Submitted by साहना on
तडफदार पत्रकार गोपीकृष्णन, शालिनी आणि प्रवीण जैन , एकाकी योद्धे स्वामी ह्यांनी अथक प्रयत्नांनी आणि स्वतःच्या जीवाची पर्वा ना करता २g घोटाळा उघडकीस आणला होता. नेहमी प्रमाणे भाजप आणि मोदींच्या गलथान कारभाराने त्याच्या कष्टावर पाणी पडले आहे. आधीच मोदींनी स्वामींना वगैरे दूर ठेवले त्यानंतर २०१४ मध्ये मुकुल रोहतगी ह्यांना AG म्हणून ठेवले (जे सध्या बचावपक्षाचे वकील आहेत). सुप्रीम कोर्टने CBI चे तळी उचलून धरत १२२ परवाने रद्द सुद्धा केले होते. परवाने रद्द केले तर आता घोटाळा नाही असे कोर्ट कसे म्हणू शकते ? ज्यांचे परवाने रद्द झाले त्यांना आता नुकसान भरपाई द्यायला नको का ? महत्वाचा मुद्दा : कोर्टाने आरोपीना पुराव्याच्या अभावी निर्दोष ठरवले आहे. IPC प्रमाणे आरोपीनी लांच घेतली हे CBI सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे सिब्बल आणि इतर काँग्रेसी मंडळी scam झालेच नाही असा धिंगाणा घालत आहेत ती निव्वळ धूळफेक आहे. scam झाले पण नक्की कुणी केले ठाऊक नाही हा प्रकार आधी बोफोर्स, अगस्टा, चारा घोटाळा इत्यादी गोष्टींत झाला होता तोच इथे घडला आहे. भ्रष्ट नेत्यांना कोठडीत टाकण्याची मोदी ह्यांना अभूतपूर्व संधी होती. ती संधी त्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्र्यांच्या निष्क्रियते मुळे गमावली आहे. २G ह्या सर्व प्रकरणात भाजपने कमालीची apathy दाखवली होती. कदाचित अरुण जेटली सारखे घरभेदी भाजपात घर करून आहेत आणि त्याची किंमत मोदींना चुकवावी लागेल असेच चित्र आहे. इतिहास : १. २G प्रकरणाला सर्वप्रथम पायोनीर चे गोपीकृष्णन ह्यांनी वाचा फोडली. २. सुनील जैन आणि शालिनी ह्यांनी त्यानंतर प्रकरण वाढवले. (business standard) https://realitycheck.wordpress.com/2009/10/26/sunil-jain-on-the-spectrum-scam-and-the-corrupt-state/ ३. हा विषय सर्वप्रथम संसदेत कुणी मांडला तर कर्नाटकचे अपक्ष खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्यांनी https://twitter.com/rajeev_mp/status/943694266940907520 ४. मुकुल रोहतगी ह्यांना मोदी ह्यांनी २०१४ साली AG म्हणून नेमले ह्याला स्वामी आणि इतर लोकांनी कडाडून विरोध केला होता https://twitter.com/timesofindia/status/943785744597786625 हा पराभव मोदी ह्यांना थोडे आत्मचिंतन करायला भाग पाडेल अशी आशा आपण करू शकतो.

