जागतिक बँकेने (World Bank) पुढच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५% दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवलेला आहे
हा अंदाज जागतिक बँकेच्या "जागतिक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) या अहवालात वर्तवलेला आहे. भारताची गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०१८-१९) वाढ ७.२% होती.
वर्गीकरण
वाचने
72749
प्रतिक्रिया
126
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
In rare move, Pakistan
स्वतःहुन पाकिस्तान ने
IMF ची अट आहे
In reply to स्वतःहुन पाकिस्तान ने by ट्रम्प
जानते राजे त्या दिवशी दिल्हि
दिल्लीवाल्यांनी असे
In reply to जानते राजे त्या दिवशी दिल्हि by ट्रम्प
पुत्री च्या भविष्या मुळे उलट
In reply to दिल्लीवाल्यांनी असे by चौथा कोनाडा
इ व्ही एमचं"अवघड जागी (गुप्त)
In reply to दिल्लीवाल्यांनी असे by चौथा कोनाडा
केंद्रीय मंत्रीमंडळात भाजपाने
मोदी सरकार जोमाने कामाला
विरोधी पक्ष नेता हे एक
In reply to मोदी सरकार जोमाने कामाला by डँबिस००७
मनेका गांधींना
हस्तर धाग्यांवर धागे काढतच
कुठे?
In reply to हस्तर धाग्यांवर धागे काढतच by महासंग्राम
काल वायनाड मध्ये रागानीं "
काळा ने राकॉ वर चाबुक ओढला ..
सकाळची वेळ
मस्तच
In reply to सकाळची वेळ by प्रसाद_१९८२
अभ्या सर,
In reply to मस्तच by अभ्या..
मागतो.
In reply to अभ्या सर, by प्रसाद_१९८२
अरे, आपल्या आपल्यात काय माफी?
In reply to मागतो. by प्रसाद_१९८२
IT milan?
In reply to अरे, आपल्या आपल्यात काय माफी? by अभ्या..
संघातील मंडळीनी नैसर्गिक
संघातील मंडळीनी नैसर्गिक
In reply to संघातील मंडळीनी नैसर्गिक by ट्रम्प
संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाहीअर्धा भाग अगदी परफेक्ट, पूर असो की भुकंप, अवर्षण असो की अतिवर्षा, युध्द असो की दंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सामान्य जनतेस अनेकदा मदतीचा हात दिला आहे आणि त्या मदतीतील शिस्त, निर्व्याजपणा, अचुकता आणि सेवाभाव निष्चितच वाखाणण्याजोगा आहे आणि वेळोवेळी त्याचे कौतुक होत आलेले आहे. मुलतः भारतीय मानसिकता अशा संकटाच्या वेळी भांबावुन जाण्याची जास्त आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हा विषयच मुळी आजकाल गंभीरपणे घेतला जातोय. पूर्वीपासून एखादी दुर्घटना घडली की सैरावैरा पळणे, कशाचा पायपोस कशात नसणे, कुणी मदत जरी केली तरी ती अव्यवस्थितपणे, बेशिस्त, असमान पध्दतीने वाटली जाणे, वैद्यकीय मदत ही विस्कळीत स्वरुपाची असणे अशाच पध्दतीने हाताळली जाई. सिस्टिमॅटिकली मदत करण्यात प्रथम क्रमांक जाई सैन्यदलाला. कडवी शिस्त, प्लानिंग करुन हुकुमानुसार सर्व अनुयायांनी आचरण करणे, परिस्थितीची, सुखसोयीची तमा न बाळगता युध्दपातळीवर मदत करणे आणि बरीचशी साधने(डॉक्टर्स, यंत्रसामग्री, दळणवळण, पैसा) हाताशी असलेने सैन्यदल अशा परिस्थितीत कायमच प्रभावी ठरलेले आहे. सैन्याच्या ह्या काही गुणांचा समावेश संघाच्या मदतकार्यातदेखील आहे. त्याबद्दल स्वयंसेवकांचे कौतुक करावेच लागेल पण ह्या कार्यापाठीमागे बर्याच गोष्टी असतात. संघाचे शहरी उच्च्शिक्षित भागात असलेल्या कार्यामुळे डॉक्टर्स वगैरे लोकांचा समावेश अशा मदतकार्यात नेहमीच राहिला आहे. सोबतच बर्याच संघविचारांच्या कार्य्कर्त्यांचे समाजात असलेले निरपेक्ष कार्यकर्ता म्हणून असलेले वजन उपयोगी