Skip to main content

चालू घडामोडी - ऑगस्ट 2018

चालू घडामोडी - ऑगस्ट 2018

सोमनाथ खांदवे
Published on 01/08/2018 - 06:39 प्रकाशित
राजीव गांधींच्या काळात एन आर सी चा मसुदा ठरविण्यात आला होता , भाजप ने त्या अंतर्गत घुसखोरांचा आकडा जाहीर केला असता सगळ्या विरोधकांनी आरडा ओरड करत सभात्याग केला विशेष म्हणजे त्यात काँग्रेस सुद्धा शामिल होती , भाजप चे हे दिसून येणारे काम पण मीडिया याच कौतुक न करता त्या 40 लाख लोकांच्या वेदना छापत बसणार , या बेकायदेशीर लोकांमूळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते पण मीडिया ला त्याच्या शी घेणेदेणे काय ? या विषयांवर काँग्रेस ची अवस्था धरलसोडलचावतय अशी झालेली दिसते . आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा आज जाहीर झाला आहे. या यादीनुसार आसाममध्ये २ कोटी ८९ लाख ८३ हजार ६७७ लोक कायदेशीर असून ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या आणि नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या या ४० लाख लोकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आसाममध्ये ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ लोकांनी वैधतेसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करू न शकणाऱ्या आणि नागरिकता सिद्ध न करू शकणाऱ्या या ४० लाख लोकांना अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा मसुदा अंतिम नसून ज्यांना त्यावर आक्षेप आहे, ते लोक तक्रार करू शकतात. ज्यांचं नाव या यादीत आलं नाही ते लोक पुन्हा अर्ज करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकतात, असं एनआरसीच्या राज्य समन्वयकाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, एनआरसीच्या या मसुद्यावर तृणमूल काँग्रेसने संसदेत स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. तर आरजेडीने यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप केला आहे.  सात जिल्ह्यात कलम १४४ लागू  हा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. 
याद्या 82916
प्रतिक्रिया 266

माहितगार 01/08/2018 - 09:28
आसामी संस्कृतीचे स्वरुप शेजारची बंगाली संस्कृती ते इशान्येकडील आदीवासी असे बहुविधच होते. कुरुंदकर म्हणतात त्यात जरासा बदल केला तर, अल्प स्वरुपातील इतर सांस्कृतिक सावकाश होणारी स्थलांतरे कुठल्याही स्थानिकांना तेवढी बोचणार नाहीत जेवढे सडन इनफ्लक्स म्हणजे आकस्मिक लोंढा खूपतो. अशा खुपण्याची कारणे दोन्ही असतात स्थानिकांच्या रोजगार उपलब्धतेवर होणारा परिणाम आणि भाषिक व सांस्कृतिक . मोठा लोंढा स्थानिक भाषा आणि सम्स्कृतित मिसळले जाण्याचा कालावधी फार मोठा काही शतकांचाही असू शकतो. तो पर्यंत स्थानिक संस्कृतित बाहेरुन आलेल्या मोठ्या लोंढ्या बाबत रोष असणे स्वाभाविक असते. प्रश्न चिघळत नाही तो पर्यंत दुर्लक्ष करणे भारतीय लोकशाहीचा स्थायिभाव झाला आहे. मुंबईत अथवा भारत भर बिहारी स्थलांतरे खुपण्याबाबत आपण काय करतो ? आणि भारत फाळणी न होता एक संघ राहीला असता आणि राज्यघटना सध्या प्रमाणे राहीली असती तर काय केले असते ? स्थलांतरीतांचा देश असूनही आमेरीकेत मेक्सिकोतून होणार्‍या स्थलांतराबाबत रोष असतोच हे समजून घेणे गरजेचे नसावे का ? घटनात्मक दृष्ट्या स्थलांतर वेग कमी वेगाने आणि मोठ्या लोंढ्याच्या स्वरुपात होणविखुरले, स्थलांतरे झाली तर विखुरलेली रहातील अशी दक्षता घेणे हे अशक्य नसावे .अशा घटनात्मक बदलांची जगभरच गरज असावी -वेगळ्या कारणांनी असेल पण कम्युनीस्ट देश स्थलांतरांवर मर्यादा घालताना दिसतात -तेवढ्या कडक नव्हे पण शिथील स्वरुपाच्या बंधनांची गरज असावी- ते एका अर्थाने पटते. जी स्थलांतरे स्विकारलि जातात त्या स्थलांतरीतांना स्थानिक भाषेत पारंगत करणे, आणि धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तोडून स्थानिक सांस्कृतिक परिचय आणि सांस्कृतिक संगम करण्यात मदत करेल अशी व्यवस्था असणे गरजेचे असावे. बाकी त्या ४४ लाखातील जे स्थानिक भाषा आणि कला संस्कृतित पारंगतता घेतील त्यांना आसाम ने स्विकारावे, जे भारतात जन्मले पण स्थानिक भाषा आणि कला संस्कृतित पारंगतता झेपू शकणार नाही त्यांना मुख्यत्वे पश्चिम बंगाल आणि अंशतः बाकी भारतात विखुरणे आणि ज्यांचे जन्म बांग्ला देशातील आहेत आसामी किंवा इतर भारतीय भाषा आणि स्थानिक कला संस्कृतित मिसळत नाहीत त्यांना प्रसंगी वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत करुन वापस पाठवणे. वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत आमेरीका मेक्सिकोतून मोठी स्थलांतरे होऊ नयेत म्हणून करत असेल त्याचा अभ्यास करुन करावीत असे वाटते.

सुबोध खरे 02/08/2018 - 09:24
मुंबईत अथवा भारत भर बिहारी स्थलांतरे खुपण्याबाबत आपण काय करतो ? मूळ गृहीतच चूक आहे. बिहारी लोक हे भारतीय आहेत. बांगलादेशी नाहीत बांगला देशी लोकांना सामावून घेण्याचा कोणताही संबंध नाही. त्यातून ते सर्व मुसलमान आहेत आणि त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी आपले हरामखोर राजकारणी त्यांना पाठीशी घालून आपल्याला डावलले जाईल हि साधार भीती स्थानिक जनतेला आहे. पश्चिम बंगाल मधील बंगाली तेथे गेलेले नाहीत कि ज्यांना तुम्ही पाठीशी घालावे. बंगाली जनता कपाळ करंटीच आहे आणि म्हणून त्यांच्या नशिबी अगोदर कम्युनिस्ट आणि आता ममता बॅनर्जी सारखे नेते येतात.

माहितगार 02/08/2018 - 10:39
...बंगाली जनता कपाळ करंटीच आहे आणि म्हणून त्यांच्या नशिबी अगोदर कम्युनिस्ट आणि आता ममता बॅनर्जी सारखे नेते येतात.
पश्चिम बंगालचे वेगळेपण समाजिक-राजकीय वेगळेपण (युनीकनेस) दोन-तीन गोष्टींनी प्रभावीत होत असावे, राजाराम मोहनराय प्रणित बंगाली प्रबोधनाचे स्वरुप (महाराष्ट्रीय प्रबोधनापेक्षा) जरासे वेगळे होते -तिथल्या जातीय समिकरणांचे स्वरुपही उर्वरीत भारतापेक्षा जरासे वेगळे असावे , लॉर्ड कर्झनच्या काळात ब्रिटीशांनी केलेल्या पुर्व आणि पश्चिम बंगाल फाळणीच्या प्रयत्नाला पश्चिम बंगाल मधून विरोध होता, टागोर प्रणित राष्ट्रवाद केवळ टिळक सावरकरांपेक्षा नव्हे तर गांधी नेहरुंपेक्षाही अधिक लिबरल असावा (माझे व्यक्तिगत मत चुभूदेघे). अर्थात बाकी डाव्या चळवळींचे स्वतःला विचारवंत समजणे होतेच , या सर्वापेक्षाही महत्वाचे बंगालसाठी बंगाली भाषा आणि संस्कृतीचे मुल्य त्यांच्या दृष्टीकोणातून अधिक आहे त्यामुळे पुर्ब बंगाली मुस्लीमातील फुटीरतावादाकडे पश्चिम बंगाली जनते कडून गौण लेखले जात असावे. या एकुण गोष्टींचा परिणाम बंगाली दृष्टीकोणांवर होऊन पूर्व बंगाल मधील मुस्लिमांना स्विकारण्याबाबत पश्चिम बंगाल अधिक उदार असू शकावा.
....त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी आपले हरामखोर राजकारणी त्यांना पाठीशी घालून आपल्याला डावलले जाईल हि साधार भीती स्थानिक जनतेला आहे....
आसाम तब्बल तीस वर्षांनतर भाजपाच्या बाजूला झुकला आहे. पण जेव्हा आसामचे आंदोलन शिखरावर होते तेव्हा त्याचे स्वरुपही भाषिक आणि सांस्कृतिक असे मर्यादीत असल्याची तत्कालीन आंदोलक नेतृत्वाची स्पष्ट भूमिका होती.
....स्थलांतरे खुपण्याबाबत...
स्थलांतरे खुपणे न खुपणे हे आपल्या भूमिकांना सोईस्कर अ‍ॅट्रीब्यूट्स लावून स्विकारले अथवा नाकारले तर स्थानिक जनतेचे खुपणे समजावून घेणे, भाषिक सांस्कृतिक रोजगार प्रश्नांचा उहापोह होणे दूर रहाते आणि परिस्थिती आतून उष्ण रहाते. उष्मा जाणवणे न जाणवणे स्थलकाल परिस्थिती सापेक्ष असते. चिघळेपर्यंत विचारात घेऊन नये हि उच्च परंपरा पाठीशी असतेच , भले मग राजकीय पक्ष कोणते का असेनात !

माहितगार 02/08/2018 - 16:39
ममता बॅनर्जींनी २००५ मध्ये अगदी विरुद्ध भूमिका संसदेत घेतली होती आणि आता विरुद्ध भूमिका मांडताहेत अशी माहिती पुढे येत आहे.

मदनबाण 04/08/2018 - 10:32
जी स्थलांतरे स्विकारलि जातात त्या स्थलांतरीतांना स्थानिक भाषेत पारंगत करणे, आणि धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तोडून स्थानिक सांस्कृतिक परिचय आणि सांस्कृतिक संगम करण्यात मदत करेल अशी व्यवस्था असणे गरजेचे असावे. मुळात इस्लामला इस्लाम सोडुन इतर मान्यच नाही आणि हा त्यांच्या विचारसरणीच गाभा आहे,युरोपियदेशात स्थलांतरमुळे काही काळाने मुस्लिम बहुल राष्ट्रे होतील, यात त्या त्या राष्ट्राची संस्कॄती नष्ट होण्याची देखील शक्यता नाकारता येणार नाही. स्थलांतरामुळे स्थानिक लोकांचे संख्याबळ कमी होत जाते, अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे स्वीडन. धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तुम्हाला तुमची गल्लत दुर करुन घेण्याची एक संधी...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

मदनबाण 04/08/2018 - 10:51
अजुन एक व्हिडियो ध्यायचा राहिला होता तो इथे देतो :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

माहितगार 04/08/2018 - 22:39
खालील वाक्याचा माझ्या वरच्या प्रतिसादात समावेश आहे, आणि भूमिकेमागे असलेली काही माहिती / विश्लेषण खाली वेगळ्या प्रतिसादातून केलेले आहे.
...आसामी किंवा इतर भारतीय भाषा आणि स्थानिक कला संस्कृतित मिसळत नाहीत त्यांना प्रसंगी वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत करुन वापस पाठवणे. वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत आमेरीका मेक्सिकोतून मोठी स्थलांतरे होऊ नयेत म्हणून करत असेल त्याचा अभ्यास करुन करावीत असे वाटते.
मनमोकळ्या चर्चेसाठी अनेक आभार

सोमनाथ खांदवे 01/08/2018 - 10:02
आक्रस्ताळेपणा करणाऱ्या ममता आसाम मधील रोहिनग्यां मूळे देशात यादवी माजेल असे म्हणाली , म्हणजे या बाई ने यादवी ची पूर्वतयारी केलेली दिसते . भाजप व rss कार्यकर्त्यांच्या बंगाल मध्ये दिवसाढवळ्या सर्रास हत्या करणाऱ्या तृणमूल कार्यकर्त्यांची पाठराखण आणि देशात कुठेही मॉमेडियन मारला गेला तर आकाशपाताळ एक करून भाजप ला धारेवर धरणारी ही बाई रोहिनग्यां ची बाजू घेते यात नवल ते काय ?. आणि भाजप विरोध करण्यासाठी उधोजी नीं या बाई बरोबर गुप्त बैठक ठेवली होती .

डँबिस००७ 01/08/2018 - 18:15
गेल्या महीन्याच्या चालु घडामोडी च्या प्रीफेसवर अतिरेकी विखारी प्रतिक्रीया टाकणार्यांनी ईथ मात्र पाठ फिरवलेली दिसतेय !! खाऊन माजलेली बोकडं कष्टकरी जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ? मत खाऊन माजलेली माकड तिथल्या हिंदु जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ?

ट्रम्प 01/08/2018 - 19:43
ह्या महिन्यात एक जरी क्षुल्लक घटना मोमेडियन विरोधात घडली की ती बोकडं म्या 100 % !! म्या !! करत येतील बघा !!

ट्रम्प 02/08/2018 - 09:48
" बंगाली जनता कपाळ करंटीच आहे आणि म्हणून त्यांच्या नशिबी अगोदर कम्युनिस्ट आणि आता ममता बॅनर्जी सारखे नेते येतात " जबरदस्त षटकार !!!

प्रसाद_१९८२ 01/08/2018 - 18:34
सगळे हिंदु ठेवा आणि बाकीचे हाकलून द्या. -- १०१ टक्के सहमत ! -- मुळात देशाची फाळणीच हिंदू-मुसलमान या तत्वावर झाली होती. त्यावेळच्या कॉंग्रेसी नेत्यांच्या चुका आता तरी दुरुस्त करायला हव्या.

ट्रम्प 01/08/2018 - 20:06
खरं म्हणजे नकोसं वाटतं वारंवार हिंदू मुस्लिम जातीय संघर्षा बाबत चर्चा करायला , आपण सगळे सहिष्णुता दाखवत बसतो आणि तिकडे बंगाल , केरळ, जम्मू काश्मीर हिंदू लोकांवरील अत्याचाराच्या बातम्या वाचल्या की डोकं बधिर होते . भविष्यात सुद्धा या जातीय संघर्षावर तोडगा निघणार नाही , त्यामुळे ममता बोलतेय यादवी बद्दल ते काही अंशी खरं आहे . आत्ताच मुस्लिम एरिया मध्ये हिंदू व हिंदू एरिया मध्ये मुस्लिम फ्लॅट घेण्याचे टाळतात , पन्नास एक वर्षांनी विशिष्ट जातींचे आपसूकच प्रभाग ( कम्फर्ट झोन ) होतील मग यादवी होण्यास कुठलेही कारण चालू शकते .

सोमनाथ खांदवे 02/08/2018 - 10:09
आजच्या म टा पुणे आवृत्ती मध्ये शेवटच्या पानावर पुढील बातमी आहे ' द्रमुक पक्षाचे सर्वोसर्वा एम करुणानिधी यांची प्रकृती गंभीर आहे . हा धक्का सहन करता न आल्यामुळे द्रमुक पक्षाच्या 21 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे ' या बातमी मूळे मला आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या मॉडर्न विचारांचे कौतुक वाटते . एक नेता वर गेला तर कार्यकर्ते दुसरा नेता बोकांडी बसवून घेतील , गरज पडलीतर पक्ष बदलतील पण स्वतःचा जीव जाऊ देणार नाही .

माहितगार 02/08/2018 - 10:48
...आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या मॉडर्न विचारांचे कौतुक वाटते ...
+१ (उपरोध विरहीत) कौतुक ! * व्यक्तीपुजेत दगडापेक्षा वीट मऊ हि मर्यादा ही सोबतीस असावी. बाकी लोकप्रीयता वाढवून दाखवणारे जरासे एक्झॅगरेशनही होत असावे. गूगल ट्रेंड्स लक्षात घेतले तर किमान शहरी भागातील करुणानिधींची लोकप्रीयता साशंकीत असावी.

सोमनाथ खांदवे 02/08/2018 - 11:38
मागा जी , तुमचे गुगल ट्रेंड्स पाहता तुम्ही 2019 च्या निवडणुकी साठी केम्ब्रिज ऍनालिटीका ची भारतातील शाखा पुन्हा चालू करा व स्वतः ceo होऊन आणि त्या प्रशांत किशोर ला पछाडू शकता . जमलं तर रागा , ममता , मायावती , पवार आणी सेना यांनाच सल्ले देऊन नामशेष करा , कृ ह घ्ये .

माहितगार 02/08/2018 - 12:55
...जमलं तर रागा , ममता , मायावती , पवार आणी सेना यांनाच सल्ले देऊन नामशेष करा , कृ ह घ्ये .
:) जोरदार हसून घ्येतले. हमारी इतनी पुहाँच कहां ? इथे ५०० लोकां समोर लिहितो , त्यातल्या २४९ लोकांना या बाजूने २४९ लोकांना त्या बाजूने पटत नाही. एका बाजुचे शुद्धलेखनाच्या चुका काढतात दुसर्‍या बाजूचे झोप येते म्हणून तक्रार करतात. इथे कितीही विश्लेषक पद्धतीने लिहिले तरी एक तरी +१ येतो का ? हां तुमचे वैचारीक विरोधक हरावेत म्हणून त्यांच्या हरण्याला त्यांना दिलेला माझा सल्ला कामास येणार असेल तर केव्हाही एका पायावर तयार आहे आपकी सेवा मे !
...केम्ब्रिज ऍनालिटीका ची भारतातील शाखा पुन्हा चालू करा ...
भारी आयडिया आहे, माझा या विषयावर ही धागा आहे ( धागा जाहीरातीची संधी साठी आभार :) पण मला तसा रस भारतीय रजकारणाच्या विश्लेषणापर्यंत मर्यादीत आहे . भारतीय राजकारण्यांना सेवा देण्यात रस नाही. हां पण माझी अ‍ॅनालिटीका सेवा पाकीस्तान आणि बांग्लादेश ला मूळ नाव हिंदूस्थान जोडण्यात उपयोगी येणार असेल तर त्या देशा संबंधी विश्लॅषण करुन देण्याची सेवा भारत सरकारला देण्यास एका पायावर तयार आहे. आता माझ्याकडे बांग्लादेशावरील गुगल ट्रेंडसचा अभ्यास तयार आहे . पण गुगल ट्रेंड्स नसताना इंदिरा गांधींनी जे करुन दाखवले त्यास सलाम. पुढच्या पायर्‍या बाकी भारतीयांच्या नव्या पिढ्यांना चढायच्या आहेत नव्या पिढीच्या हाताशी गूगल ट्रेंद्सपण आहेत आणिकेंब्रिज अ‍ॅनालिटीकापण.

पुंबा 02/08/2018 - 15:00
इथे कितीही विश्लेषक पद्धतीने लिहिले तरी एक तरी +१ येतो का ?
मागाजी, आपण लिहिण्याच्या शैलीत थोडा बदल करून पहाल का कृपया. थोडी छोटी वाक्ये, स्वल्पविरामांचा वापर, बुलेट पॉईंट्सचा वापर याने आपले प्रतिसाद आणखी आकलनसुलभ होतील असे वाटते. डॉ. म्हात्रेकाका याबाबतीत आदर्श आहेत, त्यांची प्रतिसाद देण्याची शैली अतिशय मस्त आहे. अर्थात ही आपणावर टीका आजिबातच नाही हे कृपया लक्षात घ्या.

सतिश गावडे 02/08/2018 - 19:37
तुम्ही उच्च लिहीता. तुमची मतांतरे झेपत नाहीत त्या पामराना माफ करा. आम्ही गुगल ट्रेंड आणि अलेक्सा रेंकींगला स्वदेशी पर्याय म्हणून "माहितगार मत" कडे पाहतो.

कपिलमुनी 02/08/2018 - 11:01
पक्षाची मदत , कधी कधी सरकारी मदत मिळते , त्यामुळे नेहमीच्या आत्महत्या , मृत्यू हे सुद्धा कार्यकर्त्यांचा मृत्यू म्हणून दाखवतात. नेत्याच्या अंतकाळी संवेदनशील परीस्थिती असल्याने तेरी भी चुप मेरी भी चुप असते .