प्रतिक्रिया

Submitted by श्रीगुरुजी on Fri, 12/22/2017 - 14:56

Permalink

२-जी भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून सर्व आरोपी दोषी नसल्याचा सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. या प्रकरणात घोटाळा झाला होता व त्यामुळे देशाचे नुकसान झाले होते हे १०० टक्के निर्विवाद सत्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायासन असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने या घोटाळ्यातील तथ्य लक्षात घेऊन २००७-०८ मध्ये दिलेले सर्व परवाने रद्द करून तरंगलहरींचे वाटप लिलाव पद्धतीतून करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात तथ्य वाटले नसते तर असा आदेश दिलाच नसता. २००८ मध्ये प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य हे तत्व आयत्यावेळी निश्चित करून परवाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना खिरापतीसारखे वाटून जेमतेम ६-७ हजार कोटी रूपये मिळाले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीचे परवाने रद्द करून लिलाव केल्यानंतर लिलावाच्या पहिल्या फेरीतच ६१ हजार कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली होती. घोटाळा झाला व त्यातून सरकारचे प्रचंड नुकसान झाले हे अगदी उघड होते. दुर्दैवाने सीबीआय न्यायालयाने ही सर्व वस्तुस्थिती व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून या आरोपींना मोकळे सोडलेले दिसते. नवल म्हणजे घोटाळा झाला नाही असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. या प्रकरणातील आरोपींविरूद्ध पुरेसा पुरावा नाही असे न्यायालयाने सांगितले आहे. म्हणजे घोटाळा झाला आहे, पण नक्की कोणी हा घोटाळा केला ते सांगता येत नाही ही न्यायालयाची भूमिका अनाकलनीय आहे. या प्रकरणाविरूद्ध न्यायालयात आरोपपत्र २०११ मध्येच दाखल झाले होते. तत्कालीन युपीए सरकारच्या कारकीर्दीत हे आरोपपत्र दाखल झाले होते. आपल्या लोकांना वाचविण्यासाठी आरोपपत्र व साक्षीपुरावे ठिसूळ ठेवण्यात आले असावे. नवीन सरकार मे २०१४ मध्ये आले तरी नवीन सरकार त्यात फारसा हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. एकंदरीत या प्रकरणाची चौकशी, आरोपपत्र व निकाल संशयास्पद आहे. काही जण या सुटकेचा संबंध मोदी व करूणानिधींच्या दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या भेटीशी लावत आहेत. द्रमुक व भाजपची युती होणार असाही काही जणांनी निष्कर्ष काढला आहे. या दोन्ही निष्कर्षांमध्ये अजिबात तथ्य नाही. ९३ वर्षीय करूणानिधी आता विस्मॄतीचा बळी आहेत. द्रमुकची सर्व सूत्रे आता स्टॅलिनच्या हातात आहेत. द्रमुक व काँग्रेसची युती अभेद्य असून भाजप-द्रमुक युती होण्याची सुतराम शक्यता नाही. समजा अशी युती होणार असली तरी ७ वर्षे सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल मोदींनी बदलला असा निष्कर्ष काढणे अत्यंत हास्यास्पद आहे. या निर्णयाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. परंतु उच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यास अजून ६-७ वर्षे लागतील. काल निकाल आल्यापासून काँग्रेसला आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. आपल्या 'झिरो लॉस' थिअरीला न्यायालयानेच मान्यता दिली आहे असे सिब्बल आनंदाने सांगत होता. तरंगलहरींच्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीतच जेव्हा ६१ हजार कोटींहून अधिक किंमत मिळाली तेव्हाच सिब्बलची 'झिरो लॉस' थिअरी वार्‍यावर उडून गेली होती. सर्वात आश्चर्य म्हणजे घोटाळा होत असताना व त्यामुळे देशाचे नुकसान होत असताना जे मनमोहन सिंग डोळे मिटून मौन धारण करून बसले होते तेच मनमोहन सिंग आपली पाठ थोपटून घेत भांगडा करीत आहेत. आपल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप केल्यामुळे २०१४ मध्ये आपण हरलो असे ते सांगत होते. आपल्या कारकीर्दीत झालेल्या असंख्य महाघोटाळ्यांपैकी २-जी हा फक्त एक घोटाळा होता हे ते सोयिस्कररित्या विसरले होते. त्यांच्याच कारकीर्दीत झालेल्या कोळसा खाणी वाटप घोटाळा प्रकरणातील दोन खटल्यांचा निकाल आधीच लागलेला असून त्यात काही दोषींना शिक्षा झालेली आहे (नुकतीच मधू कोडालाही शिक्षा झाली). अजून काही प्रकरणांचा निकाल यायचा आहे. राजेंद्र दर्डा व काँग्रेसचे इतर काही खासदार काही प्रकरणात आरोपी आहेत. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंग एका प्रकरणात आरोपी आहेत. २०१५ मध्ये मनमोहन सिंगाचे नाव एका आरोपपत्रात आल्यानंतर "मी कायद्याच्या मार्गाने जाऊन स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करेन" असे राणा भीमदेवी थाटात सांगणार्‍या मनमोहन सिंगांनी दुसर्‍याच दिवशी स्वतःवरील खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. खटला लढून स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याऐवजी स्थगितीचा पळपुटा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. स्वतः स्वच्छ असल्याच्या कितीही गप्पा त्यांनी मारल्या तरी कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणातल्या आरोपपत्रात त्यांचा आरोपी असा उल्लेख आहे. एकंदरीत अनेक प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका अनाकलनीय आहे. भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात ७२ आरोपींचे फोटो एका संकेतस्थळावर छापून त्यांचा नासधूस केल्याबद्दल गौरव करण्यात आला होता. आम्हीच नासधूस केली असे ते जाहीररित्या सांगत होते. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून फक्त पोलिसांनी समोर ठेवलेल्या कागदांचा आधार घेऊन सर्वांना निर्दोष सोडण्यात आले. नितीन आगे खून प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. आताच आदर्श प्रकरणासंबंधी बातमी आली आहे. आदर्श इमारतीतील सदनिका बळकावण्याच्या गुन्ह्यातील आरोपपत्रातून अशोक चव्हाणांचे नाव वगळण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या इमारतीतील एकूण ४ सदनिका अशोक चव्हांणांनी बळकावल्या होत्या. अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांचे नाव आहे. असे असताना न्यायालयाने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून केवळ राज्यपालांना या खटल्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार आहे का या तांत्रिक मुद्द्यावरून चव्हाणांची सुटका केली आहे. भारतातील न्यायालयांच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला राजरोस कायदेशीर मान्यता मिळत आहे. उद्या लालूवरील खटल्याचा निकाल आहे. त्यातून लालू निर्दोष सुटणार अशी शक्यता वाटत आहे. एकंदरीत खांग्रेसला अचानक 'अच्छे दिन' आलेले आहेत. गुजरातमध्ये १६ जागा वाढल्या, पंजाबमध्ये तीन महापालिकांमध्ये बहुमत मिळाले, २-जी खटल्यातून सर्वजण निर्दोष सुटुन खाल्लेला माल पचला आणि आता अशोक चव्हाण ४ सदनिका बळकावूनही सुटले. निदान आतातरी 'अच्छे दिन' कोठे आहेत असे मोदींना विचारायचे खांग्रेसने थांबवावे.