पडलेले आहे. हे लोक अपहार करणार नाहीत ह्याची खात्री असलेने समाजाने पण वेळोवेळी संघाच्या पाठिमागे मदतीचा हात ठेवलेला आहे. बर्याच गावी संघविचाराने स्थापन केलेल्या ब्लड बँका, रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पतसंस्था, बँका आदि संस्था अशा वेळी पूर्ण ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आहेत. ह्याउलट इतर पक्षांची स्थिती आहे. संघातून जसा भाजपाचा जन्म आहे आणि संघाचा कार्याचा वारसा आहे तसा इतर पक्षांचा नाहिये. त्यामुळे संघ करतो आणि राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस करत नाही अशी तुलनाच चुकीची आहे. काँग्रेस म्हणा कि इतर पक्ष म्हणा त्यांचे कार्यकर्त्यांचे स्वरुप निराळे आहे. त्यांची मदतीची आणि ती शिस्तबध्दपणे करण्याची पध्दत नाहीच आहे. तशी तुलनाच करायची असेल तर आजच्या भाजपाची आणि काँग्रेसची मदतीची करावी. म्हनजेच राजकीय पक्षाची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची करावी. दुर्घटनेतच नव्हे तर इतर बर्याच ठिकाणी म्हणजे देवस्थाने, सण समारंभ, गर्दीचि ठिकाने, समाजातील काही छोट्यामोठ्या गोष्टी अशात मदत सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते करत असतात पण ते एक्जिनसी संघटनेची मदत ह्या स्वरुपात दिसत नसते. कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते मग बाबा आमटे असोत की डॉ बंग दंपती असोत, राजकीय अजेंडा न ठेवता राबत असतात, शिवसेनेसारखे पक्ष आनि त्यांचे शिवसैनिक कित्येक दुर्घटनामध्ये, अपघातांमध्ये स्वतःच्या खिशाला खार लावून नागरिकांना मदत करतात अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. घरगुती किंवा लोकल आणिबाणीच्या प्रसंगीही ते सगळ्यात आधी धावत येतात. अशा दुर्घटनामध्ये त्यांनीही प्रचंड मदत निरपेक्ष स्वरुपात केलेली असते. शिरडी, तिरुपतीसारखी कित्येक श्रीमंत देवस्थाने, निरंकार बाबा, ब्रह्माकुमारी, पुट्टपर्ती साईबाबासारखी विवाद्य संतस्थानेही अशा वेळी प्रचंड मोठ्या स्वरुपात मदत उभी करतात. अगदी किल्लारी भुकंपातदेखील जिथे संघाचे कौतुक झाले तिथेच सेवादलानेही भरपूर काम केले. एक्सप्रेस ग्रुपला बांधून घेउन भुकंपात आईवडील गमावलेल्या मुलांसाठी खूप मोठी निवासी शाळा आपले घर ह्या नावाने चालु केली. ती अजुनही चालु आहे. टाटा सोशल सायन्सचे काम त्या काळात उभे राहिले. लॉरी बेकरसारखे अभियंता आणि स्थापत्यविषारदांच्या शिष्यमंडळींनी भुकंपरोधक घरे बांधायला मदत केली. परदेशातून मदत मिळवायला शरद पवारांनीही भरपूर प्रयत्न केले, समाजाच्या सर्व थरात मदत करायची भावना असतेच. फक्त पध्दत वेगवेगळी असते. राजकारणी पक्षांनी किती आणि कशी मदत केली हा चर्चेचा किंवा हिणवण्याचा विषय होऊन नये असे वाटते. तेथील लोकप्रतिनिधींनी अवश्य काम केलेच पाहिजे पण कुणा पक्षांने ते काम केलेच नाही असे कधीच नसते. मदतीच्या कार्यात सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते, नागरिक, संस्था जे जीव तोडून मेहनत करतात ते कौतुकास्पद आहे पण त्या मदतीची अशी जाहिरात करुन किंवा मनानेच किस्से लिहुन त्याची किंमत कमी करु नका इतकी प्रार्थना. त्याचा कुणास हिणवण्यासाठी वापर करु नये असे मनापासून वाटते. धन्यवादसंपूर्णपणे सहमत. दुर्घटनेच्या
In reply to संघातील मंडळीनी नैसर्गिक by अभ्या..
रा स्व संघाची ७० वर्षे
In reply to संपूर्णपणे सहमत. दुर्घटनेच्या by आनन्दा
१०० % सहमत !!