पुंबा 02/08/2018 - 11:25
जरा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर, मतीमंद, अपंग, वृद्ध वगैरे घरच्यांना नको झालेल्या लोकांना मारले जाते असे मी जयललिताच्या वेळेला ऐकले होते. :-(

डॉ सुहास म्हात्रे 02/08/2018 - 12:46
अमेरिकन काँग्रेसने भारताच्या रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यावरचा आक्षेप मागे घेतला. अमेरिकन संसदेने National Defense Authorization Act-2019 (NDAA-19) वर आधारित मसुदा पारित केला आहे, त्यानुसार Countering America's Adversaries Through Sanctions Act or CAATSA या कायद्याअन्वये रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यास असलेल्या बंदीच्या नसलेल्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे भारताला रशियाकडून, मुख्यतः S-400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणली आणि इतर अनेक शस्त्रास्त्रे निर्वेधपणे (पक्षी : कोणतीही विरोधी अमेरिकन कारावाई (सँक्शन्स) न होता करता येईल. CAATSA ही अमेरिकन दादागिरी (पक्षी : आम्ही बंदी (सँक्शन्स) घातलेल्या देशाशी मोठे व्यापारी/सामरिक व्यवहार केल्यास आम्ही अमेरिकेशी व्यवहार करण्यास तुमच्यावर बंदी केली जाईल) आहे यात संशय नाही. हा अमेरिकन कायदा तत्वतः तो सार्वभौम देशाला तत्वतः लागू होत नाही. पण, चीनसकट जगातले सर्व महत्वाचे देश उच्च्तम व्यापारी, तांत्रिक, राजकिय, इत्यादी बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने, त्या कायद्याच्या विरोधी कृत्य करून अमेरिकेशी शत्रूत्व घेणे कोणालाच परवडणारे नाही. या पर्श्वभूमीवर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, "अमेरिकेने काहीही निर्णय घेतला तरी आम्ही पाच S-400 रशियन क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाल्या (The S-400 Triumf (Russian: C-400 Триумф, Triumph; NATO reporting name: SA-21 Growler) विकत घेणारच" असे भारताने पूर्वीच जाहीरपणे म्हटले होते. आशिया-प्रशांतसागरी भागात आपले महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी भारताशी जवळचे राजकिय व सामरिक संबंध अत्यावश्यक आहेत, हे भारत व अमेरिकाही पूरेपूर जाणून आहेत. भारताच्या या वाढत्या महत्वाकडे लक्ष ठेवूनच वरचा निर्णय घेतला गेला आहे यात संशय नाही. हीच गोष्ट, इराणवरची अमेरिकेची बंदी (आणि त्यामुळे इतरांना इराणी तेल घेण्यास केलेल्या बंदी) संबंधातही होईल असे संकेत आहेत. पूर्वी अमेरिकन बंदी उठल्यावर, बंदीकाळात भारताने केलेल्या मदतीला विसरून, इराण भारताकडे डोळे वटारून पाहू लागला होता. भारताला वगळून त्याने एक महत्वाचे तेलक्षेत्र रशियन कंपनीला दिले होते. आता या नवीन अमेरिक बंदीमुळे, भारताने आपले तेल विकत घ्यावे यासाठी इराणने नांगी टाकली आहे व "खास सवलतीच्या कमी दराने तेल मिळेल + तेलवाहू जहाजांच्या विम्याची रक्कम (जी अमेरिकन बंदीमुळे आता आकाशाला भिडली आहे) इराण भरेल" असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. थोडक्यात, भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्वामुळे आणि यशस्वी राजकिय मुत्सद्देगिरीमुळे, अमेरिकन बंदीमुळे भारतावर वाईट परिणाम तर नाहीच पण काही महत्वाचे आर्थिक व राजकिय फायदेच झाले आहेत !

मदनबाण 04/08/2018 - 10:21
याच बरोबर... India to Buy Missile Shield NASMAS-II From US to Protect Delhi, Other Cities

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

सोमनाथ खांदवे 02/08/2018 - 14:48
सुरवातीला 2014 नंतर दोन वर्षे भारत अमेरिकेच्या वळचणी ला होता पण ट्रम्प ने व्यापार तुटी ,ग्रीन कार्ड इतर विषयावरून डोळे वाटरण्यास सुरवात केल्या वर भारताने सुरवातीला रशिया आणि आता चायना ला गोंजरायला सुरवात केली म्हणून कदाचित अमेरिका भारता बाबत सौम्य झाला असेल . पु ल च्या भाषेत ' भारताची परराष्ट्र नीती हो हो , नाही नाही करत गोंधळलेली असते ' . आशा प्रकारे परराष्ट्र धोरणांकडे पाहण्याची लोकांची सवय मोदींनी बदलण्यास भाग पाडले आहे . दुसरी शक्यता अशी आहे त्या डोनाल्ड ला आता सवय झाली की अगोदर ओरडून गोंधळ घालायचा नंतर माफ केल्याचे नाटक करायचे उदा . उत्तर कोरिया , पाकिस्तान , इराण . मोदींच्या सतत परदेश दौऱ्यावर असण्या बद्दल टिंगल टवाळी काँग्रेस वाले करत असतात , पण दौऱ्याचां अप्रत्यक्ष होणार फायदा समजण्याची अक्कल विरोधका मध्ये नाही .

माहितगार 02/08/2018 - 15:32
काही रोचक बाबी **गूगल ट्रेंड मुख्यत्वे गेल्या बारा महिन्यातील, केवळ ढोबळ आकडेवारी अचूकतेचा दावा नाही, गूगल ट्रेंड्सचे संदर्भ दुवे मिपावर कसे द्यावेत महित नाही , ज्यांना अधिक माहिती हवी त्यांनी स्वतंत्र शोध गूगल त्रेंडवर घ्यावेत ते प्रत्येकवेळी जसेच्या तसे जुळतात असे नाही, प्रत्येक तुनएतील टर्म्सच्या स्वतंत्र तुलना वेगवेगळ्या येऊ शकतात (पण सहसा जवळपास असतात) उत्तरदायित्वास नकार लागू. * पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी या तस्लीमा नसरीनच्या तुलनेत ११ पट अधिक शोधप्रीय आहेत तर याच्या अगदी उलटे बांग्लादेशात तस्लीमा नसरीन ममता बॅनर्जींच्या तुलने १२ पटीने शोधप्रीय आहेत (आणि मोदी तीप्प्ट तर टागोर १९ पट). आता या शोधप्रीयतेचा आणि लोकप्रीयतेचा किती आणि कसा संबंध जोडायचा ते वाचकांवर. ** अर्थात याचा अर्थ तस्लिमा नसरीन बांग्लादेशच्या सर्वेसर्वा होण्याचे स्वप्नापासून फार फार दूर असतील कारण पवित्र ग्रंथाचा शोध १२ पट तर पवित्र धर्माचा शोध ३० पटच्या आसपास असेल. (खाली बांग्लादेशी कम्युनीस्टांचे प्रमाण पाहिले तर काहिसा उलाडा होऊ शकावा) * खाली गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट देतोय कन्व्हर्शन पटीत करायचे -अंदाज ढोबळ असतात हे लक्षात घ्यावे. ,स्वतःच निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करा. माझी मते नंतर लिहितो. * जरा आसामात येऊ, गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : आसाम २८ , असमीज भाषा २०, हिंदी भाषा २६, बंगाली भाषा १२, बांग्लादेश ४, पश्चिम बंगाल १ * आसामातच राहू, गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : सर्बानंद सोनोवाल ५१, ममता बॅनर्जी २२, तस्लिमा नसरीन ८, शेख हसिना ६, खालिदा झिया, २ * बांग्लादेशचा बरीसाल डिव्हीजन जिथे भारत प्रेमी नसलेल्या बेगम खालीदा झिया सर्वात अधिक लोकप्रीय आहेत तिथे , गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : भारत ६५ , शेख हसिना २, खालेदा झिया १ याच शोधात बांग्लादेश आणि बंगाली भाषा शब्द जोडले तर बांग्लादेश ८१,बंगाली ५९, भारत १६ झाला ( शेख हसिना आणि खालेदा झिया आलेख रेष किती तळाला गेल्या असतील विचार करा) * आता पूर्ण बांग्लादेश घेऊ , गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : भारत ९१ , पाकीस्तान १६, चीन १४, युएसए १३, मयन्मार ३ (सप्टेंबर २०१७ मध्ये हेच म्यानमार २४ आणि पाकीस्तान २० असे शोध पॉईंट होते) * भारतीय राज्यांमध्ये बांग्लादेशातील गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : पश्चिम बंगाल १८, आसाम ५, बिहार ३ ( फाळणी नंतर धार्मीक कारणाने बिहारी स्थलांतर मुख्यत्वे बांग्लादेशात झाले होते आणि हि मंडळी सहाजिकपणे पाकिस्तान प्रेमी होती हे इथे लक्षात घेता येईल ) * बांग्लादेश भाषिक सरमिसळ तुलना घेऊ गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : बंगाली ८७, इंग्रजी १२, हिंदी १० ( क्वोरावर अप्रत्य़क्ष माहिती घेतली तर हा बांग्ला तरुणांमधला नवा ट्रेंड असावा) हिंदीचे पॉईंट बिहारी मुळे आहे का पाहीले या तुलनेत बिहार १ पेक्षा कमी होते तर बॉलीवूड केवळ ४, हिंदी प्रेमाचे कारण भारतातील कामाच्या संधी असण्याची प्राथमिक शक्यता . * बांग्लादेश राजकीयपक्ष गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : शेख हसिना आणि खालिदा झिया जशा शोधप्रीयतेत जवळपास नेक टू नेक आहेत तसे त्यांचे पक्ष सुद्धा बांग्लादेश आवामी लीग आणि बांग्लादेश नॅशनलीस्ट पार्टी दोन्ही २४ शोध पॉईंट , कम्युनीस्ट ९, पाकीस्तान प्रेमी जमात इ इस्लामी ४ पॉइंट तर जातीय पार्टी (इर्शाद ) २ पॉइम्ट (पाकीस्तान प्रेमी जमात इ इस्लामी ला अधिकृत मान्यता नसल्याने बांग्लादेशात बेकायदेशीर असल्याने बांग्लादेशी निवडणूका लढवतात येत नाहीत चुभूदेघे) * आता बांग्लादेशातील राजकीयेनेते बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : शेख हसिना १३, खालेदा झिया ९, या दोघींसोबत सहज म्हणून अजून तीन शोध टर्मस तुलना केली रविंद्रनाथ टगोर ११, पश्चिम बंगाल १० , तस्लिमा नसरीन ६ * अजून एक वेगळी तुलना बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : इस्लाम ५८, मुस्लीम २८ कुराण २५, शेख हसिना ६, योगा ६ (या शोध तर्मसा आपापसात संबंध नाही केवळ बांग्लादेशातून होणार्‍या गुगल शोधाचा अंदाजा यावा या साठी) * बांग्लादेशात भारतीय व्यक्तींची शोधप्रीयता बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : टागोर ३७, मोदी ७ , रागा २ , मामता बॅनर्जी २ * माझी मते * बांग्लादेशात बांग्लदेश आणि बंगाली भाषा यांची विशेष प्रियता असली तरी त्याच उंचीचे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असावा पण आहे त्या शिवाय तेथिल जनते कडे किती विशेष पर्याय आहेत कल्पना नाही. * पण इन एनी केस बांग्लादेशात जसा खालिदा झियाचा एक गट भारत विरोधी मते राखतो त्या पेक्षा फार फार मोठ्या गटास भारत आणि हिंदी भाषा विषयक उत्सुकता आहे . कदाचित जॉब्सच्या ओढीमुळे असेल तर माहित नाही. * पण कम्युनीस्टांचे आणि भारत विषयक सकारात्मक भूमिका ठेवनारी मते बांगादेशात पुरेशी असावीत, जमाते इस्लामी सारख्या कदव्या गटांची शोधप्रीयता मर्यादीत असलि तरी कडव्या भारत विरोधी मंडळींना (कि पाकीस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना) उदारमतवादी बांग्लादेशी ब्लॉगर नको असणे आणि त्यांचा सफाया करण्याचे प्रयत्न का केले जात असतील याचा ढोबळ अंदाज येण्यास हरकत नाही. * भारताने आसामी जनतेचाही प्रश्न सोडवला पाहिजे त्याच वेळी बांग्लादेशातील भारत विषयक जी काही सकारात्मक मते असतील ती पाकिस्तानी कारवायांपासून सुरक्षित रहातील याची काळजी भारताला घेणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रसाद_१९८२ 02/08/2018 - 15:49
तुमच्या प्रतिसादात शुद्धलेखनाच्या असंख्य चुका आहेत. तेंव्हा तुम्ही, प्रतिसाद प्रकाशित करण्याआधी एकवेळ वाचून घेतलात, तर इतर वाचकांना तो वाचण्यास सुलभ होईल. -- मला माहित आहे इतका लांबलचक प्रतिसाद लिहून तो परत वाचणे कंटाळवाणे आहे, तरिही एकदा प्रयत्न करुन पाहिलत तर बरे होईल.

माहितगार 02/08/2018 - 16:08
सॉरी जेवढे वाचता येते समजते तेवढ्या मुद्यांवर बोलावे बाकी विसरुन जावे. जे लोक सुरवात मुद्यांवर बोलुन करतात त्यांना मी पुढे कधीतरी विचारात घेण्याची शक्यता असते बाकीच्यांना ट्रोल म्हणून सोडून देतो. मी बहुजनांना येते तेवढेच करतो त्यापेक्षा अधिक करण्याचा मानस नाही. त्यामुळे तथाकथित शुद्धलेमखन विषयक सुचना माझ्यासाठी तथाकथित असतात असतील त्यांना मी फाट्यावर मारुन दुर्लक्ष करतो करेन . पटले घ्यावे नाही तर सोडावे. मन दुखावल्यास क्षमस्व, अनेक आभार.

ट्रम्प 02/08/2018 - 17:44
मी जर मिसळपाव चा संपादक ( शहेनशहा ) असतो तर मागा जी नां रोज 20 ओळी शुद्धलेखन आणि फक्त 10 ओळींचा प्रतिसाद लिहण्याची शिक्षा फर्मावली असती .

सुनील 02/08/2018 - 18:43
बरोबर दहा वर्षांपूर्वी मिसळपावची स्थापना झाली त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक होते - मनोगतकारांचा शुद्धलेखनाचा अट्टाहास! असो.

नाखु 03/08/2018 - 22:27
परिणिती (मुद्दाम हाणुन मारुन) अशुद्धलेखन करण्यात झाली, पुढं लोक त्याला चटावले, सरावले आणि रूचीपालट म्हणून किरकोळ व्याकरण नियम पाळू लागले. मिपा एक "गाळी"व इतिहास व मिपाकर रसायन या शोधनिबंधातील संपादीत अंश संकलक नाखु वाचकांची पत्रेवाला

सोमनाथ खांदवे 03/08/2018 - 07:43
आंदोलने केली की कितीही चुकीची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेता येते असाच संदेश ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या’च्या फेरस्थापनेसारख्या निर्णयांतून जातो.. जनमताचा आधार पातळ होऊ लागला की स्वबळावर बहुमत असलेले विवेकास सोडचिठ्ठी देऊ लागतात. हा इतिहास आहे. ऐतिहासिक बहुमतावर सत्ता मिळवणारे राजीव गांधी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण. मुसलमान महिलांना तोंडी तलाक देण्याची अमानुष प्रथा रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली दिला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने ही अन्यायकारी प्रथा बंद करण्याची सुवर्णसंधी राजीव गांधी सरकारला होती. पण ती त्यांनी वाया घालवली. न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर शरियत या इस्लामींच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल आणि तसे झाल्यास रागावलेले मुसलमान काँग्रेसपासून दूर जातील अशी भीती राजीव गांधी यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. या ढळढळीत मुस्लीम लांगूलचालनामुळे हिंदू राजीव गांधींवर संतापले. तेव्हा हिंदूंना खूश करण्यासाठी त्यांनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेतला. एका चुकीच्या निर्णयामुळे त्यांना करावी लागलेली ही दुसरी चूक. राजीव गांधी यांच्याइतके नसले तरी घसघशीत बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी सरकार तशाच सापळ्यात अडकत असून ही चूक त्यांनी टाळली नाही तर काँग्रेसला - आणि देशालाही - त्या वेळी ज्यास सामोरे जावे लागले, तेच आताही होणार. कारकीर्दीची घसरण सुरू करणारा हा ‘शाहबानो क्षण’ नरेंद्र मोदी सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. यंदाच्या २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तो अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नियमनासंदर्भात आहे. हा कायदा ‘द शेडय़ूल्ड कास्ट्स अ‍ॅण्ड द शेडय़ूल्ड ट्राइब्ज (प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रॉसिटीज) अ‍ॅक्ट’ या नावाने ओळखला जातो. हा कायदा जन्मास घातला गेला मागासांवर अन्याय होऊ नये म्हणून. परंतु या कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे घडली. एखाद्यास जातिवाचक अपशब्द वापरणे, त्याचा जातीवरून अपमान करणे आदी गुन्हे या कायद्यांतर्गत येतात. म्हणजे हा कायदा जन्मास घालण्याचे उद्दिष्ट अयोग्य नाही. अयोग्य आहेत ते त्यात दिलेले विशेषाधिकार. या विशेषाधिकारांमुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदल्या गेलेल्या व्यक्तीस विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येते. ‘‘वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी वा ब्लॅकमेलिंगसाठी या कायद्याचा वापर होणे तो तयार करणाऱ्यांना अपेक्षित नव्हते’’, असे नि:संदिग्ध मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश ललित यांनी या कायद्याच्या वापरावर र्निबध आणले. म्हणजे कोणालाही विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येणार नाही आणि चौकशी केल्यानंतरच कारवाई केली जाईल इतकेच काय ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. समाजातील जातीय दुही कमी होण्याऐवजी या कायद्याच्या अंदाधुंद वापराने ती उलट वाढतच असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तथापि यामुळे आपल्यावर जणू अन्यायच होणार आहे, असा पवित्रा देशभरातील दलितादी संघटनांनी घेतला आणि आंदोलनाची राळ उडवून दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील रामविलास पास्वान, रामदास आठवले असे स्वत:स दलितांचे कैवारी मानणारे मंत्रीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करू लागले आणि भाजपमध्येही अस्वस्थता दिसू लागली. यातील भाजपची अस्वस्थता दलित मतदार आपल्यापासून दूर गेल्यास काय, या विवंचनेपोटी होती. तर दलित नेत्यांना आपली जणू कवचकुंडले गेली असे दु:ख झाले. त्यातूनच देशभर आंदोलन छेडले गेले. अनेक ठिकाणी अशा वेळी होते तशी जाळपोळही झाली. परिणामी भाजपचे पाय थरथरू लागले. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा अशी मागणी आली. अखेर न्यायालयात तशी याचिकाही दाखल केली गेली. परंतु तिचा निकाल लागेपर्यंतदेखील दम धरण्याची तयारी भाजपची नाही. त्याचमुळे संसदेत विशेष विधेयक पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असून त्यासंबंधीचे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनातच मांडले जाणार आहे. म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जे केले तेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. पण याचा परिणाम म्हणून राजीव गांधी यांच्या काँग्रेसचे जे झाले तेच नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचे होऊ शकते. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी म्हणून राजीव गांधी यांनी हा निर्णय घेतला खरा. पण मुसलमान काँग्रेसच्या मागे गेले नाहीत. काँग्रेसची देशात जी वाताहत झाली त्यामागे हे कारण आहे. सत्ताधाऱ्यांनी फालतू काही अनुनय करायचा आणि मतदारांनी त्यांच्या मागे जायचे हा काळ सरल्याचे ते निदर्शक होते. यानंतर पुढच्या काळात समाजवादी पक्षांसारखे अति टोकाची भूमिका घेणारे पक्ष जन्माला आले आणि मुसलमान मतदार त्या पक्षाकडे वळला. यातून बोध घ्यायचा तो हा की एकदा का तुष्टीकरणासाठी विवेकास रजा दिली की पुढेही अधिकाधिक अविवेकीच व्हावे लागते. मोदी सरकारने या धडय़ाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असून केवळ दलितांना खूश करण्यासाठी न्यायालयाच्या.. तेही सर्वोच्च.. एका महत्त्वाच्या निर्णयास मूठमाती देण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे काँग्रेसने मुसलमानांसाठी न्यायालयास दुर्लक्षिले. भाजप तेच पाप आता दलितांसाठी करेल. परंतु या दोन्हीही माजी-आजी सत्ताधीशांच्या चुका समान असल्या तरी भाजपच्या चुकीचे परिणाम विद्यमान वातावरणात अधिक गंभीर आहेत. मराठा, गुज्जर, जाट वा पाटीदार आदींची राखीव जागांसाठीची आंदोलने ही त्याची चुणूक. राखीव जागांच्या जोडीला या जाती संघटनांची प्रमुख मागणी होती ती अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने होणारा अन्याय दूर करण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केले. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल रद्दबातल कसा होईल आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक कसा होईल यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे. म्हणजेच त्यामुळे पुन्हा वर उल्लेखलेल्या जाती त्या मुद्दय़ावर नव्याने डिवचल्या जाणार. आधीच त्यांची राखीव जागांची मागणी सरकारला पूर्त करता आलेली नाही. त्यात आता पुन्हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुद्दा. हे तिथेच थांबणारे नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यास न्याय्य रूप देणारे न्या. गोयल यांची नियुक्ती मोदी सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठीच्या हरित लवादावर अलीकडेच केली. दलितांनी आता त्यालाही आक्षेप घेतला असून पास्वान, आठवले यांनी तशी मागणी करणारे निवेदनच पंतप्रधानांना दिले आहे. हे न्या. गोयल दलितविरोधी आहेत, असे या दोघांचे म्हणणे. आता सरकार या लवादावरून न्या. गोयल यांना दूर करणार का? शक्यता नाकारता येत नाही. एका चुकीचे ठसे लपवण्यासाठी दुसरी चूकच करावी लागते.

