ताज्या घडामोडी - भाग २०

http://abpmajha.abplive.in/movies/sharad-ponkshe-announced-to-stop-he-r… काँग्रेसच्या काळात , आम्हाला हे नाटक करु देत नाहीत , असा आक्रोश करून पोंक्षे , गोडसेप्रेमी हे नाटक करत होते. आता भाजपाचेच सरकार आले आहे , तर आता मात्र हे नाटक बंद केले .. मोदीनी सतत गांधींचे पुतळे , फोटो यांच्यासोबत फोटो काढल्याने नथुरामाची लोकप्रियता कमी झाली की काय ?

माहितगार, तुमचा इथला संदेश वाचला. माझी मतं सांगतो. १.

पहिले "ऐक्य असल्या शिवाय हित कसे साधेल ? आणि जिथे विषमता आहे तिथे ऐक्य कसे साधेल ? विषमता असेल तर हित कसे साधेल ?" हे उत्तर आपणास आधिच दिले आहे. स्त्रीया तुमच्याच धर्माच्या ( हिंदू) आहेत त्यांना समान संधी देण्याचा प्रश्न आहे.

तुम्ही म्हणता ते हित साधणारं ऐक्य म्हणजे समान उद्दिष्टांचं ऐक्य आहे. त्याचा समान संधीशी काहीही संबंध नाही. स्त्रीपुरुष समतेशी तर नाहीच नाही. २.

फ्रेंच राज्यक्रांतीने समतेचे मुल्य सांगितले भांदवलशाही पूर्ण समानता संभव नाही पण किमान संधीं च्या उपलब्धतेत समान संधी असली पाहिजे अशी अपेक्षा भांदवलशाहीतही रास्त ठरते.

फ्रेंच राज्यक्रांती व/वा भांडवलशाही यांचा संघाशी थेट संबंध नाही. फ्रेंच राज्यक्रांतीची मूल्ये अंगीकारावीत असं कुठलंही बंधन संघाने स्वत:वर घालून घेतलेलं नाही. संघाचा संबंध भारतीय मूल्यांशी आहे. भांडवलशाहीच्या चौकटीत भारतीय मूल्यं बसवायचा खटाटोप करण्यात संघाला स्वारस्य नाही (असं मला वाटतं). ३.

हिंदूंच्या अध्यात्मिक तत्वज्ञानात अद्वैत असले आणि स्त्रीयांना देवीचा दर्जा दिला तरीही परंपरावादी व्यवहारात स्त्रीयांना दुय्यम स्थान च देतात

स्त्रियांचं मन पुरुषांहून वेगळं असतं. त्यामुळे स्त्री आपणहून संसारात दुय्यम भूमिका स्वीकारते. किंबहुना लग्नाच्या बाजारात उभी राहतांना स्त्रीची आपल्याहून वरचढ नवऱ्यास अधिक पसंती असते. हा स्त्रियांवर निसर्गाने केलेला अन्याय असू शकतो. ४.

संघाच्या स्थापनेपासून स्त्रीयांना संघात प्रवेश नसणे वेगळी संघटना काढायला लावणे त्याचे दुय्यम वागणूकीचे सरळ सरळ रूप आहे.

मी नेमकं उलटं म्हणेन. निसर्गाने दिलेल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर व्हावा म्हणून स्त्री व पुरुषांच्या संघटना वेगवेगळ्या ठेवल्या आहेत. ५.

गूगलचा वापर न करता स्त्री समितीच्या संचालकांची नावे किती संघ समर्थक सांगू शकतील? मोदी किंवा राम माधवांना ज्या राजकीय संधी मिळतात त्या प्रमाणावर समितीत राबणार्‍या स्त्रीयांना मिळतात का ? स्त्री समैतीच्या अध्यक्षा आईच्या जागीच असणार ना ! त्यांच्या कडून पुरुष शाखांमध्ये संघाच्या रास्।ट्रीय शिबीरात बौद्धीके घेतली जाण्यात समस्या नसावयास हव्यात ? किती पुरुष शाखांमध्ये संघाच्या रास्।ट्रीय शिबीरात स्त्री समितीच्या अध्यक्षांकडुन बौद्धीके दिली घेतली जातात ? संघाकडूण सरकार साठी ज्या राजकीय सल्लागारांची नेमणूक होते त्या नेमणूकी ठरवण्यात स्त्री समितीस किती आणि काय संधी मिळते.