In reply to रा स्व संघाची ७० वर्षे by सुबोध खरे
बाकी समाजकार्यात तुलना करु
In reply to संघातील मंडळीनी नैसर्गिक by अभ्या..
ट्रम्प भाऊ,
In reply to बाकी समाजकार्यात तुलना करु by ट्रम्प
संघातील मंडळीनी नैसर्गिक
सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण
न्यायव्यवसथेचं खच्चीकरण
In reply to सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण by डँबिस००७
सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि
In reply to सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण by डँबिस००७
सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली !-- - मी वर्तमान पत्रात वाचल्याप्रमाणे, सुरुवातीला कोर्टाने, प्रतिक्षा शर्मा यांना ममता बॅनर्जी यांची बिनशर्त माफी मागायला सांगितले होते. मात्र नंतर शर्मा यांच्या वकिलांने ' माफि मागणे हि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे' असा युक्तिवाद कोर्टासमोर केल्यानंतर, कोर्टाने प्रतिक्षा शर्मा यांनी माफी मागावी ही शिक्षा काढून टाकली होती.सुरुवातीला कोर्टाने,
In reply to सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि by प्रसाद_१९८२
२०११ ते २०१७ पर्यंत भारताचा
अरेच्या! कोणी अर्थतज्ज्ञ
In reply to २०११ ते २०१७ पर्यंत भारताचा by नगरीनिरंजन
चावट नैराश्य
In reply to अरेच्या! कोणी अर्थतज्ज्ञ by नगरीनिरंजन
लॉल!
In reply to चावट नैराश्य by हणमंतअण्णा शंक…
बाकी मूळ प्रश्नाला बरोबर टांग
In reply to चावट नैराश्य by हणमंतअण्णा शंक…
It is expecting a portion of
In reply to अरेच्या! कोणी अर्थतज्ज्ञ by नगरीनिरंजन
It is also true that it is
In reply to It is expecting a portion of by सुबोध खरे
NPAs of public sector banks
In reply to It is also true that it is by सुबोध खरे
"a larger number of [the] bad loans originated in the period [of] 2006-2008"
-- during the UPA years, that is. https://www.indiatoday.in/business/story/npas-public-sector-banks-rti-r…Income Tax विभागातल्या १२
त्या भांडखोर , कजाग बाई ने
Government compulsorily
म्हणजे, एकंदरीत, स्वच्छ भारत योजनेची जोरदार अंमलबजावणी चालू आहे !!!
राधाकृष्ण विखेंच्या
विधीविखेपाटील
In reply to राधाकृष्ण विखेंच्या by हस्तर
विखे सध्या काँग्रेस तर्फे
In reply to विधीविखेपाटील by हणमंतअण्णा शंक…
निवडणूका संपल्या तरी मिपावरील प्रचार अजून संपला नै वाटतं.
Modi govt 2.0: Ministers make
How 20,000 women in Vellore
आहाहा
In reply to How 20,000 women in Vellore by डॉ सुहास म्हात्रे
या रणमर्दिनी स्त्रियांनी,
In reply to How 20,000 women in Vellore by डॉ सुहास म्हात्रे
एक नदी, एक जिल्हा, ५ कोटी.