आताच आदर्श प्रकरणासंबंधी बातमी आली आहे. आदर्श इमारतीतील सदनिका बळकावण्याच्या गुन्ह्यातील आरोपपत्रातून अशोक चव्हाणांचे नाव वगळण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या इमारतीतील एकूण ४ सदनिका अशोक चव्हांणांनी बळकावल्या होत्या. अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांचे नाव आहे. असे असताना न्यायालयाने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून केवळ राज्यपालांना या खटल्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार आहे का या तांत्रिक मुद्द्यावरून चव्हाणांची सुटका केली आहे. भारतातील न्यायालयांच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला राजरोस कायदेशीर मान्यता मिळत आहे. उद्या लालूवरील खटल्याचा निकाल आहे. त्यातून लालू निर्दोष सुटणार अशी शक्यता वाटत आहे.
राज्यपालांना अधिकर नाही मग कोणाला आहे? की कोणालाच नाही?

एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर खटला चालवायचा का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यपालांना का असावा? राज्यपाल हे न्यायाधीश आहेत का? राज्यपाल हे सरकारने नेमलेले व सरकारची तळी उचलणारे असतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यपाल असा निर्णय घेताना तो घटनात्मक दृष्टीकोनातून न घेता पक्षीय चष्म्यातून घेतात ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

Submitted by श्रीगुरुजी on Fri, 12/22/2017 - 15:15

Permalink

भ्रष्ट नेत्यांना कोठडीत टाकण्याची मोदी ह्यांना अभूतपूर्व संधी होती. ती संधी त्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्र्यांच्या निष्क्रियते मुळे गमावली आहे. २G ह्या सर्व प्रकरणात भाजपने कमालीची apathy दाखवली होती. कदाचित अरुण जेटली सारखे घरभेदी भाजपात घर करून आहेत आणि त्याची किंमत मोदींना चुकवावी लागेल असेच चित्र आहे. मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा खटल्याची निम्मी सुनावणी पूर्ण झाली होती. एकदा आरोपपत्र दाखल होऊन सुनावणी सुरू झाली की सरकार त्यात काहीही करू शकत नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्याच काळात खटल्याला सुरूवात झाली होती. दुर्दैवाने असं दिसतंय की त्यांनी मुद्दामच आरोपपत्र व साक्षीपुरावे ठिसूळ ठेवले होते. न्यायाधीशांनी सर्व वस्तुस्थिती व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात न घेतात निकाल दिलेला आहे. हा निकाल किंवा आजच आलेला आदर्श प्रकरणावरील निकाल, यावरून असं दिसतंय की न्यायालय वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून निकाल देत आहे व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन व राजमान्यता मिळत आहे.

मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा खटल्याची निम्मी सुनावणी पूर्ण झाली होती.
हे सांगायची आवश्यकताच नाही. हे विरोधकांना आणि लेखकांना माहित असायलाच हवं आहे. पण मोदींना आणि भाजपला शिव्या घालायची संधी का दवडावी? मलातर प्रश्न पडलाय कि ६-७ हजार कोटींच्या ऐवजी आधीचे वाटप रद्द करून सरकारी खजिन्यात लाख कोटी वगैरे घालणारं सरकार वाईट आणि आधीचं सरकार यापेक्षा बरं किंवा असंच होतं म्हणणाऱ्यांच्या मानसिकतेची कीव करावी कि करू नये?

२०१३ मध्ये मंत्रालयाला आग लावून सिंचन घोटाळ्यासंबंधी बरीचशी कागदपत्रे नष्ट करण्यात आली. मनमोहन सिंग पायउतार होण्यापूर्वी कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील बर्‍याच फाईल्स गहाळ करण्यात आल्या. भरपूर घोटाळे करून सर्व पुरावे नष्ट करून आता मनमोहन सिंग आपण निर्दोष असल्याचे सांगत आनंदाने बेहोष होऊन भांगडा करीत आहेत.

आणि कोणती कागदपत्रे नष्ट झाली यांची यादी आहे का ? क्ष माणसाने भरपूर माणसे मारून , दंगली करून मग पुरावे नष्ट केले असे म्हणणे आणि मनमोहन सिंगाबद्दल वरचे विधान करणे सेम आहे.

मलातर प्रश्न पडलाय कि ६-७ हजार कोटींच्या ऐवजी आधीचे वाटप रद्द करून सरकारी खजिन्यात लाख कोटी वगैरे घालणारं सरकार वाईट आणि आधीचं सरकार यापेक्षा बरं किंवा असंच होतं म्हणणाऱ्यांच्या मानसिकतेची कीव करावी कि करू नये?
त्याचे कसे आहे देशात होणार्‍या यच्चयावत वाईट गोष्टींसाठी मोदीच जबाबदार असतात. त्यामुळे युपीए सरकार बरे होते असे अनेक सुशिक्षित लोकांना वाटायला लागते.

Submitted by Ranapratap on Fri, 12/22/2017 - 18:30

Permalink

मोदी सरकारने यु पी ए सरकार भ्रष्टयाचारी आहे असे सांगून सत्ता मिळवली मग याना शिक्षा का होत नाही? आता तामिळनाडू त जयललिता राहिल्या नाहीत मग द्रमुक बरोबर स्युटि कारून दक्षिणेत चंचू प्रवेश करायचा विचार आहे असं वाटत

Submitted by गामा पैलवान on Fri, 12/22/2017 - 19:20

Permalink

अवांतर : विकास,
त्यामुळे जर वरच्या कोर्टाने परत ताशेरे झोडले तर ते २०१९ च्या सुमारास असतील!
मला वाटतं की २०१९ साठी मोदी सर्वोच्च न्यायालयावर विसंबून राहायची शक्यता कमी आहे. माझ्या मते आसारामबापूंना निवडणुकींच्या साधारण वर्षभर आधी सोडलं जाईल. २०१४ साली तुरुंगात गेलेल्या बापूंनी चमत्कार घडवला होता. २०१९ साली तुरुंगाबाहेर आलेले बापू चमत्कार घडवतील अशी अपेक्षा आहे. आ.न., -गा.पै.