माहितगार 03/08/2018 - 10:28
दीर्घ लिहिण्यास आवडले असते पण वेळे अभावी संबंध केवळ दूरस्थच असलेली एक धागा जाहीरात करुन घेतो.

NiluMP 03/08/2018 - 22:06
त्यामुळे त्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. ---- काय YZपणा आहे, then what the use of judicial system.

मराठी_माणूस 03/08/2018 - 10:13
http://epaper.loksatta.com/1761795/loksatta-mumbai/03-08-2018#page/2/1 आपल्या समाजाच्या सहनशीलतेचे जव्हढे कौतुक करावे तव्ह्ढे थोडेच आहे

गामा पैलवान 03/08/2018 - 22:20
लोकहो, २०१८ ची सायबेरियापार अतिकठीण सायकल शर्यत अर्थात ट्रान्स सायबेरियन एक्स्ट्रीम सायकल रेस २४ जुलै रोजी सुरू झाली आहे. ऑगस्टच्या मध्यावर केव्हातरी समाप्त होईल. एकंदर ९२०० किमीचं अंतर कापायचं आहे. तीत नागपूरचे डॉक्टर अमित समर्थ यांनी भाग घेतला आहे. एकंदरीत ६ जण सहभागी झालेत. त्यापैकी एकाने शर्यत मध्येच सोडली. त्यामुळे शर्यतीत फक्त ५ च जण उरलेत. त्यापैकी डॉक्टर अमित चौथ्या स्थानी आहेत. १४ पैकी ८ टप्पे पूर्ण झालेत. शर्यतीचा मागोवा इथे आहे : https://en-gb.facebook.com/Red-Bull-Trans-Siberian-Extreme-356399997904604/ कृपया सर्वांनी वरील दुव्यावर जाऊन डॉक्टर अमित यांना प्रोत्साहन द्यावे ही विनंती. डॉक्टर अमितांच्या पाठराखी चमूत ( = सपोर्ट क्रू) चर्यापुस्तीकेचा उपरोक्त दुवा नियमितपणे पाहणारे कोणीतरी असतील. त्यांच्यामार्फत डॉक्टर अमित यांच्याकडे बातमी पोहोचेल अशी अटकळ आहे. आ.न., -गा.पै.

डँबिस००७ 03/08/2018 - 22:32
UP Investors Summit 2018 highlights: MoUs worth Rs4.28 tn signed on Day 1 Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath inaugurated the two-day UP Investors Summit 2018 in Lucknow. Here are the latest updates and developments 1.PM Modi announces Rs20,000 crore defence corridor for Bundelkhand 2.Aditya Birla Group to invest Rs25,000 crore in UP 3.Mukesh Ambani vows additional Rs10,000 crore investment in UP. Reliance has already Invested 20,000 crores through Jio Network. Jio network has work force of 40000. In next three years Jio will have 1,00,000 people connected to it for direct or indirect earning. 4. Modi’s 4-P mantra: Potential, policy, planning and performance 5. Adani Group will invest Rs35,000 crore in UP.

ट्रम्प 04/08/2018 - 07:35
खरं म्हणजे असे मोठे मोठे आकडे गेल्या 4 वर्ष्यात खूप वेळा आले आहेत . कम्पन्या नीं केलेल्या या गुंतवणूक चे फायदे दिसत नाहीत हा मेन प्रॉब्लेम आहे , तरी पण भाजपलाच मत .

ट्रम्प 04/08/2018 - 07:43
हा नं मोबाईल मध्ये असल्याने ने काय धोका होऊ शकतो , कशी फसवणूक होऊ शकते , सावधान का व्हायचं ? या प्रश्नांची उत्तरे न देता सगळ्या नीं गोंधळ उडवून दिला आहे . लिंक ओपन करणे धोकादायक , काही ऍप्स तुमची खाजगी माहिती घेतात हे मान्य पण फक्त तो नं कसा काय धोकादायक ? युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात (UIDAI) नावे हेल्पलाईन क्रमांक ऑटो सेव्ह झाला आहे. 18003001947 हा क्रमांक तुमच्या मोबाईल कॉन्टॅक्टमध्ये सेव्ह झाला असेल तर सावधान. कारण UIDAI ने या क्रमांकाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही एकाही मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपनीला या नावाने हा क्रमांक सेव्ह करण्यास सांगितलेले नाही असे स्पष्टीकरण UIDAI ने दिले आहे. 18003001947 हा किंवा 1947 हा क्रमांक सेव्ह करण्यास आम्ही सांगितलेले नाही असे ट्विट UIDAI ने केले आहे. हा गोपनीयता भंग करण्याचा प्रकार असू शकतो अशी शक्यता सायबर तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. लोकसत्ता ऑनलाईनने या संदर्भातल सायबर तज्ज्ञ सचिन रास्ते यांच्याशी संपर्क साधला असता हा गोपनीयतेचा भंग असू शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे. कोणीतरी जाणकार मिपावले प्रकाश टाकू शकतो का ?

तुषार काळभोर 04/08/2018 - 09:39
हा क्रमांक स्मार्टफोनमध्ये गुगल अकाउंटमध्ये सेव्ह झाला आहे. सिम किंवा फोनच्या मेमरीमध्ये नाही. गुगलने स्वतः हा नंबर सर्वांच्या गुगल कॉन्टॅक्टमध्ये (चुकून) ढकलला आहे, असं गुगलने सांगितलंय. 1 गुगल इंडियाचं अधिकृत ट्विटर खातं Times Of India एबीपी माझा

मदनबाण 04/08/2018 - 09:55
गुगलने स्वतः हा नंबर सर्वांच्या गुगल कॉन्टॅक्टमध्ये ढकलला आहे, असं गुगलने सांगितलंय. गुगल ने स्वतःहुन सांगितले असले तरी त्यांनी असे का केले ? कोणाच्या सांगण्यावरुन केले ? बर जो नंबर सेव्ह झाला आहे [ 1800 300 1947 ] UIDAI हा त्यांचा क्रमांक नसल्याचे सांगितले आहे, पण मग गुगल ने UIDAI म्हणुनच का सेव्ह केले ? press information bureau government 1800 300 1947 असा सर्च गुगलवर दिल्यास खालील प्रमाणे मेसेज दिसतो :- A complaint redressal mechanism has been established by UIDAI under which a Contact Centre has been setup to serve as a helpline, with a Toll Free Numbers 1800-300-1947 or short code 1947 जो या दुव्याशी संबंधीत आहे :- pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107892 [ जो आता बाद झालेला आहे. ] या वेबपेजचा स्क्रीन शॉट असलेला आणि एकंदर माहितीचा चिव चिव दुवा :- https://mobile.twitter.com/fs0c131y/status/1025343816797175809 अधिक इकडच्या चिवचिव दुव्यावर :- https://mobile.twitter.com/fs0c131y २०१६ मध्ये आलेली एक बातमी :- UIDAI wants to make mobile phones Aadhaar-enabled, holds discussion with smartphone makers

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

अभ्या.. 04/08/2018 - 10:24
बाकी काहीका असेना, ह्या नंबरचे शेवटचे चार डिजिट (ज्यावरूनच शक्यतो लोक लक्षात ठेवतात) मोठे इंटरेस्टिंग आहेत. ;) स्वातंत्र्यातले परतंत्र.

मदनबाण 04/08/2018 - 10:21
China's $2 billion Pakistan loan shows desire to keep Imran Khan close

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)

सोमनाथ खांदवे 04/08/2018 - 11:12
तो नं मोबाईल मध्ये असल्याने आपल्या प्रायव्हसी ला धोका आहे का ? आहे तर कसा ? नाही तर जनतेला सावधान चा इशारा देऊन मोदी सरकार ला पेचात टाकण्याचे काम मीडिया करत आहे का ? काय गोंधळ चाललंय काही कळतं नाही . अँड्रॉइड सगळ्या मोबाईल कंपन्या आणि आपण फुकट वापरतो असे असताना तो आधार चा नं ' गूगल च्या चुकीने अँड्रॉइड च्या मोबाईल मध्ये आला इथं पर्यंत मान्य ' आता त्या पासून आपल्याला त्रास काय आहे हेच समजतं नाही. .

डँबिस००७ 04/08/2018 - 13:13
आता त्या पासून आपल्याला त्रास काय आहे हेच समजतं नाही. . आपल्याला ( जनतेला) त्रास काय आहे ह्याच कोणाला ही पडलेल नाही !! हे सर्व आधार कार्ड बद्दल असल्याने राजकीय पक्ष गोंधळ माजवत आहेत. त्रृणमुल कॉ पक्षाने ह्या प्रकरणात सु . कोर्टात याचीका सुद्धा सादर केलेली आहे.

सोमनाथ खांदवे 04/08/2018 - 20:37
पंतप्रधान मोदींच्या ' वन नेशन वन इलेक्शन ' या संकल्पनेला सर्व पक्षांनी जरी पाठिंबा दिला असला तरी एकट्या काँग्रेस च्या सिब्बल , सिंघवी , खर्गे आणि चिदंबरम या नेत्यांनी विधी आयोगा समोर विरोध केला आहे . माणस सारखी निवडणूक मध्ये व्यस्त राहतात ( हा उदात्त हेतू दाखवायला ) म्हणून कदाचित भाजप ने ही संकल्पना आणली आहे पण ऐका झटक्यात देशाच्या राजकारणा बाहेर जाऊ या भीतीने फक्त काँग्रेस ने विरोध सुरू केलेला दिसतोय . 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संकल्पना संघराज्याविरोधी: काँग्रेस http://mtonline.in/qInmJb/dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in

डँबिस००७ 05/08/2018 - 18:02
येत्या २१ अॉगस्ट रोजी प्रतीक्षीत असलेली IPPB (Indian Postal Payment Bank) सुरु होत आहे !! भारतीय डाक सेवेची १.५५ लाख ब्रँच देशभरात कार्यरत आहेत . ह्या मुलभुत सुविधांचा फायदा घेत बँकेची सेवा देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचणार आहे !! मा. पं प्र मोदीजींनी पाहीलेले स्वप्न खरे ठरत आहे !! देशात पोस्टाच्या जाळ्याचा अधिकतम फायदा लोकांना मिळण्यासाठी २०१८ व दुरद्रुष्टी असलैले मोदीजींना सत्तेत याव लागल !!

डॉ सुहास म्हात्रे 05/08/2018 - 18:09
IPPB (Indian Postal Payment Bank) यशस्वीरित्या कार्यरत केल्यास... १. भारतिय बँकिंग क्षेत्र शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोचविण्याचा क्रांतीकारक बदल घडवून आणणे आणि २. भारतिय डाकसेवेच्या सद्या कालबाह्य झालेल्या संसाधनांचा व देशभरच्या जाळ्याचा नवीन रुपात पुनर्जन्म करणे ही दोन अभूतपूर्व उदिष्ट्ये साध्य होतील, यात संशय नाही.

डँबिस००७ 05/08/2018 - 19:49
डॉ साहेब , अचुक प्रतिसाद !! जागतीक पातळीवर डाकसेवा आता कालबाह्य झालेली आहे. अश्यावेळेला योग्य पावल उचलत हातात असलेल्या संसाधनांचा , प्रशिक्षित मनुष्षबळाचा व देशभरच्या जाळ्याचा नवीन रुपात पुनर्जन्म करणे हे ऊच्च प्रतिभा असलेल्या नेत्यालाच शक्य आहे !!

अभ्या.. 05/08/2018 - 21:39
डिअर एक्काकाका, आपल्या आशावादाचे कौतुक वाटते पण पोस्ट हे खरच बॅकिंगला पर्याय होते का? पोस्टातले डिपॉझीट पैसे आणि मनिऑर्डर म्हनजेच बॅकिंग का? इतके दिवस माहीती तंत्रज्ञानाची इतकी प्रगती होऊन संपर्काची नवनवीन साधने तयार होत असताना पोस्ट झोपलेले होते, पण बँका नव्हत्या झोपलेल्या. इव्हन आयटीक्षेत्रही झोपलेले नव्हते. माझ्या मते पोस्टाला बॅकिंग व्यवहारात पडायची गरजच नव्हती. त्यांचे संपर्काचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर इतके जोरात आणि इफेक्टिव्ह असते तर आजही कार्यरत असलेल्या प्रायव्हेट कुरीयर कंपन्यांकडे पाहा. त्या नाही बंद पडल्या. उलट त्यांनी आधुनिक तंत्राचा जास्त वापर केला. आपल्या पार्सलची आणि डाकेची प्रत्येक स्टेज आणि स्टेटस आज ग्राहकाला कळते (पोस्ट ही हे करायले आहे पण त्यांचा ह्यातला वाटा किती?) ऑनलाईन शॉपिंगची क्रेझ इतकी वाढली की त्या लॉजिस्टिक्स आणि डिस्ट्रीब्युशनसाठी कंपन्यानी सेपरेट सिस्टिम(फ्लिपकार्टची इकार्ट प्रमाणे) चालू केल्या. कित्येक बेरोजगारांना ह्यात रोजगार मिळतोय. कधीही रस्त्यावर पाहा एकतरी डिलिव्हरीबॉय बॅगा लटकवून फिरताना दिसतोच, अंगाडिया सारख्या सर्व्हिसेस (बेकायदा अस्ल्या तरी) आजही चालू आहेत, सर्व बँकानी आता नेटबॅ़किंग आणि अ‍ॅप्स अ‍ॅव्हेलेबल करुन दिले आहेत. पेटीएमसारखे मनी ट्रान्सफरचे पर्याय स्मार्टफोन धारकांना उपलब्ध आहेत, भीम सारखे युपीआयचे पर्याय स्मार्ट्फोन नसणार्‍या पण सर्वांना उपलब्ध आहेत. मोठ्या शहरात सुध्दा आता मोबाईल शॉपीच्या टपर्‍यातून मनी ट्रान्सफर करुन दिली जाते. पोस्ट अशा गोष्टीपासून दूर राहिले. आता फक्त ग्रामीण आणि अगदी रिमोट नागरिकांना बॅकिंग अ‍ॅव्हेलेबल करुन देण्यासाठी पोस्टाला राबवणे म्हनजे मूर्खपणा आहे. आधीच्या इन्फ्रास्टक्चरचा आणि मनुष्यबळाचा, आयटीचा दूरडृष्टीने आणि सफाईने वापर करीत पोस्टाने वेळेवर हालचाली केल्या असत्या तर कित्येक क्षेत्रे त्यांच्यासाठी खुली होती. ह्यासाठी आधीचे सरकार आणि त्यांची धोरणे, लालफीत, सरकारी कर्मचार्‍यांची निवांन्त मनोवृत्ती ह्या कारणामागे खुशाल लपता येईल पण आता देर आये दुरुस्त आये असे म्हणायलासुध्दा मन धजावत नाही कारण....चिडीया चुग गयी खेत.

सुबोध खरे 06/08/2018 - 09:58
पोस्ट खाते हे रेल्वे सारखे सरकारी खाते राहिले. याचे कारण पोस्टातील कर्मचारी नसून सरकारी बाबूशाही आहे. जगभरात रेल्वेचा वेग कुठच्या कुठे गेला असताना ८८ वर्षांपूर्वी चालू झालेली मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन ३ तास १० मिनिटातच मुंबई पुणे अंतर कापते आहे. बी एस एन एल/ एम टी एन एल मागे राहण्याचे कारण सुद्धा हेच आहे. असलेली प्रचंड साधनसंपत्ती कशी वापरायची याबद्दल असलेली प्रचंड बंधने हेच एक मोठे कारण आहे. आजही भारतभरात आडजागी स्पीडपोस्ट २७ रुपयात आपले पत्र एक किंवा २ दिवसात पाठवते जेथे कुरियर कंपन्या जात नाहीत. शहरात बसलेल्या माणसांना याची किंमत समजून येत नाही. आजही बुलेट ट्रेनचे "तंत्रज्ञान" भारतात येऊ घातले आहे त्याला पण मिपावरच केवढा विरोध झाला. अशीच स्थिती ३० वर्षांपूर्वी संगणक येण्याबद्दल होती. डाव्या राजकारण्यांनी प्राणपणाने त्याचा विरोध केला होता. आजही सर्व दूर पोहोचलेल्या पोस्टबद्दल सामान्य माणसाला आपुलकी वाटते. त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होऊ शकला तर काय हरकत आहे? अगदी पोस्ट खाते फारसा नफा मिळवू शकले नाही तरी गरीब माणसाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करू शकले तरी भारताच्या प्रगतीत तो एक मोठा मैलाचा दगड ठरू शकेल.

अभ्या.. 06/08/2018 - 10:36
अस्थानी प्रतिसाद, पोस्ट 27 रुपयात कुठेही पत्र पाठवले आणि लोकांना पोस्टॅबद्दल आपुलकी आहे हा यूएसपी धरून त्याला बँकिंग क्षेत्रात कन्व्हर्ट करा आणि त्याला विरोध म्हणजे कम्प्युटर बुलेटट्रेनला विरोध आणि करणारे डावे राजकारणी हे गृहितकच म्हणजे भक्तीची परमसीमा आहे. आता अचानक बाबूशाही एकटी कारणीभूत असा साक्षात्कार असेल तर ती एकटी कारणीभूत नव्हती आणि ती संपलेली नाही. उलट बाबूशाहिवरच अवलंबून ठेवण्यासाठीच अशी पावले उचलली जात आहेत.

डँबिस००७ 06/08/2018 - 11:59
लोकांना पोस्टॅबद्दल आपुलकी आहे हा यूएसपी धरून त्याला बँकिंग क्षेत्रात कन्व्हर्ट करा जनरल जनतेला मोबाईल फोनच्या क्रांती नंतर पोस्ट अॉफिसच्या पोस्ट सेवेत रस राहीला नाही हे मान्य करायला हरकत नसावी ! गेली ४०-४५ वर्षे पोस्ट अॉफिस पोस्ट सेवे बरोबरच बर्याच ईतर सेवा देत आहे ज्यात पोस्ट बचत योजना , ईंदिरा विकास पत्र वै. याचा अर्थ पोस्ट अॉफिस हे बँकिंग क्षेत्रात फार पुर्वी पासुन आहेच ! आताच्या मोबाईल क्रांतीनंतर पोस्टाने कोर बँकिंग कडे जाणे जास्त सयुक्तिक ठरावे !

सुबोध खरे 07/08/2018 - 20:19
@ अभ्या. आपल्याला प्रतिसाद कळलंच नाहीये सबब त्यावर अजून वाद घालण्यात काहीच अर्थ नाही त्यावर माझा पास. असो.

अभ्या.. 07/08/2018 - 20:52
अ‍ॅक्चुअली, कळण्यासारखा प्रतिसाद असता तर मीही घातला असता वाद पण असो म्हणता आहात तर असोच.

सुनील 06/08/2018 - 14:50
अशीच स्थिती ३० वर्षांपूर्वी संगणक येण्याबद्दल होती. डाव्या राजकारण्यांनी प्राणपणाने त्याचा विरोध केला होता विरोध फक्त डाव्यांनी केला होता????? राजीव गांधींना "कम्प्युटर बॉय" म्हणून हिणवण्यात तत्कालीन भाजप नेतेदेखिल मागे नव्हते.

डँबिस००७ 05/08/2018 - 20:52
Indian Postal Payment Bank will have various offerings. गेल्या वर्षांपासुन जनतेला मिळणार्या सबसीडीचे पैसे (गॅस व ईतर ) आधार कार्डाला जोडले गेले त्यामुळे सबसीडीचे पैसे (गॅस व ईतर ) सरळ बँक खात्यात टाकणे शक्य झाले !! जनधन योजने अंतर्गत एका क्षमते पर्यंत नविन खाती उघडली गेली ! तरी सुद्धा दुर्गम भागात बँक नसल्याने तिथे रहाणार्या जनतेला जनधन योजने अंतर्गत नविन खाती उघडली गेली नाहीत. पण त्या पुढे जाउन Indian Postal Payment Bank मुळे दुर्गम भागातल्या जनतेला बँकेची सुविधा उपलब्ध होईल ! Indian Postal Payment Bank मार्फत केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेत ह्या जनतेला ओळख होईल व त्यानंतर सहभागी होता येईल !