In reply to या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, by डँबिस००७
टीपीके
In reply to एक नदी, एक जिल्हा, ५ कोटी. by टीपीके
शासनाचे दुष्काळ निवारण
In reply to एक नदी, एक जिल्हा, ५ कोटी. by टीपीके
शासनाचे दुष्काळ निवारण वार्षिक अंदाजपत्रक हजारो कोटींचे. खरंच इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का?देशव्यापी पाणीप्रश्न असे वरवरचे ढोबळ अंदाज करून समजत नाहीत आणि सुटतही नाहीत ! त्यासाठी, तज्ज्ञांकरवी देशव्यापी विचार करून बनवलेले महत्वाकांक्षी महाप्रकल्प वास्तवात उतरावे लागतात. त्याबद्दल, फारच त्रोटक काही असे... १. वरच्या उदाहरणातील ५ कोटी रुपयांनी फक्त 'एका जिल्ह्याच्या काही स्थानिक भागाचाच' पाणविकास शक्य झाला आहे. पण, भारतात असे दुष्काळी जिल्हे शेकडोंनी आहेत. तेव्हा साधारणपणे "ते जिल्हे X अंदाजे ५ कोटी" हा हिशेब लावा ! हा खर्च केवळ, तुलनेने छोट्या क्षेत्राचा तळागाळातील प्राथमिक विकास करण्यासाठी होईल व तोच काही हजार कोटींमध्ये जाईल. २. त्याचबरोबर, मोठ्या क्षेत्रांसाठी (एक किंवा अनेक जिल्हे/राज्ये) पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: धरणे, तलाव, इ. यापैकी प्रत्येकाला अनेक हजार ते अनेक दशसहस्त्र कोटी लागू शकतात. ३. त्याचबरोबर, देशपातळीवर विचार करून बनवलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: भारतभरचा अजस्त्र नदीजोड प्रकल्प. (अ) दरवर्षी अनेक राज्यांत महापूर येतात आणि त्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. तर, त्याचवेळी इतर अनेक राज्यांच्या मोठ्या भूभागांवर दुष्काळ असतो. (आ) तसेच उत्तरेकडील मोठ्या नद्या पाण्याने बारमाही (पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याने आणि इतर काळात हिमालयातील वितळणार्या बर्फाच्या पाण्याने) भरलेल्या असतात. हा विसंवाद दूर करण्यासाठी विचारपूर्वक अंमलात आणलेला भारतभरचा नदीजोड प्रकल्प, बहुतेक सर्व राज्यांतील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षणियरित्या सोडवू शकेल. अश्या प्रकल्पांला अनेक लक्ष कोटी रुपये लागतील. https://www.wikiwand.com/en/Indian_Rivers_Inter-link , इथे या प्रकल्पाबद्दल प्राथमिक माहिती मिळू शकेल. हे सर्व काम करायला आणि ते सुरू केल्यापासून त्याचे दृष्य परिणाम दिसायला, अनेक वर्षे लागतात, हे वेगळे सांगायला नकोच. इतर अनेक मुद्दे आहेत, पण इथल्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा स्पष्ट करायला इतके पुरे आहे. आता सांगा, भारतभर पाणी समस्या सोडवायला किती खर्च योग्य असेल ते ?! :) हे सर्व प्रकल्प एकाच वेळी सुसुत्रपणे अंमलात आणले तरच भारताच्या पाणी समस्येला आटोक्यात ठेवता येईल आणि/किंवा तिचे दीर्घकालीन निर्मुलन करता येईल. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत सुरू झालेला यासंबंधीचा विचार आणि काम, मधली दहा वर्षे ठप्प झाले होते. सुदैवाने, सद्य सरकारने गेल्या पाच वषांपासून त्या प्रकल्पाची परत जोमाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे व त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. एक छोटे उदाहरण : क्षिप्रा ही पूर्वी बारमाही असलेल्या नदीत हल्लीच्या काळात पावसाळ्यात फक्त दोन महिने पाणी असते. तिला नर्मदा या मोठ्या बारमाही नदीशी जोडून बारमाही बनविण्याचा प्रकल्प चालू आहे. या नर्मदा-क्षिप्रा नदीजोड प्रकल्पाच्या एका भागाचे नुकतेच उदघाटन झाले, त्याची ही बातमी व चलतचित्र... MP: Narmada-Kshipra link to be channelled for agri, industry असो. यासारख्या दीर्घकालीन महाप्रकल्पांच्या यशासाठी, प्रचंड राजकिय इच्छाशक्ती तर लागतेच पण संसाधन आणि धन यांच्या गळतीला प्रतिबंध करणारी सबळ इच्छाशक्ती आणि व्यवस्थाही लागते, ज्या आता व्यवहारात उतरल्या आहे आणि म्हणूनच प्रकल्प ठरवलेल्या पैशांत आणि ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण होऊ लागले आहेत. जसजसे दिवस पुढे जातील व या महाप्रकल्पाचे अनेक टप्पे पूर्णत्वाला जातील तसतसे त्यांचे परिणाम समोर येतील. मग, त्यांचा प्रभाव पडणार्या लोकांना त्यांचा तडक फायदा होईल आणि इतरांनाही ते बातम्यांतून समजतील.सुहासजी,
