद्य कायद्याप्रमाणे, त्यांना साडी नेसणे, कुंकू लावणे आणि मंगळसूत्र घालणे यासाठी, अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारण्याची अजिबात गरज नाही आणि त्यांनी अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म न स्विकारता, तसे केले तर त्यावरही आक्षेप घेण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ****** तुम्हाला मूळ मुद्दा समजला नाही असे वाटते. "कोणी काय खावे, काय पेहरावे, त्या आमच्या घटनादत्त विचारस्वातंत्र्यावर कोणीच (सरकारसुद्धा) घाला घालू शकत नाही" असा वेळोवेळी सोईस्कर गळा काढणार्‍या चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादींनी यावेळेस नुसरत यांच्यावर त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याविरुद्ध होणार्‍या टीकेबद्दल तोंडातून ब्र सुद्धा काढू नये, यात त्यांचा सोईस्कर निवडकपणा (उर्फ सिलेक्टिविझम) आणि म्हणूनच निर्लज्ज ढोंगीपणा उघड झाला आहे. या वरच्या गोष्टींत अजून एका गंभीर गोष्टीची भर पडली आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द राजधानीतील एका मंदीरावर इतर धर्मियांनी दगडफेक केली आणि आत प्रवेश करून मंदीर भ्रष्ट होईल अश्या कारवाया केल्या. "विशिष्ट समाजातील व्यक्तींच्या लिंचींग" बद्दलच्या बातम्या आकांडतांडव करत अनेक महिने चघळत राहणार्‍या माध्यामांनी त्याबाबत आंधळे-बहिरे होणे स्विकारले आहे. तसेच, काही सन्मामनिय अपवाद सोडता, चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादींनी यावेळेस नुसरत यांच्यावर त्याच कारणांनी होणार्‍या टीकेबद्दल तोंडातून ब्र सुद्धा काढला नाही. ****** अजून एक... पहलू खान लिंचींग प्रकरण आठवत असेलच. त्या वेळेस, कोणताही पुरावा न देता, पहलू खान "बिचारा निर्दोष" आहे आणि तो एका विशिष्ट धर्माचा असल्यानेच त्याला मारले, असा प्रकरणाला धार्मिक रंग देऊन, वर निर्देशिलेल्या व्यक्ती आणि माध्यमे दुसर्‍या धर्माला झोडपत होत्या, हे आठवत असेलच. काही दिवसांपूर्वी राजस्थानच्या सद्य कान्ग्रेस सरकारने त्यासंबंधात दाखल केलेल्या एफआरआय मध्ये पहलू खानच्या नावावर "गाईंची अवैध खरेदीविक्री" करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. कोणत्याही गुन्ह्याकरिता कोणत्याही नागरिकावर, कायदेशीररित्या सक्षम (competent) नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेला, प्राणघातक हल्ला करणेच काय, स्वसंरक्षणार्थ आवश्यक असेली कृती सोडून इतर कोणतीही कारवाई करणे, अवैध आणि निषेधार्य आहे. मात्र, त्याचबरोबर, चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादींनी त्यावेळी दाखवलेला ढोंगीपणा (परत एकदा) उघड झाला आहे आणि त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे ते बिळात लपून राहीले आहेत. ****** तेव्हा, मुख्य मुद्दा ह्या सततच्या निर्लज्ज ढोंगीपणाचा आहे. अवैध कृतीसंबंधी कडक कारवाई व्हायलाच हवी. पण त्याचबरोबर, अश्या निर्लज्जपणे हेतुपुरर्सर केल्या जाणार्‍या ढोंगी कारवाया समाजातील सौहार्दाला गंभीत धोका पोचवतात. काही जणांचा हा व्यवसाय/खेळ झाला आहे, असेच वाटावे अशी परिस्थिती आहे. म्हणून, त्यांच्यावरही (आवश्यक तर नवीन कायदे करून) कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.