माहितगार 05/08/2018 - 18:48
नेहरु कालीन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिक्षेपाची उदाहरणे खालील रिपब्लिक टि व्ही चर्चेत आलेली दिसतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात नेहरु कमी पडले असतील तर टिका केलीच पाहिजे. अर्थात नेहरुंनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारले तर आम्ही का नाकारु नये असे सरसकटीकरणही टळणे श्रेयस्कर असावे
According to you, did Nehru threaten freedom of expression? : Anand Ranganathan, Scientist and Author -- No: Rajiv Desai

डँबिस००७ 06/08/2018 - 12:29
माओ नक्षली वाघा उरमामी व त्याची बायको मुडे माधी (वय २० वर्षे फक्त) यांनी २९ जुलैला ओरीसात आत्म समर्पण केले . त्या दोघांना पकडुन देणार्यास प्रत्येकी पाच लाख रु च ईनाम सरकारने जाहीर केल होत. गरीब गावकरी जनता व आदिवासी लोकांच्या कल्याणासाठी CPI Maoist ने चालवलेल्या नक्षली चळवळीत ओढले गेलेल्या वाघा उरमामीला १० वर्षांनंतर ह्या चळवळीतला फोल पणा लक्षात आला ! देशभरात गेले पाच सहा दशक CPI Maoist सशस्त्र नक्षली चळवळ चालवत आहे आणी कोणत्याही सरकारने त्यांना अडकाठी केलेली नाही

माहितगार 06/08/2018 - 13:07
...देशभरात गेले पाच सहा दशक CPI Maoist सशस्त्र नक्षली चळवळ चालवत आहे आणी कोणत्याही सरकारने त्यांना अडकाठी केलेली नाही
समजले नाही.

जेम्स वांड 07/08/2018 - 12:58
तुमचा हेतू राजकीय असला तर असू दे बापडा (तो प्रत्येकाचा हक्कच आहे) पण तुमचे हे खालील विधान
देशभरात गेले पाच सहा दशक CPI Maoist सशस्त्र नक्षली चळवळ चालवत आहे आणी कोणत्याही सरकारने त्यांना अडकाठी केलेली नाही
साफ अज्ञानमूलक आहे, खालील दोन चित्रे बोलकी आहेत (आभार विकिपीडिया) . (नक्षलवादग्रस्त भाग २००७) . (नक्षलवादग्रस्त भाग २०१३) एकंदरीत दोन्ही चित्रे पाहता, चित्र सुस्पष्ट व्हावं, असो!. मागील सरकारांनी जाणीवपूर्वक "अर्बन नक्षल" किंवा नक्षल समर्थक संघटनांवर अंकुश ठेवला नाहीये इतकं म्हणायला मात्र नक्कीच वाव आहे!

माहितगार 06/08/2018 - 21:07
Pakistan will be going to the IMF for the 13th time. हा पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉन मधील लेख केवळ पाकीस्तानच्या आर्थीक अडचणी माहित करुन घेण्यासाठी नव्हे तर आय.एम.एफची कार्य प्रणाली थोडक्यात समजून घेण्यासाठी वाचावा. श्रीमंत देशातील ४ पाकीस्तानी मित्रराष्ट्रांचा प्रभाव असतानाही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशी वापरुन घेतली जाते हे पहाण्यासाठी वाचावा. त्या शिवाय इस्लामिक राष्ट्रांना ऋण व्यवहारास धार्मिक अनुमती नसतानाही सौदी इराण पाकीस्तान ते उर्वरीत इस्लामिक राष्ट्रांचा ऋण व्यवहारातील सहभागाची दुटप्पी गंमत बघण्यासाठी वाचावा.

जेम्स वांड 07/08/2018 - 19:08
तामिळनाडूचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, करुणानिधी ह्यांचे वयाच्या ९५व्या वर्षी निधन. ईश्वर मृतात्म्यास शांती देवो.

ट्रम्प 07/08/2018 - 21:05
तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम.करुणानिधी यांनी मंगळवारी संध्याकाळी ६ वाजून १० मिनिटांनी चेन्नईच्या कावेरी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. करुणानिधी यांच्या निधनाने तामिळनाडूचे आणि देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. करुणानिधी हे दक्षिणेतील दिग्गज राजकीय नेत्यांपैकी एक होते. तामिळनाडूच्या राजकारणात त्यांनी स्वत:चा वेगळा ठसा उमटवला. आज करुणानिधींना आपण राजकारणी म्हणून ओळखत असलो तरी त्यांचा प्रवास चित्रपटांपासून सुरु झाला होता. तामिळनाडूच्या या लोकप्रिय नेत्याविषयी जाणून घ्या काही खास गोष्टी. - एम. करुणानिधी म्हणजेच मुत्तुवेल करुणानिधी यांचा जन्म ३ जून १९२४ रोजी तिरुकुवालाईमध्ये झाला. करुणानिधी यांनी एकूण तीन विवाह केले. त्यांच्या तीन पत्नींपैकी पद्मावती यांचे निधन झाले आहे. करुणानिधी यांना चार मुले आणि दोन मुली आहेत. पद्मावतीपासून त्यांना एमके मुथू हा मुलगा आहे. दयालुपासून त्यांना एमके अलागिरी, एमके स्टालिन, एमके तमिलरासू आणि मुलगी सेल्वी अशी चार मुले आहेत. रजतिपासून त्यांना कनिमोळी ही मुलगी आहेत. कनिमोळी राज्यसभेवर खासदार आहेत. - करुणानिधी वयाच्या १४ व्या वर्षीच राजकारणात उतरले. हिंदी-हटाओ आंदोलनामध्ये ते सहभागी झाले होते. १९३७ साली शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. दक्षिणेत या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. करुणानिधी सुद्धा त्यामध्ये सहभागी झाले होते. लेखणीला हत्यार बनवत त्यांनी हिंदी भाषेला अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात जोरदार लेखन केले. हिंदी भाषेविरोधात रेल्वे ट्रॅकवर उतरुन त्यांनी आंदोलन केले. - हिंदी विरोधी आंदोलनानंतर करुणानिधी यांचे लेखन-वाचन सुरु होते. वयाच्या २० व्या वर्षी तामिळ चित्रपट कंपनी ज्यूपिटर पिक्चर्समधून त्यांनी पटकथा लेखक म्हणून आपल्या करीयरची सुरुवात केली व अनेक लोकप्रिय तामिळ चित्रपटाच्या कथा लिहिल्या. - द्रमुकच्या स्थापनेनंतर एम. करुणानिधी यांनी अण्णादुराई यांचा विश्वास संपादन केला व त्यांचे निकटवर्तीय बनले. तामिळनाडूत पक्षाचा पाया भक्कम करण्याची आणि पैसे गोळा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. करुणानिधी यांनी ही जबाबदारी उत्तमरित्या निभावली. या दरम्यान त्यांचे तामिळ चित्रपटात लेखन सुरुच होते. समाजातील वाईट गोष्टी आणि द्रविड अस्मितेचे विषय त्यांनी चित्रपटातून मांडले. - १९५७ साली द्रमुक पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला. त्यावेळी पक्षाचे एकूण १३ आमदार निवडून आले त्यामध्ये करुणानिधी यांचा समावेश होता. त्यानंतर द्रमुकची राज्यातील लोकप्रियता वाढत गेली व अवघ्या दहावर्षात या पक्षाने तामिळनाडूचे राजकारणच बदलून टाकले. १९६७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकला पहिल्यांदा पूर्ण बहुमत मिळाले व अण्णादुराई तामिळनाडूतील बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री बनले. सत्ता मिळाल्यानंतर दोन वर्षातच १९६९ साली अण्णादुराई यांचे निधन झाले. - अण्णादुराई यांच्यानंतर करुणानिधींनी द्रमुकची धुरा संभाळली व मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर १९७१ सालच्या निवडणुकीत करुणानिधी यांनी स्वबळावर सत्ता मिळवली व मुख्यमंत्री बनले. या प्रवासात त्यांना लोकप्रिय अभिनेते एमजी रामचंद्रन यांची साथ मिळाली. पण ही मैत्री फारकाळ टिकली नाही. एमजीआर यांनी अण्णाद्रमुक हा स्वतंत्र पक्ष स्थापना केला. १९७७मध्ये एमजीआरनी करुणानिधी यांचा मोठा पराभव केला. - ६० वर्षाच्या राजकीय करीयरमध्ये करुणानिधी पाचवेळा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनले. सर्वाधिक १३ वेळा आमदार बनण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. First Published On: Aug 07 2018 08:03 p.m.

जेम्स वांड 08/08/2018 - 15:58
हे क्षेत्रीय पक्ष, पर्यायाने क्षेत्रीय इच्छा आकांक्षा ह्यांचे एक महत्वाचे स्तंभ होय. भारतीय व्यवस्था संघराज्यवादी पूर्णपणे नसली तरी क्षेत्रीय भाषिक, सांस्कृतिक, इत्यादी वेगळेपण जपायला म्हणून "अर्ध संघराज्यवादी" (क्वासी फेडरल) स्ट्रक्चर जपून असते. करुणानिधी अश्या क्षेत्रीय नेत्यांत एक वजनदार आवाज नक्कीच होते, अन कदाचित शेवटचे होते (नवीन पटनाईक अजून आहेत पण ते अल्पसंतुष्ट असून त्यांचे आक्रमक क्षेत्रीय समस्या मांडायचे पिंड नाहीये) म्हणून त्यांच्या (करूननिधींच्या) जाण्याने संघराज्य व्यवस्थेला बऱ्यापैकी धक्का पोचला आहे (जी व्यवस्था केंद्र सरकारला चेक अँड बॅलन्स म्हणून गरजेची आहे) , ह्या रीतीने त्यांचे जाणे थोडेफार नुकसान नक्कीच असावे देशाचे.

शब्दबम्बाळ 08/08/2018 - 12:12
गोदी मीडिया जोमात! abp news च्या २ पत्रकारांनी दिलेला राजीनामा हा चर्चेचा विषय बनला. तस पाहिलं तर ही त्या वाहिनीची अंतर्गत गोष्ट असायला हवी होती पण ज्या रीतीने घटनाक्रम झाला त्यावरून सरकारला आपल्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना कसे बाजूला करायचे आहे ते दिसत आहे. ध्रुव राठीच्या एकाच व्हिडीओ मध्ये बऱ्याच गोष्टी एकत्र सांगितल्या आहेत म्हणून तो इथे देत आहे. (असेही पोस्टकार्ड न्यूज च्या बातम्या मिपावरती चालतात मग घ्या हे ही चालवून! ;) ) थापा मारण्यात आणि फक्त थापच लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात सरकार कित्ती "दक्ष" आहे हे दिसेल यातून! RSF ही संस्था पत्रकारिता स्वातंत्र्य आणि देश यावर २००२ पासून अहवाल प्रकाशित करते. यावर्षी भारताचे स्थान घसरून १३८ (१७० देशांमध्ये) या स्थानावर आले आहे! त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानच्या एक स्थान वरती आहोत आपण, त्यांचा नंबर १३९ आहे!! मी गेल्या काही वर्षांचे आकडे पहिले. 2009 india 105, pak=159 2011-12 india 131 pak 151 2013 india 140 pak 159 2015 india 136 pak 159 संदर्भ- Deadly threat from Modi’s nationalism यावरून पाकिस्तान मजल मारून वरती आलेला दिसतो आहे तर भारताची अधोगती सुरु आहे! २०१४ च्या निवडणुकांआधी भारताचे स्थान भलतेच घसरले होते. असीम त्रिवेदीसारख्या व्यंगचित्रकारावर देशद्रोह खटला भरलेला जो महिन्यातच मागे घ्यावा लागला. आत्ता देखील हीच परिस्थिती येऊ घातली आहे. फरक इतकाच आहे कि काँग्रेस च्या काळात सगळे चॅनल सगळ्या घोटाळ्यावरून, भ्रष्टाचारावरून सरकारला फैलावर घेत होते, आता फक्त आणि फक्त स्तुती कराल तरच प्रगती कराल नाहीतर "घरी बसाल" असे चित्र तयार होत आहे. फेसबुक वरती एक राजकीय कार्टून शेअर केले म्हणून कमल शुक्ला या संपादकाला "देशद्रोह" कलम लावून आत टाकले. असेही "देशद्रोह" हे या राजकारण्यांचे आवडते कलम आहे. कारण याचे देशाशी काही देणे घेणे नाही. यावरती वेगळ्या(कन्हैयाच्या) धाग्यावर लिहितो वेळ मिळाला कि (मिपावर्ती मराठी टंकता येत नसल्यामुळे दुप्पट वेळ लागत आहे!) यांना मत देऊन चुकी केली असे वाटणे दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे... :(

माहितगार 08/08/2018 - 14:31
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन केले पाहीजे यात वाद नाही. पण पत्रकारीतेचे एकुणच व्यवसाय म्हणून चारीत्र्य साशंकीत झालेले नाहीना अशी शंका वाटते - काही इकडची चाटूगिरी करतात काही तिकडची - तटस्थतेचा बळी दिल्या नंतर इकडच्या असो अथवा तिकडच्या चाटूगिरीसाठी जनतेला किती प्रेम शिल्लक राहील या बाबत साशंकता वाटते. बाकी RSF ह्या संस्थेच्या तटस्थतेचे आणि पारदर्शकतेचे कौतुक जॉन रोसेंथॉल यांच्या लेख १ आणि लेख २ मधून उघडे पडत असावे. मनमोहन सिंग कालीन अशा (उदाहरणर्थ) बातमीने भाजपाचे शुद्धीकरण होणार नाही, त्याच वेळी होलीअर दॅन दाऊ चा नैतिक अधिकारही कितपत शिल्लक रहात असावा या बाबत साशंकता वाटते. भारतीय पत्रकारीता आणि राजकारण दोन्हींना त्यांचे आदर्श चारीत्र्य प्राप्तीसाठी अजून अवकाश बराच असावा असे वाटते. असो.

माहितगार 08/08/2018 - 14:49
केरळचे ते उदाहरण राज्यसरकारी होते, मनमोहन कालीन दिल्ली पोलीस , सुप्रीम कोर्टाने लिव्हरेज देई पर्यंत खासदारांच्या बाबतीत स्टिंग ऑपरेशन करणार्‍या पत्रकारांच्या मागे पडली होती असे या वृत्तावरुन दिसते. असो.

शब्दबम्बाळ 09/08/2018 - 01:34
कमाल करते हो सरजी! मी लिहिलेल्या प्रतिसादात पहिला मुख्य मुद्दा "न आवडणाऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्या सरकारचा होता" तसेच हीच बाब अधोरेखित करणाऱ्या RSF रिपोर्ट बद्दल होता. आपण त्या प्रतिसादाखाली २ उपप्रतिसाद दिलेत. त्यातल्या एकाही प्रतिसादात आपण "सध्याच्या सरकारच्या काळात सुरु असलेल्या दबावतंत्राबद्दल" किंवा "भारताच्या घसरणाऱ्या पत्रकारिता स्वतंत्र्य निर्देशांकाबद्दल" अवाक्षरही काढले नाहीत! त्याऐवजी आपण काय केलेत? १.
"काही इकडची चाटूगिरी करतात काही तिकडची - तटस्थतेचा बळी दिल्या नंतर इकडच्या असो अथवा तिकडच्या चाटूगिरीसाठी जनतेला किती प्रेम शिल्लक राहील या बाबत साशंकता वाटते."
म्हणजेच सगळे पत्रकार कसे वाईट आहेत आणि अर्थातच ते वाईट असल्याने त्यांसोबत काय होते याविषयी जनतेला कशाला प्रेम शिल्लक राहील अशी शक्यता आपण बोलून दाखवलीत. थोडक्यात प्रसूनजींना काढले काय किंवा राजीनामा दिला काय "जनतेला"(की तुम्हाला) ममत्व वाटणार नाही हे स्वतःच अनुमान काढलेत. २.
बाकी RSF ह्या संस्थेच्या तटस्थतेचे आणि पारदर्शकतेचे कौतुक जॉन रोसेंथॉल यांच्या लेख १ आणि लेख २ मधून उघडे पडत असावे.
आपण दिलेले संदर्भ (जे हल्ली आपण अभावानेच देता) हे २००७ चे आहेत!! तब्बल ११ वर्ष जुने! पण त्यासंबंधी काहीही न लिहिता, या संदर्भांवरून RSF कशी थापडी आहे जणू हेच सिद्ध होते हे दर्शवण्याचा आपण प्रयत्न करत आहेत. याला म्हणतात "what अबाऊट गिरी" वाचणाऱ्याच्या मनात संस्थेच्या विश्वासार्हते बद्दल संभ्रम निर्माण करायचा जेणे करून हे आकडे विश्वासार्ह वाटू नयेत. जा जगात अस्तित्वात येणारी कुठलीही संस्था हि मर्त्य मानवानेच निर्माण केली असल्याने त्या संस्थेला कुठून ना कुठून पैसे/लोक/स्थळ यांचे संबंध हे लागणारच! आपण जी लिंक शेअर केली आहे त्याचे लेखक बायज्ड नाहीत हे कसे सिद्ध कराल? RSF च्या वेबसाईट वरती निर्देशांक कसा काढला जातो त्याची संपूर्ण पद्धती दिलेली आहे ती जाऊन बघू शकता. या खेरीज जगातल्या काही विश्वासार्ह संस्था हि यादी वापरतात! "The Index is a point of reference that is quoted by media throughout the world and is used by diplomats and international entities such as the United Nations and the World Bank." भारताचे स्थान कुठल्या यादीमध्ये वरती गेले की आम्ही जल्लोष करतो पण खाली जाताना दिसले कि प्रथम संस्थेवरती शंका घेणे हेच काम होते. नुट्रीशन इंडेक्स वरती पण हाच आरोप केला गेला होता. ३.
मनमोहन सिंग कालीन अशा (उदाहरणर्थ) बातमीने भाजपाचे शुद्धीकरण होणार नाही, त्याच वेळी होलीअर दॅन दाऊ चा नैतिक अधिकारही कितपत शिल्लक रहात असावा या बाबत साशंकता वाटते.
"असीम" चे उदाहरण देऊन मीच पहिल्या प्रतिसादात काँग्रेस बद्दल मत हे मांडले होते खरंतर, पण आपल्याला सध्याच्या सरकारवर टिप्पणी करण्याऐवजी मागच्या सरकारच्या वेळी काय झाले आणि मग ते पण वाईट होते हे आधी मांडावे वाटत आहे! म्हणून आत्ता विशेष काही वेगळे होत नसून फक्त भाजपाला आम्ही त्यापेक्षा चांगले कसे हे दाखवता येणार नाही अशी साशंकता दिसते. दोन्ही संपूर्ण प्रतिसादांमध्ये तुम्ही कुठेही "आत्ता" जे होत आहे त्यावर शून्य भाष्य केलं आहे. अशावेळी तुमच्या "कथित" निष्पक्ष भूमिकेबद्दल संशय येणे साहजिक आहे. बाकी आपण कोब्रा पोस्ट ची बातमी देऊन उत्तम काम केलेत बर का!! त्यांनी हल्लीच स्टिंग ऑपरेशन केलं होत ज्यात बरेच लोक अडकले होते. PAYTM वाले सुद्धा कुठल्या पक्षाशी संबंधित आहेत हे समोर आले होते. झी न्यूज सारखे डझनभर चॅनल कसे "पेड न्यूज" दाखवतात हे ही समोर आले होते. साहजिकच मुख्य मीडिया ने हा रिपोर्ट प्रसारित केलाच नाही!! या रिपोर्टचे २ पार्ट होते. मी खाली एक व्हिडिओ देत आहे त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये इतर भागांच्या लिंक मिळतील. बरेच धक्के बसतील बघून हे सगळे PAYTM चा फौंडर म्हणतो की "कैसे कैसे काम कारवाये संघ ने हम से क्या बतायें" तेव्हा काय बोलणार?!