In reply to शासनाचे दुष्काळ निवारण by डॉ सुहास म्हात्रे
जरूर लिहा. हा विषय सर्वांगाने
In reply to सुहासजी, by भंकस बाबा
सुहासजी,
In reply to जरूर लिहा. हा विषय सर्वांगाने by डॉ सुहास म्हात्रे
ते पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न
In reply to सुहासजी, by भंकस बाबा
सुहासजी,
In reply to ते पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न by डॉ सुहास म्हात्रे
@ भंकस बाबा
In reply to सुहासजी, by भंकस बाबा
एवडे --वडील
In reply to @ भंकस बाबा by सुबोध खरे
खरे साहेब,
In reply to @ भंकस बाबा by सुबोध खरे
@ भंकस बाबा :
In reply to सुहासजी, by भंकस बाबा
कालपरवाच्या वर्तमानपत्रात बातमी वाचली होती कि महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे म्हणून! ते पण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात!, हे सत्य मात्र कोणी गावकरी बोलताना दिसत नाही !!! कारण, त्यामुळे स्थानिक राजकारणी आणि/किंवा नगदी पिकांच्या सधन शेतकर्यांवर टीका केल्यासारखे होते... जे ("आपल्या"च नेत्यांवर टीका कशी करायची या विचाराने) हेतुपुरर्सर किंवा भितीने केले जात नाही. त्याऐवजी, फारसा विरोध करण्यास सबळ नसलेल्या शहरी नागरिकावर राग ओकून त्याला झोडपणे सोपे असते. रेन वॉटर हारवेस्टींगची जबाबदारी सरसकट सर्व शहरी गृहप्रकल्पांवर टाकणे, हे त्यापैकीच एक उदाहरण. कोणताही प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी, तो बनवणारा, स्थापीत करणारा आणि दर दिवशी चालवणारा या सर्वांसाठी कौशक्य-वेळ-श्रम-पैसा या सर्वांच्या दृष्टीने शक्य असला पाहिजे... नाहीतर प्रकल्प फसण्याचीच खात्री असते. अनुभव व कौशल्य नसलेल्या शहरी गृहप्रकल्पांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. प्रकल्प कसे चालले आहेत यावर लक्ष ठेवण्याची व फसलेल्या प्रकल्पांना तज्ज्ञांची मदत पुरवण्याची काही तरतूद नसल्याने, काही मोजके प्रकल्प सोडता, आनंदीआनंद आहे. बरे, या योजनेमुळे, शहरस्तरावर काही फायदा होतो आहे की नाही, हे पाहणे जरूरीचे आहे, हे कोणाच्याच 'गावी' नाही ! :) ... हा कोणत्याही प्रकल्पाचे यश मोजण्यासाठीचा महत्वाचा मुद्दा, त्या मूळ प्रकल्पात होता की नाही याबद्दल संशय आहे ! जेव्हा मी वर, "देशस्तरावर "लहान-मध्यम-मोठ्या" पाणीप्रकल्पांच्या एकत्रित विचार करण्याबद्दल" लिहिले होते तेव्हा; कोठे-कसे-किती पाणी साठवणे आवश्यक आहे या विचाराबरोबरच साठवलेले पाणी कोठे-कसे-कशासाठी वापर करणे सर्व जनतेच्या सोईचे व फायद्याचे आहे, हे सुद्धा प्रकल्पाच्या आराखड्यात ठरवणे जरूर आहे. तसे होण्याऐवजी, बर्याचदा असे प्रकल्प काही ठराविक हितसंबंध नजरेसमोर ठेवून बनवले जातात आणि ते सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आहेत असे दाखवून, नंतर प्रकल्पाचा फायदा ठराविक हितसंबंधियांकडे फिरविला जातो. काही ठिकाणी तर मूळ आराखड्यापेक्षा वेगळे काहीतरी थातूरमातूर काम करून पैशांचा अपहार केला गेला आहे, हे काही फार मोठे गुपित नाही. हे थांबणे जरूर आहे. पृथ्वीवरची संसाधने, योग्य रितीने वापरल्यास, जनतेच्या गरजेस पुरी पडू शकतील, पण ती काही लोकांच्या असीम हव्यासासाठी नक्कीच अपुरी आहेत.कार्यरत पुस्तक मलाही फार
In reply to सुहासजी, by भंकस बाबा
प्रत्येक गरजेकडे सरकारकडे
In reply to सुहासजी, by भंकस बाबा
राखीवपेढीकडील अतिरिक्त द्रव्यसंचय
आवो गामासायेब, त्ये त्यांच्या
In reply to राखीवपेढीकडील अतिरिक्त द्रव्यसंचय by गामा पैलवान
सरकारवर टीका केली म्हणजे
In reply to आवो गामासायेब, त्ये त्यांच्या by गब्रिएल
शाबास! ह्याच समर्थनाची वाट
In reply to राखीवपेढीकडील अतिरिक्त द्रव्यसंचय by गामा पैलवान