गामा महाराज, सदगुरु कसला चमत्कार करणार आहेत म्हणे? त्यांचे साक्षीदारांचे खून पाडणे, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणे हे चमत्कार माहीत आहेत. आणखी नवा काही चमत्कार करणार आहेत काय? त्यांनी जिवंत समाधी घेऊन एक शेवटचा चमत्कार करावा अशी माझी इच्छा आहे. ह्या शूद्र मानवजातीस त्यांची गरज नाही, त्यांनी त्यांचं कार्य पाताळात चालवावे. मोदींच्या यशाशी या बाबाचा काही संबंध नाही. अति अवंतराबद्दल आणि भावना दुखवल्याबद्दल क्षमा असावी.

अमितदादा, आसारामबापू गेले ४+ वर्षे तुरुंगात असूनही त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल नाही. तुम्ही केलेले सर्व आरोप चक्क निराधार आहेत. कोणालाही कसलाही पुरावा सापडला नाहीये. प्रसाद पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा यांचंही असंच विनापुरावा तुरुंगवासाचं प्रकरण होतं. तुम्हाला आठवंत असेलंच. आ.न, गा.पै.

माझा आसाराम बापुना १००% पाठिंबा आहे. ४ वर्षे त्यांना आरोपपत्राशिवाय डांबून ठेवले आहेच पण विनाकारण त्यांच्यावर बलात्कारी असण्याचा आरोप लावला गेला आहे. त्यांनी कुठल्याही महिलेवर बलात्कार केला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे कुना अल्पवयीन मुलीला नको तिथे हात लावला असा आरोप आहे. अश्या प्रकारचा आरोप सिद्ध करणे जवळ जवळ अशक्य आहे.

Submitted by सर टोबी on Sat, 12/23/2017 - 10:54

Permalink

हताश होण्याचा अनुभव काहींना येतोय हि चांगली गोष्ट आहे. सध्याच्या सरकारच्या विरोधकांच्या मनस्थीची त्यांना कल्पना येऊ शकते. जैन हवालाच्या डायऱ्यांमधील संक्षिप्त टिपण हा पुरावा होतो पण त्याहीपेक्षा स्पष्ट असणाऱ्या सहारा डायर्या पुरावा होऊ शकत नाही. निवडणूक खर्चाची तर आता चाड राहिली नाही. प्रधान सेवकांच्या भपकेबाज प्रचार कुणाच्या डोळ्यात खुपत नाही. सत्तेवर आल्यापासून काय केलं याचा हिशोब धोरण लकवा म्हणून ज्यांची संभावना केली त्यांच्यापेक्षा वाईट आहे. घ्या.थोडा आमचाही अनुभव घ्या.

ब्लॅक बक वर चारा खाल्ल्याचा आरोप लावण्याचे अनवधानाने राहून गेले का ? ( लालूं बद्दलचे हे वृत्त रोचक आहे. )

Image removed. (सौजन्य :विकिमिडीया कॉमन्स दुवा) थॉमस नास्ट या व्यंगचित्रकाराचे इस.१८७१ मध्ये न्युयॉर्क टाईम्स मध्ये आलेले व्यंगचित्रात तो विचारतोय ' सांगा, जनतेचा पैसा कुणी चोरला ?' तर व्यंगचित्रातील पात्रे चक्राकार उभे राहून प्रत्येकजण दुसर्‍याकडे बोट दाखवत 'त्याने' असे म्हणतोय.

Submitted by श्रीगुरुजी on Sat, 12/23/2017 - 15:57

Permalink

चाराघोटाळा प्रकरणातील एका खटल्याचा निकाल लागला. खांग्रेसचा जगन्नाथ मिश्रा सुटला, पण लालूवरील आरोप सिद्ध झाले.

Submitted by गॅरी ट्रुमन on Sat, 12/23/2017 - 18:52

Permalink

भाऊ तोरसेकरांनी लिहिलेला 'पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आला' या लेखात ( http://jagatapahara.blogspot.in/2017/12/blog-post_23.html ) हा लेख वाचण्यासारखा आहे. भाऊ म्हणतातः रणजीत सिन्हा या दिवट्या सी.बी.आय प्रमुखाच्या कारकिर्दीत आरोपपत्र दाखल झाले. २०१४ पूर्वीच ते दाखल झाले होते आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मोदी सरकारला अधिकार नव्हता. पण पुरवणी आरोपपत्र मात्र मोदी सरकारने दाखल केले नाही हा गुन्हा म्हणता येईल. " याचा अर्थ असा, की मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागून या लोकांना गोत्यात घालण्यात हलगर्जी राहिले, हा पुरोगामी सूडबुद्धीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे."