माहितगार 09/08/2018 - 10:31
....डझनभर चॅनल कसे "पेड न्यूज" दाखवतात हे ही समोर आले होते....
साहेब, माझ्याकडे ( ंइ सर्वीसला आलेल्या कंपनीकडे) जाहीरातीसाठी चिक्कार पैसा आहे अशा आशेने पुरेशा विवीध वृत्तसंस्थांनी स्वतःहून आम्ही पेड न्यूज देतो बरंका म्हणून सांगितलेला व्यक्तिगत अनुभव माझ्या गाठीशी आहे, यात मागच्या पिढीत आदर्श समजल्या जाणार्‍या पत्रकारांची नव्या (बायलॉजीकल) पिढीचाही समावेश होता. आताच्या काळात एकीकडे संपादकीय धोरणाची निश्च्चिती वृत्त संस्थांच्या जाहीरात विभागा कडून होते. तर दुसरीकडे पत्रकार मंडळी स्वतःची पत्रकारीता ब्लॅकमेलींगसाठी वापरताना दिसतात. तुम्ही कोणत्याही पक्षात असा त्यांच्या चंगळीची व्यवस्था करावी लागते. चंगळ केलीत तर सारे आलबेल नाही तर ब्लॅकमेल असे साधे सरळ हिशेब आहेत. सरकारी कंत्राटांचा शेकडो कोटींचा संबंध असतो ज्याच्या हाती कंत्राटे पडतात ते सरकारी बाजूने माध्यमांना पोसतात आणि ज्यांच्या पदरात कंत्राटे पडत नाहीत ते विरोधी बाजूने माध्यमांना पोसतात. राजकीय पक्ष, माध्यमे आणि पत्रकार त्यांच्या संघटना कोणत्याही असोत त्यांच्याकडे निष्पक्षतेच्या अपेक्षेतून न बघीतलेले बरे असावे. पेड न्यूज बद्दलचा एक लेख कोणत्याही पक्षास टार्गेट न करता मी जानेवारी २०१४ (मोदी सत्तेवर पोहोचण्याच्या आधी) काथ्याकुट चर्चेस घेतला होता, (मिपाकरांना त्या मुद्याचे महत्व कदाचित न उमगल्या मुळे फाट्यावर मारला गेला हा भाग वेगळा) तेव्हा पेड न्यूज बद्दलची मते मी भाजपा सरकारच्या सोईने बनवलेली नाहीत हे लक्षात घ्यावे. त्या शिवाय माझ्या वरच्या प्रतिसादात "भाजपाचे शुद्धीकरण होणार नाही, त्याच वेळी (विरोधी बाजूकडे) होलीअर दॅन दाऊ चा नैतिक अधिकारही कितपत शिल्लक रहात असावा या बाबत साशंकता वाटते. हे वाक्य माझ्या वरच्या प्रतिसादात सुस्पष्टपणे लिहिलेले आहे. इंदिरा गांधी काळ जगजाहीर आहे, नेहरुकाळात झालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिक्षेपाबाबतचा युट्यूब मी वर लावलेला आहे. तिथेही माझे वाक्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात नेहरु कमी पडले असतील तर टिका केलीच पाहिजे. अर्थात नेहरुंनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारले तर आम्ही का नाकारु नये असे सरसकटीकरणही टळणे श्रेयस्कर असावे असेच आहे.
...दोन्ही संपूर्ण प्रतिसादांमध्ये तुम्ही कुठेही "आत्ता" जे होत आहे त्यावर शून्य भाष्य केलं आहे. अशावेळी तुमच्या "कथित" निष्पक्ष भूमिकेबद्दल संशय येणे साहजिक आहे....
अर्थात नेहरुंनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारले तर आम्ही का नाकारु नये असे सरसकटीकरणही टळणे श्रेयस्कर असावे; मनमोहन सिंग कालीन अशा (उदाहरणर्थ) बातमीने भाजपाचे शुद्धीकरण होणार नाही, हि दोन वाक्ये कशाची द्योतक आहेत ? निष्पक्ष लेखनाची अपेक्षा करणारा वाचकाचे मनही निष्पक्ष आणि ओपन माईंडेड असावयास लागत नाही का ? याच धाग्यावर माझी आसाम विषयक भूमिका आहे ती तुम्ही कशी मोजता ? आता या ठिकाणी चर्चेचा मुख्य विषय प्रसून वाजपेयींचे ते वार्तांकन अपुर्ण आणि अस्पृहणियच आहे हे मी खालच्या प्रतिसादात व्यवस्थित दाखवून दिले आहे. स्त्रीयांच्या स्व-मदत गटांना उद्योग विषयक मार्गदर्शनासाठी रिसोर्स पर्सन म्हणून मी व्यक्तिशः फिरलो आहे ( मोदी पंतप्रधान होण्याच्या आधी काँग्रेसच्या काळात ) . जाहीरात खर्च झेपत नाहीत प्रॉडक्टची वेगळी ओळख निर्माण करणे औघड जाते असे लक्षात आले तर मी त्या महिलांना सुप्रिया सुळेंशी संपर्क करुन त्यांना ब्रँड अंबॅसॅडर करता येते का पहा म्हणालो तेव्हा मी काय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समर्थक होतो का काय ? कि मोदींनी एका महिला स्व-मदत गटास प्रसिद्धी दिली याचे महत्व समजून घेताना मोदी समर्थक होतो. कोणत्या ऐश्वर्या राय आणि कोणते सचिन तेंडूलकर आणि कोणते प्रसून वाजपेयीं सारखे पत्रकार स्त्रीयांच्या स्व-मदतगटांचे ब्रँड अँबॅसॅडर म्हणून वेळ आणि श्रम खर्च करतात ? स्त्रीयांच्या स्व-मदतगटांसाथी काही पॉझीटीव्ह नाही करता आले तर कमीत कमी काही निगेटीव्ह होणार नाही हे बघीतले जावयास नको हे बघण्याचे तारतम्य तथाकथित आदर्श पत्रकारांना नको का ?
...भारताचे स्थान कुठल्या यादीमध्ये वरती गेले की आम्ही जल्लोष करतो पण खाली जाताना दिसले कि प्रथम संस्थेवरती शंका घेणे हेच काम होते.
सॉरी व्यक्तीशः मी कोणत्याही अशा जल्लोशात सामील होत नाही. अगदी अशात भारताची अर्थ व्यवस्थेचा आकार किती वाढला या बद्दल चालू-घडामोडी धाग्यात मिपाकर मित्रांनी पोस्ट टाकली मी त्याच्या मर्यादा सुस्पष्ट केल्या. त्यानंतर त्यांच्या बाजूचे ट्रोलींगही सहन केले. परदेशी एन जी. ओ. धुतल्या तांदळासारख्या नाहीत संबधीतांचे हित संबंध जपले जाण्यासाठी त्या वापरुन घेतल्या जातात हेही तेवढेच खरे आहे त्यामुळे परकीय एनजीओ च्या जल्लोष असो वा टिका मी तरी विमुटभर मिठासोबतच घेतो कारण माझ्या देशाचे हित अहित करण्यास माझे देश बांधव समर्थ आहेत त्यासाठी परदेशी एन जी ओंच्या फुटपट्ट्यांवर विसंबण्यची आवश्यकता नसावी. असो.

शाम भागवत 09/08/2018 - 20:00
पेड न्यूज बद्दलचा एक लेख कोणत्याही पक्षास टार्गेट न करता मी जानेवारी २०१४ (मोदी सत्तेवर पोहोचण्याच्या आधी) काथ्याकुट चर्चेस घेतला होता, (मिपाकरांना त्या मुद्याचे महत्व कदाचित न उमगल्या मुळे फाट्यावर मारला गेला हा भाग वेगळा) तेव्हा पेड न्यूज बद्दलची मते मी भाजपा सरकारच्या सोईने बनवलेली नाहीत हे लक्षात घ्यावे.
मागाजी, एक दुवा द्यायचा. तो पण एका इंग्रजी लेखाचा आणि या एकोळी धाग्याला लेख म्हणायचे. परत मिपावाल्यांनी तो फाट्यावर मारला म्हणून अश्रू ढाळायचे. हे फार होतय असे तुम्हाला वाटत नाही का? तुमचे वाचन चांगले आहे. भरपूर अनुभव आहे, इंग्रजी चांगले आहे; तर करा की भाषांतर त्या इंग्रजी लेखाचे आणि द्या मराठीमधे सारांश. तुम्ही दिलेला दुवा मराठी लेखाचा असता तर मी असे काही सुचवलेच नसते. त्या लेखाखाली आलेल्या प्रतिक्रियापण एकत्रीतपणे सारांशरूपाने देता आल्या असत्या तर त्या लेखाच्या भाषांतराची खुमारी आणखीनच वाढली असती. "व्हॅल्यू अ‍ॅडेड" ह्या शब्दाचे महत्व, या विषयावर सविस्तर लेख लिहिण्याइतके ज्ञान तुमच्याकडे नक्कीच आहे. मी दुवा वाचला आहे. २०१४ चा असला तरी आजही तो कालबाह्य झालेला नाही. त्यावर ३-४ प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. त्या वाचाव्यात. मी त्या लेखाचा भाषांतर करण्याचा छोटासा प्रयत्नही करून पाहिला आहे. ते भाषांतरही तिथेच एका प्रतिसादात चिकटवले आहे. आणि मगच हे लिहितो आहे. तुम्ही इंग्रजीत असलेले चांगले लेख सारांश रूपाने मिपावर आणले आणि त्यानंतर तुमचे विचार त्यावर मांडलेत तर तुमच्या प्रत्येक धाग्याची मिपाकर आतुरतेने वाट पहातील. असे करणे हे कष्टदायक असले तरी ते लाभदायक नक्की असेल. पण त्यासाठी आदित्य कोरडेसाहेबांसारख्या लोकांचा आदर्श समोर ठेवणे आवश्यक आहे. असो. _/\_

ट्रम्प 08/08/2018 - 16:49
" यावरती वेगळ्या(कन्हैयाच्या) धाग्यावर लिहितो " हे सोडून बाकीच्या मुद्द्यांना अंशतः समर्थन . बाकी काहीही असो कन्हया चा तुम्हाला लैच कळवळा राव , होऊन जाऊ द्या एकदा कन्हया वर चर्चा , काढा तुम्ही धागा .

ट्रम्प 08/08/2018 - 17:10
सगळेच पत्रकार जनतेचा आवाज बनण्याचे कार्य करत नाहीत . प्रत्येक वर्तमानपत्र किंवा tv न्युज चॅनेल वर उच्च पदावर पोहचलेले पत्रकार हे सत्ताधारी किंवा विरोधक यांचे तळवे चाटत स्वतःचे खिसे भरण्याचे काम करत असतात .यात तुम्हाला एकही निष्पक्ष पणे पुढाऱ्यांचे बुरखे फाडणारा पत्रकार सापडणार नाही . कायम भाजप ला झोडणारी बरखादत्त निरा रडीया केस मध्ये बोलका बाहुला पंतप्रधान च्या काळात कशी सापडली होती हे आठवून बघा . https://jansatt.wordpress.com/2010/11/19/%

माहितगार 08/08/2018 - 19:12
प्रसून वाजपेयींचे उत्पन्न द्विगुणीत होण्याबद्दलच्या आक्षेप बद्दलचे हे वार्तांकन युट्यूबवर अनेक वेळा बघीतले. सांगितलेले गेलेले आकडे लिहिले आणि कॅल्क्युलेटरही वापरले . छत्तिसगढ राज्यात कांकेर नावाच्या गावात १२ स्त्रीयांनी स्व-मदत सहकारी गट स्थापन केला. सरकारी प्रशिक्षण घेऊन, सिताफळे तशीच विकण्या एवजी सिताफळांचा पल्प बनवून विकण्याचा प्रकल्प चालू केला . पहिल्या वर्षी त्याचे सिताफळाचे आईसक्रीम बनवून २५ हजार मिळवले हे विक्री उत्पन्न आहे की निव्वळ नफा हे वार्तांकनातून क्लिअर होत नाही. तसेच १२ स्त्रियांनी नेमके किती पैसे या सहकारी व्यवसायात आणले ? यंत्र सामुग्री आणि वितरण व्यवस्थेवर काय गुंतवणूक केली ? दर वर्षी किती किलो सिताफळे प्रोसेस केली , नेमके कोण कोणते खर्च केले याची अकाऊंटींग्च्या दृष्टीने नफा नेटकेपणे मोजण्यासाठी लागणरी माहिती या वार्तांकनातून मिळत नाही. मुद्दा सिताफळ विषयक सहकारी व्यवसाया बद्दल असताना , प्रसून वाजपेयी आणि त्यांची टिम धान म्हणजे तांदळापासूनच्या उत्पन्नाकडे चर्चा नेऊन जाणीव पुर्वक विषयांतर करताना दिसतात. त्या उत्पादनासाठी लागणारे खर्च आणि उत्पन्न लिहून काढण्यास वेळ देताना दिसतात, मग चर्चेचा मुख्य विषय असलेल्या सिताफळ व्यवसाया बद्दल पूर्ण माहिती जसे त्यांचे पासबूक खर्च लिहिण्याच्या वह्या सर्व पडताळून एखाद्या अकाउंटंट कडून तपासून का घेत नाहीत ? स्वतःला अकांटंसीचे ज्ञान नसेल तर ठिक एबीपी माझा तील यांचे सॅलरी मोजणार अकाउंटंटना विचारले तरी नफा मोजण्यासाठी नेमक्या कोणत्या माहितीची कमतरता आहे याची माहिती मिळाली असती. प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक वेळी फायद्यात असेल असे नाही. सरकारी आधिकार्‍यांनी त्यांच्या पातळीवर व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन होऊन नफा मिळवता येईल अशा व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले. केवळ अकाउंटींगचे ज्ञान नसले तर, सुशिक्षीतांना नफा नीट मोजता येत नाही, त्या तर अशिक्षीत स्त्रिया. मोदींसमोर बोलणार्‍या स्त्रिने पुर्वी व्यापारी २५ किलो सिताफळे ५०-६० रुपायांना घेऊन जात, आता एक किलो रसाला १५० रुपये मिळतात २५ किलो सिताफळांचा अंदाजे ५ किलो रस निघतो त्याचे ७०० रुपये मिळतात अशी माहिती दिली. २५ किलो मागे सिताफळांना ५० रुपायांएवजी रस काढल्यामुळे ७०० रुपये मिळत असतील तर फायद्याचे सर्वसाधारण गुणोत्तर चक्क दहापट होत असेल समजा काही रक्कम यंत्र सामुग्री रेफ्रीजरेशन आणि वितरणावर खर्च होत असेल ती वजा जाता जे काही अधिकचे दोन पैसे मिळतात ते नक्कीच आर्थीक प्रगतीत भर घालतात. पंतप्रधान मोदींनी त्या स्त्रीयांना टिव्हीवर उदाहरण म्हणून पेश करण्या आधी अकाउंटट लोकांचा अहवाल मागवून घेतला असता तर प्रसुन वाजपेयींना हा वार्तांकनीय गोंधळ घालण्याचा चान्स मिळाला नसता. सरकारी अधिकार्‍यांनी हाताशी हिशेब आकडेवारी अधिक व्यवस्थितपणे ठेवणे गरजेचे असते. स्त्रीयांच्या स्व-मदत गटांना प्रोत्साहन देणे हि केवळ भाजपा नव्हे काँग्रेस काळापासून प्रयत्न चालू आहेत. त्यातील यशाची उदाहरणे स्वतः पंतप्रधानांनी सादर करणे अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. छत्तीसगढ सारख्या नक्षल ग्रस्त भागात व्यावसायिक यशाची उदाहरणे नैराश्य दूर करण्यासाठी मदत करणारी असू शकतात. पत्रकारांनी चिकित्सा करुन काही चुकत असेल तर नजरेस आणावे पण सर्वसामान्य माणसाचा आत्मविश्वास खचेल असे तमाशे करु नयेत. हे मोदीच काय एबिपीच्या मालकांना मीही सुनावले असते. या पत्रकारांनी गावात जाऊन अर्धवट माहितीच्या बळावर वृत्तांकनाचे पाप केले नाही त्या पेक्षा मोठे पाप त्या अशिक्षीत महिलांचा परस्परावर असलेल्या विश्वासाला आणि आत्म विश्वासाला मार्गदर्शन न करता खचवण्याचे काम केले ते खचितच स्पृहणिय नसावे.

माहितगार 08/08/2018 - 19:19
एक कळत नाही, नेटके विश्लॅषण करुन विरोधकांना नेमक्या मुद्यांवर उघडे पाडण्यात बाबत स्वतः भाजपा समर्थक एवढे उदासिन का असतात ?

शब्दबम्बाळ 09/08/2018 - 12:22
आपण व्हिडीओ अनेकदा पाहिलात म्हणता तरीही आपल्याला गावाचा सरपंच उत्पन्नाबाबत काय म्हणत आहे, तसेच चंद्रमणी यांचा जो १२ महिलांचा गट आहे त्यातल्या इतर महिला आम्हाला काहीच फायदा झालेला नाही हे सांगताना दिसले कसे नाही याचे आश्चर्य वाटले!! आणि जरा काय आकडेमोड केलीत तेही लिहायचे होते म्हणजे कळले असते सगळ्यांना. आता पुन्हा व्हिडीओ सुरु करा आणि १०:११ पासून १२:२७ पर्यंत बघा! महिला काय म्हणतात "दुप्पट उप्तन्न राहील बाजूला आम्हाला आम्ही गुंतवलेले पैसे देखील परत मिळत नाहीयेत" (" जय प्रगती" गटाची प्रत्येक महिला महिन्याला १००रुपये गुंतवत होती, ५ वर्ष! असे पहिली महिला सांगते. ६००० रुपये झाले ५ वर्षांची गुंतवणूक. आता गेल्याच वर्षी २५००० रुपये गटाला म्हणजेच १२ जणींना मिळून मिळाले हे सांगतात. म्हणजे २५०००/१२ = २०८३ रुपये प्रत्येकी इतके भरघोस वार्षिक नफा बर का!) बर आता दुसरी महिला म्हणते कि हे २५००० आम्हाला मिळाले नाहीत कारण ते गटाच्या खात्यात होते जे यावर्षी ४५००० झालेत, आम्ही गुंतवलेले स्वतःचे पैसे पकडून! म्हणजे जवळपास ४००० रुपये एका महिलेला मिळणार. त्यांच्यानुसार हे उत्पन्न २ वर्षांचे मिळून झाले बर का आता. आता चंद्रमणी यांनी स्वतः सांगितलेला हिशोब बघूया! आम्ही २५केजी सीताफळ पासून ५केजी पल्प काढतो आणि १५०रु/केजी ने विकतो आणि यातून पूर्ण समूहाचा ७००रुपये नफा होतो! आता समूहात आहेत १२जणी, मग प्रत्येकीला ७००/१२= ५८ रुपये फायदा रोजचा! आपण दिवसाचा नफा जवळपास ६० रुपये पकडू, जरी सीताफळ हे वर्षभर विकणार नसले तरी मासिक उत्पन्न काढूयात!

प्रत्येकी मासिक उत्पन्न = ६०*३०= १८०० रुपये!!!

 आणि या महिलेला राष्ट्रीय चॅनेल वर बोलावून विचारण्यात आले कि "तुमचे उत्पन्न दुप्पट झाले का? तसेच तुमचे दुप्पट झाले असेल तर तुमच्या समूहातल्या बाकी सदस्यांचे देखील झालेच असेल ना?" या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर "हो" असे दिले गेले. आता दुप्पटच का? तर सरकारचे दुप्पट उत्पन्नाचे व्हिजन काय आहे ते सगळ्यांना माहित आहेच, त्यामुळे तेच एकदा पाहणाऱ्यांच्या मनावर बिंबवायचा हा सरळ प्रयत्न होता! महिला बचत गट, आणि अनेक समूह याना मदत मिळायलाच हवी आणि मार्गदर्शन पण! परंतु स्वतःच्या थापा त्या महिलांवर का थोपवता? जोडधंद्यांतून १८०० रुपये मासिक उत्पन्न, धान्याच्या शेतीतून कुटुंब चालवणे शक्य नाही हे स्वतः त्यांनी देखील सांगितले आहे. मग सरकार काय शेतकऱ्याची थट्टा करायला बोलावते का अश्या लोकांना? एखाद्या खाजगी कंपनी मध्ये काम करणाऱ्या माणसाने जर सांगितले कि कंपनीने त्याचा पगार चक्क दुप्पट केला आहे तर सहकार्यांना आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही पण नंतर जर कळले कि त्याचा पगार महिना ४०००रुपये होता आणि आता ८०००रुपये केला आहे तर जोडाच काढतील नाही का?(हा पगार देखील वर लिहिलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त ठेवला आहे!) आणि त्या व्हिडीओ मध्ये प्रसून स्वतः सांगतात कि पहिल्यांदा "शेतीतील" उत्पन्न दुप्पट झाले का हे विचारले त्यामुळे लपवाछपवी तरी दिसत नाही कि जणू शेतीचे उत्पन्न विचारले आणि सीताफळाचे म्हणून दाखवले. चुकी नक्कीच म्हणू शकता. जेव्हा सरकारने पत्रक प्रसिद्ध केले कि फक्त सीताफळ उत्पन्नाबाबत चर्चा होती तेव्हा पुन्हा संपूर्ण रिपोर्ट केलाच त्यांनी! -ABP news made a mistake when the reporter asked the income of the farmer relating it to paddy. -Chandramani Kaushik income hasn’t got doubled, neither from Paddy nor from Sitafal. -Farmers are living in dismal condition with income even less than of NAREGA workers. -Past three years have seen multiple protests from farmers all over India. It is time government focusses on solving their real issues instead of cherry-picking few farmers and showing that the schemes brought by them are successful.