हे प्रश्न संघ व समितीचे अंतर्गत प्रश्न आहेत. संघ यांची उत्तरं द्यायला बांधील नाही. कुणाकडून काय शिकायचं हे संघाचे नेते ठरवतील. राजकीय संधींचं म्हणाल तर संघ व समिती मुळातून बिगर राजकीय संघटना आहेत. राजकीय संधींच्या तराजूने बिगर राजकीय संघटनांना तोललं जाऊ नये. ६.

मोहन भागवतांना मिळते ती प्रसिद्धी स्त्री समितीच्या संचालिकेस लाभते का ? कॉम्ग्रेस मध्ये सोनीया गांधींकडे रिमोट कंट्रोल असला की कशी संधी मिळते तसा मोदी किंवा कोणत्याही राज्य सरकारवर स्त्री समितीचा रिमोट चालतो का ? पण तीच संधी भागवतांना मिळते की नाही ? मग जी संधी भागवतांना मिळते ती संघी स्त्रीयांना का मिळू नये ?

स्त्रीचा रिमोट कंट्रोल चालवायला राज्य सरकार म्हणजे लैंगिक मनोराज्ये ( = सेक्शुअल फ्यांटश्या ) आहेत का? प्रसिद्धीचा प्रश्न प्रसारमाध्यमांना विचारला पाहिजे. प्रत्येक माध्यमात स्त्रियांना ५० % आरक्षण द्यायला हवंय. सोनियाकडे रिमोट आहे म्हणून काँग्रेस स्त्रीपुरुष समतेचा आदर करणारी आहे असा काहीसा अर्थ सूचित होतो आहे. या न्यायाने ममतादीदींचा व मायावतींचा पक्षही स्त्रीहितवादी ठरतो. प्रत्यक्षांत या तिघींनी स्त्रीहिताचे काय निर्णय घेतले आहेत? याउलट मोदींनी तिहेरी तलाकावर बंदी आणून मुस्लीम स्त्रियांना धीर दिला आहे. सांगायचा मुद्दा काये की स्त्री संचालिका असेल तर स्त्रियांचं हित राखलं जाईलंच याची हमी नाही. शिवाय संघात उघडपणे एकचालकानुवर्तित्व आहे. मुळांत रिमोट कंट्रोलला जागाच नाही. त्यामुळे भागवतांना मिळालेली संधी वगैरे मुद्दे निरर्थक आहेत. आ.न., -गा.पै.

श्री पवार यांनी (थोरल्या) तलाकबद्दल आपले मौलिक विचार मांडले मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तीन तलाकचा कायदा करण्याचा विचार असेल. तर मुस्लिम समाजातील धर्मगुरूंना विश्वासात घेऊन बदल करायला हवा. तलाक हा कुराणच्या माध्यमातून इस्लाम धर्मात दिलेला संदेश आहे. एखाद्या धर्माच्या भावना दुखावतील असा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणत्याची राज्यकर्त्यांना नाही. त्यामुळे समाजातील लोकांना विश्वासात घेऊन बदल करायला हवा. मात्र, धर्माला विश्वासात न घेता तुम्ही त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करत असाल आणि एका धर्माच्या लोकांना वेगळ्या ठिकाणी पोचवत आसाल. तर आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असे मत पवार यांनी औरंगाबाद येथे झालेल्या हल्लाबोल यात्रेच्या समारोप प्रसंगी केले. आता बोला स्तोत्र दैनिक लोकसत्ता