नीट काही कळले नाही वरचे वाक्य पण मोदी सरकारने पुरवणी आरोपपत्र का दाखल केले नसावे बरे? म्हणजे दाखल केलेले आरोपपत्र २जी घोटाळ्याचा निकाल आपल्या बाजूने येण्यास पुरेसे आहे हा आत्मविश्वास नडला असावा का? आंध्र/तमिळनाडू निवडणुकांसाठी सेटलमेन्ट वगैरे वक्तव्य उथळ वाटतात. भाजप काँग्रेसला परत उभा राहण्याची संधी अशी देईल हे पटत नाही.

नक्की काय ते समजत नाही. पण मोदींनी धाडसी निर्णय घेऊन आपल्या कोअर व्होटबँकला धक्का लावायलाही मागेपुढे बघितले नव्हते. सुरवातीला मोदी म्हणजे भारताचे रेगन होतील असे म्हटले जात होते. पण रेगन ज्या गोष्टी बोलत होते त्या प्रत्यक्षात आणायचे धाडस त्यांनाही झाले नाही. कारण तेच--- आपल्या व्होटबँकला धक्का कसा लावायचा. आणि दुसर्‍या टर्ममध्ये 'इतिहास आपल्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन कसे करेल' ही भिती. असल्या कुठल्याही कारणांना न जुमानता आपण जे काही करत आहोत हे देशाच्या भवितव्यासाठी चांगले आहे हे कन्व्हिक्शन मोदींमध्ये आहे आणि त्याप्रमाणे ते वागत आहेत. असे असताना टूजी मध्ये नक्की काय चुकले असावे? आपल्यासारख्या सामान्यांना तरी तो प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

अल्पमतातील सरकार चालवण्यासाठी पि. व्ही नरसींव्हरावांनी आधी (राजकीय) तडजोडी केल्या - राजकारणात तत्वा पेक्षा स्टॅबीलिटीला प्राधान्य हे प्रॅक्टीकल ठरत असावे - आणि सत्तेतील काळ संपत येताना भ्रष्टाचारावर कारवाई पण केली बहुतेक मनमोहन सिंगांनी हा धडा गिरवण्याचा प्रयत्न स्वतःचे सरकार चालवताना केला असेल का ? मोदींच्या बाबतीत लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत अल्पमतातच आहेत तिथे गोष्टी पारीत करून घेणे ते विवीध छोट्या राज्यात स्व पक्षची राजवट आणणे आणि टिकवणे हे किमान राज्यसभेतील बहुमत आणण्यासाठी आवश्यक आहे आणि तत्वांना मुरड घातल्या शिवाय कितपत शक्य होत असावे या बद्दल शंका वाटते. बेसिकली राजकारण चालवण्यासाठी पैसा लागतो त्यासाठी बरेच काही करावे लागते हा न हाताळले ला सिस्टेमीक प्रॉब्लेम आहेच.

माझ्या मते मोदी हे "टास्क थिंकर" आहेत. म्हणजे एखादा प्रकल्प कसा तडीस न्यायाचा हे त्यांना ठाऊक आहे पण स्टॅटेजिक थिंकिंग मध्ये ते इतर लोकांवर विसंबून राहतात आणि ती मंडळी एकतर डांबिस आहे (अरुण जेटली) किंवा मूर्ख आहे (राम माधव, मोहन भागवत इत्यादी). मोदी रस्ते बांधून घेतील, ऊर्जा प्रकल्प बांधतील ह्यांत शंका नाही पण काँग्रेसी अजगराने ज्या विविध संस्थांना विळखा घातलाय त्याला ते हात लावू शकत नाहीत हे सत्य आहे. न्यायव्यवस्थेवर ताबा ठेवायचा असेल तर निवृत्तीनंतर ह्या न्यायमूर्तींना काय काम मिळते, न्यायमूर्ती कुठ्याला विद्यापीठांतून शिकतात, तिथे कसल्या प्रकारचे प्राध्यापक आहेत? इत्यादी गोष्टीवर बारीक नजर पाहिजेच तसेच आगाऊ न्यायमूर्तींना कात्रीत पकडण्यासाठी तसाच चतुर कायदामंत्री पाहिजे. साधायचे कायदामंत्री एकदम डेड पेन आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर जालिकट्टूवार तामिळ जनतेने प्रेशर आणला म्हणून मोदींनी ऑर्डीनन्स आणले. खरे तर ते कायदा मंत्र्यांनी तातडीने स्वतःहून आधीच आणायला पाहिजे होते. त्यातून सरकार न्यायव्यवस्थेला खपवून घेणार नाही हा संदेश गेला असता.