माहितगार 09/08/2018 - 14:15
१) विषय सिताफळ प्रक्रीया सहकारी महिला उद्योगा पुरता मर्यादीत आहे. जी चर्चा सिताफळ प्रक्रीया सहकारी महिला उद्योगा बाबत आहे ती तिथेच मर्यादीत ठेऊया. ग्रामीण अर्थ जिवन हा बराच मोठा विषय आहे. इतर बाबतीत म्हणजे एकुण उत्पन्नाशी सरमिसळ करण्याची घाई करण्याचे काही कारण नाही. २) जेव्हा सविस्तर चर्चा करतो आहोत तेव्हा, प्रसून वाजपेयींनी दिलेले त्यांच्या सोईचे तुकडे बघण्या पेक्षा, पंतप्रधानांचे गावकर्‍यांशी झालेले व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग मूळातून अभ्यासावे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग विशीष्ट सरकारी स्कीमच्या यशाची बाजू दाखवण्यासाठी प्री प्लान्ड आहे यात वाद नाही. सिताफळ प्रक्रीया उद्योगातून होणार्‍या उत्पादना बाबत महिला बोलावयास लागते , त्या पुर्वी धानच्या शेतीतून उत्पन्न कमी पडते आहे हेच तीही सांगते आहे, आणि ते मोदी शांत पणे ऐकतात. त्यात उत्पन्न दुप्पट होत असल्याचा मोदी किंवा चंद्रमणींचा कोणताही प्रयत्न दिसत नाही. चंद्रमणी जेव्हा सिताफळ प्रक्रीया उद्योग बद्दल बोलण्यास सुरु होते तेव्हा मोदींच्या चेहर्‍यावर स्मित येते . मोदी उत्पन्न दुप्पट झाले का विचारतात तेव्हा सिताफळ उद्योगातील उत्पन्न दुप्पट झाले का हाच त्याचा आशय असू शकतो. ज्या अर्थी तिनशे स्त्रीयांना उद्योगाशी जोडून घेतले असे चंद्रमणी म्हणते पल्पिंग मशिन वगैरेचे उलेख करते तेव्हा अगदीच चिल्लर उद्योग केला असे नसावे. आता त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे पंतप्रधान मोदी 'मुल्य्वृद्धी / व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन करुन उत्पादनाची विक्री करावी म्हणजे उत्पन्न वाढते' हि अर्थशास्त्रीय संकल्पना ग्रामस्थांशी चर्चा करु लागतात आणि पंतप्रधान मोदी 'मुल्य्वृद्धी / व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन करुन उत्पादनाची विक्री करावी म्हणजे उत्पन्न वाढते' हे देशातील ग्रामीण जनतेस संदेश देणे हाच मोदींच्या कार्यक्रमाचा हेतू दिसतो. हा हेतू साध्य करण्यासाठी असे एखादे सकारात्मक उदाहरणाचे पंतप्रधानांनी ब्रँड अँबॅसॅडर होणे केव्हाही चांगली गोष्ट आहे. ३) प्रसून वाजपेयींचे वार्तांकन म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटटचा प्रॉफीट अँड लॉस स्टेटमेंट आणि बॅलन्सशीट असणारा ऑडीट रिपोर्ट नव्हे. ४) प्रसून वाजपेयींचे वार्तांकन कांकेरच्या या महिलागटाच्या सिताफळ प्रक्रीया उद्योगातील अनेक आकडेवारी गोळाच करत नाही. मूळ प्रकल्प अहवाल, त्यांच्या हिशेबाच्या वह्या गुंतवणूकी आणि खर्च, फिक्स एक्सपेन्सेस , व्हॅरीएबल एक्सपेन्सेस , खेळते भांडवल, बँकाम्चे कर्जव्याज इत्यादी कशाचिही माहिती प्रसून वाजपेयींच्या वार्तांकनातून पुढे येत नाही. कि ज्यावरुन नफ्याचे व्यवस्थित मोजणी करता येईल. पल्पिंग मशिनचा उल्लेख आहे पल्पिअंगमशिनची इन्व्हेस्टमेंटसाठीचे पैसे झाडाला उगवत नसावेत. आईस्क्रीम बनवण्यासाठी महिलांनी स्वतःची मशिनरी वापरली की दुसर्या कुणाची भाड्यानी वापरली याचे उल्लेख नाहीत. एकुण किती सिताफळे प्रोसेस केली याचे उल्लेख नाही. एके वर्षीचा नफा २५००० आहे तर दुसर्‍या वर्षी नफा का नाही याचे अकाऊंटींग उत्तराचा अभाव आहे. बँकेचे मशिनरीवर लोनसाठी जेस्टेशन पिरियड दिला असेल तर पहिल्यावर्शी कॅश हातात खेळेल पण पुढच्या वर्षी नफा होऊनही बँकेचा परतावा दिल्यामुळे हातात पैसे खेळतीलच असे नाकेव, असेच असेल असे नाही, प्रसून वाजपेयींच्या वार्तांकनातील माहिती निष्कर्ष काढण्यासाठी परिपूर्ण नाही एवढा पहिला मुद्दा आहे. ६) प्रसून वाजपेयींनी रोजचे उत्पन्न ७०० रुपये आहे असा निष्कर्ष कसा काढला याची कल्पना ते देत नाहीत. समजा रोजचे उत्पन्न रुपये ७०० असले तरी पुर्वी जर रोज २५ किलो सिताफळे जशीच्या तशी विकून २५ किलो सिताफळांचे ५० रुपये मिळत असतिल आणि आता ७०० मिळत असतील प्रक्रीया केल्यामुले होणारी मुल्यवृद्धी दहापट व्हावी. आता प्रसून वाजपेयींच्या भागाकाराची तुलना कुठे चुकते ते सांगतो. आधी २५ किलो सिताफळांचे ५० रुपये मिळत त्या ५० ला १२ ने भाग द्या त्याचे ४ रुपये १६ पैसे होतात. आणि मग ७०० रुपयांना १२ ने भाग द्या त्याचे ५८ रुपये ३३ पैसे होतात. आता ४ रुपये १६ पैसे पुर्वी मिळत त्याच्याशी ५८ रुपये ३३ पैसे ची तुलना करा म्हणजे १४ पटीच्या आसपास मुल्यवृद्धी होत असल्याचे दिसून येते. ७) आता माझ्या वर विश्वास वाटत नसे, (आणि लगेच वाटणार नाहीच कारण चष्मे ) तर चार्टर्ड अकाउंटट आणि कॉस्ट अकाउंटट ना हे व्हिडीओ आणि माझे विश्लॅषण दाखवून त्यांचे मत घ्या. जी माहिती परिपूर्ण नाही त्या बेसिसवर निष्कर्ष काढणे योग्य आहे का त्यांना विचारा. ८) आणि मग महिलांना आणि देशाला तुम्ही फसवलेच जात आहात हा निष्कर्ष लादून दिशाभूल करणे नैतिक गुन्हाच कि नाही हे स्वयंरोजगार आणि स्व-मदत गटांना मार्गदर्शन करण्यासाठी फिल्डवर मनोभावे काम करतात त्यांना विचारा. एवढे करुन चष्मे उतरवून बघता आले नाही तर केवळ बकळ सदीच्छा देऊ शकतो त्या आहेतच.

शब्दबम्बाळ 10/08/2018 - 10:57
चालू द्या! उद्या सरकारने निष्कर्ष काढला की देशातील सगळ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारची कि देशातल्या प्रत्येकाची? हे दावे सरकारने स्वतः आणि लोकांनी पडताळून पाहायला नकोत का? का तिथेही पंप्र लोकांना आशा दाखवत आहेत पण हे पडताळणी करणारे लोक त्यावर विरजण घालत आहेत म्हणाल? १.
"जी चर्चा सिताफळ प्रक्रीया सहकारी महिला उद्योगा बाबत आहे ती तिथेच मर्यादीत ठेऊया. ग्रामीण अर्थ जिवन हा बराच मोठा विषय आहे. इतर बाबतीत म्हणजे एकुण उत्पन्नाशी सरमिसळ करण्याची घाई करण्याचे काही कारण नाही."
मी सगळी आकडेमोड सीताफळ उद्योगावर केली आहे. मग पुन्हा ग्रामीण जीवन वगैरे कुठून काढलात काय माहित! मला काहीही घाई नाही. २.
ज्या अर्थी तिनशे स्त्रीयांना उद्योगाशी जोडून घेतले असे चंद्रमणी म्हणते पल्पिंग मशिन वगैरेचे उलेख करते तेव्हा अगदीच चिल्लर उद्योग केला असे नसावे.
तुम्ही नक्की काय बघताय मला खरंच कळत नाहीये! ३०० स्त्रिया?? अहो १०-१५ बायकांचा उल्लेख करतात त्या! अवघड आहे राव! जाऊदे दमलो आता सांगून, जर त्या महिलांना खरंच फायदा होत असता तर त्या तक्रार करताना दिसल्या नसत्या. माणसाला पैसे मिळत आहेत हे तरी कळत जरी कमी शिकलेला असला तरी! माझा मुद्दा हाच आहे की जर दिवसाला ६०-७० रुपये कमावणाऱ्या महिलेला तुम्ही उत्पन्न दुप्पट झाल्याची रोल मॉडेल दाखवणार असाल (समूहाचे खरे उत्पन्न इतका कारनामा झाल्यावर सरकारला सिद्ध करता आले असते पण ते अजूनही झालेच नाही) तर शेतकरी कशाला इतक्या भानगडीत पडेल? फक्त आमची योजना चांगली आहे हे दाखवायला? आणि चष्मे शोधण्यापेक्षा आकड्यांनी सिद्ध केलत तर मी नक्कीच मानेन हि खात्री देतो!

माहितगार 10/08/2018 - 12:02
माझा मुद्दा हाच आहे की जर दिवसाला ६०-७० रुपये कमावणाऱ्या महिलेला तुम्ही उत्पन्न दुप्पट झाल्याची रोल मॉडेल दाखवणार असाल (समूहाचे खरे उत्पन्न इतका कारनामा झाल्यावर सरकारला सिद्ध करता आले असते पण ते अजूनही झालेच नाही) तर शेतकरी कशाला इतक्या भानगडीत पडेल?
मान्य आहे सरकारने चार्टर्द अकाऊंटटचा रिपोर्ट उपलब्ध झाल्यावर दावा केला म्हणजे अधिक बरे झाले असते, पण तरीही म्हणून प्रसून वाजपेयींच्या वार्तांकनाला चार्टर्द अकाऊंटटचा रिपोर्ट चा दर्जा देता येतो का हे आपल्या परिचयातील चार्टर्ड अकाऊंटला विचारावे.
जाऊदे दमलो आता सांगून, जर त्या महिलांना खरंच फायदा होत असता तर त्या तक्रार करताना दिसल्या नसत्या.
एवढ्यात दमलायसा ? फक्त सांगण्याची सवय झाली की असे होत नाही ना ? जरा कान देवून मूळ प्रसारण ऐकावे म्हणजे ३०० चा आकडा कुठून येतो ते कळेल. नफा/तोटा मोजण्यासाठी प्रसून वाजपेयींच्या वार्तांकनात कोणती माहिती नाही हे आपणास प्रतिसादात लिहूनही लक्षात घेणे अवघड जाते, आता माझ्या वर विश्वास वाटत नसे, (आणि लगेच वाटणार नाहीच कारण चष्मे ) तर चार्टर्ड अकाउंटट आणि कॉस्ट अकाउंटट ना हे व्हिडीओ आणि माझे विश्लॅषण दाखवून त्यांचे मत घ्या. जी माहिती परिपूर्ण नाही त्या बेसिसवर निष्कर्ष काढणे योग्य आहे का त्यांना विचारावे. हे क्लिअर वेगळा पॉईंट टाकून लिहिले तरी पहात नाही. त्यातर अशिक्षीत स्त्रिया आहेत कोणी पत्रकार संपूर्ण अकाऊंटीग न तपासता चुगल्या पोहोचवून भांडणे लावून देण्याची व्यवस्था करतो हे शहाण्पणाचे लक्षण आहे का ?
---३०० स्त्रिया??...
यूट्यूब व्हिडिओ पहाण्याचे कुणाचे काही सुटत आहे का ? ते प्रसून वाजपेयींचे तुकडे बाजूस ठेऊन मूळ प्रसारण पहाण्यास सुचवले होते . खाली दिला होता पुन्हा एकदा देतो. आणि अजून एक तुमच्या प्रतिसादातील कॅल्कुलेशन मध्ये 'रोज' हा शब्द पुन्हा पुन्हा येतोय तो नेमक्या कितव्या मिनीट सेकंदाला कोणत्या महिला सदस्याच्या तोंडात कोणत्या युट्यूब मध्ये येतो ते सांगावे मूळ प्रसारण दोनदा पहा ओळखीतल्या चार्टर्ड अकाउंटट आणि कॉस्ट अकाउंटटला माझा प्रतिसाद दाखवून त्यांचे मत कळवा, मग पुढे बोलू. तो पर्यंत दोन मूळ प्रसारणे पुन्हा एकदा. आणि चंद्रमणीचे

माहितगार 09/08/2018 - 14:59
. हे डायरेक्ट पि एम ओ वेबसाईटवर कसे शोधायचे माहित नाही. मोदींच्या स्त्री स्व-मदत गटांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सीम्ग मधील ज्यांना चुका काढायच्या असतील त्यांनी खालील युट्यूब पहाव्यात त्यात आणखीही उणीवा मिळतील नाही असे नाही, पण स्त्री स्व-मदत गटांची संकल्पना या स्त्रीया नेमके काय करण्याचे प्रयत्न करत आहेत ह्याची थोडीफार ओळख होण्यास मदत होईल.

ट्रम्प 09/08/2018 - 16:18
शब्दबंबाळ साहेब , मी तो व्हिडिओ पहिला , खेडेगावातील बायका कॅम्येरा समोर सफाईदार बोलू शकत नाहीत .त्यामुळे आपण आपली बुद्धी वापरून व्यवस्थित अर्थ काढायचा असतो .शब्दांचा किस पाडून लांबलचक प्रतिसाद लिहण्यापेक्षा सीताफळ शेती कशी करतात या वर वाचन करायचे . थोडा लॉजिकल विचार करा 25 kg चीं सिताफळांचा पल्प काढण्याचे काम एक बाई करू शकते तिथे तुम्ही ते काम 12 जणी करतात अस का रंगवता ? " आम्ही २५केजी सीताफळ पासून ५केजी पल्प काढतो आणि १५०रु/केजी ने विकतो " इथं पर्यंत त्या महिलेचे वाक्य आहे , म्हणजे 700 रु प्रत्येकीला मिळतात असा अर्थ होती . " आणि यातून पूर्ण समूहाचा ७००रुपये नफा होतो!आता समूहात आहेत १२जणी, मग प्रत्येकीला ७००/१२= ५८ रुपये फायदा रोजचा!आपण दिवसाचा नफा जवळपास ६० रुपये पकडू . " हे सगळं तुम्ही जोडलं आहे . त्या महिला त्यांचे कर्तृत्व आनंदाने सांगत आहेत तर तुम्ही त्यांच्या आनंदावर ( प्रसून , बरखा , कन्हया , कुबेर यांच्या सारखे) विरजण का घालताय ?

शब्दबम्बाळ 10/08/2018 - 10:36
मला खरंच सडेतोड प्रतिसाद द्यायचा मोह आवरावा लागतोय... नाहीतर उत्तम रीतीने तुमच्या पद्धतीचा प्रतिसाद दिला असता! जिथे तिथे नुसते ट्रोलिंग करण्यापेक्षा जरा समोरची माहिती तरी नीट बघत जावा हो! एक व्हिडीओ बघितला तर नुसता! तेवढाही नीट बघता येत नसेल तर काय बोलायचं... आता एक काम करा पुन्हा व्हिडीओ लावा आणि ८:०० पासून ९:०० पर्यंत बघा! चंद्रमणी स्वतः सांगताना दिसतील कि ७०० रुपये हा एकटीच नाही तर संपूर्ण समूहाचा(१२ लोक) उत्पन्न आहे. अहो इथे तर डोकं लावायची पण विशेष गरज नाही हो पण बघा प्रयत्न करून! तुमचे विधान
" आम्ही २५केजी सीताफळ पासून ५केजी पल्प काढतो आणि १५०रु/केजी ने विकतो " इथं पर्यंत त्या महिलेचे वाक्य आहे , म्हणजे 700 रु प्रत्येकीला मिळतात असा अर्थ होती ."
आता आपल्या हिशोबाने मांडणी करूया हा!(जरी तसे नसले तरीही) प्रत्येक महिला रोज २५केजी सीताफळ प्रोसेस करत असेल तर १२ महिलांचे मिळून ३०० केजी सीताफळ होतात!! तेही एका दिवसाला! हा तर उद्योग समूह झाला! बर असो, एकीचे रोजचे उत्पन्न ७०० रुपये पकडले तर मासिक उत्पन्न किती होते? ७००*३०=२१००० रुपये एका महिन्याचे उत्पन्न तेही प्रत्येकीचे!! इतके पैसे पल्प काढून मिळायला लागले तेही दर महिना तर इंजिनीरिंगची नवीन पोरं ८०००-१०००० मिळणारा पगार सोडून पळतील कि हो पल्प काढायला! :D शिवाय इतके भरघोस उत्पन्न असते तर समूहाच्या बायका स्वतःच का तक्रार करत असत्या कि फायदा होत नाहीये, गुंतवलेले पैसे देखील मिळत नाहीयेत? त्यामुळे नेक्स्ट टाइम कोणाला बुद्धी वापरायला, लॉजिक लावायला, शब्दांचा कमी खिस पडायला सांगत असाल तेव्हा जरा विचार करा... चर्चा नीट देखील केल्या जाऊ शकतात, जमल तर बघा!
त्या महिला त्यांचे कर्तृत्व आनंदाने सांगत आहेत तर तुम्ही त्यांच्या आनंदावर ( प्रसून , बरखा , कन्हया , कुबेर यांच्या सारखे) विरजण का घालताय ?
मला त्या रिपोर्ट मध्य महिला तक्रार करताना दिसल्या... तुम्हाला कुठे आनंदाने सांगताना दिसल्या? बाकी अर्णव वगैरे "पत्रकार" आपले लाडके असतील दिसतंय बाकीचे विरजण घालणारे! :D

माहितगार 10/08/2018 - 12:03
माझा मुद्दा हाच आहे की जर दिवसाला ६०-७० रुपये कमावणाऱ्या महिलेला तुम्ही उत्पन्न दुप्पट झाल्याची रोल मॉडेल दाखवणार असाल (समूहाचे खरे उत्पन्न इतका कारनामा झाल्यावर सरकारला सिद्ध करता आले असते पण ते अजूनही झालेच नाही) तर शेतकरी कशाला इतक्या भानगडीत पडेल?
मान्य आहे सरकारने चार्टर्द अकाऊंटटचा रिपोर्ट उपलब्ध झाल्यावर दावा केला म्हणजे अधिक बरे झाले असते, पण तरीही म्हणून प्रसून वाजपेयींच्या वार्तांकनाला चार्टर्द अकाऊंटटचा रिपोर्ट चा दर्जा देता येतो का हे आपल्या परिचयातील चार्टर्ड अकाऊंटला विचारावे.
जाऊदे दमलो आता सांगून, जर त्या महिलांना खरंच फायदा होत असता तर त्या तक्रार करताना दिसल्या नसत्या.
एवढ्यात दमलायसा ? फक्त सांगण्याची सवय झाली की असे होत नाही ना ? जरा कान देवून मूळ प्रसारण ऐकावे म्हणजे ३०० चा आकडा कुठून येतो ते कळेल. नफा/तोटा मोजण्यासाठी प्रसून वाजपेयींच्या वार्तांकनात कोणती माहिती नाही हे आपणास प्रतिसादात लिहूनही लक्षात घेणे अवघड जाते, आता माझ्या वर विश्वास वाटत नसे, (आणि लगेच वाटणार नाहीच कारण चष्मे ) तर चार्टर्ड अकाउंटट आणि कॉस्ट अकाउंटट ना हे व्हिडीओ आणि माझे विश्लॅषण दाखवून त्यांचे मत घ्या. जी माहिती परिपूर्ण नाही त्या बेसिसवर निष्कर्ष काढणे योग्य आहे का त्यांना विचारावे. हे क्लिअर वेगळा पॉईंट टाकून लिहिले तरी पहात नाही. त्यातर अशिक्षीत स्त्रिया आहेत कोणी पत्रकार संपूर्ण अकाऊंटीग न तपासता चुगल्या पोहोचवून भांडणे लावून देण्याची व्यवस्था करतो हे शहाण्पणाचे लक्षण आहे का ?
---३०० स्त्रिया??...
यूट्यूब व्हिडिओ पहाण्याचे कुणाचे काही सुटत आहे का ? ते प्रसून वाजपेयींचे तुकडे बाजूस ठेऊन मूळ प्रसारण पहाण्यास सुचवले होते . खाली दिला होता पुन्हा एकदा देतो. आणि अजून एक तुमच्या प्रतिसादातील कॅल्कुलेशन मध्ये 'रोज' हा शब्द पुन्हा पुन्हा येतोय तो नेमक्या कितव्या मिनीट सेकंदाला कोणत्या महिला सदस्याच्या तोंडात कोणत्या युट्यूब मध्ये येतो ते सांगावे मूळ प्रसारण दोनदा पहा ओळखीतल्या चार्टर्ड अकाउंटट आणि कॉस्ट अकाउंटटला माझा प्रतिसाद दाखवून त्यांचे मत कळवा, मग पुढे बोलू. तो पर्यंत दोन मूळ प्रसारणे पुन्हा एकदा. आणि चंद्रमणीचे

ट्रम्प 10/08/2018 - 17:07
काही तरी गोंधळ झालेला दिसतोय , मी नक्की कोणता व्हिडिओ बघणे अपेक्षित आहेत ते तारीख, पोस्टिंग ची वेळ सहित द्या म्हणजे माझ्या पण डोळ्यावरील भाजप प्रेमाचे कातडे दूर होण्यास मदत होईल . एका प्रतिसादात तुम्ही 10.11 ते 12 .27 या वेळेचा व्हिडिओ बघा म्हणताय तर एकदा 8 त 9 या वेळेचा बघा म्हणताय . नक्की कोणती वेळ आणि कुठल्या तारखेचा किती वाजता पोस्ट केलेला व्हिडिओ ते पण सांगा , आपण हा सगळा गोंधळ मिटवून टाकू . एकदा तुम्ही कन्हया चा व्हिडिओ टाकून त्याचे गुणगान करत होता , तो व्हिडिओ पहिल्या नंतर मी उपस्थित केलेले मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यायच्या ऐवजी अंतर्धान पावले ,आता तसे नका करू . थोडक्यात अंतर्धान होण्याची इमेज नका बनवून घेऊ .