काही अंशी सहमत!
त्यातून सरकार न्यायव्यवस्थेला खपवून घेणार नाही हा संदेश गेला असता.
कधी कधी वाटते की विरोधक सरकारने हेच करावे याची वाट बघत असावेत म्हणजे सरकार न्यायव्यवस्थेलाही जुमानत नाही असा प्रचार करता येईल.

@गॅरी ट्रुमन पण पुरवणी आरोपपत्र मात्र मोदी सरकारने दाखल केले नाही हा गुन्हा म्हणता येईल. पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुरावा कोण गोळा करीत होतं? सी बी आय च. मग त्यांच्या कडे असा पुरावा मागणे हा त्यांच्या कामगिरीत हस्तक्षेप झाला असता आणि त्यावर तर विरोधक बोम्ब मारायला टपलेलेच आहेत. मोदींना काहीही करणे शक्य नव्हते. असे "अतिरिक्त पुरावे" सादर न करता राज्यपालांनी श्री. अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी अनुमती दिली या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवली आहे. मग अशोक चव्हाणांचे आदर्श मध्ये फ्लॅट आहेत असा स्पष्ट सकृत दर्शनी पुरावा असतानाही न्यायालय केवळ तांत्रिक बाबींवर परवानगी नाकारते हि गोष्ट पचत नाही. कारण एखादी गोष्ट "कायद्यात बसवायची ठरवली तर ती बसवता येते". ज्यांनी न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज पहिले आहे ते माझ्याशी सहमत होतील कोणत्याही सरकारी यंत्रणेतील लोकांचे बोलविते धनी वेगवेगळे असतात. संपूर्ण यंत्रणा जर किडलेली आहे तर त्यातून चांगले अधिकारी शोधून काढून त्यांना महत्त्वाच्या पदावर आणण्यातच श्री मोदींची अर्ध्याहून अधिक शक्ती खर्च होत आहे. बाकीच्या अधिकाऱ्यांच्या चरण्याच्या कुरणावर मर्यादा आल्यामुळे किंवा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणे अशा कारवायामुळे नोकरशाहीत त्यांचे अधिकच शत्रू तयार होत आहेत. बाकी विरोधकांनी कितीही बोंब मारली तरी मोदी सरकारच्या बहुतांश मंत्रांवर अजूनतरी भ्रष्टाचाराचे "सबळ" आरोप झालेले नाहीत हे हि नसे थोडके.

ट्रुमनजी सहमत आहे, एकूणच काँग्रेसी संस्कृतीची पाळेमुळे फारच खोलवर गेलेली आहेत, इतकी की सो कॉल्ड राष्ट्रप्रेमी (पक्षी बिजेपीचे) लोकं/समर्थकही त्यात नखशिखान्त मुरलेले आहेत. इतकी वर्षे काँग्रेसी संस्कृतीचा पाऊस पडत असताना,हे काय रेनकोट घालून फिरत नव्हते, त्यामुळेच असेल कदाचित.... The Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has ordered the withdrawal of a 1995 case related to defying prohibitory orders against Yogi Adityanath himself and 14 others, including a Union minister and a BJP MLA.

मोदींनी इतक्या गोष्टी म्यानेज केल्या आहेत आणि ते देखील बिनदिक्कत. अगदी मागच्या तिमाहीतील GDP चा दर देखील. आणि हा आरोप दस्तूर खुद्द सुब्रमण्यम स्वामींचा आहे. तरीदेखील 'बिचारे' मोदी म्हणे CBI पुढे हतबल होते यावर परस्परांना पूरक असणारे लोकच सहमत होऊ शकतात. हा वैक्तिक हल्ला नाही. एक निरीक्षण आहे.