शब्दबम्बाळ 14/08/2018 - 11:51
महिगारांच्या ज्या प्रतिसादाला तुम्ही "सडेतोड" असा प्रतिसाद दिला आहे त्यातच त्यांनी एक व्हिडीयोची लिंक दिली आहे त्याबद्दल बोलतोय. त्यातला वेळेचा तुकडा हि सांगितलंय तुम्हाला... तुम्ही तो प्रतिसाद पूर्ण वाचला असावा अशी अशा करतो
एकदा तुम्ही कन्हया चा व्हिडिओ टाकून त्याचे गुणगान करत होता
आपल्याला गुणगाण चा अर्थ कळत असावा अशी अपेक्षा आहे. ट्रेंड मार्क यांनी वाट्टेल तसे आरोप केले आणि गायब झाले, ते कसे बिनबुडाचे आहेत (पीएचडी बद्दल) हे मी स्पष्ट केले. तसेच अजून काही शंका असतील तर त्याचा स्वतःचा व्हिडीओ पहा म्हणजे बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील हे सांगितले होते. यात आपल्याला "गुणगान" कुठे दिसले? त्याखाली आपण मात्र ट्रोलिंग करायला सुरुवात केलीत... त्याच्या उच्चारांचा आधार घेऊन कमी लेखण्याचा प्रयत्न केलात त्यामुळे असल्या प्रतिसादांना मी फाट्यावर मारतो. अजून एक, या कांकेर च्या महिला सीताफळाचा उच्चार "छिताफळ" असा करतात, भारी वाटत ऐकायला ते! पण मी काय म्हणतो करा कि इथं पण जरा उच्चारांवरून ट्रोलिंग? कसे... माझ्या इमेज ची चिंता नसावी, स्वतःची मात्र करू शकता...

ट्रेड मार्क 15/08/2018 - 02:09
कन्हैया भक्ताबरोबर कुठे वाद घालणार म्हणून मी उत्तर दिलं नाही. तो एवढा पीएचडी करतोय म्हणजे मिती बुद्धिवान असेल आणि त्याचे भक्त पण तेवढेच बुद्धिवान असणार. आम्ही पामर कुठे पासंगाला पण पुरणार नाही. तुमचे धन्यवाद मानतो, माझ्या ज्ञानात भर टाकलीत की पीएचडी करणाऱ्यांनी काम न करता फक्त सरकार अनुदान देतंय म्हणून काही न केलेलं चालतं. तसेच एकूणच आकलनशक्ती आणि हुशारी जास्त असल्याने त्यांना विचारस्वातंत्र्यही जास्तच असलं पाहिजे. म्हणून ते काहीही बोलले, कुठल्याही घोषणा दिल्या तरी त्या बरोबरच असल्या पाहिजेत. तळटीप: माझी कन्हैयावरून (किंवा उमर खालेद, शेहला रशीद वगैरे) वाद घालायची अजिबात इच्छा नाही आणि माझ्याकडे तेवढा वेळही नाही. तुम्ही त्याला दैवत मानत असाल तर तुमच्यासाठी चांगलंच आहे. आणि हो मला माझ्या इमेजची चिंता आहेच. माझ्या कुठल्याही आयडी वरून मला देशद्रोहाचं समर्थन करायचं नाही किंवा ज्यांची निष्ठा संशयास्पद आहे अश्या लोकांबरोबर कुठल्याही तर्हेने जोडलं जायचं नाहीये.

ट्रम्प 15/08/2018 - 11:16
दीड महिन्यांपूर्वी च्या भिडे गुरूजींच्या धाग्यावरील कन्हया बद्दल ची तुम्ही अर्धवट ठेवलेली चर्चा आता पुन्हा सुरू करताय ? अरे वा छानच आहे ! तुम्ही म्हणाला होता म्हणून तुम्हाला मी वेगळा धागा काढण्यासाठी समर्थन दिले होते , म्हणजे काय कन्हैया बद्दल सगळे विषय भविष्यात एकाच धाग्यावर सापडतील . तो माझा प्रतिसाद पुढील प्रमाणे होता . एव्हलांचं प्रूफ टेंट के लिये सिर्फ भाजप को जिम्मेदाड पकड रहे है ? काँग्रेस ने क्यो नही लिये ? 2) बिहाड में जो दलितो की हत्याये हुई उसके लिये भाजप क्यो ? नितीश कुमार जिम्मेदाड नही है ? 3) दलितो की बुक बॅन के बारे में बोलते वक्त मनुस्मृती बॅन के बारे में क्यो नही बोले ? 4) आरक्षण के बारे में बोलते वक्त गटड साफ करने वाले और मंदीड के पुजाडी की बात करते करते प्रायव्हेट कम्पनी में आरक्षण क्यो नही ऐसा उन्होंने सवाल किया . कीधड की लिंक कीधड जोड रहे हैं वो ? प्रायव्हेट कम्पनीयो में भला गटड साफ कडने वाले और मंदिड के पुजाडी का क्या काम , वाहां टॅलेंटेंड लोगो को ही चूनते है फिर वॊ किसीं भी जाती से हो . सिड्फ गव्हर्नमेंट में आरक्षण के नाम पर कुछ भी चलता हैं . 5) हमारे भारत में दलितो की जीवन अवस्था के लिये सिर्फ चार साल पुराणी भाजप की सरकार जिम्मेदाड है ? दलितो की जीवन अवस्था के लिये काँग्रेस की कोई जिम्मेदाडी नही ? अगर है तो आज तक हमने श्रीमान कन्हया कुमार जी को काँग्रेस के खिलाफ बोलते वक्त हमने नही देखा . अगर आपने देखा है तो डालीये बीडीओ . 6) कन्हया कुमार जी बिहाड से आये है और बिहाड की जो दुरावस्था लालूप्रसाद ने की है , कन्हया जी ने उनके बारे में भी कभी गुस्सा आज तक नही दिखाया ? ऐसा क्यो ? सभी प्रॉब्लेम के लिये सिड्फ भाजपा की गलती है क्या ? त्याच्या उच्चरा प्रमाणे लिहिलेल्या शब्द फाट्यावर मारा पण कन्हया बद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न फाट्यावर मारणे म्हणजे शुद्ध पळपुटेपणा आहे

शब्दबम्बाळ 16/08/2018 - 05:44
किती दुतोंडीपणा हो? कन्हैयाचा विषय तुम्ही स्वतः या धाग्यावर काढलात (ज्याची इथे गरज नव्हती पण असो ) आणि आता मला म्हणताय
दीड महिन्यांपूर्वी च्या भिडे गुरूजींच्या धाग्यावरील कन्हया बद्दल ची "तुम्ही" अर्धवट ठेवलेली चर्चा आता पुन्हा सुरू करताय ?

चर्चा "मी" तिथेही सुरु केली नव्हती आणि इथेही केलेली नाही!(तुमच्याशी तर नाहीच नाही)

काही अतिउत्साही स्वयंघोषित देशभक्त (जे स्वतः देश सोडून डॉलर छापायला बाहेर राहतात आणि फावल्या वेळेत देशभक्तीची सर्टिफिकेट वाटतात) जे आरोप करत होते पीएचडीबद्दल त्याचे मी उत्तर दिले, हे मी वरच्या प्रतिसादात लिहिले आहेच. आपल्याला मराठी कळत असेल अशी अपेक्षा आहेच! तुम्ही जे बोलला होतात कि मी त्याचे तिथे "गुणगान" करत होतो ते दाखवून द्या, मग पुढचं बोला. मी कन्हैया बद्दल तुमच्या कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यायला बांधील नाही, त्याची विचारधारा निवडायला तो स्वतंत्र आहे आणि त्यातला जे मला पटेल त्याला समर्थन द्यायला मी स्वतंत्र आहे आणि जे पटणार नाही ते नाकारायलाही. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम? बाकी पंप्र जेव्हा "गेल्या ६०वर्षात काहीच प्रगती झाली नाही" म्हणतात तेव्हा त्यांना विचारायला जाता का हो? फक्त तुम्हीच प्रगती करताय काय म्हणून, काँग्रेस पण काहीतरी केलं असेल कि! प्रत्येकाची एक "राजकीय" मांडणी असते. कन्हैयाची पण असेलच, त्याचा तुम्हाला काय त्रास आहे ते मात्र कळलं नाही! आणि तुम्हाला वेगळा धागा हवा आहे म्हणत आहेत ना, इथे बघा.. शांतपणाने सगळी झालेली चर्चा बघा आणि तिथे टीका करा. टीका करण्याला काहीच हरकत नसावी पण वरच्या ट्रेड मार्क यांच्या प्रतिसादात असल्या प्रमाणे समोरच्याला (म्हणजे मलाच! :D ) "संबोधने" देऊन प्रतिमा हनन करणे हे ट्रोलिंग आहे. मग त्यानुसार प्रत्युत्तर द्यावे लागते आणि चर्चा खुंटते (बऱ्याच लोकांना हेच हवे असते) आणि हो मुद्द्यावर परत येत... सापडला का एकदाचा व्हिडीओ?!

ट्रेड मार्क 17/08/2018 - 03:01
भक्त म्हणणे म्हणजे ट्रोलिंग करणे आहे होय? म्हणजे मोदींच्या म्हणा किंवा भाजप किंवा रास्व संघाच्या बाजूने बोलणाऱ्याला नुसते भक्तच नाही तर इतर विशेषणांनी संबोधण्यात येते त्याला काय म्हणतात? तुमच्या प्रतिसादांमधून तुम्ही कन्हैयाला बरंच मानता असं दिसतंय, मग भक्त फक्त मोदींना मानणारेच असतात का? काही अतिउत्साही स्वयंघोषित देशभक्त आता इथे पण तुम्ही मला ट्रोल करताय, काय? (जे स्वतः देश सोडून डॉलर छापायला बाहेर राहतात आणि फावल्या वेळेत देशभक्तीची सर्टिफिकेट वाटतात) जे आरोप करत होते पीएचडीबद्दल जळू नका हो! मी कोणालाही देशभक्तीची सर्टिफिकेट वाटत नाहीये. पण ज्यांच्या देशभक्तीविषयी थोडी सुद्धा शंका आहे अश्या लोकांबरोबर मला जोडलं जायचं नाहीये. बादवे, कामानिमित्त दुसऱ्या देशात राहणे हे देशद्रोहाच्या क्याटेगरीत मोडत नाही, स्पष्ट करतो कारण तुमचा सूर तसाच दिसतोय. पीएचडी बद्दल म्हणाल तर कन्हैया काही एकटाच पीएचडी करतोय का? इतर असंख्य पीएचडी करणारे काम करता करता पीएचडी करत असतात. अगदी फुल्ल टाइम काम करणे जमत नसेल तरी पार्ट टाइम किंवा इंटर्न म्हणून असं काहीतरी काम करतात. कन्हैया असं काही करतो का? बरं त्याचा पीएचडी चा विषय कुठला? तर आफ्रिकन स्टडीज! पीएचडी कधी चालू केलं तर २०११ मध्ये ७ वर्ष झाली अजून आफ्रिकन स्टडीज पूर्ण झालं नाही. त्याचे वडील अर्धांगवायूने अंथरुणाला खिळलेले आहेत, आई अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करते. मोठा भाऊ आसाममध्ये कुठल्यातरी कंपनीत सुपरवायजर म्हणून काम करतो. त्यांची एक एकर शेती पण आहे पण बहुधा कोणी त्याकडे लक्ष देत नसावे. म्हणजेच घरची परिस्थिती काही फारशी बरी नाही, आई आणि आजारी वडील यांना सोडून हा बाकीचे उद्योग करत बसतोय. पण तो त्याचा वैयक्तिक प्रश्न झाला, माझा आक्षेप आहे तो हे बाकी नसते उद्योग करण्यावर. सरकारी अनुदान मिळतंय म्हणून ७ वर्ष झाली तरी पीएचडी पूर्ण व्हायचं नाव घेत नाही. खूपच अवघड विषय दिसतोय! त्याची विचारधारा निवडायला तो स्वतंत्र आहे आणि त्यातला जे मला पटेल त्याला समर्थन द्यायला मी स्वतंत्र आहे आणि जे पटणार नाही ते नाकारायलाही. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम? मग मी माझी विचारधारा निवडली तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? फुकटात सगळं पदरात पाडून, देशाच्या प्रगतीला कुठलाही हातभार ना लावता वर "हमे चाहिये आझादी" (न जाणे कशापासून) असल्या घोषणा देणे हे माझ्या मते देशद्रोह असेल तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? असले लोक निदान घरभेदी तर म्हणलेच पाहिजेत. जवळपास ३० वर्षाचं झाल्यावर सुद्धा स्वतः काम न करता "हमे चाहिये गरिबीसे आझादी" म्हणतोय याचं तुम्हाला आश्चर्य वाटलं नाही? आफ्रिकन स्टडीज मध्ये पीएचडी करून त्याला तसंही काय काम मिळणार आहे म्हणा. तुम्ही आणि कन्हैया दोघेही मोदीविरोधी आहात हे मी समजू शकतो. तुम्हाला विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण याची विरोधाची पातळी त्याच्या ट्विटर अकाउंट वर जाऊन बघा. एका ट्विटमध्ये तर लिहिलय - स्वतःच्या पत्नीनंतर मेहबूबाला पण सोडणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत. दुसऱ्या एकात लिहितोय "कुछ दिन तो गुजारो मोदीराज मे, फट के आ जायेगी हाथ मे". समस्त चॅनेल आणि सोशल मेडियामधून मोदींना यथेच्छ शिव्या घालून वर हे लोक मोदी आम्हाला बोलू देत नाहीत, भाषणस्वातंत्र्याची गळचेपी होतीये हे कसं काय म्हणू शकतात?

डँबिस००७ 09/08/2018 - 17:34
आम्ही २५केजी सीताफळ पासून ५केजी पल्प काढतो आणि १५०रु/केजी ने विकतो आणि यातून पूर्ण समूहाचा ७००रुपये नफा होतो! १ केजी सीताफळ मार्केट मधली किंम्मत = ८० ते ९० रु/ किलो २५केजी सीताफळ किंम्मत = २००० रु. ( ८० रु किंम्मत धरुन ) २५केजी सीताफळ पासून ५केजी पल्प काढतो आणि १५०रु/केजी ने विकतो म्हणजे एकुण = ७५० रु च्यायला २५ किलो सीताफळ मार्केट मध्ये विकण परवडणार की : १२५० रु चा लॉस करुन वर पल्प करायची मेहनत वर लॉस, बहोत बडा लोचा है इसमे !!

माहितगार 09/08/2018 - 17:59
साहेब लोचा मुंबई पुणे किंवा मोठ्या शहरातील मार्केट प्राईस उत्पादकाला मिळत असते ह्या समजण्यात आहे. तुम्ही ज्या ८०/९० किंवा दिडशे किंवा प्रसंगी अडिचशे च्या दराने फळे घेता तो दर उत्पादकाला व्यापार्‍याकडून कधीच मिळत नसतो. त्यांना मिळणारा दर हा पेरीशेबल गूड्सचे भाव पाडून २५ किलोस ५० रुपये इत्यादी मिळतात हे त्या भगिनीने सांगितलेच आहे. समजा फळांचे दर मार्केट मध्ये वाढले तर प्रक्रीया केलेल्या उत्पादनावर प्रॉफीट अधिक मिळावयास हवा कमी नव्हे. आपण सिताफळाची मार्केट व्हॅल्यू लक्षात घेतली तेव्हा सिताफळ पल्प पासून बनणारे सिताफळ रबडी, सिताफळ आईसक्रीमचे मार्केट भाव लक्षात घेतले का ? नसतील ते पहावेत. सहकारी क्षेत्रात प्रक्रीया कृत उत्पादनाचे उत्पादन वितरण आणि भाव विषयक निर्णय चुकूनही तोटा येऊ शकतो किंवा तिथेही फसवणूक भ्रष्टाचार होनारच नाही याची शाश्वती देता येत नाही पण नेमके अकाउंटींगचे आकडे मिळत नाहीत तो पर्यंत हे सगळे कयास झाले आणि कयासांच्या आधारावर मोदींची बदनामी करणे ठिक त्याचा त्यांना सराव आहे. खेडे गावातील नेतृत्व करणार्‍या अशिक्षीत स्त्रीस केवळ मांडणी न जमल्यामुळे बदनामीस हकनाक तोंड द्यावे लागणे आणि भारत भरच्या स्त्री स्व-मदत गटांची माध्यमांच्या आणि बातमीदारांच्य अनिअभिज्ञते मुळे अथवा हलगर्जीपणामुळे हकनाक बदनामी होणे कित्पत श्रेयस्कर आहे या बाबत साशंकता वाटते असो.

माहितगार 09/08/2018 - 18:13
लोच्यांया जागा वेगळ्या अधिकारी स्तरीय असू असतात. जसे की सिताफळ प्रक्रीया करणार्‍या पल्पिंग मशिन विकणारी कंपनी आहे. या नव्हे पण अशा कंपन्यांचे विक्रेते सरकारी अनुदान नेमके कोणत्या स्कीम मध्ये कोणत्या आधिकार्‍याकडून जाते ते बघतील आणि त्याच्याशी संधान बांधतील आणि प्रकल्प अनुदान लवकर मंजूर व्हावे म्हणून अमुक एक टक्के अधिकार्‍यांच्या हातावर टिकवू शकतात. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना मनमोहन सिंग अर्थ मंत्री असताना पि.एम आर.वाय. स्वयं रोजगार स्कीम आली - अशा स्किम्स नंतर दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या महामंडळातून येत राहील्या - त्यात तरुणांना अमुक एक अनुदान मिळे . या साठी डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कडे अ‍ॅप्रोच करावा लागे आणि नेमके तिथे विवीध कंपन्यांचे सप्लायर डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रीज सेंटरच्या अधिकार्‍यांना पटवून स्वतःचे इप्सित साध्य करुन घेत. जवळून तटस्थपणे बरेच काही बघितलेय. लिहिन कधि तरी योग आल्यास

माहितगार 09/08/2018 - 18:16
जर लिहिले तर व्यक्ती / मंत्री किंवा राजकीय पक्षांकडे बोटे न दाखवता नाव न घेताच लिहिन; त्यामुळे असे कुणी हित संबंधी कुणि असे काही लिहिणार म्हणून वाचतील तर बावचळून जाण्याचे कारण नसावे हे असे कुणि वाचक आलेच तर लक्षात घ्यावे ही नम्र विनंती.

डँबिस००७ 09/08/2018 - 18:41
माहितगार साहेब, जवळून तटस्थपणे बरेच काही बघितलेय. लिहिन कधि तरी योग आल्यास तुम्ही लिहाच !! मला म्हणायच हे आहे की कोणत्याही व्यवसायाचा पाया हा प्रॉफिट हाच अशु शकतो. तोटा होत असताना ही व्यवसाय दोन तीन वर्ष करत असणे म्हणजे अक्कलशुन्यपणाच कारण व्यवसायासाठी घरुन पैसे कोण नेणार ? फार वर्षांपुर्वी मुंबई होलसेल मार्केट मध्ये साबण वडी , त्यांच्या मार्केट भावा पेक्षा ही स्वस्त मिळत असे. त्या व्यापार्याला विचारल तर तो म्हणाला नफा हा त्या कार्टन बॉक्स ( (ज्या कार्टन बॉक्स मधुन साबणाच्या व ड्या येतात ) विकुन मिळतो साबणाच्यावड्या विकुन नाही.

माहितगार 09/08/2018 - 22:49
....त्या व्यापार्याला विचारल तर तो म्हणाला नफा हा त्या कार्टन बॉक्स ((ज्या कार्टन बॉक्स मधुन साबणाच्या व ड्या येतात ) विकुन मिळतो साबणाच्यावड्या विकुन नाही.
=)) असे नसते हो सरजी, टर्नओव्हर नामकी भी कोई चीज होती है. व्यापारी अजून बरचं काय काय करतात. आपण म्हणता तो व्यापारी नक्कीच नफ्यात असेल. स्वयंरोजगार चालू करणार्‍ञां नवागतांना मी नेहमीच हे व्यापारी धोरण अंगिकारण्यासाठी सांगत असे. व्यवसाय फायद्यात नसताना फायद्यात असल्याचे सांगावे आणि फायद्यात असेल तर नुकसानीत करतोय म्हणून सांगावे, या पॉलीसीचे स्ट्रॅटेजिक बेनीफीट असतात आणि भारतीय व्यापारी यात पारंगत असतो.

सतिश गावडे 09/08/2018 - 23:32
व्यवसाय फायद्यात नसताना फायद्यात असल्याचे सांगावे आणि फायद्यात असेल तर नुकसानीत करतोय म्हणून सांगावे, या पॉलीसीचे स्ट्रॅटेजिक बेनीफीट असतात आणि भारतीय व्यापारी यात पारंगत असतो.
याबद्दल अधिक लिहावे जमल्यास. वाचायला आवडेल.

प्रसाद_१९८२ 09/08/2018 - 13:12
ह्या पुण्य प्रसुन वाजपेयी सारखे भाट पत्रकार, संतुलित पत्रकारितेच्या नावावर लोकांना कश्या शेंड्या लावतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे खालचा व्हिडिओ. ---

चौथा कोनाडा 09/08/2018 - 18:07
बेंगळुरू मिरर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार कर्नाटक सरकारने सात मिनिटांच्या शपथग्रहण सोहळ्यावर ४२ लाख रूपये खर्च केले. अरविंद केजरीवाल यांनी ताज वेस्ट एंडमध्ये २३ मे रोजी सकाळी ९.४९ वाजता चेक इन केले. आणि २४ मे रोजी सकाळी ५.३४ वाजता चेकआऊट केले. ज्या दिवशी ते आले त्यादिवशी इन-रूम डायनिंग, खाण्या-पिण्याचे बिल ७१०२५ रूपये आणि बेव्हरेजचे ५००० रूपयांचे बिल झाले. आता काय म्हणावे असल्या आम आदमींना ?

शाम भागवत 09/08/2018 - 20:35
भारतीय अर्थव्यवस्था धावणाऱ्या हत्तीप्रमाणे: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही बातमी लोकसत्तानेपण दिलीय म्हणून मला ही बातमी वाटली. :)

डॉ सुहास म्हात्रे 09/08/2018 - 20:43
मूळ बातमी India's economy is an elephant that's starting to run, says IMF अशी आहे. बातमीच्या शीर्षकाचे भाषांतर करताना केलेला बदल लोकसत्ताने का केला (पक्षी : नकारात्मक सनसनाटी निर्माण करण्याच्या हेतूने केला का ?), हे त्या वर्तमानपत्राचा पूर्वेतिहास पाहता समजण्यासारखे आहे ! :)

तेजस आठवले 09/08/2018 - 21:37
माझ्या माहितीप्रमाणे हत्ती भरपूर वेगात पळू शकतो.बाकी 'सामना' चे मुखपत्र असल्याने आणि इतर बऱ्याच कारणांमुळे लोकसत्तेबाबत माझा पास. :) 'आमच्या वाघाच्या डरकाळीमुळेच हत्ती पळायला लागला आहे' अशी बातमी उद्याच्या लोकसत्तेत छापली गेली तर आश्चर्य नाही.

सुबोध खरे 10/08/2018 - 10:11
हत्ती ताशी २४ किमी वेगाने पळू शकतो. परंतु तो चारही पाय एकदम उचलत नसल्याने (#) हत्ती "पळतो" हे व्याख्येप्रमाणे बरोबर नाही असे शास्त्रज्ञांचे मत होते. # याच कारणाने हत्तीला उडी मारता येत नाही. परंतु हत्ती चारी पाय एकदम न उचलता एका वेगळ्याच तर्हेने धावण्याचा वेग गाठतो. जिज्ञासूंनी खालील दुवा वाचून पाहावा. https://news.stanford.edu/pr/03/elephants49.html 'आमच्या वाघाच्या डरकाळीमुळेच हत्ती पळायला लागला आहे' अशी बातमी उद्याच्या लोकसत्तेत छापली गेली तर आश्चर्य नाही. ह ह पु वा

डॉ सुहास म्हात्रे 10/08/2018 - 16:39
भारतिय अर्थव्यवस्था धावणार्‍या हत्तीप्रमाणे = भारतिय अर्थव्यवस्थेच्या हत्तीसारख्या धावण्यामुळे आजूबाजूच्या बर्‍याच चांगल्या गोष्टी उध्वस्त होऊ शकतात. कारण, धावणार्‍या हत्तीची उपमा त्याच्या वेगापेक्षा जास्त त्याने होणार्‍या नुकसानाकरताच जास्त दिली जाते. लोकांच्या कल्पनाशक्तीप्रमाणे अजून काही बर्‍यावाईट अर्थांनाही वाव आहे. :) India's economy is an elephant that's starting to run = हत्तीसारख्या ताकदवान असलेल्या भारतिय अर्थव्यवस्थेने आत्ता कुठे वेग पकडायला सुरुवात केली आहे... या वाक्यरचनेत, "भारतिय अर्थव्यवस्था तगडी आहे आणि ती भविष्यात अजून वेगवान होण्याचा संभव आहे" असा सकारात्मक रोख आहे. *** 'आमच्या वाघाच्या डरकाळीमुळेच हत्ती पळायला लागला आहे' अशी बातमी उद्याच्या लोकसत्तेत छापली गेली तर आश्चर्य नाही. हहपुवा. पण, पूर्वेतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर, असे खरोखरच झाले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. ;)

डँबिस००७ 10/08/2018 - 17:26
Give me chance I will make better Rafael Aircraft -- Congress MP Rajesh Jakhar गेल्या तीस वर्षांपासुन भारतीय शास्त्रज्ञ तेजस नावाच विमान विकसित करत आहेत !! त्यावेळेला ह्या राजेश जाखर ला कदाचीत विमान बनवायला येत नव्हत !

ट्रम्प 10/08/2018 - 18:49
मुख्यमंत्र्यांचा गृह खात्यावर वचक नाही याचे हे दुसरे उदाहरण , पाहिले महाराष्ट्र बँकेच्या म्यानेजर ला अटक करणे . महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) नालासोपारा येथून वैभव राऊत याला अटक केली असून त्याच्या घरातून आणि दुकानात काही संशयास्पद साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. यात स्फोटकं बनवण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा समावेश आहे. तसंच आठ देशी बॉम्बही मिळाले आहेत. दरम्यान हिंदू जनजागृती समितीने वैभव राऊतची अटक ही ‘मालेगाव पार्ट २’ असल्याची शंका येत असल्याचं म्हटलं आहे. वैभव राऊत सनातन संस्थेचा साधक असल्याचा बातम्यांमध्ये उल्लेख आहेत. वैभव राऊत धडाडीचा गोरक्षक असून तो ‘हिंदू गोवंश रक्षा समिती’ या गोरक्षण करणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून कार्यरत होता अशी माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी दिली आहे.

प्रसाद_१९८२ 11/08/2018 - 19:23
BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) ने कधी पासून मोबाईल निर्मिती करायला सुरुवात केली ? कारण राहुल गांधींनी छत्तीसगडच्या प्रचारात आरोप केलाय की मोदींनी BHEL कडून मोबाईल का खरेदी केले नाहीत. --- https://www.jagran.com/politics/national-congress-president-rahul-gandhi-tongue-slips-says-bhel-instead-of-bsnl-in-chhattisgarh-public-meeting-trolled-on-twitter-18305679.html

सोमनाथ खांदवे 11/08/2018 - 20:29
वैभव राऊतच्या घरून जप्त करण्यात आलेली स्फोटके मराठा मोर्चात घातपातासाठी-आव्हाड Updated: Aug 11 2018 03:35 p.m. | Written by लोकसत्ता ऑनलाइन महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक अर्थात एटीएसने हिंदू जनजागृतीच्या वैभव राऊतच्या घरी धाड टाकून स्फोटके पकडली. ही सगळी स्फोटके मराठा आंदोलनात घातपात घडवण्यासाठी होती असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या संदर्भातले ट्विटच जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. महाराष्ट्रात अराजक माजेल यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आला. वैभव राऊतच्या घरी सापडलेली स्फोटके मराठा आंदोलनात घातपात घडवण्यासाठी होती असा आरोप आव्हाड यांनी केला आ

सोमनाथ खांदवे 11/08/2018 - 21:07
मला एक गोष्ट नाही समजली महाराष्ट्रात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असुद्या निवडणुकीच्या अगोदर कथित हिंदू दहशतवादी का सापडतात ? आणि यामुळे नक्की कुठल्या पक्षाचा फायदा होतो ? राहिला प्रश्न आव्हाडांच्या बेलगाम वक्तव्याचा , मराठा मतदारांनी भाजप सेना आणि दोन्ही काँग्रेस यांच्या पैकी कोणालाही मतदान न करता सरळ NOTA चा वापर करावा जेणे करून मराठी मतदारांना निवडणुकीतील मतदाना पुरते वापरणे बंद होईल .

डँबिस००७ 14/08/2018 - 14:26
आर्टीकल ३५अ रद्दबादल करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे. त्यानंतर सध्या देशात आर्टीकल ३५अ वर जोरदार चर्चा चालु झालेली आहे. १९५४ नंतर देशाच्या संविधानात प्रेसिडेंशीयल ऑर्डर खाली काही गोष्टी घुसडल्या गेल्या त्यात आर्टीकल ३७० हे एक मुख्य होते. गेल्या ७० वर्षांत ह्या टेंपरवरी आर्टीकल ला हात लावायची कोणत्याही सरकारची हिंम्मत झालेली नाही. काय आहे आर्टीकल ३५अ : Article 35A of the Indian Constitution is an article that empowers the Jammu and Kashmir state's legislature to define “permanent residents” of the state and provide special rights and privileges to those permanent residents.[1][2] It was added to the Constitution through a Presidential Order, i.e., The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 - issued by the President of India on 14 May 1954, exercising the powers conferred by the clause (1) of the Article 370 of the Indian Constitution, and with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir.[3] १९४७ नंतर पाकिस्तानने काश्मिरमध्ये तुर्की अतिरेकी लढवय्ये पाठवुन तिथल्या काश्मिर भागाचा कब्जा घेतला. आज त्या भागाला आपण पाकिस्तान ने बळकावलेला काश्मिर अस संबोधतो. भारताने तो भाग परत मिळवण्याचा खास असा प्रयत्न कधी केलाच नाही. त्या वेळेला तिथल्या ६ ते ७ लाख हिंदु जनतेने तिथुन पळ काढलेला होता, ते तिथुन जम्मु काश्मिरमध्ये स्थलांतरीत झाले. त्या आश्रित लोंकांना आर्टीकल ३५अ खाली आश्रित लोकच समजतात. मुळचे काश्मिरी भारतीय १९५४ नंतर ना भारतीय राहीले ना काश्मिरी राहीले. ६ ते ७ लाख लोक आजही जम्मुच्या रस्त्यावर रहातात. ह्या लोकांच्यावतीने काही लोकांनी सुप्रिम कोर्टात आर्टीकल ३५अ रद्द व्हावा ह्यासाठी याचीका दाखल केलेली आहे.

डँबिस००७ 15/08/2018 - 15:27
कॉसमॉस बँकेवर डिजिटल दरोडा, दोन तासात 94 कोटी गायब! हा प्रकार येणार्या संभाव्य धोक्याकडे ईशारा करतोय, डीजीटल बँकेच्या सुरक्षा यंत्रणा सुसज्ज, सक्षम, व अद्ययावत असणे गरजेच आहे हे अधोरेखीत होत आहे. पैसे वाचवण्याच्या प्रकारा मुळे थातुर मातुर सुरक्षा यंत्रणा राबवुन काम होणार नाही . एकंदरीत सुरक्षा यंत्रणा म्हणजे पैश्याचा अपव्यय हा भारतातील लोकांचा दृष्टीकोण असतो. अति महत्वाचा क्लोज सर्कीट कॅमेरा बर्याच ठिकाणी अजुन लावलेला नाही. जर लावलेला असेल तर तो काम करत नसतो. सगळ्याच गोष्टी लाल फितीत अडकवुन काम होणार नाही. लोकांची मेंटॅलीटी बदलली पाहीजे हा भारत देशाच्या विकासात एक महत्वाचा भाग आहे.

तुषार काळभोर 15/08/2018 - 23:25
भारताला परदेशात कसोटी मालिका जिंकून देणारे पहिले कर्णधार अजित वाडेकर यांचं दीर्घ आजाराने आज मुंबईतल्या जसलोक रुग्णालयात निधन झालं. ते 77 वर्षांचे होते. अजित वाडेकर यांच्या नेतृत्त्वात भारताने 1971 साली वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड दौऱ्यात कसोटी मालिका जिंकण्याचा पराक्रम गाजवला होता. 1

पुंबा 16/08/2018 - 14:52
https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/this-i-day-hindu-mahasabha-sets-up-first-hindu-court-on-the-lines-of-shariat-court/articleshow/65413883.cms
हे काय चाललंय देशात काही कळत नाही! :-( आधी शरीया कोर्टाच्या मागण्या आता हे हिंदू कोर्ट. मागच्या आठवड्यात संविधान जाळले गेले, मनुस्मृती झिंदाबाद अश्या घोषणा दिल्या गेल्या. नक्की कोणत्या मार्गावरून जातोय आपला देश??

श्वेता२४ 16/08/2018 - 17:38
उत्तुंग व्यक्तिमत्व... सर्वसमावेशक नेतृत्व... अमोघ वक्तृत्वाचे धनी आणि अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून भारताची आण्विक तटबंदी भक्कम करणारे भारताचे माजी पंतप्रधान 'भारतरत्न' अटलबिहारी वाजपेयी यांचं आज वृद्धापकाळानं निधन झालं. ते ९३ वर्षांचे होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनापासून दूर असलेल्या वाजपेयींची प्रकृती वयोमानानुसार खालावली होती. मागील ९ आठवड्यांपासून त्यांच्यावर दिल्लीतील 'एम्स' रुग्णालयात उपचार सुरू होते. कालपासून त्यांची प्रकृती अधिकच खालावत गेल्यानं रात्री त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. अखेर आज दुपारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. वाजपेयींच्या निधनामुळं अवघा देश हळहळला असून त्यांच्या रूपानं भारतीय राजकारणातील समन्वयी युगाचा अस्त झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

ट्रम्प 19/08/2018 - 10:36
केल्याने भाजप नगरसेवकांनी एमआयएमच्या नगरसेवकाला बेदम मारहाण केली होती. याप्रकरणी एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद मतीन यांना रात्री अटक करण्यात आली आहे. सय्यद मतीन यांच्याविरोधात जातीय तेढ निर्माण करणे आणि दंगल घडविण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर दुसरीकडे मतीन याला मारहाण केल्याप्रकरणी भाजपा नगरसेवक प्रमोद राठोड, राज वानखेडे आणि विजय आवताडे यांच्याविरोधातदेखील सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काय आहे प्रकरण? शिवसेनचे राजू वैद्य यांनी 'भारतरत्न' अटलजींचा श्रद्धांजली प्रस्ताव मांडला. मात्र सय्यद मतीन यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. यानंतर संतापलेले नगरसेवक प्रमोद राठोड, माधुरी अदवंत, रामेश्वर भादवे, उपमहापौर विजय औताडे हे मतीन यांच्यावर धावून गेले. यापुढे जाऊन त्यांनी मतीन यांना बेदम मारहाण करुन सभागृहाबाहेर बाहेर काढलं. तसंच सय्यद मतीनला कायमस्वरुपी निलंबित करावं, अशी मागणीही या नगरसेवकांनी केली आहे. सय्यद मतीन यांना मारहाणीनंतर संतप्त झालेल्या एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिका मुख्यालयासमोरील भाजप संघटना मंत्र्यांच्या गाडीची तोडफोड केली. तोडफोड केल्याप्रकरणी नगरसेवकासह एमआयएमच्या 100 कार्यकर्त्यांविरोधात सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही पक्षाची भूमिका नाही : इम्तियाज जलील श्रद्धांजली वाहण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणं ही एमआयएमची भूमिका नाही, ते सय्यद मतीन यांचं वैयक्तिक मत होतं, असं स्पष्टीकरण एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिलं. एमआयएम या नगरसेवकाच्या पाठीमागे उभं राहणार नसून याला समर्थन देणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

ट्रम्प 19/08/2018 - 20:17
विनाकारण वाद उत्पन्न करून रस्त्यावर नंगानाच करणाऱ्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना असंच बदडल पाहिजे . ममता , मायावती आणि सोनिया सोडून , पाकिस्तान च्या इम्रान ने सुद्धा भारतातील विरोधी नेत्यांप्रमाणे वाजपेयींच्या निधनानंतर सदभावनेने प्रतिक्रिया दिल्या , आणि ही बांडगुळाची जात विखारी प्रतिक्रिया देण्याची हिंमत करतेच कशी ?

ट्रम्प 20/08/2018 - 15:20
सहिष्णुते च्या चांगुलपणा मूळे पूर्वी किती राजे मेले ? किती राजघराणी तैमुर च्या वंशजांनी क्रूरपणे बुडवली याची मोजदाद आहे का ? यांचा धार्मिक विखार कधीच कमी होऊ शकत नाही . आपल्या देशाच्या पायातील साखळदंड आहे ही जमात . जगाच्या पाठीवर मला एक ही मुस्लिम देश आठवत नाही की ज्याने विज्ञानाची कास धरून प्रगती केली . मुस्लिम बहुल देशात धार्मिक कट्टरते मूळे सतत यादवीसुदृश परिस्थितीती असते . मला वाटतंय सतराव्या शतकात अमेरिके ने ब्रिटिश विरोधात दीर्घकालीन स्वातंत्र्ययुद्ध करून विजय मिळवला , आणि त्यावेळी आपल्या भारतात पेशवे व इतर हिंदू राजे आपापल्या परीने मोगला विरुद्ध लढत होते . तीच अमेरिका आता सर्व शक्तिमान झाली आहे आणि आपण अजून सुद्धा पाकिस्तान व पाकिस्तान चे भारतातील समर्थक यांच्या बरोबर दोन हात करण्यात वेळ घालवत आहे .

माहितगार 20/08/2018 - 17:55
तुम्ही तुमच्या मते असलेल्या समस्या - नेहमीची ऐकीवातील एक बाजू- सांगत आहात, आपणास अभिप्रेत सोल्यूशन्स काय आहेत ?

ट्रम्प 20/08/2018 - 21:40
स्वित्झर्लंड ला राहायला जाणें =) = ) आपल्या पूर्वजांना सोल्युशन नाही सापडले तर मी पामर सांगणारा कोण ?

नगरीनिरंजन 19/08/2018 - 23:50
पुरुषांची गरज नाही म्हणणाऱया प्रियांका चोप्राने लग्न केलं म्हणे. तेही चक्क एका पुरुषाशी. तो अमेरिकन, गोरा, सिंगर व पैसेवाला आहे हे सगळे निव्वळ योगायोग. तसा मला भारतीय फेमिनिस्टांबद्दल प्रचंड आदर आहे. भारतीय ब्राऊन पुरुष आहेतच मेले पर्व्हर्ट आणि आंबटशौकीन. खुशाल पिग्गीचॉप्स बघायला जातात पैसे देऊन.